निर्णय नं. ४५३५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५३५    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं.१३५७

आदेश भएको मिति: २०४८।११।६।३ मा

निवेदक      : जिल्ला नेपालगञ्ज स्थिति अग्रवाल ग्रेन एजेन्सी र सुरेश इम्पोरियमको प्रोप्राइटर श्री    मामराज अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय, नेपालगंजसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    सूचना नै कानुनको रीत पुगेको छैन भने त्यस्तो खुद आय निर्धारण आदेश समेतलाई कानुन बमोजिमको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २४)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा निम्न बमोजिम छ ।

२.    निवेदक विदेशी कपडा एवं गल्लाको कारोवार गर्ने फर्महरु हुन । आ.ब. २०३३।०३४ मा सुरेश इम्पोरियम फर्मले विदेशी मालसामान नेपाल टु नेपाल पैठारी गरी बिक्री कारोवार गर्ने गरेको र स्थानीय बजारमा खरीद गरेको छैन । अग्रवाल ग्रेन एजेन्सी फर्मले गल्ला नेपाल टु नेपाल निकासी पैठारी र स्थानीय बजारमा खरीद बिक्री गर्ने गरेको छ । आ.ब. २०३३।०३४ मा सुरेश इम्पोरियमको खुद आय रु ६८००।– र अग्रवाल ग्रेन एजेन्सीको खूद आय रु. ११,१३६।– देखाई आय विवरण पेश गरेकोमा सो विवरण समितिमा पेश नै नगरेको र २०३९ सालमा साना करदाताको आय निर्धारण समिति गठन हुँदा सो समितिमा पनि पेश नगरी अनाधिकृत समितिमा पेश गरी मिति २०४०।१२।१५ मा कर निर्धारण आदेश भएको र सो आदेश अनियमित हुँदा सो उपर रिट परी कारवाई भई मिति २०४२।२।१० मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २५ ले वार्षिक चालीस हजार (४०,०००।–) रुपैयाँसम्म खूद आय हुने साना करदाताहरुको आयकर निर्धारण समितिले गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो अनुरुप शुरेस इम्पोरियम र अग्रवाल ग्रेन एजेन्सीको वार्षिक खूद आय रु. ४०,०००।– भन्दा कम देखियो । यस्तो अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७(क) अन्तर्गत गठित समितिले कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४०(१) अन्तर्गत गठित समितिले गरेको देखिन आएबाट निवेदकको खुद आय रु. ३,९८,२८९।७४ पैसा कायम गर्ने गरेको मिति ०४२।१२।१३ को निर्णयबाट त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भनी मिति ०४२।२।१० मा रिट जारी भएकोमा उक्त मिति ०४२।२।१० को सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कर कार्यालयले निवेदकको आय विवरणलाई आयकर निर्धारण समितिमा पेश गरेको र समितिले पनि निवेदकलाई बुझ्दै नबुझेको र आयकर नियमावलीको नियम (२७) को देहाय (घ) बमोजिम करदातासंग छलफल गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी हचुवा तरिकाले एकतर्फी निर्णय गरी रु. ४०,०००।– भन्दा बढी आय छ भन्दै मिति ०४२।१०।२२ मा प्रमुख कर अधिकृत कै सभापतित्व गर्नुभएको निर्णय पूर्वाग्रहयुक्त हुनुको साथै आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना कर अधिकृतले प्रदान नगरी गरेको निर्णय गैरकानुनी छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना कर कार्यालयले करदातालाई पठाउँदा सो सूचनामा खूद आयको अंक र सो कायम हुने आधारहरु स्पष्ट रुपमा खुलाई करदातालाई खण्डन गर्न एवं सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्ने हो । तर मिति २०४३।११।२१ मा विपक्षी कर कार्यालयबाट पठाएको दफा ३३(४) बमोजिमको भन्ने सूचनामा न त खूद आयको अंक नै खुलाएको छ न त सो कायम हुने आधार यसरी खुद आयको अंक र खूद आय कायम हुने आधार नै नखुलाएको दफा ३३(४) को सूचनालाई रीतपूर्वकको सूचना दिई सफाईको मौका दिएको भन्न मिल्दैन । ऐजन ऐनको दफा ३३(२) को अधिकार प्रयोग गरी खूद आय कायम गर्नु अघि दफा ३३(४) को रीतपूर्वकको सूचना दिनु पर्नेमा अन्यथा कर निर्धारण आदेश बदर हुने भनी कानुनी सिद्धान्त समेत सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएका हुन । जस्तै निवेदक मोहनकृष्ण खरेल वि. कर कार्यालय राजविराज समेत (ने.का.प., २०४५, अंक ८ पृष्ठ ७७८, नि.नं.३५४४ र निवेदक प्रेमबहादुर माली विरुद्ध आय निर्धारण समिति समेत (ने.का.प., २०४४, पृष्ठ १७५ अंक २ फु.वे. नि.नं.२९९२) छन् ।

३.    प्रस्तुत आ.ब. ०३३।०३४ को आयकर निर्धारण आदेश खुद आय एकमुष्ट रु. ३,९८,२८९।७४ उल्लेख गर्नुभएको छ । तर सो खूद आय रु. ३,९८,२८९।७४ कसरी कायम हुन आयो सो कुरा आयकर निर्धारण आदेशमा खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा सो विपरीत भएको कर निर्धारण आदेश नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ५८ को विपरीत हुँदा त्यस्तो कानुन विपरीतको कर निर्धारण आदेश मान्यता शून्य भई कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक बजरंगवली स–मिल विरुद्ध कर कार्यालय सुनसरी समेत (ने.का.प., २०४१ अंक १, नि.नं.१८८३, पृष्ठ ५७) संगको मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको छ ।

४.    निर्णय पर्चामा ऐनको दफा ३३(२)(ग) (घ) र (च) को आधारबाट खूद आय कायम गरिएको भनिएको छ । सो बमोजिम आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) (ग) अन्तर्गतको कर निरीक्षकको प्रतिवेदन तथ्ययुक्त आधारमा हुनुपर्ने र सो आधारको सम्बन्धमा निवेदकलाई खण्डन गर्ने मौका दिनु पर्ने निर्विवाद छ । तथ्यहीन प्रतिवेदनको अधार लिई एकतर्फी रुपले करदाताको करको दायित्व बढाउन पाउने अधिकार आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२)(ग) ले कर अधिकृतलाई प्रदान गरेको होइन । दफा ३३(२) (घ) मा यस्तै किसिमको अरु करदाताको यस्तै किसिमको कारोवारमा के कति खूद आय कायम भएको छ सो आधार लिई खुद आय कायम गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई प्रदान गरेको छ ।

५.    सो दफा ३३(२)(घ) अनुसार आय कायम गर्दा कर अधिकृतले निवेदक फर्महरु जस्तै अर्को कुन कम्पनीलाई रु. ३,९८,२८९।७४ खूद आय कायम गर्नुभएको छ सो नामावली खुलाउनु पर्दथ्यो सो नगरी दफा ३३(२)(घ) उल्लेख गर्दैमा उक्त रकमको खूद आय कायम गरिएको कानुनसंगत भएको भन्न मिल्दैन साथै दफा ३३(२)(च) अन्तर्गत कर अधिकृतले स्वयं बुझेको छ भने सो पनि खुलाउनु पर्ने र करदातालाई सोको जानकारी दिई खण्डन गर्न मौका प्रदान गर्नु पर्ने हो सो केही नगरी गोप्य रुपमा आधारहीन राय प्रतिवेदन लिएको आधारमा कर अधिकृतले गोप्य प्रमाणको भरमा लगाएको कर आधारहीन छ ।

६.    माथि उल्लेख गरिएका बूँदाहरुको आधारबाट कर कार्यालय नेपालगंजको मिति ०४४।३।१५ को आयकर निर्धारण आदेश र सोही मितिको पर्चा तथा महानिर्देशक कर विभाग काठमाडौंको मिति ०४६।१०।२२ को फैसला समेत गैरकानुनी हुँदा निवेदकको संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ तथा धारा ५८ को हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउनु भएकोले संविधानको धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति ०४४।३।१५ को कर कार्यालय नेपालगंजको गैरकानुनी कर निर्धारण आदेश र पर्चा तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको महानिर्देशक, कर विभाग काठमाडौंको ०४६।१०।२२ को आदेश बदर गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम साना करदाताको आय निर्धारण समितिमा निवेदकको विवरण पेश गरी सो समितिले बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी सफाईको मौका दिई रु. ४०,०००।– (चालीस हजार) भन्दा बढी खूद आय हुने समितिले निर्णय गरेमा निवेदकलाई कानुन बमोजिम रीतपूर्वक दफा ३३(४) को सूचना गरी जवाफ लिई सही मूल्यांकन गरी खूद आय कायम गर्नु भनी कर कार्यालय नेपालगंजको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदनको मुख्य जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।४।१०।४ को आदेश ।

८.    नेपालगंज स्थित अग्रवाल ग्रेन एजेन्सी तथा सुरेश इम्पोरियम फर्मको प्रो.श्री मामराज अग्रवालले आ.ब. ०३३।०३४ दिपावलीको उक्त दुवै फर्मको छुट्टाछुट्टै आय विवरण पेश गरेकोमा नेपाल राजपत्र भाग (३) मा मिति २०४०।८।२६ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार आयकर ऐन, (संशोधन सहित) २०३१ को दफा ४० बमोजिम गठित आय निर्धारण समितिको मिति २०४०।१२।१३ को बैठकबाट उक्त आ.ब. ०३३।०३४ को निज करदाताको यी दुवै फर्महरुको जम्मा खुद आय रु. ३,९८,२८९।७४ कायम भई आर्थिक ऐन, २०३४ बमोजिम सो खुद आयमा कर निर्धारण भएकोमा सो कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझी २०४० साल बैशाख महीनामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको र श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०४२।२।१०।५ को फैसलामा यसमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७(क) मा यस ऐनको अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको हदसम्म आय हुने साना करदाताहरुको कर निर्धारण गर्ने तरीका र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २५ ले वार्षिक ४०,०००।– (चालीस हजार) रुपैयाँ सम्म खूद आय हुने साना करदाताहरुको आयकर निर्धारण समितिले गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकको खुद आय चालीस हजार भन्दा कम देखियो । अतः यस्तो अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७(क) अन्तर्गत गठित समितिले कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४०(१) अन्तर्गत गठित समितिले आयकर निर्धारण गरेको खूद आय रु. ३,९८,२८९।७४ कायम गर्ने गरेको मिति २०४०।१२।१३ को निर्णय त्रुटिपुर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी भएको रहेछ ।

९.    सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भए अनुसार आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७(क) अन्तर्गत गठित साना करदाता आयकर निर्धारण समितिको मिति २०४३।१०।२२ को बैठकमा निज रिट निवेदकको फाइल पेश हुँदा सो समितिबाट निजको उक्त आ.ब. ०३३।०३४ को खुद आय रु. ४०,०००।– भन्दा बढी नै देखिन आएबाट यस समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको नहुँदा कर कार्यालयबाटै खुद आय कायम गरी निर्धारण गर्ने भनी निर्णय भएबाट फाइल फिर्ता भई आएको हो ।

१०.    निज करतादाको आय रु. ४०,०००।– भन्दा बढी नै छ भनी साना करदाता आयकर निर्धारण समितिबाट निर्णय भएको र निज करदातालाई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्नको लागि ७ दिनको म्याद दिई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम मिति २०४३।१०।२३ मा पत्र लेखिएकोमा सो पत्र मिति ०४३।१०।२८ मा बुझी लिई सो पत्रको जवाफमा मेरो खुट्टा भाँचिई हिंडडुल गर्न नसक्ने भएको हुँदा बैशाख महीनासम्मलाई सबूद प्रमाण पेश गर्ने म्याद पाउँ भनी ०४३।११।५ मा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

११.    पुनः ७ दिनको म्याद दिई सबूद प्रमाण पेश गर्न उक्त ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम मिति ०४३।११।२१ मा पत्र लेखी पठाएको र सो पत्र ०४३।११।२२ मा बुझी लिई सबूद प्रमाण पेश नगरी बसेको हुँदा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को खण्ड (ग) बमोजिम मिति २०४०।१२।१० मा कर निरीक्षक मार्फत लिएको प्रतिवेदन तथ्यपूर्ण र मनासिब देखिएकोले निज करदाताको तत्कालीन कारोवार सम्बन्धमा अन्य व्यापारी वर्गसंग बुझेको आधार र यस्तै करदाताको कारोवार गर्ने करदाताको खुद आय समेतको आधारमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को खण्ड (ग)(घ) र (च) बमोजिम यस कार्यालयको मिति २०४४।३।१५ को पर्चा निर्णय अनुसार रु. ३,९८,२८९।७४ पैसा कर निर्धारण भएको हो र सो खूद आयमा आर्थिक ऐन, २०३४ बमोजिम भएको कर निर्धारण आदेश र निर्णय कानुन बमोजिम भएकोले यो रिटनिवेदन जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत कर कार्यालय नेपालगंजको लिखितजवाफ ।

१२.   निवेदकको फर्मको आ.ब. ०३३।०३४ (दिपावली) मा पेश गरेको आय विवरण आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २६(१) बमोजिम गठित साना करदाता आय निर्धारण समितिमा पेश भई उक्त समितिबाट मिति ०४३।१०।२२ मा सर्वसम्मतीबाट निवेदकको फर्मको उक्त आ.व.को खूद आय रु. ४०,०००।– भन्दा बढी हुने देखिन आएकोले ऐजन नियमको नियम २७(१) बमोजिम समितिको कार्य क्षेत्रभित्रको नहुँदा करदाताको कारोवारको सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएको तथ्यांकलाई ध्यानमा राखी कर कार्यालयबाटै खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन आएकोले फाइल कर कार्यालय नेपालगंजमा पठाई दिने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदकको निवेदनको प्रकरण (३) मा उल्लेख भए बमोजिम आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २७(२) को देहाय (घ) मा उल्लेख भए बमोजिम करदातासंग सो सम्बन्धमा छलफल गर्नु पर्ने गरिएन भन्ने कुरा छ । सो कार्यविधि साना आय करदाताको समितिबाट कर निर्धारण हुँदाको अवस्थामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि हो । ऐजन नियमको २७(२) बमोजिमको अवस्थामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि होइन ।

१३.   निवेदक फर्महरु विदेशी कपडा एवं गल्लाको कारोवार गर्ने कुरामा स्वयं निवेदकले स्वीकार गरेको छ । निवेदकले पेश गरेको आय विवरणलाई पुष्टाई गर्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइदैन । यस अवस्थामा निवेदक फर्मको कर निर्धारण आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) मा भएका व्यवस्था अनुसार गर्नु पर्ने हुँदा सोही अनुसार कर निर्धारण भए गरेको पाइन्छ । यसै सम्बन्धमा यसै फर्मको उल्लेखित आ.ब. ०३३।०३४ को मिति २०४०।१२।१३ मा आयकर निर्धारण समितिबाट सोही आधारमा कर निर्धारण भएकोमा निवेदक फर्मको सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक फर्मको आय विवरण साना करदाता निर्धारण समितिमा पेश भएकोमा सो समितिले कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा आय निर्धारण समितिले गरेको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरी मिति ०४२।२।१० मा निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णयबाट आय निर्धारण समितिबाट निवेदक फर्मको उल्लेखित आ.ब.को खुद आय रु. ३,९८,२८९।७४ कायम गरिएको सन्दर्भमा तथ्यमा प्रवेश गरी कुनै निर्णय भएको पनि छैन कर निर्धारण हुन अघि निवेदकलाई २०४३।१०।२३ र ०४३।१०।२१ मा आय कर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को सूचना दिइएकोमा म्याद भित्र कुनै सबूद प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइदैन । आय निर्धारण समितिमा कर निर्धारण हुँदा लिइएको आधार औचित्यपूर्ण छैन भनी त्यसलाई खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गरी खण्डन गर्न सकेको देखिंदैन । अतः आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को सूचना रीतपूर्वक नदिएको तथा कर निरीक्षकको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर निरर्थक देखिन्छ ।

१४.   कर कार्यालय नेपालगंजबाट भएको मिति ०४४।३।१५ को खुद आय कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय पर्चा र सोही मितिमा भएको कर निर्धारण आदेश उपर निवेदकको फर्मको यस कर विभागमा निवेदन परी यस विभागबाट समेत उपरोक्त आधारमा कर कार्यालयको उल्लेखित कर निर्धारण आदेश सदर गर्ने गरी मिति ०४६।१०।२२ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यस विभागको निर्णय उपर निवेदकको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा निवेदकको पुनरावेदनको अनुमतिमा जान सक्ने कानुनी बाटो अवलम्बन नगरी निवेदक सम्मानीत अदालतको अधिकार क्षेत्रमा गुर्हान पुगेको र रिट क्षेत्रबाट तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मान्यता अनुरुप पनि नमिल्ने स्पष्ट छ । अतः उपरोक्त आधारहरुबाट यस विभाग समेतबाट कानुन बमोजिम गरिएको काम कारवाहीले निवेदकको कानुनी हक तथा संवैधानिक हकमा कुनै प्रकारको आघात पुग्न नगएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी यस सम्बन्धमा कर कार्यालय नेपालगंजको मिति ०४४।३।१५ को कर निर्धारण आदेश तथा यस विभागको मिति ०४६।१०।२२ को निर्णय पर्चा समेत यथावत कायम राखी पाउँ भन्ने समेत कर विभाग काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

१५.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले निवेदकको उक्त आ.ब. को खूद आय रु. ४०,०००।– भन्दा बढी छ भने हामीसंग बुझ्नु पर्ने थियो । सो भएको छैन । साना करदाता आय निर्धारण समितिले आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २७(१) बमोजिम कर कार्यालयमा फाइल फिर्ता पठाउँदा उक्त दफा २७(२) को रीत पुर्‍याई रु. ४०,०००।– भन्दा बढी खूद आय कायम भएको देखिए पनि आयकर निर्धारण समितिमा पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा ऐनमा छैन । खूद आय ४०,०००।– भन्दा बढी खूद आय हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनु पर्‍यो सो कहीं कतैबाट देखिन आउँदैन । व्यक्तिगत धारणा बनाउनु हुँदैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्नु परेको आधारहरु खुलाउनु पर्नेमा सो भएको गरेको केही छैन । साथै आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को देहाय (क) देखि (६) सम्मका कुन आधारमा रिट निवेदकले के कति खूद आय कसरी कायम हुन आयो सो कुरा उल्लेख गरेको पाइदैन । यसमा ऐजन ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम खूद आय कायम गर्ने सूचना गरेको नहुँदा कर कार्यालय नेपालगंजको ०४४।३।१५ को खूद आय कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय पर्चा र सोही मितिमा भएको कर निर्धारण आदेश उपर निवेदकको कर विभाग काठमाडौंमा निवेदन परी सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरी मिति ०४६।१०।२२ मा भएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ऐजन ऐनको दफा ३३(४) को सूचना गरी जवाफ लिई तथ्ययुक्त आधारमा खूद आय कायम गर्नु भनी कर कार्यालय नेपालगंजको नाउँमा परमादेको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

१६.    विपक्षी कर कार्यालय र कर विभागको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले निवेदकको उक्त आ.ब. को खूद आय रु. ४०,०००।– भन्दा कम भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले अघिको फैसलामा भनिएको हो । तर यो रिटनिवेदनको सन्दर्भमा प्रस्तुत बुँदा लागू हुँदैन कर कार्यालय नेपालगंजले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना दिएको छ । जुन कानुन अनुरुप नै छ । अतः रिट निवेदकको जिकिर सत्य तथ्यमा आधारित नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

१७.   यसमा आयकर (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को सूचना कर कार्यालयले करदातालाई पठाउँदा सो सूचनामा खूद आयको अंक र सो कायम हुने आधार स्पष्ट रुपमा खुलाई करदातालाई खण्डन गर्न एवं सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्ने हो । तर मिति ०४३।११।२१ मा विपक्षी कर कार्यालयले पठाएको छ । पत्रमा खूद आयको अंक र सो कायम हुने आधार खुलेको छैन । त्यस माथि पनि प्रस्तुत आ.ब. को निर्धारण आदेशमा खुद आय एकमुष्ट रु. ३,९८,२८९।७४ उल्लेख गर्नुभएको छ । तर सो खूद आयको कसरी कायम हुन आयो सो कुरा आयकर नियमावली, २०३९ को नियम १६ अनुसार आयकर निर्धारण आदेशमा खुलाउनु पर्छ । तर सो खुलाइएको छैन निर्णय पर्चामा ऐनको दफा ३३(२) (ग)(घ) र (च) को आधारबाट खुद आय कायम गरिएको भनिएको छ । उक्त ऐनकै दफा ३३(२)(ग) अन्तर्गत कर निरीक्षकको प्रतिवेदन तथ्युक्त आधारमा आधारित हुनु पर्ने हो । कर निरीक्षकको व्यक्तिगत धारणाको कुनै स्थान हुँदैन । त्यस्तै आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२)(घ) यस्तै किसिमको अरु करदाताको यस्तै किसिमको कारोवारमा के कति खूद आय कायम भएको छ सो आधार लिने हो कर अधिकृतले कुनै कम्पनीलाई रु. ३,९८,२८९।७४ खूद आय कायम गरेको हो सो नामावली खुलेको छैन । साथै दफा ३३(२)(च) अन्तर्गत कर अधिकृतले स्वयं बुझेको आधार छ भने सो खुलाउनु पर्छ । सो को जानकारी दिई खण्डन गर्ने मौका दिनु पर्नेमा गोप्य रुपमा आधारहीन राय प्रतिवेदन लिई खूद आय कायम गरेको गैरकानुनी छ । अतः कर कार्यालय नेपालगंजको आ.ब. २०३३।०३४ को खुद आय रु. ३,९८,२८९।७४ कायम गरी मिति ०४३।३।१५ को आयकर निर्धारण आदेश र सोही मितिको पर्चा तथा महानिर्देशक कर विभागको मिति ०४६।१०।२२ को फैसला समेत गैरकानुनी हुँदा बदर गरी कानुन बमोजिम रीतपूर्वकको दफा ३३(४) को सूचना गरी खूद आय कायम गर्नु भनी कर कार्यालय नेपालगंजको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

१८.   आयकर (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय कायम गर्नु पर्ने भएकोले दफा ३३(४) बमोजिम ०४३।१०।२३ मा लेखिएको पत्र करदाता आफैंले बुझी लिई औषधि उपचार गर्न भारत जान परेकोले म्याद पाउँ भनेको मिति ०४३।११।२१ मा पुनः ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम सूचना पठाउँदा सबूद पेश गर्न नसकेकोले उक्त आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को खण्ड (ग)(घ) र (च) बमोजिम ०४४।३।१५ को पर्चा निर्णय अनुसार रु. ३,९८,२८९।७४ खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको कानुन अनुरुप छ रिटनिवेदन जारी हुन नपर्ने भन्ने कर कार्यालय नेपालगंजको र निवेदकको कानुनी तथा संवैधानिक हकमा कुनै प्रकारको आघात परेको छैन । मिति ०४४।३।१५ को कर निर्धारण आदेश र यस विभागको ०४६।१०।२२ को निर्णय पर्चा समेत यथावत कायम राखी पाउँ भन्ने कर विभागको लिखितजवाफको मूल भनाई छ ।

१९.    कर कार्यालय नेपालगंजबाट प्राप्त फाइल अध्ययन गर्दा उक्त कार्यालयले अग्रवाल ग्रेन एजेन्सी तथा सुरेश इम्पोरियम प्रो. श्री मामराज अग्रवाललाई मिति ०४३।१०।२३ मा लेखेको पत्रमा तपाईले मिति ०३४।१२।३१ मा दाखिल गर्नुभएको आ.ब. २०३३।०३४ दिपावलीको आय विवरणमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४०(१) अनुसार गठित समितिबाट रु. ३,९८,२८९।७४ खूद आय कायम गरी मिति २०४०।१२।१५ मा भएको कर निर्धारण आदेश उपर चित्त नबुझी श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएकोमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७(क) अन्तर्गत गठित समितिबाट आयकर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सोही ऐनको दफा ४०(१) बमोजिम गठित समितिबाट खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको त्रुटिपूर्र्ण देखिन आएको हुँदा उक्त कर निर्धारण बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश जारी भएको हुँदा तपाईको प्रस्तुत आ.ब. ०३३।३४ को आय विवरण आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७(क) बमोजिम गठित साना करदाता आयकर निर्धारण समितिको मिति २०४३।१०।२२ को बैठकमा पेश हुँदा सो समितिको बैठकबाट वार्षिक आय रु. ४०,०००।– भन्दा बढी हुने देखिएकोले ऐन नियम अनुसार गर्न सर्वसम्मतीबाट निर्णय गरी फाइल कर कार्यालय नेपालगंजमा फिर्ता पठाई दिएको हुँदा आय विवरणमा देखाउनु भएको कारोवार तथा आय श्रोत सम्बन्धमा यस कार्यालयमा प्राप्त भएको तथ्यांक कारोवारको स्तर यस्तै किसिमको कारोवार गर्ने अन्य करदातालाई कायम गरिएको खुद आयको आधार कार्यालयमा प्राप्त भएको विवरणबाट र प्राप्त अन्य जानकारी समेतको आधारलाई ध्यानमा राख्दा आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ३३(२) बमोजिम वार्षिक खूद आय रु. ४०,०००।– भन्दा बढी कायम गर्नु पर्ने हुन आयो ।

२०.   अतः यस्तो हुनु नपर्ने भनी आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्ने वा सबूद प्रमाण पेश गर्न उक्त ऐनको दफा ३३(४) अनुसार ७ दिनको मौका दिइएको छ । सो म्यादभित्र कुनै ठोस प्रमाण पेश हुन नआएमा वा पेश हुँदा मान्यता दिन नमिल्ने भएमा उक्त ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम खुद आय कायम गरी कर निर्धारण भई आउने व्यहोरा अवगत गराइएको छ भनी लेखिएको र सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४२।२।५ मा भएको फैसला अनुसार तपाइको आ.ब. ०३३।०३४ को (दिपावली) कर निर्धारण पुनः रीत पुर्‍याई गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी भए अनुरुप उक्त आ.ब. को कर निर्धारण पुनः रीत पुर्‍याई गर्ने सिलसिलामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम आफ्नो कारोवार सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न ७ दिनको अन्तिम मौका प्रदान गरी मिति २०४३।१०।२३ मा लेखिएको पत्र मिति ०४३।१०।२८ मा प्राप्त गर्नु भई सो पत्रको जवाफमा दुर्घटनाबाट खुट्टा भाँचिएकोले औषधि उपचार गर्न मिति ०४३।११।३ मा भारततर्फ गई त्यहाँबाट फर्की आएपछि आगामी बैशाख महीनामा सबूद प्रमाण पेश गर्नेछु । तबसम्मको लागि प्रमाण पेश गर्न म्याद पाउँ भनी मिति ०४३।११।५ मा तपाईको दस्तखत भएको पत्र सोही मितिमा यस कार्यालयमा दर्ता भएको देखियो तत्सम्बन्धमा बुझ्दा तपाई हाल यहीँ नेपालगंजमै रहनुभएको भन्ने बुझिनुको साथै तपाइले कारोवार यथावत रुपमा संचालन गरी राख्नु भएको बुझिएको र यसरी तपाई यही हुँदा हुँदै पनि सबूद प्रमाण पेश नगरी आयकर निर्धारण गर्न आलटाल गर्ने प्रबृत्ति लिएको देखियो । अतः उक्त आ.ब. ०३३।०३४ को आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भए यो पत्र पाएको ७ दिनभित्र पेश गर्न पुनः लेखिएको छ । अन्यथा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गरिने कुरा समेत यसै पत्रद्वारा सूचित गरिन्छ भनी मिति ०४३।११।२१ मा पत्र लेखेको पाइन्छ ।

२१.   आयकर (सं.स.) ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) हेर्दा उपदफा (४) मा ‘उपदफा (२) वा (३) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारित गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न ७ दिनको म्याद दिनु पर्नेछ’ भन्ने लेखिएको देखिन्छ । उक्त दफा (४) ले उपदफा (२) वा (३) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा त्यसरी आय निर्धारण गर्न परेको आधार स्पष्ट खुलाउनु पर्ने अनिवार्यता तोकेको पाइन्छ ।

२२.   तर कर कार्यालय नेपालगंजले खूद आय कायम गर्दा उक्त खुद आय के कसरी कायम हुन आयो सोको आधार स्पष्ट खुलाई दफा ३३(४) को रीत पुगेको सूचना दिएको पाइदैन । दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना भनेर मात्र पर्याप्त हुँदैन । दफा ३३(४) बमोजिम उक्त सूचनामा जुन कुरा स्पष्ट खोल्नु भनेको छ । सो खोल्नु अनिवार्य छ । आयकर ऐन, २०३१ को ३३(४) बमोजिमको सूचना दिंदा के कस्तो आधारमा उक्त खूद आय निर्धारण गर्न लागेको हो सो कुरा उल्लेख भएमा रिट निवेदकले सो बमोजिम खूद आय नलाग्ने हो भनी प्रतिवाद खण्डन गर्ने थियो । वास्तवमा सो कुरा भन्नको लागि नै ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम सूचना दिनुको तात्पर्य हो । तर उक्त ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम दिएको सूचनामा सो कुरा खुल्दैन भने ऐनको उक्त दफा ३३(४) ले तोकेको कानुनी अनिवार्यता पूरा भएको मान्न सकिन्न र त्यस्तो सूचनालाई कानुन बमोजिमको सूचना समेत भन्न मिल्दैन ।

२३.   कर कार्यालय नेपालगंजको मिति ०४४।३।१५ को खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको पर्चा हेर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को खण्ड (ग)(घ) र (च) समेतको बाट निज करदाताको प्रस्तुत आ.ब. ०३३।३४ को खूद आय रु. ३,८९,२८९।७४ कायम गर्ने ठहर निर्णय गरेको पाइन्छ ।

२४.   उक्त खुद आय कायम सोही मिति २०४३।१०।२३ र २०४३।११।२१ को सूचनाको आधारमा भएकोले सूचना नै कानुनको रीत पुगेको छैन भने त्यस्तो खूद आय निर्धारण आदेश समेतलाई कानुन बमोजिमको भन्न मिलेन ।

२५.   अतः विपक्षी कर कार्यालय नेपालगंजको मिति ०४४।३।१५ को आयकर निर्धारण आदेश र सोही मितिको पर्चा र सो आदेशलाई सदर गरेको कर विभाग काठमाडौंको मिति २०४६।१०।२२ को निर्णय आदेश समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अतः कानुन बमोजिम पुनः आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय नेपालगंजको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इतिसम्वत् २०४८ साल फाल्गुण ६ गते रोज ३ शुभम् ।