निर्णय नं. ४५१८ - लिखत बदर

निर्णय नं. ४५१८    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ८८४

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ७७५

फैसला भएको मिति: २०४९।४।११।१ मा

निवेदक      : का.न.पं. वा.नं. १६ बस्ने चमेली मल्लसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : ल.पु.न.पं. वा.नं. १८ बस्ने चन्द्रराज बज्राचार्यसमेत

मुद्दा : लिखत बदर

(१)    मुलुकी ऐन अ.बं. ७१ख. नं. को रीत पुर्‍याई अ.बं. ७१क. नं. बमोजिम कुनै काम कुरा वा मुद्दा समेत उल्लेख नगरी कुनै व्यक्तिलाई सामान्य रुपको अधिकृत वारिस मुकरर गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जे जुन काम कारवाही गर्न अख्तियारनामा प्राप्त भएको छ त्यस व्यक्तिलाई सो काम कुरा बाहेक अन्य काम कुरा गर्न पाउने अधिकार निजलाई नरहने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   जग्गा दर्ता गराउन वारेशलाई अख्तियार दिए भन्दा बढी कित्ता नं. खुलाइएको निवेदनको आधारमा शुरु गरी गराइएको उसमा पनि कार्यालय प्रमुखको दस्तखत नभई मुलुकी ऐन कागज जाँचको १ नं. विपरीत भएको बयानलाई कानुनी मान्यता दिन समेत मिल्ने देखिंदैन । किनकि त्यसरी शुरु गरिएको उक्त बयान लगायतको सम्पूर्ण काम कारवाही आरम्भतः शून्य (Void ab intio) को स्थिति रहने ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)   एकपटक आफूले स्वीकार गरी सकेको कुरालाई इन्कार गर्नु समन्याय (Equity) र सहविचार (Good Conscience) समेतको विरुद्ध मानिन जान्छ र यस्तो काम गर्न व्यक्तिलाई विबन्धनको सिद्धान्त समेतले रोक्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल

विपक्षी/वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणी रिसाल

फैसला

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     म.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    म पूर्णबहादुरको बाजे थकाली लखनर बज्राचार्य –१, म चन्द्रराजको बाबु पुण्यराज बज्राचार्य –१ सानुकाजीको दाजु न्हुच्छेराज बज्राचार्य –१ गणेशमानको बाबु कुबेर सिंह बज्राचार्य –१ समेत चारजनाको नाउँमा सम्वत् १९९२।१२।२१ को सनदबाट भर्ना पाएको मच्छिन्द्रनाथको स्तोत्र पाठ गर्ने पा. गावहाल २९९ नं. को पोता लगतमा निजी गुठी जनिई दर्ता भएको गुठी जग्गा पहिले मोही चिरीमायाको जेठाजु जितबहादुर ज्यापू थिए पछि निजका भाइ लक्ष्मीबहादुर त्यसपछि मोही विपक्षी चिरीमाया भएको पा. गावहाल साविक दर्ता भएको जग्गा २०२३।४।२४ मा रैकरमा परिणत गरी जिल्ला पाटन मौजे १९६ को लगतमा दर्ता भएको नापी हुँदा वार्ड नं. ५ कि.नं. ७१ को क्षेत्रफल १–७–१ कायम भएको उक्त जग्गा हामी वादीहरुको नाउँमा नामसारी गर्न २०३३।२।२९ मा भू.प्र.का. ललितपुरमा निवेदन दिएकोमा कारबाही गर्न फिल्डबुक उतार मगाई हेर्दा जग्गा धनीको नाम खाली राखी किसानको व्यहोरामा यो जग्गा मेरो देवर जितबहादुरको दर्ता मैले निज मरी हक जानी जोती खाएको छु भनी लेखाएकोबाट निज चिरिमायालाई झिकाई बुझ्दा उक्त जग्गा हामी वादीहरुकै हो भूलबाट देवर जितबहादुरको हो भनी लेखिन गएको हो भनी बयान गरेकी थिइन उक्त जग्गा नामसारी दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिन नपाउँदैमा उल्लेखित मिसिलहरु मालपोत कार्यालयमा सरेको हुँदा उक्त निवेदन उपरको कारवाही टुंगो लाग्न पाएको थिएन । यत्तिकैमा निज विपक्षीले जितबहादुरको हक खाने म एक मात्र भएको भनी निवेदन दिए अनुसार मिति २०३८।८।५ मा दर्ता गराइन । यसरी दर्ता गराई विपक्षी चिरिमायाले उक्त जग्गा विपक्षी चमेली मल्ललाई मिति २०३८।८।८।२ मा राजीनामा पास समेत गराई दिएकी रहिछन् । यस प्रकार हाम्रो हकको जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको आदेश र सो को आधारमा गरेको दर्ता तथा विपक्षी चमेलीलाई गरिदिएको लिखत समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको फिराद दावी ।

३.    वादी दावीको जग्गा जेठाजु जितबहादुर परलोक भई निजको हक खाने म चिरिमाया हुँदा मेरा नाउँमा हक दर्ता हुन आएको जग्गा चमेली मल्ललाई राजीनामा गरी दिएको छु । विपक्षीहरुको कमाई आएको जग्गा वार्ड नं. ५ को कि.नं. १७५ हाल पनि कमाई कुत तिरी आएकै छु । विपक्षी वादीलाई यो फिराद गर्ने हक नहुँदा फिराद खारेज होस् भन्ने समेत चिरिमाया महर्जनको प्रतिउत्तर ।

४.    दाता चिरिमायाको हकको जग्गा राजीनामाबाट लिएको छु । अ.बं. ८२ नं. अनुसार वादीलाई फिराद गर्ने हक नहुँदा फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत चमेली मल्लको प्रतिउत्तर ।

५.    प्रतिवादी चिरिमायाले साल सालको मालपोत अवछिन्न रुपमा बुझाई रहन सक्ने नदेखिने र वादी पक्षले उक्त कि.नं. ७१ को मोही प्रतिवादी हो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने ल.पु.जि.अ. को ०४१।५।१ को फैसला ।

६.    ल.पु.जि.अ. को फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी वादी दावी बमोजिम न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने समेत बा.अं.अ. मा वादी तर्फबाट परेको पुनरावेदन ।

७.    यसमा वादीको जग्गा कि.नं. १७५ मा देखाई राखेको देखिँदा शुरु वादी दावी नपुग्ने ठहराएको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने बा.अं.अ. को ०४२।३।४ को फैसला ।

८.    बा.अं.अ. को फैसलामा अ.बं. १८४क र अ.बं. १८५ को त्रुटि हुनुको साथै प्रमाण ऐनको दफा ५४ को पनि पूर्ण विपरीत हुँदा सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी तर्फबाट म.क्षे.अ.मा निवेदन परी म.क्षे.अ.बाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति ०४३।१।२२ को आदेश ।

९.    विवादको जग्गा यिनै वादीहरुले ०३३।३।३ मा दिएको निवेदनमा भू.प्र.का. बाट कारवाही हुँदा उक्त जग्गा वादीहरुको हो भनी यिनै प्र. चिरिमायाले ०३३।११।२६ मा कागज गरी दिएको, वादीले प्रमाणमा पेश गरेको १९९२।१२।२१ को सनदबाट सट्टा भर्ना पाएको भनेको जग्गाको उत्तर पट्टी बाटो भन्ने देखिन आएको र सर्भेको नक्सा ट्रेश तथा अदालतबाट मिति ०४१।३।२२ मा भई आएको नक्सा मुचुल्काबाट समेत विवादित जग्गाको उत्तरतर्फ बाटो रहेको देखिन आएको सो जग्गा वादीहरुले तिरो तिरी भोगी आएको र प्रतिवादीले समेत सो जग्गा वादीकै हो भनी स्वीकार गरी बयान समेत गरेको देखिँदा वादी दावी अनुसार दर्ता र लिखत बदर गराई दिनु पर्नेमा दर्ता र लिखत बदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण भई उल्टी हुने र वादी दावी बमोजिम प्र.चिरिमायाका नाउँमा भएको दर्ता र सो को आधारमा निज चिरिमायाले ०३८।८।८ मा प्र.चमेली मल्ललाई गरिदिएको राजीनामा लिखत समेत बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को फैसला ।

१०.    म.क्षे.अ. को फैसलामा मुलुकी ऐन कागज जाँचको १ नं. को व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि, प्रमाण ऐनको दफा ३४ को विपरीत हुनुको साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त त्रुटिको विपरीत र न्यायिक मनको अभाव समेत भएको हुँदा उक्त फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्र.चिरिमाया र प्र.चमेलीको यस अदालतमा परेको छुट्टा छुट्टै निवेदन ।

११.    प्रस्तुत मुद्दामा विवाद उठेको कि.नं. ७१ को जग्गा यी वादीहरुले दर्ता गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन वारिसनामामा केर थप गरेको कुरा र बयानमा मिति सच्याएको र सो ठाउँमा कुनै दस्तखत समेत नभएको, उक्त बयान जाल परिपञ्चबाट गराएको भनी जिकिर समेत लिएको अवस्थामा सो सबै कुरालाई हेरी बुझी निर्णयमा पुग्नु परेकोमा सो केही कुरा उल्लेख नगरी प्रतिवादीको नाउँको दर्ता बदर गर्ने गरी भएको म.क्षे.अ. को निर्णयमा कागज जाँचको १ नं. र ४ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतबाट २०४४।११।२८ र ०४५।३।२० मा भएको छुट्टा छुट्टै आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी वादी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री बसन्तराम भण्डारी र श्री लक्ष्मणमणी रिसालको बहस समेत सुनियो यसमा म.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब बेमासिब के रहेछ सो मा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१३.   यस सम्बन्धमा म.क्षे.अ. को फैसला हेर्दा यी वादीहरुले प्रस्तुत विवादको जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी २०३३।२।२९ मा भूमि प्रशासन कार्यालयमा दिएको भनिएको निवेदनमा भू.प्र.का. बाट कारवाही हुँदा यी प्रतिवादी चिरिमायाले २०३३।११।२६ मा प्रस्तुत विवादको जग्गा यी वादीहरुको हो भनी बयान गरेकोलाई मुख्य आधार बनाई विवादको कि.नं. ७१ को जग्गा यी वादीहरुको ठहर गरेको पाइन्छ । उक्त बयानको सन्दर्भमा प्रतिवादी चिरिमायाले प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिउत्तर फिराउँदा आफूलाई झुक्याई कि.नं. १७५ को भनी कि.नं. ७१ को जग्गाको सम्बन्धमा बयान गराई मलाई सहिछाप गराएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यी वादीहरुले दिएको भनिएको ०३३।२।२९ को निवेदन र सो को कारवाहीको सिलसिलामा प्रतिवादी चिरिमायाले गरेको भनिएको बयानको कानुनी स्थिति के कस्तो रहेछ भनी मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त उक्त कारवाहीको प्रमाण मिसिल हेर्दा यी वादीहरुले कि.नं. १७५ र कि.नं. ७२ को जग्गा दर्ता गर्न ज्ञानरत्न बज्राचार्यलाई वारिस नियुक्त गरेको र सो बमोजिम निज वारिसले २०३३।२।२९ मा दिएको निवेदनमा कि.नं. १७५ र कि.नं. ७२ उल्लेख गरेको र पछि सो निवेदनमा कि.नं. ७२ नरही कि.नं. ७१ भएको पाइन्छ । कि.नं. १७५ र कि.नं. ७२ को जग्गा दर्ता गराउने कामको लागि अख्तियारनामा प्राप्त गर्ने वारिसले कि.नं. ७१ को जग्गा दर्ता गर्नको लागि निवेदन दिन पाउने नपाउने भन्ने तर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन अ.बं. ७१ख. नं. को रीत पुर्‍याई अ.बं. ७१क. नं. बमोजिम कुनै काम कुरा वा मुद्दा समेत उल्लेख नगरी कुनै व्यक्तिलाई सामान्य रुपको अधिकृत वारिस मुकरर गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जे जुन काम कारवाही गर्न अख्तियारनामा प्राप्त भएको छ त्यस व्यक्तिलाई सो काम कुरा बाहेक अन्य काम कुरा गर्न पाउने अधिकार निजलाई रहँदैन ।

१४.   प्रमाणको लागि प्राप्त उक्त कारवाहीको मिसिल हेर्दा यी वादीहरुको वारिस हुने ज्ञानरत्न बज्राचार्यले उक्त वारिसनामामा उल्लेख गरिएको कि.नं. १७५ र ७२ को जग्गा नै दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको र कारवाहीको क्रममा कि.नं. ७२ को फिल्डबुक उत्तार झिकाउँदा उक्त फिल्डबुकबाट उक्त कि.नं. ७२ को जग्गा यी वादीहरुको नाउँमा सर्भे नापी भएको नभई आशालाल महर्जनको नाउँमा सर्भे नापी भएबाट उक्त कि.नं. ७२ को जग्गा निज वादीहरुको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने भएपछि उक्त निवेदनमा उल्लेखित कि.नं. ७२ पहिला कि.नं. ७३ र पछि कि.नं. ७१ भएको देखिन आएको छ सोही निवेदनको आधारमा यी प्रतिवादी चिरिमायाको नाउँमा म्याद जारी गरी निजको बयान गराएको देखिन्छ । यदि वादीहरुको वारिसले शुरुमा नै कि.नं. ७१ नै उल्लेख गरी निवेदन दिएको भए उसै मौकामा भूमि प्रशासन कार्यालयले कि.नं. ७१ को फिल्डबुक उतार झिकाउनु पर्नेमा उक्त कि.नं. ७१ को फिल्डबुक उतार नझिकाई निवेदनमा उल्लेख नै नभएको कि.नं. ७२ को असान्दर्भिक फिल्डबुक उतार झिकाउने र मे.नापी शाखाबाट समेत उक्त कि.नं. ७२ को फिल्डबुक उत्तार पठाइने समेत थिएन । यसबाट पनि शुरुमा कि.नं. १७५ र कि.नं. ७२ नै दर्ता गराउन निवेदन परी पछिबाट मात्र कि.नं. ७२ कि.नं. ७१ मा परिणत हुन गएको भन्ने कुरा उक्त निवेदनको आकृतिबाटै स्पष्ट हुन आउँछ । प्रतिवादी चिरिमायाको नाउँमा जारी भएको म्यादमा कार्यालयको छाप नरहनुको साथै निजले गरेको भनेको बयानमा कार्यालय प्रमुखको वा अन्य कुनै कर्मचारी समेतको दस्तखत नभएबाट उक्त व्यहोरा अझ पुष्टि हुन गएको छ अब प्र.ले गरेको भनेको उक्त बयानको प्रामाणिक मूल्य सम्बन्धमा विचार गर्दा जग्गा दर्ता गराउन वारेसलाई अख्तियार दिए भन्दा बढी कित्ता नं. खुलाइएको निवेदनको आधारमा शुरु गरी गराइएको उसमा पनि कार्यालय प्रमुखको दस्तखत नभई मुलुकी ऐन कागज जाँचको १ नं. विपरीत भएको बयानलाई कानुनी मान्यता दिन समेत मिल्ने देखिँदैन । किनकी त्यसरी शुरु गरिएको उक्त बयान लगायतको सम्पूर्ण काम कारबाही आरम्भतः शुन्य ९ख्यष्म बद ष्लष्तष्य० को स्थितिमा रहन्छ । यसरी चिरिमायाले गरेको बयान लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही नै आरम्भतः शुन्यको स्थितिमा रहेका अवस्थामा निज चिरिमायाले उक्त बयानको विरुद्ध जिकिर लिन निजलाई विबन्धनको सिद्धान्तले रोक्दछ भन्न समेत मिल्ने देखिएन ।

१५.   अब वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिरलाई हेरौं । वादीहरुले विवादको कि.नं. ७१ को जग्गा हाम्रो भनी दावी गरेको र प्रतिवादीले कि.नं. ७१ को जग्गा आफ्नो भन्दै कि.नं. १७५ को जग्गा वादीको हो भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ । वादी प्रतिवादी जिकिर अनुसार वादीको जग्गा कि.नं. ७१ को हो या कि.नं. १७५ को हो भनी विचार गर्दा यी वादीहरुले ०३३ सालमा कि.नं. १७५ र कि.नं. ७२ को जग्गा दर्ता गराउन ज्ञानरत्न बज्राचार्यलाई वारिस मुकरर गरेको र निज वारिसले कि.नं. १७५ र कि.नं. ७२ को जग्गा दर्ता गराउनको लागि निवेदन दिएको पाइन्छ । उक्त निवेदन उपरको कारवाहीको सन्दर्भमा मे.नापी शाखाबाट झिकाइएको कि.नं.१७५ को फिल्डबुक उतारको किसानको व्यहोरामा यो जग्गा ल.पु. गाबहाल बस्ने पूर्णराज, लखन र कुवेर सिंह न्हुछेराज समेतको दर्ता निज मरी हक खाने गणेशमनीलाई कुत तिरी जोती खाएको छु भन्ने उल्लेख भई गणेशमानको नाममा दर्ता बाँकी श्रेस्ता जनिएको देखिन्छ । तर पछि शुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०४१।३।२२ मा नक्सा हुँदा यी वादीको वा.गणेशमान बज्राचार्यले कि.नं. १७५ को जग्गा वादीको होइन प्रतिवादीको हो भनी जिकिर लिएको र म.क्षे.अ. मा दिएको अनुमतिको निवेदनमा समेत कि.नं. १७५ को जग्गा आफ्नो होइन प्रतिवादीको हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । एकपटक कि.नं. १७५ को जग्गा आफ्नो हो भनी उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन निवेदन दिएको र फिल्डबुक उतारबाट समेत उक्त कि.नं. १७५ को जग्गा वादीहरुको नाउँमा दर्ता बाँकी श्रेस्ता देखिइरहेको अवस्थामा पछि वादी प्रतिवादी बीचको खिचोला मुद्दामा कि.नं. १७५ को जग्गा मेरो होइन भनी भन्न वादीले मिल्ने देखिँदैन । एकपटक आफूले स्वीकार गरी सकेको कुरालाई इन्कार गर्नु समन्याय (Equity) र सह–विचार (Good Conscience) समेतको विरुद्ध मानिन जान्छ र त्यस्तो काम गर्न कुनै व्यक्तिलाई विबन्धनको सिद्धान्त समेतले रोक्दछ । अतः कि.नं. १७५ को जग्गालाई वादीहरुले आफ्नो जग्गा होइन भन्न पाउने अवस्था देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा कि.नं. १७५ को जग्गा वादीको देखिन नआएको भन्ने म.क्षे.अ. को आधार समेत कानुनसंगत मान्न सकिएन ।

१६.    अब कि.नं. ७१ को जग्गा वादीको हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा वादीले प्रस्तुत कि.नं. ७१ को जग्गा १९९२।१२।२१।५ को सनदबाट सट्टा भर्ना पाएको साविक पा. गाबहाल २९९ नं. को पोता लगतमा निजी गुठी जनी दर्ता भएको जग्गा हो भन्ने दावी लिएको र उक्त जग्गा साविक पा. गाबहालको २९९ को पोता लगतको जग्गा नभई साविक ५१७ र ५८१ नं. को पोता लगतमा जनिएको जग्गा हो भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकिर रहेको देखिन्छ । वादी प्रतिवादीको जिकिरबाट साविक २९९ नं. को पोता लगतमा दर्ता रहेको र साविक ५१७, ५१८ को पोता लगतमा दर्ता रहेको दुई वटा जग्गाको अस्तित्व रहेकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । यी दुबै जग्गा वादीहरुले आफ्नो हो भनी दावी गर्न सकेको समेत पाइदैन । म.क्षे.अ. ले वादीले १९९२।१२।२१।५ को सनदबाट भर्ना पाएको जग्गाको उत्तरमा बाटो रहेको र विवादको कि.नं. ७१ को जग्गामा समेत उत्तर बाटो देखिई किल्ला मिले भिडेको भनी आफ्नो फैसलामा आधार बनाएको भए पनि मिति ०४१।३।२२ मा भई आएको नक्सा र यस अदालतको आदेशानुसार मिति २०४८।१०।२२ मा भई आएको नक्सामा समेत विवादको कि.नं. ७१ को जग्गाको उत्तरमा बाटो नदेखिई कि.नं. ६८, ६९, ७० को जग्गा देखिएबाट समेत म.क्षे.अ.को उक्त आधार तथ्यसंग मेल नखाएको देखिन आउँछ । वादीहरुकै दावी अनुसार उक्त विवादको कि.नं. ७१ को जग्गा निजहरुले २०३३ सालमै दर्ताको लागि कारवाही शुरु गरेको मान्ने हो भने पनि उक्त जग्गा प्रतिवादी चिरिमायाले ०३८।८।५ मा दर्ता गराउँदाको अवस्थासम्ममा वादीहरुले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन नसकेबाट उक्त विवादको कि.नं. ७१ को जग्गा वादीहरुको नाउँमा कानुनन् दर्ता हुन नसक्ने अवस्था रहेछ भन्ने समेत यस अदालतले अनुमान गर्नु पर्ने देखिन आयो जग्गाको स्वामित्व निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण प्रमाण दर्ता भोग र तिरो नै हुन् । यी वादीहरुले न त सर्भे नापीमा नै विवादको कि.न ७१ जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सकेका छन् नत सो जग्गा भोगचलन गरेको र तिरो तिरेको रसिद समेतका प्रमाणहरु दाखिल गर्न सकेका छन् । साथै कि.नं. ७१ को जग्गा आफ्नो भएको भए यी प्रतिवादी चिरिमायाले उक्त जग्गा २०२१ सालको सर्भे नापीमा आफ्नो जेठाजु जितबहादुर ज्यापूको हो भनी लेखाएका थाहा पाएपछि सो सर्भे नापी दर्ता बदर गराउन सक्नु पर्ने सो समेत गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी दुईवटा जग्गाको अस्तित्व रहेकोमा दुबै जग्गा आफ्नो हो भनी वादीले भन्न नसकेको, कि.नं. १७५ को जग्गा वादीको हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको विवादको जग्गाको उत्तर किल्ला वादी दावीको जग्गासंग भिडेको भन्ने म.क्षे.अ. को आधार तथ्यमा आधारित नभएको विवादको कि.नं. ७१ को जग्गाको दर्ता तिरो भोग समेतको कुनै प्रमाण वादीबाट पेश हुन नसकेको उक्त जग्गाको तिरो प्रतिवादीले तिरेको देखिएको समेतको आधार प्रमाणबाट कि.नं. ७१ को जग्गा वादीको हो भन्न सकिने अवस्था रहेन । अतः उल्लेखित आधार प्रमाणबाट वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । उक्त जग्गा वादीको ठहर गरी प्रतिवादीको नाउँको दर्ता र लिखत समेत बदर गर्ने ठहराएको म.क्षे.अ. को इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम म.क्षे.अ. को इन्साफ उल्टी हुने ठहरेकाले सो अदालतले प्रतिवादीहरुबाट वादीले विभिन्न अदालतमा राखेको कोर्टफी रु. ५४।– भराई दिनु भनी राख्न पठाएको लगत राख्न परेन व्यहोरा जनाई कट्टा गरी दिनु भनी ल.पु.जि.अ. मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त. मा लगत दिनु...१, ऐ.ऐ. उल्लेख भए बमोजिम प्र.चिरिमायाको नाउँमा भएको दर्ता र सो को आधारमा निज चिरिमायाले मिति २०३८।८।८ मा चमेली मल्ललाई गरिदिएको राजीनामा लिखत समेत बदर कायम हुने ठहरेकाले म.क्षे.अ. को फैसलाले राख्न पठाएको लगत कट्टा गरी निजहरुको उक्त दर्ता र लिखत समेत बदर गर्नु परेन भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखि पठाउन का.जि.अ.त. मा लगत दिनु...२, म.क्षे.अ. को फैसला अनुसार वादीहरुलाई प्रतिवादीहरुबाट भरी पाउने ठहरेको कोर्टफी जनही रु. २७।– का दरले जम्मा ५४।– निजहरुले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौटी राखेको देखिएकोले सो रकम फिर्ता पाउँ भनी कानुन बमोजिम निवेदन दिन आए फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.त. मा लगत दिनु...३ मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु....४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०४९ साल श्रावण ११ गते रोज १ शुभम् ।