निर्णय नं. ४५१० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४५१०     ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४७ सालको रि.नं. १३३४

आदेश भएको मिति : २०४९।३।३।४ मा

निवेदक      : का.न.पा. वा.नं. १० डेरा गरी बस्ने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बालकृष्ण शर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : माननीय वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री श्री झलनाथ खनाल, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रीको             निजी सचिवालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

(१)    असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही संवैधानिक हकको हनन् भयो भन्ने दावी रहेकोमा सो अधिकारको हनन् भएको देखिनु पर्ने हुन्छ† सो देखिन नआएको स्थिति अवस्थामा निवेदन जिकिर सारगर्भित भन्न मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायधिवक्ता श्री मोहन थपलिया

आदेश

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत पदमा मिति २०४०।७।२१ देखि अटुट काम गर्दै आएको २०४६।५।१२ मा श्री ५ को सरकारले तराई सामुदायिक वन विकास आयोजनाको यू.टि. एफ.नेप. ०३८।– नेपबाट खर्च व्यहोरीने गरी विदेशमा उच्च अध्ययन गर्न मेरो मनोनयन गरेको, विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नाका निमित्त प्रवेश आज्ञा प्राप्त गरेपछि एफ.ए.ओ. संग सम्पर्क गर्दा आयोजना समाप्त भइसकेकोले स्रोत नभएको तर पछिल्लो लागू फेजमा यस विषयमा विचार गर्न सकिने भनी १२।३।१९९० मा टेलेक्स प्राप्त भएको, मेरो अध्ययन बिदा समेत २०४६।११।२१ मा स्वीकृत भइसकेकोले स्रोतको व्यवस्था मिलाउन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका वरिष्ठ अधिकृतहरुले एक मत भई श्री ५ को सरकारबाट मनोनयन भैसकेका कर्मचारीलाई नेप. ८५।०१७ बाट यसै सेशनमा छात्रबृत्तिमा पठाउन यू.एन.डी.पि.।एफ.ए.ओ. मा अनुरोध गर्ने भनी निर्णय गरे अनुसार स्वीकृत हुन वन तथा भू–संरक्षण सचिवज्यू समक्ष फाइल पुग्दा वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष एवं (तत्कालीन तराई सामुदायिक आयोजनाका का.मु.प्रमुख) श्री दिव्यदेव भट्टले अध्ययनमा जाने फाइल सचिवज्यूले मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्नु भएकोमा मन्त्रीज्यू समक्ष ०४७।५।३ मा उजूरी परी मेरो अध्ययनमा जाने फाइल सचिवज्यूले मन्त्री ज्यू समक्ष पेश गर्नु भएकोमा मन्त्रीज्यूबाटै यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका प्रशासनिक कर्मचारीहरुलाई उच्च अध्ययन (माथिल्लो डिग्री) मा पठाउने सम्बन्धमा ठोस नीति निर्धारण नभएको र फण्ड समेतको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पर्ने भएकोले यस विषयमा हाल स्थगित गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको रहेछ । त्यस पछि तराई सामुदायिक कार्यक्रमको ढंग स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा फाइल पेश भएकोमा वन मन्त्रालयका प्रमुख योजना अधिकृत श्री रविबहादुर विष्टज्यूले मनोनयन गर्ने विषय उठाई श्री दिव्यदेव भट्टलाई अमेरिका वा यूरोपमा अध्ययनमा पठाउन फाइल पेश भएको, सचिवज्यूले चित्त नबुझाई मनोनयन गर्ने विषय तालिम नियम अनुरुप हुनुपर्छ भनी यसमा आफ्नै तहबाट निर्णय दिई अन्य पक्ष स्वीकृत हुन मन्त्री ज्यू समक्ष पेश गरेकोमा मन्त्रीज्यूले सोझै तालिम नियम विपरीत श्री दिव्यदेव भट्टलाई अध्ययनमा जान २०४७।११।९ मा निर्णय दिनु भएछ । मेरो अध्ययनको लागि खर्च जुटेको प्रोजेक्टबाट श्री दिव्यदेव भट्टलाई मनोनयन गरेको थाहा पाएपछि २०४७।११।२० मा मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिंदा समेत ३५ दिनसम्म पनि कुनै कारवाही नभई कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा समेत जाने व्यहोराको निवेदन २०४७।२।२४ मा मन्त्रीज्यू समक्ष दिंदा पनि कुनै कारवाही नभएकोले यो आवेदन गर्न आएको छु ।

३.    विपक्षीहरुको उपयुक्त गैरकानुनी निर्णय र कारवाहीबाट मेरो संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक कुण्ठित भएकोले उक्त मनोनयन बदर गरी सोमा म निवेदकलाई पूर्ववत् मनोनयनको निर्णय अनुसार अध्ययन गर्न पठाउन भन्ने समेत परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।१।४।४ को आदेश ।

५.    तराई सामुदायिक वन विकास आयोजना नं. UTF/NEP/038/NEP को प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी कार्य योजना संशोधन गर्ने सम्बन्धमा पेश हुँदा श्री ५ को सरकार (मन्त्री स्तर) बाट यस आयोजनामा लामो समयको लागि प्रस्तावना भएको विशेषज्ञ सेवा यथावत राखी Consultant (छोटो अवधि) को सेवा घटाई Human Resource Development सम्बन्धी उच्च अध्ययनको लागि ३ वटा छात्रवृत्ति माग गर्ने सहमति भए अनुसार गर्न मिति २०४६।३।८ मा भएको निर्णयानुसार व्यवस्था गर्न FAO लाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरी पठाउँदा एक छात्रवृत्ति प्राप्त हुने संकेत प्राप्त हुन आएको, तालिम नियम, २०३४ अनुरुप अत्याधिक अंक प्राप्त गर्ने गर्ने श्री वालकृष्ण शर्माको मनोनयन श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) बाट २०४६।५।१९ मा भएको र २०४६।११।२१ को निर्णय अनुसार निजको ३ वर्ष अध्ययन विदा स्वीकृत भएको, FAO को १२।३।१९९० को टेलेक्सबाट उक्त आयोजनाको समयावधि सकिएकोले निजको छात्रवृत्तिमा हाल कुनै कारवाही गर्न नसकिने तर Follow-up Phase  मा विचार गर्न सकिने भनी लेखी आएको, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको लागि UNDP/FAO बाट संचालित NEP/85/017 आयोजनामा भएको बाँकी २ वर्षे कार्यक्रम प्रयोगमा आउन समय लाग्ने देखिँदा FAO ले पछि यस आयोजनाको २ वर्षे तालिमको लागि सोध भर्ना गराई दिने मन्जूर गरेमा श्री शर्मालाई अध्ययनमा पठाउन मिल्ने भनी पेश हुँदा श्री ५ को सरकार (मन्त्री स्तर) बाट मिति ०४७।५।२८ मा स्थगित गर्ने निर्णय भएको ।

६.    सो आयोजनाको प्राविधिक सहयोग डिसेम्बर १९९० देखि समाप्त भएको र पहाडी सामुदायिक वन विकास आयोजनाको मध्यावधि मूल्यांकन समय भन्दा अगाडि दुवै तराई तथा पहाडी सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमहरुको लागि एउटै प्राविधिक सहयोग व्यवस्था गर्ने सिद्धान्त स्वीकृत भए अनुसारको नयाँ व्यवस्था गर्ने राय अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउने स्वीकृतिका लागि पेश हुँदा श्री ५ को सरकार (मन्त्री स्तर) बाट २०४७।११।९ मा “उक्त आयोजनामा कार्यरत दिव्यदेव भट्ट (रा.प.द्वि) लाई एम.एस्सी. (उच्च शिक्षा अध्ययन) गर्न पठाउने” समेत निर्णय भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकको अध्ययनको व्यवस्था गर्न आर्थिक स्रोतको अभावले तत्कालै व्यवस्था मिलाउन नसकेको र इ.इ.सी. बाट अर्को चरणको आयोजना नआएकोले अध्ययन मनोनयन कार्यान्वयन हुन सकेन । तराई सामुदायिक वन विकास आयोजनाको लागि प्राविधिक सहायता जुटाउने क्रममा यू.एन.डी.पी । एफ.ए. ओ. र विश्व बैंकको अधिकारहरुसंग भएको छलफलको निष्कर्षमा इ.इ.सी. को विश्व बैंकसंग रहेको आर्जित व्याजबाट एकजना आयोजनाको कर्मचारीलाई उच्च अध्ययनमा पठाउने भन्ने व्यवस्था भए अनुसार श्री ५ को सरकारबाट आयोजना प्रमुख दिव्यदेव भट्टको मनोनयन भई अध्ययनको व्यवस्थाको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एफ.ए.ओ. मा लेखी गएको, उक्त दुई भिन्दा भिन्दै विषयहरु भएको हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी रविबहादुर विष्ट, प्रमुख योजना अधिकृत, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदक प्रशासन सेवाको कर्मचारी म वन प्राविधिक र वन प्राविधिक संघको सभापतिको हैसियतले अरु प्राविधिकहरुको लागि उपलब्ध हुने स्रोतबाट निजलाई पठाउन न्यायोचित नभएको हुँदा प्राविधिकले पाउने उच्च शिक्षाको फण्ड प्रशासनिक व्यक्तिलाई नदिइयोस् भनी सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई लेखी पठाएको सम्म हो । यू.एन.डि.पि/एफ. ए.ओ. विश्व बैंकका प्रतिनिधि र श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधिको सहमतिबाट उच्च अध्ययनको लागि एउटा सिट तराई सामुदायिक वन विकास आयोजना कार्यालयमा कार्यरत वन प्राविधिकलाई उपलब्ध गराउने सहमतिको आधारमा भएको मेरो मनोनयनलाई तालिम नियम विपरीत भनी उल्लेख गरेको सम्बन्धमा प्रोजेक्ट दरबन्दीको तराई वन विकास आयोजना कार्यालयमा २ जना वन अधिकृत मात्र कार्यरत भएकोमा मातहतका अधिकृतले गरी सकेकोले म मात्रै एक जना बाँकी रहेको हुँदा नियमानुसार मेरो मनोनयन भएको हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी दिव्यदेव भट्टको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकलाई बारम्बार पुकार गर्दा पनि इजलास समक्ष उपस्थित नभएको, प्रत्यर्थी मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहन थपलियाको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा २०४६।५।१२ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार उच्च अध्ययनको लागि मनोनयन भई २०४६।१२।२१ मा अध्ययन विदा समेत स्वीकृत भइसकेपछि आयोजना समाप्त भई स्रोत नभएकोले (Follow-up-Phase) मा विचार गर्ने भनी स्थगित रहेकोमा २०४७।११।१९ मा दिव्यदेव भट्टलाई मनोनयन गरेको गैरकानुनी हुँदा सो बदर गरी पूर्ववत् निर्णय अनुसार मलाई अध्ययन गर्न पठाउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ भने निवेदकको मनोनयन भएकोमा आयोजना समाप्त भई कार्यान्वयन हुन नसकेको, यू.एन.डि.पि./एफ.ए.ओ./विश्व बैंकका प्रतिनिधि र श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधिको सहमतिबाट उच्च अध्ययनको लागि एउटा सिट तराई सामुदायिक वन विकास आयोजना कार्यालयका वन प्राविधिकलाई उपलब्ध गराउने सहमतिको आधारमा दिव्यदेव भट्टको मनोनयन भएको भन्ने लिखितजवाफ परेको देखिन्छ । यसमा निवेदक वालकृष्ण शर्माको मनोनयन भएकोमा आयोजना समाप्त भई आर्थिक स्रोतको अभाव भएको कारणले सो मनोनयन कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा लिखितजवाफमा उल्लेख रहेको पाइन्छ । निवेदकको लागि उच्च अध्ययनको खर्च व्यहोर्ने भनिएको आयोजनाको अर्को चरण शुरु नभएको र प्रत्यर्थी दिव्यदेव भट्टको मनोनयन तराई सामुदायिक वन विकास आयोजना कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिकलाई उपलब्ध गराउने सिटमा भएको भन्ने लिखितजवाफमा उल्लेख भएबाट निवेदक वालकृष्ण शर्मा र प्रत्यर्थी दिव्यदेव भट्टको मनोनयन एउटै सिटको लागि भएको भन्ने देखिएन । यस्तो स्थितिमा यसबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक र कानुनी हक समेत हनन् भएको देखिन आएन । असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही संवैधानिक हकको हनन् भयो भन्ने दावी रहेकोमा सो अधिकारको हनन भएको देखिनु पर्ने हुन्छ । सो देखिन नआएको स्थिति अवस्थामा निवेदन जिकिर सारगर्भित भन्न मान्न मिल्दैन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ ३ गते रोज ४ शुभम् ।