निर्णय नं. ८५७१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ८५७१
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
रिट नं. २०६७– WS– ००१०
आदेश मितिः २०६७।९।२।६
विषय :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा वस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत
विरुद्ध
विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत
§ सिंङ्गो देशलाई Lead गरी देशको आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा संरक्षणदेखि लिएर आन्तरिक सुरक्षा समेत गर्ने संवैधानिक कर्तब्य बोकेको प्रधानमन्त्रीले बहुमतद्वारा विधायिका संसदको Confidence प्राप्त गर्नुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीको पद कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको कुनै कम्पनीको साधारण सभाबाट कुनै पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचन हुने पद जस्तो होइन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्वाचनमा निर्विरोधको कुनै स्थान हुँदैन । राजनीतिक दलको लागि आफ्नो उम्मेद्वार निर्विरोध हुन सक्छ तर सरकार प्रमुख बन्न विधायकहरूको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८(२) को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदमा निर्वाचन हुँदा उपस्थित संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने हुँदा त्यस्तो विषयमा यस अदालतले संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम २२ अनुसार प्रस्ताव रद्द हुने नहुने वा कुनै खास व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर भन्ने आदि व्यवस्थापिका–संसदको आन्तरिक कामकारवाहीमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ।
§ संविधानअनुसार देशको प्रधानमन्त्री बहुमतको आधारमा निर्वाचित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पद कुनै संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कुनै अन्य वित्तीय संस्थाहरूको कुनै पदमा साधारण सभाबाट एक्लो उम्मेद्वार भएका कारण निर्विरोध निर्वाचित हुने पद जस्तो होइन । जनप्रतिनिधिहरूको बुद्धिमतापूर्ण स्वविवेकबाट मत दिएको आधारमा निर्वाचित हुने पद हुँदा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ धारा ३८(२) र धारा ५५ मा उपस्थित विधायकहरूले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन सक्छन् तर उपस्थित भइकन Abstain गर्नसक्ने नदेखिँदा व्यवस्थापिका–संसदको हकमा मात्र धारा ३८(२) र धारा ५५ को प्रयोजनको लागि मत दिन्न भन्ने शव्द धारा ३८(२) र धारा ५५ सँग बाझेको भन्नु पर्ने हुन्छ । संसदीय परम्पराअनुसार विधायकहरूले धारा ३८(२) को यस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमा पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नैपर्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला, विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत तथा स्वयं निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री श्रीहरि अर्याल, श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे, श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री शेरबहादुर के.सी.श्री बाबुराम कुँवर, श्री यदुनाथ खनाल र श्री युवराज भण्डारी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१), (२), (३), ३८ (१), (२), धारा ५५, ५६ को उपधारा (२)
§ संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम नियम ४१ र ४२, १६३
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१) को आधारमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४१(१),(२) ४२ (१) (क) (ख) (ग), ४२(२) (३) मा रहेको “तटस्थ” रहन चाहने सदस्यहरूलाई “मत दिन्न” भन्ने शब्द नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,२,३६ (ख), (२), ३८(२), ७०(२) (६) संविधानसभा (व्यवस्थापिका– संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १६३ मा रहेको “अन्य विषयमा यस संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा लेखिएबमोजिम हुनेछ भन्ने वाक्यांशसँग बाझिएको बहुमतीय मत पद्धतिको सिद्धान्तविपरीत समेत भएकोले हालको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा ८ औं पटकसम्म पनि ने.क.पा. एमाले, मधेशी मोर्चा आठौं पटकसम्मको निर्वाचनमा तटस्थ नै रहेको र पछिल्लो आठौं पटकमा एनेकपा (माओवादी) पनि तटस्थ बस्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारले बहुमतप्राप्त नगर्दा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेको र अव बन्न गइरहेको संविधान पनि संविधानसभामा संविधानको प्रस्तावना र धारा पारित गर्न तटस्थ बसेमा उक्त धारा र प्रस्तावना पारित गर्न समेत कानूनी जटिलता उत्पन्न हुन जाने भएकोले संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । बहुमतीय मत पद्धतिको निर्वाचनमा र संविधानसभाले बनाउने संविधानको कुनै धारा र प्रस्तावना पारित गर्दा समेत उपस्थित दल तटस्थ वसी अनिवार्य रुपमा हुन्छ वा हुन्न भन्ने मत नहाली प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको निकास ननिस्कने र संविधानसभाले समयमा संविधान निर्माण गर्न नसक्ने स्पष्ट छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गरेको झण्डै ३ महिनासम्म पनि व्यवस्थापिका–संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी निकास दिनु पर्नेमा ८ औं पटकसम्म पनि संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को (८) बमोजिम संविधानको धारा ३८(२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारित नभएसम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचन जारी रहने, उक्त निर्वाचनमा नियम १६३ बमोजिम यस नियमावलीमा लेखिएको विषयमा यसैबमोजिम र अन्य विषयमा संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा लेखिएको निर्वाचनमा मत हाल्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा यस नियमावलीमा कतै उल्लेख नभएको स्थिति छ । नियम ४२ मा प्रस्तावउपर “हुन्छ” “हुन्न” र “मत दिन्न” भन्ने कानूनी व्यवस्थाले ७ औं चरणको निर्वाचनमा असफल भएपछि प्रचण्डको उम्मेद्वारी फिर्ता भएको, एक्ला उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई माओवादी र एमालेले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता नजनाएकोले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त हुन सकेन । नवौं पटकका लागि तोकिएको मितिमा समेत एक्ला उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले ३०१ मत नल्याई निर्वाचित नहुने र तटस्थ वा मतदानमा भाग नलिई बस्ने भएमा सो निर्वाचन समेत निरर्थक हुने निश्चित छ । सरकार निर्माणमा देखिएको संकट संसदीय व्यवस्था, कानून वा संविधानको असफलताको कारण उत्पन्न भएको होइन, दलीय असक्षमता, अकर्मण्यता, कानून र संविधानको पालना नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सिर्जना भएको हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलका सभासद्ले निर्वाह गरेको तटस्थताको गैरभूमिका सरकार निर्माणको गतिरोधका लागि मुख्य जिम्मेवार रहेको छ । उनीहरूले मतदात प्रक्रियाको ८ औं चरणमा समेत तटस्थ वस्ने निर्णय गरे । मत विभाजन भनेकै पक्ष वा विपक्षमा अर्थात् हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मत दिनु हो । यस अर्थमा मतदान प्रक्रियामा भाग लिनु र मतदानको समयमा कुनै एक प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत हाल्नु प्रत्येक सभासद्को कानूनी दायित्व हो, तटस्थ वा अनुपस्थित रहनु कर्तव्यको उल्लघंन हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि वैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८(२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा सभामुखले सवै प्रस्तावलाई पुनः अर्को वैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नु पर्ने, बहुमतबाट पारित नभएसम्म जारी रहने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले कुनै एकले बहुमत प्राप्त नगरेसम्म निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने तर्कले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको निर्वाचनलाई स्वीकार गरी निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेद्वारहरूले त्यस्तो व्यवस्थाको आधारभूत मर्मको संरक्षण गर्नुपर्छ । सरकार विहीनताको अवस्थाले देश असफलतातिर जाने सम्भावना देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू तटस्थ किन वस्नु परेको हो सोको औचित्य राजनीतिक दलले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । हालको परिस्थितिले जति पटक मतदान भए पनि संविधानको धारा ३८(२) र संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७(८) बमोजिम रामचन्द्र पौडेलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिन्छ । संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम २२ बमोजिम रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदावरी स्वतः रद्द हुन जान्छ र अर्को निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने बाटो प्रशस्त हुनुपर्छ ।
माथि उल्लिखित आधार र औचित्यमा संविधानसभा नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ७ मा रहेको नियम ४१(१) , ४२(१) (क),(ख),(ग), ४२(२), (३) मा रहेको “हुन्छ” “हुन्न” पछि “मत दिन्न” भन्ने शब्दहरू संविधानको धारा १, २, ३६(ख) २, ३८ (२), ७०(२) (६) सँग प्रत्यक्ष बाझिन गएको, संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७(८) को भावना समेत विपरीत भएकोले तटस्थ रहन चाहने सदस्यलाई “मत दिन्न” भन्ने शब्द धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै रामचन्द्र पौडेलको उम्मेद्वारी नियम २२ बमोजिम स्वतः रद्द हुने हुँदा संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम अर्को सहमतीय वा बहुमतीय निर्वाचनको लागि प्रतिष्पर्धा गराई निर्वाचन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका कानूनी प्रश्नहरू संवैधानिक महत्वको विषयहुँदा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षार्थ २०६७ असोज १४ गते हुने प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी अग्राधिकार समेत पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।
यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि छोटो अवधिको पेसी तारेख तोकी पेश गर्न अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको २०६७।६।१४ को आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ ले राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गरिने, सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको जिम्मेवारी समेत संविधानसभामा निहीत रहेकोले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारण गर्ने र व्यवस्थापिका संसदको वैठकको अन्य कार्यविधि तय गर्ने विशेषाधिकार संविधानको धारा ७७(२) बमोजिम संविधानसभामा निहीत रहेको छ । सोही बमोजिम संविधानसभाले संविधान निर्माण कार्यको लागि संविधानसभा नियमावली, २०६५ र नियमित व्यवस्थापिका कार्यको लागि संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ निर्माण गरेको हो । संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ ले प्रधानमन्त्री पदको लागि व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा रही अन्य निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको प्रश्न हो । यस्तो निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिकरुपमा पत्ता लगाउन सकिने मापदण्ड (Judicial Determinable Standard) को अभाव हुने भएकोले प्रस्तुत निवेदनउपर अदालतले विचार गर्नु पर्ने अवस्था छैन । संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४१ र ४२ मा रहेको संविधानसभाले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको “मत दिन्न” भन्ने शव्दहरू संविधानको धारा १,२,३६(ख) (२), ३८ (२), ७०(२) र (६) समेतसँग बाझिएको भनी दावी लिए पनि के कुन कारणबाट उक्त नियमावलीको व्यवस्था बाझिएको भन्ने ठोस आधार देखाउनु भएको छैन । व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधीन कुनै प्रश्नलाई वैठकसमक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा त्यस्तो प्रश्नमा “हुन्छ” वा “हुँदैन” वा ‘मत दिन्न” भन्ने तीन प्रकारको मत प्रकट गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको कुनै सदस्य वैठकमा अनुपस्थित हुने (Absent) मतदानबाट अलग रहने (Abstain From Voting) कुरा स्वयंमा असंवैधानिक वा असंसदीय व्यवहार होइन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका विषयमा सम्बन्धित अङ्ग नै सम्पूर्ण रुपमा उत्तरदायी रहने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवालय र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय तर्फबाट र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गका तर्फबाट प्रेषित एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
निवेदकले निवेदन व्यहोरामा तटस्थ बस्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको हकमासम्म आफ्नो सहमति रहेको छ । अन्य विषयको हकमा, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ३८(१) बमोजिम सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न सात दिनको समयावधि भित्र धारा ३८(१) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेपछि धारा ३८(२) बमोजिम बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न व्यवस्थापिका संसदबाट तोकिएको दिन आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा मनोनयन दर्ता गरी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको तथ्य स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीका लागि माननीय झलनाथ खनाल र माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैको प्रस्ताव फिर्ता भएकोले अहिलेको एक्लो उम्मेद्वारको रुपमा प्रस्तुत भएको छु । व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०६५ को नियम ७ (५) को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको पदको निमित्त एकमात्र प्रस्ताव रहेको अवस्थामा सभामुखले प्रस्तावित सदस्यलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको छ । तर सभामुखले उक्त व्यवस्थाविपरीत रुलिङ्ग गर्नु भएको छ । दुईजनाको प्रस्ताव फिर्ता भएको अवस्थामा मेरो प्रस्ताव नियम २२ बमोजिम स्वतः रद्द हुन सक्ने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री पदका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५६ को उपधारा (२) ले व्यवस्थापिका–संसदलाई आफ्नो आन्तरिक कामकारवाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र कुनै कामकारवाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसदलाई मात्र हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने विषय र त्यसको कार्यविधि सो उपधाराको प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कामकारवाही हुनाले सो विषय न्याययोग्य (Justical) हुन सक्दैन । व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालनमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नरहने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला, विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत तथा स्वयं निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८(१) ले राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको र सो सहमति हुन नसके उपधारा (२) अनुसार बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा वाधक रहेको संविधानसभा नियमावली, २०६५ को तटस्थ रही “मत दिन्न” भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १, २,३६ र ३८(२) को समेतको प्रतिकूल रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाएको नियमको “मत दिन्न” भन्ने व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसै गरी विपक्षी रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री वद्रीबहादुर कार्की, श्री श्रीहरि अर्याल, श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे, श्री हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री शेरबहादुर के.सी.श्री बाबुराम कुँवर, श्री यदुनाथ खनाल, श्री युवराज भण्डारीले निवदकले तटस्थ वसी मत दिन्न भन्न नपाइने भनी निवेदनमा लिएको जिकीरको हकमा सम्म कुनै आपत्ति गरिएको छैन । निवेदकले “मत दिन्न” भन्ने संविधानसभा नियमावलीको शब्द अमान्य र बदरको माग गरेपनि रामचन्द्र पौडेलको उम्मेद्वारी रद्द गराउने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । “मत दिन्न” भन्ने शब्द संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७(८) को भावना विपरीत भनी दावी गर्ने निवेदकले रामचन्द्र पौडेलको उम्मेद्वारी स्वतः रद्द भएको भन्न मिल्दैन । व्यवस्थापिका–संसदको कामकारवाहीको विषयमा छुट्टै अस्तित्व रहेको संविधानसभा नियमावलीको व्यवस्था बदरको माग गर्न पनि पाइदैन । प्रभुकृष्ण कोईरालाको मुद्दामा यस अदालतले वोलेको कुरा पनि हेरिनु पर्दछ । कल्पनामा आधारित भै अपरिपक्व अवस्थामा दायर भएको प्रस्तुत निवेदन दावीअनुसार कुनै आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले व्यवस्थापिका–संसदको कामकारवाहीमा अदालतले प्रश्न उठाउनु न्यायोचित हुँदैन । राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदका सदस्यको दायित्व यो हुने भनी अदालतले बोल्न मिल्दैन । संविधान र कानूनको पालना सांसदहरूले गरेनन् भनी रिट निवेदनमा जिकीर लिएको अवस्था हुँदा संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा रहेको व्यवस्था अमान्य र बदर हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य माग दावी देहायबमोजिम देखियोः
१. प्रधानमन्त्री पदका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेद्वारी संविधानसभा
(व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम २२ बमोजिम स्वतः रद्द हुने हुँदा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारी दिन अर्को प्रतिस्पर्धा गराई निर्वाचन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको माग ।
२. संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४१ र ४२ को उपनियमहरूमा रहेको तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूले “मत दिन्न” भन्ने शव्द संविधानको धारा १०७ (१) बमोजिम अमान्य र बदर गरिपाऊँ ।
२. प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका विवाद हेर्दा उपरोक्त दुई प्रश्नमा विवेचना गर्नुभन्दा पहिला संविधानले गरेको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू हेर्नु आवश्यक देखियो । संविधानको भाग ५ मा कार्यपालिकाको व्यवस्था छ । धारा ३७ मा कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था भएको छ । उपधारा (२) मा नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । भाग ६ को धारा ५९ मा संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । भाग ८ मा व्यवस्थापन कार्यविधि छ । भाग १० मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था छ र धारा १०० मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान र अन्य कानून तथा न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरू हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा, विधायिकी अधिकार व्यवस्थापिका–संसदमा र न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतमा रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । केही अपवादहरू वाहेक अन्तरिम संविधानले शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । लिखित संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार छुट्टयाएको हुँदा न्यायिक पुनरावलोकन Judicial Review र असाधारण अधिकार Extra ordinary Jurisdiction को नाममा कार्यपालिकाको नीतिगत निर्णय गर्ने विषय वा व्यवस्थापिका–संसदको आन्तरिक कामकारवाहीमा अर्थात् स्वभावैले विधायिकाको domain भित्र पर्ने विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
३. निवेदकले उठाएको पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भई सक्नपर्नेमा राजीनामा गरेको झण्डै तीन महिनासम्म पनि व्यवस्थापिका संसदले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी देशलाई निकास दिन नसकेको, आठौं पटक निर्वाचन हुँदा पनि संविधानको धारा ३८(२) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा बहुमतबाट पारित नभएसम्म निर्वाचन जारी रहने स्थिति देखिन्छ । संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १६३ मा यस नियमावलीमा लेखिएका विषयमा यसै बमोजिम र अन्य विषयमा संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा लेखिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको कारणबाट संविधानसभा नियमावलीको नियम ४१ र ४२ को व्यवस्थाको प्रयोग गरी निर्वाचनलाई निरन्तर रुपमा प्रयोग गरी सभासद्हरू तटस्थ वस्न सक्ने व्यवस्थाले अन्य उम्मेद्वारले प्रस्ताव फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदावरी निरर्थक देखिएकोले निजको उम्मेद्वारी स्वतः रद्द हुने भन्ने समेत निवेदन जिकीर लिएको पाइन्छ ।
४. संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको बेग्लाबेग्लै व्यवस्था गरी ३ वटै अंगको Separation of Power को व्यवस्था गरेको छ भनी माथि विवेचना गरियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५६ को उपधारा (२) मा व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो आन्तरिक कामकारवाही नियमित गर्ने र त्यस्तो कामकारवाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
५. प्रचलित संवैधानिक मान्य व्यवस्था, परम्परा र प्रचलन (Practice) अनुसार राज्यका तीनवटै अंगहरू आ—आफ्नो काममा स्वतन्त्र हुन्छन् । कार्यकारिणी अधिकार व्यापक छ । कार्यकारिणी अधिकार भनेको व्यवस्थापिकाको अधिकारभित्र पर्ने कुरा, न्यायपालिकाको अधिकारभित्र पर्ने कुरा, प्रचलित कानूनले अन्य अधिकारलाई तोकेका कुरा वाहेक बाँकी सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारिणीमा रहन्छ । सवै कार्यकारिणी अधिकार कानूनमा लेखर सम्भव हुँदैन । त्यसैले राज्यको कार्यकारिणी अधिकारको व्याख्या गर्दा व्यवस्थापिकाको अधिकार र न्यायपालिकाको अधिकार कटाएर बाँकी सवै कार्यपालिकाको अधिकार हुन्छ भनिन्छ । कार्यकारिणी अधिकारलाई Residuary Power पनि भनिन्छ । यही Residuary Power अन्तर्गत कार्यपालिकाले नीति निर्माण गर्दछ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति लागू गर्दछ , विदेश नीति सञ्चालन गर्दछ , शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दछ , प्रचलित कानूनविपरीत नहुने सम्पूर्ण काम गर्दछ र व्यवस्थापिकाले वनाएको कानून लागू गर्दछ ।
६. राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू क्रमशः लागू गरी आर्थिक विकासको माध्यमद्वारा नेपाललाई जनकल्याणकारी राज्यमा परिणत गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा रहेको हुन्छ । त्यसैले सिङ्गो देशको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले विधायिका संसदको बहुमतद्वारा विश्वास प्राप्त गर्नु पर्छ । संविधानको धारा ३८(१) अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ । उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसकेको अवस्थामा धारा ३८ को उपधारा (२) अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन्छ ।
७. प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो । प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख पनि हो, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कामकुराहरू र प्रचलित कानूनले अन्य अधिकारीलाई तोकेको काम कुरा बाहेक अन्य काम कुराहरू कार्यपालिकाको Domain भित्र पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले देशको नीति निर्माण गरी लागू गर्दछ । नीति लागू गर्ने कानून आवश्यक भएमा विधायिका संसदमा विधेयक पेश गरी कानून बनाई नीति लागू गर्दछ । प्रधानमन्त्रीलाई देशको Steward मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीको Stewardship मा अर्थात् नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले देशको वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्छ । देशको आर्थिक विकास, जनताको जीउ धनको सुरक्षालगायतको कार्य गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् जसलाई नेपाल सरकार भनिन्छ, नेपाली नागरिकको हक अधिकारको Custodian पनि मानिन्छ । देशका नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा गरी मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रथम दायित्व पनि अन्ततः प्रधानमन्त्रीकै हो ।
८. हाम्रो व्यवस्था अमेरिकाको Presidential From of Government को व्यवस्था जस्तो होइन । Presidential From of Government मा संसदीय व्यवस्थामा जस्तो राष्ट्रपतिले विधायिकाबाट बहुमत प्राप्त गर्नु पर्दैन । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट composite floor test हुँदा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । तब मात्र प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचन हुन्छ । मतदान गर्ने विधि संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ अर्थात् उक्त नियमको नियम १६३ (आवश्यकताअनुसार संविधानसभा नियमावली, २०६५ पनि) मा तोकिएअनुसार मतदान कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनको प्रस्ताव विधायिका संसदमा मतदानको लागि प्रस्तुत हुँदा “हुन्छ” भन्ने र “हुन्न” भन्ने पंक्ति विभाजन हुँदा “हुन्छ” भन्ने अर्थात् Yeah Vote ले बहुमत प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ । यसरी बहुमतबाट हुन्छ भन्ने मत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीले विधायिकाको विश्वास प्राप्त गरेको मानिन्छ र राष्ट्राध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिन्छ ।
९. संविधानको धारा ३८(१) मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । यसको अर्थ निर्विरोध निर्वाचित भएको भन्ने होइन । धारा ३८(१) अनुसार सहमतीको आधारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसकेपछि धारा ३८(२) को अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद निर्विरोध निर्वाचित हुने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । सिंङ्गो देशलाई Lead गरी देशको आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने, देशको अन्तराष्ट्रिय सीमा संरक्षणदेखि लिएर आन्तरिक सुरक्षा समेत गर्ने संवैधानिक कर्तब्य बोकेको प्रधानमन्त्रीले बहुमतद्वारा विधायिका संसदको confidence प्राप्त गर्नुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीको पद कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको कुनै कम्पनीको साधारण सभाबाट कुनै पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचन हुने पद जस्तो पद होइन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्वाचनमा निर्विरोधको कुनै स्थान हुँदैन । राजनीतिक दलको लागि आफ्नो उम्मेद्वार निर्विरोध हुन सक्छ तर सरकार प्रमुख बन्न विधायकहरूको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको पद Composite floor Test बाट बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य निर्वाचित हुने पद हो ।
१०. प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने कार्य विशुद्ध व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कामकारवाही हो । विश्वभरमा नै हेर्दा सार्वभौम विधायिकाको आन्तरिक कामकारवाही आफैं ब्यवस्थित गर्दछ । ब्यवस्थापिकाको आन्तरिक कामकारवाहीमा अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । हाम्रो सम्बन्धमा धारा ५६(२) मा व्यवस्थापिका संसदभित्रको आफ्नो कामकारवाहीमा “यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन” भनी आन्तरिक कामकारवाहीमा धारा १०७(२) द्वारा प्रदत्त यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई समेत बाहेक (Oust) गरिएको छ । यस सम्बन्धमा धारा ५४ पनि महत्वपूर्ण छ । धारा ५४ मा व्यवस्थापिका संसदको कुनै कारवाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लागेमा पनि त्यस्तो अनधिकृत व्यक्तिको उपस्थितिमा भएको कामकारवाही पनि वैध मानिने गरी धारा ५४ मा Omnibus curative clause को व्यवस्था भएकोबाट पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी सम्बन्धी विषय संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम २२ अनुसार व्यवस्थापिका संसदले निर्णय गर्ने विषय हो । सो विषय व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कामकारवाही हो ।
११. धारा ३८(२) को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदमा निर्वाचन हुँदा उपस्थित संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने हुँदा त्यस्तो विषयमा यस अदालतले संविधानसभा (व्यवस्थापिका संंसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम २२ अनुसार प्रस्ताव रद्द हुने नहुने वा रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर भन्ने आदि व्यवस्थापिका–संसदको आन्तरिक कामकारवाहीमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । संविधानअनुसार देशको प्रधानमन्त्री बहुमतको आधारमा निर्वाचित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पद कुनै संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कुनै अन्य वित्तीय संस्थाहरूको कुनै पदमा साधारण सभाबाट एक्लो उम्मेद्वार भएका कारण निर्विरोध निर्वाचित हुने पद जस्तो होइन । जनप्रतिनिधिहरूको बुद्धिमतापूर्ण स्वविवेकबाट मत दिएको आधारमा निर्वाचित हुने पद हुँदा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
यस सम्बन्धमा यहाँ सन् १८८० को Bradlaugh v. Gosset (coleridge c.j.QB. 273-274) को मुद्दामा वेलायतको House of Lords को फैसला प्रासंगिक देखिन्छ । संसद भित्रको विवाद अदालतले हेर्न सक्दैन भनी House of Lords ले .... "Even if the house of commons forbade a member to do what statutes required him to do and in order to enforce the prohibition excluded him from the house the court had no power to interfere because the house of common is not subject to the control of the court in the administration of that part of the statute law which has relation to it's own internal porceeding even if the interpretation should be erroneous, This court has no power to interfere with it directly or indirectly भन्ने व्याख्या भएको छ ।
Preble v. Television New Zealand (1994) 3, All E.R 407 मा Privy council ले विधायिकाको आन्तरिक कामकारवाही जसलाई विधायिका भनिन्छ विधायिकाको विशेष अधिकारमा अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न हुँदैन भनी "That the freedom of speech and debates or proceeding in parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of parliament भन्ने व्याख्या भएको छ ।
१२. १९७६ मा Lord Salmon ले तयार गरेको Royal commission on standards of conduct in public life को प्रतिवेदनमा पनि "Only parliament can decide what constitutes a breach of privilege or a contempt of parliament. In cases that are adjudged to be contempt the house may exercise it's penal jurisdiction to punish the offenders भन्ने व्यवस्था गरी व्यवस्थापिकाको आन्तरिक कामकारवाहीमा अदालतले Self restraint गर्नुपर्छ हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भनेको छ । M.N.Kaul & S.L. Shakhdher को Practice and procedure of Parliament पुस्तकको Chapter XI शीर्षक Power, privileges and Immunities of Houses. Their Committees and members को पेज २१० उपशीर्षक Right of each House to be the sole judge of the Lawfulness of its own proceeding मा Parliament is sovereign within the limities assigned to by the constitution. There is an inherent right in the souse to conduct its affairs without any interference from and outside body. The constitution specifically bars the jurisdiction of courts of law in respect of anything said or any vote given by a member in the House. In the Matter of judging the validity of its proceeding the House has exclusive jurisdiction भनिएको देखिन्छ । संसारको जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देश चाहे त्यो अमेरिकाको जस्तो Presidential of Government भएको देश वा वेलायत वा भारत जस्तो संसदीय प्रणाली भएको देश सवै प्रणालीमा विधायिका राज्यको एक अंग भएको र कानून निर्माण गर्ने कार्यमा विधायिका सर्वोच्च Sovereign र Supreme हुने हुँदा Seperation of Power को सिद्धान्तले निर्वाचन गर्ने जस्तो विधायिकको आन्तरिक कामकारवाहीमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने भनेको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अदालत आफैले Abdicate गर्यो भन्ने गलत अर्थ गर्न हुँदैन । अदालतले न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार आफू सरहको राज्यको Legislative Department को आन्तरिक कामकारवाहीमा हस्तक्षेप नगरेको मान्नुपर्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले P.V.Narsimha Rao v. State को मुद्दामा सरकार विरुद्ध अविश्वासको मत प्रस्ताव दर्ता भई मतदान हुँदा सदस्यहरूलाई रिसवत दिएको र रिसवतको आधारमा मतदान भएको भन्ने आदि विवादमा सर्वोच्च अदालतले भारतको संविधानको धारा १०५(२) को व्याख्या गरी रिसवतको आधारमा मत दिएको मानेमा पनि मत दिने काम संसदभित्रको आन्तरिक कार्य हो । विधायिका अदालतप्रति Answerable हुन नपर्ने भनी अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने व्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा ५ जना न्यायमूर्तिको बृहत इजलासले Constitution of India, 1950–Article 105(2)-NO Proceeding Against MP for Anything said or Vote Given By Him In Parliament-Charge in instant case that alleged bride-takers received bribes to secure defeat of no confidence motion-Nexus between alleged conspiracy, bribe and no confidence motion-Explicit-They bartered most solemn trust committed to them by those they represented -Even so entitled to protection under Constitution- Alleged bribe takers except accused No. 15 viz. Ajit Singh protected u/Art. 105(2)-Not answerable in Court of Law for alleged conspiracy and agreement-Accused No. 15 not having cast vote on no confidence motion Derives no immunity from Art. 105(2). भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनको पहिलो प्रश्न अर्थात् प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार वा निर्विरोध छानिने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को व्यवस्था र संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ को (८) व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने कार्य व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कामकारवाही हो । सार्वभौम व्यवस्थापिका–संसदको त्यस्तो आन्तरिक कामकारवाहीमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
१३. विपक्षी तर्फबाट २०६७ सालको रिट नं. WO– ०३५१ निवेदक प्रभुकृष्ण कोइराला समेत विरुद्ध संविधानसभाको सचिवालयसमेत भएको निवेदनमा यस अदालतले सो सम्बन्धमा व्याख्या गरिसकेकोले उक्त मुद्दामा स्थापित भएको नजीर समेतको आधारमा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनपर्छ भनी विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीले बहस जिकीर लिनु भएको छ । उक्त फैसलामा निवेदकले उठाएको कानूनी प्रश्नको व्याख्या हुन सकेको देखिँदैन । यस अदालतको फैसलाले नजीरको हैसियत प्राप्त गर्न मुद्दामा सुनुवाई हुँदा मुद्दाको पक्ष विपक्षले उठाएको विवादित विषयमा Contest भई विवाद सँग सम्बन्धित कानूनको व्याख्या गरी विवादको अन्त्य गरी दिएको हुनुपर्छ । त्यस्तो व्याख्या र विवादको अन्त भएपछि त्यस्तो आदेशले नजीरको रुप धारण गर्दछ । संविधानको धारा ११६ अनुसार त्यस्तो फैसलासँग समकक्षी अर्थात् Co-ordinate Bench ले या त त्यसलाई मान्नुपर्छ या नमानी आफ्नो आधार कारणसहित असहमत जनाई त्यसलाई बढी संख्याको अर्को इजलासमा पठाउनु पर्छ । बढी संख्याको अर्को इजलासले पनि पहिले कायम भइरहेको व्याख्यालाई Overrule गर्नुपर्छ भन्ने होइन । बढी संख्याको इजलासले पहिला भई राखेको व्याख्या नै कायम राख्न पनि सक्छ । धारा ११६ (२) मा “मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । कानूनी शासनको एक प्रमुख विशेषता नजीरको पालना पनि हो । नजीरको पालना नगर्ने हो भने Legal Anarchy सिर्जना हुन जान्छ । तर संयुक्त इजलासबाट भएको प्रभुकृष्ण कोइरालाको मुद्दाको फैसला हेर्दा उक्त मुद्दामा कानूनको कुनै व्याख्या नभई ध्यानाकर्षण हुन विपक्षी व्यवस्थापिका संसदको सभामुख एवं अध्यक्ष संविधान सभा समक्ष लेखी पठाउनेसम्म ठहर्छ” भनी “ध्यानाकर्षण” गरिएको भन्ने देखिएकोले उक्त मुद्दामा कानूनको व्याख्या पनि भएको देखिएन । धारा १०७ (१) वा (२) अन्तर्गतको आदेश पनि जारी भएको देखिएन । उक्त ध्यानाकर्षणमा कुनै Ratio Decidendi देखिएन । तसर्थ उक्त ध्यानाकर्षणलाई संविधानको धारा ११६ को हैसियत दिन मिलेन । सम्पूर्ण फैसला हेर्दा Advisory Opinion जस्तो देखिएकोले “ध्यानाकर्षणले” धारा ११६ को हैसियत र सम्मान प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा उक्त ध्यानाकर्षणलाई Overrule पनि गर्न परेन ।
१४. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, व्यवस्थापिका संसदको काम सहमतिको आधारमा सरकार दिने, सहमतिको आधारमा दिन नसके धारा ३८(२) अनुसारको सरकार दिने, बजेट पारित गर्ने आदि हुन् । संविधानको धारा ३७ मा कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था छ , कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीबाट गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदको सदस्यहरूबाट बहुमतको आधारमा गरिन्छ भनी माथि भनियो । संक्षेपमा भन्नु पर्दा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सक्षम मन्त्रिपरिषद् दिने काम व्यवस्थापिका संसदको हो । व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो काम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य सभासद्मार्फत् सम्पन्न गर्दछ । सभासद्हरू १८ वर्ष नाघेका नेपाली नागरिकहरूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू हुन् । नेपाली जनताहरूले संविधान लेख्न, बलियो, स्थायी र दिगो सरकार बनाउन समेत सभासद्हरूलाई चुनेर पठाएका हुन् । सभासद्हरू नेपाली जनताले आ–आफ्नो Constituence बाट चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू हुन् यसमा विवाद हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रमा आम नागरिक कानून नतोडी आफ्नो मत दिने अधिकार प्रयोग नगरी पनि बस्न सक्छन् । तर आम नागरिकले चुनेर पठाएका सभासद्हरूको हैसियत फरक हुन्छ । आम नागरिकले संविधान सभामा विधायिकाको लागि चुनेर पठाएका सभासद्हरूको उत्तरदायित्व Accountability संविधान र जनताप्रति हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को गठन आम नागरिकबाट हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को गठन आम नागरिकको चाहनाअनुसार सभासद्मार्फत् मात्र हुन सक्छ । देशमा बलियो र बहुमतप्राप्त मन्त्रिपरिषद्को अभावमा राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन र यसमा पनि विवाद हुन सक्दैन ।
१५. केही अपवादवाहेक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था नै मान्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थमा संसदको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने दलको नेता मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । वर्तमान संविधानको धारा ३८ (२) ले यही व्यवस्था गरेको छ । सो प्रयोजनको लागि धारा ३८(१) को व्यवस्था पनि बहुमत सरहकै हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद् विनाको सरकार सम्भव हुँदैन । कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपतिमा होइन । कार्यकारिणी अधिकारको स्रोत नै मन्त्रीपरिषद् हो । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को Aid & Advice मा मात्र कार्यकारिणीको काम गर्दछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्राध्यक्ष संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख head of the state वा Ceremonial दुईमध्ये एक हुन्छ ।
१६. वर्तमान संविधानको धारा ३८ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने व्यवस्था छ भने धारा ३८ (७) (क) मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा पद मुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको कारणबाट आज यो निवेदन सुनुवाई हुँदाको अवस्थामा उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् caretaker को रुपमा कार्यरत छ । अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न धारा ३८(१) बमोजिम सहमति हुन नसकेकोले धारा ३८(२) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउँदा १७ औं पटक चुनाव हुँदा पनि सभासद्हरूले संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ४२ बमोजिम मत दिन्न भन्ने अधिकार प्रयोग गरी रहेको कारण १७ औं पटक मतदान हुँदा पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन नसकेकोले नियमावलीबमोजिम मत दिन्न भन्ने तटस्थ वस्ने व्यवस्था अमान्य गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदनको मुख्य माग देखिन्छ ।
१७. वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो । संसदीय व्यवस्था नै भन्न पर्ने वर्तमान व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद् विनाको अवस्था संविधानले परिकल्पना गर्न सक्दैन । राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री caretaker काम चलाउसम्म मात्र हो । caretaker प्रधानमन्त्रीले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने बाहेक महत्वपूर्ण र देशलाई लामो असर पर्ने कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । जवकि देशमा हरेक दिन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकका साथै कुटनीतिक आदि विभिन्न विषयमा अनगिन्ती र महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता प्रशासनिक प्रकृतिका कार्य कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारबाट हुने हँदा सरकार विहीनतामा मुलुक एकक्षण पनि रहनु हुँदैन । तसर्थ व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक सभासद्/ सांसदको पहिलो कर्तव्य देशलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् दिने हो । सरकार गठन गर्ने आफ्नो संविधानप्रदत्त दायित्वबाट व्यवस्थापिका संसद विचलित वा विमूख हुन सक्दैन ।
१८. व्यवस्थापिका संसद कानूनबमोजिम मतदान गर्ने उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकहरूको प्रतिनिधिहरूको समूह हो । यसका सदस्यहरूलाई सभासद्/संसद पनि भनिन्छ । चुनेर पठाउने नागरिकहरूले आफूले पठाएको प्रतिनिधिले व्यवस्थापिकामा हुने सम्पूर्ण काममा सक्रिय भाग लिएर सक्रिय भूमिका खेलेर सरकार निर्माण गर्ने काममा, कानून बनाउने काममा, संसदीय सुनुवाई हुने काममा, सन्धि सम्झौता अनुमोदन हुने काममा, बजेट माथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने काममा, समितिमा छलफल हुनेलगायत सम्पूर्ण विधायिकी काममा सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरेर पठाएका हुन्छन् । वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद संविधानसभा पनि भएकोले संविधान निर्माणको प्रमुख काम पनि रहने हुँदा सो कामका बारेमा यहाँ उल्लेख गरिरहन परेन । त्यसैले व्यवस्थापिका संसदको प्रसंगमा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरूले व्यवस्थापिका संसदमा हुने छलफल र मतदानमा तटस्थ रहने भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।
१९. सो सम्बन्धमा यहाँ भारतको M. N. Kaul & S. L. Shakdher को Practice & Procedure of Parliament पुस्तकको पृष्ठ ३३३ को सभासद्हरूको Leave of absence chapter XVI मा सांसदहरू काबुभन्दा वाहिरको परिस्थिति परी संसदमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा वाहेक सांसदहरू संसदमा अनुपस्थित हुन नहुने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । जसमा भनिएको छ Each constituency expects that the member it elects will take his seat in Lok Sabha and attend its proceedings, except when it is necessary for him to remain absent on account of unavoidable reasons. It is the right of Lok Sabha to receive from him an account as to why he was absent. The duty of members to the House is paramout and they are expected to remain absent from the sittings thereof only when there are compelling reasons for doing so. विधायिकामा विधायकहरू कै Compelling reasons बाहेक निरन्तर उपस्थिति अत्यावश्यक हुन्छ । संसदमा सांसदहरूले उठाएको हरेक विषय जस्तै प्रश्न, प्रस्ताव, Motion, विधयक, कुनै संशोधन वा अन्य कुरामा पहिले सूचना दिनु पर्छ । तत्पश्चात् व्यवस्थपिकाको कार्यविधि पूरा गरेपछि अन्तिममा निर्णयको लागि पेश हुन्छ । त्यस्ता विषयमा संसदको बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ । सभासद्ले प्रस्तावमा हुन्छ भन्नेले हुन्छ र हुँदैन भन्नेले हुँदैन भन्नेमा मत दिई निर्णय गरिन्छ । हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत पुगे प्रस्ताव पारित भएको मानिन्छ भने हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत पुगे प्रस्ताव अस्वीकृत भएको मानिन्छ । तर, सरकार निर्माण गर्ने जस्तो विधायिकाको महत्वपूर्ण प्रस्तावको कुनै पनि पक्षमा मत नदिई तटस्थ रहन पाउने व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा हुँदैन ।
२०. व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरू जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू हुन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रत्येक Constituency ले आफूले चुनेर पठाएका विधायकले काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक संसदको प्रत्येक कामकारवाहीमा सक्रियताका साथ भाग लिई जनताप्रति आफूले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्दछ भन्ने मानिन्छ । प्रत्येक विधायकको संसदमा उपस्थिति आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ । काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति अपवाद हो । भारतको Parliament को सम्बन्धमा Practice & Procedure of Parliament पुस्तकको पृष्ठ ३३२ मा कुनै विधायक लगातार ६० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहन नपाइने कुरा उल्लेख छ । यतिसम्म कि विधायकहरूको हरेक दिनको उपस्थितिको प्रमाणस्वरुप हाजिर कपी समेत रहने व्यवस्था रहेको छ । 17 R(CAM-5LS/ adopted by Loksabha on 3-12 19… मा विधायिकाबाट खास अवस्थामा मात्र अनुपस्थित रहने सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा विधायिकामा कुनै प्रस्तावमा छलफल हुँदा आफ्नो दलको संसदहरूको भोटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वास र अविश्वासको मतलगायत कुनै पनि विषयमा विधायकहरूको भोटले नै दिशा निर्देशन गर्दछ । कुनै प्रस्तावको वारेमा निर्णय गर्नुपर्दा निर्णायक मत गणना अगाडि कुनमा भोट दिने हो सोको लागि तयार भएर बस्नुपर्छ यसको लागि Whip को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
२१. हाम्रो सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदका सभासद्हरूले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मत दिन्न भनी तटस्थ भएर वस्न सक्छन् सक्दैनन् भनी हेर्दा धारा ३८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुने भन्ने व्यवस्था भएको छ तर उपधारा (१) अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकार गठन हुन नसकेकोमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनेछ भन्ने व्यवस्था सोही उपधारा (२) मा रहेको देखिन्छ । उपधारा (२) मा बहुमतको आधारमा भन्ने उल्लेख भएको र उपधारा (२) मा कतै Proviso राखी सभासद्हरूले मत दिन्न भन्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । सभासद्हरू जनप्रतिनिधिहरू हुन् । सभासद्हरू आफ्नो Constituency का delegate प्रतिनिधिहरू हुन् । सभासद्हरूको Agenda वा Manifesto लाई जनताहरूले मन पराएर चुनेर पठाएको हो । जनताहरूले आफ्नो कुरा विधायिका संसदमा राख्न र विधायिका संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्न प्रतिनिधि पठाएको हो । विभिन्न कामहरूमध्ये विधायिका संसदको प्रमुख काम देहाय बमोजिमको छ :–
(क) मन्त्रिपरिषद् गठन गरी देशलाई सरकार दिने,
(ख) विपक्षी दलको नेता दिने,
(ग) विधयेकमाथि छलफल गरी कानून निर्माण गर्ने,
(घ) वजेट पारित गर्ने,
(ङ) संसदीय सुनुवाइमार्फत् शक्ति सन्तुलन गर्ने ।
२२. नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् व्यवस्थापिका संसदभित्रबाट मात्र बन्न सक्दछ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीबाट गरिन्छ । प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसदभित्रबाट बहुमतको आधारमा निर्वाचित हुन्छ । बहुमत भन्नाले तत्काल कायम रहेको संसद संख्याको बहुमतलाई जनाउने हुँदा राज्य सञ्चालनमा नै Paralyse हुने गरेर विधायकहरूले मत दिन्न भनी बस्न पाउने देखिँदैन । प्रत्येक विधायक संविधान र जनताप्रति Accountable छन् । आम चुनाव सम्पन्न भएपछि पहिलो काम सरकार बनाउने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थमा जनताहरू आफैले चुनेको व्यक्तिबाट आफू शासित हुन चाहन्छन् । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउने जस्तो महत्वपूर्ण काममा विधायकहरूले प्रस्तावमा भाग लिई आ–आफ्नो तर्फबाट सक्रिय भूमिका खेल्न Mandate दिई चुनेर पठाएका व्यक्तिले मतदानमा भाग नलिई बस्न सक्दैनन् ।
२३. विधायकहरूको काम जनप्रतिनिधिको हैसियतले सवै विषयमा छलफलमा सक्रिय भाग लिई प्रस्तावमा मतदान गर्नु पनि हो । चुनेर पठाउने जनताले अर्थात् Electorate ले हो भने आफ्नो भोट दिने कानूनी अधिकार मन नलागे कुनै कारण नै नजनाई प्रयोग नगर्न पनि सक्छन् । भोट दिने अधिकार Wave गरी भोट नदिन पनि सक्छन् । तर जनताले विधायिकामा सक्रिय भूमिका खेल्न पठाएको र चुनावको वेलामा भोटको लागि विधायिकामा पुगेपछि सक्रिय भूमिका खेल्छु भनी सार्वजनिक रुपमा आफ्नो constituency मा सवै सामू प्रतिज्ञा गर्ने विधायक जो जनता र संविधानप्रति Accountable हुन्छन्, त्यस्तो व्यक्ति चुनाव जिती सकेपछि कतै पनी भोट नदिई तटस्थ बस्न सक्दैनन् । उनीहरू विधायिकामा पेश भएका प्रस्तावमा मत दिन्न भनी कतै पनि मत नदिई बस्नु भनेको जनताले विधायिकामा सक्रिय भूमिका खेल्न दिएको Mandate विपरीत गर्नु हो । धारा ३८(२) र धारा ५५ ले विधायकहरूलाई मत दिन्न भन्ने अधिकार दिदैन । धारा ३८(२) मा प्रधानमन्त्री तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्वाचित हुने भनेको र धारा ५५ मा पनि “मतदान गर्ने” भनेको हुँदा विधायकहरू शारीरिक रुपले उपस्थित भई मत दिन्न भन्न पाईने देखिँदैन । धारा ३८(२) र धारा ५५ मा उपस्थित विधायकहरूले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन सक्छन् तर उपस्थित भइकन Abstain गर्न सक्ने नदेखिँदा व्यवस्थापिका–संसदको हकमा मात्र धारा ३८(२) र धारा ५५ को प्रयोजनको लागि मत दिन्न भन्ने शव्द धारा ३८(२) र धारा ५५ सँग बाझेको भन्नु पर्ने हुन्छ । संसदीय परम्पराअनुसार विधायकहरूले धारा ३८(२) को यस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमा पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नैपर्ने हुन्छ ।
२४. निवेदकको माग संविधान सभा नियमावली, २०६५ को नियम ४१ र ४२ मा रहेको प्रस्ताव माथि निर्णयार्थ पेश हुँदा छलफलमा तटस्थ रही “मत दिन्न” भन्ने शब्द अमान्य गरिपाऊँ भन्ने छ । अव सभासद्हरूले संविधानको धारा ३८ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि मतदान हुँदा मत दिन्न भनी तटस्थ रहन सक्छन सक्दैनन् भनी हेर्दा धारा ३८(२) मा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ५५ मा मतदानको व्यवस्था छ । धारा ५५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैठकमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भै मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । संसदीय परम्पराअनुसार विधायिका संसदभित्र प्रस्तावमा छलफल हुन्छ र उक्त प्रस्तावमा टुंगो लगाउन मतदान गरिन्छ । मतदान हुँदा हुन्छ भन्ने र हुन्न भन्नेमा मत बरावर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत हाली बहुमत कायम गरिन्छ । अध्यक्षको एकमतले निर्णायक मत भएमा पनि त्यस्तो मतलाई बहुमत मानी प्रस्ताव पारित गरेको मानिन्छ । संविधानको धारा ३८(२) र ५५ मा कतै पनि तटस्थ रही मत नदिने व्यवस्था भएको देखिँदैन । विधायकहरू विभिन्न कारणले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम शारीरिक रुपले अनुपस्थित रहन सक्छन् वा आफ्नो पार्टीको ह्वीपअनुसार प्रस्तावको विपक्षमा हुन्न भन्ने मत हाल्न सक्छन् तर शारीरिक रुपले उपस्थित हुने तर मतदान हुँदा मत दिन्न भनी Abstain हुने व्यवस्था हाम्रो संविधानको धारा ३८(१) र धारा ५५ लगायत संविधानको कुनै पनि धाराले व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यतिसम्म कि संविधानको अध्ययन गर्दा Abstain को परिकल्पना गरेको समेत देखिदैन ।
२५. संविधानको धारा ३८(२) ले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा निर्वाचित हुने भनेको, धारा ५५ को मतदान शीर्षकमा पनि कुनै पनि प्रस्तावको निर्णय सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने भनेको हुँदा व्यवस्थापिका संसदको कामकारवाहीमा शारीरिक रुपले उपस्थित भई मत दिन्न भनी तटस्थ बस्ने व्यवस्था रहेको पाइदैन । धारा ५५ मा मतदान गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । मतदान गर्ने भन्नाले voting Right Exercise गर्ने भनेको हो । कुनै प्रस्तावको निर्णय बहुमतबाट हुने भनेको प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्नेको संख्या बढी हुनु हो । “हुन्छ” भन्ने मत र “हुन्न” भन्ने मत दुबै Voting Right Exercise को उपज हो । तर मत दिन्न भनेको मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएको कार्य हो । धारा ५५ ले मतदान नगर्ने अधिकार प्रदान गर्दैन ।
२६. तसर्थ संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १६३ को आधारमा धारा ३८(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा संविधानसभा नियमावली, २०६५ पनि लागू हुने र धारा ३८(२) र धारा ५५ मा प्रस्तावमा मतदान हुँदा मत दिन्न भनी Abstain हुने व्यवस्था नै नभएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८(२) को प्रयोजनको लागिसम्म संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४१ र ४२ को विभिन्न उपनियमहरूमा रहेका तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूले “मत दिन्न” भन्ने शब्द संविधानको धारा ३८ (२) र धारा ५५ समेतको विपरीत देखिएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । प्रस्तुत विवाद संविधानसभा सम्बन्धी नभएकोले संविधानसभाको प्रयोजनको लागि संविधान सभा नियमावली, २०६५ को नियम ४१ र ४२ का विभिन्न उपनियमहरूमा परेको उल्लिखित “मत दिन्न” भन्ने शब्द बदर गरिरहनु परेन, कायमै रहन्छ । विपक्षीहरू समेतको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइ मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.सुशीला कार्की
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६७ साल पुस २ गते रोज ६ शुभम्
इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल