निर्णय नं. ६१६१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६१६१                                                            ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २७९६

आदेश मिति २०५३।३।१७।२

 

विषयः  उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदक- जिल्ला महोत्तरी सिशुवा कटैया गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ घर भै हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषामा कार्यरत बर्ष ४६ को रामसरोवर दुवे

विरुद्ध

विपक्षी-  लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं ।

            श्री ५ को सरकार, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी भक्तपुर उपनियन्त्रकमा कार्यरत पुष्पराज बज्राचार्य

ऐ.ऐ. पाठ्यक्रम विकास समिति केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरमा उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रही हाल का.मु. महानिर्देशक पदमा कार्यरत सागरनाथ उप्रेती

तालिम सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८१(४ ) को अन्तिम हरफमा तालिमको अंक गणना गर्दा जुन श्रेणीमा हुँदा तालिमको लागि मनोनयन भएको हो सो अंक सोही श्रेणीको लागि मात्र गणना गरिने व्यवस्था उल्लेख भई रहेको देखिनाले तालिमको हकमा पनि सहायक सचिवमा छँदाको तालिमलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्न नमिल्ने ।

 (प्र.नं. १५)

यदि सहायक सचिव छँदाको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत र तालिमको अंक नदिने भन्ने विधिकर्ताको मनसाय भए सो व्यवस्था प्रष्ट रुपमा निजामती सेवा ऐनमै उल्लेख हुनु पर्ने थियो । त्यसो नभै भौगोलिक क्षेत्रको नियम ८०(३) मा र तालिमको नियम ८१(४) मा अंक पाउने व्यवस्था गरेको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ ले बढुवाको आधार भनी स्पष्ट किटान गरेको व्यवस्थालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) ले प्रतिबन्ध लगाएको भन्न सकिने अवस्था देखिन्न । त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक प्रदान नगर्ने हो भने शुन्यको स्थिति उत्पन्न हुन गई सो को परिणाम न्यायोचित नहुने ।

 (प्र.नं. ५२)

सहायक सचिवको पदमा कार्यरत छँदाको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत र तालिमको अंक समेत गणना गरी बढुवा सूचना नं. ५।०५१ को बढुवामा रिट निवेदक समेतको बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको वढुवा समितिको निर्णय नमिलेको भनी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०५१।१०।२३ मा उजुर नगर्ने उम्मेदवारको नाम समेत पारी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने गरी भएको निर्णय र २०५१।११।१० को गोरखापत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवाको सूचनामा प्रकाशित संशोधित नामावली समेतको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिईएको छ । वढुवा समितिको पूर्व निर्णय सिफारिस बमोजिम मिति २०५१।४।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित वढुवा सूचनाको नामावली अनुसार निवेदक समेतलाई उक्त पदमा वढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने  ।

 (प्र.नं. ५३)

निवेदक तर्फबाट-         विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाट-× विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति, विद्वान अधिवक्ता श्री तारा बहादुर सिटौला र विद्वान अधिवक्ता श्री खेमनारायण ढुंगाना ।

अवलम्बित नजीर-×

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा  र निर्णय यस प्रकार छः-

२.      म निवेदक निजामती सेवामा २०२९ साल कार्तिकमा अस्थायी मा.वि. नि. मा नियुक्त भई २०३१ साल जेष्ठ २९ गते सोही पदमा स्थायी नियुक्ति पाई निजामती कर्मचारीको हैसियतले सेवा गर्दै आएको छु । २०४३ साल कार्तिक २५ गतेबाट मैले सहायक सचिव पदमा जेष्ठता गणना गर्ने गरी वढुवा भै हालसम्म अविछिन्न रुपमा सेवा गर्दै आएको छु । निजामती सेवा ऐन,२०४९ प्रारम्भ भएपछि २०५० साल असार देखि सहायक सचिव स्तरका पदलाई उपसचिव स्तरको पदमा समायोजन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम उपसचिव स्तरमा रही धनुषा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रुपमा कार्यरत रही आएको छु ।

३.      विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट सूचना नं. ५।०५१ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन रा.प. प्रथम निर्देशक पद संख्या ६ मा वढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भएकोले २०५० साल असार मसान्तसम्म निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ बमोजिम नोकरी अवधी पुगेका र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) र नेपाल शिक्षा सेवा गठन (समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० को नियम ९ बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७९, ८० र ८१ अनुसार जेष्ठता अनुभव, शैक्षिक योग्यता र तालिमको मुल्याङ्कन २०५० साल असार मसान्त सम्मको विवरणबाट गणना हुने गरी वढुवा  सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

४.     म निवेदक मिति २०४३।७।२५ देखि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (प्रा.) को पदमा निजामती कर्मचारीको हैसियतले कार्यरत रही आएको निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७५ को खण्ड (ख)(३) बमोजिम प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा हुनका लागि द्वितीय श्रेणीमा चार बर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनेमा म २०५० साल असार मसान्तसम्म छ बर्ष आठ महिना भन्दा बढी सेवा गरी सकेको छु । मेरो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा सेवा अवधि समेत पुगी सकेको हुँदा उल्लेखित सूचना बमोजिम उम्मेदवार हुन योग्य भएकोले बढुवाको लागि विपक्षी लोक सेवा आयोगमा दरखास्त गरेको थिएँ ।

५.     विपक्षी वढुवा समितिले सूचना नं. ५।०५१ मा प्रकाशित सूचना अनुसार रा.प. प्रथम श्रेणी निर्देशक पदमा बढुवाको लागि पर्न गएको दरखास्त बमोजिम छानविन गरी बढुवा हुँदा कार्य मुल्याङ्कनको आधारमा दिईने ऐनको दफा ४२(२) र नियम ७९, ८० र ८१ बमोजिम जेष्ठता अनुभव, शैक्षिक योग्यता र तालिम वापतमा नम्बरहरु दिई नियम ८२ र ८३ को प्रयोजनको लागि मिति २०५१।४।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवाको सूचनाको क्रम संख्या दुईमा मेरो नाम प्रकाशित गरिएको थियो । अन्तिम क्रम संख्या ६ मा प्रकाशित हुने उम्मेदवारले ८१।३५४ अंक प्राप्त गर्नु भएको हुँदा मेरो सो भन्दा बढी अंक मैले प्राप्त गरेको कुरा प्रष्ट नै छ ।

६.      निजामती सेवा नियमावली, २०५०  को नियम ८२ र ८३ को प्रयोजनको लागि २०५१।४।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा विपक्षी पुष्पराज बज्राचार्यले सहायक सचिव सरहको पदमा काम गरेको अवधिको लागि तालिम र भौगोलिक क्षेत्रको अंक गणना गरेको नमिल्ने भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगमा उजुर गर्नु भएको रहेछ । विपक्षी लोक सेवा
आयोगले निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण ३ मा ऐनको दफा २४(२) को (ख) बमोजिम जेष्ठता गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधी समेत गणना हुने भन्ने उल्लेख भएबाट दफा २४(२) मा उल्लेखित विभिन्न आधारहरु वापत अंक गणना गर्दा उपसचिव पदमा काम गरेको अवधिको गणना गर्नु पर्ने तर दफा २४(२) को (ख)  प्रयोजनका लागि भने सहायक सचिवमा काम गरेको अवधिको पनि गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । वढुवा समितिको प्रतिक्रियामा उल्लेख भए जस्तो यदी भौगोलिक क्षेत्र र तालिम समेत वापत पनि सहायक सचिव हुँदाको अवधिको अंक गणना गर्ने नियमको मनसाय भए दफा २४(२) मा उल्लेखित विभिन्न आधारहरु मध्ये खण्ड (ख) बमोजिमको जेष्ठताको अंक गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र भनी खण्ड (ख) लाई नै तोकि विशेष उल्लेख गरी रहनु पर्ने देखिन्न । तसर्थ जेष्ठता बाहेक भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापत पनि सहायक सचिव पदमा काम अवधिको अंक गणना गरेको हदसम्म वढुवा समितिको निर्णय नमिलेको देखिन्छ । जेष्ठता वापत अंक कायम राखी भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापत भने सहायक सचिव सरहको पदमा काम गरेको अवधि कटाई उपसचिव पदमा काम गरेको अवधिको मात्रको अंक गणना गरी वढुवा गरिने भन्ने समेत निर्णय गरी सोही निर्णयलाई हुबहु मान्यता दिई विपक्षी वढुवा समितिले मेरो नाम हटाई विपक्षी पुष्पराज बज्राचार्य र उजुरी नै नदिने विपक्षी सागरनाथ उप्रेतीलाई समावेश गरी मिति २०५१।११।१० को गोरखापत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वढुवको सूचना भनी संशोधित नियमावली प्रकाशित गरेको छ । जो असंवैधानिक गैर कानूनी असमानताको आधारमा भए गरिएको हुँदा गैर कानूनी एवं त्रुटिपुर्ण छ ।

७.     निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (२) मा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिव वा सो सरहको पदहरु राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव वा सो सरहको पदमा स्वतः परिणत हुनेछन् र यस्ता राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिव वा सो सरहको पदमा कायम रहेका सबै निजामती कर्मचारीहरु स्वतः राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव वा सो सरहको पदमा परिणत हुनेछन भनी सहायक सचिवको पदलाई हटाई उपसचिवको पदमात्र राखिएको छ । सहायक सचिवको पदमा काम गरेको निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि नियम १२३ बमोजिम जोडिन आउँछ ।  सहायक सचिव स्तरमा रही स्वतः उपसचिव भएका निजामती कर्मचारीहरु ऐनको दफा २१ तथा नियम ७५ को खण्ड(ख)(३) बमोजिम द्वितीय श्रेणीको पदमा चार वर्षको सेवा अवधि पुगेको छ भने निजहरुलाई ऐनको दफा २४(२) बमोजिम कार्य मुल्याङ्कनको आधारमा अंकहरु दिईने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नियम ७८ मा कार्य सम्पादनको मुल्याङ्कन, नियम ७९ मा जेष्ठताको मुल्याङ्कन, नियम ८० मा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको मुल्याङ्कन, नियम ८१ मा शैक्षिक योग्यता र तालिमको मुल्याङ्कन गरी ऐनको दफा २४(२) बमोजिमको अंक दिईने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था राखिएको छ । ऐनमा नै बढुवा गर्दा दिईने नम्बरहरु भनी व्यवस्था गरी सकेपछि नियममा सो व्यवस्था नभएको भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । विपक्षीको आधार लिएको नियम ७५ को स्पष्टिरकण (३) बमोजिम भौगोलिक र तालिम वापतको नम्बर दिन नमिल्ने भनी व्याख्या गरिएको छ जो ऐनको दफा २४(२) सँग स्पष्ट बाझिन गएको छ ।

८.      निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ खण्ड (ख)(३) बमोजिम वढुवा हुनको लागि सबै भन्दा आवश्यक योग्यता जेष्ठतालाई लिएको छ । जेष्ठता नपुग्ने कर्मचारीलाई वढुवा गर्न मिल्दैन । जेष्ठता पुगी सकेको निजामती कर्मचारीले भौगोलिक क्षेत्र तालिम वापतको अंक प्राप्त गर्ने हो । भौगोलिक क्षेत्र तथा तालिम नभएको कर्मचारीलाई जेष्ठता छ भने वढुवा गर्न सकिन्छ । भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक दिन मिल्दैन भन्ने नियम ८० र ८१ को ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ । रा.प. द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिव र उपसचिवको पद एकै श्रेणी रा.प. द्वितीय श्रेणीको पद भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । एक श्रेणीको पदमा रही काम गरेका भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक र तालिम वापत अंक दिन नमिल्ने भनी गरिएको लोक सेवा आयोगको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपुर्ण छ ।

९.      मलाई रा.प. प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने गरी मिति २०५१।४।१० को गोरखापत्रमा बढुवा समितिले सूचना प्रकाशित गरेको छ । नियम ८२ र ८३ बमोजिम प्रकाशित सूचनामा नियम ८३(१) बमोजिम ३५ दिन भित्र उजुरी परी ऐनको दफा २४(२) बमोजिम साठी दिन भित्र ढुङ्गो लगाउनु पर्दछ । २०५१।४।१० मा प्रकाशित मितिले ३५ दिन २०५१।५।१२ मा पुग्न जान्छ । सो को साठी दिन भित्र विपक्षी लोक सेवा आयोगले ऐनको दफा २४(४) बमोजिम टुङ्गाईएको छैन । सो अवधी नाघेपछि वढुवा समितिको २०५१।४।१० को निर्णयमा उजुर सुन्न र त्यस्तो निर्णयलाई फेरबदल गर्न सर्वथा मिल्दैन । ऐनको बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थालाई नै ठाडो उल्लंघन गरी विपक्षी लोक सेवा आयोगले निर्णय गरी मिति २०५१।११।१० मा प्रकाशित गरिएको सूचना समेत गैर कानूनी छ ।

१०.   विपक्षी मध्ये पुष्पराज बज्राचार्यको उजुरीमा सहायक सचिव स्तरमा काम गरेको अवधिको भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक प्रदान गर्न मिल्दैन भनी उजुरी गरेको देखिन्छ । विपक्षीको उजुरी नियम ८२ बमोजिमको छैन । विपक्षीले आफुले कुल अंक प्राप्त गर्नु पर्नेमा प्राप्त नभएको हो सो आधार खुलाउनु पर्ने वढुवा समितिले व्याख्या गरी दिएको अंक दिन नमिल्ने भनी सैद्धान्तिक प्रश्न उठाई उजुरी गर्न सर्वथा मिल्दैन ।  अर्को तर्फ सहायक सचिवको नम्बर दिन नमिल्ने भन्ने विपक्षीको दावी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८०(३) ८१(४) को विपरीत छ । सहायक सचिवको पद राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पद हो । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८०(३) र ८१(४) ले पनि श्रेणीलाई नै उल्लेख गरी अंक प्रदान गर्ने आधार लिएको छ । निजामती सेवामा एकै श्रेणीमा दुई स्तर भएको कारणले नै श्रेणीको आधारमा वढुवा अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो । एक श्रेणीमा एक पटक सेवाकालिन तालिम दिलाईने हुँदा सहायक सचिव स्तरमा तालिम लिएकै आधारमा उपसचिव स्तरमा तालिममा मनोनयन गरिएको छैन । त्यस्तो तालिम गणना नगर्दा तालिम वापतको अंकबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सृजना हुन जान्छ । सहायक सचिव स्तरलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ प्रारम्भ हुँदा हटाएको र श्री ५ को सरकारको निर्णयले सहायक सचिवलाई उही श्रेणीको उपसचिवमा परिणत गरेको हुँदा सहायक सचिव पदमा प्राप्त गरेका भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापत प्राप्त अंक नपाउने भन्ने अर्थ गर्न सर्वथा मिल्दैन । सहायक सचिव स्तरबाट उपसचिव स्तर कायम भएपछि एकै श्रेणीको सेवालाई जेष्ठतामा जोडी सो समय देखि नै प्राप्त गर्ने अंक घटाउन वा हराउन मिल्दैन । यस पुर्व भएका वढुवा निर्णयमा पनि सहायक सचिव स्तर र उपसचिव स्तरको एउटै श्रेणी माथि अंक प्रदान गरिएको अवस्था समेतमा विपक्षीले दिएको उजुरी निरर्थक छ । यस्तो निरर्थक उजुरीमा ऐन नियमको गलत व्याख्या गरी लोक सेवा आयोगले गरेको यो निर्णय समेत त्रुटिपुर्ण छ ।

११.    मलाई रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा वढुवा गर्ने गरी वढुवा समितिले सिफारिस गरेको सूचना २०५१।४।१० मा प्रकाशित भएको छ । वढुवा समितिले नियम ८२ र ८३ को प्रयोजनको लागि प्रकाशित सूचनामा आफ्नो नाम समावेश नभएमा त्यस्ता उम्मेदवारले आफुले बढुवा पाउनु पर्ने स्पष्ट आधारहरु समेत खुलाई ३५ दिन भित्र लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । वढुवा समितिले रा.प. द्वितीय श्रेणीको पद सहायक सचिव स्तरमा कायम गरेको अवधिको समेत भौगोलिक क्षेत्र तथा तालिम वापतका नम्बर समेत दिने भनी पूर्व निर्णय भई सो सैद्धान्तिक निर्णय लिई मार्ग निर्देशनको रुपमा लागु गरिएको थियो ।  निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८५ मा राजपत्रांकित पदहरुमा बढुवाको कारवाही गर्दा यस परिच्छेद भित्र नपरेको विषयमा वा सो भित्र परेका विषयमा नियमले यस्तो गर्ने भन्ने संकेत नगरेको विषयमा कुनै अप्रत्यासित कठिनाई आई परेमा वढुवा समितिले ऐन र यस नियमावलीको उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्याख्या वा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तो व्याख्या वा व्यवस्थालाई मार्ग दर्शनको निमित्त सम्बन्धित सबै निकायमा पठाउनु पर्नेछ भनी रा.प. प्रथम श्रेणीमा वढुवा गर्दा सहायक सचिव स्तरको पदमा काम गर्दाको ऐनको दफा २४(२) बमोजिम भौगोलिक क्षेत्र तथा तालिम वापत समेतको अंक प्रदान गर्ने गरी भएको वढुवा समितिको नियम ८५ बमोजिमको निर्णय बदर नभई विपक्षीको उजुरी लाग्न सक्ने अवस्था छैन ।  बढुवा समितिलाई नियम ८५ बमोजिम व्याख्या गर्ने अधिकार छ । लोक सेवा आयोगलाई नियम ऐनको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि छैन । उल्लिखित अवस्थाको मेरो वढुवाको श्रेणीमा विपक्षी मध्येका पुष्प राज बज्राचार्यले मात्र उजुरी दिनु भएको छ । विपक्षी मध्येका सागरनाथ उप्रेतीले बढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त बुझाई बस्नु भएको छ । उजुरी नै नगरेको उम्मेदवारलाई वढुवा दिने गरी संशोधन नामावली प्रकाशन गर्न हर हालतमा मिल्दैन । उजुरी नै नगरेको विपक्षी सागरनाथ उप्रेती समेतलाई वढुवा दिने गरी भएको लोक सेवा आयोगको निर्णय समेत त्रुटिपुर्ण रहेको छ ।

१२.   निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (२) बमोजिम सहायक सचिवलाई स्वतः उपसचिव पदमा परिणत गरिएकोले सहायक सचिव रहँदा गरेको जेष्ठताको अवधिलाई जोड्ने उद्देश्यले नियम ७५ को स्पष्टिकरणको (३) मा त्यस किसिमको व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको दफा २४(२) बमोजिम दिनु पर्ने भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको नम्बर नदिने भनी स्पष्टिकरण (३) मा भनिएको छैन, होइन । ऐनको दफा २४(२) बमोजिमका नम्बर दिँदा नियम ७८, ७९, ८० र ८१ बमोजिम नै नम्बर दिनु पर्दछ । ऐनमा स्पष्ट भएको र नियम ८० र ८१ मा भौगोलिक तालिम वापतमा यो यसरी दिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा हुँदै विपक्षी लोकसेवा आयोगले मलाई तालिम वापत १.५० भौगोलिक क्षेत्र वापत मैले प्राप्त गरेको १०.७९१ दिन मिल्दैन भनी गरिएको लोक सेवा आयोगको निर्णयलाई हुबहु मान्यता दिई बढुवा समितिले निर्णय गरी २०५१।११।१० मा संशिधन नामावली सिफारिस गर्ने गरी प्रकाशित सूचना त्रुटिपुर्ण हुँदा बदरभागी छ बदर गरी पाउँ ।

१३.  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ र नियमावली, २०५० बमोजिम वढुवा समितिले अध्यक्ष लोक सेवा आयोगको सदस्य हुने र सो समितिका थप अर्को एक सदस्य पनि लोक सेवा आयोगका सदस्यलाई तोकिने हुँदा लोक सेवा आयोगका २ सदस्यले वढुवा समितिको निर्णय उपरको उजुरीमा भाग लिन नपाउने कुरा नियमावलीको नियम ८३(३) मा प्रष्ट पारिएको छ ।  लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्दा लोक सेवा आयोगमा सम्पूर्ण सदस्य मध्ये दुई जना बस्न नमिल्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४(४) को अवधि भित्र निर्णय टुङ्गो नलगाएको र दुई जना सदस्यले लोक सेवा आयोगको निर्णय भनी गरिएको व्याख्या समेत गैर कानूनी छ । नियमावलीमा उल्लेख नभएको भनी भौगोलिक क्षेत्र र तालिमको नम्बर नदिने भनी गरिएको लोक सेवा आयोगको निर्णय त्रुटिपुर्ण रहेको छ । वढुवा समितिले वढुवाको नियुक्ति गरी सूचना प्रकाशित भएको सात महिना पछि वढुवा नामावली बदर गरी प्रकाशित सूचना र लोक सेवा आयोगको निर्णयले मलाई मानसिक रुपमा बाधा पुर्‍याएको तथ्य प्रष्ट छ ।

१४.   माथि लेखिए अनुसार म निवेदक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को (ख)(३) बमोजिम प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा हुनको लागि योग्यता पुगी विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. ५।०५१ बमोजिम रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा वढुवाको लागि दरखास्त गरेकोमा मेरो नाम विपक्षी वढुवा समितिले दोश्रो नम्बरमा प्रकाशित गरी बढुवा गरेकोमा विपक्षी पुष्पराज बज्राचार्य समेतको उजुरी परी मेरो सहायक सचिव स्तरमा काम गरे वापत प्राप्त गर्ने भौगोलिक क्षेत्रको अंक र तालिम वापतको अंक दिन नमिल्ने भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय र सोही निर्णयलाई हुबहु मान्यता दिई बढुवा समितिले निर्णय गरी २०५१।११।१० मा प्रकाशित गरेका सूचना समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(क)(ख) २१, २४(२) २५ र  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख)(३) , ७८, ७९, ८०, १२३ समेतको त्रुटिपुर्ण छ । मैले पाउनु पर्ने भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक नदिईएकोले मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा धारा ११ को समानताको हक धारा १२ को (ङ) को पेशा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा समेत आघात पुग्न गएको र बदर गराउने अन्य उपचारको बाटो नभएकोले धारा २३ बमोजिम संवैधानिक हक अधिकारको प्रचलनका लागि एवं विपक्षी लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय र सोही निर्णयलाई हुवहु  मान्यता दिई विपक्षी वढुवा समितिले गरेको निर्णय र संशोधन नामावली सिफारिस गरी मिति २०५१।११।१० मा प्रकाशित सूचना समेत गैर कानूनी हुँदा बदर गरी पाउँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यस सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । विपक्षीहरुले गरेका उल्लेखित निर्णय सिफारिस लगायत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु असंवैधानिक र गैर कानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई म निवेदकले पाउनु पर्ने अंक दिई वढुवा गराई नियुक्ति दिनु भन्ने समेतको परमादेशयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश समेत जारी गरिपाउँ । मलाई बढुवा गरी मैले नियुक्ति पाउनु पर्ने पदमा विपक्षी पुष्पराज बज्राचार्य र सागरनाथ उप्रेतीलाई वढुवा नै गर्न नमिल्ने हुँदा मैले प्राप्त गर्ने पदमा विपक्षीहरुलाई नियुक्ति दिँदा मेरो हक अधिकारमा बाधा पर्ने भएकोले प्रमुख रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी पुष्पराज बज्राचार्य र सागरनाथ उप्रेतीलाई नियुक्ति नदिनु नदिलाउनु भन्ने समेत जो चाहिने व्यहोराको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

१५.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु लिखित जवाफ नआएसम्म वढुवा कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५१।११।१७ मा भएको आदेश ।

१६.   निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (१)  मा निजामती कर्मचारीहरुको बढुवा कार्य क्षमताको आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा (२) मा कार्य क्षमताको मुल्याङ्कन गर्ने आधारहरु उल्लेख गरिएको छन् । त्यसै गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को परिच्छेद १० मा कार्य क्षमताको मुल्याङ्कन गर्ने आधारहरुको अंक विभाजनको साथै वढुवा सम्बन्धी कार्यविधी विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।  वढुवा र तत् विषयमा उजुरी सम्बन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य निजामती सेवा ऐनको दफा २० बमोजिम गठित वढुवा समिति र लोक सेवा आयोगको भएको तथ्य स्पष्ट छ । उपयुक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार २०५१।४।१० को गोरखापत्रमा विपक्षी रिट निवेदक सहित छ जना व्यक्तिहरुको नाम नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि सिफारिस भएपनि सो सिफारिस उपर लोक सेवा आयोगमा उजुरी परी सो उजुरी सम्बन्धमा उक्त आयोगबाट निर्णय भई आए अनुसार विपक्षी रिट निवेदक समेतले नाम हटाई प्रत्यर्थी नं. ५ र ६ समेतका व्यक्तिहरुको नाम समावेश गर्ने गरी संशोधित नामावली प्रकाशन गर्ने वढुवा समितिको निर्णय भएको र सो संशोधित नामावली मिति २०५१।११।१० को गोरखापत्रमा प्रकाशित समेत भई सकेकोले नियमानुसार नियुक्तिको कारवाहीको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वढुवा शाखाको प.सं. ८२६ मिति २०५१।११।१० को पत्रबाट अनुरोध भई आए अनुसार यस मन्त्रालयबाट तत् सम्बन्धी कारवाही अघी बढाईएको देखिन्छ । यसरी बढुवाको निमित्त सिफारिस गर्ने विषयमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नरहेको र सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरुलाई श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार वढुवा नियुक्ति दिई पद स्थापना गर्ने कार्यसम्म मन्त्रालयबाट भए गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वथा खारेज भागी छ ।

१७. निजामती सेवाको राजपत्रांकित पदमा श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९(१) मा भए मुताविक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वढुवा समिति शाखाको प.सं. ८२६ मिति २०५१।११।१० को पत्रानुसार बढुवाको निमित्त सिफारिस भई आएका प्रत्यर्थी नं. ५ र ६ समेतका व्यक्तिहरुलाई श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५१।११।११ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालयबाट नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा मिति २०५१।११।१० देखि जेष्ठता कायम हुने गरी वढुवा नियुक्ति दिने कार्यसम्म भएको हो । उपर्युक्त निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र अन्य प्रचलित कानून अनुरुप नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

१८.   बढुवाको निमित्त विधिवत सिफारिस गरिएको व्यक्तिहरुलाई बढुवा नियुक्ती दिने कार्यसम्म यस मन्त्रालयबाट भए गरेको हुँदा उक्त कार्यबाट विपक्षी रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक आघातित भयो भन्ने जिकिर तर्कसंगत छैन । उपयुक्तानुसार बढुवाको निमित्त सिफारिस गरिएको उम्मेदवारहरुलाई बढुवा नियुक्ति दिने सम्बन्धमा कुनै किसिमको पक्षपात एवं भेदभावपुर्ण व्यवहार गरिएको छैन । त्यसै गरी रिट निवेदकले आफु जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको जिल्ला शिक्षा अधिकारी पदमा बहालै रहेको कुरा रिट निवेदनमा विभिन्न स्थानमा उल्लेख गर्नु भएको छ । यसबाट निजको पेशा एवं रोजगार गर्ने संविधान प्रदत्त हक आघातित भयो भन्ने तर्क पनि हास्यास्पद एवं अतिशयोक्तिपुर्ण छ ।

१९.   लिखित जवाफ पेश नभएसम्म बढुवा कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने व्यहोराको सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश समेत संलग्न  भएको सूचना यस मन्त्रालयमा मिति २०५१।११।२३ मा मात्रै तामेल भएको तर बढुवाको निमित्त सिफारिस गरिएको प्रत्यर्थी नं. ५ र ६ समेतका उम्मेदवारहरुलाई श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०५१।११।११ मा नै २०५१।११।१० देखि जेष्ठता कायम हुने गरी बढुवा नियुक्ति दिने निर्णय भएको र तदनुसार निजहरुलाई यस मन्त्रालयको मिति २०५१।११।१४ को निर्णयले पद स्थापना समेत गरी २०५१।११।१६ मा  वढुवा नियुक्ति एवं पद स्थापनाको पत्र समेत दिईएको र निजहरु सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनु पुर्व नै पदस्थापना भएको कार्यालयमा हाजिर समेत भई सकेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

२०.  उपयुक्त तथ्य प्रमाण र जिकिरहरु समेतको आधारमा यस मन्त्रालयबाट विपक्षी रिट निवेदकलाई बढुवाको अवसरबाट बञ्चित गर्ने र संविधान प्रदत्त निजको हक अधिकारलाई सिमित तुल्याउने कुनै किसिमको काम कारवाही भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट ऐजनका का.मु. सचिव लोकेन्द्रमान प्रधानको प्राप्त लिखित जवाफ ।

२१.  प्रथमतः विपक्षी निवेदकको रिट निवेदनमा सेवा प्रवेशको पद र मिति २०२९ साल कार्तिकमा अस्थायी मा.वि.नि. मा नियुक्ति भई २०३१ साल जेष्ठ २९ गते सोही पदमा स्थायी नियुक्ति पाई २०४३ साल कार्तिक २५ गतेबाट सहायक सचिव स्तरमा वढुवा भएको तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ प्रारम्भ भएपछि २०५० साल असार देखि सहायक सचिव स्तरको पदलाई उपसचिव स्तरको पदमा समायोजन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम उपसचिव स्तरमा रही धनुषा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रुपमा कार्यरत भई आफु जेष्ठताको अवस्थामा रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मैले सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा नै २०२२।१०।२१ मा रा.प. तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति पाई २०२७।४।१७ मा खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय, कृषि कलेजमा रा.प. तृतीय  श्रेणी (प्राविधिक) इन्स्ट्रक्टरमा विकासबाट साधारणमा स्थायी परिणत भई मिति २०४३।१२।३० देखि रा.प. द्वितीय श्रेणी सहायक सचिव स्तरमा वढुवा भई काम गर्दै आएको थिए । तत् पश्चात २०४४।१२।१९ बाट रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव स्तरमा बढुवा भई सो स्तरमा रहँदा प्रा.वि. केन्द्र सानोठिमीको का.मु. महानिर्देशक पदमा काम समेत गरी रहेको अवस्थामा लोक सेवा आयोगबाट सूचना नं. ५।०५१ प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन रा.प. प्रथम निर्देशक पद संख्या ६ मा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने भनेकोले २०५० साल असार मसान्तसम्ममा सो बढुवाको लागि नियम बमोजिम योग्यता पुगेका  उम्मेदवारहरुको लागि सूचना प्रकाशित गरिए अनुसार मैले पनि सो बढुवाको लागि फाराम भरेको थिएँ । सो उपर वढुवा समितिद्वारा निर्णय हुँदा अन्यायपुर्वक मलाई र पुष्प राज बज्राचार्यलाई बढुवा नगरी अन्य छ जनालाई बढुवा गरिएको थियो । सो उपर चित्त नबुझी पुष्पराज बज्राचार्यले लोक सेवा आयोगमा ऐनको म्याद भित्र निवेदन दिई उक्त बढुवा समितिको निर्णय बदर गरि म र पुष्पराज बज्राचार्य लगायत ६ जनाको संशोधित नामावली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी मैले २०५१।११।१६ मा रा.प. श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति पाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठिमीको महानिर्देशक पदमा पद स्थापना गरिए अनुसार सोही कार्यालयमा आफ्नो पदिय दायित्व जिम्मेवारीपुर्वक बहन गरी आएको   छु ।

२२.  विपक्षी रिट निवेदक भन्दा म हरेक पदमा शुरु नियुक्ति देखि लिएर रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव स्तरमा बढुवा हुँदा समेत योग्यता क्रममा अगाडि भएको कुरा विपक्षीको रिट निवेदनबाट पनि प्रष्ट भएको छ । विपक्षी सहायक सचिव स्तरमा काम गरेको र तालिम वापत अंक दिने हो भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) को विरुद्ध हुने हुँदा वढुवा समितिले दिएको उक्त भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक दिन नमिल्ने भनी निर्णय गरेको छ । यसरी कानून सम्मत तरिकाबाट लोक सेवा आयोगले निर्णय गरी प्रकाशित संशोधित नामावलीमा विपक्षीको नाम समावेश हुन सक्ने कुनै कानूनी आधार नभएको र मैले विपक्षीको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पनि हनन् नगरेको हुँदा मेरो उपरको रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

२३. उजुरी नै नदिने व्यक्ति समावेश गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गरियो भनी दावी लिईएको सम्बन्धमा सो दावी कुनै कानूनसंगत छैन । एउटै सूचना प्रकाशित गर्दा विभिन्न सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले बढुवाको लागि फाराम भरेको अवस्थामा एकै पटक छ जनाको बढुवा भएको छ । त्यसरी बढुवा गरेको उपर चित्त नबुझ्नेले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२), निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८३ अनुसार उजुरी दिन पाउने कानूनी व्यवस्था विद्यमान छ । सो व्यवस्था भए अनुरुप बढुवाको उम्मेदवार मध्येकै पुष्पराज बज्राचार्यले लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरेकोले निजको हकमा मात्रै निर्णय दिने कुनै व्यवस्था छैन । त्यसरी कुनै उजुरी गर्छ भने बढुवाको लागि उम्मेदवार भएका सम्पूर्णको हकमा हेरी निर्णय दिनु पर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था छ । सोही अनुरुप लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्दा पनि सैद्धान्तिक विषयलाई लिएर परेको उजुरीको रोहबाट हेर्दा वढुवाका लागि उम्मेदवार भएकाहरु सबैको हकमा नै हेर्नु पर्ने भएकोले भनी निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस कारण उम्मेदवार भएकाहरु मध्ये कुनै एकको उजुरी परेमा सबैको हकमा हेरिनु पर्ने कुरा सिद्धान्त प्रष्ट भई सो सबैको हकमा हेर्दा वढुवा समितिबाट गरिएको निर्णय त्रुटिपुर्ण देखिएको हुँदा सो निर्णय बदर  गरी कानून सम्मत किसिमले सम्पुर्ण उम्मेदवारको योग्यता समेतको मुल्याङ्कन गरी बढुवाको संशोधित नामावलीमा मेरो नाम पनि समावेश नै भएको हो । यदि त्यसरी उजुरी नै नदिएकै कारण अनुभवी, जेष्ठ तथा योग्यता क्रममा अगाडि आउने उम्मेदवारले वढुवा हुन नपाउने हो भने विभिन्न आधारहरु राखी तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा वढुवा गरी कार्य क्षमता वृद्धि गर्ने मौका प्रदान गर्ने व्यवस्थाको कुनै औचित्य नै रहँदैन । यसरी कानूनको कुनै पनि त्रुटि नभएको अवस्थामा हचुवाको भरमा दिएको रिट निवेदन पत्र खारेज हुनु पर्ने स्पष्ट छ ।

२४. नियम बमोजिम उजुर परी उक्त उजुरी म्याद भित्र नै भएको कुरा प्रष्ट छ । त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) बमोजिम बढुवा समितिको निर्णय उपर परेको उजुरीको साठी दिन भित्र टुङ्गो लगाईने छ भनिएकोमा पनि सो ऐन विरुद्ध नभएको प्रष्ट छ । सो ऐनको माथि उल्लेखित व्यवस्था कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था होइन । साठी दिन भित्र टुङ्गो लगाईने
छ भनी उल्लेख हुनुको तात्पर्य त्यस्ता उजुरीको छानविन गर्न बढी समय लाग्ने भए बढी समय लगाएर पनि निर्णय दिन छुट गरेको प्रष्ट छ ।  यदी साठी दिन भित्र निर्णय वा टुङ्गो लगाउनु पर्ने भए प्रष्ट रुपमा साठी दिन भित्र त्यस्ता उजुरीको टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ भनी ऐनमा उल्लेख हुन्थ्यो होला । सो नभएको अवस्थामा ऐनको दफालाई समेत गलत व्याख्या गरी सफा हातले रिट निवेदन लिई अदालत प्रवेश नगरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन पत्र खारेज भागी छ  खारेज गरी पाउँ ।

२५.                        कुनै पनि तहमा बढुवा गर्दा बढुवा हुने तह भन्दा एक तह तल काम गरेको भौगोलिक क्षेत्रको अंक तथा तालिम वापत अंक दिईने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव स्तरबाट रा.प. प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्दा पनि उपसचिव स्तरमा काम गरेको भौगोलिक क्षेत्रको अंक तथा तालिम वापतको अंक दिईएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) बमोजिम बढुवा गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) को खण्ड(ख) बमोजिम जेष्ठता वापतको अंक गणना गर्ने प्रयोजनको लागि रा.प. द्वितीय श्रेणी सहायक सचिव स्तरको पदमा काम गरेको अवधि गणना गरिनेछ भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ । सो भन्दा बाहेक ऐनको दफा २४(२) को खण्ड (क)(ग) र (घ) को भने गणना हुने कानूनी व्यवस्था नभएकोले नै उपसचिव स्तर रा.प. द्वितीय श्रेणीमा काम गर्दा प्राप्त भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापत अंक दिईएको कुरा प्रष्ट छ । त्यस कारण  मैले पनि प्राप्त तालिम र भौगोलिक क्षेत्र अंक तथा जेष्ठता वापत अंक पनि विपक्षीको भन्दा मेरो बढी भएकै कारण मैले रा.प. प्रथम श्रेणीमा नियुक्ति पाई आफ्नो कार्यभार सम्हाली आएको छु । यसरी विपक्षीले झुठ्ठा व्यहोरा बनाई दुःख दिने नियतले दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

२६.  अतः उपरोक्त आधारहरुबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी सागरनाथ उप्रेतीको प्राप्त लिखित जवाफ ।

२७.                        निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) मा वढुवा गर्दा कार्य क्षमताको मुल्याङ्कन गर्ने आधारहरु तोकिनुको साथै ति आधारहरु वापत दिईने अधिकतम अंकको हकसम्म तोकिएको तर सो बमोजिमको अंकको विभाजन दफा २४(३) अनुसार तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) को रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाको अंक गणना गर्ने प्रयोजनको लागि रा.प. द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिव वा सो सरहको पदमा काम गरेको अवधि समेत गणना गरिने व्यवस्था भई दफा २४(२) मा उल्लेखित अन्य आधारहरु वापतको अंक गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधि गणना हुने व्यवस्था भएको पाईदैन । तसर्थ सोही व्यवस्था बमोजिम सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधि जेष्ठताको प्रयोजनको लागि गणना गरी बढुवाका अन्य आधारहरु भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंकको प्रयोजनको लागि गणना नगरिएको नियम संगत छ ।

२८. बढुवाका लागि मुख्य तत्व जेष्ठता मानेको र सहायक सचिव र उपसचिव दुवै एकै श्रेणीको हुँदा एकै श्रेणीमा काम गरेको कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापत अंक नदिएको नियम ८० र ८१ विपरीत भनी लिनु भएको जिकिरका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) मा खण्ड (क) देखि (घ) सम्म बढुवाको विभिन्न आधारहरु तोकिएकोमा ति मध्ये जेष्ठता एउटा मात्र तत्व भएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) ले दफा २४(२)  को (ख) बमोजिम भनी जेष्ठता एउटा तत्वको प्रयोजनका लागि मात्र सहायक सचिव पदमा काम गरेको सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था भएको स्थितीमा जेष्ठतालाई बढी महत्वपुर्ण ठानी जेष्ठता गणना भएको अवधिको भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक पनि गणना गर्न नमिल्ने देखिन्छ । सहायक सचिव र उपसचिव दुवै एकै श्रेणीको पद भएकोले नियम ८० र   ८१ अनुसार भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापत अंक गणना गर्नु पर्ने हो कि भन्नलाई नियम ८०(३) र ८१(४) अनुसार क्रमशः भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक हाल बहाल रहेको श्रेणीमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना हुने व्यवस्था भएको निज रिट निवेदक हाल बहाल रहेको श्रेणी उपसचिव नै नभएको हुँदा हाल वहाल रहेको श्रेणीको सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधिको भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक गणना गर्न सोही नियम ८० र ८१ मा प्रयुक्त शब्दावलीको अनुसार पनि नमिल्ने देखिन्छ । हालको निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार रा.प. द्वितीय श्रेणीमा उपसचिव मात्र एक तह रहने व्यवस्था भएकोले नियम ७९, ८०(३) र ८१(४) मा प्रयुक्त हाल बहाल रहेको श्रेणी भन्नाले पनि यही नियमावली अनुसारको रा.प. द्वितीय श्रेणीको उपसचिव  नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले रा.प. द्वितीय श्रेणीकै सहायक सचिव पदमा गरेको अवधिको मान्यता के हुने भन्ने सन्दर्भमा नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) ले प्रष्ट व्यवस्था गरी जेष्ठताका प्रयोजनका लागि सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधि पछि गणना हुने तर अन्य प्रयोजनको लागि गणना नगरिने हुँदा जेष्ठताको हकमा मात्र गणना गर्ने बारे उल्लेख भएको हो । यदि हाल बहाल रहेको श्रेणी भनी नियम ८०(३) र ८१(४) मा उल्लेख भएकोले सहायक सचिव पदमा गरेको सेवा अवधि पनि स्वतः समावेश भएको हो भन्ने जेष्ठताको अंक गणना पनि नियम ७९ अनुसार हाल बहाल रहेको श्रेणीकै मात्र गणना हुने व्यवस्था भएकोमा पुनः नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) मा सो बारे विशेष उल्लेख गरी रहनु पनि नपर्ने देखिन्छ । तसर्थ समान शब्दावलीकै प्रयोग भएका नियम ७९, ८०(३) र ८१(४) मध्ये नियम ७९ को विषयसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) रहन गएको देखिँदा समेत हाल बहाल रहेको श्रेणी भन्नाले उपसचिव पदलाई इंगित गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

२९.  साविक निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को  नियम ३.५(७) अनुसार भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक हाल बहाल रहेको श्रेणी वा श्रेणीको तहमा प्राप्त गरेको भएमात्र गणना गरिने तल्लो श्रेणी वा तहमा प्राप्त गरेको अंक गणना नगरिने प्रष्ट व्यवस्था रहेको निज रिट निवेदक २०५०।३।२८ देखि मात्र उपसचिव पदमा बढुवा भएको देखिँदा सहायक सचिव पदमा काम गर्दाको भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक गणना गरिनु पर्ने जिकिर तर्कपुर्ण र उचित समेत छैन ।

३०.  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) को म्याद नघाई निर्णय भएको गैर कानूनी भनी लिनु भएको जिकिरका हकमा उक्त दफा २४(४) मा तोकिएको म्याद यथाशक्य छिटोछरितो काम होस् भन्ने उद्देश्यले रहेको उक्त म्याद हदम्याद नभएको उजुरीको अध्ययन छानविन र बरबुझारथ गर्दा बढी समय लाग्न गएको तथा आयोगको आन्तरिक कार्य व्यस्तता र स्थिति समेतको कारणबाट मात्र उक्त म्याद भित्र टुङ्गो लाग्न नसकेको अवस्था हुँदा सोही कारणबाट अन्यथा गर्न मिल्ने देखिदैन । उजुरीको टुंगो लगाउन अन्य कानून अन्तर्गत तोकिएको म्याद नघाई भएका निर्णयहरुलाई मान्यता  भई आएकै छ । साथै यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक चक्रपाणी शर्मा विरुद्ध नारायणी अंचल अदालत भएको सम्वत् २०४७ सालको रिट नम्बर १०३२ मा मिति २०५०।२।१२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ  सो प्रमाण लगाई पाउँ ।

३१.  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८२(१) अनुसार कुनै कर्मचारीले आफूले बढुवा पाउनु पर्ने आधार खुलाई उजुरी गर्नु पर्नेमा निज पुष्पराज बज्राचार्यले पनि नियमानुसार सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधि जेष्ठता बाहेक भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंकको प्रयोजनका लागि गणना गर्न नहुनेमा वढुवा समितिले गणना गरेको हुँदा सो कटाई पाउन माग गरी उक्त अंक कटाउँदा आफु वढुवा हुने भनी आधार खुलाई गर्नु भएको उजुरीको आधारमा यस आयोगबाट निजको उजुरी जिकिर मनासिव देखि सोही बमोजिम सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधि जेष्ठता बाहेक भौगोलिक क्षेत्र र तालिमको अंकको प्रयोजनका लागि गणना गरेको हदसम्म वढुवा समितिले निर्णय बदर गरी ती अंकहरु कटाउँदा निज पुष्पराज बज्राचार्य र सागरनाथ उप्रेतीको वढुवा हुने भएको हुँदा सोही अनुसार निर्णय भएको हो । गैर कानूनी अंकहरु कटाउँदा र निज रिट निवेदकको भन्दा बढी अंक हुने उम्मेदवारलाई वढुवा नगर्न मनासिव नहुँदा उजुर नगरेपनि श्री सागरनाथ उप्रेती समेतलाई वढुवा गर्ने गरी निर्णय भएको पनि कानूनी सिद्धान्त अनुकुल नै छ ।

३२. सहायक सचिव स्तरमा तालिम लिएको आधारमा अव उपसचिवमा तालिमका लागि मनोनयन नगरिने भनाई तथ्यहिन छ । एक कर्मचारीले एउटै तहमा पनि एक भन्दा बढी तालिम लिन न त नियमले निषेध गरेको छ, न त प्रचलन पनि त्यस्तो छ ।  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ बमोजिम वढुवा समितिले गर्ने व्याख्या कानून विपरीत नभएसम्म मात्र मान्य हुने हो । उजुरीको रोहबाट सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधि जेष्ठता बाहेक भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतका लागि गणना गरेको हदसम्म गैर कानूनी देखिएको स्थितिमा नियम ८५ को आधारमा वढुवा समितिले गरेको व्याख्यामै अडिएर अन्यथा नगर्ने हो भने उजुरी सुन्नुको कुनै प्रयोजन नै रहन नजाने देखिनुका साथै प्रचलित कानूनी र न्यायिक सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन जाने हुन्छ ।

३३. लोक सेवा आयोग (कार्यविधी) ऐन, २०४८ को दफा ३(३) अनुसार आयोगमा तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नै नै भएको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३(३) अनुसार वढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट भाग लिने पदाधिकारीले उजुरी उपरको कारवाही सम्बन्धी बैठकमा भाग लिन नहुने व्यवस्था अनुसार निज पुष्पराज बज्राचार्यको उजुरी उपरको कारवाही सम्बन्धी बैठक हुँदाको बखत यस आयोगमा सम्माननीय अध्यक्षज्यूका अतिरिक्त अन्य जम्मा तीन जना सदस्यज्यूहरु बहाल रहनु भएकोमा अध्यक्ष र एक जना सदस्यज्यू बढुवा समितिमा भाग लिने पदाधिकारी पर्नु भएको हुँदा बाँकी दुई जना सदस्यज्यूहरुको बैठकबाट भएको निर्णय पनि कानूनसम्मत छ ।

३४. तसर्थ यस आयोगबाट कुनै गैर कानूनी काम कारवाही नभएको हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको विपक्षी लोक सेवा आयोगका तर्फबाट ऐ. का सचिव डा. श्री रविन्द्र कुमार शाक्यको लिखित जवाफ ।

३५.                        मैले नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूहको रा.प.प्र. श्रेणी (प्रा.) निर्देशक पदको उक्त वढुवा लोक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित सूचना बमोजिम निर्दिष्ट म्याद भित्र लोक सेवा आयोगमा वढुवाको दरखास्त फाराम बुझाएको थिए । तर गोरखापत्रमा २०५१।४।१० मा प्रकाशित वढुवाको सूचनामा मेरो नाम समावेश नभएकोले निर्दिष्ट म्याद भित्र लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरेकोमा मिति २०५१।११।१० को गोरखापत्रमा वढुवाको संशोधित नामावलीमा मेरो नाम समाविष्ट गरी प्रकाशित भएको वढुवाको सूचना अनुसार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको च.नं. ९९४ मिति २०५१।११।१६ को पत्रद्वारा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको निर्देशक रा.प.प्र. श्रेणी (प्रा.) पदमा बढुवा नियुक्ति पाई उक्त पदमा कार्यरत छु ।

३६.   विपक्षीले रिट निवेदन पत्रको प्रकरण नं. ६ मा सहायक सचिवमा काम गरेको अवधि निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ अनुसार बढुवाको प्रयोजनको निमित्त गणना हुने आशयको कुरा उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । बीचमा टुटेको स्थायी सेवा अवधि विकास तर्फको सेवा अवधि र अस्थायी सेवा अवधि बढुवाको लागि जेष्ठता गणना प्रयोजनको निमित्त मात्र उक्त नियम १२३ मा प्रावधान भएकोले विपक्षीको जिकिर कानून असंगत र भ्रामक छ ।

३७.                        यसै गरी रिट निवेदकको प्रकरण नं. ६ मा निजामती सेवा ऐनको दफा २४(२) को देहायमा उल्लेखित सबै आधारहरु वापत वढुवा हुने कर्मचारीले अंक पाउनु पर्ने कुरा जिकिर लिनु भएको  रहेछ । वढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने वित्तिकै उक्त सबै आधारहरु वापत अंक पाउनु पर्छ भन्ने उक्त दफाको आशय कदापि होइन । उक्त आधारहरु वापत कानूनतः पाउने अंक मात्रै पाईन्छ । उदाहरणको लागि कुनै सम्भाव्य उम्मेदवारको सम्बन्धित वढुवामा अंक गणना हुने तालिम अतिरिक्त भौगोलिक क्षेत्रमा एक वर्ष पुरा काम गरेको रहेनछ भने यो आधारहरु वापत बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार भएकै कारण निजले अंक पाउन सक्ने होइन ।

३८.  रिट निवेदनको प्रकरण नं. सातमा उल्लेखित बढुवाको लागि जेष्ठता पुगी जेष्ठताको अंक पाएपछि भौगोलिक क्षेत्र र तालिम समेतको अंक पाउनु पर्दछ भन्ने जिकिर पनि हास्यास्पद र गैर कानुनी छ ।

३९.  विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ९ र अन्यत्र पनि विपक्षीले सहायक सचिव भई काम गरेको अवधिको भौगोलिक क्षेत्र र सो अवधिमा प्राप्त गरेको तालिमको अंक पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर लिनु भएको रहेछ । प्रथमतः बढुवाको सन्दर्भमा सहायक सचिव वा सरहको पदमा काम गरेको अवधिको जेष्ठता वापतको मात्र  अंक पाउने स्पष्टतः प्रावधान निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) मा भएको छ । अतः कानूनमा प्रावधान नै नभएको अंक विपक्षीले पाउने प्रश्नै उठ्दैन । दोश्रो प्रस्तुत वढुवामा वढुवाको लागि सिफारिस गरिएको संशोधित नामावलीमा नपरेको अर्जुन बहादुर भण्डारीले उपसचिव पदमा २०४८ सालमा वढुवा हुँदा सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधिको भौगोलिक क्षेत्रको अंक पाई सकेको अर्थात उपभोग गरिएको छ । माथिको उदाहरण अनुसार सहायक सचिव हुँदा लिएको तालिम र सो अवधिको भौगोलिक क्षेत्रको अंक उपसचिव पदमा वढुवा हुँदा उपभोग हुन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत  गरी सहायक सचिवको पदको बढुवामा सहायक सचिव पदको तालिम र भौगोलिक क्षेत्रको अंक दिन मिल्दैन । दोहोरो सुविधा पाउने गरी कसैलाई अंक दिन असन्तुलित पक्षपातपुर्ण कार्य भई अन्याय हुन जान्छ । अतः विपक्षीले उक्त आधार वापत अंक पाउनु पर्छ भनी लिएको जिकिर कानून र न्यायसंगत छैन ।

४०. उजुरी परेको साठी दिन नाघिसकेपछि वढुवा समितिको निर्णयमा उजुरी सुन्न र सो निर्णयलाई फेरबदल गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगबाट समुचित जवाफ प्राप्त हुनेछ । वढुवा समितिको निर्णय चित्त नबुझी मलाई कानूनले दिएको अधिकारको उपभोग गरी उजुरी दिए साठी दिन पुग्नु भन्दा अघि साठी दिन भित्र लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्ला भन्ने जानकारी वा अनुमान गर्न सक्ने क्षमता वा अधिकार म जस्ता उजुरीकर्ता कसैलाई हुँदैन । उजुरी गर्नेले अन्तिम साठी दिन बाटो हेर्नु पर्छ । मैले पनि बाटो हेरें, अन्तिम साठी दिनमा यो गोरखापत्रमा संशोधित नामावली प्रकाशित भयो कि भनी हेरें तर पाईएन । माथि भने झै साठी दिन भित्र लोक सेवा आयोगले उजुरी टुङ्गो नलाउला भन्ने कुरा जानकारी पाउने कुरा मेरो बसको होइन । साठी दिन भित्र उजुरी टुङ्गो लाउन बाध्य तुल्याउन सक्ने क्षमता पनि म जस्ता उजुरीकर्ताहरुमा हुँदैन, यो कटुसत्य हो । अर्को कुरा साठी दिन भित्र उजुरी टुङ्गो नलाग्ने जानकारी मैले पाएकै भए पनि सर्वोच्च अदालतको शरणमा परी लोक सेवा आयोगलाई साठी दिन भित्र उजुरीको टुङ्गो लगाउन सम्भव हुन्छ ।  साठी दिन भित्र उजुरीको टुङ्गो लगाउन लोक सेवा आयोगलाई बाध्य गराउने उपचार मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने कुनै स्थिति छ र छैन ? साठी दिन नाघे पछि साठी दिन भित्र लोक सेवा आयोगले उजुरीको टुङ्गो लगाउने टुङ्गो लगाई पाउँ भनी सम्मानित अदालतलाई गुहार्नु पनि मेरो लागि निष्प्रयोजन र निरर्थक हुन जान्छ ।

४१.  बढुवा सम्बन्धमा बढुवा समितिबाट त्रुटिपुर्ण निर्णय समेत हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा हालैका बढुवाहरुमा लोक सेवा आयोगको निर्णयबाट बढुवा नामावलीमा परिवर्तन भई संशोधित नामावली प्रकाशित भएको अनेकौ उदाहरणहरु छन् । वढुवा समितिले कुनै वढुवा हुनु पर्ने सम्भाव्य व्यक्तिको नाम वढुवाको लागि सिफारिस गरेन । वढुवा नपाउने सम्भाव्य उम्मेदवारको लोक सेवा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी पर्‍यो तर परेका उजुरीमा वढुवा समितकै निर्णय कायम होस् र अन्तमा उजुरी निरर्थक होस् भन्ने हेतुले साठी दिन भित्र निर्णय गरिएन वा अन्य कुनै कारणबाट निर्णय हुन सकेन  र साठी दिन व्यतित भएपछि निर्णय हुँदा वढुवा नियमावलीमा कुनै हेरफेर गरिए वा नामावलीमा हेरफेर भई उजुरी गर्ने व्यक्तिको नाम वढुवाको लागि सिफारिस भई संशोधित नामावली प्रकाशित भयो भने यस्तो स्थितीमा साठी दिन भित्र निर्णय नभएकै कारणले मात्र वढुवा समितिको त्रुटिपुर्ण निर्णय यथावत कायम भई वढुवा पाउने सम्भाव्य उम्मेदवारले चाहिँ वढुवा पाएन र आफु भन्दा कम अंक भएको व्यक्तिले वढुवा पायो भने उजुरी गर्नको के प्रयोजन भयो ? अब उजुरी गर्ने व्यक्तिले न्याय पाउन कुन मार्ग अबलम्बन गर्ने ? यस्ता अनेकौ प्रश्नहरु उत्पन्न हुन्छन । तर तिनको समाधानको बाटो कुनै पनि देखिँदैन । यसबाट विधायिकाले बनाएको निजामती सेवा ऐनको दफा २४(२) प्रयोजनहिन र निरर्थक हुन गई न्यायले होइन अन्यायले बढावा पाउँछ ।

४२. अड्डाको गल्तीले पक्षको हितमा असर नपर्ने भन्ने सर्वमान्य  कानूनी सिद्धान्तबाट विपक्षीको रिट दावीबाट मेरो वढुवामा कुनै प्रतिकूल असर पर्नै सक्दैन । सम्मानित अदालतहरुमा प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि कतिपय कारणहरुबाट निर्धारित अवधिमा फैसला वा आदेश हुन नसकेको प्रसस्त उदाहरणहरु छन् ।  यस्तो स्थितीमा सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिकूल पार्न सक्छ ? अवश्य सक्दैन ।

४३.  निर्णयकर्ताको लागि निर्धारित अवधि म्याद होइन भन्ने सिद्धान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सयुक्त इजलासबाट निवेदक चक्रपाणी शर्मा विरुद्ध नारायणी अंचल अदालत समेत भएको सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १०३२ मा २०५०।२।१२ मा प्रतिपादित भएको छ ।  यसबाट पनि साठी दिन भित्र उजुरीको निर्णय नभएका कारण बढुवा समितिको निर्णयमा उजुरी सुन्न र त्यस्तो निर्णयलाई फेरबदल गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीको जिकिरमा कुनै दम छैन ।

४४.                        रिटको प्रकरण नं. ६ मा वढुवा समितिले व्याख्या गरी दिएको अंक दिन नमिल्ने भनी सैद्धान्तिक प्रश्न उठाई उजुरी गर्न सर्वथा मिल्दैन भन्ने समेत उल्लेख गरी मेरो उजुरीलाई गलत सिद्ध गर्ने दुःचेष्टा समेत गरिएको रहेछ । प्रथमतः उक्त प्रश्न सैद्धान्तिक नभई पुर्णतः कानूनी हो ।  दोश्रो वढुवा समिति ऐन, कानूनबाट अनतिक्रम्य पनि होइन । तेश्रो कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरामा अर्थात विपक्षी सहायक सचिव पदमा छँदाको भौगोलिक क्षेत्र र तालिमको अंक दिन सक्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने विधायिकी अधिकार बढुवा समितिलाई छैन । वढुवा समितिले विपक्षीलाई सहायक सचिव पद छँदाको तालिम र भौगोलिक क्षेत्रको अंक दिने निर्णय गरेबाट विधि निर्माणको क्षेत्र अतिक्रमित भएको थियो । यो पूर्णतः कानून संगत र न्यायपूर्ण छ । मैले पाएको वढुवा रद्द भई विपक्षीले वढुवा पाउन सक्ने स्थिति नै छैन । अतः मेरो वढुवा कायम नै हुनु पर्दछ भन्ने मेरो सविनय अभिकथन छ । अतः माथि निवेदित बुँदाहरुका आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी पुष्पराज बज्राचार्यको लिखित जवाफ ।

४५.                        लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. ५।०५१ बमोजिम नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको निर्देशक पदमा कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा भएको वढुवा सिफारिस उपर परेको उजुरी बारे लोक सेवा आयोगबाट भए गरेको निर्णयको कानूनी आधारको सम्बन्धमा उक्त आयोगबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ ।

४६. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण खण्ड (३) ले रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा वढुवा गर्दा रा.प. द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिव वा सो सरहको पदमा काम गरेको अवधिलाई जेष्ठता वापतको अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ जुन निवेदक स्वयंलाई समेत प्राप्त भएकै देखिन्छ । निवेदकको दावी अनुसार सहायक सचिव वा सो सरहको पदमा रहदाको तालिम र भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रचलित निजामती सेवाका ऐन, नियममा रहेको पाईदैन । यस सम्बन्धमा वढुवा समितिबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफबाट अझ स्पष्ट हुने नै छ ।

४७.                         प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र सम्मानित अदालतको इजलास समक्ष पेश हुँदा यस मन्त्रालयका तर्फबाट रहनु हुने सरकारी वकिलले प्रस्तुत गर्ने वहसलाई समेत यस लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी निर्णय हुन विनम्र निवेदन गर्दछु ।

४८.  रिट निवेदकलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक र अधिकार हनन हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही भए गरेको छैन । यस विषयमा माथि उल्लिखित व्यहोरा समेत मध्य नजर गरी निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐजनका सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको प्राप्त लिखित जवाफ ।

४९. रिट निवेदकले आफु सहायक सचिव पदमा कार्ररत रहँदाको अवधिको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक पाउनु पर्ने दावीका सम्बन्धमा बढुवा समितिको २०५१।४।९ को बैठकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण तीन बमोजिम सहायक सचिव पदमा कार्यरत रहँदाको अवधिको समेत भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गरी सोही अनुसारको वढुवा सिफारिसको योग्यताक्रम नामावली २०५१।४।१० को गोरखापत्रमा प्रकाशन गरिएको सो बढुवा सिफारिस उपर लोक सेवा आयोगमा उजुरीहरु परी सो उजुरीहरुका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगबाट निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) मा ऐनको दफा २४(२) को (ख) बमोजिम जेष्ठता गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधि समेत गणना हुने भनी उल्लेख भएबाट दफा २४(२) मा उल्लेखित विभिन्न आधारहरु वापत अंक गणना गर्दा उपसचिव पदमा काम गरेको अवधिको गणना गर्नु पर्ने तर दफा २४(२) को (ख) को प्रयोजनको लागि भने सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधिको पनि गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । वढुवा समितिको प्रतिक्रियामा उल्लेख भए जस्तो यदि भौगोलिक क्षेत्र र तालिम समेत वापत पनि सहायक सचिव हुँदाको अवधिको अंक गणना गर्ने नियमको मनसाय भए दफा २४(२) मा उल्लेखित विभिन्न आधारहरु मध्ये खण्ड (ख) बमोजिम जेष्ठताको अंक गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र भनी खण्ड (ख) लाई नै तोकि विशेष उल्लेख गरी रहन पर्ने देखिन्न । तसर्थ जेष्ठता बाहेक भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापत पनि सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधिको अंक गणना गरेको हदसम्म वढुवा समितिको निर्णय नमिलेको देखिन्छ । सहायक सचिव सरहको पदमा काम गरेको अवधि समेतको लागि जेष्ठता वापतको अंक गणना गरेको हदसम्म वढुवा समितिले दिएको अंक कायम राखी भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापत भने सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधि कटाई उपसचिव पदमा काम गरेको अवधिको मात्र अंक गणना गरी बढुवाको योग्यताक्रम नामावली कायम गर्ने भन्ने व्यहोराको निर्णय भई सोही निर्णय अनुसारको संशोधित योग्यताक्रम नामावली वढुवा समितिमा प्राप्त हुन आएको र सोही संशोधित नामावलीलाई गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने वढुवा समितिको निर्णय अनुसार २०५१।११।१० को गोरखापत्रमा संशोधित नामावली प्रकाशन भएको हो । यस सम्बन्धमा अन्य विस्तृत जानकारी लोक सेवा आयोगबाट प्रस्तुत गरिने जवाफबाट समेत प्रष्ट हुने नै छ ।

५०. माथि उल्लेख भए बमोजिम रिट निवेदकको दावी नियम संगत नभएकोले खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको वढुवा समितिका सदस्य सचिव द्वारिकानाथ ढुंगलेको लिखित जवाफ ।

५१.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी  इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण २ ले सहायक सचिव पद र सो पदमा कायम रहेका निजामती कर्मचारीहरु स्वतः उपसचिवमा परिणत हुने व्यवस्था भएपछि सहायक सचिवमा छँदाको भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक प्रदान नगर्ने हो भने सो नियमले न्यायोचित आधारलाई आत्मसात गरेको नहुने वढुवा समितिको निर्णय सिफारिस उपर उजुरी नै नगर्ने विपक्षी सागरनाथ उप्रेतीको नाम विपक्षी लोक सेवा आयोगले संशोधित नामावलीमा प्रकाशित गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) समेतको प्रतिकूल भएको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी र निवेदक तर्फबाटै विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्कीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२)  ले वढुवाको लागि कार्य क्षमताको मुल्याङ्कन गर्दा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत समेत अंक दिने व्यवस्था भएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (२) ले सहायक सचिवको पदलाई उपसचिवमा परिणतसम्म गरी दिएको हो, श्रेणी परिणत वा परिवर्तन भएको होइन । विपक्षी लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) को सन्दर्भलाई लिएर सहायक सचिवको पदमा छँदा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत र तालिम बापतको अंक कटाउने भनी जुन व्याख्या गर्‍यो त्यो कानून व्याख्याको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) को व्यवस्था केवल जेष्ठता वापतको अंक गणना गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र हो । यस्तो व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश सरह प्रयोग गर्न मिल्ने होइन  । नियम ८० ले भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत र नियम ८१(१)(४) ले तालिम समेत वापत अंक गणना गरिनु पर्ने अवस्था नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) ले छेक्न सक्दैन । तसर्थ वढुवा समितिले प्रकाशित गरेको नामावली बमोजिम वढुवा नियुक्ति दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेतको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी लोक सेवा आयोग समेतको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले सहायक सचिव हुँदाको जेष्ठता वापतको मात्र अंक गणना गर्ने भन्ने विधिकर्ताको मनसाय नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) मा उल्लेखित छ अरु आधारहरु लिईएको छैन । नियम ८०(३) मा उल्लेखित हाल बहाल रहेको श्रेणी भन्नाले उपसचिव स्तरमा काम गरेको अवधिलाई मात्र लिने भन्ने हो भने नियम ८९(४) ले तालिमको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ । वढुवाको छानविन गर्दा वढुवा पाउने निश्चित भएमा उजुरी नगर्नेको नाम पनि प्रकाशित हुन सक्ने अवस्थालाई कानूनले रोकावट गरेको नहुँदा समेत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी र विपक्षी सागरनाथ उप्रेतीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री तारा बहादुर सिटौला र विद्वान अधिवक्ता श्री खेमनारायण ढुङ्गानाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) ले जब जेष्ठता  वापतको अंक मात्र गणना गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक पाउने भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भएमा सहायक सचिव र उपसचिव भनी दुई बेग्लाबेग्लै राखिनु पर्ने प्रयोजन नै थिएन । उजुरी नगर्नेको हकमा वढुवा निर्णय गर्ने गैर कानूनी नहुनाले समेत लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनी त्रुटिपुर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो । विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपर्युक्त बहस जिकिरलाई मध्य नजर राख्दै रिट निवेदन र लिखित जवाफ सहितको मिसिल फाइलको अध्ययन अवलोकन पश्चात आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

५२.                         निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा लोक सेवा आयोगबाट सूचना नं. ५।०५१ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन रा.प. प्रथम निर्देशक पद संख्या ६ मध्ये सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५१।४।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा नामावलीको क्रम संख्या दुईमा मेरो नाम परेकोमा सो बढुवा निर्णय उपर विपक्षी पुष्पराज बज्राचार्यको विपक्षी लोक सेवा आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा सहायक सचिव पदमा छँदाको भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक कटाउने निर्णय गरी पूर्व वढुवा नामावलीबाट मेरो नाम कटाई विपक्षी पुष्पराज बज्राचार्य र उजुरी नै नदिने विपक्षी सागरनाथ उप्रेतीको नाम समावेश गरी मिति २०५१।११।१० को गोरखापत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वढुवा सूचना भनी संशोधित नामावली प्रकाशित भएकोमा लोक सेवा आयोगको उक्त निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले पाउनु पर्ने अंक दिई वढुवा गराई नियुक्ति दिनु भन्ने समेतको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने नै मूल निवेदन दावी लिएको पाईन्छ । वढुवा समितिको वढुवा निर्णय सिफारिस उपर परेको पुष्पराज बज्राचार्यको उजुरीको सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगबाट सहायक सचिव सरहको पदमा काम गरेको अवधिको लागि तालिम र भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक गणना सम्बन्धमा निर्णय लिँदा ऐनको दफा २४(२) को  (ख) बमोजिम जेष्ठता गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधि समेत गणना हुने भन्ने उल्लेख भएबाट दफा २४(२) मा उल्लेखित विभिन्न आधारहरु वापत अंक गणना गर्दा उपसचिव पदमा काम गरेको अवधिको पनि गणना गर्नु पर्ने तर दफा २४(२) को (ख) को प्रयोजनका लागि भने सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधिको पनि गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । वढुवा समितिको प्रतिक्रियामा उल्लेख भए जस्तो यदि भौगोलिक क्षेत्र र तालिम समेत वापत पनि सहायक सचिव हुँदाको अवधिको अंक गणना गर्ने नियमको मनसाय भए दफा २४(२) मा उल्लिखित विभिन्न आधारहरु मध्ये खण्ड (ख) बमोजिम जेष्ठताको अंक गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र भनी खण्ड (ख) लाई नै तोकी विशेष उल्लेखन गरी रहनु पर्ने देखिन्न । तसर्थ जेष्ठता वाहेक भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापत पनि सहायक सचिव पदमा काम गरेको अवधिको अंक गणना गरेको हदसम्म वढुवा समितिको निर्णय नमिलेको देखिन्छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी सहायक सचिव पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा प्राप्त तालिम र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अंक गणना नगर्ने भनी लोक सेवा आयोगले जुन निर्णय गर्‍यो त्यो कानूनतः मिलेको छ छैन भन्ने प्रश्न तर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन आयो ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त वढुवाको विषयमा पनि आवश्यक र निर्दिष्ट व्यवस्था गरेको पाईन्छ । उक्त ऐनको दफा २४(१) ले निजामती कर्मचारीलाई वढुवाको लागि सिफारिस गर्दा कार्य क्षमताको आधारमा गर्ने तथा २४(२) ले कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम वढीमा १०० अंक दिईनेछ भनी देहाय (क) देखि (घ) सम्म विभिन्न आधारहरु तोकेको छ, जसमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पन्ध्र अंक र शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत पन्ध्र अंक भनी क्रमशः (ग) र (घ) मा वर्णित भएको पाईन्छ । यी विभिन्न आधारहरु वापत के कसरी अंक विभाजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनमा कुनै खास व्यवस्था नभई उपदफा (२) बमोजिमको अंकको विभाजन तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी दफा २४(३) ले उल्लेख गरेको पाईएबाट निजामती कर्मचारीको वढुवा गर्दा यिनै आधारहरु ग्रहण गरिनु पर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन । सोही ऐनको दफा ७५ को अख्तियारी प्रयोग गरी बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को परिच्छेद १० नियम ७९ देखि ९० सम्म निजामती कर्मचारीहरुको वढुवा सम्बन्धमा व्यापक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साविकको सहायक सचिवको पदलाई समाप्त गर्दै उक्त नियमावलीको नियम ७५ को स्पष्टिकरण (२) ले सहायक सचिवको पद र सो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई स्वतः उपसचिवमा परिणत गरेको र नियम ७५ कै स्पष्टिकरण(३) मा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम जेष्ठता वापतको अंक गणना गर्ने प्रयोजनको लागि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिव वा सो सरहको पदमा काम गरेको अवधि समेत गणना गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त नियम ७५ को शिर्षक "वढुवाको उम्मेदवार हुन चाहिने सेवा अवधि" भन्ने भएबाट राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित पदहरुको विभिन्न श्रेणीमा वढुवा गर्दा सम्बन्धित पद र आवश्यक पर्ने सेवा अवधिको व्यवस्था गरेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । रिट निवेदकको वढुवा उपरको उजुरीको क्रममा लोक सेवा आयोगबाट उक्त नियमावलीको नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) को विशेष रुपमा विश्लेषण गर्दै निजामती सेवा ऐनको दफा २४(२) मा उल्लेखित विभिन्न आधारहरु मध्ये खण्ड(ख) बमोजिम जेष्ठता अंक गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र भनी खण्ड (ख) लाई तोकि विशेष उल्लेख गरी रहनु पर्ने देखिन्न भनी सहायक सचिवमा छँदा लिएको तालिम र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अंक कटाउने  जुन निर्णय गरिएको छ, नियम ७५ को कुनै पनि अंकले त्यस्तो अंक गणना नगर्ने भनी व्यवस्था गरेको पाईदैन । नियम ७५  को स्पष्टिकरण (३) सहायक सचिवमा कार्यरत रहँदा जेष्ठता वापतको अंक गणना गर्ने सम्म प्रयोजनको लागि हो । सहायक सचिव हुँदाको भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक गणना नगर्ने  प्रयोजनको लागि नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) लाई प्रयोग गर्ने हो भने कानुनको गलत व्याख्याबाट द्विविधा र भ्रम उत्पन्न हुन जाने हुन्छ । कुनै खास प्रयोजनको लागि बनेको नियमको व्यवस्थालाई त्यही प्रयोजन सम्म सिमित रहने गरी अर्थ गर्नु पर्छ । मूल ऐनमा अन्यथा व्यवस्था नगरेकोमा नियमको एउटा प्रयोजनको व्यवस्थाले नियमकै अर्को प्रयोजनको व्यवस्थालाई निषेध गर्ने वा छेक्ने गरी अर्थ गर्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ । सोही नियमावलीको नियम ८० ले भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको मुल्याङकन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै उपनियम (३) मा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पाउने अंक हाल वहाल रहेको श्रेणीमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । सहायक सचिव र उपसचिव दुबै राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका पद हुन् भन्ने कुरामा विवाद नभए पछि हाल बहाल रहेको श्रेणी भन्नाले सहायक सचिवको श्रेणी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी समेतलाई समाविष्ट गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । हाल बहाल रहेको श्रेणी भन्नाले केवल उपसचिवको श्रेणी मात्र हो भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसै गरी तालिम सम्बन्धमा पनि सो नियमावलीको नियम ८१(४) को अन्तिम हरफमा तालिमको अंक गणना गर्दा जुन श्रेणीमा हुँदा तालिमको लागि मनोनयन भएको हो सो अंक सोही श्रेणीको लागि मात्र गणना गरिने व्यवस्था उल्लेख भई रहेको देखिँनाले तालिमको हकमा पनि सहायक सचिवमा छँदाको तालिमलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्न मिलेन । यदि सहायक सचिव छँदाको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत र तालिमको अंक नदिने भन्ने विधिकर्ताको मनसाय भए सो व्यवस्था प्रष्ट रुपमा निजामती सेवा ऐनमै उल्लेख हुनु पर्ने थियो । त्यसो नभै भौगोलिक क्षेत्रमा नियम ८०(३) मा र तालिमको नियम ८१(४) मा अंक पाउने व्यवस्था गरेको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ ले वढुवाको आधार भनी स्पष्ट किटान गरेको व्यवस्थालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को स्पष्टिकरण (३) ले प्रतिवन्ध लगाएको भन्न सकिने अवस्था देखिन्न । त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्र र तालिम वापतको अंक प्रदान नगर्ने हो भने शुन्यको स्थिति उत्पन्न हुन गई सो को परिणाम न्यायोचित नहुने प्रष्ट छ ।

५३.                        अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरुबाट सहायक सचिवको पदमा कार्यरत छँदाको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत र तालिमको अंक समेत गणना गरी वढुवा सूचना नं. ५।०५१ को वढुवामा रिट निवेदक समेतको वढुवा सिफारिस गर्ने गरेको वढुवा समितिको निर्णय नमिलेको भनी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०५१।१०।२३ मा उजुर नगर्ने उम्मेदवारको नाम समेत पारी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने गरी भएको निर्णय र २०५१।११।१० को गोरखापत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वढुवाको सूचनामा प्रकाशित संशोधित नामावली समेतको काम कारवाही त्रुटिपुर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी दिईएको छ ।  वढुवा समितिको पूर्व निर्णय सिफारिस बमोजिम मिति २०५१।४।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित वढुवा सूचनाको नामावली अनुसार निवेदक समेतलाई उक्त पदमा वढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निवेदन फाईल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत् २०५३ साल असार १७ गते रोज २ शुभम् ।