निर्णय नं. ४५११ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ४५११     ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. २३६७

आदेश भएको मिति : २०४९।२।३२।१ मा

निवेदक      : जि.प्र.का. हनुमानढोका थुनामा बस्ने कमलप्रसाद बास्तोलाको हकमा कुमारमणी कोइराला

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग, सिंहदरवारसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    राष्ट्रसेवक बाहेकका व्यक्ति उपर पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारवाही चल्न सक्ने नै देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   रिट निवेदकलाई अभियोगको छानबीनको क्रममा अदालतको अनुमति समेत लिई हिरासतमा राखिएको र छानबीन समाप्त भई नसकेको हुँदा अ.बं. १२१ नं. बमोजिम ऐनको दफा समेत खुलाई थुनुवा पूर्जी दिनु पर्ने भन्ने निवेदकको कथन कानुन संगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   थुनामा रहने व्यक्तिलाई थुनामा रहनु पर्नाको कारण जानकारी दिने उद्देश्यले थुनुवा पूर्जी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र अनुसन्धान पूरा भई नसकेको स्थितिमा कुन ऐनको कुन दफा उपदफा अन्तर्गत आरोप लगाउने हो निश्चित गर्न नसकिने समेत हुँदा ऐनको दफा खुलाई थुनुवा पूर्जी नदिएको अ.बं. १२१ नं. विपरीत भयो भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.सुरेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक मिति २०४९।१।१० मा बाटामा हिंडी रहेका बेला प्रदर्शनी मार्गमा दिनको १२ बजे जबरजस्ती समाती प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष पुर्‍याई सोही मिति देखि लगातार आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित गराई “साविती नगराई कुनै हालतमा छाडदैनौं” भन्दै यातना दिंदै आउनु भएको छ । मैले कुनै कसूर गरेको छैन मलाई छोडिदिनुहोस भनी अनुरोध गर्दा प्रत्यर्थीले मलाई म समेतले गुठी संस्थानबाट रोक्का राखेको जग्गा कृतिम परिपंच मिलाई फुकुवा गरी गराई दर्ता गरी बिक्री वितरण समेत गरी गैरकानुनी फाइदा लिएको आरोप लगाएको प्रत्यर्थी विभागबाट मलाई ०४९।११।५ र ०४९।१।१४।१ मा गरी २ वटा थुनुवा पूर्जी भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको भनी दिएको छ ।

३.    मैले आरोप बमोजिमको कसूर गरेको छैन । यदि गुठी संस्थानबाट रोक्का भएको भए गुठी संस्थानकै पत्र बिना फुकुवा हुन सक्ने होइन, गुठी संस्थाबाटै फुकुवाका लागि पत्र गएको र सोही आधारमा फुकुवा गरेको भए त्यसमा मेरो कुनै संलग्ना छैन । प्रत्यर्थी विभागले पटक पटक मलाई अनेक आक्रमण गरी विमला बस्नेत, कृष्णबहादुर थापा, देवीप्रसाद बास्कोटा समेतलाई कारणी शुसिला पाण्डेको नामको जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिंदा मैले घुस खुवाएको हुँ भनी यातना दिएको त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मेरा विरुद्ध अरु कुनै अभियोग लगाउन खोजिएको हो भने पनि त्यस्तो कानुन विपरीतको कुनै काम गरेको छैन । मलाई दिएको थुनुवा पूर्जीमा परिच्छेद २ अन्तर्गतको कुन चाहीं कसूर गरेको खुलाउन सक्नु भएको छैन । म निवेदक प्रत्यर्थीहरुसंग सम्बन्धित राष्ट्रसेवक नभई परिच्छेद २ मा लेखिएको कसूर गर्न नसक्ने, दफा ७(२) बमोजिमको कसूर गरेको भन्ने हो भने सो बमोजिमको कुनै कसूर मैले गरेको छैन । प्रत्यर्थीहरुको उक्त मिलेमतो पूर्ण एवं गैरकानुनी कृयाकलापबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा १२(१), १२(२), १४(१)(३)(४)(५), १५(१)(३) समेत द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पारेकोले उक्त थुनुवा पूर्जी समेत बदर गरी गैरकानुनी थुनुवाबाट मुक्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरु बाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।१।१८।५ को आदेश ।

५.    निवेदक कमलप्रसाद वास्तोला गोरखनाथ ठायमरु चक्र गुठीको स्वामित्व भएको बानेश्वर महादेवस्थान वडा नं. ४ मा पर्ने कि.नं. २५ क्षेत्रफल २–५–० जग्गा नापी हुँदा शुसिला पाण्डे भन्ने कृतिम मोही खडा गराउनेको तर्फबाट जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने, दर्ता गर्ने तथा स्वयं बेचबिखन समेतका कार्यहरु गर्न साधारण र अधिकृत वारेसनामा समेत लिई शुसिला पाण्डेको तर्फबाट शुसिला पाण्डेका साहूलाई बकसपत्र समेत गराई हक छाड्ने काम कारवाही गरी आएका उक्त जग्गा सम्बन्धी आवश्यक कारवाही भइरहेकोले उक्त जग्गा रोक्का राखी दिने भन्ने काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयको मिति २०४६।२।३० च.नं. २८५९ को पत्र काठमाडौं मालपोत कार्यालयमा पठाई रोक्का भइरहेकोमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालबाट रोक्का फुकुवा गरी मालपोतमा पठाएको भनिएको ०४८।३।२४ च.नं. ९९७ को पत्र कीर्ते भएको यस विभागमा अनुसन्धानको सिलसिलामा देखिन आएको, सोही नक्कली फुकुवा पत्रलाई आधार बनाई उक्त कि.नं. २५ को २–५–० रोपनी मध्ये विमल बस्नेतको नाममा ०–२–२, कृष्णबहादुर थापाको नाममा ०–१२–२ देवीप्रसाद बास्कोटाको नाममा ०–१०–०, गीता अधिकारीको नाममा ०–६–० र निर्मला श्रेष्ठको नाममा ०–६–० जग्गा निज कमलप्रसाद वास्तोलाले बकसपत्रको कागज गराई बिक्री गरेको देखिएको, उक्त जग्गा सम्बन्धमा मसंग कुनै सम्पर्क नराख्नु भएको कसलाई के कति जग्गा बिक्री गरेको केही थाहा छैन भन्ने शुसिला पाण्डेको बयान रहेको, जसले वारेस दिएको हो उसंग परामर्श बिना आफू बसी कागजात मिलाई नक्कली श्रेस्ताहरु समेत बनाई जग्गा बेचविखन गरेको पाइएको, यसै जग्गाको सम्बन्धमा सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्ने प्रयास गरेको भनी शाही नेपाली सेनाबाट समेत प्रश्न उठाइएकोमा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको कर्मचारी वा व्यक्तिलाई आवश्यकतानुसार कानुनले दिएको अख्तियार प्रयोग गरी उपस्थित गराउने, बयान गराउने तथा प्रमाण संकलन गर्न हिरासतमा राख्ने जस्ता भ्र.नि. ऐनको दफा १९ बमोजिमका कर्तव्यहरु पालना गर्ने सिलसिलामा निज निवेदकलाई पक्राउ गरी बयान गराउने तथा प्रमाण संकलन गराउने सिलसिलामा रीतपूर्वक कारण खुलाई थुनुवा पूर्जी समेत दिई मुद्दा हेर्ने अड्डाको आदेश लिई हिरासतमा राखेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

६.    यस गुठी संस्थान अन्तर्गत पर्ने का.जि.का.न.पं. वडा नं. ४ कि.नं. २५ को क्षे.फ. २–५ जग्गाको ज.ध. मा श्री गोरखनाथ ठ्यामा चक्र गुठी र ज.ध. तथा मोही महल खाली (व्यहोरा नजनाई) भई नाप नक्शा भएकोमा लगतबाट नभिडेको व्यक्ति शुसिला पाण्डेका नाउँमा मोही कायम गरी गुठी लगत तथा तहविल कार्यालयको आगे अधिकार क्षेत्र बाहिर गई अख्तियार दुरुपयोग गरे भनने विषयमा तत्कालीन अ.दु.नि.आ. बाट उक्त कारवाही टुंगो नलागे सम्म सो जग्गा अरु कसैलाई कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी ०४६।२।३० को पत्रबाट मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखेको, ०४२ को नापीमा शाही नेपाली सेनाको नाउँमा नापजाँच भएको हुँदा सो दर्ता सम्बन्धी कारवाही गुठी संस्थानको संचालक समितिमा विचाराधीन रहँदै उक्त रोक्का रहेका जग्गालाई ०४८।३।२४ मा हाल उक्त जग्गा रोक्का राख्न मनासिब नदेखिँदा फुकुवा गरेको कुरा जानकारी गरिन्छ भनी गैरकानुनी तथा अनधिकृत रुपमा यस कार्यालयलाई थाहा नहुँदै फुकुवा गरेको भन्ने हल्ला सुनेपछि मालपोत बुझ्न पठाउँदा यस कार्यालयको वरिष्ठ शाखा प्रमुख केशवनाथ पौडेलको सही गरी फुकुवा गरेको र सो जग्गा १५ गते नै विभिन्न व्यक्तिहरुको नाउँमा हक हस्तान्तरण भएको निज अधिकृतको सही विशेषज्ञलाई जाँच गराउँदा सहिको विशेषता फरक रहेको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएकोले उक्त कीर्तेपत्र तयार गरी गुठीको सम्पत्ति हिनामिना हुन नपाओस भनी उक्त कार्यमा क–कसको संलग्नता र मिलोमतोमा भएको हो छानबीन अनुसन्धान गरी यस कार्यालयलाई सहयोग गरी दिनु भन्ने सम्म वि.प्र. लाई अनुरोध गरेको हो । निवेदक समेतका कुनै पनि व्यक्ति विशेषज्ञको नाउँ किटानी उल्लेख नगरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी कमलप्रसाद बास्तोलालाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरी थुनामा राखेको छैन, कमलप्रसाद वास्तोलालाई (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी हिरासतमा राखी दिनु भनी विशेष प्रहरी विभागको ०४९।१।११ को पत्र साथ प्राप्त भएकोले ०४९।१।१ गतेबाट यस कार्यालयका हिरासतमा राखिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले निवेदकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको छैन, भनी ऐनको परिच्छेद २ मात्र उल्लेख गरी दफा उल्लेख नगरी थुनुवा पूर्जी दिएको अ.बं. १२१ नं. विपरीत छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राखेको मुद्दा चलाउँदा मात्र यो ऐनको यो यो दफा अन्तर्गत भन्ने उल्लेख गर्नु पर्ने हो, पक्राउ पर्ने वित्तिकै यो दफा बमोजिम कसूर गरेको भनी खुलाउन सकिदैन, अतः निवेदक कानुनी प्रकृया बमोजिम नै हिरासतमा रहेको छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक राष्ट्र सेवक नभएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागले मुद्दा चलाउन पाउने होइन, निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पूर्जीमा ऐनको दफा उल्लेख नभएको हुनाले कानुनको रीत पुगेको छैन भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर र बहस रहेको देखिन्छ । राष्ट्र सेवक नभएको हुँदा भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्न सक्ने होइन निवेदकको पहिलो जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ मा राष्ट्र सेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले उल्लेख भएको, सो ऐनको दफा १६(क) तथा २४(२) ले पनि राष्ट्र सेवक बाहेक अरु व्यक्तिलाई समेत समेटेको देखिन्छ । निवेदकलाई गुठी संस्थानबाट रोक्का राखेको जग्गा कृतिम परिपंच मिलाई फुकुवा गरी गराई दर्ता गरी बिक्री वितरण समेत गरी आफू समेतलाई गैरकानुनी फाइदा श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थान समेतलाई गैरकानुनी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग लगाएको व्यहोरा निवेदकलाई दिइएको मिति २०४९।१।११।५ र २०४९।१।१४।१ को थुनुवा पूर्जीमा उल्लेख भएको पाइन्छ, यस सम्बन्धमा संगठित संस्थानको सम्पत्ति हिनामिना गरेको सम्बन्धमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न सकिने मध्ये व्याख्या पूर्ण इजलासबाट २०४३ सालको फौ.पु.नं.इ. १५ को वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी कुलबहादुर क्षेत्री भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा भइसकेको देखिन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं. ३६७२, निवेदक बाबुलाल स्वातांत्र, विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा (ने.का.प. २०४५, पृ.१२७०) “भ्रष्टाचारको कसूर अख्तियार रहित व्यक्तिबाट हुन नसक्ने साथै गैर राष्ट्र सेवक उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा आयोगले (अनुसन्धान काम कारवाही) गर्न नसक्ने नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर सारगर्भित मान्न भन्न नसकिने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भई राष्ट्र सेवक बाहेकका व्यक्ति उपर पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कारवाही चल्न सक्ने नै देखिँदा निवेदकको पहिलो कथन स्वीकारयोग्य देखिएन ।

११.    निवेदकको दोस्रो जिकिर तर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई दिइएको २०४९।१।११ र २०४९।१।१४ को थुनुवा पूर्जी हेर्दा आफू समेतलाई गैरकानुनी फाइदा र श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थान समेतलाई गैरकानुनी हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गर्नु भएको अभियोगको छानबीनको क्रममा आजका मितिमा तपाईलाई ‘ख’ मेलको सिदा खान पाउने गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएकोले अ.बं. १२१ नं. बमोजिमको थुनुवा पूर्जी दिइएको छ” भन्ने उल्लेख भएको छ । अ.बं. १२१ मा मुद्दाको सम्बन्धमा जुनसुकै व्यहोराले थुनामा राख्दा यस्तो अभियोगमा यस कानुनको यो नम्बर दफा अनुसार थुनामा राखिएको हो भनी सो थुनामा राखिइने व्यक्तिलाई कारण खोली पूर्जी नदिई थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा हेर्दा रिट निवेदक कमलप्रसाद वास्तोलालाई अभियोगको छानबीनको क्रममा अदालतको अनुमति समेत लिई हिरासतमा राखिएको र छानबीन समाप्त भई नसकेको हुँदा अ.बं. १२१ नं. बमोजिम ऐनको दफा समेत खुलाई थुनुवा पूर्जी दिनु पर्ने भन्ने निवेदकको कथन कानुनसंगत देखिएन । मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निरोपित भइसकेको अवस्था नभई अनुसन्धानको क्रमकै अवस्था देखिएको हुँदा यो ऐनको यो दफा वा उपदफा अन्तगर्तको कसूर गरेको भन्ने कुरा यकीन हुन बाँकी नै रहेकोले मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने अवस्थामा सरह कानुनको दफा उपदफा खोली थुनुवा पूर्जी दिन सम्भव देखिँदैन । थुनामा रहने व्यक्तिलाई थुनामा रहनु पर्नाको कारण जानकारी दिने उद्देश्यले थुनुवा पूर्जी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको र अनुसन्धान पूरा भई नसकेको स्थितिमा कुन ऐनको कुन दफा उपदफा अन्तर्गत आरोप लगाउने हो निश्चित गर्न नसकिने समेत हुँदा ऐनको दफा खुलाई थुनुवा पूर्जी नदिएकोले अ.बं. १२१ नं. विपरीत भयो भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । निवेदकलाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण प्रष्ट खुलाई कानुन बमोजिमको थुनुवा पूर्जि दिई हिरासतमा राखेको देखिन आएकोले निवेदक कानुन विपरीत थुनामा रहेको भन्न मिलेन । अतः निवेदक कानुन बमोजिम नै थुनामा रहेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इतिसम्वत् २०४९ साल जेष्ठ ३२ गते रोज १ शुभम् ।