निर्णय नं. ४५४२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४५४२ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं.१३५३
आदेश भएको मिति: २०४९।३।२४।४ मा
निवेदक : जिल्ला महोत्तरी गा.पं. अन्कार वा.नं.७ बस्ने अच्छेलाल यादवसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : प्र.जि.अ.जि.प्र.का. महोत्तरीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) रिट निवेदन दावी बमोजिम जुन निकाय वा अधिकारीबाट विवादास्पद कागज गराइयो भनिएको छ सो निकाय वा अधिकारीबाटै त्यस्तो कागज गरे गराएको छैन भनी सो कागजको अस्तित्वलाई नै खण्डन गरेको स्थितिमा रिटनिवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानी
आदेश
न्या.मोहनप्रसाद शर्मा
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. म अच्छेलाल रायको कुनै जग्गा कुनै वेला पनि विपक्षीले मोहियानीमा जोत्नु भएको थिएन । अच्छेलाल रायको ०–८–० जग्गा बटैयामा जोती कमाई आएको छु । उक्त जग्गा अन्कार गा.पं. वडा नं.७ कि.नं.१६१ मा जम्मा विगहा ०–७–२
कायम भई नापी नक्सा भएको छ । मोहियानी हकको स्थाई प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी विपक्षीले २०४४।१।१६ गतेको भू.सु.का. महोत्तरीमा निवेदन दिनु भयो । मेरो इन्कारी प्रतिउत्तर पर्यो । वादीलाई मोही प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी भू.सु.का. बाट २०४५।१।१३ मा फैसला भयो । जनकपुर अंचल अदालतमा विपक्षीको पुनरावेदन पर्दा मोहियानी प्रमाणपत्र पाउने ठहरी २०४६।४।२४ मा फैसला भयो । म.क्षे.अ.मा म अच्छेलालको पुनरावेदन पर्दा अंचल अदालतको फैसला सदर भई २०४७।१।२० मा फैसला भयो सो उपर मेरो यस अदालतमा रिटनिवेदन परी ०४७।२।१३ मा लिखितजवाफ मगाउने आदेश समेत भएको छ ।
३. विपक्षी प्र.जि.अ.ले म राजनन्दनलाई मिति २०४७।२।२३।४ मा कार्यालयमा बोलाई पहिले लेखाई राख्नु भएको कागजमा डर धाक देखाई सहीछाप गराउनु भयो । तपाईको बाबुले सर्वोच्च अदालतमा रामेश्वर राय उपर दिनु भएको मुद्दा उठाउनु पर्छ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा रामेश्वर रायले अघि देखि जग्गा नकमाए पनि निजले दावी गर्नुभएको जग्गा निजलाई मोहियानीमा कमाउन दिनु पर्छ मुद्दा नउठाएमा तपाई र तपाईको बाबुलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखी दिन्छु भनी भन्नु भयो । निज अधिकारीले गराएको कागज फिर्ता माग्दा दिनु भएन । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने मुद्दा उठाउनु होस् भन्ने र म राजनन्दन रायबाट गैरकानुनी कागज गराउन कुनै कानुनी अधिकार विपक्षी प्र.जि.अ.लाई छैन । विपक्षीको निवेदन लिने र त्यसको आधारमा म बाट गराउनु भएको कागज अ.बं. ३५ नं.बमोजिम बदरभागी छ ।
४. अतः उल्लेखित काम कारवाहीबाट संविधानको धारा १०, ११(२) (ङ) तथा १५ अन्तर्गतको संवैधानिक हक तथा माथि लेखिए बमोजिम अ.बं. ३५ अन्तर्गतको कानुनी हक समेत हनन भएको र हनन भएको हकको प्रचलन गराई पाउने अन्य उपचार नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका छौं । उत्प्रेषणको रिट जारी गरी प्र.जि.अ.ले म बाट २०४७।२।२३ मा गराउनु भएको कागज बदर गरी सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको २०४७ सालको रि.नं.१२६५ को उत्प्रेषण मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु होला भनी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखितजवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
६. जि.म.अनकर गा.पं.वा.नं.६ बस्ने रामेश्वर राय यादवले सो कि.नं.१६१ को जग्गाको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोही हुँ सो मोही मुद्दा श्री म.क्षे.अ.बाट समेत मैले जितेको जग्गामा विपक्षीले मलाई जबरजस्ती हूल गरी जग्गा जोत्न नदिई अशान्ति गर्न लागेकोले शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भनी मिति २०४७।२।२१ गते यस कार्यालयमा उजूरी दिनु भएको रेकर्डबाट देखिन्छ । तपाईहरु हुल अशान्ति नगर्नु होस शान्तिपूर्वक बस्नु पर्छ भन्ने सम्म निज दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाईसम्म गरिएको हो । अन्य कुनै कागजात गराइएको देखिंदैन । विपक्षीको कुनै संवैधानिक र कानुनी हक समेत हनन् भएको नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.जि.अ.महोत्तरीको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षी रामेश्वर राय यादवतर्फबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले मेरो पक्षले यस अदालतमा दिएको रिटनिवेदनलाई निष्कृय गराउने उद्देश्यबाट विपक्षी प्र.जि.अ.बाट गराएको गैरकानुनी कागज बदरभागी छ । साथै त्यस्तो कागज गराउने अधिकार समेत विपक्षीलाई नभएको हुँदा रिटनिवेदन जारी गरी पाउँ भनी तथा प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानीले शान्ती सुरक्षा कायम राख्ने सिलसिलामा सम्झाए बुझाएको बाहेक निवेदकहरुसंग कुनै किसिमको कागज नगराएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
९. यसमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको रिटनिवेदन फिर्ता लिन लगाउन र मोहियानी विषयलाई लिएर निवेदकलाई डर धाक, धम्की देखाई प्र.जि.अ.ले मिति २०४७।२।२३ मा कागज गराएको बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर र निवेदन दावीको कुनै पनि कागज गरे गराएको छैन भन्ने विपक्षीको लिखितजवाफ भएको प्रस्तुत विषयमा प्र.जि.अ.जि.प्र.का. महोत्तरीको लिखितजवाफको प्रकरण ४ मा अशान्ति नगर्नुहोस शान्तिपूर्वक बस्नुपर्छ भनी दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाईसम्म गरेको हो अन्य कुनै कागजात गराएको देखिंदैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । रिटनिवेदन दावी बमोजिम जुन निकाय वा अधिकारीबाट मिति २०४७।२।२३ मा विवादास्पद कागज गराइयो भनिएको छ सो निकाय वा अधिकारीबाटै त्यस्तो कागज गरे गराएको छैन भनी सो कागजको अस्तित्वलाई नै खण्डन गरेको स्थितिमा रिटनिवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय
इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ २४ गते रोज ४ शुभम् ।