निर्णय नं. ४५२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४५२४    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ४

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४९ सालको रिटनिवेदन नं. २१५५

आदेश भएको मिति: २०४९।४।२१।४ मा

रिट निवेदक: लालबहादुर थिङको हकमा प्रेम सुब्बा

विरुद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    केवल निवेदकको भनाइलाई मात्र आधार मानी वारदात जबरजस्ती करणीको वारदात नभएकोले उक्त मुद्दा खारेज गर्नु पर्ने भनी अनुमान गर्न जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारवाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

(२)   जिल्ला अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दामा अ.बं ११८(२) आधारमा निवेदकलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको देखिँदा यस्तो बन्दीका हकमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको वारदातको सम्बन्धमा र सबूद प्रमाणको मूल्यांकन सम्बन्धमा विचार गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबहादुर के.सी.

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    लेमा लामाको जाहेरी परेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मेरो स्वेच्छा विरुद्ध जबरजस्ती पूर्वक प्रहरीमा गराइएको कथित साविती बयानको आधारमा जबरजस्ती करणीको १ नं. को कसूरमा सोही ऐनको ३ नं. अनुसारको सजायँको माग दावी गरी पेश गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनको सन्दर्भमा ल.पु.जि.अ. ले कसूरदार हो भन्ने मनासिब आधार भएको भन्दै अ.बं. ११८ को देहाय (२) अनुसार थुनामा राखी कारवाई गर्ने आदेश भएको र सो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गरेकोले गैरकानुनी थुना रहेको सम्बन्धमा उपचारको माध्यम हाल केही नभएकोले संविधानको धारा ८८।२ अनुसार यो रिटनिवेदन दिन आएको छु । सर्वप्रथम निवेदकलाई जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाउन सक्ने अवस्था छैन मादक पदार्थ सेवन गरी आई करणी गरेको भनिएको जाहेरी हुँदा निवेदकले अनैतिक कार्य गरेको हुने भई केही सार्वजनिक (अपराध सजायँ) ऐन अन्तर्गतको दफा २ को (ग) र (घ) अनुसारको अभियोग लगाउनु पर्ने हो । जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाउन मिल्ने अवस्था छैन प्रहरीमा गरेको बयान स्वेच्छा विरुद्ध भएको हुँदा त्यसैलाई मात्र आधार मानी जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाउन मिल्दैन । एकै कोठामा बहीनी समेत सुतीरहेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी हुन सक्ने अवस्था छैन । जबरजस्ती करणी प्रमाणित हुन केटा पक्षको जीउको कुनै भागमा चिथरेको, छाला खुइलिएको घाउ वा दाग हुन नितान्त आवश्यक पर्दछ । निवेदकको लिड्ड समेत जाँच गर्न पठाउँदा कुनै ठाउँमा चोट पटक घाउ दाग देखिएको छैन । यस कारण पनि जबरजस्ती करणीको अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था छैन । यदि सो ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने नै हो भने पनि सजायँको माग दावी गरिएको ३ नं. मा ३ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान रहेकोले यसमा अ.बं. ११८(२) नं. आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन । अतः थुनछेकको आदेश गर्दाको अवस्था सम्मको प्राप्त प्रमाणबाट जबरजस्ती करणीको ऐन अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा सो मुद्दा खारेज गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबहादुर के.सी. ले मेरो पक्ष विरुद्ध जबरजस्ती करणीको अभियोग लागी दायर भएको प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा थुनछेकको आदेश गरिंदा पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको छ । जाहेरवालीको जाहेरी व्यहोरा निवेदककै प्रहरीको कथित साविती बयान, जाहेरवाली संगसंगै सुतेकी निजकी बहिनीको कागज, वारदात स्थलको बनौट र वारदात स्थलमा निरन्तर मानिसहरुको आवत जावत रहने स्थिति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा मेरो पक्षको विरुद्ध जबरजस्ती करणीको अभियोग लगाउन मिल्ने अवस्था छैन फेरी मेरो पक्षको विरुद्ध जबरजस्ती करणीको ३ नं. को सजायँको माग दावी लिइएको छ जस्मा ३ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैदको सजायँ हुन सक्ने अवस्था भएबाट पनि मेरो पक्ष विरुद्ध अ.बं. ११८(२) आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन । अतः मुद्दा नै खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी आकर्षित हुनै नसक्ने ऐनको प्रयोग गरी मेरो पक्षलाई थुनामा राख्ने गरेको आदेश र सो लाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत ललितपुरको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरो पक्षलाई दावीबाट मुक्त गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

४.    यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो मा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

५.    यस सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकले मूल रुपमा प्रस्तुत वारदात जबरजस्ती करणीको परिभाषा भित्र नपर्ने हुँदा जबरजस्ती करणीको १ नं. विरुद्धको अभियोग लगाई मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने र अदालतले पनि त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी निवेदकलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको अभावमा अ.बं. ११८(२) को विपरीत थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैरकानुनी हुँदा गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने नै रिट निवेदकले मुख्य रुपमा जिकिर लिएको देखियो । जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतलाई हेर्ने अधिकार भएकोमा कुनै विवाद छैन । अब प्रस्तुत वारदात जबरजस्ती करणीको वारदात हो होइन भन्ने सम्बन्धमा सो सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त जिल्ला अदालतमा दायर भएको उक्त मुद्दाबाटै सो कुरा निर्णय हुने हो अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सबूद प्रमाणको मूल्याकंन गरी उक्त वारदात जबरजस्ती करणीको वारदात हो होइन भन्ने निर्णय नभए सम्म केवल निवेदकको भनाईलाई मात्रै आधार मानी उक्त वारदात जबरजस्ती करणीको वारदात नभएकोले उक्त मुद्दा खारेज गर्नु पर्ने भनी अनुमान गर्न जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारवाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट कुनै आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिंदैन । अ.बं. ११८(२) मा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सकिने प्रावधान रहेको र निवेदकको विरुद्ध तीन वर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैदको सजायँ हुन सक्ने अभियोग लागेको हुँदा निवेदकको विरुद्ध अ.बं. ११८(२) नं. प्रयोग हुन सक्ने नै देखियो । अतः ललितपुर जिल्ला अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दामा अ.बं. ११८(२) आधारमा निवेदकलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको देखिँदा यस्तो बन्दीका हकमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको वारदातको सम्बन्धमा र सबूदप्रमाणको मूल्यांकन सम्बन्धमा विचार गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

 

इतिसम्वत् २०४९ साल श्रावण २१ गते रोज ४ शुभम् ।