निर्णय नं. ४५३७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४५३७ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
२०४८ सालको रि.नं.१७६८
आदेश भएको मिति: २०४८।९।२८।१ मा
निवेदक : कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने तिर्थ गुरुङ भन्ने राजकुमार गुरुङ को हकमा अधिवक्ता श्री भोलानाथ तिवारी
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) अ.बं. १२३ नं.बमोजिम थुनामै राखी कारवाही गर्न मनासिब बेमनासिब यकीन गरेर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिएको हुनाले अ.बं. १२३ नं.को प्रकृया पूरा गर्नु भनी जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानी
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. बाबुराम ढकालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा मिति २०४७।२।२२ मा मलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी २०४७।२।२७ गते का.जि.अ.मा अभियोग पत्र दायर हुँदा अ.बं. ११८ को देहाय दफा ५(१०) नं.बमोजिम रु. १२,०००।– धरौट वा सो बापत जेथाजमानी दिएमा मुद्दाको पूर्पक्षको निम्ति तारेखमा राख्ने र दिन नसके ‘ख’ श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं.अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा पठाउने आदेश भएकोले थुनामा बसेको छु । अ.बं. ११९ नं.बमोजिम अभियोग प्रमाणित भएमा अधिकतम कैदको सजायँ भन्दा बढी थुनामा बस्न नपर्ने र अ.बं. १२३ नं.ले म थुनामा बसेको अवधि १ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा का.जि.अ.ले तारेखमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्नेमा नगरेकोले अ.बं. १७ नं.बमोजिम वागमती अञ्चल अदालतमा निवेदन दिएकोमा सीघ्र मुद्दाको निर्णय गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा आजसम्म किनारा नगरेकोले सर्वोच्च अदालतको सरणमा आएको छु ।
३. मुलुकी ऐन, चोरीको १२।१४ नं.अनुसार मुद्दाको किनारा भई म कसूरदार ठहरिएकै अवस्थामा पनि ४१२ महीनाभन्दा बढी कैद बस्नु पर्दैन । अ.बं. ११८ को देहाय (५) मा धरौट वा जेथाजमानी दिन नसकेर थुनामा बसेकोमा अ.बं. १२३ नं.ले तारेखमा राखी कारवाही गर्नु पर्नेमा सो नगरी गैरकानुनी थुनामा बसेको छु । अ.बं. ११९, १२३ र ११८(५) विपरीत थुनामा बस्नु परेकोले अन्य उपचारको अभावमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार गुहार्न आएको छु । संविधानको धारा २३।८८ अनुसार धारा १२ विपरीत भएको मेरो मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई अएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. साधुराम ढकालको जाहेरीले चोरी मुद्दामा तिर्थ भन्ने राजकुमार गुरुङलाई २०४७।२।२२ मा पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी म्याद भित्रै २०४७।२।२७ मा का.जि.अ.समक्ष बुझाएको हो । यस कार्यालयले निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नगरेको र का.जि.अ.को आदेशले थुनामा बसेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वागमती अञ्चल सरकारी वकील कार्यालय, डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।
६. प्रतिवादी राजकुमार गुरुङ उपर जाहेरवालाको रु. २४,२२५।– चोरी गरे बापत निज उपर चोरीको १४(१) अनुसार तेश्रो पटक सजायँको माग दावी लिई २०४७।२।२७ मा प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भएकोमा यस अदालतबाट अ.बं. ११८ नं.बमोजिम थुनछेकको आदेश हुँदा अ.बं. ११८(५), (१०) बमोजिम रु. १२,०००।– नगद वा जेथाजमानी दिए तारेखमा राखी र नदिए ‘ख’ श्रेणीको सिधा दिई थुनामा राख्ने आदेश भई नगद वा जेथाजमानी दिन नसकेकोले थुनामा राखी कारवाही भएकोमा अ.बं. १७ नं.बमोजिम वागमती अञ्चल अदालतमा निजले निवेदन दिई शीघ्र मुद्दाको किनारा लगाई दिनु भन्ने आदेश भएको र यस अदालतको आदेशानुसार थुनामा रहेकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
७. तिर्थ गुरुङ भन्ने राजकुमार गुरुङ चोरीको अभियोगमा २०४७।२।२७ देखि सदरखोर शाखामा थुनामा रहेको र ०४८।१।३० देखि कारागार शाखामा थुनामा रहेकोले यस शाखाबाट विपक्षीको कुनै अधिकार हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको रिटनिवेदन अध्ययन गरी निवेदक भोलानाथ तिवारीले मेरो पक्ष चोरी मुद्दामा धरौट वा जेथाजमानी दिन नसकेर थुनामा बस्नु परेको हो । अ.बं. १२३ नं.अनुसार धरौट वा जमानी मागेको व्यक्तिको १ वर्ष भित्र मुद्दाको किनारा नलागेमा तारेखमा राखी मुद्दाको कारवाही गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानीले नकवजनी चोरी मुद्दामा दोश्रो पटक काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४७।२।२७ को आदेशले अ.बं. ११८ नं.को देहाय दफा ८ बमोजिम धरौट वा जेथाजमानी दिन नसकेर थुनामा रहेकोले रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नकवजनी चोरी मुद्दामा मिति २०४७।२।२२ मा गिरफ्तार गरी २०४७।२।२७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरी सो अदालतका आदेशानुसार धरौट र जेथाजमानी दिन नसकेको कारणबाट थुनामा रहेकोमा एक वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा रहेको र मुद्दा किनारा नभएको हुँदा का.जि.अ.ले तारेखमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्नेमा नगरेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदन जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई नकवजनी चोरी मुद्दामा पूर्पक्षको लागि धरौट दिन नसकेको हुनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४७।२।२७ को आदेशानुसार थुनामा राखिएकोले गैरकानुनी तवरले थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने लिखितजवाफ भएको देखिन्छ ।
११. अ.बं. ११८ नं.को देहाय दफा ५ र १० बमोजिमको धरौटी दिन नसकी निवेदक सोही नम्बरको दफा ८ बमोजिम थुनामा रहेको देखिन्छ । अ.बं. १२३ नं.बमोजिम कारवाहीको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तोकिएको तारेखको मितिले एक वर्ष भित्र मुद्दाको किनारा नभएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अ.बं. ११८(८) बमोजिम थुनामा राखिएको भए धरौट वा जमानत केही नलिई थुनाबाट छोडी मुद्दाको कारवाही गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदक मिति २०४७।२।२२ देखि अद्यापि थुनामा रहिरहेको फाइलबाट देखिन्छ । पटके अभियुक्तको हकमा अड्डाले मनासिव सम्झेमा थुनामा नै राखी कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भएको र निवेदकको हकमा अ.बं. १२३ नं.बमोजिम थुनामै राखी कारवाही गर्न मनासिब बेमनासिब यकीन गरेर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिएको हुनाले अ.बं. १२३ नं.को प्रकृया पूरा गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इतिसम्वत् २०४८ साल पौष २८ गते रोज १ शुभम् ।