निर्णय नं. ८५७२ - पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ ।
निर्णय नं. ८५७२
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
पुनरावलोकन निस्सा नं. ०६५–NF–००३२
फैसला मितिः २०६७।११।१९।५
विषय : पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ ।
मुद्दा : अंश ।
निवेदक/प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३३ घर भै हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको अक्लोहामा राज्यको एडा शहरमा बस्ने डा. पुष्करराज पाण्डे समेत
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने सविना पाण्डे
§ एक देशको अदालतबाट भएको फैसला अर्को देशको अदालतले मान्यता (Recognition) दिने नदिने भन्ने महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो । सार्वभौमसत्ताको कारण आ–आफ्नो भू–भागभित्र प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम मानिन्छ । आफ्नो भू–भागभित्र त्यस देशभित्र बसोवास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र त्यहाँको सम्पत्तिमाथि त्यस देशको कानून लागू हुन्छ र Exclusive Jurisdiction ग्रहण गरेको हुन्छ । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको कानूनबाहेक अन्य देशको कानून लागू गर्दैन । तर यस्तो Exclusive Jurisdiction पहिला पहिला सम्भव भएपनि आजको पारस्परिक निर्भरतायुक्त (Interdependent) विश्वमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले आजका राष्ट्रहरूले Territorial Sovereignty को नाममा विदेशको कानून र विदेशको अदालतबाट भएका फैसलाहरू बेवास्ता गर्न सकिँदैन । Public Policy विपरीत नभएका फैसलाहरूलाई मान्यता प्रदान गरी कानूनको रीत पुर्याई Reciprocity, Comity समेतको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ अमेरिकाको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा Fair Trial र Due Process को अवलम्बन गरियो गरिएन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतले प्रश्न उठाउन सक्दैन । एक देशको अदालतले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन सुने जस्तो गरी वा फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा इन्साफ जाँच गरे जस्तो गरी हेर्न नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ विदेशको अदालतबाट भएको फैसलाले मान्यता पाउन मुद्दाको कारबाहीमा प्रतिवादी बनाइएको व्यक्तिको प्रभावकारी उपस्थितिको अवसर महत्वपूर्ण हुन्छ । मुद्दाको कारबाहीमा विभिन्न बाह्य कारणले गर्दा उपस्थिति सम्भव नभएको कारण भएको फैसलालाई Fair Trial मानिँदैन र त्यस्तो फैसलाले मान्यता नपाउने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ महंगो अदालती कारबाही, अपरिचित कार्यविधि र आफ्नो विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो जिकीर प्रमाणित गर्न साक्षी प्रमाण नै उपस्थित गराउन नसकिने कारबाहीलाई Fair Trial मानिँदैन भने Fair Trial नभएको फैसलालाई मान्यता प्रदान गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ आजको विश्व एक अर्कामा निर्भर रहेको र भू–मण्डलीकरणको प्रभावका कारणले गर्दा नेपाल पनि अरुसँग अलग्गिएर बस्न नसक्ने भएकाले वैवाहिक विवाद, करारीय विवाद, लगानी सम्बन्धी विवाद आदि विवादहरूमा एक देशको अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी फैसला गरी अर्को देशको अदालतद्वारा मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२९)
निवेदक/प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री पवनकुमार ओझा र श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ताहरू श्री अम्बरप्रसाद पन्त, श्री प्रकाश राउत र श्री सेमन्त दाहाल
विपक्षी/वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू श्री ईश्वरीप्रसाद भटृराई र श्री पूर्णप्रसाद राजवंशी
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४८, नि.नं. ४३५०, पृष्ठ ४५०
सम्बद्ध कानूनः
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)
फैसला
न्या.बलराम के.सी.: पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६४।१२।५ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :
प्रतिवादीमध्येका डा.पुष्कराज पाण्डेसँग कुल, रीत र परम्पराअनुसार मिति २०५३।८।२८ मा म फिरादीको विवाह काठमाडौंमा सम्पन्न भई हाम्रो वैवाहिक जीवन प्रारम्भ भएको थियो । तत्पश्चात् विपक्षी पतिको समेत सल्लाहमा निजको साथ लागी म पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क गई पति पत्नीको हैसियतले जीवन निर्वाह गर्न थाल्यौं । म फिरादीको सहयोग र सहमति समेतबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओक्लोहामा भन्ने ठाउँको इण्डियन हेल्थ फेमिली हस्पिटलमा पतिले चिकित्सकको नोकरी पाएपछि न्यूयोर्कबाट उक्त नयाँ ठाउँमा गई बस्न थाल्यौं । पतिले सान्फ्रांसिस्को भन्ने शहरमा एम.डि.को परीक्षा दिन जान्छु भनेकाले एक्लै बस्न सुरक्षित नहुने ठानी मलाई फकाई निज पतिले वासिङगटन डि.सी.मा कार्यरत मेरो दाजुकहाँ निज पति नफर्किउञ्जेल सम्मका लागि पठाई दिनु भयो । दुई हप्तामा परीक्षा सकी तिमीलाई वोलाउँछु भनी गएका विपक्षी पतिले ओक्लोहमा फर्केर आइसकेपछि पनि बोलाउनु भएन । विवाह भएको १ वर्ष पनि नपुग्दै हेलाँ गरी शिक्षित प्रतिष्ठित विपक्षीहरूले मलाई विदेशमा लगी एक्लै छाडी लालनपालन गर्नु त परै जावस् खोजखवर समेत नगरी भोकभोकै छाड्ने, बेसहारा पार्ने वदनियतपूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार गरी त्यागेको र त्यहाँ बस्न नसकी विवशतापूर्ण परिस्थितिमा नेपाल फर्की पतिको घरमा बस्न जाँदा बस्नसम्म पनि नदिएबाट बाध्य भै लोग्नेस्वास्नीको महलको ४ नं. बमोजिम हाल मलाई थाहा भएअनुसारको अंशियारहरू विपक्षी ससुरा, सासू, जेठाजु सागरराज पाण्डे, पति डा.पुष्कारराज पाण्डे समेतका ४ व्यक्तिहरूको चार अंशबाट विपक्षी पतिको १ भाग अंश छुट्याई सोबाट मलाई आधा भाग अंश छुट्याई अदालतबाट नै चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी सविना पाण्डेको फिराद पत्र ।
मैले विपक्षीको पालन पोषण हेरविचार नगरेको र मेरो मातापिता समेतको मिलोमतोबाट विपक्षीलाई घर परिवारबाट निकाला गरेको भन्ने फिरादपत्र व्यहोरा विल्कुल गलत एवं झूठा हो । मैले विपक्षीलाई खान लाउन नदिई वेसहारा छाडेको होइन । विपक्षी स्वयंले दाजुकहाँ जान्छु भनी अगष्ट १४, १९९७ मा गै ऐ. अगष्ट २७ मा फकिर्ने गरी फिर्ती टिकट समेत मैले खरीद गरी पठाएको हो र पटकपटक मैले फोन गरी कुरा भएकोले नबोलाएको भन्नु र आफैँले टिकट किनी फर्की आएँ भन्नु सरासर गलत हो । विपक्षीको दावीअनुसार मैले वा मेरो माता पिता समेतको मिलोमतोमा विपक्षीलाई खान लाउन नदिई निकाला नगरेको र विपक्षी आफूखुशी गएकोले र लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. लाग्ने अवस्था समेत नभएकोले फिराद खारेजभागी छ । म र विपक्षी आपसमा नमिल्ने भएकोले सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउन ओक्लोहामा राज्यको पोन्टोटेक काउन्टी जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा पर्नु अगाडि नै मैले सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिएकोमा विपक्षीको जिकीर समेत पेश भै मुद्दा विचाराधीन भएको समेत सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डेको प्रतिउत्तर पत्र ।
हामी कसैले पनि विपक्षीलाई खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेको होइन, छैन । हाम्रो काठमाडौंको घरमा विपक्षी जाँदा बस्दा पस्न नदिएको भन्ने कुरा समेत झूठा हो । विपक्षीले फिरादको प्रकरण नं. ३ मा विपक्षी हाम्रो काठमाडौंस्थित घरमा बस्न जाँदा हामी अमेरिकामा बसेका र हामीले घरमा बस्न नदिनु भनी घरमा काम गर्ने व्यक्तिलाई भनेको भनी फिरादमा लेखिएको व्यहोरा समेत सम्पूर्ण कुरा कपोलकल्पित हो । लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. को अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अम्बिकादेवी पाण्डे समेतको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादी र प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डेबीच अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यको पोन्टाटेक काउन्टीको जिल्ला अदालतबाट डि ९८–१३ मा सम्बन्धविच्छेद हुने ठहरी अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । तसर्थ सम्बन्ध विच्छेद भैसकेकी स्वास्नीले लोग्नेबाट अंश पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा प्रतिवादीहरूबाट अंश दिलाई पाऊँ भनी वादीले गरेको फिराद दावी मनासिब मान्न सकिने अवस्था नहुँदा फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५८।११।२१ को फैसला ।
शुरु जिल्ला अदालतले अमेरिकी अदालतबाट क्षेत्राधिकारको अभावमा भएको तथा अन्तिम तहबाट सुनुवाइ भई किनारा नभएको फैसलालाई मान्यता दिई वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको हचुवा एवं कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तप्रतिकूलको फैसला बदर गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा नेपाली नागरिकहरूका बीच नेपालमा भएको वैवाहिक सम्बन्धमा विच्छेद मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान अन्तर्गत मात्र हुनसक्ने भन्ने भएको अवस्थामा विदेशी मुलुकमा प्रचलन भएको ऐन कानूनअन्तर्गत विदेशी मुलुकमा भएको सम्बन्धविच्छेदको फैसलालाई आधार मानी वादी दावीबमोजिम अंशमा दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थीहरूलाई छलफलका लागि विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।४।२३ को आदेश ।
वादी र प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डेबीच अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यको पोन्टाटेक काउन्टीको जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला भई सो फैसला अन्तिम भइरहेको देखिँदा वादी यी प्रतिवादीहरूका अंशियार नै हुन नसक्ने देखिँदा निज वादी सविना पाण्डेले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउन नसक्ने हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५८।११।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।१०।६ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को कानूनी व्यवस्था र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ को दफा ४ को समेत प्रतिकूल छ । हिन्दू कानूनमा आधारित नेपालको मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलमा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुरुष र नारीबीच एक पटक लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध कायम भएपछि सो सम्बन्ध विच्छेद सोही कानूनले निर्धारण गरेको देशको कानूनबमोजिम मात्र हुन सक्ने हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत अमेरिकी कानूनको प्रयोग गरी अमेरिकी अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भैसकेकोले अंश नपाउने भनी प्रतिवादीले लिएको पुनरावेदन जिकीरको आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनले अंश नपाउने ठहर गरी गरेको फैसला कानून र न्यायको रोहमा नमिलेकोले सो फैसला दोहोर्याई हेरी उल्टी गरी फिराद दावीबमोजिम फैसला गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी सविना पाण्डेले यस अदालतमा गरेको निवेदन जिकीर ।
अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको फैसलाबाट नेपाली नागरिक यी पक्ष विपक्षहरूको सम्बन्ध विच्छेद भैसकेको मान्न मिल्ने नमिल्ने र त्यस फैसलाबाट नेपालको मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नीको १ नं., १क नं. अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको मान्न मिल्ने नमिल्ने कानूनी प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा निहीत रहेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा वादी दावी नपुग्ने गरेको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा लोग्नेस्वास्नीको १ नं., १क नं. र अंशबण्डाको १ नं. तथा नेकाप २०२९, नि.नं ७०८, पृष्ठ ३६६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको त्रुटि विद्यमानता रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई दिने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।१२।१७ को आदेश ।
जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले कानूनको गलत व्याख्या गर्दै वादी र प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डेबीचको सम्बन्धविच्छेद हुने ठहरी अमेरिकाको ओक्लोहामा अदालतले गरेको फैसलालाई एकमात्र निर्णयाधार बनाई वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश नपाउने ठहराई गरेको फैसला नमिलेकोले बदर गरिदिएको छ । प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डे र यी वादी सविना पाण्डेबीच पति पत्नीको नाता कायमै रही सगोलको अंशियार भएको र सबै प्रतिवादीहरू सगोलका अंशियार रहे भएकोले अरु केही बुझ्नु आवश्यक भए सो समेत बुझी दुबै पक्षबीच मानो छुट्टिएको मितिबाट बण्डा गर्नुपर्ने सम्पतिको तायदाती समेत लिई फैसला गर्नु भनी उपस्थित पक्ष विपक्षलाई तारिख समेत तोकी निर्णयार्थ मिसिल पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाई दिने समेत ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६४।१२।५ को फैसला ।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा अमेरिकी अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा सीमित रही विवेचना गरिएको, तर जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको हुँदा हाल प्राप्त गरेको उक्त प्रमाणलाई समेत ग्रहण गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने अवस्था छ । यो कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अनिवार्यता सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाले स्पष्ट गरेको छ । नेकाप २०४८, नि.नं.४३५०, पृष्ठ ४५० मा प्रतिपादित सिद्धान्तले कानून व्याख्याको सिद्धान्त समेतका आधारमा अमेरिकी अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएकोले मान्यता पाउँदैन भन्नु एवं सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था नेपाली कानूनमा भएको र त्यसलाई सार्वजनिक नीति समेत मान्नु पर्नेमा सो विपरीत भएको फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६४।१२।५ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा वादी तथा प्रतिवादी दुबै नेपाली नागरिक भएको र वादी सविना पाण्डे तथा प्रतिवादीमध्येका पुष्करराज पाण्डेबीच नेपालमा नै विवाह भएको देखिन्छ । आफू अमेरिकामा बसोवास गरेको अवस्थामा प्रतिवादीमध्येका पुष्करराज पाण्डेले अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यको पेन्टोटोक काउण्टी जिल्ला अदालत (District Court in and for Pontotoc County) मा सम्बन्ध विच्छेदका लागि दर्ता गरेको निवेदनका सम्बन्धमा अदालतको प्रक्रियाअन्तर्गत नै यी वादी सविना समेत आफ्ना कानून व्यवसायीमार्फत् उक्त अदालतमा उपस्थित भई सुनुवाई गरिएको भन्ने कुरा पनि मिसिलबाट देखिएको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरुप राष्ट्रहरूका बीचको अन्तरनिर्भरता र एक देशका नागरिकहरू अर्को देशमा गई बसोवास एवं व्यवसाय गर्ने कुरामा हुँदै आएको अत्यधीक अभ्यास समेतको परिप्रेक्ष्यमा Private International Law को प्रभावलाई समेत मध्यनजर राख्नुपर्ने देखिन्छ । वादी प्रतिवादी दुबै जना अमेरिकामा रहे बसेको समेत देखिएको र प्रस्तुत अंश मुद्दा पर्नु अगावै अमेरिकाको अदालतमा प्रारम्भ भएको सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियाअन्तर्गत त्यहीँको कानूनबमोजिम भएको फैसला र त्यसले सिर्जना गरेको वादी प्रतिवादीको वैवाहिक हैसियतका साथै नेपालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नीमा स्वाभाविक रुपमा गाँसिएर आउने साम्पत्तिक हकको प्रश्न समेतलाई प्रस्तुत मुद्दामा हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४(२) मा गरिएको “व्यक्तिगत घटना नेपाल बाहिर घटेको भए उपदफा (१) बमोजिम सो घटनाको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति नेपालमा आएपछि निजले साठी दिनभित्र सूचना दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था र सम्बन्ध विच्छेदलाई व्यक्तिगत घटनाअन्तर्गत परिभाषित गरिएको (ऐ. ऐनको दफा २(क)) समेतको पनि व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यगत एवं कानूनी प्रश्नहरूको सन्दर्भ र अदालतले व्याख्या गर्दा संकुचित वा अनुदार व्याख्या होइन, उदार र फराकिलो व्याख्या गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (नेकाप २०४८, नि.नं. ४३५०, पृष्ठ ४५०) समेतको परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१२।५ मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने अवस्थाको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६५।९।४ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक/प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री पवनकुमार ओझा र श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ताहरू श्री अम्बरप्रसाद पन्त, श्री प्रकाश राउत र श्री सेमन्त दाहालले देहायबमोजिम बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो :
§ सामान्यतया एक देशमा भएको फैसलाले अर्को देशमा मान्यता प्राप्त गर्दछ, Sanctity of Judgment का लागि पनि त्यो आवश्यक छ ।
§ एक देशमा भएको सम्बन्धविच्छेदको निर्णयलाई अर्को देशले मान्यता दिनुभन्दा पहिला सक्षम अदालतबाट भएको हो वा होइन र प्राकृतिक न्यायविपरीत भएको हो वा होइन भन्ने सम्म हेर्ने गरिन्छ । यी वादीलाई अमेरिकी अदालतले म्याद जारी गरी बुझेको र वादीले अमेरिकी अदालतमा आफ्नो प्रतिनिधित्व समेत गराई फैसला भएकोले सो फैसला प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि अन्यथा छैन ।
§ कुनै पनि Legal System सँग व्यक्तिको Connection का लागि Citizenship वा Domicile मध्ये एक हुनु नै पर्याप्त हुन्छ । प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डे अमेरिकाको Domicile भएकाले त्यहाँको Legal System सँग निजको सम्बन्ध कायम हुन पुगेको हो । त्यस आधारमा पनि अमेरिकी अदालतको फैसलाले मान्यता पाउनु पर्ने अवस्था छ ।
§ विदेशको सक्षम अदालतबाट भएको फैसलालाई मान्यता दिइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूल रहेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला उल्टी हुनु पर्दछ ।
त्यसैगरी विपक्षी/वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू श्री ईश्वरीप्रसाद भटृराई र श्री पूर्णप्रसाद राजवंशीले देहायबमोजिम बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
§ वादी नेपाल आइसकेपछि मात्र अमेरिकामा मुद्दा दर्ता भएको, वादीले अंश मुद्दा दर्ता गरेपछि मात्र अमेरिकामा मुद्दा चलेको जानकारी वादीलाई प्राप्त भएको र अमेरिकाको अदालतमा चलेको मुद्दामा प्रतिवाद गरेपनि त्यसमा सार्थक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सामर्थ यी वादीमा नरहेको समेतका तथ्यहरू प्रस्तुत मुद्दामा विचारणीय छन् ।
§ नेपालमा समेत अंश मुद्दा दायर भै विचाराधीन रहेको अवस्थामा अमेरिकाको अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस नगरिएको हो । त्यसैले सो फैसलामा चित्त बुझाएको भनी मान्न र सम्झन मिल्दैन ।
§ विदेशी फैसलालाई मान्यता दिने सम्बन्धमा पक्षले समर्पण गरेको अवस्थालाई पनि आधार बनाइन्छ, तर प्रस्तुत मुद्दाका वादीले अमेरिकाको अदालतको प्रक्रियामा आफूलाई समर्पण नगरी त्यसलाई इन्कार नै गरेको अवस्था हुँदा सो फैसलालाई मान्यता दिन मिल्दैन ।
आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुबै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनी सम्पूर्ण मिसिलहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पति पुष्करराज पाण्डे एम.डि.को परीक्षाका लागि भनी अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को शहरमा गएको, परीक्षा सम्पन्न गरेपछि पुनः ओक्लोहोमा राज्यमा नै आउने र त्यसरी फर्की नआउन्जेलसम्मको लागि पत्नी सविना पाण्डे अमेरिकाको वासिङ्गटन डि.सी.मा बसेका आफ्ना दाजुको घरमा बस्ने शर्त भएकोमा पति पुष्करराज फर्की आएनन्, नत दाजुको घरमा नै लिन आए । भेट्न समेत आएनन्, खर्च पनि दिएनन् र त्यहाँ बाँच्न नसक्ने भएकोले दाजुसँग खर्च लिएर २०५४।९।२७ मा नेपाल फर्की आएँ । नेपाल फर्केर पतिको घरमा बस्न जाँदा विपक्षी सासू ससुरा समेत विपक्षी पतिसँग अमेरिकामा नै बसेको बुझिन आएको र काठमाडौंस्थित घरमा जाँदा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिले बस्न दिन इन्कार गरेकोले माइतीमा बस्दै आएको छु । तसर्थ विपक्षीहरूबाट तायदाती लिई मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १, २, ३, ४, २०, २१, २२ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट चार भागको एक भाग अंश दिलाई पाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भैसकेकी स्वास्नीले लोग्नेबाट अंश पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश नपाउने भनी भएको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनको रोहमा पुनरावेदन अदालत पाटनले शुरु फैसला सदर हुने ठहर्याई फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादीका तर्फबाट यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी परेको निवेदनका आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुँदा संयुक्त इजलासबाट देहायको आधार ग्रहण गरी फैसला भएको देखिन्छ :
क. नेपालको कानून र अमेरिकी राज्य ओक्लोहामाको कानूनी व्यवस्था पूर्ण रुपले फरक रहेको अवस्थामा नेपालमा रहेको नेपाली नागरिकउपर ओक्लोहामामा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरी नेपालको कानूनले निर्दिष्ट गरेको आधारहरू भन्दा भिन्न आधारमा सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहरी ओक्लोहामामा भएको फैसला नेपालमा स्वतः मान्यता प्राप्त गर्न र कार्यान्वयन हुन योग्य नदेखिने ।
ख. यी वादीले अमेरिकी अदालतमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराएको देखिए तापनि निजले सम्बन्ध विच्छेद गर्न स्वीकार नगरेको, सम्बन्ध विच्छेदलगायत विहावारी सम्बन्धी मुद्दा नेपाल कानूनले फौजदारी मुद्दाको श्रेणीभित्र राखेको (अ.वं. ९नं.) र त्यसको लागि ऐनले नै अवस्था र प्रक्रिया निर्धारण गरेको अवस्थामा त्यसको विपरीत वा त्यसको अनुशरण नगरी भएको कुनै पनि निर्णय मान्नु वा त्यसको कार्यान्वयन नेपालमा गर्नु नेपाल कानूनको र यहाँको सार्वजनिक नीति (Public Policy) को विपरीत हुन जाने ।
ग. यी वादी र प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डे वीच ओक्लोहामा राज्यको अदालतले गरेको भनिएको सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयको आधारमा नेपाल कानूनबमोजिम व्यक्तिगत घटनाको रुपमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ द्वारा निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम सम्बन्ध विच्छेद दर्ता पनि भएको छैन । त्यस कारण ओक्लोहामा राज्यको अदालतले गरेको भनिएको सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा अस्तित्वहीन (Non existent) भएकोले यी वादी र प्रतिवादीबीचको सम्बन्धविच्छेद हुंदै नभइ यी दुईबीच वैवाहिक सम्बन्ध कायमै रहेको ।
घ. अमेरिकी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई आधार बनाई यी वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश नपाउने भनी वादी दावी नपुग्ने ठहर्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।१०।६ को फैसला नमिलेकोले बदर हुने ।
यसरी संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।१०।६ को फैसला नमिलेकोले बदर हुने र वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहर्याई भएको फैसलाउपर प्रतिवादी पक्षबाट पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी निवेदन गर्दा देहायबमोजिमको जिकीर लिइएको देखिन्छ:
क. सर्वोच्च अदालतमा फैसला हुनु पूर्व अमेरिकी अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा सम्म सीमित रही विवेचना गरिएको, तर जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐनबमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको हुँदा हाल प्राप्त गरेको उक्त प्रमाणलाई समेत ग्रहण गरी संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।
ख. ऐन नै निष्क्रिय हुने परिणामको व्याख्या गर्न नहुने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोमा सोअनुसार जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐनको व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ।
ग. प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डे अमेरिकामा काम गरी बसेको र विपक्षी वादी स्वयं पतिमा आश्रित भिसामा बसेको र सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्ने कारण अमेरिकामा नै सिर्जित भएको अवस्थामा अमेरिकी अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएकोले मान्यता पाउँदैन भन्नु एवं सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था नेपाली कानूनमा भएको र त्यसलाई सार्वजनिक नीति समेत मान्नु पर्नेमा सोविपरीत भएको फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६४।१२।५ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ ।
सो निवेदनउपर प्रतिवादीका तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासले देहायको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान भै यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको देखिन्छः
क. विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरुप राष्ट्रहरूका बीचको अन्तरनिर्भरता र एक देशका नागरिकहरू अर्को देशमा गई बसोवास एवं व्यवसाय गर्ने कुरामा हुँदै आएको अत्यधीक अभ्यास समेतको परिप्रेक्ष्यमा Private International Law को प्रभावलाई समेत मध्यनजर राख्नुपर्ने ।
ख. वादी प्रतिवादी दुबै जना अमेरिकामा रहे बसेको समेत देखिएको र प्रस्तुत अंश मुद्दा पर्नु अगावै अमेरिकाको अदालतमा प्रारम्भ भएको सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियाअन्तर्गत त्यहीँको कानूनबमोजिम भएको फैसला र त्यसले सिर्जना गरेको वादी प्रतिवादीको वैवाहिक हैसियतका साथै नेपालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नीमा स्वाभाविक रुपमा गाँसिएर आउने साम्पत्तिक हकको प्रश्न समेतलाई प्रस्तुत मुद्दामा हेर्नुपर्ने ।
ग. यसै सन्दर्भमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४(२) मा गरिएको “व्यक्तिगत घटना नेपाल बाहिर घटेको भए उपदफा
(१) बमोजिम सो घटनाको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति नेपालमा आएपछि निजले साठी दिनभित्र सूचना दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था र सम्बन्ध विच्छेदलाई व्यक्तिगत घटनाअन्तर्गत परिभाषित गरिएको (ऐ. ऐनको दफा २(क)) समेतको पनि व्याख्या हुनुपर्ने ।
घ. अदालतले व्याख्या गर्दा संकुचित वा अनुदार व्याख्या होइन, उदार र फराकिलो व्याख्या गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (नेकाप २०४८, नि.नं. ४३५०, पृष्ठ ४५०) समेतको परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१२।५ मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने ।
उल्लिखित समग्र तथ्यको अध्ययन गर्दा निवेदक/प्रतिवादीमध्येका पुष्करराज पाण्डे र विपक्षी/वादी सविना पाण्डेका बीचमा मिति २०५३।८।२८ मा नेपालमा हिन्दू परम्पराअनुसार विवाह सम्पन्न भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । वादी र प्रतिवादीमध्येका पुष्करराज पाण्डेको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पति पुष्करराज पाण्डे र पत्नी सविना समेत १२ डिसेम्बर, १९९६ मा अमेरिका गएको भन्ने तथ्य पनि मिसिलबाट देखिन्छ । अमेरिका पुगेपछि मिति ३० डिसेम्बर, १९९७ सम्म निजहरू एकसाथ रहे बसेको भन्ने कुरा पनि निर्विवाद रुपमा देखिएको छ । प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डे अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यमा बसेको भन्ने देखिन्छ । अमेरिकामा पति एच–१ भिसामा र पत्नी Spouse Visa भिसामा गएको भन्ने पनि मिसिलबाटै देखिएको छ ।
उल्लिखित तथ्य समेतलाई मध्यनजर गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः देहायका दुई प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो :
१. अमेरिकाको अदालतमा भएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दालाई यस अदालतले मान्यता (Recognition) दिनुपर्छ वा पर्दैन ?
२. वादीले फिराद दावीअनुसार अंश पाउनु पर्ने हो वा होइन ?
२. पहिलो प्रश्नमा स्वाभावतः निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून (Private International Law) सम्बन्धी विषयवस्तु निहीत रहेको छ । वादी प्रतिवादी दुवै नेपाली नागरिक रहेको र वादी प्रतिवादीको नेपाली परम्परा र रीतिरिवाजअनुसार नेपालमा विवाह भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिएन । अर्थात् वादी प्रतिवादीको बीच सम्पन्न विवाहमा Lex Loci Celebrationis नेपाल कानून हो भन्ने कुरामा दुबै पक्षबीच मुख मिलेको देखिन्छ । अंश मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात् पति पुष्करराज अमेरिकामा गएको मात्र होइन त्यहीँ बसोवास समेत गरेको र वादी अर्थात् पत्नी सविना पाण्डे नेपाल फर्की आएको वेलामा अमेरिकामा बसेका पतिले नेपालमा फर्की सकेकी पत्नी सविना पाण्डेका विरुद्धमा अमेरिकी अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरेको र अमेरिकी अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी वादी र प्रतिवादीबीच चलेको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी गरेको फैसलालाई यस अदालतले मान्यता (Recognition) दिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ ।
३. एक देशको अदालतबाट भएको फैसला अर्को देशको अदालतले मान्यता (Recognition) दिने नदिने भन्ने महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो । सार्वभौमसत्ताको कारण आ–आफ्नो भू–भागभित्र प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम मानिन्छ । आफ्नो भू–भागभित्र त्यसदेशभित्र बसोवास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र त्यहाँको सम्पत्तिमाथि त्यस देशको कानून लागू हुन्छ र Exclusive Jurisdiction ग्रहण गरेको हुन्छ । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको कानून बाहेक अन्य देशको कानून लागू गर्दैन । तर यस्तो Exclusive Jurisdiction पहिला पहिला सम्भव भएपनि आजको पारस्परिक निर्भरतायुक्त (Interdependent) विश्वमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले आजका राष्ट्रहरूले Territorial Sovereignty को नाममा विदेशको कानून र विदेशको अदालतबाट भएका फैसलाहरू बेवास्ता गर्न सकिँदैन । Public Policy विपरीत नभएका फैसलाहरूलाई मान्यता प्रदान गरी कानूनको रीत पुर्याई Reciprocity, Comity समेतको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. एक देशको अदालतले गरेको फैसलालाई अर्को देशको अदालतले मान्यता दिने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा Case by Case Basis मा Public Policy र आ–आफ्नै विधिशास्त्र (Jurisprudence) को विकास गर्ने गरिन्छ । यसलाई विभिन्न आयामबाट हेर्न सकिन्छ । कुनै देशले अर्को देशको अदालतको फैसलालाई मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् भने कुनै देशले दिँदैनन् । कुनै देशले Res Judicata अर्थात् Issue Estoppel को कुरा उठाएर एक देशको अदालतबाट विवाद समाधान भएकोले अब त्यही विषय पुनः अर्को देशमा उठाउन पाइदैन, विवादको विषयले अन्तिमता (Finality) पाइसकेको छ भन्ने जिकीर पनि गरिन्छ । कुनै कुनै देशको अदालतले अर्को देशको अदालतको फैसलालाई मान्यता दिई विवादको विषय समाधान भई अन्तिम भएको भनी मान्यता दिने गरेको देखिन्छ । यी कुराहरू प्रत्येक देशको आफ्नो आफ्नो निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून (Private International Law) को विकासमा भर पर्दछ ।
५. विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कस्तो अवस्था र के अवस्थामा मान्यता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा द्विपक्षीय सम्झौता वा कानूनको अभावमा अदालतले निर्णय गर्ने कुरा हो । एक देशको अदालतबाट भएको फैसला अर्को देशमा मान्यता दिने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा Reciprocity, Comity र Public Policy को आधारमा निर्णय गरिने गरेको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विभिन्न आधारहरू निर्धारण हुन्छन् । जसमध्ये प्रमुख देहायबमोजिम रहेका छन्ः
क. विदेशी अदालतको अधिकारक्षेत्र हुनुपर्ने
ख. फैसलामा Fraud भएको हुन नहुने
ग. सार्वजनिक नीति (Public Policy) को विपरीतको फैसला भएको हुन नहुने
घ. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको हुन नहुने ।
ङ फैसला अन्तिम भएको हुनु पर्ने
च. अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने आदि ।
६. सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा एक देशको अदालतबाट भएको फैसलालाई अर्को देशको अदालतले मान्यता प्रदान गर्न विपक्षी प्रतिवादी त्यस्तो देशको Domicile हुनुपर्ने कुरालाई एउटा आधार मानिन्छ । तर Domicile नै नभए पनि त्यस्तो देशको अदालतको अधिकारक्षेत्र र मुद्दाको Merit मा नै विपक्षीले Unqualified रुपमा स्वीकार र समर्पण गरेको छ भने यस्तो अवस्थामा विदेशी अदालतका फैसलाले मान्यता (Recognition) पाई कार्यान्वयन हुन सक्छ । यसको लागि अर्को देशको अदालतले विपक्षीको नाउँमा उसले थाहा पाउन सक्ने गरी रीतपूर्वकको म्याद पठाई विपक्षीलाई जानकारी गराएको हुनुपर्छ ।
७. अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्ने अर्को देशको अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यस्तो देशको अदालतले मुद्दाको कारवाही अगाडि वढाउनेसम्बन्धी कार्यविधि कानूनले स्वच्छ सुनुवाई (Fair Trial) अर्थात् Due Process का सबै तत्वहरू प्रत्याभूत गरेको हुनुपर्छ ।
८. अर्को देशको अदालतबाट भएको फैसला Fraud बाट भएको हुनु हुँदैन र मान्यता दिने सम्बन्धित देशको सार्वजनिक नीति (Public Policy) को विरुद्धमा पनि हुनु हुँदैन । यस्ता विभिन्न अवस्थामा एउटा देशको अदालतले गरेका प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत नभएका फैसलाहरूलाई अर्को देशले मान्यता दिन सकिन्छ ।
९. प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा हेर्दा वादी प्रतिवादीबीच नेपाल कानूनअनुसार नेपालमा नै विवाह सम्पन्न भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डे अमेरिकामा एच–१ भिसामा गएको र वादी सविना निजको पत्नी भएको कारण Spouse Visa मा निजसँगै गएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न वादीले प्रतिवादीलाई लेखेको पत्र हेर्दा पतिको अध्ययन पूरा भएपछि ओक्लोहामा राज्यबाट क्यालिफोर्निया राज्यमा स्थायी बसोवास गर्ने योजना भएको भन्ने देखिएकोले शुरुमा वादीको पनि Domicile अमेरिका बनाउने उद्देश्य भए पनि पछि पतिसँगको सम्बन्धमा आएको विवादको कारण वादी अमेरिका बस्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएकोले वादी नेपालमा फिर्ता आएको देखिँदा वादीको Domicile अमेरिका भन्न मिलेन ।
१०. वादी सविना अमेरिकाको Domicile नभएको, निज पति पुष्करसँग आश्रित (म्भउभलमभलत) भई अमेरिका गएकोमा पतिसँगको सम्बन्ध विग्रेको, वादीको अमेरिकामा कुनै रोजगारी समेत नभएको, वादीको Spouse Visa को हैसियतका सम्बन्धमा हेर्दा पतिसँगको सम्बन्धका कारण अब सो भिसाको सहुलियत र सुविधा वादी सविनाले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र वादीले अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यको पेन्टाटोक काउण्टी जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तर फिराउँदा अमेरिकाको अदालतको अधिकारक्षेत्र आफूलाई लागू नहुने भनी अमेरिकाको अदालतको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा र मुद्दाको Merit मा नै पनि प्रारम्भदेखि नै अस्वीकार गरी अमेरिकाको अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई इन्कार गर्दै आएको देखिन्छ । यसका साथै वादीले अमेरिकाको अदालतमा प्रतिउत्तर फिराउँदा नेपालको अदालतमा नेपाल कानूनअनुसार पनि प्रतिवादीका विरुद्ध अंशसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेको भन्ने समेतको जिकीर गर्दै अमेरिकी अदालतको अधिकारक्षेत्र आफूलाई आकर्षित नहुने भनी उत्तर पठाएको देखिन्छ ।
११. सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको वादी अर्थात् प्रस्तुत अंश मुद्दाका प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डे अमेरिकामा काम गरेको र निजले अमेरिकाको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दिएको कारण अमेरिकाको अदालतको अधिकारक्षेत्रका साथै निज पुष्करराज पाण्डेको हकमा Lex Domicile र Lex Fori अमेरिकाको लागू हुन सक्ला । तर प्रस्तुत अंश मुद्दाका वादी सविना पाण्डे अमेरिकाको Domicile नभएको, निजले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको प्रतिवादीको हैसियतले अमेरिकाको अदालतको अधिकारक्षेत्र शुरुदेखि नै अस्वीकार गरेको र वादीले अंश दावी गरेको प्रतिवादीको सम्पत्ति पनि नेपालमा नै रहेको र वादी सविना पाण्डे र प्रतिवादी पुष्करराज पाण्डेबीचको विवाह पनि नेपालमा नै नेपालको कानून र परम्पराअनुसार सम्पन्न भएको हुँदा वैवाहिक सम्बन्धमा Lex Loci Celebrationis र वादीको हकमा Lex Loci नेपाल कानून लागू हुनेमा विवाद भएन ।
१२. अमेरिकाको अदालतबाट वादी प्रतिवादीबीचको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा Fair Trial र Due Process को अवलम्बन गरियो गरिएन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतले प्रश्न उठाउन सक्दैन । एक देशको अदालतले अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन सुने जस्तो गरी वा फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा इन्साफ जाँच गरे जस्तो गरी हेर्न हुँदैन । निवेदक प्रतिवादी र वादीबीच अमेरिकाको अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको फैसलाको Merit मा यो अदालत प्रवेश गर्दैन ।
१३. प्रस्तुत मुद्दाका वादी र निजको पतिबीच मतभिन्नता भई यी वादीलाई पति पुष्करराज पाण्डेले आर्थिक रुपमा मद्दत समेत नगरेको कारण निज अमेरिका छाडी आएको भन्ने भनाइ हुँदा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि वादी आफैं अमेरिकाको अदालतसमक्ष उपस्थित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । वादीको पनि यही जिकीर रहेको छ । हुनत कानून यवसायीमार्फत् पनि मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सकिन्छ, तर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा २४(१) ले मुद्दाका पक्षलाई आफ्नो उपस्थितिमा मुद्दाको कारवाहीमा भाग लिने अधिकार प्रदान गरेको छ र Due Process Clause को एक प्रमुख विशेषता पनि यही हो । यदि मुद्दाको पक्षले त्यस्तो अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैन भने त्यस अवस्थामा मुद्दाको कारवाही मा Fair Trial अर्थात् Due Process Clause अनुरूप नभई एकपक्षीय (Ex-parte) भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
१४. स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trial) को सिद्धान्त प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) को उपज हो । स्वच्छ सुनुवाई Due Process को पनि Corollary मानिन्छ । स्वच्छ सुनुवाईको मान्य सिद्धान्त देवानी एवं फौजदारी दुवै मुद्दामा आकर्षित हुन्छ । फौजदारी एवं देवानी दुवै प्रकारको मुद्दाको कारवाही दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी सञ्चालन गरिनु पर्दछ । मुद्दामा वादी वा प्रतिवादी जे हैशियत भएपनि विवादको विषयमा आफ्नो कुरा भन्ने र आफ्नो साक्षी प्रमाण पेश गर्ने सुविधा, अवसर, मौका, सहुलियत दुवै पक्षलाई वरावर र समान हैसियतले सरल र सुलभ तरिकाले प्राप्त हुनुपर्छ । Fair Hearing हुन वा मानिनको लागि देहायको अवस्था विद्यमान हुनु पर्दछ :
a. Right of access to a court
b. Right to equality of arms
c. Right to hearing by a competent tribunal
d. Right to hearing by an independent & impartial tribunal
e. Reasonable opportunity of presenting the parties case
f. Reasonable opportunity of an accused to defend himself.
१५. अमेरिकाको अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादीबीच चलेको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा यस मुद्दाका वादी सविना पाण्डेलाई माथि उल्लिखित कुनै पनि सुविधा वा अधिकार प्राप्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अदालतमा सहज पहुँच, आफूसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाहीमा सहभागी भै आफ्नो भनाइ राख्न पाउने अवसर, आफ्नो प्रमाण र साक्षी प्रस्तुत गर्न पाउने लगायतका आधारभूत कुरा विना रोकतोक पाउनु पर्दछ र मुद्दाका पक्षलाई मनासिब र पर्याप्त सुविधा प्राप्त हुनु पर्दछ । अमेरिकाको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षताका सम्बन्धमा र अमेरिकी अदालतको कार्यविधि र कामकारवाहीमा Due Process Clause को सम्बन्धमा यस अदालतले प्रश्न उठाउन मिल्दैन र सक्दैन । तर नेपाली नागरिकका रुपमा रहेकी वादीलाई पतिको कारण प्राप्त Spouse Visa को हैसियत नरहेकोले अमेरिकाभित्र वादीको प्रवेश र अमेरिकाको अदालतमा वादीको नेपाली साक्षी प्रस्तुत गर्न अमेरिकाको भिसासम्बन्धी जटिलताले सम्भव नभएको हुँदा वादीको लागि स्वच्छ सुनुवाइको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको अदालतमा सहज पहुँच र आफ्नो साक्षी प्रमाण पेश गर्न पाउने सुविधाको उपभोग यी वादीले गर्न नसक्ने र अमेरिकाको कठोर अध्यागमन व्यवस्थाको कारण र यी वादीको आफ्नो आयस्रोत नभई आर्थिक रुपमा प्रतिवादीकै आश्रित रहेको समेत कारणले यस मुद्दाका वादीको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको अवस्थामा यस मुद्दाका वादीको निजका पति पुष्करराज पाण्डेसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको अमेरिकी अदालतको फैसला हुने प्रक्रियामा वादीले Fair Trial को वास्तविक सुविधा उपभोग गर्न सकेको अवस्था विद्यमान थियो भनी मान्न सकिएन ।
१६. विदेशको अदालतबाट भएको फैसलाले मान्यता पाउन मुद्दाको कारबाहीमा प्रतिवादी बनाइएको व्यक्तिको प्रभावकारी उपस्थितिको अवसर महत्वपूर्ण हुन्छ । मुद्दाको कारबाहीमा विभिन्न बाह्य कारणले गर्दा उपस्थिति सम्भव नभएको कारण भएको फैसलालाई Fair Trial मानिँदैन र त्यस्तो फैसलाले मान्यता पाउँदैन । प्रभावकारी उपस्थितिको अभावको साथै आर्थिक रुपले खर्चिलो र प्रतिवादको समयाभावले पनि प्रभाव पार्दछ ।
Joyce v Joyce (1979) Fam Div 93 को मुद्दामा वेलायतको अदालतले ''Respondents financial resources and time to defend or be represented in the foreign proceedings र The opportunity is not to be limited to the mere taking part in the proceedings, it must be an effective opportunity to place views before the court भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।
१७. वास्तवमा महंगो अदालती कारबाही, अपरिचित कार्यविधि र आफ्नो विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो जिकीर प्रमाणित गर्न साक्षी प्रमाण नै उपस्थित गराउन नसकिने कारबाहीलाई Fair Trial मानिँदैन भने Fair Trial नभएको फैसलालाई मान्यता प्रदान गर्न सकिँदैन ।
१८. वादीको Domicile अमेरिकामा नभएको, वादी प्रतिवादीबीच नेपालमा विवाह भई Lex Loci Celebrationis नेपाल कानूनअनुसार भएको, प्रतिवादीको सम्पत्ति नेपालमा भएको, वादीले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको प्रतिवादीको हैसियतले प्रारम्भदेखि नै अमेरिकाको अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई इन्कार गरेको, वादीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न सहज नभएको, अमेरिकाको भिसासम्बन्धी जटिल प्रक्रिया समेतको कारणले पनि अमेरिकी अदालतमा निजको उपस्थिति वा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सहज रुपमा सम्भव देखिँदैन । प्रतिवादीका लागि Lex Domicile र Lex Fori अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यको कानूनमा पहुँच भए पनि वादी र वादीका साक्षीको लागि अमेरिका प्रवेश नै सहज नभएको हुँदा वादी प्रतिवादीबीचको मुद्दा हेर्ने अदालत स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष भई कार्यविधिका सम्बन्धमा Due Process अपनाइने भएतापनि वादी अमेरिकाको Domicile पनि नभएको र वादी र वादीका साक्षी प्रमाणको पहुँच अमेरिकी अदालतमा सहज नै नभएकोले वादीका लागि उक्त अदालतमा प्रभावकारी पहुँच सम्भव नभएको र वादीले अमेरिकाको अदालतको अधिकारक्षेत्र स्वीकारेको Forum Prorogatum अर्थात् An implied consent of the parties by acts conclusively establishing such consent अर्थात् By Conduct बाट पनि नदेखिएकोले नेपालको नागरिक रहेकी प्रस्तुत मुद्दाकी वादी सविना पाण्डेलाई यस अदालतको अधिकारक्षेत्र इन्कार (Deny) गर्नु भनेको आफ्नै नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच (Access to Justice) को अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको मानिन्छ । त्यसो गर्दा स्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक नीति (Public Policy) को समेत विपरीत हुन जान्छ । वास्तवमा अदालतको मन्त्र भनेको "Nulli vendemus nulli Negabimus Justiciam" अर्थात् अदालतले Does not sell justice र Does not deny justice नै हो । यदि अमेरिकाको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला भएको भन्ने आधारमा पतिबाट पत्नीले अंश पाउने र वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएपनि पत्नीले अंश पाउने सार्वजनिक नीति (Public Policy) को रुपमा रहेको नेपालको सार्वजनिक नीतिविपरीत हुनुका साथै आफ्नै नागरिक यी वादीलाई यस अदालतले पनि अंश हकबाट बञ्चित गर्ने हो भने वादीका लागि यथार्थमा न्याय प्रदान गर्न इन्कार गरेको (Justice Deny) हुन जान्छ । तसर्थ वादी र निजको साक्षीको अमेरिका प्रवेश नै सहज र सम्भव नभएकोले अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यको पेन्टोटोक काउण्टी जिल्ला अदालतमा पुष्करराज पाण्डे र सविना पाण्डेबीच चलेको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको फैसलालाई अंशबण्डा सम्बन्धी विवादमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि यस अदालतले मान्यता (Recognition) प्रदान गर्न सक्दैन ।
१९. यसै सन्दर्भमा विदेशमा विवाह सम्पन्न भएको र विदेशको अदालतमा नै सम्बन्ध विच्छेद भएपछि पत्नीले नेपालको अदालतमा अंशमा दावी गर्न पाउने नपाउने भन्ने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून समावेश भएको संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–०५४०, निवेदक मारिया भिक्टोरिया सुविराना सोट्रिगेज वि. अध्यागमन विभाग समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा Fair Trial को लागि विदेशी नागरिकले आफ्नै उपस्थितिमा नेपालको अदालतमा मुद्दा Defense गर्न पाउने गरी पनि यस अदालतबाट सिद्धान्त स्थापित भएको छ । सो रिटमा निवेदिका स्पेनको नागरिक भएको र विपक्षी नेपाली नागरिक भएको, निवेदक र विपक्षीबीच स्पेनको कानूनअनुसार स्पेनमा विवाह सम्पन्न भई स्पेनको अदालतमा नै आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद भएको उक्त मुद्दामा निवेदिका स्पेनको नागरिक र विपक्षी नेपाली नागरिक भएपनि निवेदिकाको Lex Domicile स्पेन देखिएको, सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको Lex Fori स्पेनको कानून भएको, विवाह सम्पन्न Lex Loci Celebrationis कानून स्पेनको भएपनि निवेदिका पत्नीले विपक्षी कामी शेर्पासँग नेपालको कानूनअनुसार अंश माग गरी नेपालको अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकोले नेपालको अदालतको अधिकारक्षेत्रमा समपर्ण गरेको हुँदा निवेदिकाले उक्त अंश मुद्दामा आफ्नो उपस्थितिमा प्रतिरक्षा गर्न र साक्षी प्रमाण पेश गर्न पाउने गरी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि भिसा उपलव्ध गराउन परमादेश जारी गरिएको थियो । तर जसरी स्पेनको नागरिक मारिया भिक्टोरिया सुविराना रोट्रिगेज वि. अध्यागमन विभागसमेत भएको मुद्दामा कसैले नेपालको अदालतको अधिकारक्षेत्रमा नेपालको कानूनको आधारमा नेपालको कानूनले दिएको हक उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भनी नेपालको अदालतमा समर्पण गर्छ भने ICCPR को धारा २४ तथा Fair Trial र Natural Justice का मान्य सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी मुद्दाको कारबाहीको अन्तिम किनारा नहुञ्जेलसम्मका लागि नेपाल प्रवेश सहज र सरल तुल्याउन अध्यागमन विभागलाई आदेश गरियो । तर, त्यस्तै सुविधा यी वादी सविनालाई अमेरिकाको अध्यागमनबाट प्राप्त नहुन सक्दछ । जुन देशभित्र प्रवेश नै सहज रुपमा सम्भव हुँदैन भने त्यस देशको अदालतमा प्रवेश कसरी सम्भव हुन्छ ? अदालतमा पहुँच नै हुन सक्दैन भने Fair Trial कसरी हुन सक्छ ? र मुद्दाको पक्षको प्रवेश नै निश्चित र सहज छैन भने एक पक्षले मुद्दा दर्ता गराउँदैमा अर्को पक्ष विरुद्ध कसरी फैसला गर्न मिल्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले मुद्दाको पक्षहरूले विदेशको अदालतको अधिकारक्षेत्रमा विना शर्त समर्पण र स्वीकार गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र अर्को देशको अदालतको फैसलालाई यस अदालतले मान्यता दिने र त्यस्तो फैसलाको कार्यान्वयनको लागि वा विदेशको अदालतमा परेको त्यस्तो मुद्दाको Corollary वा लगाउको रुपमा यस अदालतमा पनि मुद्दा गर्न सक्ने गरी यस अदातलबाट उक्त मुद्दामा सिद्धान्त कायम गरी सो सम्बन्धमा आफ्नै सार्वजनिक नीति (Public Policy) विकास गरिएको छ ।
२०. सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा अर्को देशको अदालतबाट भएको फैसलाको मान्यताका सम्बन्धमा Doctrine of Comity पनि विचारणीय हुन्छ । संघीय राज्य व्यवस्था भएको देश जहाँ प्रत्येक प्रान्त वा प्रदेश वा राज्य जहां आ–आफ्नै वेग्लावेग्लै कानून हुन सक्छ, त्यस्तो देशमा एक प्रान्त वा प्रदेशको अदालतले सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी गरेको फैसला अर्को प्रान्त वा प्रदेशमा मान्यता र कार्यान्वयन हुन सक्छ । तर विदेशको अदालतबाट भएको फैसला स्वतः मान्यता र कार्यान्वयन हुँदैन । संघीय राज्य व्यवस्था भएका त्यस्ता देशमा संघीय विधायिकाले विदेशको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून नबनाएको अवस्थामा विदेशको अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेद फैसलालाई मान्यता दिँदैन र कार्यान्वयन पनि गर्दैन । तर यदि Mutual Recognition of Divorce Judgments सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा पक्ष बनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सदस्य राष्ट्रहरूको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको फैसलालाई मान्यता दिई कार्यान्वयन गरिन्छ । हुनत Doctrine of Comity भन्दैमा विदेशी अदालतको फैसला कार्यान्वयन Mandatory होइन । यस अन्तर्गत Courtesy को आधारमा Recognition दिइन्छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच एक देशको अदालतले गरेको फैसला अर्को देशको अदालतले Comity र Reciprocity को आधारमा मान्यता दिने गरी कुनै प्रकारको समझदारी वा कुनै सम्झौता समेत भएको नदेखिएकोले पनि अमेरिकाको अदालतबाट भएको उक्त सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई मान्यता (Recognition) दिन सकिएन ।
२१. एक देशको अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई अर्को देशको अदालतले मान्यता दिने नदिने सम्बन्धमा R V Lolley को मुद्दादेखि लिएर Indyka v. Indyka (1967) 2 AER 69 सम्मका मुद्दामा हेर्दा विदेशी अदालतबाट भएको फैसलाको मान्यता र कार्यान्वयनको सम्बन्धमा एकरुपता देखिँदैन । Lolley को मुद्दामा वेलायतमा सम्पन्न भएको विवाहमा विदेशको अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता देखिन्छ भने Indyka को मुद्दामा विदेशको अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यताको सम्बन्धमा एउटा नयाँ Jurisprudence विकास गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा पति पत्नी दुवै चेक नागरिक थिए । विवाह चेक राज्यमा सम्पन्न भएको थियो । पतिले १९४६ मा वेलायतको Domicile प्राप्त गरेको, तर उसको पत्नी आफ्नो देश चेक छाडिनन् । चेक नछाडेको हुँदा पत्नी भएपनि पतिको Domicile वेलायत हुँदैमा पत्नीको Domicile पनि वेलायत हुने भन्ने भएन । पत्नीले १९४९ मा चेक अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद गरिन्, १९४९ मा पतिले वेलायतमा दोस्रो विवाह गरेकोमा सम्बन्ध विच्छेद भयो । पतिले आफ्नो पहिलो चेक पत्नीको चेक अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेद बदर गर्न बेलायतको अदालतमा मुद्दा हाले । पतिले मुद्दामा आफ्नो एवं पूर्व पत्नी दुवैको Domicile वेलायत भएकोले चेक अदालतले अधिकारक्षेत्र नै ग्रहण गर्न सक्दैन भनी लिएको जिकीरमा वेलायतको House of Lords ले चेक अदालतको अधिकारक्षेत्र हुन्छ भनी चेक अदालतबाट भएको फैसलालाई मान्यता दिएको देखिन्छ ।
२२. सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा विदेशी अदालतको फैसलाको मान्यतको सम्बन्धमा Y Narshimha Rao & others v Y Venkta Lakshmi & others को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले Domicile र विदेशी अदालतको अधिकारक्षेत्रमा समर्पण गरे नगरेको महत्वपूर्ण हुने भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदले मान्यता पाउन भारतको CPC को Section 13 को व्याख्या गर्दै वैवाहिक सम्बन्धका सम्बन्धमा विदेशको अदालतको फैसलालाई मान्यता प्रदान गर्न मुद्दाका पक्षहरूले विवाह सम्पन्न गर्दा लागू हुने कानूनअनुसार हुन्छ भनी सिद्धान्त कायम गरेको देखिन्छ । जस अनुसारः –
The jurisdiction assumed by the foreign court as well as the grounds on which the relief is granted must be in accordance with the matrimonial law under which the parties are married. The exceptions to this rule may be as follows:
i. Where the matrimonial action is filed in the forum where the respondent is domiciled or habitually and permanently resides and the relief is granted on a ground available in the matrimonial law under which the parties are married;
ii. Where the respondent voluntarily and effectively submits to the jurisdiction of the forum as discussed above and contests the claim which is based on a ground available under the matrimonial law under which the parties are married;
iii. Where the respondent consents to the grant of the relief although the jurisdiction of the forum is not in accordance with the provisions of the matrimonial law of the parties.
२३. उल्लिखित फैसलाले पनि विदेशको अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदले अर्को देशमा मान्यता पाउन विवाह सम्पन्न भएको देशको कानूनअनुरूप सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला भएको हुनु पर्ने र त्यसको Exception मा विपक्षीको Domicile र Submission लाई नै मानेको देखिन्छ । च्बय को उक्त मुद्दामा भएको व्याख्या हेर्दा प्रतिवादीको Domicile र प्रतिवादीले विदेशी अदालतको अधिकारक्षेत्र स्वीकार गरेको अवस्थामा विदेशी अदालतको फैसलाले मान्यता पाउने देखिन्छ ।
२४. यस आधारमा हेर्दा पनि यस मुद्दाको वादी र सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाका प्रतिवादी सविना पाण्डेले अमेरिकाको अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई शुरुदेखि नै इन्कार र अस्वीकार गरेको मात्र होइन, निज त्यहाँको Domicile नै नभएको हुँदा अमेरिकी अदालतको फैसलालाई मान्यता प्रदान गर्न सकिँदैन ।
२५. यसरी माथि विवेचना गरिएका विभिन्न आधारहरूबाट यी वादी प्रतिवादीबीच अमेरिकी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने भएकाले स्वभावतः वादी सविना पाण्डे र प्रतिवादीहरू सगोलको अंशियारका रुपमा रहेको कुरामा विवाद नभएको र हाम्रो विद्यमान कानूनअनुसार अंश पाउने हक प्रत्येक अंशियारको नैसर्गिक हकका रुपमा रहेको र वादी प्रतिवादी बीच अंश भई नसकेको भन्ने तथ्यमा पनि विवादको अवस्था नरहेको हुँदा वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने नै देखियो ।
२६. प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादी तर्फबाट परेको पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा प्रदान गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) लाई आधार बनाइएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्थाले पुनरावलोकन गराउन चाहने पक्षलाई मुद्दा फैसला हुँदासम्म थाहा नभएको, मुद्दा फैसला भएपछि मात्र थाहा हुन आएको प्रमाणलाई संकेत गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐनअन्तर्गत अमेरिकाको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसला दर्ता गराई त्यसलाई प्रमाणको आधार बनाइएको भन्ने देखिन आउँछ । अर्थात् अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यको पेन्टोटोक काउण्टी जिल्ला अदालतबाट पुष्करराज पाण्डे र सविना पाण्डेका बीचको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको फैसलालाई नै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) को प्रमाण भनेको देखिन्छ । अंश मुद्दाको लागि प्रमाण भनेको अंशियार हो वा होइन भन्ने, सगोलको भनेको दावी गरेको सम्पत्ति बण्डा गर्नुपर्ने पैतृक हो वा होइन भन्ने, विवादित सम्पत्ति स्त्री अंश धनको वा दाइजो पेवा हो वा होइन भन्ने, अंशियारबीच विधिवत् वण्डापत्र खडा भई रजिष्ट्रेशन समेत पारित भए वा नभएको भन्ने र वण्डापत्र नभएपनि व्यवहार प्रमाणबाट छुटृी भिन्न भएको हो वा होइन भन्ने आदि प्रमाण हो । विदेशको अदालतबाट प्रतिवादी स्वयं वादी बनी आफैंले दायर गरेको फिरादअनुसार भएको सम्बन्ध विच्छेद जुन प्रतिवादीसँग रहने कागज हो, नेपालमा जन्म मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी ऐनअनुसार अमेरिकाको अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दैमा त्यसले अंश मुद्दाको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उद्देश्य र प्रयोजनका लागि मुद्दा फैसला हुँदा आफूसँग नभएको तर पछि फेला परेको प्रमाणको रुप लिन सक्दैन । अमेरिकाको ओक्लोहामा राज्यको पेन्टोटोक काउण्टी जिल्ला अदालतको सो फैसलाले प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा प्रमाणको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन, त्यसमाथि पनि प्रतिवादी पक्षलाई यस अदालतबाट अंश मुद्दा फैसला भएपछि मात्र उक्त कुरा जानकारीमा आएको नभै संयुक्त इजलासमा पनि सो फैसलाका सम्बन्धमा छलफल भै सो फैसलालाई नेपालको सार्वजनिक नीति (Public Policy) को प्रतिकूल भनी मान्यता प्रदान नगर्ने निर्णय पछि सोही फैसला जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनबमोजिम दर्ता गराएकै भरमा त्यसलाई नयाँ प्रमाणको संज्ञा दिन मिल्ने भएन ।
२७. साथै प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) लाई समेत आधार बनाई अदालतले व्याख्या गर्दा संकुचित वा अनुदार व्याख्या होइन, उदार र फराकिलो व्याख्या गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (नेकाप २०४८, नि.नं. ४३५०, पृष्ठ ४५०) समेतको परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१२।५ मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्नु पर्ने भनी आदेश भएको देखिन्छ । तर नेकाप २०४८, नि.नं. ४३५०, पृष्ठ ४५० मा प्रकाशित उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा प्रासंगिक र सान्दर्भिक समेत देखिएन ।
२८. यस इजलासबाट अमेरिकी अदालतबाट वादी प्रतिवादीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको फैसलालाई मान्यता दिन नमिल्ने भनी निष्कर्षमा पुगेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाका वादी सविना पाण्डेलाई मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महल र लोग्नेस्वास्नीको महलबमोजिम अंशमा दावी गर्न पाउने अधिकार रहे भएकै देखिन आयो । मुलुकी ऐन, लोग्नेस्वास्नीको महलको साविक व्यवस्थाअनुसार सम्बन्ध विच्छेद भएपछि स्वास्नीको हैसियत कायम नहुने हुँदा अंशियार नै नहुने हुनाले अंश पाउने अवस्था थिएन । तर, अमेरिकाको अदालतको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दालाई यस अदालतले मान्यता प्रदान नगरेको हुँदा त्यो अवस्था पनि रहेन । त्यसैले विकसित विधिशास्त्रीय मान्यता समेतका आधारमा पनि वादीले अंश पाउने ठहर्याई बुझ्नु पर्ने आवश्यक कुरा समेत बुझी दुबै पक्षबीच मानो छुटिृएको मितिबाट बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको तायदाती समेत लिई फैसला गर्नु भनी मिसिल निर्णयार्थ पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाइदिने गरी भएको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६४।१२।५ को फैसलामा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
२९. निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून (Private International Law) प्रत्येक देशले माथि उल्लिखित शर्तअनुसार रही सार्वजनिक नीति (Public Policy) विपरीत नहुने गरी विकास गर्दै जाने विषय हो । सार्वजनिक नीति (Public Policy) कुनै कानूनमा संहिकृत (Codify) गरिँदैन । मुद्दाको विषयवस्तु, पारस्परिकता (Reciprocity), फैसला गर्ने अर्को देशको अदालतको न्यायपालिकीय स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्न त्यस्तो देशले अपनाएको Due Process वा Fair Trial सम्बन्धी आधारहरू, मुद्दाका पक्षहरूको Domicile , मुद्दा चलेको देशले सम्बन्धित पक्षका लागि उपलब्ध गराउने सहज पहुँच (Access) को अवस्था, सम्पत्ति रहेको देशमा विद्यमान रहेको कानूनी व्यवस्था सम्बन्धित देशका अदालतहरूले एक अर्काका प्रति देखाउँदै आएका पारस्परिक सौहार्दता (Comity) आदि समेतलाई हेरी सार्वजनिक नीति (Public Policy) तय गरिन्छ । आजको विश्व एक अर्कामा निर्भर रहेको र भूमण्डलीकरणको प्रभावका कारणले गर्दा नेपाल पनि अरुसँग अलग्गिएर बस्न सक्ने अवस्थामा छैन । वैवाहिक विवाद, करारीय विवाद, लगानी सम्बन्धी विवाद आदि विवादहरूमा एक देशको अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी फैसला गरी अर्को देशको अदालतद्वारा मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्तो विवादमा तत्कालै न्याय निरुपण गरिनु पर्ने समेतका कारणहरूले गर्दा विदेशको अदालतबाट भएको फैसला नेपालमा र नेपालको अदालतबाट भएको फैसला विदेशमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने वा मान्यता दिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । सार्वजनिक नीति (Public Policy) प्रत्येक मुद्दामा अदालत आफैंले विकास गर्दै जाने भएपनि अहिलेको परिस्थितिलाई विचार गर्दा विदेशी अदालतका फैसलाको मान्यता र कार्यान्वयन (Foreign Judgment Recognition & Enforcement) सम्बन्धी कानून आवश्यक भइसकेको देखिन्छ । तसर्थ निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून (Private International Law) का विज्ञहरू समेतलाई सहभागी गराई एउटा अध्ययन समिति गठन गरी विदेशी फैसलाको मान्यता र कार्यान्वयन (Foreign Judgment Recognition & Enforcement) सम्बन्धी ऐन (Act) तर्जुमा गरी लागू गर्नु भनी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई दिई यो आदेशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत फैसलाको प्रतिलिपि सहित जानकारी गराउनु ।
प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१२।५ मा भएको फैसला समेतका आधारमा मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.भरतराज उप्रेती
न्या.कमलनारायण दास
इति संवत् २०६७ साल फागुन १९ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला