निर्णय नं. ४५२० - तालुकी

निर्णय नं. ४५२०    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४७ सालको दे.पु.नं. ५६२

आदेश भएको मिति: २०४९।२।२१।४ मा

निवेदक/प्रतिवादी: जि.जुम्ला शनी गा.वि.स. वडा नं. १ लिही धिताल गाउँ बस्ने देवनाथको छोरा गोमान सिंह धिताल

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: जि. जुम्ला बडकी गा.वि.स. वडा नं. ९ सिजालिही बस्ने नन्दप्रसाद आचार्य

मुद्दा : तालुकी

(१)    अञ्चलाधीशमा निहित अधिकारहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको मिति २०२८।५।१४ को राजपत्रको सूचनाले तत्काल प्रचलित सम्पूर्ण नेपाल कानुन अन्तर्गत अञ्चलाधीशमा निहित मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहरु सुम्पेको नभई निश्चित ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहरु मात्र प्रत्यायोजित गरिएको हुँदा सो हदसम्म मात्र उक्त सूचनाले अञ्चलाधीशमा भएको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हस्तान्तरण भएको सम्झनु पर्छ, तर भविष्यमा जारी भएको ऐनहरुमा स्पष्ट रुपमा अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरु पनि उक्त सूचनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण भएको हो भनी सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)   राजश्व न्यायाधिकरण ऐनमा भूमि प्रशासकले (हाल माल कार्यालयले) गरेको फैसला उपरको पुनरावेदन अञ्चलाधीशले सुन्ने भनी अञ्चलाधीशलाई स्पष्ट रुपमा प्रदान गरिएको अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण भएको हो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(३)   अञ्चलाधीशको अधिकारको प्रयोग अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरे भन्ने निर्णय भएपछि क्षेत्रीय अदालतबाट पक्ष विपक्षलाई तारिख तोकी निर्णयार्थ अञ्चलाधीश कार्यालयमा पठाउनु उचित हुने थियो तर त्यसो नभएको र पछि गएर अञ्चलाधीश कार्यालय नै खारेज भएकोले प्रस्तुत मुद्दाका पक्ष विपक्षहरुले लामो समयसम्म मुद्दा खेपीरहनु परेको बर्तमान स्थितिलाई हेर्दा यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(२) को अधिकार अन्तर्गत पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र यस अदालतबाट ग्रहण गरी निर्णय गरी दिनु नै न्यायोचित र विबेकपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

(४)   रैती रोजाई तालुकी दिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १९)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

अवलम्वित नजीर: जसवीर थापा वि.दुर्गाप्रसाद पण्डित भएको तालुकी मुद्दामा यस अदालतको संयुक्तइजलासबाट (ने.का.प. ०३५ पुष्ठ ५३) मा प्रतिपादित सिद्धान्त

आदेश

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

१.     म.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    जुम्ला सिजालिही धिताल र आचार्य झुत्ताका साविक तालुकदार मेरा बाजे अनन्तराम हुन निजको शेषपछि कान्छा बाबा देवनाथ ०३९।१।२ गते स्वर्गे हुनुभएको र निजका छोरा गोमान सिं धितालले म्याद भित्र बहाली लिन नआएकोले नजिकको हकवाला म हुनाले मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको ९ नं. बमोजिम रैती रोजाई उक्त झुत्ताको तालुकदारीको बहाली पुर्जी पाउँ भन्ने दिपनाथ धितालको निवेदन ।

३.    धिताल गाउँ र आचार्य गाउँ छुट्टा छुट्टै मौजा हुँदा उक्त दुबै मौजाका साविक तालुकदार मु.देवनाथ धिताल हुन निज हाल जिवित छैनन् स्वर्गे भइसकेका हुँदा निजका हकको तालुकीमा निजका हकदार छोराहरु छन तापनि हाम्रो मौजा आचार्य गाउँको तालुकीमा हामी रैतीले रोजेको व्यक्ति नन्दप्रसाद आचार्यलाई तालुकीमा बहाली गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्णचन्द्र आचार्य समेत २३ जनाको निवेदन ।

४.    जुम्ला सिजादरा लिही धिताल गाउँ र ऐ. लिही आचार्य गाउँ दुईका साविक तालुकदार मेरा बाबु मु.देवनाथ धिताल हुन निज बुबा यही ०३९ साल वैशाख १८ गतेका दिनमा आफ्नो कालगतिले परलोक भई खाली हुन आएको दुबै गाउँको तालुकीको म निज बुबाको एकाघरको समेत जेठो छोरो हुँदा मेरा नाउँमा बहाली पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोमानसिं धितालको निवेदन ।

५.    लिही र आचार्य अन्धिदेवी दुबै झुत्ता मोठ तेरिज पनि अलग अलग र सालसालको बेग्ला बेग्लै आम्दानी बाँधिएको श्रेस्ताबाट देखिन्छ पञ्चायत पनि बेग्लाबेग्लै छन् जनता मन्जूर नभए मालपोत असूल तहसिल गर्नमा पनि बाँधा पर्न जाने हुँदा लिही आचार्य पट्टी मौजामा मु. जैरामको देवीचन्द्रप्रसाद भनी तालुकी दा.खा. मोठबाट देखिँदा सो आचार्य गाउँ पट्टीको तालुकी सरजमीनले रोजेको नन्दप्रसादले पाउने ठहर्छ भनी माल कार्यालय जुम्लाबाट मिति ०३९।११।८ मा भएको फैसला ।

६.    शुरु जुम्ला मालको फैसला बदर गरी ज.प.९ नं.बमोजिम मेरा बाबाको हकको तालुकीमा म हकदार एकाघरको छोराले बहाली लिन पाउने व्यवस्था गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०३९।१२।१३ को गोमान सिंह धितालले कर्णाली अञ्चलाधीश कार्यालयमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।

७.    यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्रको नहुँदा कारवाही किनारा गर्न मिसिल जिल्ला कार्यालय जुम्लामा पठाई दिने भन्ने कर्णाली अञ्चलाधीश कार्यालयबाट मिति ०४३।२।३० को आदेश ।

८.    यसमा माल कार्यालयको फैसलामा उल्लेख भए अनुसार सनद सवालहरु मुलुकी ऐन खारेजीको महलको २ नं. ले खारेज भएकोले खारेज सनद सवालको हदम्याद यहाँ कायम गर्न नमिल्ने हुँदा झुत्ता फटाई जालसाजीमा सजायँ समेत पाएको व्यक्ति नन्दप्रसाद आचार्यलाई उक्त लेखिए बमोजिम आचार्य गाउँको तालुकी दिने ठहर गरेको जुम्ला मालको इन्साफ बदर गरी दिएको छ । साविक झै धिताल गाउँको र आचार्य गाउँको दुबै झुत्ताको तालुकी साविक तालुकदारको छोरा गोमान सिं धिताललाई नै जग्गा पजनीको ९ नं. बमोजिम तालुकीमा बहाली दिने ठहर्छ भन्ने जि.का.जुम्लाको मिति २०४५।३।१७ को पुनरावेदन फैसला ।

९.    हाम्रो लिही आचार्य गाउँका अघि देखिका तालुकदार पदमा जैराम, देवीचन्द्र र प्रसाद छन् विपक्षका बाबु बाजेहरु उक्त अघिका हाम्रा गाउँका तालुकदारका सन्तान होइनन् । देउनाथ धिताल मरी खाली हुन आएको तालुकीमा ३५ दिन भित्र कसैको उजूरी नपरी मैले निवेदन गरेकोमा रैती रोजाउँदा आचार्य गाउँका ४३ जना रैतीले मलाई रोजेका र मोठ नम्बरी समेत बुझेका आधारमा मलाई आचार्य गाउँको तालुकी दिने निर्णय जुम्ला मालबाट भएको । जालसाज र राजकाजमा सजायँ पाएको भन्ने सम्बन्धमा वादी दावी नपुगेको कारणबाट जालसाजीमा सजायँ पाएको राजकाजको अपराधमा म.प.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परी विचाराधीनमा रहेको हुँदा सो बुँदा तर्कसंगत नभएकोले जिल्ला कार्यालय जुम्लाको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा (क) खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने नन्दप्रसाद आचार्यको म.प.क्षे.अ. मा परेको निवेदन ।

१०.    राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा १३(२) अनुसार माल अड्डाको हाकिमले गरेको निर्णय उपर अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भई रहेकोमा अञ्चलाधीशले पुनरावेदन फैसला गरेको नभई उक्त राजश्व न्यायाधीकरण ऐन लागू हुनु भन्दा अगावै २०२८।५।१४ मा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रत्यायोजित गरिएको अधिकार अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुनरावेदन फैसला गरेको देखिएकोले जिल्ला कार्यालय जुम्लाको उक्त त्रुटिपूर्ण पुनरावेदन फैसला बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.प.क्षे.अ. को मिति २०४६।५।२७ को फैसला ।

११.    क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि विद्यमान भएकोले सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने व्यहोराको गोमान सिं धितालको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

१२.   जिल्ला कार्यालयको निर्णय बदर भएपछि के कुन निर्णय कायम हुने सो कुराको उल्लेख फैसलामा भएको देखिएन । कुनै पनि मुद्दा कानुन बमोजिम अन्तिम निर्णयमा नपुगी सुन्यकृत तुल्याउन नमिल्नेमा क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबाट सो अवस्था सृजना हुन गएको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्तइजलासको मिति २०४६।१०।१९ को आदेश ।

१३.   नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले मेरो पक्षको बाबु देवनाथ धिताल गाउँको र आचार्य गाउँको समेत तालुकदार हुनुहुन्थ्यो निजको मिति २०३९।१।१८ मा देहान्त भएपछि मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको ९ नं. को व्यवस्था अनुसार उक्त तालुकी मेरो पक्षले नै पाउने स्पष्ट छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट जसवीर थापा वि. दुर्गाप्रसाद पण्डित भएको तालुकी मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०३५ नि.नं. ११३९, पृष्ठ ५३) अनुसार पनि उक्त तालुकी मेरो पक्षले नै पाउने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा उक्त आचार्य गाउँको तालुकी समेत मेरो पक्षले पाउने गरी जिल्ला कार्यालय जुम्लाबाट भएको निर्णय कानुनसंगत नै भएकोमा उक्त निर्णय उपर विपक्षीको क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परी क्षेत्रीय अदालतबाट जिल्ला कार्यालय जुम्लालाई उक्त मुद्दाको पुनरावेदन हेरी कारबाही गर्ने अधिकार नभएको भनी उक्त कार्यालयले गरेको पुनरावेदन फैसला बदर गरियो । तर जिल्ला कार्यालय जुम्लाको फैसला बदर भएपछि प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन कुन निकायले हेर्ने हो भन्ने कुरा म.प.क्षे.अ. को उक्त फैसलामा उल्लेख नभई सो फैसलाले मुद्दालाई सुन्यको स्थितिमा राखिदिएको छ । जसको कारणले मेरो पक्षलाई पुनरावेदन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित हुन परेको छ । यसरी मुद्दालाई नै सुन्यकृत तुल्याउने गरी भएको म.प.क्षे.अ. को उक्त फैसला प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी हाल अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भई अञ्चलाधीशमा रहेको सबै अधिकारहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्राप्त भइसकेको हुँदा र प्रस्तुत मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट एकपटक निर्णय समेत भइसकेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था अनुरुप यसै सम्मानीत अदालतबाट मुद्दाको टुड्डो लगाई कार्यालयको निर्णय सदर कायम गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   सो को प्रत्युत्तरमा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकरीले प्रस्तुत मुद्दामा आचार्य र धिताल गाउँको छुट्टा छुट्टै झुत्ताको तालुकी सम्बन्धमा विवाद भएकोले एउटै झुत्ताको सम्बन्धमा बोलिएको जसवीर थापा विरुद्ध दुर्गाप्रसाद पण्डितको तालुकी मुद्दाको ०३५ सालको नजीर यसमा लाग्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा साविक तालुकदार मरेपछि आचार्य गाउँको रैतीहरुले मेरो पक्षलाई तालुकदार रोजेको हुँदा माल कार्यालयबाट दाम काम नबिग्रने समेत अंजाम गरी मेरो पक्षलाई आचार्य गाउँको तालुकी दिने निर्णय भएको हो । मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको ९ नं. मा समेत दाम काम नबिग्रने गरी तोकिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएबाट आचार्य गाउँको तालुकी रैतीहरुले रोजेको र दाम काम नबिग्रने समेत स्थिति देखिएको आधारमा मेरो पक्षलाई दिने गरी भएको माल कार्यालयको निर्णय कानुनसंगत नै देखिन्छ । अतः सो को विपरीत भएको जिल्ला कार्यालयको इन्साफ बदर भई माल कार्यालयकोे इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१५.   यसमा म.प.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो मा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१६.    यस सम्बन्धमा विचार गर्दा तालुकी पाउँ भन्ने सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्न राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ग) ले भूमि प्रशासकलाई तोकेको र भूमि प्रशासन कार्यालयहरु खारेज भएपछि भूमि प्रशासकमा रहेको अधिकारहरु मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ५ अनुसार मालपोत कार्यालयमा सरेको हुँदा मालपोत कार्यालयलाई प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकार भएकोमा कुनै विवाद छैन । राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ कै दफा १३(२) ले मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर अञ्चलाधीश समक्ष उजूरी लाग्छ भन्ने उल्लेख भए अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन परेकोमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले २०२८।५।१४ गतेको राजपत्रको सूचनाबाट सो सूचनामा उल्लेख भएका ऐनहरुले अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरिएका मुद्दा सम्बन्धी अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरे अनुरुप सोही राजपत्रको सूचनालाई आधार मानि प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन उपर निर्णय गर्न अञ्चलाधीश कार्यालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको हुँदा सो आधारबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन निर्णय गरेकोलाई म.प.क्षे.अ. ले त्रुटिपूर्ण ठहराएको छ । अञ्चलाधीशमा निहित अधिकारहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको उक्त मिति २०२८।५।१४ को राजपत्रको सूचनाले तत्काल प्रचलित सम्पूर्ण नेपाल कानुन अन्तर्गत अञ्चलाधीशमा निहित मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहरु सुम्पेको नभई निश्चित ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहरु मात्र प्रत्यायोजित गरिएको हुँदा सो हदसम्म मात्र उक्त सूचनाले अञ्चलाधीशमा भएको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हस्तान्तरण भएको सम्झनु पर्छ । तर भविष्यमा जारी भएको ऐनहरुमा स्पष्ट रुपमा अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरु पनि उक्त सूचनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण भएको हो भनी सम्झन मिल्दैन । अतः २०३१ सालमा जारी भएको राजश्व न्यायाधीकरण ऐनमा भूमि प्रशासकले (हाल माल कार्यालयले) गरेको फैसला उपरको पुनरावेदन अञ्चलाधीशले सुन्ने भनी अञ्चलाधीशलाई स्पष्ट रुपमा प्रदान गरिएको अधिकार पनि उक्त सूचनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण भएको हो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले अञ्चलाधीशको अधिकार क्षेत्र भित्रको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएकोलाई बदर गरेको म.प.क्षे.अ. को निर्णय सो हदसम्म मनासिब नै देखियो ।

१७.   तर म.प.क्षे.अ. बाट सो निर्णय हुँदा प्रस्तुत मुद्दा उक्त निर्णयोपरान्त को कस्ले हेरी टुंगो लगाउने हो भन्ने कुरा उक्त फैसलामा उल्लेख भएको देखिएन । पक्ष विपक्षीको पुनरावेदन गर्ने निकाय नतोकिए पछि पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुन्यको स्थितिमा रहन जाने हुन्छ जुन कि कानुनोचित हुन सक्दैन । अतः मुद्दा हेर्ने अथवा पुनरावेदन सुन्ने निकायको उल्लेखन नभएबाट पक्ष विपक्ष बीच बाँकी नै रहेको विवादको निर्णय कस्ले कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहने देखिँदा पक्ष विपक्षलाई अन्यौलको स्थितिमा राख्ने गरी भएको म.प.क्षे.अ. को निर्णय अपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय आंशिक त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अञ्चलाधीशको अधिकारको प्रयोग अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरे भन्ने निर्णय भएपछि म.प.क्षे.अ. बाट पक्ष विपक्षलाई तारिख तोकी निर्णयार्थ अञ्चलाधीश कार्यालयमा पठाउनु उचित हुने थियो, तर त्यसो नभएको र पछि गएर अञ्चलाधीश कार्यालय नै खारेज भएकोले प्रस्तुत मुद्दाका पक्ष विपक्षहरुले लामो समयसम्म मुद्दा खेपीरहनु परेको बर्तमान स्थितिलाई हेर्दा यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(२) को अधिकार अन्तर्गत पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र यस अदालतबाट ग्रहण गरी निर्णय गरी दिनु नै न्यायोचित र विवेकपूर्ण देखिने हुँदा आचार्य गाउँको तालुकीको स्वतः ९तष्तभि० मा सिमित हुन गएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादित आचार्य गाउँको र धिताल गाउँको समेत साविक तालुकदार देवनाथ धितालको मृत्यु पश्चात उक्त तालुकीको दाबेदार जेठा छोरा गोमानसिंह, माहिला दिपनाथ धिताल र आचार्य गाउँको तालुकीको दाबेदार नन्दप्रसाद आचार्य मध्ये जुम्ला माल कार्यालयबाट देवनाथको स्वर्गे भएको ३५ दिन भित्र गोमानसिंहको उजूरी नपरेको भन्ने आधारमा आचार्य गाउँको तालुकी नन्दप्रसाद आचार्यलाई र धिताल गाउँको तालुकी गोमान सिंह धिताललाई प्रदान गर्ने गरी भएको इन्साफ मिलेको छ छैन भन्ने कुरामा नै निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।

१८.   यसतर्फ विचार गर्दा तालुकदारको मृत्यु पश्चात ३५ दिन भित्र तालुकी पाउँ भन्ने दावी नभएमा तालुकी नपाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन । जग्गा पजनीको १७ नं. मा तालुकदारले खापी खाएकोमा बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महीना भित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालीस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाबाट हदम्यादको सम्बन्धमा ३५ दिन भित्र दावी गर्न पर्ने स्थिति देखा पर्दैन ।

१९.    जग्गा पजनीको ९ नं. मा दर्तावाला तालुकदार जिम्मावाल मरी भागी खाली भएकोमा उसका हकवालालाई दिंदा र बाँकीमा पजनी भएकोमा बाँकी तिरी सकार गर्नेलाई बहाली दिंदा समेत रैती रोजाउनु पर्दैन दाम काम नबिग्रने गरी दिनु पर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा तालुकदार मरेको अवस्थामा उसका हकवालालाई तालुकी दिने व्यवस्थाको साथै रैती रोजाई रहनु नपर्ने समेत स्पष्ट व्यवस्था भई राखेबाट आचार्य गाउँको समेत तालुकी बारे रैती रोजाउनु नपर्ने स्थितिमा माल कार्यालयबाट रैती रोजाई नन्दप्रसाद आचार्यलाई आचार्य गाउँको तालुकी दिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यस्तै किसिमको जसवीर थापा विरुद्ध दुर्गाप्रसाद पण्डित भएको तालुकी मुद्दामा यस अदालतको संयुक्तइजलासबाट भएको निर्णयमा (ने.का.प. २०३५ पृष्ठ ५३) तालुकदार मरी खाली भएकोमा रैती रोजाउन नपाइने भन्ने निर्णय समेत भैराखेको देखियो ।

२०.   अतः एवं विवादित आचार्य गाउँको तालुकी समेत साविक तालुकदारको मृत्यु पश्चात हकदार जेठा छोरा पुनरावेदक गोमानसिंह धितालले पाउने ठहर्छ । रैती रोजाई प्रत्यर्थी नन्दप्रसाद आचार्यलाई उक्त तालुकी प्रदान गरेको मालपोत कार्यालय जुम्लाको निर्णय केही उल्टी हुन्छ । सो ठहर्नाले फैसला कार्यान्वयनको लागि यो फैसला सहितको शुरु मिसिल माल कार्यालय जुम्लामा पठाई दिनु मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इतिसम्वत् २०४९ साल जेष्ठ २१ गते रोज ४ शुभम् ।