निर्णय नं. ६१६७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६१६७ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. ३६६९
आदेश मिति २०५३।१।२८।६
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदक- जिल्ला मोरङ्ग, विराटनगर ६ धरान रोड स्थित गणपति प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिजको प्रोप्राईटर श्रीमती विमला देवी अग्रवाल ।
विरुद्ध
विपक्षी- श्री ५ को सरकार उद्योग विभाग ।
महानिर्देशक, उद्योग विभाग, संयोजक एकद्वार समिति, उद्योग विभाग काठमाडौं ।
निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम दर्ता भै २०४५।३।६ देखि उत्पादन भएको र उत्पादनमुलक सानो उद्योग भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १० को खण्ड (क) को (२) (क) मा २० देखि ५० प्रतिशत सम्म मुल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई पाँच बर्ष सम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम उद्योगको उत्पादन खर्चको हिसाव समेत देखाई आयकर छुटको लागि कारवाही चलाएकोमा पुनः मुल्य अभिवृद्धि गणना गर्दा साविक झै ११.९६ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि गणना भएको हुँदा आयकर छुट सुविधा प्रदान गर्न सक्ने नदेखिएको व्यहोरा २०५०।११।६ को निर्णयानुसार सुचना गरिन्छ भन्ने उद्योग विभागको २०५०।११।९ को पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थी उद्योग विभागले निवेदकले देखाएको कलकत्तामा क्लेरीङ एजेन्टलाई तिरेको रकम प्रिअपरेशन लागतमा देखाएको रकम र विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थको मूल्यमा देखाएको रकम मुल्य अभिवृद्धिको प्रतिशत कायम गर्दा घटि अंकमा गणना गरेको कुनै कारण उल्लेख गरिएको समेत देखिएन । साथै निज निवेदकले मुल्य अभिवृद्धिको प्रतिशत कायम गर्ने सिलसिलामा उल्लेख गरेको अन्य खर्च जस्तै भन्सार कर दस्तुर सम्बन्धमा पनि सो गणना गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो उक्त निर्णयमा नबोलिएकोले श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको मिति २०५०।११।६ को निर्णय कानूनको रित पुर्याई भए गरिएको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिमका आधारयुक्त निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ।
निवेदक तर्फबाट- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनोडिया
विपक्षी तर्फबाट- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति
अवलम्बित नजीर-×
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
2. उद्योग विभागबाट निवेदकले २०४४।३।१२ मा पोली प्रोपलिन सिट्स व्याग उत्पादन गर्ने उद्योगको इजाजत प्राप्त गरी २०४५।३।६ देखि उत्पादन शुरु भएको उद्योग हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम आयकर छुट सुविधाको लागि २०४६।४।२७ देखि पटक पटक निवेदन गरेकोमा कुनै जानकारी नपाएकोले सम्पर्क राख्दा मुल्य अभिवृद्धि २० प्रतिशत नपुगको आयकर छुट नपाउने व्यहोरा २०४७।१।६ को निर्णयानुसार सुचना गरिएको भन्ने जानकारी भएकोले त्यसमा चित्त नबुझी रिट निवेदन दिएकोमा २०४७।१।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ऐन नियम बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेश समेत मिति २०५०।२।२० मा भएकोमा पुनः मूल्य अभिवृद्धि गणना भएको हुँदा आयकर छुट सुविधा प्रदान गर्न समेत नदेखिएको व्यहोरा २०५०।११।६ को निर्णय अनुसार सूचना गरिन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले २०५०।११।६ को निर्णयको नक्कल दिन नमिल्ने भनी जवाफ दिएकोले पुनः यो निवेदन गर्न आएको छु ।
3. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा २(झ) मा मूल्य अभिवृद्धिको परिभाषा गरिएकोले निवेदकको उद्योगले विदेशबाट पैठारी गरेको कोरा मालको लागत निकाल्दा ल्याएको मूल्य भुक्तानी रकम, सो मालमा लागेको भन्सार महसुल बिक्रि कर स्थानीय कर, आयत इजाजत पत्र दस्तुर र प्रिमियम रकम तथा सो मालको प्रतितपत्र खातामा बैंकले लिएको ब्याज समेत समावेश गर्नु पर्नेमा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने कलुषित उद्देश्यले प्रत्यर्थी नं. १ ले मूल्य अभिवृद्धिको गलत अर्थ गरी सबै खर्चलाई रु. २३९०९।७९ समावेश नगरी आंशिक रकम २३९०।७९ मात्र उल्लेख गरी मूल्य अभिवृद्धि गरिएको गणना गैर कानूनी छ । यस अदालतबाट निर्णय भै सकेपछि पनि साविक झै ११.९६ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि गणना भएको भनी २०५०।११।६ मा गरेको निर्णय सो आधारमा पठाएको पत्र समेत गैर कानूनी तथा पुर्वाग्रही भएकोले बदर भागी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा २०४४।७।१ मा दोश्रो संशोधनबाट दफा १०(२) बमोजिम पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(क)(२)(क) अनुसार संचालन मिति २०४५।३।६ देखि यस उद्योगले ५ बर्षको शत प्रतिशत आयकरको छुट सुविधा पाउने कुरा उक्त संशोधित दफा १०(२) को अवलोकनबाट प्रष्ट छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मिति २०४९।७।२७ देखि नै लागू भै सो ऐनको दफा ३० ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लाई खारेज गरी सकेको र सो ऐनको दफा १७ मा एकद्वार समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि सोही दफा १७(१) बमोजिम सुविधा पाउने नभै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम नै आयकरको छुट सुविधा पाउने भएकोले निवेदकको यस उद्योगको हकमा प्रत्यर्थी नं. २ लाई नै कुनै अधिकार नभएकोले प्रत्यर्थी नं. २ को सहयोगबाट प्रत्यर्थी नं. १ ले गरेको निर्णय गैर कानूनी भै बदर भागी छ । प्रत्यर्थीले गरेको उक्त निर्णय सेकरेट नभै निवेदकको उद्योगसँग सम्बन्धित भएकोले त्यसको नक्कल समेत नदिएकोले निवेदकलाई त्यसको नक्कल दिनु भन्ने आदेश समेत गरी पाउँ । अतः मिति २०५०।१।१६ को निर्णय तथा पत्रबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ एवं २०५०।२।२० को सम्मानित अदालतको आदेश समेतबाट प्राप्त हकको अतिरिक्त संविधानद्वारा प्रदत्त हक समेत कुण्ठित तथा अवरोध हुन गएकोले २०५०।११।६ को निर्णय र सो आधारमा लेखेको २०५०।११।९ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम शत प्रतिशत आयकर छुटको लागि कर विभाग तथा सम्बन्धित कर कार्यालयमा समेत सिफारिस पठाउनु भनी प्रत्यर्थी नं. १ को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेछ ।
4. यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट २०५१।४।११ मा भएको आदेश ।
5. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ (दोश्रो संशोधन पुर्व) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि गणनाको प्रतिशतको आधारमा मात्र आयकर छुट सुविधा पाउन सक्ने वा नसक्ने निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धिको प्रतिशत २० वा सो भन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) अनुसारको सुविधा पाउने हुँदा सो भन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत भएकोमा माग बमोजिमको सुविधा नपाउने हुन्छ । अतः यस विभागबाट विपक्षीको कुनै हक हनन नभएबाट रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।
6. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) बमोजिम आयकर छुट पाउन न्यूनतम २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनु पर्ने र प्रस्तुत उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि ११.९६ भएको कारणले आयकर छुट पाउने दायरा भित्र पर्ने देखिँदैन । अतः आयकरको सुविधा नदिने गरी उद्योग विभागबाट गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको एकद्वार समिति उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।
7. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडियाले निवेदकको उद्योग उत्पादनमुलक सानो उद्योग भएको त्यस्तो उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम ५ बर्ष सम्म शत प्रतिशत आयकर छुट पाउनेमा मूल्य अभिवृद्धि गणना गर्दा साविक झै ११.९६ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि गणना भएको हुँदा आयकर छुट सुविधा प्रदान नगर्ने गरी गरेका २०५०।११।६ को निर्णय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को विपरीत हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले निवेदकको उद्योग २० प्रतिशत भन्दा कम मुल्य अभिवृद्धि भएको उद्योग भएकोले आयकर छुट सुविधा नदिने गरेको उद्योग विभागको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
8. यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम दर्ता भै २०४५।३।६ देखि उत्पादन भएको र उत्पादनमुलक सानो उद्योग भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १० को खण्ड क को २(क) मा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई पाँच बर्षसम्म शत प्रतिशत आयकर छुट दिईनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम उद्योगको उत्पादन खर्चको हिसाव समेत देखाई आयकर छुटको लागि कारवाही चलाएकोमा पुनः मूल्य अभिवृद्धि गणना गर्दा साविक झै ११.९६ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धी गणना भएको हुँदा आयकर छुट सुविधा प्रदान गर्न सक्ने नदेखिएको व्यहोरा २०५०।११।६ को निर्णयानुसार सूचना गरिन्छ भन्ने उद्योग विभागको २०५०।११।९ को पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थी उद्योग विभागले निवेदकले देखाएको कलकत्तामा क्लेरिङ एजेण्टलाई तिरेको रकम, प्रिअपरेशन लागतमा देखाएको रकम र विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थको मूल्यमा देखाएको रकम मूल्य अभिवृद्धिको प्रतिशत कायम गर्दा घटी अंकमा गणना गरेको कुनै कारण उल्लेख गरिएको समेत देखिँदैन । साथै निज निवेदकले मूल्य अभिवृद्धिको प्रतिशत कायम गर्ने सिलसिलामा उल्लेख गरेको अन्य खर्च जस्तै भन्सार कर दस्तुर सम्बन्धमा पनि सो गणना गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो उक्त निर्णयमा नबोलिएकोले श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको मिति २०५०।११।६ को निर्णय कानूनको रित पुर्याई भए गरिएको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिमको आधारयुक्त निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत २०५३ वैशाख २८ गते रोज ६ शुभम् ।