निर्णय नं. ८५७५ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं. ८५७५

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

२०६७– WF– ०००६

आदेश मितिः २०६८।१।२२।५

मुद्दा :– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १७, धोबीचौर बस्ने डा. परमेश्वरी    श्रेष्ठ समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत

 

§  प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूको पदपूर्ति गर्दा फराकिलो आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्थाहरूको अख्तियार गर्नु स्वाभाविक र युक्तिसंगत हो, तर सो सिलसिलामा कुनै खास पत्रिकामा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशित भए सबैले थाहा पाउने र कुनै अन्यमा सूचना प्रकाशित गर्दा अरुले थाहा नपाउने भनी निष्कर्ष निकाल्न नहुने ।

§  कुनै खास र सबैभन्दा बढी प्रति प्रकाशित हुने वा बिक्री वितरण हुने राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने मानेको खण्डमा समान वर्गका पत्रिकाहरूको बीचमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समाप्त हुन जाने ।

§  कानूनले तोकेको वर्गको राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दागर्दै पनि मनोगत आधार लिई अमुक खास पत्रिकामार्फत् नै सूचना प्रकाशित गर्नु भनी निर्देशन गर्नु र सो नगरेको कारणले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित सूचना रद्द गर्ने गरी भएको कारवाही समेत बदर गर्नु भेदभावपूर्ण र अस्वच्छ भन्नुपर्ने ।

§  कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले खुल्ला बजारमा उपलव्ध विभिन्न राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाहरू मध्ये कुनै खास पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्नु प्रशासनिक स्वविवेकको कुरा हो र यसबाट कानूनको कुनै खास प्रावधानको उल्लघंन नभएको अवस्थामा हस्तक्षेप गरी कुनै अर्को निर्देशन जारी गर्नु नपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री उद्धवकुमार के.सी र अधिवक्ता डा.श्री भीमार्जुन आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबहादुर पाण्डे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ को  नियम ५.४, (१)

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भै संयुक्त इजलासमा मतैक्यता कायम हुन नसकी सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            विपक्षी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको पदपूर्ति समितिले मिति २०६५।७।८ मा अस्पताल विकास समितितर्फका विभिन्न पदहरूको खुल्ला प्रक्रियाद्वारा स्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्न हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन गरी दर्खास्त आव्हान गरेको थियो ।

            सो विज्ञापनअनुसार हामी निवेदक डा. परमेश्वरी श्रेष्ठ, डा. राजेशकुमार शाह, डा. सन्तोषानन्द झाले विज्ञापन नं. १।०६५।०६६ को सातौं तह, मेडिकल अफिसर पदको लागि, सँगीताकुमारी अधिकारीले विज्ञापन नं. २।०६५।०६६ को रा.प.अ. प्रथम श्रेणी कम्प्युटर सहायक पदको लागि, सन्देश कार्की, प्रचण्ड आचार्य, अनूप श्रेष्ठले विज्ञापन नं. ३।०६५।०६६ को सहायक चौथो तह ल्याब असिष्टेन्ट पदको लागि, प्रदीपकुमार के.सी., सुरज राउत, सुरेश श्रेष्ठ, रजनी श्रेष्ठ, मिरेन्द्र वीर डंगोलले विज्ञापन नं. ४।०६५।०६६ को रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी खरीदार पदको लागि, सुरेन्द्र खत्रीले विज्ञापन नं. ५।०६५।०६६ को श्रेणीविहीन हलुका सवारी चालक पदको लागि, भीमादेवी रिजालले विज्ञापन नं. ६।०६५।०६६ को रा.प.अन. तृतीय श्रेणी मुखिया पदको लागि, दुर्गा मैनालीले श्रेणीविहीन माली पदको लागि, दिलीप, पोडे, रमिला नेपाली, सीता शाही, लक्ष्मी बलामी, धनमाया पौडेलले विज्ञापन नं. ८।०६५।०६६ को श्रेणीविहीन स्वीपर पदको लागि दर्खास्त गरी उक्त पदहरूका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा सहभागी भई सोको नतिजाको प्रतिक्षामा थियौं ।

            विपक्षी अस्पतालको पदपूर्ति समितिले लिखित परीक्षा सञ्चालनको लागि मिति २०६५।९।११ मा ६ सदस्यीय परीक्षा सञ्चालन समिति गठन गरी सोही मितिमा पदपूर्ति समितिले अन्तर्वार्ताको लागि अन्तर्वार्ता समितिसमेत गठन गरेको थियो । हामी निवेदक लिखित परीक्षाको नतिजाको प्रतिक्षामा रही अन्तर्वार्ताको लागि समेत तयारी गर्दै आइरहेका थियौं ।

            यसैबीच विपक्षीमध्येका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६५।११।२६ मा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले विभिन्न पदपूर्ति गर्न मिति २०६५।७।८ को हिमालय टाइम्स पत्रिकामा मात्र विज्ञापन प्रकाशित भएको देखिएको हुँदा पदपूर्तिको लागि १५ दिने सूचना पुनः गोरखापत्र र कान्तिपुरलगायतका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा दक्ष कर्मचारी छनौट गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिने मिति २०६५।११।२० मा निर्णय भएको हुँदा निर्णयानुसार गर्नु भनी अस्पताललाई पत्राचार गरेको रहेछ ।

            विपक्षी अस्पतालको पदपूर्ति समितिको अचानक मिति २०६५।१२।३१ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा “यस अस्पताल विकास समितितर्फका विभिन्न तहका २२ पद स्थायी गर्ने हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०६५।७।८ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार, लिइएको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता मिति २०६५।१२।१२ को पदपूर्ति समितिको निर्णयअनुसार रद्द गरिएको छ” भनी सूचना प्रकाशित गरियो ।

            अतः विपक्षी अस्पतालबाट मिति २०६५।७।८ मा प्रकाशित विज्ञापनअनुसार लिइएको मिति २०६५।१०।१९ र २० गतेको लिखित परीक्षा र मिति २०६५।१०।२६ र २७ को अन्तर्वार्ता रद्द गरिएको विपक्षी अस्पतालको पदपूर्ति समितिको मिति २०६५।१२।१२ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको मिति २०६५।१२।३१ को सूचनालगायत विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।११।२० मा भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन पुनः गर्नु भन्ने मिति २०६५।११।२६ को परिपत्र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी अस्पतालले २०६५।७।८ मा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार लिइएको लिखित परीक्षाको अविलम्ब नतिजा प्रकाशित गरी कानूनबमोजिम अन्तर्वार्ता लिई सफल उम्मेद्‌वारको नाम नियुक्तिका लागि सिफरिश गरी नियुक्ति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीले मिति २०६५।७।८ मा गरेको विज्ञापनअनुसारको पदहरूमा कुनै पनि तरिकाले पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि विपक्षीहरूलाई सूचना दिई मिति २०६६।१।३०।४ मा पेश गर्नु भन्ने मिति २०६६।१।२१ गतेको यस अदालतको आदेश ।

विपक्षीमध्येका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।११।२६ च.नं. ९३९ को पत्रबाट प्राप्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी निर्देशनको आधारमा निवेदनमा उल्लिखित पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन र सो बमोजिम भएको परीक्षा समेत रद्द गर्ने गरेको देखियो । विपक्षीमध्येका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उपरोक्त पत्रबाट विपक्षी पदपूर्ति समितिले अख्तियारको दुरुपयोग वा अनुचित कार्य गरेको देखिने वा पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गर्दा प्रचलित कानूनको खास व्यवस्थाविपरीत भएको भन्ने देखिने कुनै आधार नै उल्लेख नगरी भै रहेको विज्ञापन प्रकाशित भएको कुरा र सोबमोजिम भएको परीक्षालाई प्रभावित गरेको देखिएकोले पछि अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा उक्त मिति २०६५।११।२६ को पत्रको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुलाई लेखी पठाउनु भन्ने व्यहोराको मिति २०६१।१।३०।४ को यस अदालतको आदेश ।

      शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले विकास समितितर्फका अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशित नगरी गोप्य रुपमा विज्ञापन प्रकाशित गरी अन्य बाहिरका व्यक्तिहरूलाई दर्खास्त फाराम समेत नदिई निरुत्साहित गरेकोले छानबीन गरी कारवाही गरिपाऊँ भन्ने उजूरीका सम्बन्धमा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट स्थायी पदपूर्तिको लागि मेडिकल अधिकृत, कम्प्यूटर सहायक, ल्याब असिस्टेण्ट, खरीदार, हल्का सवारी चालक, मुखिया, माली र स्वीपर गरी विभिन्न ८ पदको विज्ञापन गोरखापत्र, कान्तिपुर दैनिक लगायतका पत्रिकाहरूमा समेत एकैसाथ प्रकाशित गर्नु पर्नेमा मिति २०६५।७।८ को हिमालय टाइम्स पत्रिकामा मात्र प्रकाशित भएको देखिएको, प्रकाशित सूचनामा कुन पदको लागि कति दस्तूर तिरी फाराम भर्नुपर्ने हो र म्याद सकिएपछि ७ (सात) दिनसम्म दस्तूर तिरी फाराम भर्ने कुरा छूट भएको, अस्पतालबाट पदपूर्तिको लागि आम प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष कर्मचारी छनौट गर्नुपर्ने सास्वत मान्यतालाई गौण रुपमा लिई हिमालय टाइम्समा मात्र सूचना प्रकाशित भएको पाइएका आधारहरूबाट उल्लिखित पदहरूको पदपूर्तिको लागि १५ दिने सूचना पुनः गोरखापत्र र कान्तिपुर लगायतका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नियमानुसार दक्ष कर्मचारी छनौट गर्न शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई निर्देशन दिने गरी आयोगबाट मिति २०६५।११।२० मा निर्णय भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) (ग) ले कुनै कार्यालयबाट भएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यस्तो कार्य सच्याउन कारण र आधारसहित सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने अधिकार आयोगलाई प्राप्त भएकै देखिँदा सोहीअनुसार गरिएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

प्रत्यर्थीको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक हनन् हुन गएको हो, सोको उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । प्रत्यर्थीको कुनैपनि कामकारवाहीबाट निवेदकको कानूनी हक हनन् भएको छैन । विपक्षी बनाएकै कारणले मात्र कुनै आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा विपक्षीको आधारहीन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

वास्तवमा लिखित जवाफवाला अस्पताल विकास समितिमा कर्मचारीको अत्यावश्यक भएका कारण मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त गरी सोही मुताविक पदपूर्ति समितिसमेत गठन गरी उक्त पदपूर्ति समितिले केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ को अधीनमा रही विज्ञापन समेत प्रकाशित गरी सोही मुताबिक लिखित परीक्षासमेत लिई आएको र सोको नतिजा प्रकाशित हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विज्ञापन गरिएका पदहरूको पदपूर्तिका लागि १५ दिने सूचना पुनः गोरखापत्र र कान्तिपुर लगायतका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नियमानुसार दक्ष कर्मचारी छनौट गर्ने भन्ने विषयमा मिति २०६५।११।२८ गते पत्र प्राप्त भएकाले सोही मुताविक उक्त विज्ञापन रद्द गरिएकोसम्म हुँदा विपक्षीहरूको मौलिक हक हनन् हुने गरी यस अस्पताल, पदपूर्ति समिति समेतले कुनै किसिमले हस्तक्षेप नगरेको अवस्थामा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु समेतको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरूको लिखित परीक्षा लिने तथा विज्ञापन रद्द गर्ने लगायतका कार्य यस विभागबाट नभएकोले बिना आधार कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाइएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्ने गरी माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माबाट भएको आदेशसँग मतैक्यता कायम हुन नसकी रिट निवेदन खारेज हुने गरी माननीय न्यायाधीश  श्री गिरीश चन्द्र लालबाट छुट्टै राय व्यक्त भै सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ३(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६७।३।९ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक प्रदीपकुमार के.सी समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उद्धवकुमार के.सी र अधिवक्ता डा.श्री भीमार्जुन आचार्यले २०६५।७।८ मा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको पदपूर्ति समितिले विभिन्न पदहरूको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी हिमालय टाइम्समा ३० दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गरेकोमा विवाद छैन । योग्य उम्मेद्‌वारहरूले परीक्षा फाराम भरी लिखित परीक्षामा सामेल भई नतिजाको प्रतिक्षामा रहेको अवस्थामा २०६५।११।२६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई कानूनविपरीत आदेश दिएको देखिन्छ । अख्तियारको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनी अस्पतालको पदपूर्ति समितिले २०६५।७।८ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार लिइएको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता समेत २०६५।१२।१२ को पदपूर्ति समितिको निर्णयअनुसार रद्द गरिएको छ भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको स्थिति छ । अस्पतालले केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ बमोजिम सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी पदपूर्ति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेकोमा कुनै आधार र कारण नखुलाई पदपूर्तिको लागि पुनः १५ दिने सूचना गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिक लगायतका प्रमुख पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा दक्ष कर्मचारी छनौट गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिने भनी मिति २०६५।११।२० मा भएको निर्णयअनुसार मिति २०६५।११।२६ मा अस्पताललाई पत्राचार गरी अस्पतालले प्रारम्भ गरेको पदपूर्तिको कार्य रोक्ने गरी अख्तियारले दिएको निर्देशन कानूनसम्मत छैन । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले नियमानुसारको प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गरेको परीक्षा रद्द गरी पुनः सूचना प्रकाशन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशन दिंदा सोको आधार स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । हिमालय टाइम्स ‘क’ श्रेणीको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका भएको हुँदा उक्त पत्रिकामा निकालिएको सूचना कानूनसम्मत हुँदाहुदै गोरखापत्र र कान्तिपुरमा नै सूचना निकाल्नु पर्ने कुनै वस्तुनिष्ट कारण उल्लेख गरिएको देखिदंैन । केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ ले खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा उम्मेद्‌वारको छनौट गर्नु पर्दा सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको हकमा सम्बन्धित उम्मेद्‌वारहरूले थाहा पाउने गरी अस्पतालको सूचना पाटीमा कम्तीमा ३० दिनको म्याद राखी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नियमावलीमा गोरखापत्र र कान्तिपुरमै सूचना निकाल्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले अस्पतालको पदपूर्ति समितिले आफूलाई भएको अधिकार बमोजिम परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ग) अनुसार कुनै कार्यालयबाट भएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यस्तो कार्य सच्याउन कारण र आधारसहित सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने अधिकार आयोगलाई भएको हुँदा सो अधिकारअनुसार आयोगले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई निर्देशनसम्म दिएको हो । सर्वसाधारण सबैले प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल हुन पाउन भनी पवित्र भावनाबाट अख्तियारले निर्देशन दिएको कार्य कानूनसम्मत भएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      त्यसैगरी विपक्षी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबहादुर पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन बमोजिम अस्पतालको पदपूर्ति समितिले आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी अस्पतालले पहिले लिएको परीक्षा रद्द गरी पुनः राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका गोरखापत्र र कान्तिपुरमा सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहससमेत सुनी निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुद्धारा मिति २०६५।७।८ को हिमालय टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाअनुसार विभिन्न पदहरूको लागि २०६५।१०।१९ मा लिइएको लिखित परीक्षामा सहभागी भै नतिजाको प्रतिक्षामा रही आएका थियौंं । यसैबीच विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।११।२० को निर्णय अनुसार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई २०६५।११।२६ मा परिपत्र गरी हिमालय टाइम्स पत्रिकामा मिति २०६५।७।८ मा प्रकाशित सूचना रद्द गरी पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएबमोजिम विपक्षी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट २०६५।१२।३१ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा विपक्षीहरूबाट भएका उपरोक्तबमोजिमका निर्णय परिपत्र एवं कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी हिमालय टाइम्समा मिति २०६५।७।८ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा अविलम्ब प्रकाशित गरी अन्तर्वार्ता लिई सफल उम्मेद्‌वारलाई नियुक्ति दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको पाइन्छ ।

३. शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल विकास समिति टेकुको हिमालय टाइम्स पत्रिकामा मिति २०६५।७।८ मा प्रकाशित पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना हेर्दा मेडिकल अधिकृतलगायत विभिन्न तहका २२ पद खुल्ला प्रक्रियाद्धारा स्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट ३० दिनको म्याद दिई दरखास्त आहवान गरेको देखिन्छ । प्रकाशित सूचना अनुसार सम्भावित योग्यता पुगेका उम्मेद्‌वारहरूको दरखास्त परी मेडिकल अधिकृत तथा असिष्टेन्ट र खरीदार पदको लागि मिति २०६५।१०।१९ गते र २० गते लिखित परीक्षा लिनुका साथै माली र स्वीपर पदको लागि मिति २०६५।११।२६ र कम्प्युटर सहायक, मुखिया र हल्का सवारी चालक पदको लागि २०६५।१०।२७ मा अन्तर्वार्तासमेत लिई पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अगाडि बढेको मिसिलबाट देखिन्छ । यसैबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।११।२० को निर्णयअनुसार २०६५।७।८ को हिमालय टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित सूचनामा कुन पदको लागि कति दस्तूर तिरी फारम भर्नुपर्ने हो र म्याद सकिएपछि ७ दिनसम्म डवल दस्तूर तिरी फाराम भर्न सकिने कुरा समेत छूट भएको देखिँदा उल्लिखित पदहरूको पदपूर्तिको लागि १५ दिने सूचना पुनः गोरखापत्र र कान्तिपुर लगायतका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरी प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा दक्ष कर्मचारी छनौट गर्नु भनी मिति २०६५।११।२६ को पत्रद्धारा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको नाउँमा निर्देशन दिएको देखिन आउँछ ।

४. शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको लिखित जवाफमा अस्पतालमा रिक्त हुन आएका विभिन्न पदहरूको पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ को अधीनमा रही विज्ञापन प्रकाशित गरी सोहीअनुसार लिखित परीक्षासमेत लिई सोको नतिजा प्रकाशित हुन बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ को परिच्छेद–५ मा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नियम ५.४ को सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने शीर्षक अन्तर्गत उपनियम (१) खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा उम्मेद्‌वारको छनौट गर्नुपर्दा सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको हकमा सम्बन्धित उम्मेद्‌वारहरूले थाहा पाउने गरी अस्पतालको सूचना पाटीमा कम्तीमा एक महिनाको दरखास्त दिने म्याद राखी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशन गरिने विज्ञापनमा पूर्ति गर्नुपर्ने पदको नाम, पदसंख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, उमेरको हद, नागरिकता, कामको किसिम, काम गर्नुपर्ने स्थान, परीक्षाको किसिम, परीक्षा दस्तूर, दरखास्त दिने अन्तिम मिति आदि कुराहरू स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

५. शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट प्राप्त हुन आएको प्रमाण मिसिल संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।११।२६ को पत्र हेर्दा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले विकास तर्फका अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशित नगरी गोप्य रुपमा विज्ञापन गरी वाहिरका अन्य व्यक्तिहरूलाई दरखास्त फाराम समेत नदिएकोले छानबीन गरी कारवाही गरिपाऊँ भन्ने उजूरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गरी २०६५।७।८ मा हिमालय टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित सूचना रद्द गरी १५ दिने सूचना पुनः गोरखापत्र र कान्तिपुर लगायतका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरी प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा नियमानुसार दक्ष कर्मचारी छनौट गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिने भनी आयोगको मिति २०६५।११।२० को वैठकबाट निर्णय भएको निर्णयानुसार हुन निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा पदपूर्तिका लागि आम प्रतिष्पर्धाबाट दक्ष कर्मचारी छनौट गर्नुपर्ने शाश्वत मान्यतलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले गौण रुपमा लिई हिमालय टाइम्स पत्रिकामा मात्र सूचना प्रकाशित भएको पाइएबाट पुनः १५ दिने सूचना गोरखापत्र र कान्तिपुर लगायतका पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) अनुसार निर्देशन दिएको भन्ने पाइन्छ ।

७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) अनुसार आयोगले आफ्नो कामकारवाहीको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई देहायबमोजिम सुझाव दिन सक्नेछः–

(क)   कुनै कानून, निर्णय, आदेश वा कारवाही अव्यवहारिक, अवान्छित वा असंगत भएकोले त्यसमा संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारणसहित संशोधनको सुझाव दिने,

(ख)   कुनै विषयमा आयोगले नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने वा कार्यालय वा कुनै कदम उठाउनु पर्ने देखेमा के कस्ता सतर्कता अपनाउनु पर्ने वा कदम उठाउनु उपयुक्त हुन्छ भनी सुझाव दिने, वा

(ग)   नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परिपाटी वा कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न निराकरण गर्न कारण र आधारसहितको सुझाव दिनेू भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विपक्षीमध्येको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ को नियम ५.४ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको उल्लघंन हुने गरी अख्तियारको दुरुपयोग वा अनुचित कार्य गरेको देखिने वा हिमालय टाइम्समा २०६५।७।८ मा प्रकाशित सूचना नियमविपरीत भएको देखिने कुनै आधार र कारण उल्लेख गरी निर्देशन वा सुझाव दिएको देखिँदैन । साथै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले हिमालय टाइम्समा प्रकाशित विज्ञापन अनुसारको पदहरूको लागि लिइएको परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको सूचनालगायतका कामकारवाही अस्पताल पदपूर्ति समितिको २०६५।१२।१२ को निर्णयद्धारा रद्द गरी गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित २०६५।१२।३१ को सूचनासमेत उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण खुलाएको देखिन आएन ।

९. पत्रिकाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलद्धारा वितरित मिसिल संलग्न प्रमाणपत्रमा हिमालय टाइम्स “क” वर्गको राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । हिमालय टाइम्स पत्रिकामा २०६५।७।८ मा प्रकाशित विज्ञापनअनुसार दक्ष कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्ने तथा गोरखापत्र दैनिक एवं कान्तिपुर दैनिकलगायतका पत्रिकामा प्रकाशित सूचना सर्वसाधारण सवैको पहुँच हुन सक्ने आधार उल्लेख गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको नाउँमा निर्देशन दिएको समेत देखिन आउँदैन । साथै कुनै अमुक पत्रिकाको नाम किटान गरी केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ को नियम ५.४ को व्यवस्था विपरीत १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नु भनी दिएको निर्देशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) अनुरूप भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पदपूर्ति समितिको तर्फबाट प्रकाशित विज्ञापनमा केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ ले तोकेको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भनाइ समेत रहेको अवस्था छैन । संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई संविधान एवं कानूनद्धारा प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्दा संवैधानिक एवं कानुनी दायराको सीमाभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्नेमा सोको पालना समेत गरेको देखिन आएन ।

१०. प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूको पदपूर्ति गर्दा फराकिलो आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्थाहरूको अख्तियार गर्नु स्वभाविक र युक्तिसंगत हो, तर सो सिलसिलामा कुनै खास पत्रिकामा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशित भए सबैले थाहा पाउने र कुनै अन्यमा सूचना प्रकाशित गर्दा अरुले थाहा नपाउने भनी निष्कर्ष निकाल्न भने हुँदैन । केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ ले कुनै राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्याप्त हुन्छ । हिमालयन टाइम्स राष्ट्रियस्तरको पत्रिका भन्नेमा विवाद नभएपछि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामध्ये कुनै खास पत्रिकामा नै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा मिल्दैन । वस्तुतः राष्ट्रियस्तरका विभिन्न पत्रिकाहरू बजारमा हुन्छन्, त्यसमध्ये न त सवै राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्न लगाउन आर्थिक लगायतको कारणले सम्भव हुन्छ । नत व्यवहारिक । कुन पत्रिकाको सवैभन्दा बढी प्रति वितरण हुन्छ भनी खोज्नु पर्ने नियमको व्यवस्था होइन । त्यसको वारेमा कुनै स्थिर तथ्याङ्क पनि हुने गर्दैन । कुनै खास र सबैभन्दा बढी प्रति प्रकाशित हुने वा बिक्री वितरण हुने राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने मानेको खण्डमा समान वर्गका पत्रिकाहरूको बीचमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि समाप्त हुन जान्छ । अर्थात् सवैभन्दा बढी प्रति प्रकाशित हुने वा वितरण हुने पत्रिकामा नै सवै सूचनाहरू प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ अन्यले त्यस्तो सूचनाको अवसर पाउन नसक्ने हुन्छ । यस्तो सोच उपरोक्त नियमावलीले राखेकै छैन र त्यसो गर्न अस्वस्थकर र विवेकरहित पनि हुन्छ । कानूनले तोकेको वर्गको राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा गर्दै पनि मनोगत आधार लिई अमुक खास पत्रिकामार्फत् नै सूचना प्रकाशित गर्नु भनी निर्देशन गर्नु र सो नगरेको कारणले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित सूचना रद्द गर्ने गरी भएको कारवाही समेत बदर गर्नु भेदभावपूर्ण र अस्वच्छ समेत भन्नुपर्ने हुन आउँछ । मुख्य कुरा कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले खुल्ला बजारमा उपलव्ध विभिन्न राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाहरू मध्ये कुनै खास पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्नु प्रशासनिक स्वविवेकको कुरा हो र यसबाट कानूनको कुनै खास प्रावधानको उल्लघंन नभएको अवस्थामा हस्तक्षेप गरी कुनै अर्को निर्देशन जारी गर्नुपर्ने कारण सिर्जना हुने देखिन्न । कुनै निकायले कानूनबमोजिम गरिएको कारवाहीमा अनुचित दखल दिने हिसावले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) अन्तर्गत निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था नै नपर्ने हुनाले समेत विपक्षी आयोगको मिति २०६५।११।२० को वैठकको निर्णयबाट विपक्षी अस्पताललाई दिएको निर्देशन र सो बमोजिमको पत्र समेत अनाधिकार भई कानूनसंगत एवं तर्कसंगत नदेखिएकोले मिलेको देखिएन ।

११. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५।१२।१२ मा दिएको निर्देशन पालना गरिएको भन्ने विपक्षीमध्येको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको लिखित जवाफको व्यहोरा रहेतापनि आफैले पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशित गरी लिखित परीक्षा समेत लिई आफ्नै पहलमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण समेत गरी केही पदको अन्तर्वार्तासमेत तोकिएको अवस्थामा के कुन कानूनी वा प्रशासनिक त्रुटि हुन गएको हो ? के कुन कारण र आधारबाट हिमालय टाइम्स पत्रिकामा २०६५।७।८ मा प्रकाशित विज्ञापन नै रद्द गरी अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरियो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ट आधारसमेत विपक्षी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पदपूर्ति समितिबाट प्रेषित लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था समेत देखिन आउँदैन ।

१२. अतः अधिकारप्राप्त निकाय शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल विकास समितिले हिमालय टाइम्स पत्रिकामा २०६५।७।८ मा प्रकाशित विज्ञापित पदहरूको कानूनसम्मत रुपले अगाडि बढाएको पदपूर्तिको कार्यलाई रोक लगाउने गरी केही व्यक्तिले मनोगत रुपमा दिएको उजूरीलाई एकमात्र आधार बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको २०६५।११।२० को निर्णय र सो निर्णयअनुसार पुनः गोरखापत्र एवं कान्तिपुर लगायतका पत्रिकामा १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नु भनी २०६५।११।२६ को निर्देशन एवं सो निर्देशनअनुसार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पदपूर्ति समितिद्धारा लिइएको लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वार्ता समेत रद्द गर्ने गरी भएको मिति २०६५।१२।१२ को निर्णय गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित २०६५।१२।१३ को सूचना लगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही समेत कानूनअनुकूल भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी हिमालय टाइम्स पत्रिकामा मिति २०६५।७।८ मा प्रकाशित विज्ञापन सूचना अनुसार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रिक्त हुन आएका पदहरूको लागि लिइएको लिखित एवं अन्तर्वार्ताको परीक्षाको नतिजा प्रकाशिन गरी कानूनबमोजिम सिफारिश गरी पदपूर्तिको कारवाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीमध्येको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल समेतका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय सदर हुने ठहर्छ ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भटृ

 

मा.न्या. श्री अवधेशकुमार यादवको रायः

            यस अदालतको पूर्ण इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुने ठहरी भएको आदेशसँग सहमत हुन नसकी आफ्नो छुट्टै राय पेश गरेको छु ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले अस्पताल विकास समितिको तर्फका मेडिकल अधिकृत लगायत विभिन्न तहका २२ पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकबाट दर्खास्त आह्‌वान गरिन्छ भनी ३० दिनको म्याद दिइ हिमालय टाइम्स दैनिकमा मिति २०६५।७।८ मा सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ । हिमालय टाइम्समा सूचना प्रकाशन भएपछि सवै तहका पदमा जम्मा ६२ जनाको दर्खास्त परी लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता समेत भै पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले “उल्लिखित पदहरूको पदपूर्तिको लागि १५ दिने सूचना पुनः गोरखापत्र र कान्तिपुर लगायतका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नियमानुसार दक्ष कर्मचारी छनौट गर्न त्यस अस्पताललाई निर्देशन दिने भनी आयोगको मिति २०६५।११।२० को बैठकबाट निर्णय भएकाले निर्णयानुसार हुन अनुरोध छ” भनी मिति २०६५।११।२६ मा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई पत्राचार गरेको मिसिलबाट देखिन्छ ।

            विपक्षी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले मेडिकल अधिकृत लगायत विभिन्न २२ पदको लागि स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भई हिमालय टाइम्स पत्रिकामा मिति २०६५।७।८ मा सूचना प्रकाशन गरेपछि फारम लिन जाँदा अस्पतालको विज्ञापन नदेखाउने, फारम दिन इन्कार गर्ने, बाहिरी मानिसले दर्खास्त नहालोस् भनेर निरुत्साहित बनाई पठाउने, झन्झट देखाएर दर्खास्त हाल्नबाट वञ्चित गराउने गरी हामीलाई समयमा नै दर्खास्त हाल्नबाट रोक लगाएकाले छानबीन गरी पुनः लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया अपनाई पारदर्शी तरिकाबाट सूचना विज्ञापन गराई पाउँ भनी २०६५।७।१५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उजूरी निवेदन परी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबीन अगाडि बढाएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीनको क्रममा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्रतिक्रिया माग्दा “अस्पतालमा कार्यरत विकास समिति तर्फका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई पदपूर्तिको लागि हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०६५।७।८ मा ३० दिनको म्याद राखी खुला विज्ञापन गरिएको थियो । उक्त अवधिभित्रमा विभिन्न २२ पदका लागि लिइएको विज्ञापनमा ६२ जनाको मात्र दर्खास्त परेको कुरा खुलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मिति २०६५।८।२० मा पत्र पठाएको मिसिलबाट देखिएकाले सो विज्ञापन खुला भनी हिमालय टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको भएपनि अस्पतालमा कार्यरत विकास समितिमा कार्यरत अधिकांश अस्थायी कर्मचारीहरूले फाराम बुझाएको देखिएबाट अस्पतालमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने उद्देश्य रहेको प्रष्ट रुपमा देखिन आउँछ ।

केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ को नियम ५.४ को उपनियमावली (१) ले “खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा उम्मेद्‌वारको छनौट गर्नु पर्दा सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको हकमा सम्बन्धित उम्मेद्‌वारहरूले थाहा पाउने गरी अस्पतालको सूचना पाटीमा एक महिनाको दर्खास्त दिने म्याद राखी विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।“ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ मा प्रयुक्त शब्दावलीको मनसाय हेर्दा सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी विज्ञापन गर्नु पर्नेमा थोरै संख्यामा प्रकाशित हुने र कमै मानिसले मात्र थाहा पाउने गरी प्रकाशित भएको विज्ञापनबाट देश भरका सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले थाहा पाउन सक्ने भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण उक्त विज्ञापन सर्वसाधारणले थाहा नपाउन भन्ने दुराशयपूर्ण मनसाय राखी थोरै संख्यामा प्रकाशित हुने र मुलुकभर वितरण समेत नहुने हिमालय टाइम्स पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको देखिन्छ ।

            विपक्षी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले मिति २०५६।७।८ मा गरेको २२ पदको विज्ञापनको सूचना सर्वसाधारणले थाहा पाएको भए शिक्षित वेरोजगारीको समस्या यत्रतत्र व्याप्त रहेको बर्तमान अवस्थामा धेरै जनाको दर्खास्त पर्नु पर्नेमा प्रस्तुत विवादमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतलगायत विभिन्न २२ पदको लागि भएको विज्ञापनमा केवल ६२ जनाको मात्र दर्खास्त पर्न आएबाट हिमालय टाइम्स पत्रिकामा २०६५।७।८ मा प्रकाशित विज्ञापन सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ को उल्लिखित दफाको मनसायबमोजिम भएको भनी विश्वास गर्न सकिने आधार देखिन आएन ।

            कानूनी र तकनीकी रुपमा हिमालयन टाइम्स दैनिक पत्रिका “क” वर्गको पत्रिका हो तर, वास्तविक र सत्य रुपमा सर्व साधारणको पहुँचभित्रको पत्रिका होइन । हिमालय टाइम्स “क” वर्गको पत्रिका भएपनि त्यसको वितरण र पहुँच देशभरी हुँदैन । वास्तविक र सत्य (Reality and Truth) कुरा कानूनी र तकनीकिभन्दा भिन्न हुन्छ । कानूनको सत्य रुप त्यही हो, जो न्यायिक हुन्छ अर्थात् जव कानून र सत्य दुवै नजिक हुन्छ, तव मात्र न्यायको वोध हुन्छ । जहाँ कानूनभन्दा सत्य धेरै टाढा हुन्छ, त्यहाँ न्यायको सुगन्ध र अनुभूति रहेको हुँदैन । त्यसैले कानून र सत्यता दुवैसाथ भएमा मात्र पीडितले न्याय पाउने अवस्था हुन्छ । उल्लिखित सन्दर्भमा केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ मा रहेको व्यवस्थालाई हेर्दा सूचना प्रकाशित गर्दा सर्वसाधारणले थाहा पाउने पत्रिका हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । यहाँ नेपाली जनमानसको आत्मामा हिमालयन टाइम्स दैनिक पत्रिका सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन भन्ने सर्वविदितै छ । यो पत्रिका देशको सबै स्थानमा पुग्दैन । काठमाडौंमा पनि केही सीमित ठाउँको पसलमा मात्र पाइन्छ । केही जिल्ला स्तरमा पनि निस्कने पत्रिकालाई “क” वर्गको मान्यता दिएको हुन्छ । तीनमा राष्ट्रिय दैनिक भनी उल्लेख भएको हुन्छ तर देशभरी वितरण र प्रसारण भएको हुँदैन, यो सत्य हो । देशभरी वितरण Circulate नहुने पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापनबाट सर्वसाधारणले थाहा पाउन सक्दैनन् । सर्वसाधारणले थाहा नपाएपछि सवैले विज्ञापनमा उल्लिखित सूचनाको लाभप्राप्त गर्न असम्भव हुन्छ र त्यस अवस्थामा सर्वसाधारण समान रुपमा अवसरबाट बञ्चित भई योग्य एवं सक्षम जनशक्तिले प्रतियोगितामा भाग लिन सक्दैनन् । यसबाट अन्तमा समग्र देशलाई नै घाटा हुन्छ । सीमित असक्षमले मात्र कपटपूर्ण तरिकाले फाईदा लिन पाउने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानून र न्यायको मर्म, भावना र उद्देश्य नै मर्माहत हुनजान्छ ।

            अस्पतालमा कार्यरत विकास समितितर्फका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सिलसिलामा विज्ञापन गरिएको भन्ने कुरा विपक्षी अस्पतालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको मिति २०६५।८।२० को पत्र एवं फारम लिन जाँदा अनेकौं झन्झट दिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजूरी समेतबाट उक्त विज्ञापन केन्द्रीय अस्पताल नियमावली, २०६३ को उद्देश्यअनुरूप सुयोग्य उमेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराइ योग्य उम्मेद्‌वार छनौट गर्ने उद्देश्यले भएको नभै विकास समितिअन्तर्गत अस्थायी रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई नै स्थायी गर्ने उद्देश्य राखी दुरासययुक्त मनसायबाट भएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आउँछ ।

            शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट मिति २०६५।१२।३१ को गोरखापत्र दैनिकमा पुन प्रकाशित विज्ञापनमा उम्मेद्‌वार हुन यी निवेदकहरूलाई रोक लगाएको कहीँ कतैबाट देखिन आउँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६५।११।२६ को निर्देशनअनुसार अस्पतालले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा पुनः प्रकाशित हुने विज्ञापनमा समेत उम्मेद्‌वार भई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरी रोजगारीप्राप्त गर्ने अवसर यी निवेदकहरूको सुरक्षित रही रहेको अवस्थामा अख्तियारको मिति २०६५।११।२० को बैठकको निर्णय, सो निर्णयको आधारमा मिति २०६५।११।२६ मा गरिएको परिपत्र एवं सो परिपत्रअनुसार अस्पतालबाट भए गरेका कामकारवाही समेतबाट निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

            अतः रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालको राय मनासिब देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

इति संवत् २०६८ साल बैशाख २२ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : हरि कोइराला