निर्णय नं. ४५३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४५३८    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.७१८

आदेश भएको मिति: २०४८।६।१४।२ मा

निवेदक      : दाङ देउखुरी गढवा गा.पं. वा.नं.८ झाखेरा बस्ने डिलराम बुढाथोकीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : दाङ जिल्ला वन सद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग दाङसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    निर्णय वनक्षेत्र सद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षको हैसियतले गरेको निर्णय नभई आयोगको हैसियतले गरेको निर्णय देखिएकोमा उक्त आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरु उपस्थित नभई दुईजनाको उपस्थिति र एकजना अनुपस्थिति जनाएको देखियो । यसरी आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरुको उपस्थिति भएको नदेखिएको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    नापीमा दर्ता हुन छूट हुन गएको जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी हामी निवेदक समेतको मालपोत कार्यालय दाङमा सर्भे नापीको नक्सा नं.९घ. कि.नं.१०३, १०४ र ३९ राप्ती नदिले कटान गरी नापीको समय वगर छोडेको आ–आफ्नो साविक दर्ता अनुसारको जग्गा वाली लगाई भोग गरी आएका छौं । नापीमा ८ नं.ऐलानी पर्ति जनाई कित्ता पनि हालसम्म आ–आफ्नो हक अनुसार भोगचलन गर्दै आएका छौं । कि.नं.३९ नं.को ठाउँ छाडी राप्ती नदिले उत्तरतर्फ प्रवाह गै आफ्नो पुरानो दर्ता अनुसार भोगचलन गर्दै आएका छौं कि.नं.१०४ को ज.वि. १४–१६–८ मध्ये होनाराम सो पश्चिमको ज.वि. १–३–३ र कि.नं.३९ को ज.वि. ३४–२–१७ मध्ये लक्ष्मी प्रसादको उत्तरको ज.वि. २–१८–१८ समेत गरी ज.वि. ४–२–१ म डिलारामको नाउँमा र कि.नं.१०३ को ज.वि. ९–४–६ मध्ये ज.वि. २–१५–० म छुनीलालका नाउँमा र किनं.१०४ ज.वि. १४–१६–८ मध्ये डिलाराम सो पश्चिमको ज.वि. १–१३–३ र कि.नं.३९ को मध्ये ज.वि. ६–७–१७ समेत ज.वि. ८–१–० म लक्ष्मीप्रसादका नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने संयुक्त निवेदन मा.पो.का. दाङमा २०३९।६।११ मा परेको थियो ।

३.    तत्पश्चात मा.पो.का. दाङबाट २०४१।५।१० मा सरजमीन गर्दा साविक श्रेस्ता अनुसार झारवेरा र घोघरपुर मौजा भित्रका हुन होइनन् कसैको सन्धी सर्पन पानीघाट र मसानघाट सार्वजनिक स्थान आई पर्छ पर्दैन ? निजहरुको साविक नम्बरी भित्रको जग्गा हो होइन आवादी पर्ति के छ वन एरिया पर्छ पर्दैन भोग अनुसारको जग्गा निजहरुको नाउँमा दर्ता भए कसैलाई मर्का पर्छ पर्दैन भनी सरजमीन भएकोमा निवेदकहरुको साविक माछागढ मौजा, घोघरपुर मौजा, झारवेरा मौजाका जग्गाधनी हुनुहुन्छ । निवेदकहरुले भने अनुसार नापीका समयमा राप्ती नदिले काटी कि.नं.३९ मा नदि बगेकोले र कि.नं.१०३ र १०४ नदिले छोडी बगर बनेको थियो । नापी गर्दा कुनै वाली नदेखिएकोले पर्ति आवादको लायक भनी लेखिएको छ । सो जग्गा आवाद गरी वाली लगाएको छ कि.नं.पनि नदिले छाडी आवाद भएको छ । आ–आफ्नो भाग अनुसार भोगचलन गर्नु भएछ । साविक नम्बरी जग्गाले आवाद भइसकेको छ । निजहरुलाई दर्ता गरिदिएमा कसैलाई मर्का पर्दैन भन्ने सरजमीन मा.पो.का. दाङबाट उक्त मितिमा भएको थियो । मालले उक्त कारवाही फाइल वन क्षेत्र सद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगमा पठाएको र तहाँबाट नागरिकता र पंचायतको सिफारिश मागेकोले म डिलरामले हुलाकबाट रजिष्ट्रि गरी पठाएको थिएँ ।

४.    आयोगले हामीलाई तारेखमा राखेको थिएन । पछि उक्त विपक्षी आयोगले साविक श्रेस्ता अनुसारको हकभोग भित्रको जग्गा भए नापजाँच ऐन संशोधन सहित २०१९ को दफा ८ को उपदफा २ मा तोकिएको म्यादभित्र उजूरी दर्ता गराउनु पर्ने क्षेत्रीय उतार किताब मगाई हेर्दा कि.नं.३९ मा राप्ती नदि कि.नं.१०३, १०४ मा पर्ति ८ नं.जनिएको हुँदा निवेदकले आफ्नो नाउँमा नाप नक्सा गराउन नसकी जग्गा नाप हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भई सर्वसाधारणका जानकारीमा आएको अवस्थामा पनि नाप जाँच गराउने दर्ता गराउने छूट भएको भए उसै बखत दर्ता गराउने आदि जग्गावालाले अनिवार्य पालना गर्ने कर्तव्य गरेको पाइदैन । साथै नापी पछि तिरो तिरेको वा तिर्ने प्रयास गरेको पनि पाइदैन । नापीको क्षेत्रीय किताब उतारमा राप्ती ८ नं.पर्ति जनिएको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार तथा मं.प. को निर्णयानुसार मा.पो. विभागको मिति २०४५।२।१३ को परिपत्रले समेत दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा दायरी लगत कट्टा गरी छिनुवा मिसिलमा मा.पो.का. दाङमा पठाई दिने गरी २०४६।१।११ मा सदर गरिएछ र हामीहरुलाई दिएको जानकारी २०४६।२।१९ मा सामेल भएबाट उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय तथा कारवाही बदर गराउन रिट क्षेत्रमा आएका छौं ।

५.    नेपाल राजपत्र खण्ड ३६ अ.रि.४४ (अ) मिति २०४३।१०।१५ को भाग ४ श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचना अनुरुप श्री ५ को सरकारले वनक्षेत्र सुद्दृढीकरणको लागि दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । जसमा ८ जनाको आयोग गठन गरेको छ । संलग्न टिप्पणी आदेशको उतारबाट केवल अध्यक्ष र सचिवको उपस्थिति मात्र देखिन्छ । यसबाट आयोगको निर्णय संज्ञा दिन नमिल्ने उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले समेत प्रष्ट पारेको हुँदा उक्त तथाकथित निर्णय अ.बं. ३५ नं.समेतको प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । २०४३।१२।५ को अ.रि. ५१ (क) नेपाल राजपत्रमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचनाले मा.पो. ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (४) दफा २९ र ३० बाहेक अन्य दफा अन्तर्गत मालपोत कार्यालय र सो कार्यालय प्रमुखलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र साथै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ को उपदफा (१) र मा.पो. नियमावली, २०३६ को नियम १६ को उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको समितिको अधिकार जिल्ला वन क्षेत्र सुद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगहरुले पनि प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिए तापनि मा.पो.का. मा दायर रहेका छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी विवाद विपक्ष आयोगमा सर्ने व्यवस्था भएको पाइदैन । तसर्थ मा.पो.का. ले विपक्ष आयोगमा पठाएको र विपक्ष आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र सम्झी गरेको निर्णय अनाधिकृत गैरकानुनी हुने कुरा ने.का.प. ०३८ फू.वे. नि. १४२८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले प्रष्ट गरेबाट विपक्ष आयोगबाट भएको निर्णय अनाधिकृत गैरकानुनी छ । किनकि हाम्रो छुट जग्गा दर्ताको लागि मा.पो.का. दाङमा २०३९।६।११ मा निवेदन परेको छ । पहिले नदि कटानमा परेको हाल नदीले छाडी दिएको जग्गा दर्तालाई माग हो । नक्सामा नदि भए पनि हाल सो ठाउँमा नदी छैन । नदीले छाडेको दर्ता गरी पाउँ भन्नेमा हदम्यादको व्यवस्था पनि छैन । यसरी सम्पूर्ण प्रमाणहरुबाट नक्सा समेत भिडाई कित्ताकाट गरी सकेको कुरामा ज.मि. को २ नं.अनुरुप हाम्रा नाउँमा दर्ता हुने जग्गालाई दर्ता गर्न नमिल्ने भनी भएको निर्णय न्यायिक मनको अभाव हुनुको साथै अ.बं. १८४(क) १८५ समेत प्रतिकूल रहेबाट बदरभागी रहेको विपक्षी आयोगले गरेको निर्णय बदर गरी दिई कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्ष मा.पो.का. का नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको संयुक्त रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।६।८ को आदेश ।

७.    नापीमा छूट भएका जग्गा दर्ता गर्नको लागि तहाँ परेको निवेदन यस आयोगमा ७ दिने पत्र पठाई दिनु हुन भनी यस दाङ जिल्लामा कार्यरत रहेको दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग दाङको प.सं.च.नं.२८४ मिति २०४४।८।२९ मा अनुरोध भई आएकोले यस कार्यालयबाट च.नं.१७८० मिति २०४४।९।२ मा उक्त आयोगमा बुझाइएको व्यहोरा विनम्र अनुरोध छ भन्ने समेतको मा.पो.का. दाङको लिखितजवाफ ।

८.    नापीको फिल्डबूक उतारमा राप्ती नदि पर्ति जनिएको जग्गा मा.पो. ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार मं.प. को निर्णयानुसार मा.पो. विभागको च.नं.१३३५ मिति २०४५।२।१३ को परिपत्रले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी २०४६।१।२१ मा यस आयोगबाट निर्णय भएको साथै विपक्षीले उल्लेख गरेको कि.नं.एकै पटक जग्गा नाप जाँच ऐन संशोधन सहित २०१९ को दफा ८ को उपदफा (२) को म्यादभित्र उजूर गरी आफ्ना नाममा दर्ता गराउन सक्नु पर्ने सो नगरी हाल जग्गाको बढ्दो महंगीको कारणले पर्ति जग्गा हात लगाउने उद्देश्यले झुठ्ठा निवेदन दिएको प्रष्ट छ । अतः यस आयोगबाट प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको उक्त निर्णयबाट विपक्षीको संवैधानिक हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत विपक्षी दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग दाङको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले हाम्रो दर्ता छूट हुन गएको न.नं.९(घ) कि.नं.१०३, १०४ र कि.नं.३९ राप्ती नदिले कटान गरी नापीको समय बगर छाडेको आ–आफ्नो साविक दर्ता अनुसारको जग्गा वादी लगाई भोगी आएकोमा छूट जग्गा दर्ता गरी पाउन विपक्षी आयोगमा निवेदन दिएकोमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी भएको निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव हुनुका साथै अ.बं. १८४(क), १८५ नं.समेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले नापीको फिल्डबुक उतारमा राप्ती नदि पर्ति जनिएको जग्गा मा.पो. ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार समेत दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मिसिल संलग्न रहेको विपक्षी दाङ जिल्ला वन क्षेत्र सुद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले निवेदक समेतको सम्बन्धमा गरेको मिति २०४६।१।११ को निर्णयको फोटोकपि हेर्दा सो निर्णय वन क्षेत्र सुद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षको हैसियतले गरेको निर्णय नभई आयोगको हैसियतले गरेको निर्णय देखिएकोमा उक्त आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरु उपस्थित नभई दुई जनाको उपस्थिति र एक जना अनुपस्थित जनाएको देखियो । यसरी आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरुको उपस्थित भएको नदेखिएको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा विपक्षी दाङ जिल्ला वन सुद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग दाङको उक्त मिति २०४६।१।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४८ साल असोज १४ गते रोज २ शुभम् ।