निर्णय नं. ४५४७ - अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरिपाउँ

निर्णय नं. ४५४७    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको फौ.वि.नं.६८

फैसला भएको मिति: २०४८।१२।६।५ मा

निवेदिका: का.न.पं. वा.नं.२७ बस्ने हिमा सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने उषा सिहंसमेत

मुद्दा : अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरिपाउँ

(१)    सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश तत्कालीन अंचलाधीशको कार्यालयका नाउँमा मात्र भएको र सो कार्यालय यस मुद्दामा विपक्षी समेत नरहेको साथै अंचलाधीशको कार्यालय खारेज भइसकेको स्थितिमा जसका नाउँमा अन्तरिम आदेश भएको हो सो कार्यालय बाहेकका अन्य व्यक्ति वा निकाय उपर अपहेलनामा कारवाही गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदिकातर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने, विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री         कृष्णराम श्रेष्ठ

फैसला

न्या.केदारनाथ उपाध्याय   

१.     नेपालको संविधान, २०१९ तथा सर्वोच्च अदालत ऐन बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    स्व.कुलदीप सिंहका ३ छोराहरु क्रमशः शंशेर बहादुर, फत्तेबहादुर र चिनीयालाल बीच १९९६ सालमै बण्डा भएको हो । १९९७ सालमा राजकाज मुद्दामा फत्तेबहादुर र चिनियालालको अंश भाग सर्वस्वमा परे तापनि २००१।१।२२ र २००९।८।२७ मा फत्तेबहादुर चिनियालालकै हकवालाले फिर्र्ता समेत पाएँ । नापीमा ३ भागै एकै कित्ता गरी फत्तेबहादुरको नाउँमा का.जि. का.न.पं. वा.नं.२७ कि.नं.१३६९ कायम हुन पुगेछ । फत्तेबहादुर समेतबाट ३ भाग हुनु पर्ने आशय व्यक्त गर्दै ३ नं.नापी गोश्वारामा निवेदन परेको थियो । अर्कोतर्फ चिनियालालको पत्नीले फत्तेबहादुर उपर नालेश गर्दा अंशमा दावी नपुग्ने फैसला ठीक छ भनी २०४१।७।१५ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश गरेको थियो । निवेदिकाको ससुरा फत्तेबहादुरका नाउँमा नापी भएको उक्त सम्पत्ति ३ भागमा बण्डा भएकोमा विवाद गर्ने ठाउँ समेत थिएन छैन । फत्तेबहादुरतर्फका हकवाला निवेदिका समेत हुँ भने चिनियालाल तर्फको घरकी मुख्य अविवाहिता छोरी विपक्षी उषा सिंह हुन । त्यस्तै अंश सर्वश्वमा नपरेको शम्सेरबहादुर तर्फको हकवालाले समेत मा.पो.का. मा उपस्थित भई आ–आफ्नो पूर्खाको बण्डा अनुरुप भागको लालपूर्जा प्राप्त गर्न बयान गर्नुभएको छ । चिनीयालालको तर्फको हाँगाकी घरकी मूल व्यक्ति विपक्षीले फत्तेबहादुर तर्फका हक हिस्सा मध्ये पसल कवलको बहाल खाई आएकी थिइन । मा.पो.का. मा ३ भाग छुट्याई लालपूर्जा पाउन मेरो निवेदन परेपछि आफ्नो आम्दानी घट्ने ठानी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत तत्कालीन अंचलाधीश कार्यालय मार्फत दुःख दिने र मा.पो.का. को कार्य अघि बढाउन रोक्ने कार्य गरेपछि मैले यस अदालतमा प्रतिषेधको निवेदन दिएकोमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सो बाट क्रुद्ध भई गृह मन्त्री र प्र.जि.अ.गुहारी मिति २०४७।२।२४ गते सादा लुगामा केही प्रहरी र जि.का.का कर्मचारी समेत आई बलपूर्वक रु. २,१७३७२।– को सामान लुट्न थाल्नुका साथै घरबाट समेत निकाली फत्तेबहादुर तर्फको हिस्सा समेत सम्पूर्ण कब्जा गरियो । सो तर्फ छुट्टै नालेश गर्नेछु । खटी आउनेहरुसंग स.अ.मा कारवाही चलेको र अन्तरिम आदेश भएको छ । यसो नगर्नुस भन्दा हामीलाई सि.डि.ओ. र गृह मन्त्रीको आदेश नै पर्याप्त छ अदालतको आदेश मान्न बाध्य छैनौं भनी सास्ती लगायत धम्क्याउने काम गर्नु भयो । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको औचित्य नष्ट पारी प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्नु घोर अपमान हो । यसरी सर्वोच्च अदालतकै अनादर गरी विपक्षीहरुले चुनौती दिई अपहेलना गरेको हुँदा विपक्षीहरुलाई हदैसम्म सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

३.    प्रस्तुत निवेदन फौ.वि. मा दर्ता गरी आफ्नो प्रमाण सहित उपस्थित हुनु भनी विपक्षी उषा सिंहलाई र लिखितजवाफ पठाउनु भनी अन्य विपक्षहरुलाई म्याद दिनु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको मिति २०४७।४।३२ को आदेश ।

४.    निवेदन व्यहोराको अध्ययनबाट गृह मन्त्रालयको हैसियतले विपक्षीलाई हानी पुग्ने र अदालतको अवहेलना हुने गरी यो यस्तो काम गरे वा यो मितिको पत्रबाट आदेश दिएको भन्ने कुनै आधारभूत कागज प्रमाण राखी निवेदन दिएको देखिंदैन । काल्पनिक आधारमा मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएको देखिन्छ । सम्मानीत अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै आदेश दिएको छैन । आदेश नदिएको अवस्थामा निवेदन दावीको सजायँ हुन नपर्ने भएकोले सम्मानीत अदालत समक्ष लिखितजवाफ पेश गरेको छु भन्ने समेत गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

५.    निवेदन व्यहोराको अध्ययनबाट गृहमन्त्रीको हैसियतले विपक्षीलाई हानी पुग्ने र अदालतको अपहेलना हुने गरी यो यस्तो यो मितिमा काम गरे भन्न सकेको नदेखिई काल्पनिक आधारमा विपक्षी बनाएको र सम्मानीत अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै आदेश नदिएको हुँदा दावी अनुसार सजायँ हुनै पर्ने होइन भन्ने समेत गृह मन्त्रीको लिखितजवाफ ।

६.    यस कार्यालयबाट कुनै प्रहरी कर्मचारीहरु नगएको निवेदिकाको भनाई बमोजिमको आदेश अदालतबाट प्राप्त नभएको यस कार्यालयबाट कुनै लुटपीट नगरेको र अदालतको आदेशको अपहेलना नगरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जि.प्र.का. काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७.    विवाद चर्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न उषा सिंहको निवेदन यथार्थ कुरा बुझी आवश्यक कारवाहीको लागि जि.प्र.का. मा पठाएको सम्म हो । यहाँबाट कुनै पनि कर्मचारी संलग्न भएको होइन छैन भए नाम खुलाउनु पर्ने हो । यहाँबाट अदालतको कुनै आदेशको अवज्ञा गर्ने गरिएको छैन अनुमान र शंकाकै भरमा विपक्षी बनाएको र यहाँबाट अदालतको कुनै अवहेलना नगरेको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ., जि.प्र.का. काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

८.    म बाट यो यस व्यहोराले अदालतको मान हानी भएको भन्न सक्नु भएको छैन । उल्लेखित अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी छैन खाली म्याद मात्र प्राप्त भएको छ । विपक्षीको जिकिर झुठ्ठा भएको र मैले अदालतको अपहेलना गरेको नहुँदा झुठ्ठा आदेशबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत विपक्षी उषा सिंहको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरी विपक्षीहरुले निवेदिकालाई घरबाट निकाल्ने समेत कार्य गरेकोले सर्वोच्च अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेतको र विपक्षी उषा सिंहको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतबाट के कुन व्यहोराको आदेश भएको छ । त्यो मलाई थाहा नभएको र अदालतको अपहेलना हुने कुनै कार्य नगरेको भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयहरुको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदीकाले उल्लेख गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश तत्कालीन वागमती अंचलाधीशको कार्यालयको नाममा मात्र भएको र उक्त कार्यालय हाल खारेज भइसकेकोले अन्य विपक्षीहरुलाई अपहेलनामा कारवाही गर्न मिल्ने होइन भन्ने समेतको प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा व्यक्ति व्यक्तिको सम्पत्ति छुटाउने अधिकार प्राप्त निकायमा कारवाही चली रहेको अवस्थामा हस्तक्षेप गरी कारवाही गर्ने अख्तियारी विपक्षी वागमती अंचलाधीशको कार्यालयलाई नभएको हुँदा यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उपरोक्त सन्दर्भमा केही नगर्नु भन्ने वागमती अंचलाधीशको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश समेत गरी पाउँ भनी २०४६ सालको रिट नं.९२६ को प्रतिषेधको निवेदनमा यो निवेदिकाले जिकिर लिएकोमा सो बमोजिम यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४६।९।२५ मा वागमती अंचलाधीश कार्यालयका नाममा मात्र अन्तरिम आदेश जारी भई गएको देखिन्छ । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश तत्कालीन वागमती अंचलाधीशको कार्यालयका नाउँमा मात्र भएको र सो कार्यालय यस मुद्दामा विपक्षी समेत नरहेको साथै अंचलाधीशको कार्यालय खारेज भइसकेको यस स्थितिमा जसका नाउँमा अन्तरिम आदेश भएको हो सो कार्यालय बाहेकका अन्य व्यक्ति वा निकाय उपर अपहेलनामा कारवाही गर्न मिल्ने समेत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखी दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४८ साल चैत्र ६ गते रोज ५ शुभम् ।