निर्णय नं. ४५१२ - अंश दपोट
निर्णय नं. ४५१२ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
सम्वत् २०४६ सालको दे.वि.नं. ६०
फैसला भएको मिति : २०४९।३।८।२ मा
निवेदक/वादी: जिल्ला पर्सा भनियारी गा.वि.स. वा.नं. ४ बस्ने धुपिया अहिर
विरुद्ध
प्रतिवादी: ऐ.ऐ. बस्ने सनदैव राउत अहिरसमेत पुनरावेदक/प्रतिवादी: पर्सा जिल्ला मतियारी गा.वि.स. वा.नं. ४ बस्ने पुनदेव राउत अहितरसमेत
विरुद्ध
वादी: ऐ.ऐ.बस्ने हरदेव राउत अहिरसमेत
मुद्दा: अंश दपोट
(१) विवादित सम्पत्ति दुवै थरको भोगमा रहेको वादीको जिम्मा भोगमा रहे भएको भनिएको जग्गा आफ्नो जिम्मा नरहेको नभएको भन्ने प्रामाणिक रुपबाट खण्डन हुन नसकेको अवस्थामा तायदाती पेश गर्दा सम्पत्ति उल्लेख नहुनु मात्र दपोटको प्रामाणिक आधार भन्न मान्न मिल्ने हुँदैन । तायदातीमा सम्पत्ति उल्लेख हुन नसकेको स्थिति अवस्थालाई पनि न्यायकर्ताबाट दृष्टि दिन पर्ने ।
(प्रकरण नं. २५)
पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री मिथलेसकुमार सिंह
पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल
फैसला
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. म.क्षे.अ. को फैसला उपर इन्साफ जाँचको लागि भई आएको हुकम प्रमांगी बमोजिम यस अदालतको लगतमा दर्ता भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य जिकिर र निर्णय यस प्रकार छ ।
२. हामी पक्ष विपक्षहरु बीच चलेको अंश मुद्दामा प्रतिवादीहरुले पर्सा जिल्ला मनियारी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ८२ को ज.वि. ०–५–१०, ऐ. वा.नं. १ कि.नं. १०७, लछन राउतको नाउँको ज.वि. ०–८–१२, सनदेव नाउँको ऐ. वार्ड नं. २ कि.नं. १५ को ज.वि. ०–१५–१०, पुनदेवका नाउँको सो वार्ड नं. ४ कि.नं. १४ को ऐलानी ज.वि. ०–०–१८ तथा सो जग्गामा बनेको खपडाको छानोको घर (३) र धान मन १५१ चरक्ङको वैल र म हरदेव र म अनिलले पाउनु पर्ने विवाह खर्च सहितको सम्पत्ति तायदातीमा उल्लेख नगरी हाम्रा अंश हक मारी प्रतिवादीहरुले एकलौटी खाने उद्देश्यले दवाई छपाई फाँटवारी दाखिला गरेकाले छपाएको धान र वैलको बिगो रु. ६०४१।– वैलको रु. १०००।– समेत जम्मा रु. ७०४१।– दिलाई उल्लेखित जम्मा विगहा १–१९–१२, कि.नं. १४ को ऐलानी ०–०–१८ र रु. ३००।– पर्ने खपडाको घर समेत हामीलाई एकलौटी दिलाई, विवाह खर्च समेत पाउँ भनी फिरादपत्र दावी ।
३. दावीको कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०–१५–१० जग्गा वादीका लोग्ने बाबु लक्ष राउतले खरीद गरी लिई हाल वादीहरुले नै भोग चलन गरी रहेको कारण वादीहरुले नै तायदातीमा नदेखाएका हुन, कि.नं. १०७ को जग्गा पनि वादीको नै भोगमा भएको सामदेवले दिएको हो । कि.नं. १५ को हकमा केबल कि.नं. १२ को सट्टा कि.नं. २ लेखित नभएको जग्गाको क्षेत्रफल उही हो सो लुकाएको होइन, कि.नं. १४ को हकमा ऐलानी जग्गा तायदातीमा लेखिएकै छ । धान र वैल नभएको, वादीले देखाए अनुसार (२) अंशियार (२) भाइको सन्तान देखिएपछि अंश बण्डाको (१७) नं. को विपरीत हुने गरी विवाह खर्च पर सार्नु पर्ने नहुँदा झुठ्ठा दावी खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको पुनदेव राउत अहिर समेतको प्रतिवादी जिकिर ।
४. फिराद दावीमा उल्लेख भएका जग्गाहरु केही वादीकै भोगमा रहेको, केही जग्गाको क्षेत्रफल उल्लेख भएको कित्ता नं. सम्म फरक परेको वैल र धान नभएको, विवाह खर्च हामीबाट भरी पाउने नहुँदा झुठ्ठा फिराद दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामदेव राउत अहिरको प्रतिउत्तर ।
५. वादी दावीको कि.नं. १५ को १–१५–१० तायदातीमा उल्लेख भएको जग्गा हुँदा त्यस तर्फ दपोट नठहर्ने, कि.नं. १४ को ऐलानी जग्गा तायदातीमा जनिएको, सो जग्गा हालसम्म दर्ता भई नसकेको देखिँदा दपोट गरेको भन्न मिलेन, अरु कि.नं. १०७ को ज.वि. ०–८–१२ र कि.नं. ८२ को ०–५–१० समेत दुई कित्ता जग्गा तायदातीमा उल्लेख भएको नदेखिँदा दपोट गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला ।
६. अंश मुद्दाको निर्णय खण्डमा कि.नं. १०७ को जग्गा समेत बण्डा हुने भनी लेखिएकै छ । कि.नं. ८२ को जग्गा पनि वादीहरुले लोग्ने बाबुको नाममा रजिष्ट्रेशन पारीत भई हक भोगमा रहेको स्थितिमा दपोट ठहर्याएको हदसम्मको शुरुको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने पुनदेव राउत अहिरको पुनरावेदन ।
७. प्रतिवादीहरुले कि.नं. १४ र १५ का जग्गाहरु आफ्नो तायदातीमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरी दवाई खाने नियत लिएको देखिँदा देखिंदैको अवस्थामा वादी दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी अनिल राउत अहिर समेतको पुनरावेदन ।
८. विवाह खर्च गोरु समेतको बिगो दपोट गरेको नगरेको सम्बन्धमा फैसलामा केही बोलिएको नदेखिँदा ०४०।७।१५ को जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी दिएको छ । कानुन बमोजिम जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी फैसला गर्नु भनी मिसिल समेत जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अञ्चल अदालतको मिति ०४१।३।१८ को फैसला रहेछ ।
९. कि.नं. ८२ को जग्गा दपोट गरेको ठहर्छ, अन्य कि.नं. १०७, १४, १५ को जग्गा र धान, गोरु र विवाह खर्चको हकमा वादी दावी पुग्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको ०४२।११।३१ को फैसला ।
१०. दावीको कि.नं. १०७, १४, १५ विवाह खर्च धान र वैल समेत दपोट गरेको नठहराएको जिल्ला अदालतको फैसला, मिलेको नहुँदा सो हदसम्म बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको तर्फबाट परेको पुनरावेदन जिकिर ।
११. कि.नं. ८२ को जग्गामा दपोट ठहर्याएको इन्साफ नमिलेकोले बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तर्फबाट नारायणी अञ्चल अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन ।
१२. कि.नं. ८२ मा दपोट ठहराई अरुमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको जिल्ला अदालतको इन्साफ सो हदसम्म मनासिब ठहर्छ, कि.नं. १४ र १५ को जग्गा पनि दपोट गरेको ठहर गर्नु पर्नेमम दपोट नठहराएको इन्साफ मिलेको नहुँदा केही उल्टी हुन्छ । सो समेत दपोट गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।
१३. लक्ष्मण राउतको नाम दर्तामा रहेको कि.नं. १०७ को जग्गा समेतलाई दपोट नठहराएको अञ्चल अदालतको इन्साफ मिलेको नहुँदा सो हदसम्म बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी तर्फबाट म.क्षे.अ. समक्ष परेको पुनरावेदन ।
१४. हामीले दपोट गरे भनेको जग्गा वादीहरुले भोगचलनमा रही निजहरुकै लोग्ने बाबुका नाममा कायमै रहेको अवस्थामा दपोट ठहर्याएको अञ्चल अदालतको फैसला सो हदसम्म दपोट ठहर्याएको बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनदेव राउत अहिर समेतको पुनरावेदन ।
१५. वादी दावी बमोजिम कि.नं. ८२ को कित्ता जग्गा दपोट गरेको ठहर्याएको र कि.नं. १०७, १४ र १५ का कित्ता जग्गाहरु धान, वैलसमेत दपोट गर्यो भन्ने र विवाह खर्च दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ । कि.नं. १४ र १५ समेत दपोट गरेको ठहर्याएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. को फैसला रहेछ ।
१६. म.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भनी सर्वोच्च अदालत समक्ष निवेदन दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था, संशोधित न्याय प्रशासन सुधार ऐनले नगरेको जग्गाको यकीन नै नगरी तायदाती पेश गरेको, सोही आधारमा दपोट गरेको ठहर्याएको म.क्षे.अ. समेतको इन्साफ न्यायसंगत नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट इन्साफ जाँच गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धुपिया अहिरनी समेतबाट परेको विन्तिपत्रमा इन्साफ जाँच गरी दिनु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आएको र सो बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको विविधको लगतमा दर्ता हुन गएको रहेछ ।
१७. दपोट दावीमा भएको कित्ताकाट अंश भाग दिलाउने निर्णय भएको देखिएन । अंश मुद्दाबाट साविक कित्ताकाट अंश भाग पाउने र दपोट नठहरेको अवस्थामा हाल कायमी कित्ताबाट अंश भाग पाउन नसकिने हुन्छ । तसर्थ इन्साफ नमिलेकोले विपक्षीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
१८. प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ. को इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।
१९. निर्णयार्थ पेश भई आएकोमा, पुनरावेदक धुपिया अहिरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंहले वादी प्रतिवादीहरु समान अंशका हकदार हुन भन्ने कुरामा विवाद छैन तायदातीमा पेश गर्ने दायित्व बोकेका विपक्षीहरुले तायदाती पेश गर्दा जग्गाको यकीन नै हुन नसक्ने गरी पेश गरेका हुन । अंश वापत जग्गा पाउने नै भए पनि सो यकीन हुन सक्दैन भन्ने यस अवस्थामा हाम्रा नाउँमा जग्गा दर्ता हुने स्थिति हुँदैन । जग्गा दपोट नठहरेको हकमा त्यसमा अंश पाउने कि नपाउने यस विषयमा म.क्षे.अ. को फैसलामा नै छ । तसर्थ दावी बमोजिम होस भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२०. पुनदेव राउत समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्लले कि.नं. ८२ को जग्गा दपोट ठहर्याएको अन्य जग्गा र धान, वैल समेत सो बमोजिम दावी नपुग्ने गरी भएको म.क्षे.अ. को इन्साफमा परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा, सोही बमोजिम होस् भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
२१. निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा वादी प्रतिवादी समान अंशका हकदार रहे भएकोमा विवाद देखिंदैन । यिनै पक्ष विपक्षहरु बीच चलेको अंश मुद्दामा वादीले प्रतिवादीहरुबाट नरम गरम मिलाई अघिको ५ खण्डको (४) खण्ड अंश पाउने ठहराएको शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको इन्साफमा अंश तर्फ प्रतिवादीहरुको कुनै प्रतिवाद नभए नरहेको कारण सो निर्णय यथास्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
२२. अंश मुद्दामा तायदाती दाखेल गर्ने प्रतिवादीहरुले कि.नं. ८२ को ज.वि. ०–५–१०, कि.नं. १०७ को ०–८–१२, कि.नं. १५ को ०–१५–१०, कि.नं. १४ को ऐलानी ज.वि. ०–०–१८ धान वैल र विवाह खर्च समेत, तायदातीमा नदेखाई दवाए छिपाएकाले निजहरुले दपोट गरेको ठहराई अंशबण्डाको महलको १७ र २७ नं. बमोजिम गरिपाउँ भन्ने मुख्य फिराद दावी रहेको पाइन्छ ।
२३. यसमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरु हेर्दा वादी दावीको कि.नं. १०७ को ज.वि. ०–८–१२ जग्गा अंश मुद्दामा दिएको तायदातीमा उल्लेख भई, सोही बमोजिम बण्डा समेत भई गएको अन्य कि.नं. ८२, विपक्षीहरुकै भोग गरेको कि.नं. १४ को घर जग्गा ऐलानी भएको कारण दर्ता श्रेस्ता नरहेको, कि.नं. १५ को जग्गाको हकमा कि.नं. २ उल्लेख भएको, तर जग्गा सोही हो भन्ने प्रतिवादी जिकिर रहेको, सोको आधिकारिक पुष्टी प्रतिवादीबाट हुन नसके पनि वादीकै जिम्मामा रहेको भनिएको जग्गा वादीले होइन छैन भनी भन्न लेखाउन नसेकोबाट दावीको कि.नं. १०७ को जग्गा समेत यिनै हकदारको भोगचलनमा रहे भएको नै देखिन आयो ।
२४. अंश बण्डा गर्दा बाबु आमा, स्वास्नी छोराहरुको जीय, जीयको अंश गर्नुपर्छ भन्ने अंशबण्डाको महलमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर राखी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा दपोट गरेको भनिएको जग्गाको स्थिति अवस्थाबाट यिनै हकदारको समान हक कायम रहे भएको देखिएकोले यस्तो अंश हकको जग्गा दपोट गरेको भनी ठहर गर्न कानुन न्यायको दृष्टिमा युक्तिसंगत हुने नहुँदा अदालतको फैसलालाई मनासिब ठहराएको म.क्षे.अ. को इन्साफ न्यायसंगत मान्न मिलेन ।
२५. अतः विवादित सम्पत्ति दुवै थरको भोगमा रहेको वादीको जिम्मामा नरहेको नभएको भन्न प्रमाणिक रुपबाट खण्डन हुन नसकेको अवस्थामा तायदाती पेश गर्दा सम्पत्ति उल्लेख नहुनु मात्र दपोटको प्रमाणिक आधार भन्न मान्न मिल्ने स्थिति अवस्थालाई पनि न्यायकर्ताबाट पुष्टि दिन पर्ने हुन्छ ।
२६. तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा दावीको कि.नं. १०७, ८२, १५ का जग्गाहरु उल्लेखित आधार प्रमाणबाट दवाए छिपाएको भन्न सकिने नहुँदा समान अंशियार बीच अंश गर्नु पर्ने देखिन आएकोले समुचा जग्गाको आधीको ५ खण्ड मध्ये ४ खण्ड वादीले पाउने र अन्य दावीको हकमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम हुने ठहरेकाले फैसला बमोजिम गरिपाउँ भनी म्यादभित्र दर्खास्त पर्न आए ऐन बमोजिम गरी दिनु भनी सम्बन्धित अदालतमा लगत दिन का.जि.अ. मा लेखी पठाउनु....१, इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम हुने ठहरेकाले म.क्षे.अ. को मिति २०४५।११।१९।५ को फैसला बमोजिम कायम भएको लगत बमोजिम गर्न नपर्ने हुँदा सो को लगत कट्टा गरी दिनु भनी सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ. मा पठाउनु...२, मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु.....३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ ८ गते रोज २ शुभम् ।