निर्णय नं. ४५४१ - उप्रेषणसमेत
निर्णय नं. ४५४१ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.९८९
आदेश भएको मिति: २०४९।२।२६।२ मा
निवेदक : च. २–८०८ अम्बिका निसाव लाजिम्पाट बस्ने रणबहादुर शाह
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय बबरमहलसमेत
विषय : उप्रेषणसमेत
(१) परमादेश निर्देशित कुरा हो ।
(प्रकरण नं. २०)
(२) जे जति विषय उठाई परमादेश जारी भएको छ सोही नै अनुरुप गर्नु पर्ने विपक्षीहरुको कर्तव्य हो ।
(प्रकरण नं. २०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रेष्ठ
आदेश
न्या.मोहनप्रसाद शर्मा
१. नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत दायर भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बहाल छँदाको अवस्था विपक्षीले म निवेदकको हकभोग दर्ता र चलनको जि.काठमाडौं साविक वडा नं.१ को हाल का.न.पं. वडा नं.११ को जग्गा मध्ये जग्गा रोपनी ३–१–२ र सो जग्गामा बनेको घर टहरा इत्यादी प्राप्त गर्ने गरी २०३३।१०।३।३ मा निर्णय गरे उपर निवेदकको रिटनिवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालत अदालतबाट सो निवेदनमा निर्णय दिंदा जग्गा प्राप्ति ऐनको त्रुटि देखिएको भनी मिति २०३६।६।२८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरी अब कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । त्यसपछि जग्गा फुकुवाको सम्बन्धमा निवेदकको निवेदन परेकोमा समेत २०४६।८।१० सम्ममा सूचना दिइएन ।
३. २०४६।८।११ को मिति पारेको शाही औषधि लिमिटेडको प्राप्त पत्रमा परमादेश बमोजिम पुनः कारवाही हुँदा मूल्यांकन समितिबाट पूर्व मूल्यांकन अनुसार प्रति रोपनी २०,०००।– को दरले मौआब्जा दिने ठहर गरी पठाएको र सोही मूल्यांकन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३७।११।२५ मा स्वीकृति भएको भन्दै १५ दिनभित्र मोआब्जा लिन आउनु भन्ने समेत लेखी करिव १० वर्ष पछि सूचना पठाएको देखिन्छ ।
४. निवेदकलाई प्राप्त पत्रमा निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गरेको कुरा छ । निवेदकले अधिग्रहण गर्ने सूचना आजसम्म पाएको छैन र कुन ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण गरिएको हो, पत्रबाट खुल्दैन । तथापि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ को दफा ३ ले निवेदकलाई सूचना दिन कर लगाएको छ । मेरो सम्पत्ति भोगचलन गर्ने मेरो मौलिक स्वतन्त्रताको हक मेरो मन्जूरी बेगर अपहरण गर्न नेपालको संविधान धारा ११(२) (ङ) र १५ ले कसैलाई दिदैंन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ नेपालको संविधान धारा १७ बमोजिम बनेको होइन । सो बमोजिम बनेको ऐनले बाहेक अन्य कुनै ऐनले व्यक्तिको मौलिक हक अपहरण गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा १ अन्तर्गत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अमान्य र अवैध छ ।
५. सर्वोच्च अदालतको मिति २०३६।६।२८ को आदेशले श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने गरी गरेको मिति २०३३।१०।२० को निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनेको छ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मिति २०३४।५।२२ मा खारेज भइसकेको हुनाले सो ऐन बमोजिम भएको कारवाही सर्वोच्च अदालतको आदेशले समाप्त गरेको छ । अधिग्रहण हो भनी घरजग्गाबाट मेरो हक नटुट्ने प्रष्ट छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम प्राप्त गरिएको हो भने मेरो मन्जूरी बेगर प्राप्त गर्न पाइदैन ऐन बमोजिम कारवाही भए गरेको छैन । कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया नअपनाई प्राप्त गर्न पाइने होइन । कुन प्रक्रिया अपनाई मोल कायम गरिएको हो पत्रमा खुल्दैन । जग्गा चाहिएको भए उसै बखत निवेदकलाई सूचना गर्नु पर्नेमा १० वर्ष सम्म चुप लागी बसेबाट जुन प्रयोजनको लागि लिन खोजिएको हो सो प्रयोजनलाई नचाहिएको प्रष्ट छ ।
६. शाही औषधि लिमिटेडले मिति २०४६।८।११ को पत्रमा मिति २०३७।११।२५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय भनी लेखिएको व्यहोरा बदनियतयुक्त छ । उक्त जग्गाको मोल हाल प्रति रोपनी ३० लाख भन्दा बढी पर्दछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६(१) ले सोमा लेखिएको बाहेक जग्गाको मोल सम्बन्धी कुनै कुरामा विचार गर्न नपर्ने होइन । बिना मोल कसैको घर जग्गा लिने कुरा मौलिक हकको अपहरण मानिने स्पष्ट छ ।
७. विपक्षी शाही औषधि लिमिटेड साविकमा श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय अन्तर्गत र हाल उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुँदा उक्त मन्त्रालयहरुले यस विषयमा निर्णय आदेश गरेको भए सो समेत बदरभागी छ । त्यस्तै अञ्चलाधीश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयले पनि यस विपरीत गरेको काम कारवाही बदरभागी छ ।
८. अतः पन्ध्रौ वर्ष अघिको मूल्यांकन १० वर्ष अघिको निर्णय झिकी ३० लाखको दरले पर्ने जमीन २० वर्ष हजारका दरमा लिने जस्ता कार्य असंवैधानिक गैरकानुनी हुँदा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी शाही औषधि लिमिटेडको २०४६।८।११ को पत्र र सोमा उल्लेखित २०३७।११।२५ को निर्णय समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
९. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु पर्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।१०।१९ को आदेश ।
१०. रिट निवेदनपत्रमा यस उद्योग मन्त्रालयको यो यस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको हकमा आघात पुगेको वा यो यस्तो काम कारवाही त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने नदेखिनुको साथै यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही भएको छैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रत्यर्थी उद्योग मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
११. रिट निवेदकले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन सम्बन्धमा २०४७।१।१० मा यस कार्यालयमा आगलागी भई तत्सम्बन्धी कागजपत्र श्रेस्ता फेला नपरेको हुनाले के कारवाही भएको छ भन्ने यकीन गर्न नसकिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अंचलाधीशको कार्यालय वागमती अंचलको लिखितजवाफ ।
१२. विपक्षी रिट निवेदकको जग्गा प्राप्त गर्नलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ र जग्गा प्राप्ति नियम, २०२६ बमोजिम अधिग्रहणको सबै कारवाही भई २०३२।१०।१९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भई तत्कालै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम जग्गा प्राप्त भइसकेकोमा मूल्यांकनमा विवाद आई विपक्षी रिट निवेदकले रिटनिवेदन गरेमा मूल्यांकन समितिले प्रति रोपनी रु. २०,०००।– कायम गरेकोले रु. १५,०००।– घटाउने गरी भएको २०३३।१०।२० को निर्णय बदर भएकोमा स.अ.को मिति २०३६।६।१८ को फैसला बमोजिम गर्न शाही औषधि लिमिटेडबाट यस कार्यालयमा फायल प्राप्त भएकोमा रणबहादुर शाहको जग्गा अधिकरण भइसकेको देखिन आएको मुआब्जा वितरण गर्न सम्बन्धित विभाग कार्यालयबाट नै वितरण हुने भएकोले प्राप्त हुन आएको उक्त फाइल पठाइएको छ । मुआब्जा तहाँबाटै वितरण हुन अनुरोध छ भनी २०४६।४।६ च.नं. ६३५ बाट फाइल शाही औषधि लि.मा फिर्ता लगेको रेकर्डबाट देखिन्छ ।
१३. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम जग्गा प्राप्तिको सबै काम २०३२ सालमा समाप्त भई २०३२।१०।१९ को राजपत्रमा जग्गा प्राप्तिको सूचना प्रकाशित भएको त्यो निर्णय बदर नभएको र जग्गाको मूल्यांकनमा विवाद आई विपक्षी रिट निवेदकले स.अ.मा रिट गरेकोमा प्रति रोपनी २०,०००।– मूल्य कायम भएकोलाई रु. १५०००।– कायम गर्न मिल्दैन भनी रु. १५,०००।– कायम गर्ने निर्णयसम्म बदर भएकोमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम सबै कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
१४. रिट निवेदकको कि.नं.८९ को ३–२–१ जग्गा तत्कालीन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम नेपाल राजपत्र भाग ३ माघ १९, २०३२ सालको सूचना बमोजिम प्राप्त गरिएको र जग्गा प्राप्ति नियम, २०२६ अनुसार गठित मूल्यांकन समितिले प्रति रोपनी रु. २०,०००।– मूल्य कायम गरेको र श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिको लागि फाइल पेश हुँदा प्रति रोपनी रु. १५,०००।– कायम गर्ने गरी २०३३।१०।२० मा निर्णय भएकोले प्रति रोपनी रु. १५,०००।– का दरले मुआव्जा बुझ्न आउनु भनी सूचना गरेकोमा सो उपर विपक्षीको सम्मानीत अदालतमा रिटनिवेदन परेकोमा, २०३६।६।१८ मा २०३३।६।१८ मा प्रति रोपनी रु. २०,०००।– मुआब्जा दिने निर्णय गरेको रहेछ तर २०३३।१०।२० मा वन मन्त्रालयमा प्रति रोपनि रु. १५,०००।– दिन गरिएको भनी टिप्पणी पेश भएकोमा २०३३।१०।२० मा सदर भएको देखिन्छ । मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णयलाई अन्यथा गर्नुपर्ने कानुनी आधार देखाएको छैन । समय समयमा जग्गाको मोल फरक पर्न सक्ने हुँदा अघिल्लो पटक दिएको भनी वन मन्त्रालयबाट देखाएको व्यहोरा मनासिब देखिंदैन । त्यस कारण २०३३।१०।२० मा सदर गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब कानुन बमोजिम गर्नु भनी वन मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने ठहर्छ भन्ने निर्णय भएको थियो ।
१५. उक्त फैसला अनुसार वन मन्त्रालयको २०३३।१०।२० को निर्णय बदर भएपछि रिट निवेदकले यस कार्यालयमा सो निर्णय बमोजिम गरिपाउँ भनी माग नगरेको भए पनि स.अ.को मिति २०३६।६।२८ को निर्णयले मूल्यांकन समितिको सिफारिश बमोजिमको २०,०००।– घटाउने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएकोले सोही निर्णय बमोजिम प्रति रोपनी २०,०००।– दिने भनी २०३७।११।२५ मा निर्णय भई सो को जानकारी निवेदकलाई पठाउँदा पत्र बुझी नलिएको कारणले फिर्ता भई आएको छ । २०३६ सालमा स.अ.बाट परमादेश जारी भएपछि आजसम्म विपक्षी चुप लागी बसी १० वर्ष पछि विलम्ब गरी रिटनिवेदन दर्ता गर्नुभएकोले खारेजभागी छ ।
१६. २०३३।८।१६ को निर्णय बदर नगरी कायम गरेकोले उक्त निर्णयले कायम गरेको र स.अ.को फैसलाले मान्यता दिएको प्रति रोपनी रु. २०,०००।– पाउने हक बाहेक अन्य कुराको दावी गर्न विपक्षीले पाउने होइन । स.अ.को २०३६।६।२८ को फैसलाको परिप्रेक्ष्यमा मात्र निर्णय गर्नु पर्ने भएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम पुनः कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीले उठाउनु भएको कुरा २०३५ सालको रिटनिवेदनमा पनि उठाएकोले कायम भएको मूल्य रु. २०,०००।– लाई रु. १५,०००।– कायम गर्ने निर्णय बाहेक अरु काम कारवाही बदर नभएको र सो फैसला अन्तिम भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएका कुरा २०३६ सालको फैसलाले निरुपण गरी सकेको छ अतः रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी शाही औषधि लिमिटेड बबरमहलको लिखितजवाफ ।
१७. यस मुद्दामा सम्पूर्ण व्यहोरा शाही औषधि लिमिटेडबाट प्राप्त लिखितजवाफ समेतका कागजातहरुबाट अवगत हुने नै हुँदा यसै कुरा उल्लेख गरी रहनु परेन । यस मन्त्रालयले निवेदकको प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै कारवाही निर्णय नगरेको हुँदा यस मन्त्रालयका नाउँमा आदेश वा पुर्जी जारी हुनु नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१८. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मिति २०३४।५।२२ मा खारेज भइसकेको हुनाले सो ऐन बमोजिम भएको कारवाही सर्वोच्च अदालतको आदेशले समाप्त गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम प्राप्त गरिएको हो भन्ने निवेदकको मन्जूरी बेगर प्राप्त गर्न मिल्दैन र पन्ध्रौं वर्ष अघिको मूल्यांकन, १० वर्ष अघिको निर्णय झिकी ३० लाख दरले पर्ने जमीन २० हजारका दरमा लिने जस्ता विपक्षीहरुको कार्य असंवैधानिक गैरकानुनी हुँदा रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने र निवेदक तर्फकै अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले हाल ३० लाख मूल्य पर्ने जग्गा २० हजारमा लिने विपक्षीहरुको कार्य असंवैधानिक छ भन्ने समेत र विपक्षी शाही औषधि लिमिटेडबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत प्रस्तुत विषयमा परमादेशको आदेश जारी भई श्री ५ को सरकारको मिति २०३७।११।२५ को निर्णय अनुसार निवेदकलाई प्रति रोपनी २०,०००।– का दरले दिने निर्णयलाई लिएर मिति २०४६ सालमा रिटनिवेदन गर्न आएको विलम्बको सिद्धान्त अनुसार खारेज हुनुपर्दछ भन्ने र विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रेष्ठले श्री ५ को सरकारको निर्णयहरु कानुन बमोजिम नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतका तर्कहरु प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१९. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा यहि मुआब्जा विषय लिएर निवेदक रणबहादुर शाहले सर्वोच्च अदालतमा दिनु भएको २०३४ सालको रिट नं.१७३५ मिति ०३६।६।२८।१ मा निर्णय हँुदा “मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णयलाई अन्यथा गर्न पर्ने कानुनी आधार देखाएको छैन । समय समयमा जग्गाको मोल फरक फरक पर्न सक्ने हुँदा अघिल्लो पटक दिएको भनी वन मन्त्रालयले देखाएको व्यहोरा मनासिब देखिंदैन” भनी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई कानुन बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको पाइन्छ ।
२०. सो रिटमा जग्गा अधिग्रहण समबन्धी अन्य कारवाहीका कुरालाई केही अंकित भएको पाइँदैन । सिर्फ मुआब्जाको अंकमा समितिले गरेको निर्णयलाई श्री ५ को सरकारले अन्यथा गरेको कुरालाई मात्र बोलेको पाइन्छ र सोही कुरामा परमादेश जारी भएको पनि छ । परमादेश भन्ने निर्देशित कुरा हो भन्ने कुरामा विवाद लिनु पर्ने अवस्था छैन । जे जति विषय उठाई परमादेश जारी भएको छ सोही नै अनुरुप गर्न पर्ने विपक्षीहरुको कर्तव्य हो । परमादेशको आदेश जारी हुँदा विपक्षी मध्येका वागमती अंचलाधीश कार्यालय र काठमाडौं जिल्ला कार्यालयको नाउँमा जारी नभई सिर्फ वन मन्त्रालयको नाउँमा मात्र जारी हुनुको कारणमा अंचलाधीशको अध्यक्षताको समितिले गरेको सिफारिशलाई मान्य नगरी वन मन्त्रालयले मुआव्जा रकम घटाई राखेको कुरामा मात्र इंगीत गरेको भन्ने कुरा परमादेशको आदेशबाट प्रष्ट हुन्छ । रिटनिवेदन जारी हुँदा समय समयमा जग्गाको मोल फरक पर्न सक्ने भन्ने उक्तिले पनि समितिले सिफारिश गरेको रु. २०,०००।– लाई श्री ५ को सरकारले १५,०००।– कायम गरेको कुरालाई मात्र इंगित गरी सर्वोच्च अदालतबाट समय समयको कुरा उल्लेख गरेको सम्झनु पर्ने भन्ने कुरा आदेश जारी गर्दा पुष्ट्याई गरिएको कुरा मात्र हो जब समितिले किटान गरेको अंकलाई श्री ५ को सरकारले मुआव्जा रकममा पारी घटी निर्णय गरेको देखिएकोले जग्गाको मोल फरक हुने कुरा भनिएको मात्र हो । सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भएपछि समितिको सिफारिश बमोजिम अंक कायम गरी निवेदकलाई मिति २०४६।८।११ मा सूचना दिइएको पत्रबाट देखिन्छ । श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयले यस सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश बमोजिम गर्न पर्ने कर्तव्य गरेकै देखिन आएबाट र निवेदकले सो आदेशमा इंकित कुरा भन्दा बढी सम्पूर्ण मुआब्जाको कुरा पुनः उठाई कारवाही गर्नु भनी प्रस्तुत रिट दिएको देखिन आएबाट सो रिटनिवेदन र त्यसतर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ताहरुको रायसंग यो इजलास सहमत हुन सकेन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्दकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४९ साल जेष्ठ २६ गते रोज २ शुभम् ।