निर्णय नं. ४५४४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४५४४ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.६९१
आदेश भएको मिति २०४९।३।१७ मा
निवेदक : प्युठान विजुवार पंचायत वा.नं.४ फुलवारी बस्ने वर्ष २६ को चतुरे भन्ने द्रोणप्रसाद पौड्याल
विरुद्ध
विपक्षी : का.मु.नापी अधिकृत, अग्नीधर शर्मासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) यस अदालतको असाधाराण अधिकार क्षेत्रको सुरक्षणको माग गर्न आउँदा पक्षहरुले सफा हात आउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदन यसप्रकार रहेछ ।
२. पिता पराश्वर पौड्यालले सुर्वणकुमारीको हक भोगको २४ सालमा नम्बरी दर्ता भएको जग्गा २०३५।२।१७ मा राजीनामा गरी लिनु भएको मु.टोपबहादुर जिम्माको प्यूठान मालमा तिरो दाखिल हुने जग्गा मध्ये पूर्व कुलो, पश्चिम बाटो उत्तर पूर्णलालको पाखो, दक्षिण मिनराजको बण्डा बमोजिमको पाखो यति ४ किल्ला भित्रको फुलवारी भन्ने पाखोको ३ खण्डको १ खण्ड र सोही राजीनामा मध्येको जि.बाबुराम जिम्माको ऐ. मालमा तिरी दाखिल गर्नु पर्ने पूर्व धारी कुलो उत्तर पूर्णलालको खेत दक्षिण दाजु मिनराजको बण्डाको खेत यति ४ किल्लाभित्रको डेवन डेरा फुलवारी भन्ने खेत ।६०।म।४०।म।१३ को खेत कित्ता १ समेत म निवेदक र पिता पराश्वर समेत बीच मिति २०३९।७।१८ मा पारीत भएको बण्डापत्रबाट मेरो अंश भागबाट हक स्थापित भएको जग्गा म निवेदकले निर्विवाद भोगी चर्ची आएको थिएँ । प्रत्यर्थी मध्येको पूर्णलाल र पिता पराश्वर बीच जग्गा खिचोला मुद्दा परी प्यूठान जिल्ला अदालतबाट विपक्षी वादी दावी नपुग्ने ठहर भई म.प.क्षे.अ.र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट वादी दावी पुग्ने ठहरी मिति २०४२।२।७ मा अन्तिम फैसला भए बमोजिम विपक्षीको वादी दावी बमोजिमको जग्गा क्षेत्रफल नखुलेको कारणले स.अ.को आदेश बमोजिमको जग्गा विपक्षीलाई प्यूठान जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।१०।१६ मा मुचुल्का सरजमीन भई विपक्षीले पाउने ठहर भएको जग्गा मिति ०४४।१०।२० मा चलन पुर्जी प्राप्त गरेको थियो । विपक्षीले आफूले चलन पाएको जग्गा र अन्य विपक्षीकै विवाद नपरेको जग्गा आफैंले भोग चरी आएको र निवेदकले पनि सो विवाद परी विपक्षीको फैसला बमोजिम ठहर भएको बाहेकको जग्गा म निवेदकले नै भोगी चर्ची आएको थिएँ तत्सम्बन्धमा कुनै विवाद थिएन ।
३. प्यूठान जिल्लामा प्रत्यर्थी ९ नं.नापी गोश्वाराबाट नापजाँच प्रारम्भ हुँदा ९ नं.नापी गोश्वारा साविक १ नं.नापी टोली द्वारा विजुवार पंचायत वडा नं.४ मा नाप जाँच शुरु भएपछि म निवेदकले उल्लेखित सुवर्णकुमारीबाट पिता पाराश्वरले राजीनामा प्राप्त गरी पिताबाट अंश छुटी पारित बण्डापत्र बमोजिम हक स्थापित भएको जग्गाहरु विजुवार पंचायत वडा नं.४ मा नाप जाँच गर्ने साविक १ नं.टोली समक्ष उपस्थित भई आफ्नो हकको जग्गाहरु नाप नक्सा गराउँदा म निवेदकको नाउँमा प्यूठान जिल्ला विजुवार पंचायत वडा नं.४ अन्तर्गतको कि.नं.४ अन्तर्गतको कि.नं.३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६५, ३६६, ११४१, ११४२, ११४३, ११४६ समेत जम्मा ११ कित्ता म निवेदकको नाउँमा विधिवत नाप नक्सा भएको थियो । उक्त नाप नक्सा बमोजिमको जग्गा र सो वार्ड अन्तर्गत नाप नक्सा भएको अन्य व्यक्तिको जग्गा समेतको नाप नक्सा भएको ७ दिने सूचना प्रत्यर्थी नापी टोलीबाट कि.नं.१ देखि ३७३ सम्मको मिति २०४५।१।२५ मा सूचना प्रकाशित हुँदा सो म्याद भित्र अर्थात मिति २०४५।१।३१ गतेसम्म सो मेरो नाउँको नाप नक्सा उपर कसैको उजूर दावी तथा भूल सुधारको निवेदन परेको छैन । सो म्यादभित्र उल्लेखित मेरो नाउँको नाप उपर कुनै कसैको उजूर दावी नपरे पछि प्रत्यर्थी नापी गोश्वारा नापी टोलीबाट सो सूचनालाई नै कायम गर्नु पर्नेमा प्रत्यर्थी नापी गोश्वाराबाट जग्गा नापजाँच ऐन तथा नियमावली प्रतिकूल मिति २०४५।३।६ मा पुनः उल्लेखित मिति २०४५।१।२५ को ७ दिने सूचना भित्र भूल सूधारको निवेदन नदिने व्यक्तिलाई निवेदन उजूर दिन पाउने गरी उक्त वडा नं.४ को वडा अध्यक्षको नाममा पत्र लेखी भूल सूधारको निवेदन संकलन गर्ने टोली प्रमुखलाई खटाई मिति २०४५।३।७ को पत्रबाट सोही दिनदेखि ७ दिने म्याद लागू हुने गरी पुनः अर्को पत्र लेखी पठाएको थियो ।
४. प्रत्यर्थी नापी गोश्वाराबाट प्रचलित कानुन तथा नियमावली प्रतिकूल ७ दिने म्याद कायम गरेपछि सोही म्याद भित्र अर्थात मिति २०४५।३।११ मा प्रत्यर्थी पूर्णलाल कक्षपतीले म निवेदकको नाउँमा नाप नक्सा भएको ११ कित्ता जग्गाहरु मध्ये कि.नं.३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६५ र ३६६ गरी जम्मा ७ कित्ता जग्गामा दावी उजूर गरी सो जग्गाको क्षेत्रफल मध्ये अन्दाजी क्षेत्रफल १२–८–० (बाह् रोपनी आठ आना) जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता हुनु पर्ने जिकिर मिति ०४५।३।११ मा प्रत्यर्थी पूर्णलालले प्रत्यर्थी नापी गोश्वारामा निवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो उल्लेखित ७ कित्ता जग्गा बाहेक अन्य ४ कित्ता जग्गा अर्थात कि.नं.११४१, ११४२, ११४३ र ११४६ को जग्गाहरुको सम्बन्धमा हक दावी गर्ने ७ दिने सूचना मिति २०४५।३।१६ मा प्रकाशित गरेपछि प्रत्यर्थी पूर्णलाल कक्षपतिले ऐ. २०४५।३।१७ मा सो जग्गाहरु मध्येबाट क्षेत्रफल १–८–० आफ्नो नाउँमा दर्ता हुनु पर्ने भनी निवेदन दावी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
५. प्रत्यर्थी पूर्णलाल कक्षपतीले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०४२।२।७ को अन्तिम फैसला र सो फैसला बमोजिम विपक्षीको दावी पुग्ने ठहरे जतिको जग्गा मिति २०४४।१०।२० मा प्यूठान जिल्ला अदालतबाट चलन पाउने ठहरे बमोजिमको जग्गा विपक्षीको नाउँमा नाप नक्सा हुँदा के अवस्थामा विपक्षीको नाउँमा विजुवार पंचायत वडा नं.४ अन्तर्गत कि.नं.३५७, ३५३, ३६३, ३६४ समेत जम्मा ४ कित्ता कायम भई नाप नक्सा भएको छ । विपक्षीले अदालतबाट चलन चलाई पाउने ठहरी नापनक्सा भएको उक्त जग्गाहरु कित्ता ४ र अन्य निजको विवाद नभएको कि.नं.३४०, ३४२, ३५२, को कित्ता गरी जम्मा ७ कित्ता जग्गा प्यूठान खलंगा गा.पं. वडा नं.७ बस्ने देवकुमारी गुरुङलाई मिति २०४५।६।१३ र.नं.२०५ बाट मालपोत कार्यालय प्यूठान मार्फत राजीनामा गरी हक छोडी दिनु भएको छ । उक्त चलन पुर्जी बमोजिमको जग्गा निजले पृथक रुपमा आफ्नो नाउँमा नापी गराएको हुँदा अदालतको फैसला बमोजिम निजको हक ठहरे जति क्षेत्रफल उक्त ४ कित्ता जग्गाको क्षेत्रफल संग एक आपसमा भिडाई नाप नक्सा समेत गराइएको जग्गामा निराधार रुपमा आफ्नो हक देखाई तेरो मेरोको स्थिति सृजना गरी मेरो हकको जग्गालाई विवादास्पद तुल्याई विपक्षीको नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने विपक्षीको निवेदन जिकिर विलकुलै गैरकानुनी छ ।
६. उल्लेखित व्यहोरा बमोजिम प्रत्यर्थी नापी गोश्वाराले आत्मगत रुपमा पहिलो ७ दिने सूचनाको म्याद भुक्तान भई समाप्त भए पश्चात गैरकानुनी रुपमा वार्ड अध्यक्षको नाउँमा पत्र काटी मिति २०४५।१।२५ को प्रकाशित सूचनालाई मिति २०४५।३।७ बाट म्याद प्रारम्भ हुने गरी विपक्षीको निवेदन सो पछि प्रारम्भ गरिएको म्याद पारी मेरो नाउँको कि.नं.३५८, ३५९, ३६०,, ३६१, ३६२, ३६५ र ३६६ को जग्गामा तेरो मेरोको अवस्था सृजना गरेको र बाँकी कि.नं.११४१, ११४२, ११४३, ११४६ को जग्गाहरु शुरु नापी भई मेरो नाउँमा नाप नक्सा भई मिति २०४५।३।१६ मा पहिलो ७ दिने सूचना प्रकाशित गरी विपक्षीको उक्त कित्ताहरु उपर उजूरी प्रस्तुत भएपछि र मेरो उल्लेखित कित्ता जग्गाहरुको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरुको छानवीन गरी जसको सबूद बलियो देखिन्छ सो व्यक्तिको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी अर्को पक्षलाई अदालतमा जानु भनी सुनाउन पर्ने जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को कानुनी प्रावधानलाई प्रत्यर्थी नापी गोश्वारा तथा नापी टोलीले सो कानुनी प्रावधान तर्फ कुनै वास्ता नगरी अधिकार क्षेत्रको शक्त अभावमा सो अस्थायी दर्ता सम्म गर्न पाउने अधिकार क्षेत्रलाई ग्रहण नै नगरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने संज्ञा दिई आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी विपक्षीले दावी गरे बमोजिमको उल्लेखित कित्ता ११ मध्ये कि.नं.३५८, ३५९, ३६०, ३६२, ३६५, ११४१ र ११४२ गरी जम्मा ७ कित्ता जग्गा पुरै र कि.नं.३६१, ३६६, ११४३ को ३ कित्ता जग्गा विपक्षीको निवेदन जिकिर बमोजिम कि.का. गरी विपक्षीको नाउँमा स्थायी दर्ता हक कायम हुने ठहर्याई म निवेदकलाई अदालतमा गई हक कायम सम्बन्धी विवाद चलाउन पाउने कानुनी हकबाट ठाडै बंचित गरी मिति २०४६।३।२३ मा विपक्षी ९ नं.नापी गोश्वाराबाट भएको निर्णय मेरो नाउँमा मिति २०४६।३।२५ मा प्राप्त जानकारी पत्रबाट अवगत भयो ।
७. जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएको टोलीले नाप जाँच गरेपछि जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को नियम ६(३) अन्तर्गत अनुसूची १(क) बमोजिमको ढाँचामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने र सो सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र अनुसूची १(ग) बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित नापी टोली प्रमुख समक्ष निवेदन दिनु पर्ने र त्यसरी परेको निवेदनमा सम्बन्धित नापी टोली प्रमुखले १५ दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्ने भनी तोकिएको देखिन्छ । पहिलो प्रकाशित सूचनाको म्याद परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार रहेको देखिंदैन । प्रत्यर्थी साविक १ नं.नापी टोलीको हाल ३ नं.नापी टोलीले विजुवार पंचायत वडा नं.४ अन्तर्गतको कि.नं.१ देखि ३७३ सम्मको जग्गाको ७ दिने सूचना मिति २०४५।१।२५ मा प्रकाशित गरी सूचनाको म्याद भित्र म निवेदकको उल्लेखित ७ कित्ता जग्गा उपर कसैको दावी उजूर नपरे पछि सो सूचनाको ७ दिने म्याद अन्तिम हुनु पर्नेमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ तथा जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ अन्तर्गत पटक पटक ७ दिने सूचनाको म्याद कायम गर्न र थप गरी दिन सक्ने प्रत्यर्थी ९ नं.नापी गोश्वाराको प्रमुख नापी अधिकृतलाई प्रत्याभूत गरेको देखिंदैन, प्रचलित कानुन तथा नियमावलीले म्याद कायम गरी दिन सक्ने अधिकार प्रत्यर्थी प्रमुख नापी अधिकृतलाई नभएको अवस्थामा मिति २०४५।१।२५ बाट पहिलो भुक्तान भइसकेको ७ दिने म्याद मिति २०४५।३।७ बाट प्रारम्भ हुने गरी थप गरिएको म्याद र सो म्याद भित्र प्रत्यर्थी पूर्णलाल कक्षपतिले मेरो नाउँमा भएको निर्विवाद नाप नक्सा उपर प्रस्तुत गरेको उजूरी कानुनी वैधता सर्वथा कायम रहन नसक्नेमा प्रत्यर्थी नापी गोश्वाराले सो निवेदनलाई आधार लिई निवेदक वादीको जग्गा विपक्षीको हक कायम दर्ता हुने ठहर्याई गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कानुनी प्रश्नमा प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ ।
८. उल्लेखित तथ्य एवं कानुनी बुँदाको आधारमा प्रत्यर्थी ९ नं.नापी गोश्वाराको मिति २०४६।३।२३ को निर्णय जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) तथा जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को नियम ६(३) को प्रत्यक्षः प्रतिकूल भएको छ । प्रत्यर्थी ९ नं.नापी गोश्वाराको उक्त निर्णयबाट म निवेदकको संविधानको धारा १०(१), १०(२), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रत्याभूत वैधानिक हकबाट बन्चित भएको छु । ९ नं.नापी गोश्वाराले आत्मगत रुपमा म्याद थप गरी प्रत्यर्थीको उजूरी निवेदन ग्रहण गरी तेरो मेरोको स्थिति सृजना भएपछि जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अन्तर्गत अदालतबाट अन्तिम किनारा नभएसम्म प्रमाण बलियो भएको व्यक्तिको नाउँमा अस्थाई दर्तासम्म गर्नु पर्नेमा प्रत्यर्थी पूर्णलाल कक्षपतिको नाउँमा उक्त कि.नं.३५८, ३५९, ३६०, ३६२, ३६५, ११४१ र ११४२ जग्गा पूरै कित्ता र कि.नं.३६१, ३६६, ११४३ जग्गाको आंशिक क्षेत्रफल विपक्षी पूर्णलाल कक्षपतिको नाउँमा स्थाई दर्ता गर्ने गरी भएको प्रत्यर्थी ९ नं.नापी गोश्वारको मिति २०४६।३।२३ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी पूर्णलाल कक्षपतिको नाउँमा भएको उल्लेखित १० कित्ता जग्गाको दर्ता समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको नाउँमा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. समेत दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
९. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखितजवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
१०. विवादीत जग्गा नाप नक्सा हुँदा द्रोण चतुरे पौड्यालका नाउँमा नाप नक्सा भएकोमा ऐ.बस्ने पूर्णलाल कक्षपतिले निवेदन दावी गरी तेरो मेरो पर्न आएको जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा एकपटक तेरो मेरो सम्बन्ध खिचातानी परी सकी सम्मानीत अदालतबाट समेत अन्तिम निर्णय भइसकेको सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०४२।२।७ को फैसला अनुसार जिल्ला अदालत प्यूठानले २०४४।१०।२० मा पूर्णलाल कक्षपतिलाई दिएको चलानी पूर्जीबाट प्रष्ट देखिँदा सम्मानीत अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य राखी उक्त जग्गाको अदालतबाट प्राप्त चलानी पुर्जीमा दक्षिण किल्लामा निज पराश्वरको र दर्खास्तवालाको जग्गा बीचको खनी फलेको आढो भन्ने भएको हँुदा आढोसम्म पत्ता लगाई जग्गा कि.का. गरी दर्ता गरी दिए हुने भएबाट उक्त कि.नं.को जग्गामा यस गोश्वाराको मिति २०४६।३।२३ को निर्णयबाट पूर्णलाल कक्षपतिका नाउँमा उक्त कित्ता जग्गा दर्ता गर्न निर्णय गरिएको हुँदा निवेदकको कुनै मौलिक तथा कानुनी हक हनन नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ९ नं.नापी गोश्वारा तथा ऐ.का का.मु. प्रमुख नापी अधिकृतको लिखितजवाफ ।
११. विवादको जग्गामा विपक्षीका पिता र म पूर्णलालका बीचमा तेरो मेरो परी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको जग्गामा विपक्षका बाबु छोराहरु मिली झगडा परी मुद्दा हारी सकेपछि खडा गरेको बण्डापत्रको आधारमा आफ्ना नाउँमा नापी गराई विवाद उठाएको स्पष्ट देखिएको छ । एकपटक तेरो मेरोको मुद्दा परी अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको जग्गामा नापीका समयमा पुनः झगडा उठाएका आधारमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ६(७) बमोजिम अदालतमा नालेश गर्न जानु भनी विपक्षीलाई ३५ दिने म्याद दिनु नपर्ने प्रष्ट छ । एकाको जग्गा अर्काले दर्ता गराएमा मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं.का म्यादभित्र नालेश गरी आफ्नो हक कायम गराउने कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था छ । विपक्षले अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनु भएको छ । विपक्षीले सफा हात लिएर अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको छैन । सफा हात लिएर अदालतमा प्रवेश नगर्ने पक्षलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार दिन मिल्दैन ।
१२. यसरी एकपटक अदालतमा तेरो मेरोमा मुद्दा परी अन्तिम फैसला भएको जग्गा मुद्दा परेका समयमा बण्डापत्र खडा गरी पुनः तेरो मेरोमा विवाद उठाई ३५ दिने म्याद दिएन भनी कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै स.अ.को असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी कानुन बमोजिम भएको निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको पूर्णलाल कक्षपतिको लिखितजवाफ ।
१३. यही जग्गाको दर्ता बदर गराउन रिट निवेदकले नालीश गर्न गएकोमा प्यूठान जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।४।२९ मा नालेश दरपीठ गरेको भनी दरपीठ गरेको फिराद फिर्ता बुझेको भर्पाईको नक्कलको फोटोकपि इजलास समक्ष प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ताले देखाएको हुँदा उक्त दरपिठ फिराद बुझेको सक्कल भर्पाई सहितको फायल प्यूठान जिल्ला अदालतबाट र सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४२।२।७।२ मा फैसला भएको पुनरावेदक पराश्वर पौडयाल विपक्षी पूर्णलाल कक्षपति भएको २०४० सालको दे.पु.नं.५५९ को जग्गा खिचोला मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको रेकर्ड मिसिल साथ राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासको आदेश ।
१४. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले मेरो पक्ष रिट निवेदकको नाउँमा विवादित जग्गा नाप नक्सा भएपछि प्रकाशित ७ दिने सूचनामा कसैको उजूर दावी नपरेपछि सो सूचनालाई कायम गर्नु पर्नेमा सो सूचनाको म्याद समाप्त भइसकेपछि विपक्षीको उजूरी निवेदन लिई कारवाही गरेको गैरकानुनी छ । तेरो मेरो परी विवाद उत्पन्न भएपछि जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम बलियो प्रमाण हुनेको नाउँमा अस्थाई दर्ता गरी अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्छ । विपक्षीका नाउँमा स्थाई दर्ता गर्ने अधिकार ९ नं.नापी गोश्वारालाई नभएको कारण समेतबाट विपक्षी नापी गोश्वाराको निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर तथा विपक्षी पूर्णलालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भू थापाले सर्वोच्च अदालतबाट विवादित प्रश्नमा एकपटक अन्तिम फैसला भइसकेपछि नापीमा विवाद उठाउँदैमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम उजूर गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्ने स्थिति नभएको तथा एकपटक तेरो मेरोमा अन्तिम टुंगो लागी सकेको आधारमा नापी गोश्वारा प्यूठानले स्थाई दर्ता गरे उपर प्यूठान जिल्ला अदालतबाट जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) आकर्षित नहुने भनी रिट निवेदकको फिराद दरपीठ गरेको कुरालाई लुकाई रिट निवेदक सफा हात अदालतमा प्रवेश नगरेको हुँदा समेत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी तथा प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले तेरो मेरो परी सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक अन्तिम फैसला भएको आधारमा पूर्णमान कक्षपतिका नाउँमा स्थाई दर्ता गर्ने गरेको ९ नं.नापी गोश्वाराको निर्णय कानुनसंगत हुँदा र निवेदकको कुनै हक समेत हनन नभएको स्थितिमा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१५. यसमा प्यूठान विजुवार पंचायत वार्ड नं. ४ अन्तर्गतको विवादित कि.नं.३५८, ३५९, ३६०, ३६२, ३६५, ११४१, ११४२ का पूरै कित्ता जग्गा र कि.नं.३६१, ३६६, ११४३ को जग्गाको आंशिक क्षेत्रफल सर्वोच्च अदालतको मिति २०४२।२।७ को अन्तिम फैसला बमोजिम विपक्षी पूर्णलाल कक्षपतिको नाउँमा स्थाई दर्ता गरिदिने र एकपटक तेरो मेरो परी शुरु तह देखि सर्वोच्च अदालतसम्मबाट मुद्दा किनारा भइसकेको हुँदा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम निवेदकलाई ३५ दिने सूचना दिइरहनु नपर्ने भनी ९ नं.नापी गोश्वारा प्यूठानबाट मिति २०४६।३।२३ मा निर्णय गरी त्यसको जानकारी यी रिट निवेदकलाई मिति २०४६।३।२५ मा दिएको देखिन्छ ।
१६. ९ नं.नापी गोश्वाराबाट जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम उक्त निर्णय उपर उजूर गर्न जानु भनी कानुन बमोजिमको म्याद समेत नदिएको हुँदा उक्त विवादित कि.नं.का जग्गाहरु विपक्षीका नाउँमा स्थाई दर्ता गर्ने गरेको ९ नं.नापी गोश्वाराको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी यी रिट निवेदकले प्यूठान जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्दा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीचमा तेरो मेरोको प्रश्न उठी अन्तिम अदालत समेतबाट विवादको टुंगो लागी सकेको अधारमा स्थाई दर्ता गरी दिएको भन्ने ९ नं.नापी गोश्वाराको पत्र र मुद्दाको प्रकृति र फिराद दावी बमोजिम जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने भनी मिति २०४६।४।२९ मा प्यूठान जिल्ला अदालतबाट फिराद दरपीठ गरी दिएको पाइन्छ ।
१७. यसरी यी रिट निवेदकले दिएको फिराद २०४६।४।२९ मा प्यूठान जिल्ला अदालतबाट अ.बं. २७ नं.बमोजिम दरपीठ गरिदिएपछि त्यस उपर कानुनी उपचारको माग गर्न नगई २०४६।५।२१ मा निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उक्त फिराद दिएको र दरपीठ भएको कुरा रिटनिवेदन तथा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानुन व्यवसायीले समेत कही कतै उल्लेख गर्नुभएको छैन । विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले सो दरपीठको फोटोकपि इजलास समक्ष देखाएपछि संयुक्तइजलासको आदेश बमोजिम मिसिल झिकाई आएपछि मात्र उक्त कुरा अदालतको जानकारीमा आएको हो । यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको सुरक्षणको माग गर्न आउँदा पक्षहरुले सफा हात आउनु पर्ने हुन्छ भन्ने न्यायिक सिद्धान्त भएकोमा प्रस्तुत विषयमा पनि २०४६।४।२९ मा जिल्ला अदालत प्यूठानबाट फिराद दरपीठ गरेको कुरालाई गुम पारी २०४६।५।२१ मा यी रिट निवेदक अदालतमा प्रवेश गरेकोले निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ १७ गते रोज शुभम् ।