निर्णय नं. ६१४९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१४९                                   ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २६०९

आदेश मिति २०५३।१।१९।४

 

 

मुद्दाः उत्प्रेषण ।

निवेदक-           काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार घट्टेकुलो घर भै हाल सुर्ति विकास कम्पनीको अप्राविधीक तह १० नायब महाप्रवन्धक पदबाट अवकास प्राप्त वर्ष ५४ को शम्भु प्रसाद नेपाल

विरुद्ध

विपक्षी-  श्री मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौ

श्री उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं

श्री कृषि मनत्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं

श्री संचालक समिति, सुर्ति विकास कम्पनी महेन्द्रनगर धनुषा ।

श्री महाप्रवन्धक , ऐ.ऐ.

श्री साधारण सभा ऐ.ऐ.

श्री लिक्वीडेटर सुर्ति विकास कम्पनी (इन लिक्वीडेसन) लिक्वीडेटरको जनकपुरधाम,धनुषा।

श्री जनकपुर चुरोट कारखाना लि. जनकपुर धाम धनुषा ।

श्री अर्थ मन्त्रालय, वागदरवार काठमाडौं

            सुर्ति विकास कम्पनीलाई खारेज गर्ने विषयमा मिति २०५१।१।१४ मा विशेष साधारण सभाबाट निर्णय भएको कुरामा विवाद उठाएको देखिन आएन ।  कम्पनी खारेज गर्ने कार्य कानून बमोजिम सम्पन्न गर्न २०५१।२।१७ मा सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त भएको देखियो । स्वेच्छाले कम्पनी खारेज गरेको अवस्थामा सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्दा २०५१।१।१४ को कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय हुँदा नै पुर्ण सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी भएकोले सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गर्न श्री ५ को सरकारलाई अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भई सोही अनुसार लिक्वीडेटर नियुक्त भएको देखिन आएकोले निवेदकको भनाई स्वीकार योग्य नदेखिने ।

 (प्र.नं. १५)

            निवेदक कार्यरत भएको कम्पनी नै खारेज भएकोले कम्पनीको केशमा रही रहने अवस्था नपरी अवकास दिएको र कम्पनीमा सेवा गरेको अवधिको कानून अनुसार पाउने रकम दिन तत्पर रहेको र केही कर्मचारीहरुले रकम समेत बुझी सकेको अवस्थामा रिट जारी गर्न नमिल्ने । 

(प्र.नं. १८)

निवेदक तर्फबाट-         विद्वान अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापती ।

अवलम्बित नजीर-×

 

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटको तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-

२.  म निवेदक मिति २०३२।२।१९ मा कम्पनीको चिफ एकाउण्टेट पद (तह-८) मा कम्पनीको सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न पदमा बढुवा र कार्यरत रहँदै गई मिति २०४६।२।३२ देखि कम्पनीको नायब महाप्रवन्धक पदमा रही आफ्नो जिम्मेवारीलाई कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीको हैसियतले पुरा गर्दै आएको थिएँ । मिति २०५१।४।३२ मा कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कम्पनी खारेजीको सिलसिलामा आफु जिम्मा रहेका सम्पूर्ण नगदी जिन्सी बुझाउन ७ दिन भित्र आउनु भन्ने सूचना सरकारी लिक्वीडेटर शतीशचन्द्र लालका नाउँबाट प्रकाशित भएकोमा बुझारथ गर्न मानिसको अभावले गर्दा हाल सम्म पनि बुझारथ नगरी बस्नु परेको थियो ।  म कम्पनीको सेवामा नियमित रुपमा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा कम्पनीको सरकारी लिक्वीडेटरको नामबाट कम्पनी खारेजीको सिलसिलामा आवश्यक नपर्ने कर्मचारी तथा मजदुरहरुलाई अवकास दिने क्रममा तपाईलाई २०५१ साल आश्विन मसान्त उप्रान्त अवकाश दिएको छ, तपाई जिम्मा रहेको सम्पूर्ण नगदी जिन्सी कागज पत्र पाएको ३ दिन भित्र बुझाउनु होला भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५१।६।२१ को पत्र बुझाएबाट म निवेदकलाई सरकारी लिक्वीडेटरले अवैधानिक रुपले अवकास दिएको व्यहोरा उक्त पत्रबाट अवगत हुन आएको छ ।

३. विपक्षी लिक्वीडेटरले कुन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अवकास दिएको हो सो सूचनामा केही उल्लेख नगरिएको हुनाले स्पष्ट कानूनी अख्तियारको अभावमा गरिएको अवकास दिने कार्य गैरकानूनी छ ।मलाई नायब महाप्रवन्धकमा नियुक्त हुनु पूर्व श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र नियुक्त गरिएको हुँदा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ बमोजिम नियुक्ति गर्ने अधिकारीले मात्र अवकास दिन सक्ने र अवकास दिँदा समेत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेमा अधिकार क्षेत्र नै नभएका आफुलाई कथित सरकारी लिक्वीडेटर भन्ने व्यक्तिले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नै नलिई अवकास दिने गरेको कार्य स्वतः बदर भागी छ । कम्पनीको विशेष साधारण सभाले समेत अवकास दिने निर्णय नगरेकोमा लिक्वीडेटरले गरेको अवकास दिने कार्य स्पष्टतः अवैधानिक छ । म कार्यरत कम्पनी खारेज गर्दा मलाई अन्यत्र सरुवा गरी समायोजन नगर्नु पर्ने कुनै कारण देखाईएको समेत छैन । कम्पनीमा कार्यरत १२५ जना कर्मचारीहरु मध्ये मलाई अवकास दिने र अन्य कर्मचारीहरु अझै कम्पनीमा कार्यत रहन दिने कार्य असमान र भेदभावपूर्ण हुन गएको छ ।

४. कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२८ बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गर्दा कम्पनीको साधारण सभाले नै लिक्वीडेटरको नियुक्ति गर्नु पर्नेमा सो नगरी कम्पनी रजिष्ट्रारले सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गरेका ८ नं. का प्रत्यर्थीको नियुक्ती नै गैर कानूनी भएको हुँदा त्यस्तो गैर कानूनी रुपमा नियुक्त सरकारी लिक्वीडेटरले गरेको निर्णय र काम कारवाही समेत स्वतः गैर कानूनी हुने हुँदा मलाई अवकास दिने कार्य समेत स्वतः बदर भागी छ । निवेदकलाई अख्तियार विहिन व्यक्तिले अवकास दिने कार्य उल्लेखित आधारहरुमा दुरासयपूर्ण, गैर कानूनी र बदर भागी भएको र सो कार्यबाट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ,  १२(२)(ङ) तथा १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुन गएकोले धारा ८८(२) बमोजिम सरकारी लिक्वीडेटरको नाउँबाट जानकारी गराएको मलाई अवकास दिने बारेको पत्र र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कम्पनी खारेज गर्नु परेमा निवेदकलाई अरु सरकारी कम्पनी वा संघ संस्थामा सरुवा गरी समायोजन गर्नु समायोजन गर्न नसक्ने भई अवकास नै दिनु परेमा निवेदकले नियमानुसार पाउने सुविधा तलव भत्ता तथा आवश्यक क्षतिपूर्ति समेत पाउने गरी रितपूर्वकको अवकास दिनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५१।९।११।२ मा भएको आदेश ।

६. कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनी ऐन, २०२१  बमोजिम गठित प्रस्तुत कम्पनी एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्थाको विशेष साधारण सभाद्वारा निर्णय गरी कानून बमोजिम कम्पनीको खारेजी कार्य भै रहेकोले गर्दा त्यसको कुनै पनि कार्य हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने देखिन्छ । निवेदन माग बमोजिम सरुवा गरी समायोजन गर्ने कुरा निवेदकलाई संविधान वा अन्य कुनै पनि कानूनद्वारा प्रदत्त हक नभएको कुरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउछु । यस विभागको कुनै पनि कार्यबाट निवेदकको हक हनन् भएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

७. यस मन्त्रालयको कुनै निर्णय वा काम कारवाहीले निवेदकलाई अन्याय परेको वा मौलिक हक हनन् भएको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८. यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको हक अधिकार कुण्ठित हुने कुनै कार्य भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९. कानूनद्वारा निर्विवाद रुपमा प्रयोग गर्न पाईने अधिकार प्रयोग गरी कम्पनीको साधारण सभाले स्वेच्छाले कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गरी लिक्वीडेटर नियुक्त समेत गरिएको छ । नियुक्त लिक्वीडेटरले त्यसरी आफू नियुक्त भए पनि कम्पनी ऐन,२०२१ को दफा १२१ बमोजिम श्रृजित अधिकारको अधिनमा रही विपक्षीलाई अवकाश दिने गरी गरिएको कार्य कानूनसम्मत छ । खारेजी सम्बन्धी कार्य लाभप्रद तरिकाबाट गर्नु पर्ने र कम्पनीको कारोवार बन्द गर्नु पर्ने कम्पनी ऐन,२०२१ को दफा १३० को परिपालना लिक्वीडेटरबाट भएको अवस्थामा विपक्षीको जिकिर कानूनमा आधारित देखिँदैन । विपक्षीलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत कुनै पनि हकमा आघात नपरेको हुँदा निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१० . यस सचिवालयबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

११. सुर्ति विकास कम्पनीलाई लिक्वीडेसनमा लान यस कारखानाको व्यक्तिगत रुपमा कुनै योगदान पनि छैन । वास्तवमा सो कम्पनी आफ्नै कारणले लिक्वीडेसनमा गएको हो । लिक्वीडेसनमा गए पछिको परिणामको रुपमा कानूनले निर्धारण गर्ने दायित्व बाहेक कुनै पनि दायित्व निर्वाह गर्न यो कारखाना तयार रहेको नहुँदा यस कारखाना माथिको दावी स्वतः खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर चुरोट कारखानाको लिखित जवाफ ।

१२. कम्पनीको विशेष साधारण सभाबाट मिति २०५१।१।१४ मा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२८ को उपदफा (१)(ख) अन्तर्गत स्वेच्छापूर्वक कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गरी सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी भएकोले लिक्वीडेटर नियुक्त गर्न निमित्त श्री ५ को सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लेखी आएको हुनाले कम्पनी रजिष्ट्रारबाट मिति २०५१।२।१७ मा निर्णय भई मिति २०५१।२।२४ को पत्रबाट कम्पनी खारेजको कार्य समाप्त गर्न सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गरिएको हुनाले स्वामित्वाधिकारीको स्वेच्छाले कम्पनीलाई खारेज गर्न नपाउने हुँदा हकदैयाको प्रभावमा रिट निवेदन प्रारम्भिक रुपमा खारेजभागी छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२१ को उपदफा (१)(झ) ले सरकारी लिक्वीडेटरलाई कम्पनी खारेज गर्नका निमित्त अन्य सबै काम कुरा गर्ने अधिकार प्रदान गरेकोले लिक्वीडेटरलाई अधिकार नभएको भन्ने जिकिर निरर्थक छ । अन्यत्र सरुवा वा समायोजनको प्रश्न पनि निवेदकको अधिकारको विषय हुन सक्दैन । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई स्वेच्छामा खारेज गर्ने निर्णय हुनासाथ सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त नहुने वा साधारण सभाले नै लिक्वीडेटर नियुक्त गर्ने प्रश्न नआउने हुनाले निवेदन जिकिर असंगत छ । निवेदकको रिट जिकिर कानून विपरित झुठ्ठा तथ्य माथि आधारित तथा आर्थिक अनियमितता माथि पर्दा हाल्ने नियतले गरिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुर्ति विकास कम्पनी लि. इन लिक्वीडेसनका सरकारी लिक्वीडेटर शतिशचन्द्र लालको लिखित जवाफ ।

१३. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्रीहरी उप्रेतीले सुर्ति विकास कम्पनी संगठित संस्था हो । यसको संचालक समितिमा श्री ५ को सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहन्छन् । त्यसैले श्री ५ को सरकारको नीति वेगर केही गर्दैन । अन्य संघ सस्था विघटन गर्दा त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र समायोजन गरियो । यो कम्पनी विघटन गर्दा अन्यत्र समायोजन गरिएन । समायोजन गर्नु बाध्यता होइन तर न्यायसंगत भएन । असमान व्यवहार भयो भन्ने हाम्रो जिकिर छ  । विघटन गर्दा कसैलाई कायम राख्ने र कसैलाई नराख्ने अधिकार विघटनकर्तालाई छैन । विघटन पश्चात कर्मचारी के हुने भन्ने विषयमा कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । हालसम्मको प्रचलन समायोजन गर्ने छ । विघटनको निर्णय गर्दैमा कम्पनीको समाप्ती हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अवकास दिन मिल्दैन । दुराग्रह राखेर अवकासको निर्णय पूर्व देखि लागू गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ जुन बदर भागी छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२८ बमोजिम नियुक्त भएको विघटनकर्तालाई दफा ११६ बमोजिम नियुक्त विघटनकर्ताको अवकास दिने निर्णय गैर कानूनी छ भन्ने र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले २०५१।१।१४ को विशेष साधारण सभाबाट कम्पनी विघटन गर्ने निर्णय भएको छ । सोही अनुसार विघटनकर्ताको नियुक्ति कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट भयो । विघटनकर्ताको नियुक्ति ठिक  छ छैन ?  भन्ने हक निवेदकहरुलाई छैन । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३० मा भएको श्री ५ को सरकारलाई कुनै आदेश जारी गर्ने कुरालाई बाधा पर्ने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकारलाई विघटनकर्ता नियुक्त गर्ने अधिकार छैन भन्न मिल्दैन । कुनै कर्मचारीलाई कायम राखी कसैलाई अवकास दिएको होइन । विघटनकर्ताको सहयोगका लागि केही कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति गरिएको सम्म हो भन्ने र जनकपुर चुरोट कारखाना तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्रकान्त मैनालीले एक संस्थानबाट अर्को संस्थानमा कर्मचारी सरुवा गरी लैजाने कानूनी प्रक्रिया छैन । जनकपुर चुरोट कारखानामा पनि कर्मचारीहरु धेरै भै घाटामा गैरहेको छ । विघटित कम्पनी कारखानासँग सामन्जस्यता भएको कम्पनी पनि होइन भन्ने तथा सरकारी विघटनकर्ताको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले कम्पनी विघटन गरेकोमा निवेदकलाई आपत्ति छैन । कम्पनी पुर्नस्थापना नभई अवकास बदर हुँदैमा पुनरबहाली हुन सक्दैन । विघटनकर्ताले कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्ने प्रावधान छैन । कम्पनी ऐनको दफा १२५(१) को परिधि भन्दा बाहिर विघटनकर्ता जान सक्दैन । कर्मचारीले पाउने सुविधा दिन श्री ५ को सरकारले रु. १ करोड ५० लाख निकासा पठाई सकेको   छ । विघटनकर्ताले कुनै पुर्वाग्रह राखेको छैन । विशेष साधारण सभाको निर्णयानुसार नियुक्त भएको विघटनकर्तालाई संचालक समितिलाई भएको अधिकार छ भनी गर्नु भएको बहसहरु समेत सुनियो ।

१४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१५. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा अवैध रुपमा नियुक्त विघटनकर्ताले दुराग्रह राखी अवकास दिएको गैर कानूनी   छ । यस पूर्व विघटन गर्दा अन्यत्र समायोजन गरिन्थ्यो सो पनि नगरिएको हुँदा असमानता भयो भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा विघटनकर्ताको नियुक्ति कानूनसम्मत छ । विघटनकर्ताले कुनै दुराग्रह राखेर अवकास दिएको छैन । विघटित कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र समायोजन गर्ने कानूनी प्रावधान पनि छैन भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । यसमा सुर्ति विकास कम्पनीलाई खारेज गर्ने विषयमा मिति २०५१।१।१४ मा विशेष साधारण सभाबाट निर्णय भएको कुरामा विवाद उठाएको देखिन आएन । कम्पनी खारेज गर्ने कार्य कानून बमोजिम सम्पन्न गर्न २०५१।२।१७ मा सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त भएको देखियो । स्वेच्छाले कम्पनी खारेज गरेको अस्थामा सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्दा २०५१।१।१४ को कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय हुँदा नै पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी भएकोले सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गर्न श्री ५ को सरकारलाई अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भई सोही अनुसार लिक्वीडेटर नियुक्त भएको देखिन आएकोले निवेदकको भनाई स्वीकारयोग्य देखिएन ।

१६. अवकासको पत्र दिएकै छैन अवकास दिएको सार्वजनिक सूचना मात्र दिएकोले सो बदर गर्ने दावी लिएको हो भन्ने तर्फ हेर्दा निवेदकहरुलाई मौकामा बरबुझारथ गर्न समेत लेखिएको पत्र समेत निवेदकले प्राप्त गर्ने अवस्था नपरेको भन्ने लिखित जवाफ र सम्बन्धित फाइलबाट २०५१।४।३२ को सूचना बमोजिम अवकास भएको भन्ने देखिन आउँछ ।

१७. अब कानूनले पाउने तलब भत्ता लगायतका सुविधाका सम्बन्धमा विचार गर्दा २०५१।५।२८ को सूचनामा कर्मचारी तथा कामदारहरुले कानून अनुसार पाउने रकम भुक्तानी गरिने मिति, समय स्थान पछि सूचित गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ भन्ने उल्लेख भएकै र लिक्वीडेटरको लिखित जवाफ प्रकरण ७(ग) मा समेत अवकास पत्र बुझी वा बुझारथ सम्पन्न गर्नेले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली र श्रम ऐन लागू हुनेको हकमा सो ऐन अन्तर्गत सुविधा पाउने भन्ने जिकिर लिएको र बहसको सिलसिलामा बरबुझारथ भै अभिलेख प्राप्त भएपछि यो यसले यति पाउने भनी यकिन गरेको तालिका देखिएको र केही कर्मचारीले सो बमोजिमको रकम बुझि लिएको भनी सम्बन्धित फायलबाट वेञ्चमा देखाएको साथै अर्थ मन्त्रालयले लिक्वीडेटरलाई मिति २०५१।६।१९ मा लेखेको पत्रबाट कामदार कर्मचारीहरुले नियमानुसार पाउन सक्ने रकम वापत १ करोड ५० लाख निकास भै नपुग भएमा थप निकासाको लागि माग गर्नु भनी लेखी आएको देखिन आउँछ ।

१८. उपरोक्तानुसार निवेदक कार्यरत भएको कम्पनी नै खारेज भएकोले कम्पनीको केशमा रही रहने अवस्था नपरी अवकास दिएको र कम्पनीमा सेवा गरेको अवधिको कानून अनुसार पाउने रकम दिन तत्पर रहेको र केही कर्मचारीहरुले रकम समेत बुझी सकेको अवस्थामा रिट जारी गर्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

इति सम्वत् २०५३ साल वैशाख १९ गते रोज ४ शुभम् ।