निर्णय नं. ४५१६ - हक कायम

निर्णय नं. ४५१६     ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ८३१

फैसला भएको मिति: २०४९।३।८।२ मा

पुनरावेदक/वादी: भ.पु.न.प.वा.नं. ३ बस्ने ललितबहादुर चित्रकारसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: ल.पु.न.पं. वा.नं. १४ बस्ने तुल्सी चित्रकारसमेत

मुद्दा : हक कायम

(१)    नापीको सूचना बमोजिम जग्गा नापी गराउन नगएको नाताबाट र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण हुँदा सो प्रमाण पूर्जा लिन नगएको कारणबाट एकाको जग्गाको हक स्वामित्वको स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. १८)

(२)   नापी हुने कुरा राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैमा आफ्नो जग्गा अरुको नाउँमा दर्ता भएको थाहा पाउनु पर्छ भन्नु कानुनतः नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(३)   सम्बन्धित जग्गावालाको नाउँमा नापी दर्ता नभएको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता बदर गर्ने व्यवस्था जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ मा व्यवस्था नभएकोले अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको व्यवस्था हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(४)   जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ मा दर्ता बदर तर्फ हदम्यादको व्यवस्था नभएकोले उक्त सिंगो ऐनलाई मात्र भर पर्ने स्थिति पर्दैन । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ ले गरेको व्यवस्था देखि बाहेकका कुरामा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने र उक्त जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ ले जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. ज.प. को १७ नं. लाई समेत खारेज गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. १८)

(५)   जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६क विदेशमा रहेको कुराको सम्बन्धमा हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सो आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं. १८)

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, विद्वान अधिवक्ता श्री             लक्ष्मणमणि रिसाल

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री            विश्वकान्त मैनाली

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     वा.अं.अ. को इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ. को मिति २०४५।८।१३ को इन्साफ उपर चित्त नबुझि पुनरावेदनको अनुमतिको लागि वादीको पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    चिरीमतीको हकदारको हैसियतले म ललितबहादुरले र तधिमतीको हकदारको हैसियतले म नारायण प्रसादले यो फिराद गर्न आएका छौं उक्त कि.नं. ३९ को क्षेत्रफल ०–३–३–२ कायम भई नापी भई माथि भएको जग्गा हाम्रो हक स्वामित्वको हुँदा विपक्षी तुलसिका नाउँमा वादीको नापी गरेको बदर गरी हाम्रो नाममा दर्ता गरी हक कायम गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

३.    २०३६ सालदेखि बाँझै रहेको जग्गा नापीमा तुल्सी चित्रकारले दर्ता गरेको र त्यसमा समेत वादीले उजूर गर्न पर्नेमा मेरो नाउँमा बिना कारण उजूर गरेको हो दर्ता बदर भएमा जग्गाको मोहीमा मेरो कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.मोहन तण्डुकारको प्रतिउत्तर ।

४.    तत्कालीन हकदारहरु ज्ञानी र रामलालको अपुताली परी सम्पूर्ण सम्पत्ति मेरा पिता सुकु चित्रकारका नाउँमा हक हस्तान्तरण भई आएकोले आजसम्म सोही नाताले उक्त जग्गा समेत भोगचलन हुँदै आएको पिता परलोक भएपछि मेरो नाउँमा दर्ता हुन गएको छ । उक्त जग्गामा घर बनाउने नक्सा पास समेत भएको छ । फिरादीले पेश गरेको कुनै बकसपत्र तथा कबूलियतनामा समेतको अस्तित्व मलाई जानकारी छैन । न.पं. ऐन, २०१९ को ४९ (क)(३) ज.मि.को १८ नं. तथा ज.प.को १७ नं. र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ ले विपक्षीहरुलाई फिराद गर्ने हक अधिकार प्रदान गर्न सक्दैन । अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तुल्सी चित्रकारको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    विवादित कि.नं. ३९ को जग्गा प्र. दर्ता गराएको दर्ता हुनुको साथै वादीको हक कायम हुने र वादीले चलन समेत पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको ०४२।१।३०।१ को फैसला ।

६.    जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ र न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४९(ख) (३) विपरीत भएकोले चित्त बुझेन शुरु फैसला बदर गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेत तुल्सी चित्रकारको पुनरावेदन ।

७.    अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको निमित्त विपक्षीलाई झिकाउनु भन्ने वागमती अञ्चल अदालतको आदेश बमोजिम काम सम्पन्न भई बा.अं.अ.बाट यसै लगाउको पु.वे.द.नं. ५३४ को मुद्दामा हदम्यादको सम्बन्धमा शुरु ल.पु.जि.अ.ले बोलेको नदेखिनाले हदम्याद भित्रको फिराद हो होइन त्यसमा बोली कानुन बमोजिम किनारा गर्नु भनी शुरुको फैसला बदर गरिएको छ मिसिल ल.पु.जि.अ. मा पठाउने ठहर भएको प्रस्तुत मुद्दामा पनि फिराद दावी हदम्याद भित्रको हो होइन त्यसतर्फ बोलेको नदेखिनाले शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला बदर हुन्छ अब हदम्याद सम्बन्धमा समेत बोली कानुन बमोजिम किनारा गर्नु भनी प्रस्तुत मुद्दाका उपस्थित पक्षलाई शुरुको तारेख तोकी मिसिल ल.पु.जि.अ.मा पठाउनु भन्ने समेत बा.अं.अ. को फैसला ।

८.    उक्त फैसला बमोजिम यो मुद्दा ल.पु.जि.अ. मा दायर भई ल.पु.जि.अ.बाट वादीको फिरादपत्र नै कानुन बमोजिमको हदम्याद भित्र पर्न आएको नदेखिँदा त्यस्तो हदम्याद नै नाघि आएको देखिँदा त्यस्तो हदम्याद नै नाघि आएको फिरादबाट मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गरी रहन नपरेबाट वादीको फिराद दावी अ.बं. १८० नम्बर बमोजिम खारेज हुने ठहरी ल.पु.जि.अ. बाट भएको फैसला ।

९.    ल.पु.जि.अ.को फैसला कानुनको गलत व्याख्या गरी न्यायिक मन नराखी भएको हुनाले उक्त फैसलामा चित्त बुझेन सो फैसला बदर गरी हामीहरुको माग दावी बमोजिम विपक्षीको दर्ता बदर गरी हाम्रो कायम गरी हामीहरुका नाउँमा दर्ता समेत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन ।

१०.    यसमा मिति २०३९।८।२१ मा ल.पु.न.पं.बाट भएको निर्णयको आधारमा वादीको फिराद हदम्याद भित्र पर्न नआएको भनी खारेज गरेको शुरुको फैसला विचारणीय हुँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झगडिया झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने बा.अं.अ. को आदेश ।

११.    पुनरावेदक वादी जग्गा मिच्नेको १८ नं.र जग्गा पजनीको १७ नं.को आधार लिई विवादित जग्गा प्रतिवादीको नाममा दर्ता भएको कुरा मालपोत कार्यालयबाट २०४०।६।१४ गते पत्र बुझी लिएबाट थाहा भएको भनी सोही मितिबाट हदम्याद शुरु भएको मानि फिराद गर्न आएको समेत मिसिलबाट देखिन्छ । यस प्रकार प्रतिवादीले सर्वप्रथम ०३९।८।२१ म नक्सा पास गराउनु अगाडि ल.पु.न.पं. ले साँध संधियारका नाउँमा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेकोले वादीको हकको जग्गा भए पुनरावेदक वादीले सोही अवस्थामा आफ्नो हक अधिकार प्रचलनको निमित्त सजग भई अदालत जानु पर्नेमा, गएको देखिँदैन । यस प्रकार निश्चित अवधिभित्र दावी गर्नु पर्नेमा ऐनको म्यादभित्र दावी नगरी ०४०।७।१३ मा मात्र पर्न आएको फिरादलाई कानुन बमोजिमको हदम्याद भित्रको फिराद भन्न मिलेन । हदम्याद नाघेको आधारमा दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठर्हछ । पुनरावेदक जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत बा.अं.अ. को ०४५।१।७ को फैसला ।

१२.   फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको ब.अं.अ. को उक्त आदेशमा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी वादीको म.क्षे.अ.मा परेको निवेदनमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन मिलेन भन्ने समेत म.क्षे.अ.को ०४५।८।१३ को आदेश ।

१३.   वादी दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु ल.पु.जि.अ. को इन्साफलाई सदर गरेको बा.अं.अ. का त्रुटिपूर्ण इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति समेत नदिने गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफमा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा वादी ललितबहादुर चित्रकार समेतको पर्न आएको निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गरेको मितिले ६ महीना भित्र अर्थात ज.प.को १७ नं. को हदम्याद भित्र फिराद परेको अवस्थामा हदम्याद भित्र नपरेको भनी खारेज गर्ने गरेको निर्णय आदेशमा उक्त ज.प.को १७ नं.को व्याख्यात्मक त्रुटि भई न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको ०४५।११।६ को आदेश ।

१४.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षहरुलाई समेत रोहवरमा राखी वादी पुनरावेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणि रिसालले पुनरावेदक वादीले मू.ऐ. जग्गा मिच्नेको १८ नं. ज.प. को १७ नं. अन्तर्गत फिराद गर्न आएको छ । जग्गाको कुरामा थाहा पाएको मितिले ६ महीना भित्र नालेस दिनु पर्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ०३७ सालमा जग्गा नापीमा मेरो पक्ष अनुपस्थित छ विवादको जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता भएको मेरो पक्षलाई मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएपछि थाहा पाएको हो, सो भन्दा अघि थाहा थिएन दर्ता स्रेस्ता तयार भएको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस दिए लाग्ने कुरा लाला बुद्धिमानको मुद्दामा स.अ. पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ मा दर्ता बदर गराउन कहिलेसम्म आउने सो को व्यवस्था छैन । अतः मुलुकी जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम मेरो पक्ष आएको कानुन बमोजिम मिलेको हुँदा वादी दावी खारेज गरेको मिलेको छैन भनी र विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले वादी आफ्नो हकाधिकार प्रति सजग नरही नापीको समयमा समेत आफ्नो नाउँमा नाप जाँच गराउन सकेको छैन । नापीमा विवादको कित्ता प्रतिवादीको नाउँमा नापी भएको छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ जग्गा नापी कार्यको सम्बन्धमा विशेष ऐन, हो । मुलुकी ऐनको प्रारम्भिक कथनको ४ नं.बमोजिम वादीको नालेस मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम आउन मिल्ने होइन । नापी हुँदैमा उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा नापी दर्ता गराउनु पर्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम राजपत्रमा नापी गर्ने सूचना प्रकाशित भएको छ । नापी हुने कुरा उसै बखत वादीलाई थाहा हुने कुरा हो जग्गा नाप जाँच नियमहरु, २०२३ को नियम ६ बमोजिम पनि सूचना प्रकाशित भयो । तर वादीले यी सबै सूचनाको बेवास्था गरेको छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ ले विदेशमा रहेको अवस्था आफ्नो जग्गा कसैको नाउँमा जग्गा दर्ता हुन गएको रहेछ भने दुई वर्षभित्र नालेश दिने व्यवस्था छ । तर वादी विदेशमा रहेको होइन यस्तो व्यक्तिले मालपोत कार्यालयबाट जानकारी पाएको आधारमा २०३७ सालको नापी बदर गर्न २०४० सालमा आउन मिल्ने कुरा होइन । फेराद दावी खारेज गरेको बा.अं.अ.को इन्साफ मिलेको छ भनी बहस गर्नु भयो ।

१५.   प्रस्तुत मुद्दामा म्याद नाघी फिराद परेको भन्ने आधारमा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु तथा अञ्चल अदालतको इन्साफ र म.क्षे.अ. ले पुनरावेदनको अनुमति नदिएको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१६.    यसमा वादीले फिराद गर्दा कि.नं. ३९ को क्षेत्रफल ०–३–३–२ कायम भई नापी भएको जग्गा हाम्रो हक स्वामित्वको हुँदा विपक्षीको नाममा नापी गरेको र मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति ०४०।६।७ मा लेखेको पत्र ०४०।६।१४ मा बुझेको मितिले मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद भित्र फिराद गर्न आएको छौं । विपक्षीको नाउँमा भएका दर्ता बदर गरी हाम्रो नाममा दर्ता गरी हक कायम गरी पाउँ भन्ने मुख्य दावी लिएको पाइन्छ ।

१७.   मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. लाई हेर्दा “रोक्का भएको जग्गा लिए दिएको र जग्गा दपोट वा तिरो दपोट गरेको कुरामा बाहेक अरु जग्गाको कुरामा थाहा पाएको मितिले ६ महीना भित्र कुत बालीको कुरामा तीन वर्ष भित्र र जग्गाको झगडा परेको बालीको हकमा जग्गाको हक छुट्टीई अन्तिम किनारा भएको मितिले एक वर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने र मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको महलको १७ नं. लाई हेर्दा “तालुकदारले खापीएका बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महीना भित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र नालीस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१८.   विवादको कि.नं. ३९ नं. मिति २०३७।९।२८ मा नापी भई मिति २०३८।७।१६ मा विपक्षीको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम ललितपुर शहरी क्षेत्रको क्षेत्रफल यकीन गर्न, किसिम छुट्याउन, दर्ता गर्न गराउन नाप जाँच गर्नको लागि नेपाल राजपत्रमा मिति २०३६।११।६ मा सूचना प्रकाशित भएको र सो बमोजिम मिति २०३६।१२।४ को गोरखापत्रमा समेत उक्त नाप नक्सा हुने कुराको जानकारी गराइएको र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा २०३९ साल पौष ८, ९, १० गते सम्बन्धित वडामा वितरण हुने कुरा समेत गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोमा यी सबै कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि वादी आफू नापी गराउने, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिने समेत कुनै कारवाई नगरी चुप लागी बसेको सो सबै काम सम्पन्न भएपछि मालपोत कार्यालयमा ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी २०४०।५।३१ मा निवेदन दिई मालपोत कार्यालयले मिति २०४०।६।७ मा जनाउ दिएको नाताबाट वादी हाल दर्ता बदर तर्फ आएकोले वादीले मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. र जग्गा पजनीको महलको १७ नं. को हदम्यादको सुविधा पाउने होइन, जग्गा नापी हुँदा समेत सबै कुरा वादीलाई उसै मौकामा थाहा थियो । हाल मालपोत कार्यालयको जनाउ पाएबाट थाहा पाएबाट भन्न मिल्ने होइन मालपोत कार्यालयबाट जनाउ पाएको आधारमा दर्ता बदर तर्फ आउने हो भने १०।१५ वर्ष पछि पनि आउन सक्ने स्थिति पर्छ, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ विशेष किसिमको ऐन भएकोले मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. बमोजिम प्रस्तुत दर्ता बदरको नालेसको सम्बन्धमा पनि सोही जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले तोकेको हदम्याद भित्रै आउनु पर्ने हो । तर वादीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ लाई वास्तै गरेन र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६क ले विदेशमा भएको व्यक्तिको हकमा २ वर्षको हदम्याद राखेको छ भने स्वदेशमा रहेको व्यक्तिले थाहा पाएको मिति राखी जहिलेसुकै पनि आउन पाउने विधिकर्ताको मनसाय होइन यस्तोमा वादीको फेराद हदम्याद भित्रको छैन भन्ने समेत प्रतिवादी विपक्षतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ताको मूल जिकिर भएको पाइन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा कसैको जग्गा कसैले नापीमा दर्ता गराएमा त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गराउनेतर्फ जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मा कुनै हदम्यादको व्यवस्था भएको पाइन्न । नापीमा आफ्नो जग्गा नापी नगराउँदैमा र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिन नजादैमा आफ्नो हकको जग्गा अन्य कसैले नापी दर्ता गराउँछ भने त्यस्तो दर्ता कायमै हुन्छ र त्यस्तो दर्ता अन्य प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम बदर हुन नसक्ने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐनले गरेको देखिन्न । जग्गा नाप जाँच ऐनले नापी गर्ने गराउने सन्दर्भमा उक्त ऐन र सो ऐन अन्तर्गत जारी गरेको सूचना नापीको प्रयोजनको लागि हो । जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण हुने कुरा पनि सो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि हो । नापीको सूचना बमोजिम जग्गा नापी गराउन नगएको नाताबाट र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण हुँदा सो प्रमाण पुर्जा लिन नगएको कारणबाट एकाको जग्गाको हक स्वामित्वको स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले गरेको पाइन्न । विवादको कित्ता जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा मिति २०३८।७।१६ मा दर्ता भई मिति २०३९।९।८ मा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाएको देखिन्छ । मिति २०३८।७।१६ मा विवादको कित्ता घर जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ सो ०३८।७।१६ को दर्ता बदर गर्न वादी आएको हो । यस्तोमा २०३८।७।१६ को दर्ता भएको मिति भन्दा अगावै अर्थात २०३७।९।२८ मा नापी हुँदा नै उक्त दर्ता भएको कुरालाई वादीलाई थाहा थियो भन्ने प्रश्न आउने स्थिति छैन । यसै गरी मिति २०३९।९।८ मा ज.ध.प्र.पूर्जा वितरण हुँदाको अवस्थामा नै स्वतः उक्त दर्ता भएको थाहा पाउने स्थिति पर्दैन मिति २०३८।७।१६ मा विवादको घर जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता भएको कुरा मा.पो.का. ललितपुरले जनाउ दिनु भन्दा अगावै वादीलाई थाहा थियो भनी जिकिर लिने प्रतिवादीले सो थाहा भएको कुराको प्रमाण गुजार्न पर्ने हो । तर सो थाहा पाएको कुराको तर्फ प्रतिवादीले कुनै प्रमाण गुजार्न सकेको पाइदैन । नापी हुने कुरा राजपत्रमा प्रकाशित भएकोले दर्ता भएको कुरा समेत वादीले थाहा पाउनु पर्ने हो भन्ने प्रतिवादी विपक्षी तर्फको मूल भनाई भएकोमा नापी हुने कुरा राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैमा आफ्नो जग्गा अरुको नाउँमा दर्ता भएको थाहा पाउनु पर्छ भन्नु कानुनतः मिल्ने कुरा होइन । जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम नापी हुँदा जग्गावाला उपस्थित नभए पनि संधियार, पटवारी स्थानीय पञ्चायतको प्रतिनिधि राखी नापी हुन सक्ने व्यवस्था उक्त कानुनको दफा ६ ले व्यवस्था गरेकोले जग्गावालाको भन्ने सम्बन्धमा सही जानकारी भएमा सम्बन्धित जग्गावालाको नाउँमा नापी दर्ता हुने स्थिति पर्दछ र गलत जानकारी भएमा अन्य व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुने स्थिति पर्न सक्दछ । सम्बन्धित जग्गावालाको नाउँमा नापी दर्ता नभएको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता बदर गर्ने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मा व्यवस्था नभएकोले अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको व्यवस्था हेर्नु पर्ने हुन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ विशेष ऐन भएकोले सोही ऐन बमोजिम हुने यस्तोमा प्रचलित नेपाल कानुन व्यवस्था हेर्नु पर्दैन । उक्त कुरा मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा भएको व्यवस्थाले परी पुष्टि गर्छ भन्ने विपक्षीतर्फ रहनुभएको कानुन व्यवसायीहरुको बहस भएकोमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मा दर्ता बदर तर्फ हदम्यादको व्यवस्था नभएकोले उक्त सिड्डो ऐनलाई मात्र भर पर्ने स्थिति पर्दैन । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले गरेको व्यवस्था देखि बाहेकका कुरामा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने र उक्त जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. ज.प. को १७ नं. लाई समेत खारेज गरेको पाइन्न । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६क. विदेशमा रहेको कुराको सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा सो आकर्षित हुन सक्दैन । दर्ता श्रेष्ता खडा भएको मितिबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण श्रृजना भएको मान्नु पर्ने सिद्धान्त नि.नं. २९–२५ लालाबुद्धिमान विपक्षी मेघराज उपाध्याय भएको दर्ता बदर मुद्दामा यसै अदालतको पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले ज.मि.को १८ नं. र ज.प. को १७ नं. आकर्षित हुने हुँदा हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन । हदम्याद नाघेको भनी खारेज गरेको शुरु जि.अ. को इन्साफ सदर गरेको बा.अं.अ. को इन्साफ र सो लाई सदर गरी पुनरावेदन गर्ने अनुमति नदिने गरी गरेको म.क्षे.अ. को आदेश समेत मिलेन । शुरु जिल्ला अदालत र बा.अं.अ. का उक्त दुबै फैसला र म.क्षे.अ. को पुनरावेदनको अनुमति नदिने आदेश समेत बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्न ल.पु.जि.अ. मा पठाउँदा ढिलाई भई लम्बिने भई पक्षलाई मर्का पर्ने हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) बमोजिम कारबाही किनारा गर्न प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेको पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ ८ गते रोज २ शुभम् ।