निर्णय नं. ४५०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४५०९    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२२४

आदेश भएको मिति  :     २०४९।३।२१।१ मा

निवेदक      : हेटौंडा न.पं. का हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित नेशनल कास्टिड्ड इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का अध्यक्ष हरिप्रसाद सिंखडा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

(१)    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु नगर्ने उद्योगले सो दफा बमोजिम सुविधा सहुलियत र संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   निवेदक उद्योगले कानुन बमोजिम छुट सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था रहे भएको समेत नदेखिएको स्थितिमा कानुनी आधार बेगर सुविधा नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा सिफारिश नगर्ने उद्योग विभागको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले सो निर्णय र पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिकबर मिकरानी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    मिति २०४४।२।२९ मा विपक्षी उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी ०४४।३।१७ मा दर्ता गरेको नेशनल कास्टिड्ड इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि. ले इजाजतपत्रमा तोकिएको समयावधि १२ महीना भित्र उत्पादन शुरु गर्न नसकी म्याद थप गर्न विपक्षी उद्योग विभाग समक्ष निवेदन गरी ०४५।११।१८ देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको यस उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को सुविधा पाउने हुँदा आयकर छुटको सुविधा पाउन सिफारिशको लागि विपक्षी विभागमा निवेदन गरेकोमा उद्योग विभागको सुविधा शाखाबाट शुरु इजाजतपत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उद्योग संचालनमा नआएको उल्लेख गर्दै मूल्य अभिबृद्धिको आधारमा आयकर छूट सुविधा पाउन नसक्ने निर्णयानुसार जानकारी गराएको भन्ने मिति ०४६।८।१४ को पत्र प्राप्त भई उद्योगको अधिकार संरक्षणको लागि विपक्षी सचिवज्यूमा निवेदन गर्दा कुनै कारबाही गरिएन ।

३.    नेशनल कास्टिङ इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ५ बमोजिम अनुमति प्राप्त भई दफा ५(क) बमोजिम दर्ता भएको काष्ट आइरनका सामान र गनमेटलका पार्टपूर्जा उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भई उक्त ऐनको दफा १०(ख) ३ बमोजिम संचालन मितिले ५ वर्षसम्म आयकर छूट पाउनु पर्ने, इजाजतपत्रमा उल्लेखित समायावधि सम्बन्धी शर्त आयकर सुविधा प्रदान गर्ने वा नगर्ने प्रयोजनार्थ राखिएको अर्थ गर्न मिल्ने होइन । विपक्षी सुविधा शाखाको मिति ०४६।८।१४ को पत्रमा कुनै कानुनको उल्लेख नगरी सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने कानुनी आधारको उल्लेख नगरी ऐनद्वारा प्रष्ट किटानी सुविधामा अंकुश लगाउने उपरोक्त काम कारबाही औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा १०(ख) ३ र १९ २०, २१ को विपरीत भई निवेदक संविधानको धारा १०,११(२) (ङ), १५ द्वारा प्रदत्त हक कुण्ठित भएको हुँदा उक्त पत्र र सोमा उल्लेखित निर्णय लगायत विपक्षीहरुको गैरकानुनी कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उद्योगले पाउनु पर्ने कानुन बमोजिमको आयकर छूट सुविधा पाउने गरी सिफारिश दिन विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायतका आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४७।१।२५।३ को आदेश ।

५.    रिटनिवेदनमा मुख्य जिकिर लिएको आयकर सुविधा सिफारिश गर्ने काम उद्योग विभागको भएको, उद्योग विभागले आयकर सुविधा सिफारिश नगरेकोमा यस मन्त्रालयमा मिति ०४५।१०।९ मा निवेदन परेकोमा उद्योग विभागबाट भएको कारबाही कानुन अनुरुप नै भएको देखिएकोले भइसकेकोले कारबाहीमा थप केही गर्नु पर्ने देखिएमा पेश गरियोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक कारबाहीको लागि भनी उद्योग विभागमा पठाइएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेत प्रत्यर्थी उद्योग मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    १२ महीना भित्र उद्योग स्थापना गरी संचालन गर्नु पर्ने शर्तमा उद्योगको लागि मिति २०४४।२।२९ मा इजाजत प्रदान भएको, तर इजाजतपत्रमा उल्लेखित अवधि भित्र उद्योग संचालनमा नआई पछि मिति २०४५।११।१८ मा उद्योग संचालनमा आएको देखिएकोले औ.व्य.ऐन, २०३८ (संशोधन २०४०) को दफा १०(२) अनुसार अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिमा भित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउने प्रावधान भएको तर उद्योग अनुमतिपत्रमा उल्लेखित म्याद भित्र संचालनमा नआई पछि आएकोले आयकर छूट (अवधि किटिएको सुविधा) को सिफारिश नगरिएको हुँदा यस विभागबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकार हनन् नभएकोले रिट खारेज हुन् अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत प्रत्यर्थी उद्योग विभागको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले उत्पादन शुरु भएको मितिलाई सुविधा दिनु पर्ने निर्धारकतत्व औद्योगिक व्यवसाय ऐनले मानेको छैन, इजाजत दिइएको मितिमा के कस्तो सुविधा पाउने हो त्यो हेरिनु पर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दोस्रो संशोधन ०४४।७।१ आउनु अघि उद्योग स्थापना भएकोले सो हाम्रा हकमा लागू हुने स्थिति छैन, बैकल्पिक रुपमा दोस्रो संशोधन लागू हुने मानिएकै खण्डमा समेत आयकर सुविधा नदिने निर्णय यो कानुन सम्मत छैन, सुविधा नै नदिने भन्ने संशोधनको उद्देश्य होइन अतः रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिकबर मिकरानीले निवेदक उद्योगले इजाजतपत्रमा उल्लेखित समय अर्थात १२ महीना भित्र उत्पादन शुरु नगरेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दोस्रो संशोधन भए पछि मात्र उत्पादन शुरु गरेको हुनाले संशोधन ऐन बमोजिम मात्र सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछ, पुरानो ऐन बमोजिम सुविधा पाउने हुनाले रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा २०४४ उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी २०४४।३।१७ मा दर्ता गरेको निवेदक नेशनल काष्टिड्ड इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि. ले इजाजतपत्रमा तोकिएको समयावधि १२ महिनाभित्र उत्पादन शुरु गर्न नसकी म्याद थप गरी २०४५।११।१८ देखि उत्पादन शुरु गरेकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ख) बमोजिम ५ वर्षसम्म आयकर छूट पाउनेमा उद्योग विभागबाट आयकर छूट सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने निर्णयानुसार भनी ०४६।८।१४ मा पत्र लेखेको गैरकानुनी हुँदा बदर गरी ऐन बमोजिमको सुविधा दिलाई पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेछ । निवेदक उद्योगले इजाजतपत्रमा उल्लेखित समयावधिभित्र उत्पादन शुरु नगरेकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ (संशोधन २०४४) को दफा १०(२) अनुसार आयकर छूट सुविधा पाउन नसक्ने हुनाले सिफारिश नगरिएको भन्ने विपक्षी उद्योग विभागको लिखितजवाफ परेको देखिन्छ ।

१०.    इजाजत पत्रमा उल्लेखित समयावधि भित्र उत्पादन शुरु नगर्ने निवेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा १०(२) मा यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा, सहुलियत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउने छ र अवधि नकिटिएको सुविधा, सहुलियत र संरक्षणको हकमा यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पाउनेछ ।

११.    तर अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र उत्पादन शुरु नगर्ने उद्योगले पाउने सुविधा, सहुलियत र संरक्षण यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा १० (ख) (३) मा उद्योगलाई संचालन मितिले ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्रमा उल्लेखित मितिमा नै उत्पादन शुरु गर्न पर्दछ भन्ने शर्त उक्त दफामा उल्लेख भएको देखिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट पनि अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र उत्पादन शुरु नगर्ने उद्योगले सो दफा बमोजिम सुविधा, सहुलियत र संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ । निवेदक उद्योगलाई सुविधा दिन नपर्ने भन्ने अन्य कानुनी आधार लिखितजवाफमा समेत उल्लेख गर्न सकेको छैन । निवेदक उद्योगले कानुन बमोजिम छूट सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था रहे भएको समेत नदेखिएको स्थितिमा कानुनी आधार बेगर सुविधा नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा सिफारिश नगर्ने उद्योग विभागको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले सो निर्णय र पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदक उद्योगले ऐन बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने नै देखिएको हुनाले दिनु पर्ने सुविधा दिनु भन्ने प्रत्यर्थी उद्योग विभागको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ २१ गते रोज १ शुभम् ।