निर्णय नं. ४५१९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४५१९ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४८ सालको रि.नं. १५६८
आदेश भएको मिति: २०४८।१०।२४।६ मा
निवेदक : केन्द्रीय कारागार त्रिपुरेश्वरमा वादी बन्दी रहेको कोटीजियो मानिकाको हकमा मोतिराज गौतम
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) पुनरावेदनको उपचारको लागि आफूले दिनु पर्ने धरौट वा जेथाजमानी दिनु पर्ने कानुनी बाध्यतालाई उछिनेर रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने पक्षलाई सुविधा प्रदान गर्दै जाने हो भने धरौट वा जेथाजमानी राखेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी बाध्यताको कुनै अर्थ नआउने ।
(प्रकरण नं. १६)
(२) यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कुनै कानुनद्वारा तोकिएको जेथाजमानी राख्नु पर्ने कानुनी अनिवार्यताकलाई निस्कृय गराउनको लागि पनि होइन न त पुनरावेदनका उपचारको विकल्प रिटनिवेदन हुन सक्दछ । रिट निवेदकलाई सजायँ गर्ने गरेको भन्सार अधिकृतको आदेश के कस्तो तथ्यमा आधारित छ सो तथ्यले निवेदकको सम्बन्धमा के कस्ता अपराध कायम गर्छ वा गर्दैन र निकासी पैठारी ऐन, २०१३ वा भन्सार ऐन, २०१९ कुन ऐनको अपराध कायम हुन्छ भन्ने तथ्य र सबूद प्रमाणको जाँचबुझ रिट क्षेत्रबाट निरोपण गर्ने कुरा होइन ।
(प्रकरण नं. १६)
रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्त
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत
फैसला
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. म निवेदक पेशागत रुपमा इन्जिनीयर समेत भएकोले एउटा शिक्षित एवं प्रतिष्ठित ईटालियन पर्यटक हुँ । देश विदेश भ्रमण गर्न आफ्नो अभिरुची बमोजिम समय र कामको अनुकूलता मिलाई प्राय हरेक वर्ष घुम्ने सिलसिलामा गत २०४७ साल जेष्ठमा हङकङ आई पुगेको थिएँ । त्यहाँ घुम्ने र किनमेल गर्ने क्रममा आफ्नो मुलुक भन्दा सुनको भाउ निकै सस्तो भएकोले १० किलो ग्राम जति सुन समेत खरीद गरी स्वदेश फिर्ता जाने उद्देश्यले म बस्ने होटल प्रबन्धकसंग हवाई जहाजको टिकट बुक गरी माग्न कुरा गर्दा निज प्रबन्धकले यति नजीक आएर नेपालको सुन्दरता नहेरी फर्किनु हुन्छ भनी भन्दा सल्लाह तर्क उचित लागी मोटा मोटी खर्चको हिसाब सोधी काठमाडौंका लागि शाही नेपाल वायु सेवा निगमको टिकट बुक गराई मिति २०४७।२।२७ गतेका दिन काठमाडौं आई पुगेको थिएँ । काठमाडौं प्रस्थान गर्नु अघि आफूले किनी सकेको उक्त सुन बोकी हिड्ने असुविधा र असुरक्षित समेत हुने भएकोले निज होटल प्रबन्धकलाई नै २।४ दिन राखी दिन अनुरोध गरेकोमा निजले सुन राख्ने झंझट बोक्न नचाही काडमाडौं एयरपोर्टमा प्रज्ञापनपत्र सहीत ट्रान्जीटमा राखे हुन्छ भनी सल्लाह दिएकोले आफ्नो उक्त खरीदी सुन समेत लिई काठमाडौं त्रिभुवन विमानस्थलमा आई पुगेको थिएँ । जहाजबाट ओर्लिनासाथ अध्यागमन भन्दा पहिले भन्सार कर्मचारी कहाँ सिधै गई उल्लेखित सम्पूर्ण व्यहोरा सुनाई आफ्नो सुन ट्रान्जीटमा राख्ने प्रबन्ध मिलाई दिनु पर्यो भनी खरीदी सुनको बील सहित आग्रह गरेको थिए तर भन्सार कर्मचारीले यो सुन चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले तिमिले ल्याएका हौं ट्रान्जीट राख्ने कुरा हुन सक्दैन । तिमिले अब यो सुन फिर्ता लग्नु भनी चिताउन पर्दैन उल्टो जेल बस्नु पर्छ होइन भने ट्रान्जीटको कागजात मिलाई दिन्छौं सो बापत रु. ५,००,०००।– पाँचलाख रुपैयाँ हामीलाई दिनुपर्छ भनी भनेकोले बरु म भन्सार क्षेत्र बाहिर निस्कन्न आजै वा भोलि फिर्ता टिकट लिएर यहिबाट स्वदेश फिर्ता जान तयार छु यत्रो रकम निरर्थक दिएर नेपाल हेर्न मलाई इच्छा छैन म संग यत्रो पैसा पनि छैन बरु तपाईहरुको हाकिमसंग मलाई कुरा गराई दिनुहोस् भन्दा निजहरुले एक्कासी मैले भिरी राखेको मेरो कमरपेटीको झोला जबरजस्ती खोसी लछार पछार गर्दै नमालुम कस्तो कागज हो लेखी सही गर भनी नेपाली भाषामा गाली गलौज समेतका दुव्र्यवहार गरेको हुँदा यसमा लेखिएको व्यहोरा नेपालीमा भएकोले तपाईहरुले के लेख्नु भएको छ म अनभिज्ञ भएकोले सही नगर्ने भनी हठ गरेकोले भोलिपल्ट पुनः प्रमुख भन्सार अधिकृतज्यू समक्ष उपस्थित गराइएकोमा मैले मान प्रतिष्ठा र सम्पत्ति जोखिममा नपारियोस भनी अनुनय विनय गर्दा ठिक छ सही गरिदिनुस तपाईको सुन र तपाईलाई केही हुँदैन भनी विश्वास दिलाएकोमा तयार पारिएको कागजातहरु हेर्दा नेपाली भाषामा लेखिएको र आफू नेपाली भाषा लेख्न पढ्न र बोल्न नजान्ने मानिस भएकोले अंग्रेजीमा कैफियत लेख्न दिनु पर्छ भन्ने अडानले गर्दा संक्षिप्तमा सुन मेरो साथमा थियो भन्ने तथ्य मात्र स्वीकार गरी लेखिएको सम्पूर्ण व्यहोरालाई अस्वीकार गर्ने व्यहोरा अंग्रेजीमा लेखिसकेपछि प्रत्यर्थी भन्सार अधिकृतज्यूले भनेको ठाउँमा हस्ताक्षर दस्तखत गरिदिएको थिए ।
३. यस प्रकार निवेदक विरुद्ध जबरजस्ती बिना कुनै अपराधिक मनसाय वा कार्यको प्रमाणको ०४७।२।४ को निर्णय बमोजिम भन्दै भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८) (क) अनुसार बरामद भएको भनी १०.९०० (दश किलो नौ सयग्राम) सुन जफत गरी ६ महीना कैद र बिगो बमोजिम रु. ५६,०६,९९५।– जरीवाना समेत गरिएको र २०४७।२।२७ देखि २०४७।८।२६ सम्मको ६ महीनासम्म कैद गरी जरीवानाको रकम दाखिल गरेमा कैदबाट मुक्त गरिदिने भन्ने समेतको मिति २०४७।३।७ को पत्र मार्फत कैद समेत ठेकिएको बोधार्थ पत्र तथा पुनरावेदन गर्न म्याद समेत पठाएको रहेछ ।
४. नेपाल कानुन बमोजिम सुन आफ्नो विदेशी मुद्राको श्रोत भयो भने भन्सार तिरी देश भित्र समेत लिएर आउने चिज हुँदा उक्त बस्तु आफैंमा गैरकानुनी नभएको र कसैले आफूसंग भएको सामान कुनै देशमा जान पाउँदैन भने ट्रान्जीटमा धरौटी राखी फर्किदाँ लिएर जान सकिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र परम्परालाई प्र्रस्तुत मुद्दामा नजर अन्दाज गरिएको छ र संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकको प्रतिकूल निर्णय गरिएको छ । आफ्नो स्वेदशी राजदूतावास मार्फत कानुन व्यवसायीको सर सल्लाहबाट २०४८।४।२५ मा कथित फैसला लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरु सार्न लगाई निज कानुन व्यवसायीको सरसल्लाहबाट २०४८।४।२४ मा कथित फैसला लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरु सार्न लगाई कानुन व्यवसायीद्वारा सम्पूर्ण तथ्य ज्ञात हुन आएको र पुनरावेदन दिने म्याद समेत गुज्रन गई कानुनमा अन्य व्यवस्था समेत नहुँदा संंविधानको धारा ११(१) १२(१) र १४(३) (७) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ९, ११(३) र १ द्वारा संरक्षित आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन भन्ने समेत नागरिक र मौलिक हकको प्रत्यक्ष अतिक्रमण गरी बन्दी तुल्याइएको हुँदा यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदन लिई अदालतको असाधारण अधिकार गुहार्न आएको छु ।
५. अतः कथित साविती बयान भनिएको मिति २०४७।२।२८ र बरामदी मुचुल्का भनिएको मिति २०४७।२।२६ समेतका कागजातहरुमा मैले मौकैमा लेखि गरेको अंग्रेजी भाषाको कैफियत व्यहोराबाट नै मैले आफू विरुद्धको अभियोगमा प्रतिवाद गर्न पाउनु पर्ने प्राकृतिक तथा फौज्दारी न्यायको र सम्मानीत अदालतबाट ने.का.प. २०३१ को पृष्ठ २४६ नि.नं. ८४४ मा संस्थापित नजीर सिद्धान्तको बर्खिलाप मलाई दण्डित गरिएको फैसला खम्बीर रहन नसक्ने निश्चित भएकोले त्यस्तो कारवाही फैसला समेत अ.बं. ३५ नं. र ने.का.प. २०२९ पृष्ठ ८० निं. ६७२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम स्वतः शुन्य भएकोले गैरकानुनी फैसलाका आधारमा कैद ठेक्ने लगायतका काम कारवाही गैरकानुनी घोषित गरी निवेदकको उल्लेखित सुन समेत फिर्ता पाउने गरी कैद मुक्त गरी दिनु भन्ने समेत व्यहोराको बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।
६. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको २०४८।६।२।४ को आदेश ।
७. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी इटालियन नागरिक कोटिजियोमानिका भएको सुन भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा पूर्पक्ष निमित्त हिरासतमा राख्न पर्ने भएकाले निजलाई (ख) श्रेणीको सिदा खुवाई हिरासतमा राखी दिन अनुरोध छ, भन्ने त्रि.वि.भं.का. गौचरको च.नं. ३१०१ मिति २०४७।२।२८ को पत्रसाथ आएको र निज कोटिजियोमानीका बिरामी अवस्थामा भएकोले निजको उपचार हुने सुविधाको लागि प्रहरी सर्जन डा.महेन्द्रबहादुर विष्टको राय अनुसार निजलाई त्रि.वि.भं.का. गौचरको हिरासतमा राख्न पठाएको पत्रको फोटो कपी समेत प्र.ह. रामबहादुर घलेको जिम्मा पठाइएको छ प्राप्त भएमा बुझी लिनु भै भर्पाई पठाई दिन हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको यस खोर शाखाको च.नं. २१४४ मिति २०४७।२।३० को पत्रसाथ केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा स्थानान्तर गरी पठाएको व्यहोरा अनुरोध भन्ने सदर खोर शाखा डिल्लिबजार काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
८. रिट निवेदक कोटिजियोमानिकालाई त्रि.वि.भं.का. को ०४७।३।४ को निर्णय अनुसार सुन भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा ६ महीना म्यादी कैद र रु. ५६,०६,९९५।– दण्ड बिगो बापत कैद ४ वर्ष समेत गरी चार वर्ष ६ महीना कायम भई सदर खोर शाखा डिल्लिबजारको ०४७।२।३० को पत्रसाथ यस कारागारमा स्थानान्तर भई आएको र मिति २०४७।२।२७ देखि थुनामा रही मिति २०५१।८।२५ मा कैद भुक्तान गरी छुटी जाने समेत यस कारागार शाखामा त्रि.वि.भं.का. बाट प्राप्त लगत श्रेस्ताबाट देखिएको हुँदा यसरी अधिकार प्राप्त त्रि.वि.भं.का. लगत आदेश अनुसार विपक्षी रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएकोले यस कारागारको तर्फबाट निवेदक कुनै मौलिक हकमा असर नपरेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुन सादर अनुरोध भन्ने समेत कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
९. विपक्षी रिट निवेदक ०४७।२।२६ गते हङकङबाट काठमाडौं आएको र निज त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रेर अध्यागमन शाखामा आफ्नो कार्य पूरा गरी भन्सार आगमन शाखामा आगमन कक्षमा प्रवेश गरी आफ्नो साथमा भएको सामानहरु भन्सार जाँच पास गराई भन्सार आगमन कक्षबाट बाहिर निस्कन लाग्दा प्राप्त सुराक अनुसार निजको शरीर खानतलासी लिंदा भन्सार चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले निजले कम्बरमा सेलो टेपले बेरिई १० तोला लेखिएको ९४ टुक्रा सुनको तौल १० किलो ९०० ग्रामलाई लगाएको पाइन्टमा अड्याई लुकाई छिपाई ल्याएको अवस्थामा फेला परेकोले निजलाई भन्सार ऐन बमोजिम कारवाहीको लागि हिरासतमा लिइएको हो । तत्काल बरामद भएको बरामदी मौका मुचुल्कामा उक्त सुन आफ्नो शरीरबाट बरामद भएको हो भनी रिट निवेदकले आफ्नै हस्ताक्षरले लेखिदिएको र त्यस बखत सो सुन मैले भन्सार अधिकृत समक्ष घोषणा गरेको हुँदा वा निर्णय नं. ट्रान्जीटमा राखी दिनु आग्रह गरेको हुँ भन्ने समेत कुनै कुरा जिकिर नलिएको समेतबाट रिट निवेदकले ट्रान्जीटमा राखी दिनु भनी भनेको भन्ने कुरा र ट्रान्जीटमा राख्ने भए रु. ५,००,०००।– दिनुपर्छ भनी भन्सारको कर्मचारीले भनेको भन्ने कुरा कपोलकल्पित र झुठ्ठा हो ।
१०. निवेदकले आफ्नो बयानमा बरामद भएको सुन हङकङमा एक जवान भारतीय नागरिक कुमार शर्मा भन्ने व्यक्तिले काठमाडौं पुर्याई देउ भनी दिएको र सो सुन काठमाडौं पुगेपछि एयरपोर्ट बाहिर मेरा भाइलाई दिनु निजले तपाइलाई यू.एस. डलर १०००।– दिने छन् साथै तिब्बत घुमाउने व्यवस्था समेत मिलाई दिनेछन् भन्ने समेत व्यहोराको बयान दिएको र बयानको रिट निवेदकले सुन मेरो शरीरबाट बरामद भएको हो म नेपाली जान्दिन भनी आफ्नो हस्ताक्षरले लेख्नु भएको छ । उहाँले म नेपाली नजान्ने भएकोले बयान अंग्रेजीमा होस् वा म आफ्नो व्यहोरा अंग्रेजीमा लेख्छु भनी तत्काल कुनै जिकिर लिनु भएको देखिँदैन । इटालियन नागरिकले म नेपाली जान्दिन तर पक्राउ परेको सुन मेरो शरीरबाट बरामद भएको भनी लेखि दिएपछि फेरि निजको इच्छा विरुद्ध बयान गराउनु पर्ने आवश्यकता नै किन पर्ने निवेदकले यस्ता कपोलकल्पित कुरा उल्लेख गरी आफू अपराधबाट बच्न सकिन्छ कि भन्ने बहाना मात्र हो । बरामदी मौका मुचुल्का र बयानको आधारमा भन्सार ऐन बमोजिम हुन सक्ने जरिवाना र कैद बापतको रकम रु. ५६,५१,९९५।– नगद धरौट ०४७।२।२८ का आदेशानुसार माग गरिएकोमा रिट निवेदकले आफ्नै हस्ताक्षरले उक्त रकम धरौट दिन सक्तिन भनी अंग्रेजीमा लेखिदिएको र त्यस अवस्थामा उक्त नेपालीबाट भएको आदेश म बुझ्दिन जान्दिन भनी जिकिर नलिनु भएकोले बुझेर नै अंग्रेजीमा लेख्नु भएको स्पष्टै छ ।
११. नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३४ श्रावण १ गते २०४१ साल अतिरिक्ताड्ढ १९(६) मा प्रकाशित वाणिज्य मन्त्रालयको निकासी पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धित सूचनाको अनुसूची १ मा समुद्रपारबाट पैठारी गर्ने पूर्ण बन्देज लगाइएको वस्तुहरु भनी १(५) मा मूल्यवान धातु वा जवाहरात (भारी झिटी गुण्टा नियममा परेका बाहेक) सुन चाँदीका सिक्काहरु र सुनचाँदीका जडाउहरु भनी उल्लेख भएको छ । जसअनुसार श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्र्रत्येक आर्थिक वर्षमा नेपाली र विदेशी यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने सामानहरुको भारी झिटी गुण्टा नियममा व्यवस्था गरी प्रकाशित हुन्छ । उक्त नियममा नेपाली यात्रुहरुले आफूले विदेशमा बसी आर्जन गरेको आय श्रोतको आधारमा नियमानुसार महसूल बुझाई सुन पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर विदेशी यात्रुहरुको लागि यो सुविधा छैन । निवेदक विदेशी यात्रु भएकाले सुन पैठारी गर्न सक्ने अवस्था भित्र पर्दैन ।
१२. अतः रिट निवेदकले चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले लुकाई छिपाई ल्याएको सुन भन्सार ऐन, २०१९ (संशोधन सहितको) दफा ३४ को उपदफा ८(क) अनुसार जफत गरी बिगो बमोजिम रु. ५६,०६,९९५।– जरिवाना र ६ महीना कैद गर्ने गरी मिति २०४७।३।४ मा फैसला भएको र तदनुसार जरिवाना रकम दाखिल गर्न नसकेकोले रिट निवेदक मु.ऐ. दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार कैदमा रहेका छन् । यस कार्यालयबाट भैरहेको प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही रिट निवेदकलाई कारवाही गरी फैसला गरिएको कानुनसंगत भएकोले विपक्षीको रिटनिवेदन जिकिर मनासिब नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने त्रि.वि. भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।
१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्तले मेरो पक्ष रिट निवेदक इटालियन नागरिक भई देश विदेश घुम्ने अभिरुचि बमोजिम हङकङमा आउनु भएकोमा सुन सस्तो मानी १० किलोग्राम जति सुन किनी फर्कने विचार गरेकोमा नेपालको भ्रमण समेत गर्ने विचार गरी आफूसंग भएको सुन एयरपोर्टमा प्रज्ञापनपत्र सहित ट्रान्जीटमा राखे हुन्छ भनी ०४७।२।२६ गते काठमाडौं आई पुगेकोमा भन्सारको कर्मचारीले सुन चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले ल्याएका हौं भनी जबरजस्ती झोला खोसी प्रहरी जिम्मा लगाई पठाएपछि निवेदक विरुद्ध जबरजस्ती बिना कुनै अपराधिक मनसाय वा प्रमाण २०४७।३।४ को निर्णय बमोजिम भन्दै भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) अनुसार बरामद भएको भनी १० किलो ९०० ग्राम सुन जफत गरी ६ महीना कैद र बिगो बमोजिम ५६,०६,९९५ जरिवाना गरी कैद ठेक्ने लगायतका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ । मेरो पक्षलाई निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ बमोजिमको कारवाही शुरु गरी भन्सार ऐन, २०१९ बमोजिम सजायँ गर्न मिल्ने होइन, आफूले ल्याएको सुन भन्सार ट्रान्जीटमा राखी आफू फर्किदा लिई जान पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र परम्परालाई नजर अन्दाज गरिएको छ । त्यसरी भन्सार छल्ने वा लुकाउने आदि मेरो पक्षको कुनै बदनियत छैन । नेपाली भाषा नजान्ने मेरो पक्षलाई संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था भएको मौलिक हक तथा कानुनी हकमा आघात पुर्याई बन्दी तुल्याइएको हुँदा उक्त भन्सार अधिकृतले गरेको फैसलाका आधारमा कैद ठेक्ने लगायतका काम कारवाही गैरकानुनी घोषित गरी सुन समेत फिर्ता पाउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले रिट निवेदकले चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले लुकाई छिपाई ल्याएको १० किलो ९०० ग्राम सुन भन्सार ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा ३४ को उपदफा ८(क) अनुसार जफत गरी बिगो बमोजिम रु. ५६,०६,९९५।– जरिवाना र ६ महीना कैद गर्ने गरी २०४७।३।४ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट फैसला भएको र सो जरिवानाको रकम निवेदकले दाखिल गर्न नसकेकोले दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार थुनामा रहेका हुन् । यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयबाट निवेदकका कुनै हकमा हनन् नगरिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१४. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१५. रिट निवेदकलाई निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गतको सूचना बर्खिलाप गरेको भन्ने कारणबाट मुद्दा चलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) अन्तर्गत सजायँको निर्णय आदेश गरेको भन्सार अधिकृतको मिति २०४७।३।४ को निर्णयबाट गैरकानुनी थुनामा बस्नु परेको भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१६. भन्सार अधिकृतको उपरोक्त निर्णय आदेश उपर भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ ले राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने उपचार प्रदान गरिएको पाइन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ र निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ दुबै कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकारी अधिकारी भन्सार अधिकृत नै रहेकोले निजको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा शंका गर्नु पर्ने अवस्था रहेन । भन्सार अधिकृत उपर पुनरावेदन गर्दा राख्नु पर्ने धरौट राखी वा जेथाजमानी दिई निवेदकले पुनरावेदन नगरेको पुनरावेदनको म्याद नै गुजारी बसेको छ । पुनरावेदनको उपचारको लागि आफूले दिनु पर्ने धरौट वा जेथाजमानी दिनु पर्ने कानुनी बाध्यतालाई उछिनेर रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने पक्षलाई सुविधा प्रदान गर्दै जाने हो भने धरौट वा जेथाजमानी राखेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी बाध्यताको कुनै अर्थ आउने देखिँदैन । साथै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कुनै कानुनद्वारा तोकिएको जेथाजमानी राख्नु पर्ने कानुनी अनिवार्यतालाई निस्कृय गराउनका लागि पनि होइन । न त पुनरावेदनको उपचारको विकल्प रिटनिवेदन हुन सक्दछ । खास गरेर रिट निवेदकलाई सजायँ गर्ने गरेको भन्सार अधिकृतको आदेश के कस्तो तथ्यमा आधारित छ सो तथ्यले निवेदकको सम्बन्धमा के कस्ता अपराध कायम गर्छ वा गर्दैन र निकासी पैठारी ऐन, २०१३ वा भन्सार ऐन, २०१९ कुन ऐनको अपराध कायम हुन्छ भन्ने तथ्य र सबूद प्रमाणको जाँचबुझ रिट क्षेत्रबाट निरोपण गर्ने कुरा होइन ।
१७. तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०४८ साल माघ २४ गते रोज ६ शुभम् ।