निर्णय नं. ४५२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४५२९    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं.२४६२

आदेश भएको मिति: २०४६।४।११।१ मा

निवेदक      : सदरखोरमा थुनामा रहेको खिलबहादुर गिरी

विरुद्ध

विपक्षी: काठमाडौं जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतसमेत

विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    प्रहरी ऐन, २०१२ को अख्तियारी प्राप्त गरी गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनको अधिकार ग्रहण गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ग)(१) मा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा उल्लेखित व्यवस्थित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   जुन ऐनको अख्तियारी प्राप्त गरी ऐन बनेको हुन्छ सोही ऐनमा उल्लेखित उद्देश्य अनुकूल हुने गरी निर्धारित सीमा सम्मको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः प्रहरी सेवामा रहेका निवेदकलाई डयूटी छाडी भागेको भन्ने अभियोगमा प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   अख्तियारी नै प्राप्त नभएको ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दा पूर्पक्षको क्रममा भनी थुनामा राख्ने गरी प्रहरी विशेष अदालतबाट दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकुमार बस्नेत

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत रही पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर र निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक २०४३ सालदेखि प्रहरी सेवामा नियुक्ति पाई वडा प्रहरी कार्यालय काठमाडौं जनसेवामा कार्यरत रहँदा ड्यूटी नगरेको भन्ने अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाबाट ०४९।१।३ देखि सोधपुछ र छानबीन गर्न भनी सोही कार्यालयमा थुनामा राखियो । त्यसपछि ०४९।२।८ गते प्रहरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट थुनुवा पुर्जी दिई सदरखोर डिल्लीबजारमा गैरकानुनी थुनामा राखिएको छ । प्रहरी विशेष अदालतबाट दिइएको आदेश पुर्जीमा प्रहरी प्रतिवेदनको प्रतिवादी तपाई भएको डिउटी छाडी नामर्दीसंग प्रहरी फोर्सबाट भागेको मुद्दामा यस अदालतबाट बयान गराउँदा समेत आफ्नो ड्यूटी छाडी भागेको भन्ने देखिन आएकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल तपाईलाई थुनामा राख्न पर्ने भएकोले थुनुवा पुर्जी दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

३.    निवेदक खिलबहादुर गिरीलाई उक्त अभियोगमा थुनामा राख्न सक्ने अधिकार उक्त अदालतलाई प्रहरी ऐन, २०१२ र ऐ. को नियमावली, २०३३ ले कहीं कतै प्रदान गरेको छैन । यसरी ड्यूटी छाडी भागेको भन्ने अभियोग लगाई अनुसन्धान र छानबीन कै क्रम देखि निवेदकलाई अनाहकमा थुनामा राखी फेरि मुद्दा पूर्पक्ष गर्न भनी थुनछेक गरी थुनामा नै राखी मुद्दा कारवाही गर्ने भनी विशेष अदालतबाट दिइएको आदेश स्वयंमा कानुनसंगत नहुँदा निवेदक गैरकानुनी रुपमा थुनामा रहेकोले विपक्षीहरुको गैरकानुनी काम कारवाहीबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ र १४ द्वारा प्रदत्त हकमा प्रत्यक्षतः आघात परेको हुँदा संविधानको धारा २३।८८ (२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

५.    निवेदक खिलबहादुर गिरी ०४८।१२।२४ मा सुन्धारा प्रहरी बुथमा ड्यूटीमा खटिएको सोही ठाउँबाट ड्यूटी छाडी नामर्दीसंग भागी खोजतलास गर्दा ०४९।१।३ गते विद्युत प्राधिकरण धर्ना जुलुसमा समावेश भएको मौकामा गस्ती टोलीले फेला पारेकोे हुँदा प्रहरी ऐन, २०१२ को संशोधन सहितको दफा ३३(ख) को खण्ड (ग) (घ) (ङ) र (च) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ३६ (२) बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भनी वडा प्रहरी कार्यालयबाट लेखिआएकोले सोही आधारमा प्रहरी विशेष अदालत समक्ष पेश भएको । सो अभियोगमा निवेदकलाई बयान गराउँदा ड्यूटी छाडी भागेकोमा सावित रहेकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निजलाई थुनामा राखिदिनका लागि अदालतबाट लेखिआएको । श्री ५ को सरकारबाट ०४९।१।२२ गते खण्ड ४२ संख्या (४) मा प्रकाशित राजपत्रले अख्तियारी दिएबाट गठन भएको विशेष अदालतबाट निवेदक उपर कारवाही भएको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ग) (१) मा यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६(ङ) मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु पर्ने लागेमा थुनामा राखी कारवाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको हुँदा सोही ऐन अवलम्बन गरी निवेदकलाई थुनामा राखिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी विशेष अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

६.    निवेदक ०४८।१२।२४ मा सुन्धारा बुथको लागि ड्यूटीमा खटिएको निजले ड्यूटी छाडी नामर्दीसंग भागी ०४९।१।३० गते विद्युत प्राधिकरणमा धर्ना जुलुसमा सम्मिलित रहे भएको अवस्थामा प्रहरी गस्तीले फेला पारी निजलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाउन सम्बन्धित वडा प्रहरी कार्यालयबाट लेखि आएको ०४९।१।५ गतेबाट निवेदकलाई यस कार्यालय समक्ष झिकाई ठाडो हाजिरी गराई कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि प्रहरी विशेष अदालत समक्ष पठाइएको निवेदक मिति ०४९।१।३ देखि यस कार्यालयमा थुनामा रहेको नभई प्रहरी कर्मचारी भएकोले कारवाहीको टुंगो नलागेसम्मको लागि ठाडो हाजिरीमा यस कार्यालयमा राखी आवश्यक कारवाहीको लागि मिति ०४९।२।१ देखि विशेष अदालतमा पठाइएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

७.    निवेदक खिलबहादुर गिरीलाई विशेष अदालतको मिति ०४९।२।८ को पत्रानुसार पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल (ख) श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राख्नु भनी पठाए अनुसार यस कारागारमा थुनामा रहेको भन्ने समेत व्यहोराको कारागारबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकुमार बस्नेतले निवेदक प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेकोमा विवाद छैन । लिखितजवाफबाट खुल्न आए अनुसार निवेदकले ड्यूटी छाडी नामर्दीसंग भागेको नभागेको सम्बन्धमा कानुनले सोही बमोजिम कारवाही किनारा गर्न सकिने हुन्छ । सो अभियोगलाई अगाडि बढाएर प्रहरी विशेष अदालतको गठन गरी निवेदकलाई अ.बं. १२१ नं.बमोजिम भनी पुर्जी दिएको छ । प्रहरी विशेष अदालतको आदेशबाट निवेदक थुनामा रहेको देखिएको छ भन्दै, यसरी थुनामा राख्न सो अदालत कानुनतः सक्षम हुँदैन । यस सम्बन्धमा मुख्य विचार केन्द्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष अदालत प्रहरी ऐन, २०१२ को अख्तियारी प्राप्त गरी गठन भएको अदालत हो । यस अदालतबाट निवेदकलाई पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी भनी थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छ । जो पूर्णतः कानुनसंगत छैन । सो अदालतबाट विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(६) अनुसार थुनामा राख्ने भनिएको छ । प्रहरी विशेष अदालतले उक्त विशेष अदालत ऐन, २०३१ को प्रयोग गर्ने अख्तियारी कानुनतः प्रदान गरेको छैन । विशेष अदालतको लिखितजवाफ हेर्दा विशेष अदालत ऐन, २०१२ को दफा ६(ङ) को आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखिएको भनी उल्लेख भई आएकोबाट विशेष अदालतको काम कारवाही स्वयंमा विवादास्पद छ । यस प्रकारको विवादास्पद काम कारवाहीबाट निवेदकलाई बन्दी बनाउन मिल्ने हुँदैन । तसर्थ गैरकानुनी रुपबाट बन्दीमा रहेका निवेदकलाई मुक्त गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षी विशेष अदालत समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकले आफूलाई तोकिएको कर्तव्यबाट च्यूत भई नामर्दीपनबाट डिउटी छाडी भागेको, यस कुरामा निवेदकको अन्यथा जिकिर पनि नरहेको यसै अभियोगमा प्रहरी ऐन, २०१२ को अख्तियारी प्राप्त गरी गठन भएको विशेष अदालतबाट मुद्दा पूर्पक्ष हुँदा थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश हुन गएको, अधिकार प्राप्त अधिकारी, निकायको आदेशबाट निवेदक थुनामा रहेकोलाई बन्दीको संज्ञा दिन मिल्ने नहुँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा हेर्दा, यसमा निवेदक खिलबहादुर गिरी प्रहरी सेवामा रहेकोमा विवाद देखिन नआएको, सेवाकै क्रममा डिउटीमा खटिएको अवस्थामा डिउटी छाडी भागेको हुँदा कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाउन सम्बन्धित वडा प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष लेखी गएको सोही अभियोगमा डिउटी छाडी नामर्दीसंग प्रहरी फोर्सबाट भागेको भन्ने मुद्दाको उठान गरी, काठमाडौं जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको मिति २०४९।२।८ को आदेशानुसार निवेदक थुनामा रहेको देखिन्छ ।

१०.    प्रहरी ऐन, २०१२ को अख्तियारी प्राप्त गरी गठन भएको उक्त प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनको अधिकार ग्रहण गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ग)(१) मा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा उल्लेखित व्यवस्थित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिंदैन ।

११.    जुन ऐनको अख्तियारी प्राप्त गरी ऐन बनेको हुन्छ सोही ऐनमा उल्लेखित उद्देश्य अनुकूल हुने गरी निर्धारित सीमासम्मको अख्तियारी प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । अतः प्रहरी सेवामा रहेका निवेदक खिलबहादुर गिरीलाई डिउटी छाडी भागेको भन्ने अभियोगमा प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी थुनामा राख्ने भनी मिति २०४९।२।८ मा दिएको आदेश कानुनसंगत देखिन आएन । अख्तियारी नै प्राप्त नभएको ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा भनी थुनामा राख्ने गरी प्रहरी विशेष अदालतबाट दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले निवेदक खिलबहादुर गिरीलाई थुनाबाट छाडी दिन सम्बन्धित कारागारका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०४९ साल श्रावण ११ गते रोज १ शुभम् ।