निर्णय नं. ८५७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८५७०

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

रिट नं.२०६६–WF– ०००७

आदेश मितिः २०६७।१०।२७।५

मुद्दा– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.६ बरगाछी स्थायी बसोवास भई    मोरङ जिल्ला अदालतमा डिठ्ठा पदमा कार्यरत नरेन्द्रप्रसाद कोइराला समेत

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, समेत

§  सीमित समयको लागि कार्यपालिकाद्वारा ऐनको रुपमा जारी हुने अस्थायी वा वैकल्पिक प्रकृतिको अध्यादेशको कानूनी व्यवस्था बहाल रहेको अवस्थामा उत्पत्ति भएको वा सोबमोजिम प्रारम्भ गरिएको कारवाहीको प्रक्रिया अध्यादेशको अवधि समाप्त भई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा उक्त शुरु भएको प्रक्रिया वा कामकारवाही अन्त्य नभएसम्म सो अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार भएको कामकारवाही सम्पन्न नहुँदै निष्क्रिय भएको कारणले साविकमा रहेको कानूनी व्यवस्था नै लागू हुने भनी व्याख्या गर्नु कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  जारी भएको अध्यादेशको अवधि समाप्त भई ऐनको रुप लिन नसके पनि सोको परिणाम पनि ऐन खारेज भएपछिको परिणाम जस्तै हुने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बद्री पाठक र श्री कमलमणि निरौला

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती,

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६१, निर्णय नं.७४०३, पृ. ८०९,

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा २४घ१, उपदफा (१)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २७

§  कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ (ङ)

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः यस अदालतको मिति २०६६।८।१० को आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

हामी निवेदकहरू मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा डिठ्ठा पदमा रही कामकाज गरी आएको अवस्था पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको रा.प.अनंङ्कित प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा पद दुईमा जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भनी मिति २०६३।३।१२ मा सूचना प्रकाशित भई २०६२ साल आषाढ मसान्तसम्म सोही सेवा समूहको एक तह मुनिको पदमा सेवा अवधि र आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका सम्भाव्य उम्मेद्‌वारले बढुवामा दरखास्त पेश गर्नु भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (दोस्रो संशोधन) २०६२ को दफा २१ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचनाअनुसार रीतपूर्वक दरखास्त पेश गरी बढुवा समितिको मिति २०६३।६।२६ मा बसेको बैठकले प्राप्ताङ्क गणना गरी निवेदकमध्ये नरेन्द्रप्रसाद कोइरालाले ९५.५ अङ्क र हरिकुमार रेग्मीले ८६.९२ अङ्क पाई पुनरावेदन अदालतबाट सोही मितिमा बढुवा सिफारिश नामावली प्रकाशित भयो । उक्त बढुवा सिफारिशअनुसार नायव सुब्बा पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण नभएका निवेदकहरूको बढुवा सिफारिश निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ विपरीत रहेको भनी बढुवा समितिको निर्णय बदरको माग गरी आफूले बढुवा पाउनु पर्ने भनी विपक्षी जयप्रसाद काफ्लेले लोकसेवा आयोग समक्ष मिति २०६३।७।२८ मा उजूर गरेको कारण जनाई निवेदकहरूलाई नियुक्ति दिइएन । बढुवा समितिको निर्णयउपर परेको उजूरीमा उजूरकर्ता जयप्रसाद काफ्ले र बढुवा समितिले गरेको सिफारिशमा चित्त बुझाई बस्नु हुने रीता भट्टराई समेतको नाम बढुवा सूचीमा समावेश गरी विपक्षी लोकसेवा आयोगले मिति २०६४।३।७ मा गरेको निर्णयले निवेदकहरूको संविधानद्वारा प्राप्त धारा १२ र १३ समेतको मौलिक हकमा आघात पुगेको स्थिति छ । बढुवा समितिको निर्णयउपर उजूर नगर्नेको हकमा समेत संशोधित नामावली प्रकाशित गरी बढुवा गर्न मिल्दैन ।

बढुवा सूचना प्रकाशित भई विपक्षीहरूले बढुवाको फाराम भरी बुझाउँदा नै अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भैसकेको अवस्थामा तत्काल निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था नै वहाल रहन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई निष्क्रिय गराउने निजामती सेवा अध्यादेश आफै निष्क्रिय भएपछि ऐनको व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुन्छ । निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ मिति २०६२।९।१७ मा लागू भई २०६३।३।१६ देखि समाप्त भएको र अर्को अध्यादेशले प्रतिस्थापना नगरेकोले पुरानै ऐनको व्यवस्था लागू हुने हो । विपक्षी जयप्रसाद काफ्लेले निजामती सेवा अध्यादेश, २०६२ को आधार लिई लोकसेवा आयोगमा उजूरी गर्नु भएकोमा अध्यादेश नै निष्क्रिय भैसकेको अवस्थामा मृत अध्यादेशको आधारमा लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णयले निवेदकहरूको हकमा प्रतिकूल असर परेको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोजिमको बढुवा प्रक्रियाको आधारमा २०६३।३।१२ मा बढुवा समितिद्वारा प्रकाशित सूचना उक्त अध्यादेश, २०६२ को दफा २४घ१ को प्रक्रिया नअपनाएको भन्ने आधारमा दिएको उजूरीको आधारमा लोकसेवा आयोगबाट गलत निर्णय भएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । निष्क्रिय भैसकेको अध्यादेशको आधारमा गरेको लोकसेवा आयोगको मिति २०६४।३।७ को निर्णयका आधारमा विपक्षीहरूलाई गरेको बढुवा सिफारिश, नियुक्तिलगायतका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०६३।६।२६ को बढुवा समितिको सिफारिश कायम गरी नियुक्ति दिनु भनी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै कर्मचारी बढुवाको विषय रहेको प्रस्तुत निवेदनलाई पेसीमा अग्राधिकार प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधविक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगका नाउँमा सूचना पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी जयप्रसाद काफ्ले समेतलाई सूचना पठाई पेश गर्नु । कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी विषय छिटो निर्णय गर्नु उचित देखिएकोले अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।६।११ को आदेश ।

यस अदालतमा रिक्त रहेको नायव सुब्बा पद २ बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ अनुसार दरखास्त आव्हान गरिएकोमा हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय रहेको र बढुवाको शर्त संशोधन भएको एक बर्ष पछिको मितिदेखि मात्र लागू हुने भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिंदा साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम सवैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने डिठ्ठा नरेन्द्रप्रसाद कोइराला र हरिकुमार रेग्मीलाई नायव सुब्बा पदमा बढुवा गर्ने बढुवा समितिले मिति २०६३।६।२६ मा गरेको हो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधित दफा २४घ१ मा जेष्ठता र का.स.मू.को आधारमा बढुवा गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रणी मुनीको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेद्‌वारहरूलाई देहायबमोजिम बढुवा गरिने भन्ने आधार उल्लेख गरी यस अदालतबाट भएको बढुवा सिफारिश बदर गरी दफा २४घ१ बमोजिमको आधार र योग्यता पुगेका उम्मेद्‌वारहरू मध्ये बढुवा हुने पद भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सवैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका जयप्रसाद काफ्ले र रीता भट्टराईको नाम संशोधित बढुवा सिफारिश कायम गरी लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६४।३।७ मा निर्णय भएको हुँदा यस अदालतको मिति २०६४।३।१४ को निर्णयले जयप्रसाद काफ्ले र रीता भट्टराईलाई नायव सुब्बा पदमा बढुवा गरिएको हो । यस्तो कार्यले निवेदकहरूको हक हनन् हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समिति पुनरावेदन अदालत, विराटनगरका तर्फबाट प्रेषित भएको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ ले दफा २४घ१ थप गरी जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने नयाँ व्यवस्था गरी दफा २ मा यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले सो व्यवस्था लागू गर्न एक बर्ष पर्खनु पर्ने अवस्था नहुँदा ऐनको दफा २५ आकर्षित हुँदैन । अध्यादेश, २०६२ को दफा २४घ१ बमोजिम प्रकाशित बढुवा सूचनालाई स्वीकार गरी बढुवा प्रक्रियामा समावेश भएकोमा आफ्नो नाम समावेश नभएपछि उक्त दफा २४घ१ लागू नभई निष्क्रिय भएकोले ऐनको साविक व्यवस्था सक्रिय हुने भई सोहीबमोजिम आफूहरूले बढुवा पाउनु पर्ने भनी अर्थ गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । आयोगले तत्काल प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गरेको कामकारवाही बदर हुने स्थिति नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ ले थप गरेको दफा २४घ१ ले जेष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा गरिने बढुवाका शर्तहरू मध्ये खण्ड (ख) को (२) मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको लागि सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखेको र सो शर्त निवेदकले पूरा गर्नु भएको छैन । प्रस्तुत बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाको उत्पत्ति नै निजामती सेवा ऐनमा दोस्रो संशोधन गर्ने अध्यादेशबाट भएको र सो अध्यादेश क्रियाशील भएका बखत प्रस्तुत बढुवाको कार्य प्रारम्भ भएको हो । २०६३।३।१६ सम्म उक्त अध्यादेश क्रियाशील रहेको र ०६३।३।१२ मा बढुवाको विज्ञापन भएको कुरा निवेदकहरूले स्वीकार गरेको अवस्था छ । निवेदकहरूले गरेको जस्तो अर्थ गर्ने हो भने निजहरूको नाम बढुवा समितिबाट सिफारिश भएकै बखत अर्थात् मिति २०६३।६।२६ मा उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको हुँदा निवेदन दावीअनुसार नै सिफारिश गर्न नमिल्ने देखिन्छ । यस बढुवामा पुरानो ऐनको व्यवस्था स्वतः क्रियाशील हुने भनी मनोगत रुपमा तर्क गर्न मिल्दैन । बढुवामा उजूरी नगर्दैमा कानूनबमोजिम बढुवा पाउने हकबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी रीता भट्टराईको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधित दफा २४घ१ मा जेष्ठता र का.स.मू.को आधारमा बढुवा गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेद्‌वारलाई देहायबमोजिम बढुवा गरिने भनी रा.प.अं.प्रथम श्रेणीको बढुवाको हकमा का.स.मू.९५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको र प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको योग्ता भएको हुनुपर्ने भनी तोकेका आधारहरूबाट सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको उम्मेद्‌वार बढुवा हुने हुँदा सोविपरीत गरेको बढुवा समिति पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।६।२६ को निर्णय बदर गरी लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि रहेको छैन । आयोगको मिति २०६४।३।७ को निर्णय अनुसार २०६४।३।१४ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी बढुवा भै सोही मितिदेखि ना.सु.पदमा कार्यरत रहेको छु । अध्यादेशले थप गरेको दफा २४घ१ ले तोकेको योग्यता पूरा नगरेका निवेदकले बढुवा पाउने अवस्था छैन । तत्काल विद्यमान कानूनको प्रक्रिया शुरुवात भएपछि सोही कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम निर्णय गर्नु पर्छ । अध्यादेशअनुसारको सूचना प्रकाशित भई सोलाई स्वीकारी बढुवा प्रक्रियामा भाग लिई नतिजा आफूअनुकूल नभएको भन्ने आधारमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जयप्रसाद काफ्लेको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशले तोकेको शैक्षिक योग्यता कायम हुने नहुने भन्ने नै मूल प्रश्न समावेश भएको छ । उपरोक्त अध्यादेशले कायम गरेको शैक्षिक योग्यताले मान्यता पाउने भए लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय कायम हुने देखिन्छ भने सो अध्यादेश खारेज भैसकेको हुँदा उक्त अध्यादेशले कायम गरेको शैक्षिक योग्यताको आधार लिन नमिल्ने भएमा परिणाम अर्कै हुने हुन्छ । संयुक्त इजलासबाट निवेदक रामनरेश प्रसाद विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको फैसलाको व्याख्याबाट लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णयलाई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । तर अर्को संयुक्त इजलासबाट बद्रीप्रसाद धिमाल विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको फैसलामा भएको व्याख्याबाट बढुवाको सूचना अध्यादेश लागू भएको अवस्थामा नै प्रकाशित भएको भएतापनि सोको कारवाही अध्यादेश खारेज भैसकेपछि भएको देखिएको स्थितिमा त्यस्तोमा अध्यादेशको व्यवस्था लागू नहुने भनी भैरहेको देखिएबाट रामनरेश प्रसाद विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको मुद्दामा भएको व्याख्याअनुरूप गर्न उल्लिखित यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको बद्रीप्रसाद धिमाल विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको मुद्दामा भएको निर्णय तथा व्याख्यासँग मेल नखाई पृथक हुने भएकोले पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।८।१० को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बद्री पाठक र श्री कमलमणि निरौलाले पुनरावेदन अदालतले जेष्ठता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा न्याय सेवा न्याय समूहको रा.प.अं.प्रथम श्रेणीको ना.सु.पद बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको २०६३।३।१२ को सूचनामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा २१ अनुसारको योग्यता पुगेका निवेदकहरूले बढुवा फाराम पेश गरेको आधारमा कानूनबमोजिम बढुवा समितिले मिति २०६३।६।२६ मा निवेदकहरूलाई बढुवा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ मिति २०६२।९।१७ देखि लागू भई २०६३।३।१६ मा समाप्त भइसकेको अवस्थामा उक्त अध्यादेशको दफा २४घ१ को कानूनी व्यवस्थाको आधार लिई लोकसेवा आयोगबाट ०६४।३।७ मा बढुवा समितिको निर्णय बदर गरेको मिलेको छैन । विशिष्ठ अवस्थामा कार्यपालिकाद्वारा जारी भएको अध्यादेशको अवधि २०६३।३।१६ मा निष्क्रिय भैसकेको स्थितिमा साविकको कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा अध्यादेशको व्यवस्था लागू गरी गैरकानूनी आधारमा भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी लोकसेवा आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेलले अध्यादेशको कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रकाशित सूचनाबमोजिम निवेदकले बढुवा दरखास्त फाराम पेश गरी बढुवामा सामेल भएको भन्नेमा विवाद छैन । बढुवा सिफारिशमा आफूहरूको नाम प्रकाशित नभएको कारण अध्यादेशको व्यवस्था लागू हुन नसक्ने भनी निवेदन दावी लिएको देखिन्छ । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

त्यसै गरी विपक्षी रीता भट्टराईको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मिति २०६२।९।१७ मा जारी भएको अध्यादेशको म्याद मिति २०६३।३।१६ मा निष्क्रिय भएको भनी निवेदन दावी लिएको अवस्थामा आफूहरूको हकमा बढुवा समितिले ०६३।६।२६ मा गरेको निर्णय कायम हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकीर आफैमा खण्डित भएको छ । रीता भट्टराईले अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम पाएको बढुवालाई चुनौती दिने निवेदकले आफूहरूले बढुवा पाउनु पर्ने भन्ने कानूनी आधार देखाउन सक्नु भएको छैन । अध्यादेशअनुसारको नतिजा खोज्ने निवेदकले साविकको ऐनको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने भनी लिएको दावी नै अमिल्दो देखिन्छ । निवेदकहरूले अध्यादेशको दफा २४घ१ ले तोकेको अनिवार्य प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको स्थिति समेत नहुँदा ना.सु.पदमा बढुवा पाउने हकदैया नभएका निवेदकहरूको माग दावीबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । विपक्षी जयप्रसाद काफ्लेको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले निजामती सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा २१ अनुसारको शैक्षिक योग्यता निवेदकहरूले प्राप्त गर्नु भएको छैन । आफूले बढुवा पाउने बढुवा समितिको निर्णय अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार कायम रहनु पर्ने भन्ने र सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय के कुन आधारले बदर हुनुपर्ने हो भन्ने कुरामा स्पष्ट निवेदन दावी छैन । अध्यादेशको कानूनी व्यवस्थाअनुसार शुरु भएको कामकारवाहीले अध्यादेशको अवधि समाप्त भएपछि मान्यता नपाउने भन्न मिल्ने कानूनी आधार नहुँदा राम नरेशप्रसाद विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपर्युक्त बहस सुनी रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा बद्रीप्रसाद धिमाल विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको २०६२ सालको रिट नं.०६६७ को उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदन तथा राम नरेशप्रसाद विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको २०६४ सालको रिट नं.०२१७ को उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा अध्यादेशको बिषयमा व्याख्या गरी पृथक–पृथक सिद्धान्त प्रतिपादन भई रुलिङ बाझिएको भनी एकरुपता कायम हुन संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम पेश हुन आएको हुँदा सोही बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल न्याय सेवा न्याय समूह रा.प.अनङ्कित प्रथम श्रेणी ना.सु.पद २ मा जेष्ठता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा २१ अनुसार सम्भाव्य उम्मेद्‌वारले बढुवा फाराम पेश गर्नु भनी ०६३।३।१२ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार दरखास्त फाराम पेश गरेकोमा बढुवा समिति, पुनरावेदन अदालतबाट २०६३।६।२६ मा बढुवा सिफारिशमा निवेदकहरूको नाम प्रकाशित भएको थियो । अवधि समाप्त भई स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशद्वारा थप गरिएको ऐनको दफा २४घ१ को आधार उल्लेख गरी संशोधित बढुवा नामावली प्रकाशित गरी निवेदकहरूको नाम हटाई विपक्षी जयप्रसाद काफ्ले र रीता भट्टराईको नाम सिफारिश गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको मिति २०६३।३।७ को कानूनविपरीतको निर्णय बदर गरी बढुवा समितिको मिति २०६३।६।२६ को निर्णय सदर कायम राखी पाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी लिएको पाइयो । निवेदकहरूले निजामती सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा २४घ१ बमोजिमको बढुवा सूचनालाई स्वीकार गरी प्रक्रियामा समावेश भई बढुवा फाराम पेश गरेको र आफ्नो नाम बढुवामा समावेश नभएको अवस्थामा मात्र उक्त दफा २४घ१ को व्यवस्था निष्क्रिय भएको भनी दावी लिएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट लिखित जवाफ पेश भएको देखिन्छ ।

३. निवेदकहरूलाई बढुवा गर्ने बढुवा समिति पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट भएको मिति २०६३।६।२६ को निर्णय बदर गर्दा निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप गरिएको दफा २४घ१ मा रहेको यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबै भन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेद्‌वारलाई देहायबमोजिम बढुवा गरिने भन्ने व्यवस्थालाई आधार लिएको मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखियो । विवादमा रहेको बढुवाको बिषयमा प्रस्तुत अध्यादेश २०६२।९।१७ मा जारी भएको र यसको अवधि २०६३।३।१६ देखि समाप्त भएकोले सो पश्चात निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था लागू हुने हो वा बढुवा सूचना प्रकाशन मिति २०६३।३।१२ ले अर्थात् अध्यादेशको अवधिभित्रै प्रकाशित सूचनाअनुसार बढुवा प्रक्रियामा सो अध्यादेशको व्यवस्था लागू हुने हो भन्ने मूल प्रश्न समावेश भएको देखियो । अध्यादेशको सम्बन्धमा संयुक्त इजलासबाट भएका दुई पृथकपृथक सिद्धान्तको सम्बन्धमा कुन चाहीँ रुलिङ कायम हुने हो भन्ने कुरामा केन्द्रीत रही निर्णय हुनुपर्ने देखिन आयो ।

४. तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २७ अनुसार निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ मिति २०६२।९।१७ मा जारी भएको र अध्यादेशको अवधि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्य अवस्थाअनुसार स्वतः निष्क्रिय वा खारेज नभएमा ६ महिना अर्थात् २०६३।३।१६ सम्म कानूनको रुपमा लागू रहने देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी ना.सु.पद २ मा जेष्ठता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने भनी निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा २१ अनुसार सम्भाव्य उम्मेद्‌वारबाट बढुवा फाराम भरी पेश गर्नु भनी २०६३।३।१२ मा सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ । सो सूचनाअनुसार निवेदकहरू समेतले सम्भाव्य उम्मेद्‌वारको हैसियतले बढुवा दरखास्त पेश गरेकोमा बढुवा समितिको मिति २०६३।६।२६ को निर्णय अनुसार बढुवा सिफारिशमा निजहरूको नाम समावेश भएकोमा विपक्षी जयप्रसाद काफ्लेको उजूरीको आधारमा ऐनको दफा २४घ१ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा उक्त बढुवा समितिको २०६३।६।२६ को निर्णय लोकसेवा आयोगको २०६४।३।७ को निर्णयले बदर भई संशोधित बढुवा नामावलीअनुसार विपक्षी जयप्रसाद काफ्ले र रीता भट्टराईको नाम समावेश गरेको पाइन्छ ।

५. निवेदकहरूले अध्यादेश जारी भई बहाल रहेको अवस्था अर्थात् २०६३।३।१२ मा प्रकाशित बढुवा सूचनाअनुसार बढुवा दरखास्त फाराम पेश गरी बढुवामा समावेश भएका र अध्यादेशको अवधि ६ महिना अर्थात् २०६३।३।१६ पश्चात बढुवा समितिको २०६३।६।२६ को निर्णयसम्म अध्यादेशको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको भनी निवेदनमा समेत सोही निर्णय कायम हुनुपर्ने जिकीर लिएको देखिएको छ । उक्त बढुवा समितिको निर्णयउपर उजूरी परी लोकसेवा आयोगबाट २०६४।३।७ मा बढुवा समितिको निर्णय बदर भएपश्चात् मात्र २०६३।३।१६ देखि निष्क्रिय रहेको अध्यादेशअनुसार जयप्रसाद काफ्ले समेतलाई बढुवा सिफारिश गरेको निर्णय बदरको माग गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको अवस्था मिसिलमा रहेको तथ्यबाट देखिन आयो ।

६. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ अनुसार मूल ऐनको दफा २४घ पछि थप गरेको दफा २४घ१ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको आधार अन्तर्गत उपदफा (१) मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जेष्ठता र कार्र्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेद्‌वारलाई देहायबमोजिमको आधारमा बढुवा गरिने छ भनी देहाय (ख) (२) मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको लागि प्रमाण पत्र तह वा सो सरह सेवा समूहसँग सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता तोकेको पाइन्छ । जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने भनी प्रकाशित सूचनाअनुसार राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी ना.सु.पदमा ऐनको दफा २४घ१ बमोजिमको आधार र योग्यता नपुगेको भनी निवेदकहरूको बढुवा बदर गरी विपक्षीहरूलाई बढुवा सिफारिश गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णयमा तथ्यगत एवं कानूनी त्रुटि देखाउन नसकी अध्यादेशको कानूनी व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन नसक्ने भन्नेसम्म निवेदनमा जिकीर लिएको पाइन्छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) ले खारेजीको परिणामको सम्बन्धमा कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्‍यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले, कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड, सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकीकात कानूनी कारवाही वा उपायमा यसले असर पार्ने छैन । त्यस्तो कुनै तहकीकात, कानूनी कारवाही वा उपायलाई शुरु गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभएसरह गरी त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिएबाट खारेजीको परिणामको सम्बन्धमा ऐनको व्यवस्था क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रारम्भ भएको कार्य जारी राख्न सक्ने भन्नेमा विवाद देखिएन ।

७. संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सीमित समयको लागि कार्यपालिकाद्वारा ऐनको रुपमा जारी हुने अस्थायी वा वैकल्पिक प्रकृतिको देखिए तापनि सो अध्यादेशको कानूनी व्यवस्था बहाल रहेको अवस्थामा उत्पत्ति भएको वा सो बमोजिम प्रारम्भ गरिएको कारवाहीको प्रक्रिया अध्यादेशको अवधि समाप्त भई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा शुरु भएको प्रक्रिया वा कामकारवाही अन्त्य नभएसम्म सो अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार भएको कामकारवाही सम्पन्न नहुँदै निष्क्रिय भएको कारणले साविकमा रहेको कानूनी व्यवस्था नै लागू हुने भनी व्याख्या गर्नु उपर्युक्त कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने देखिन्छ । यसै तथ्यसँग मिल्दोजुल्दो रहेको निवेदक जीवराज गौतम विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदन (नेकाप २०६१, अङ्क ७, पृष्ठसंख्या ८०९, निर्णय नं.७४०३) मा “बढुवा सूचनादेखिका यावत् प्रक्रियालाई स्वीकार गरी आफू सोबाट लाभान्वित हुन नसकेपछि पछि आएको कानूनलाई आधार टेकी निवेदक आएको अवस्था देखिंदा जुन सारवान कानूनअन्तर्गतको आधारमा कारवाही शुरु भएको हो । सो अन्त्य नहुँदै पछिको कानूनले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्थामा नदेखिने” भनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत विवादमा समेत निवेदकहरू निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को कानूनी व्यवस्थाअनुसारको बढुवा सूचनाबमोजिम सम्भाव्य उम्मेद्‌वारको रुपमा समावेश भए तापनि कानूनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको आधारमा बढुवा सिफारिश नभएको भन्ने लोकसेवा आयोगको निर्णयबाट देखिंदा उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

८. तसर्थ मिति २०६२।९।१७ मा जारी भएको निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ बहाल रहेको अवस्था २०६३।३।१२ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम निवेदकहरू बढुवाको प्रक्रियामा समावेश भई बढुवा समितिको मिति २०६२।६।२६ को सिफारिशपश्चात् अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्ने आधारमा लोकसेवा आयोगबाट २०६४।३।७ मा निर्णय भए पश्चात रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । ऐनले तोकेको आधार र शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको भन्ने निवेदकहरूको दावी समेत नरहेको यस स्थितिमा जारी भएको अध्यादेशको अवधि समाप्त भई ऐनको रुप लिन नसके पनि सोको परिणाम पनि ऐन खारेज भएपछिको परिणाम जस्तै हुने हुँदा लोकसेवा आयोगबाट उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी बढुवा संशोधित नामावली प्रकाशन गर्ने गरेको २०६४।३।७ को लोकसेवा आयोगको निर्णय अन्यथा गर्नुपर्ने देखिदैन भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०६६।८।१० मा भएको आदेश परिवर्तन गरी रहनु परेन, मिलेकै देखयो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासबाट समावेश भएको समान तथ्य रहेको निवेदक राम नरेशप्रसाद विरुद्ध लोकसेवा आयोगसमेत भएको संवत् २०६४ सालको रिट नं.०२१७ को उत्प्रेषण समेत बिषयको (आदेश मिति २०६४।८।२) रिट निवेदनमा कायम भएको रुलिङसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिएन । उक्त रुलिङ कायम हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।                 

न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

इति संवत् २०६७ साल माघ २७ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल