निर्णय नं. ४५२५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५२५    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ४

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५५७

आदेश भएको मिति: २०४९।३।११।१ मा

रिट निवेदक: मचिन्द्रबहादुर राई

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जि.प्र.का., भोजपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कुनै सम्भावित हक अधिकारको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट विचार नभई निश्चित हक अधिकारको सम्बन्धमा मात्र रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री केदार कार्की

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    मिति २०४९।२।१५ गते पहिलो चरण र मिति २०४९।२।१८ गते दोश्रो चरणमा गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको थियो । म निवेदकले २०४९।२।१८ गते हुने भनेर घोषित गरिएको खाटम्मा गा.वि.स. को अध्यक्ष पदमा मिति २०४९।२।४ गतेका दिन मनोनयन पत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

३.    यसरी मनोनयन पत्र दाखिल गरी उम्मेदवारको रुपमा खडा भएकोमा मेरो मनोनयन पत्रमा प्रस्तावक रहनुभएको धनबहादुर राइको मतदान नामावलीमा मतदान क्रम संख्या १५४ भएको र निज धनबहादुर राईको श्रीमतीको क्रमसंख्या १५५ को अंक भएकोमा प्रस्तावकको क्रमसंख्या १५४ लेख्नु पर्नेमा १५५ लेखिन गएको भन्ने आधारमा मेरो मनोनयन पत्र बदर गर्ने मतदान अधिकृतले निणर्य गर्नु भयो ।

४.    तत्पश्चात म निवेदकले निर्वाचन विशेष अदालत भोजपुर समक्ष निर्वाचन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०४७ को दफा १९ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने उजुरी प्रस्तुत गरेकोमा अध्यावधि सम्म सो उजुरी विचाराधीन छ ।

५.    गाउँ विकास समितिको चुनाव सम्पन्न भए पछि जि.वि.स. को चुनाव निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने क्रममा छ । जसअनुसार यही मिति २०४९।३।१३ मा भोजपुर जि.वि.स. को चुनाव हुन गइरहेको छ । म निवेदकको मनोनयन पत्र बदर नभएको भए चुनावमा खाटम्मा गा.वि.स. को अध्यक्ष पदमा विजयी हुन सक्ने थिएँ । परिणामतः खाटम्मा गा.वि.स. को अध्यक्ष भएपछि जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ५ बमोजिम गठन हुने जि. परिषद्को सदस्य बन्न पाउने थिएँ त्यस्तै उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा (क) मा जिल्लाको प्रत्येक इलाका भित्रका गा.वि.स. र नगरपालिकाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट इलाकाबाट एकजनाका दरले निर्वाचित सदस्यहरु तथा सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा जिल्लाको प्रत्येक गा.वि.स. र नगरपालिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित सभापति र उपसभापति समेत सम्मिलित भएको जि.वि.स. को गठन हुने छ भन्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा म निवेदक गा.वि.स. को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको भए जि.वि.स. को निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवार हुने म निवेदकको अधिकारको सृजना हुने थियो । तर सामान्य भुल अर्थात क्रमसंख्या १५४ को सट्टा १५५ भएको एक मात्र कारण प्रयोग गरी म निवेदकको मनोनयन पत्र बदर गर्न निर्णय गरी मलाई जि.वि.स. को मतदाता वा उममेदवार हुन पाउने मौकाबाट बञ्चित गरिएको छ । जबकि स्थानीय निकाय ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मनोनयन पत्रमा रहेको सानोतिनो भुलचुकको कारणले मात्र सो मनोनयन पत्र बदर गरिने छैन भन्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । यस स्थितिमा प्रस्तावक धनबहादुर राइको क्र.स. १५४ को सट्टा १५५ हुनु सानो तिनो भूल हो । यतिमात्र होइन, क्र.सं. १५५ निज धनबहादुर आफ्नी श्रीमती परशुमाया राइको भएकोले धनबहादुरले आफ्नो क्र.सं. लेख्दा भूलले श्रीमतीको क्र.सं. १५५ लेखिन गएको मात्र हो । यस प्रकार सानोतिनो भूललाई ग्रहण नगरिनु पर्नेमा गरिएको हुँदा प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटि भएकोले निर्वाचन विशेष अदालतमा मैले उजुर दिएको हुँ ।

६.    मुद्दा निर्वाचन वि.अ. मा विचाराधीन रहेकोमा समयमा मुद्दामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दुष्टिकोणले जि.वि.स. को चुनाव हुनु गैरकानुनी हो । कारण मुद्दा विचाराधीन रहेको समयमा नै जि.वि.स. को चुनाव सम्पन्न हुन गएमा म निवेदकको हक कुण्ठित हुने भएको छ । कारण मेरो मनोनयन पत्र बदर गरेपछि गैरकानुनी ढंगबाट विजयी बनाइएका फुर्वा शेर्पा जि.वि.स. को चुनावमा मतदाता वा उम्मेदवारको रुपमा भाग लिन पाउने भएबाट म निवेदकको हक कुण्ठित भएको छ । जबकी विपक्षी फुर्वा शेर्पाको हक विवादित छ । निज उपर मैले मुद्दा दायर गरेको छु । यस स्थितिमा मेरो उक्त मुद्दाको किनारा नलागेसम्म विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले जि.वि.स. को चुनाव कार्यक्रम स्थगित गर्नु पर्नेमा नगरी मिति २०४९।३।१३ गते जि.वि.स. को चुनाव गर्ने भन्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको हुँदा अतिशय त्रुटि भएको छ ।

७.    अतः एवं उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थीहरुको कारवाहीबाट म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक तथा चुनावमा लड्न पाउने कानुनी हक समेत अपह्त भएको हुँदा धारा २३ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम धारा ८८(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । तसर्थ संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रतिशेधको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०४९।३।१३ मा हुने भनी सूचित गरिएको भोजपुर जि.वि.स. को निर्वाचनको कार्यक्रमलाई प्रतिषेध गरी कुण्ठित हकको संरक्षण र प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री केदार कार्कीले मेरो पक्षको मनोनयन पत्रमा प्रस्तावक रहनुभएका धनबहादुर राईको मतदाता सूचीमा क्र.सं. १५४ भएकोमा १५५ उल्लेख भएको भन्ने आधारमा मनोनयन पत्र दर्ता बदर हुँदा जि.वि.स. को चुनावमा लड्ने हक समेत हनन् भएको हुँदा रिट जारी हुनपर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    यसमा मनोनयन पत्र बदर गर्ने मतदान अधिकृतको निर्णय उपर रिट निवेदकले दिएको उजूरी निर्वाचन विशेष अदालत भोजपुरमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । जुन हक अधिकारको सम्बन्धमा निवेदकले दावी लिनु भएको छ, सो हक अधिकार निज गा.वि.स. को पदमा निर्वाचित भएको अवस्थामा मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ । कुनै सम्भावित हक अधिकारको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट विचार नभई निश्चित हक अधिकारको सम्बन्धमा मात्र रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न मिल्छ । निवेदकको दावीको हक अधिकार एक त निजको उजूरीबाट कायम हुनुपर्ने र सो भएको खण्डमा पनि निज गा.वि.स. मा निर्वाचित हुनुपर्ने हुँदा निवेदकको हनने भयो भनिएको हक अधिकार रिट क्षेत्रबाट सुरक्षण गर्नु पर्ने प्रकृतिको नदेखिएकोले विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ ११ गते रोज १ शुभम् ।