निर्णय नं. ६१६० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१६०                                                                                    ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३१०८

आदेश मिति २०५२।७।१५

 

विषयः  उत्प्रेषण ।

निवेदक-           का.जि. का.म.न.पा वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने

विरुद्ध

विपक्षी-  श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार ।

            श्री ५ को सरकार, जलश्रोत मन्त्रालय  ।

श्री राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, उपसचिव जलश्रोत मन्त्रालय ।

श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ मा भएको कार्ययोजनाको प्रतिलिपि दिन विपक्षीहरुले इन्कार गरेकोले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान,  २०४७ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात परेको भन्ने कुराको जिकिर लिएको देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान,  २०४७ ले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र जनउत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सरकारका काम कारवाहीहरु पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । त्यसैले श्री ५ को सरकारका नीतिहरु,  सार्वजनिक कार्यहरु र निर्णयहरु जसबाट सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्दछ ।  त्यसको बारेमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान,  २०४७ को धारा १६ बमोजिम नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ ।

 (प्र.नं. १५)

यिनै निवेदक र विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालय समेत भएको २०४८ सालको रिट नं. १८५१ को टनकपुर बाँध परियोजना सम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट व्यापक विवेचना भई सिद्धान्त समेत कायम भई रहेको सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ तथा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच मिति २०५०।९।१३ मा हस्ताक्षर भएको कार्य योजना (Action plan) सम्बन्धी अभिलेखलाई गोप्य  राख्नु पर्ने औचित्य नदेखिँदा निवेदकले माग गरेको उक्त कार्य योजना सम्बन्धी लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने

(प्र.नं. १५)

श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ को दुई देश बीच सहमती भएको कार्ययोजना ७ डिसेम्बर १९९१ मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला तथा भारतका प्रधानमन्त्री श्री पि.भी. नरसिंह रावको एक अर्का देशमा भएको भ्रमणको बेला भएको सहमतीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको देखिन्छ । उक्त कार्य योजनामा उल्लेखित जलश्रोतको विकास सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरुको विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारिए पछि र परियोजना कार्यान्वयन गर्न सहमती भएपछि दुई देश बीच यस सम्बन्धमा छुट्टै सन्धी गरिनेछ भन्ने कुरा उक्त कार्य योजनामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यान्वयन जलश्रोत विकास सम्बन्धी आयोजनाहरुको सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण, सर्वेक्षण स्वरुप निर्धारण आर्थिक साधनको प्रवन्ध इत्यादिको सम्बन्धमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । उक्त आयोजनाहरुको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार तथा भारत सरकार बीच अन्तिम सहमती भएको वा दुई सरकार बीच प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएको भन्ने कुरा देखिँदैन । तसर्थ उक्त आयोजनाहरुको सम्बन्धमा संविधानको धारा १२६(२) आकर्षित हुने नदेखिने ।

 (प्र.नं. १६)

निवेदक तर्फबाट-         विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट-× विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीर-×

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) वमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछः-

२. २०५०।९।१४ को गो.प. दैनिकमा जलश्रोत विकास कार्य योजनामा हस्ताक्षर भन्ने एक समाचार प्रकाशमा आएको, सो समाचारमा नेपाल तथा भारत सरकार बीच जलश्रोत विकासका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यका लागि कार्य योजना लागू गर्ने कुरामा सहमती भएको, सो कार्य योजनामा नेपालका जलश्रोत सचिव सुर्यनाथ उपाध्याय र भारतका जलसाधन सचिव एच.एस.रेडीले हस्ताक्षर गर्नु भएको आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थासँग अनुरोध गर्ने भन्ने उल्लेख रहेछ । सो समाचारमा उल्लेख भए बमोजिम श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीचमा २०५०।९।१३ मा के कस्ता सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको जलश्रोत भनेको हाम्रो देशको ठूलो सम्पत्ति भएकोले यो सहमतिले राष्ट्रलाई के के हक र दायित्व श्रृजना गरेको छ यस्तो राष्ट्रिय महत्वको कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ ले जानकारी माग्ने र पाउने हक म निवेदकलाई भएकोले सो को जानकारी पाउन २०५०।९।१९ मा विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेकोमा २०५०।१०।४ मा एक पत्र म निवेदकलाई बुझाईयो सो पत्रमा तपाईले २०५०।९।१९ गतेका दिन यस मन्त्रालयमा दिनु भएको निवेदन बमोजिम माग गर्नु भएको कागजातको प्रकृति अनुसार प्रतिलिपि दिन मिल्ने व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ । संविधानको धारा १२६ को विपरीत हुने गरी भारत सरकारसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको र त्यस्ता कागजलाई गोप्य राख्ने मनसायले जानकारी नगराएको भए पनि संचार माध्यममा केही रुपमा जानकारी भएकोले त्यसको आधारमा २०५०।९।१३ को सहमति गैर कानूनी भई बदर हुनु पर्ने २०५०।९।१३ मा श्री ५ को सरकार र भारत सरकारसँग भएको सहमती के कस्तो छ जस्ताको तस्तै जानकारी पाउने हक निवेदकको भएकोले सो सहमति पत्र निवेदकलाई दिनु भन्ने व्यहोराको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

३. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विपक्षी श्री ५ को सरकारले २०५०।९।१३ मा मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग जलश्रोत विषयमा सहमति भएको र दुबै सरकारका सचिवले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको कुरा २०५०।९।१४ को गोरखा पत्रको समाचारले पुष्टि गरेको छ, यस्तो सहमति पत्रमा नेपालले के दायित्व बोक्नु पर्ने छ, के के हकको श्रृजना भएको यस्तो सहमति संविधान अनुकुल छ छैन म निवेदकको सरोकारको कुरा हो ।  सन्धी ऐन, २०४७ को दफा १२ बमोजिम उक्त सहमति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सो दायित्व समेत विपक्षीबाट पुरा भएको छैन । साथै उक्त सहमती हेर्न दिन मलाई इन्कार र उक्त दुइ देश बीचमा भएको सन्धी गोप्य राख्ने कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ तथा सन्धी ऐन, २०४७ को दफा २(ख) ४, ५ र १५ को विपरीत छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारले अपनाएको नीति र गरेका निर्णय र काम कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी दिने सरकारको कर्तव्य हो भने अर्कोतिर त्यस्तो सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकार हो भनी यस अदालतबाट रिट नं. १८५१ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ मा हस्ताक्षर भएको कार्य तालिकामा नेपालको जल आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको कुरा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशमा आएको छ । नेपालको सिमाना भित्रको जलश्रोतमा नेपाललाई कसैले पनि प्राथमिकता दिनु पर्दैन र नेपालले प्राथमिकता पाउने छ भनि कुनै देशसँग सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।  २०५०।९।१३ मा भएको कार्य तालिकामा नेपालको जल आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिईने छ भनी भारत सरकारसँग हस्ताक्षर गर्नाले नेपालको जलश्रोतमा भारतको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा हक भएको कुरा विपक्षी निकायले स्वीकार गरेको छ । नेपाल सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको सिमाना भित्र रहेको आफ्नो पूर्व अधिकारलाई अन्य राष्ट्रले प्राथमिकता दिनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन ।

४. २०५०।९।१३ को गोरखापत्रमा नेपालको जल विद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको लागि नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुसँग अनुरोध गर्नु भनिएको छ । नेपाल जल आयोजनाको संचालन नेपाल आफैले गर्ने वा कुनै मित्र राष्ट्रसँग रकम लिने वा कुनै वित्तिय संस्थासँग आयोजना संचालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउने नेपालको सार्वभौम अधिकार हो । २०५०।९।१३ को कार्यतालिकामा नेपालका जल आयोजनाका लागि धन जुटाउने कार्य नेपाल र भारतले सयुक्त रुपमा मात्र गर्ने भनी नेपालका सबै नदीनाला भारतको हक श्रृजना गरेको छ । २०५०।९।१३ को तालिका कायम रहेन भने नेपालका कुनै पनि जल आयोगजनाका लागि वित्तिय संस्था वा भारत बाहेकका अरु देशसँग नेपाल एक्लैले कुनै पनि अनुरोध गर्न सक्दैन । नेपालका सबै जलश्रोतलाई विदेशी मित्र राष्ट्रको हक श्रृजना गर्ने कार्यले नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पारेको छ ।  प्रादेशिक अखण्डता भनेको जमिन मात्र होइन । नेपालको नदीनाला पनि प्रादेशिक अखण्डता भित्र पर्दछन् ।   यस्ता नदीमा विदेशी राष्ट्रको हक श्रृजना गर्ने कार्यले नेपालको सिमाना भित्र कायम रहेको हाम्रो अधिकारलाई सिमित पारेको छ ।  मिति २०५०।९।१३ को सहमतिको अर्को पक्ष के हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६(२)(घ) मा बाँडफाँडको सन्धी गर्दा संसदको दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । २०५०।९।१३ मा सहमति भै हस्ताक्षर भएको कार्यतालिकामा नेपालको जलश्रोत उपयोग गर्ने कार्य गर्नु वा धन जुटाउने कार्य गर्दा भारतको सहमति आवश्यक परेको छ । नेपालको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग बाँडफाँडको कुनै सन्धी गर्दा संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत कार्य विपक्षी निकायबाट भएको छ ।  २०५०।९।१३ मा हस्ताक्षर भएको कार्य तालिका जलश्रोतको अनुसन्धानमा मात्र सिमित छैन । कार्यतालिका भनी नामाकरण गरी सकेपछि आयोजनाको काम शुरु भएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।  बुढी गण्डकी आयोजनामा अप्रिल १९९४ सम्ममा संयुक्त आयोजनाको कार्यालय खोल्ने भनी प्रष्ट लेखिएको छ । यो कुराले नेपाल र भारत संयुक्त भएर आयोजना संचालन गर्ने आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरी सकेपछि यो आयोजनाको अन्वेषण र अनुसन्धानमा मात्र सिमित छ भन्न मिल्दैन । संविधान बमोजिम जलश्रोतको सन्धी नगरी कुनै पनि विदेशी राष्ट्रलाई आयोजनाको कार्यालय खोली कार्यतालिका बमोजिम काम गर्न दिने अधिकार विपक्षी निकायलाई छैन ।

५. विपक्षी निकायले खडा गरेको कार्य तालिका ५ नं. मा टनकपुरको विषयमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । टनकपुरको सन्धी संविधान बमोजिम अनुमोदन गराउनु भनी यस सम्मानित अदालतको २०४९।८।३० को आदेश बमोजिम विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाउँमा परमादेश भएको छ । सो आदेश बमोजिम टनकपुर सन्धी संसदबाट पास नहुन पनि सक्छ, संशोधन सहित पास हुन पनि सक्छ वा भारतसँग पुनः नयाँ सन्धी गर्ने वा थप विजुली पानीको माग गर्ने भनी निर्णय पनि हुन सक्छ । अदालतको आदेश बमोजिम संसदबाट करिब १ बर्षसम्म पनि कानून बमोजिम अनुमोदन गराउने तर्फ सक्रिय नभई गैर कानूनी रुपमा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ भारतलाई विपक्षी निकायले दिई राखेको छ भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी पुनः त्यसै विषयमा अरु सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यले यस अदालतको परमादेशको समेत उल्लंघन गरेको छ । भारतसँग टनकपुर आयोजनाबाट कति पानी विजुली लिने कुरा संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा तय नभई २ लाख युनिट मात्र विजुली लिने भनी सहमतिमा सहिछाप गर्नु विपक्षी निकायको दुरासययुक्त कार्य हो ।

६.  उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायको माथि उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ द्वारा प्रदत्त हुने हक हनन हुन गएकोले उचित आदेश जारी गरी २०५०।९।१३ मा श्री ५  को सरकार र भारत सरकारको बीचमा हस्ताक्षर भएको २०५०।९।१४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको कार्यतालिका सहमति सम्मानित अदालत मार्फत जानकारी पाउँ र सो २०५०।९।१३ को कार्यतालिका सहमति सम्मानित अदालत मार्फत जानकारी पाउँ र सो २०५०।९।१३ को कार्य तालिका सहमति संविधानको धारा १२६(४) को विपरीत भएकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जी जारी गरी सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपण गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार  गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

८. निवदेकले संविधानको धारा १६ को सूचित हुने अधिकारमा आघात पर्‍यो भन्ने कुरा एकातिर उल्लेख गर्नु हुन्छ भने अर्को तिर कार्यतालिकामा उल्लेख भएका कुरा आफैले गलत अर्थ लगाई संविधान अनुकूल नभएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने माग गर्नु हुन्छ । विपक्षीको रिट निवेदन अध्ययन गर्दा विपक्षीलाई उक्त कार्यतालिका बारे पूर्ण ज्ञान छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । निज स्वयं नै कार्यतालिकामा यस्तो लेखिएको छ भनी उक्त कार्यतालिकाको उल्लेख गर्नु हुन्छ र साथै त्यसबारे आफ्नो अनभिज्ञता पनि प्रकट गर्नु हुन्छ । भारतीय जल साधन मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन साँझ जलश्रोत मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कार्य तालिकाको सम्बन्धमा म प्रत्यर्थी स्वयंले जानकारी दिएको छु । त्यसपछि माननीय जलश्रोत राज्यमन्त्रीले रेडियो नेपाललाई पनि अन्तर्वार्ता दिनु भयो र २०५०।१०।७ मा संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीका सभामा प्रतिनिधिहरु र जलश्रोत विज्ञहरु सदस्य रहेको राष्ट्रिय जलश्रोत विकास परिषद्का सदस्यहरु समेतलाई आमन्त्रण गरी नेपाल र  भारत बीच मिति २०५०।९।१३ मा सम्पन्न भएको कार्यतालिकाको विषयमा जानकारी गराईएको थियो । त्यसबाट सम्बन्धित कार्य तालिकाको विषयवस्तुलाई खुला रुपमा सम्बन्धित सबैको अगाडि प्रस्तुत गरिएको प्रष्ट हुन्छ । श्री ५ को सरकार र विदेशी सरकारको बीचको सम्बन्धमा कुटनैतिक मर्यादाको महत्व हुन्छ । दुई देश बीचको सम्बन्ध मर्यादापूर्वक संचालन गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस सिलसिलामा दुई देश बीच हुने गरेका लेखापढी र अन्य क्रियाकलापका कागजातहरुको प्रतिलिपि सबैका लागि उपलब्ध गराउन मिल्ने कुरा पनि होइन । कार्यतालिका आफैंमा सन्धी नभएको हुँदा राजपत्रमा प्रकाशित गराउन श्री ५ को सरकार बाध्य हुँदैन ।  यसरी सरकारी कामकाजको र खास गरी दुई राष्ट्र बीचको सम्बन्ध सित सम्बन्धित प्रकृतिको सन्धी नभएको र केवल प्रकृयात्मक कुरा सित सम्बन्धित रहेको कार्यतालिकाको बारेमा उपयुक्त बमोजिम सूचना एवं जानकारी दिए पुग्ने भन्ने सोचाई प्रत्यर्थीको रहेको हो । त्यसैकारण विपक्षीलाई प्रतिलिपि नदिएको हो । अदालतले बदर गर्ने विषय हैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि सो कुराको परिकल्पना गरेको छैन । उक्त कार्यतालिका केही आयोजनाहरुको अध्ययन अनुसन्धान स्वरुप निर्धारण इत्यादि समेतको लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको एक अर्काको देशको भ्रमणका अवसरमा निश्चित भएका कामहरुको कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको   हो ।  यस कार्यतालिका बमोजिम सबै अध्ययन, अनुसन्धान गरिए पछि दुवै देशले सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएमा दुवै देश बीच सम्झौता गरिने छ भनी प्रष्ट लेखिएकोबाट सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन हुनका लागि सन्धी प्रचलित कानूनको रिट पुर्‍याई त्यसलाई लागू गराईने छ ।

९. कार्यतालिकाले केही आयोजनाहरुको विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तो प्राविधिक प्रतिवेदन (detail project report) तयार पार्दा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई प्राथमिक रुपमा विचार गरिने छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यस कुराले नेपालबाट बगेर भारतमा जाने र त्यहाँ पनि प्रयोग भै रहेको पानीको बारेमा नेपालमा आयोजना निर्माण हुँदा नेपाललाई कति पानी चाहिने हो त्यसको विचार प्राथमिक रुपमा गरेर नै विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारिने छ भनी भन्नाले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमा हनन् भएको देख्नु विपक्षीको अज्ञानताले नै वास्तवमा यस कार्यतालिकाको उपयुक्त व्यवस्थाले नेपालको हितलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । कुनै पनि आयोजनाले दुई देशलाई लाभ हुन्छ वा एक देशमा गरिएको आयोजनाको लाभ अर्को देशमा स्वतः नै पुग्न सक्ने अवस्थामा एक देशले मात्र त्यसको लागि धन जुटाउनु भन्दा दुवै देशले धन जुटाउन राम्रो र आवश्यक पनि छ । त्यस्तोमा लगानीकर्ताले दुवै देशको सहमति खोज्नु स्वभाविक पनि हो । उल्लेखित आयोजनाहरुको प्रकृतिलाई विचार गर्दा दुवै देशले त्यस्तो कार्यान्वयनको लागि वित्तीय व्यवस्था हुन वित्तीय संस्थालाई संयुक्त अनुरोध गर्ने विलकुलै स्वभाविक कुराले यसले प्रादेशिक अण्डतामा प्रतिकूल असर पार्दैन । नेपालले अहिले पनि आफ्नो प्राकृतिक श्रोतको उपभोग गरी रहेको नै छ । विभिन्न वित्तीय संस्थाहरु सित श्रोत जुटाई जलश्रोत सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गरि रहेको नै छ । सबै आयोजनाहरुमा संयुक्त रुपमा वित्तीय श्रोत खोजिएको छैनन्‍कि त्यसको आवश्यकता पनि छैन ।

१० . अतः उल्लिखित तथ्यबाट विपक्षीको कुनै पनि कानूनी संवैधानिक एवं मौलिक हकमा असर नपरेको र संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न निरोपण गर्नु पर्ने सार्वजनिक र सरोकारको विषय समेत प्रस्तुत सन्दर्भमा समावेश नरहेकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जलश्रोत मन्त्रालय तर्फबाट का.मु. सचिव सुर्यनाथ उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

११. राष्ट्र सेवकको हैसियतले कर्तव्य पालन गर्दाको सिलसिलामा मलाई निर्देशन भए बमोजिम निजलाई पत्र दिएको कुराको मात्र आधार लिई व्यक्तिगत मेरा नाउँमा समेत मुद्दा रचना गराउनमा ठूलो सोख रहेछ जस्तो बुझिन्छ  । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु अनुरुप नै सम्पन्न गरेको उक्त कार्यतालिका जलश्रोत क्षेत्रसँग सम्बद्ध आयोजनाहरुलाई यथासम्भव चाँडो क्रियाशिल तुल्याउने हेतुले गरिएको हो । यस्तो विषयलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक छैन भन्ने समेत व्यहोराको जलश्रोत मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।

१२. विपक्षीले उठाउनु भएको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन असम्बन्धित विषयमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट दिनु भएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

१३. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ मा हस्ताक्षर भएको कार्यतालिका (Action plan) मा नेपालको जल आवश्यकतालाई प्राथिमकता दिने भन्ने कुरा उल्लेख भएबाट नेपालको जलश्रोतमा भारतको अप्रत्यक्ष रुपमा हक श्रृजना गरेको देखिन्छ । २०५०।९।१३ को कार्यतालिकामा जलश्रोत उपयोग गर्ने कार्य वा धन जुटाउने कार्य गर्दा भारतको सहमति चाहिने गरी प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड हुने कार्य भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६(२)(प) को प्रतिकूल कार्य विपक्षीहरुबाट भएको छ । यस्तो किसिमको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको सन्धी गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७  बमोजिम संसदिय अनुमोदन चाहिने हुँदा विपक्षीहरुको कार्य गैर कानूनी र गैर संवैधानिक हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी तथा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले विपक्षीले २०५०।९।१० को श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच भएको सहमति पत्र गोप्य राख्ने मनसायले त्यसको प्रतिलिपि दिन इन्कार गरेबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात पुगेको र यस्तो सन्धी नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को धारा १२ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह नगरेको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी जलश्रोत मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले श्री ५ को सरकार तथा भारत सरकार बीच भएको कार्यतालिका (Action plan) को बारेमा जलश्रोत मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय जलश्रोत विकास परिषद् समक्ष कार्यतालिका प्रस्तुत गरी तथा सरकारी संचार माध्यम मार्फत विभागीय मन्त्रीले सर्वसाधारण सबैलाई जानकारी दिएको हुँदा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ बमोजिम सुसूचित हुने हकमा आघात पुगेको छैन । विवादित कार्यतालिकाबाट नेपालको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग बाँडफाँड गर्ने गरी सन्धी भएको नहुँदा संसदिय  अनुमोदन चाहिने अवस्था छैन । विवादग्रस्त कार्यतालिका (Action plan) श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच केही आयोजनाहरुको विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन (Detail Project report) तयार पार्न सहमति भएको हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको वहस जिकिर सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निम्न प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(क)      श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ मा भएको कार्यतालिका (Action Plan) को विषयमा सूचना माग्ने  र पाउने अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ बमोजिम निवेदकलाई छ, छैन ?

(ख)      मिति २०५०।९।१३ मा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीचमा हस्ताक्षर भएको कार्य योजना (Action Plan) को अभिलेख नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६(२) विपरीत छ, छैन ?

१५. निवेदकले उठाउनु भएको पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा यसमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ मा भएको कार्य योजनाको प्रतिलिपि दिन विपक्षीहरुले इन्कार गरेकोले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात परेको भन्ने कुराको जिकिर लिएको देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र जनउत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सरकारका काम कारवाहीहरु पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । त्यसैले श्री ५ को सरकारका नीतिहरु, सार्वजनिक कार्यहरु र निर्णयहरु जसबाट सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्दछ त्यसको बारेमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ बमोजिम नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ । यस सम्बन्धमा यिनै निवेदक र विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालय समेत भएको २०४८ सालको रिट नं. १८५१ टनकपुर बाँध परियोजना सम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट व्यापक विवेचना भई सिद्धान्त समेत कायम भई रहेको सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ तथा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच मिति २०५०।९।१३ मा हस्ताक्षर भएको कार्ययोजना (Action Plan) सम्बन्धी अभिलेखलाई गोप्य राख्नु पर्ने ‌औचित्य नदेखिँदा निवेदकले माग गरेको उक्त कार्ययोजना सम्बन्धी लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।

१६. अब निवेदकले उठाउनु भएको श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच भएको २०५०।९।१३ को कार्य योजना सम्बन्धी अभिलेख नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६(२) को प्रतिकूल छ भन्ने जिकिर तर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ को दुई देश बीच सहमति भएको कार्ययोजना ७ डिसेम्बर १९९१ मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला तथा भारतका प्रधानमन्त्री श्री पि.भी. नरसिंह रावको एक अर्का देशमा भएको भ्रमणको बेला भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको देखिन्छ ।  उक्त कार्ययोजनामा उल्लेखित जलश्रोतको विकास सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरुको विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारिए पछि र परियोजना कार्यान्वयन गर्न सहमति भएपछि दुई देश बीच यस सम्बन्धमा छुट्टै सन्धी गरिनेछ  भन्ने कुरा उक्त कार्य योजनामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कार्य योजना जलश्रोत विकास सम्बन्धी आयोजनाहरुको सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण, सर्भेक्षण स्वरुप निर्धारण आर्थिक साधनको प्रवन्ध इत्यादिको सम्बन्धमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । उक्त आयोजनाहरुको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार तथा भारत सरकार बीच अन्तिम भएको वा दुई सरकार बीच प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएको भन्ने कुरा देखिँदैन । तसर्थ उक्त आयोजनाहरुको सम्बन्धमा संविधानको धारा १२६(२) आकर्षित हुने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा उक्त कार्य योजनामा उल्लेखित आयोजनाहरुबाट प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र बाँडफाँड भएको नदेखिँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६(२) आकर्षित नहुने भन्ने यिनै निवेदक बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री गिरीजाप्रसाद कोइराला समेत भएको २०४८ को रिट नं. १८५१ को टनकपुर बाँध परियोजना सम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट निर्णय समेत भै सकेको सन्दर्भमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०५२ साल कार्तिक १५ गते रोज .. शुभम् ।