निर्णय नं. ४५३६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५३६    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं.१५७१

आदेश भएको मिति: २०४८।११।१८।१ मा

निवेदक      : मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र नयाँ बगैंचामा कार्यरत ना.सु. सन्तकुमार श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवारसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    विपक्षी बनाउनु पर्ने पदोनन्ती पाउने भनिएका व्यक्तिलाई विपक्षी नै नबनाएको र विज्ञापन सूचना प्रकाशित हुँदा अस्थायी सेवा अवधि नजोडेको समेत कारणहरुबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनमा कुनै विचार गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सह न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक २०३८।९।५ मा जि.का. कृषि शाखा रसुवामा ना.प्रा.स. पदमा अस्थाई नियुक्ति भई २०३८।९।१२ देखि २०३९।२।२४ सम्म अटुट रुपमा हाजिर भई २०३९।२।२५ को रमाना अनुसार जि.का. कृषि शाखा सिन्धुपाल्चोकमा सरुवा भई २०४०।१०।३० सम्म काम गरेकोमा सो अवधि भित्रै २०४०।९।१० मा त्रिसुली मत्स्य विकास केन्द्रको स्थायी ना.प्र.स. पदमा नियुक्ति भयो र आजसम्म पदीय दायित्व बमोजिम काम गर्दै आएको छु । मेरो अस्थायी नियुक्ति २०३८।९।१२ देखि ०४०।११।७ सम्म २ वर्ष १ महीना २६ दिन हुन आउँछ । ०४०।११।८ देखि बढुवा हुने भनी सूचना प्रकाशित मिति २०४६।१०।३ तक ५ वर्ष १० महीना २६ दिन मत्स्य विकास केन्द्रमा स्थायी नोकरी पूरा गरेको छु । २०४६।१०।३ को गो.प. मा प्रकाशित कृषि विभागको सूचना नं.२।०४६ मत्स्य विकास शाखाको रिक्त प्रा.स. पद १ मा आन्तरिक बढुवा गर्न २०४६।३।३२ सम्म वागमती अञ्चल भित्रका सम्बन्धित क्षेत्रमा ३ वर्ष सेवा गरेको ना.प्रा.स. हरुले बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात कृषि विभागमा पेश गर्न ३० दिने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा एकजनाको मात्र फर्म प्राप्त भएकोले कृषि विभागले म्याद बढाएर पछि मैले मत्स्य विकास शाखा मार्फत २०४७।३।२८ मा नोकरी विवरण फाराम भरी अस्थायी र स्थायी नियुक्तिको कागजातहरु पेश गरेकोमा ०४६।१०।३ मा सम्भाव्य उम्मेदवाहरुको फाराम नभरिएको हुँदा ०४६।१२।८ मा तालुक अड्डा कृषि विभागले आवश्यक कागजात पेश गर्न दिएको निर्देशन अनुसार कागजात पेश भएकोमा कुनै कागजातलाई मान्यता दिएको र कुनै कागजलाई मान्यता नदिई नोकरी अवधि नजोडी म्यादभित्र नपरेको भनी अशोककुमार राणालाई बढुवा गर्ने सिफारिश ०४७।९।२० मा प्रकाशित भएपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा उजूर गरेकोमा सो निर्णयलाई नै सदर गरेको जानकारी ०४७।३।५ मा दिइयो ।

३.    निजामती किताबखानाबाट मेरो अस्थायी नोकरीको सिफारिश गरिएकोमा नि.से.नि., ०२१ को नियम ३, ५, ४, १ बमोजिमको नम्बर नदिई हचुवा निर्णय गरिएको छ । बढुवा गरिएका अशोककुमार राणा म भन्दा कनिष्ट हुँदा मेरो अस्थायी नोकरी जोडेको अवधिलाई म्यादभित्र नपरेको भनी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा मलाई बढुवा गरी पाउन विपक्षीहरुको नाउँमा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    २०४६।३।३२ सम्मको अवधि कायम गरी विज्ञापन भएको र निवेदकको अस्थायी नोकरी जोडिएको नदेखिएकोले मूल्याकंन गर्न नमिल्ने हुँदा बढुवा समिति र श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुँदा आधारहीन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

६.    यस विभाग अन्तर्गत वागमती अञ्चलभित्रका ०४६।३।३२ सम्म ३ वर्ष स्थायी नोकरी पुगेका सम्भाव्य उम्मेदवार मध्येबाट आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा बढुवा गर्न ०४६।३।३२ सम्म उम्मेदवारले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र लगायत कागजात पेश गर्न ३० दिनको म्याद दिई २०४६।१०।३ मा सूचना प्रकाशित भएको थियो । पछि म्याद थप गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छैन । सम्भाव्य मध्ये कसैले विवरण नभरे पनि नि.से.नि., २०२१ को नियम ३, ५ अनुसार बढुवामा बंचित नहुन् भन्ने उद्देश्यले रेकर्ड मगाइएकोसम्म हो । सबै भन्दा बढी अंक १९०.२३ प्राप्त गर्ने ना.प्र.स. अशोकुमार राणालाई ०४७।९।१३ को बढुवा समितिले सिफारिश गरी नि.से.नि.३, ५, ९ र १० को प्रयोजनको लागि ०४७।९।२० मा गो.प.मा सूचना प्रकाशित हुँदा सन्तकुमारले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा उजूर गरेको र निवेदकले म्यादभित्र अस्थायी अवधिको नोकरी जोडिएको प्रमाण पेश नगरेकोले बढुवा समितिको निर्णय नै यथोचित ठहर्‍याई फाइल फिर्ता हुन आएकोले अशोककुमारले ०४७।१२।२४ मा बढुवा नियुक्ति लिइसकेको र निवेदकले ५ महीना पछि ०४७।४।१६ मा मात्र नोकरी जोडेको देखिन आएकोले म्याद सकिएपछि आएको हुँदा अस्थायी नोकरीको मूल्यांकन नगरिएको हो । अशोककुमार राणाले १९०.२३ र सन्तकुमारले १७८.३७ अंक प्राप्त गरेकोमा मं.प.स.बाट सोही अंकलाई नै समर्थन गरेको हुँदा योग्यताक्रम नं.३ मा पर्ने विपक्षीले बढुवा पाउनु पर्छ भनी कपोलकल्पित आधारमा दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कृषि विभागको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदकलाई बारम्बार पुकार गर्दा उपस्थित नभएको र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सह न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक अस्थायी नोकरी गरेकोमा आफैं अग्रसर भई जोडाउनु पर्छ । बढुवा मिति सम्म अस्थायी नोकरी नजोडिएको र ५ महीना पछि मात्र नोकरी जोडाएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मैले ०३८।९।१२ देखि ०४०।११।१ सम्म अस्थायी नोकरी अवधि २ वर्ष १ महीना २६ दिन स्थायी नोकरी अवधि ५ वर्ष १० महीना २६ दिन समेत जोडी बढुवा पाउनु पर्नेमा अस्थायी नोकरी नजोडी म भन्दा कम अंक ल्याउने अशोककुमार राणालाई बढुवा समिति समेतबाट मलाई बढुवा नगर्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । अस्थायी नोकरी जोडाउने निवेदकको काम भएको र विज्ञापनको म्याद नाघेपछि करिव ५ महीना पछि ०४७।४।१६ मा मात्र नोकरी जोडेको देखिँदा मूल्यांकन गर्न नमिलेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको देखिन्छ ।

१०.    जुन व्यक्तिले पदोनन्ती पाएको छ, निजको विरुद्ध कुनै निर्णय गर्न पर्ने स्थिति आई परेमा निजलाई नबुझ्ने, निजको सबूद प्रमाण हेर्ने मौका नै नदिने कुरा आउँदैन तर बढुवा पाउने भनिएका अशोककुमार राणालाई रिट निवेदकले विपक्षी नै बनाएको देखिंदैन । रिट निवेदकको मुख्य जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्ने हो भने पनि निजको अस्थायी सेवा अवधिको अंक नजोडिएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले विज्ञापन प्रकाशित हुँदा अस्थायी सेवा नजोडाई ०४७।४।१६ मा मात्र नोकरी जोडाएको देखिन्छ । निजको अस्थायी सेवा अवधिलाई गणना गर्ने गराउने प्रकृया बढुवा समितिद्वारा निश्चित अवधि पश्चात मात्र गरिएको भन्ने हुँदा त्यस सम्बन्धमा अन्यथा विचार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिन आएन ।

११.    अतः विपक्षी बनाउनु पर्ने पदोनन्ती पाउने भनिएका व्यक्तिलाई विपक्षी नै नबनाएको र विज्ञापन सूचना प्रकाशित हुँदा अस्थायी सेवा अवधि नजोडेको समेत कारणहरुबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनमा कुनै विचार गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले यो रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदरानाथ उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०४८ साल फाल्गुण १८ गते रोज १ शुभम् ।