निर्णय नं. ६१७४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ६१७४           ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

२०५१ सालको रिट नं........ २५७८

फैसला मितिः- २०५२।२।२।३

 

मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः- भारत गुरुदासपुर पंजाव घर भई हाल सदरखोर शाखा डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा      रहेको वर्ष ५८ को सन्दीप      कुमार सानन ।

       ऐ.ऐ. घर भै ऐ.ऐ. थुनामा रहेको वर्ष ३७ को नरेन्द्र कौर ।

विरुद्ध

विपक्षीः- श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, मुकाम डिल्लीबजार काठमाडौं ।

             श्री पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर मुकाम हरिहरभवन ललितपुर ।

             सदर खोर शाखा, चारखाल डिल्लीबजार ।

             श्री अध्यागमन विभाग, त्रिदेवी मार्ग ठमेल, काठमाडौं ।

 

अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(१) बमोजिम निवेदकहरुलाई रु.५०,०००।- जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । एकाको नाउँको राहदानी प्रयोग गरेमा यी दुवै निवेदकहरु अदालतमा सावित भएकोमा विवाद देखिदैन । निवेदकहरुलाई जरिवाना गर्ने वा कैद गर्ने र कति सजाय गर्ने सो इन्साफ गर्ने न्यायाधीशको विचाराधीनको कुरा हो । निवेदकहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएका विदेशी भारतीय देखिन्छन् । अ.बं. ११८(३) मा नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढि कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।    

निवेदकहरु अपराध गरे तर्फ अदालतमा सावित र निजहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ।       

(प्र.नं.१५, १६, १७)

 

निवेदक तर्फबाटः-×

विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक ।

अबलम्बित नजीरः- ×

आदेश

न्या. त्रिलोक प्रताप राणाः- रिट निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम यस सम्मानितअदालत समक्ष रिट निवेदन गर्न आउनु भएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं व्यहोरा यसप्रकार छः-

२.    हामी निवेदकहरुलाई मिति २०५१।६।१३ को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी उनाउ राहदानी प्रयोग गरेको भनी विपक्षी मध्येका अध्यागमन विभागले कारवाही चलाएको थियो । उक्त कारवाहीको क्रममा अध्यागमन विभागले प्रति व्यक्ति रु.९५,६२५।- धरौटी माग भएकोमा सो धरौटिको रकम मौकैमा दाखिला गर्न नसकेको कारणबाट हामीलाई मिति २०५१।६।१६ मा थुनुवा पूर्जि दिई अनुसन्धानको कारवाही अगाडि बढाइएको थियो । तद् उप्रान्त अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(२) को कसूर गरेको भनी ऐजन ऐनको दफा १०१) बमोजिमको सजाय माग गर्दै विपक्षी मध्येको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दा चलाएकोमा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वयम् वादीले थुनामा राखी कारवाही चलाउन आवश्यक धरौटी माग गरेको तथ्यलाई नहेरी वादी पक्ष भन्दा पनि एक कदम अगाडि गई हामीलाई मिति २०५१।६।१९ मा थुनामा राखी कारवाही चलाउने भन्ने आदेश भई विपक्षी मध्येको सदर खोर शाखामा थुनामा राखियो  ।

३.    यसरी का.जि.अ. ले थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम बदर वातील गराउनका लागि विपक्षी मध्येको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरमा निवेदन गरेकोमा कैफियत समेत नबुझी मिति २०५१।७।९ मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश हुन आयो ।

४.    यसरी हामी निवेदकहरुलाई स्वयंम मुद्दा चलाउने वादीले एक पटक धरौटी राखी कारवाही गर्ने गरी आदेश भईसके पश्चात् हामीहरुसंग तत्काल रुपैया नभएका कारणले मात्र केही समय थुनामा बसी आएका विदेशी नागरिकलाई धरौटीको रकम समेत दाखिल गरी छुट्न पाउने हाम्रो कानूनी हकलाई उपेक्षा गरी का.जि.अ. ले थुनामा राख्ने आदेश गर्ने र सो आदेश उपर परेको हाम्रो निवेदनमा खण्डन गर्ने वा समर्थन गर्ने कुनै आधार प्रमाण समेत उल्लेख नगरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने श्री पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको आदेशबाट निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२(२)घ) तथा धारा १४ द्वारा प्रत्याभूत गरेको मौलिक तथा संवैधानिक हकमा आघात पर्न गएकोले धारा २३,८८ बमोजिम गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउनका लागि सदर खोर शाखा डिल्लीबजार मार्फत यो निवेदन चढाएको छौ ।

५.    कसैलाई कुनै मुद्दामा थुनामा राख्नको लागि मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ को वृहत अध्ययन गरी प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने मनासिव आधार प्रमाणबाट अभियुक्तलाई छोडेको खण्डमा प्रमाण नष्ट गर्ने वा भागी जाने अवस्था हुनु पर्ने अकाट्य छ भने प्रस्तुत मुद्दामा स्वयं वादी पक्षले नै थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था नदेखि धरौट माग गरेको तथ्यलाई छोडेको खण्डमा प्रमाण नष्ट गर्ने वा भागी जाने अवस्था हुनु पर्ने अकाट्य छ भने प्रस्तुत मुद्दामा स्वयं वादी पक्षले नै थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था नदेखि धरौटी माग गरेको तथ्यलाई छोडेको खण्डमा प्रमाण नष्ट गर्ने वा भागी जाने अवस्था हुनु पर्ने अकाट्य छ भने प्रस्तुत मुद्दामा स्वयंम वादी पक्षले नै थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था नदेखि धरौटी माग गरेको तथ्यलाई नहेरी थुनामा राख्नु प्रत्यक्ष कानून विपरीत छ  ।

६.    अतः हामी निवेदकहरुलाई वादी दाबी भन्दा बाहिर गई गैरकानूनी रुपले थुनामा राखेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने समेतको विपक्षीहरुका नाउँमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको मिति २०५१।७।२१।२ को रिट निवेदन ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त हुन आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०५१।७।२८।२ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

८.    यसमा सर्वप्रथम श्री अध्यागमन विभाग त्रिदेवी मार्ग ठमेलको मिति २०५१।६।१६ च.नं. १०१०।०५१ को पत्र बमोजिम जाली राहदानी प्रयोग गरेको भन्ने अभियोगको सम्बन्धमा अनुसन्धानको कार्यवाहीको सिलसिलामा श्री अध्यागमन विभागबाट रु.९५,६२५।- धरौटी माग गर्दा उक्त धरौटी दिन नसकेकाले (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ को प्रयोजनका लागि थुनामा राखिदिने भनी मिति २०५१।६।१६ गते देखि नै सदर खोर शाखामा राखिएको हो । त्यसपछि पुनः श्री अध्यागमन विभागबाट निजहरुको मुद्दा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०५१।६।१९ मा दायर गर्दा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५१।६।१९ प.सं.नं. ०५१।०५२ स.वा.फौ.नं. ८०९ बाट अ.वं. १२१ नं. बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राखि कार्यवाही गर्नु भन्ने भएको आदेशानुसार थुनामा राखिदिने भन्ने भएकोले कारागार ऐन, २०१९ को ४(१) बमोजिम निज विपक्षी सन्दीप कुमार सानन तथा नरेन्द्र कौरलाई यस शाखामा थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । निज संदिप कुमार सानन समेतको हकमा यस कार्यालयबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लागु हुने गरी कुनै गैरकानूनी कार्य नगरिएको हुँदा यस सदर खोर शाखाको हकमा उपरोक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता मध्येका विपक्षी श्री जिल्ला प्रशासन सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको मिति २०५१।९।११।२ को प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

९.    निवेदकहरु भारतीय नागरिक संदिप कुमार सानन र नरेन्द्र कौर मिति २०५१।६।१३ का दिन एस.क्यू. ४१४ सिङ्गापुर काठमाडौं उडानबाट सिंगापुरमा प्रवेश नपाई काठमाडौं फर्केका र निवेदक सन्दीप कुमार साननले अशोक मुगाई नामक व्यक्तिको र नरेन्द्र कौरले जसवीर सेहरा नामक व्यक्तिको क्यानेडियन राहदानी प्रयोग गरी नाम थर वतन ढांटी झुठ्ठा विवरण प्रस्तुत गरी अर्काको राहदानी समेत प्रयोग गरेको सम्बन्धी अभियोगमा यस विभागबाट अनुसन्धान कार्य पुरा गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०५१।५।६।१९ द.नं. ८०९ मा मुद्दा दायर गरिएको हुँदा ततपश्चात निवेदकहरुको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट के कस्तो आदेश भएको छ यस विभागलाई जानकारी नभएको हुँदा यस विभागबाट निवेदकहरुलाई कानूनी तबरबाट थुनामा नराखिएको हुँदा निजहरुको माग बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी हुनु नपर्ने देखि सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने मिति २०५१।९।२४ को विपक्षी अध्यागमन विभाग ठमेल काठमाडौंबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

१०.    यसमा बरामद भै आएको पासपोर्ट आफ्नो होइन भनी सन्दिप कुमारले पासपोर्ट मेरो नामको होइन भनी नरेन्द्र कौरले यस अदालतमा समेत बयान गरेको र अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष आरोपित कसुरमा साबित भएको निजहरु दुवै जना विदेशी नागरिक समेत देखिँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी अ.बं. ११८ को देहाय (३) अनुसार (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने कारागार शाखा डिल्लीबजारमा पठाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जिहरु दिनु र अर्को प्रतिवादी गुरुमित सिंहको हकमा विचार गर्दा अन्य प्रतिवादीहरुलाई क्यानेडीएन पासपोर्टमा क्यानाडा जान साथै लिई हिंडेको हुँ भनी बयान गरेकोले पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० को आधारमा रु.३५,०००।- धरौट लिई पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नु दिन नसके (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी कारागार शाखामा पठाई दिनु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५१।६।१९ मा आदेश भएको रु.३५,०००।- धरौट राखी गुरुमित सिंह तारेखमा बसेको देखियो । उपरोक्त अनुसार अदालतबाट भए गरेको काम कारवाही कानून अनुरुप नै हुँदा माग बमोजिम रिट आदेश जारी नभै रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने मिति २०५१।६।२९।६ को विपक्षी मध्येका अर्का विपक्षी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतको प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक तर्फबाट कुनै अधिवक्ता उपस्थित नभएको र विपक्षी तर्फबाट उप सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले अभियुक्त नरेन्द्र कौरले जसवीरको पासपोर्ट लिएको र त्यस्तै सन्दिप कुमार साननले अशोक मुगार नामक व्यक्तिको Passport लिएको  हुँदा यी निवेदक अभियुक्तहरुले जारी Passport  प्रयोग गरेकोमा विवाद देखिन्न । यी दुवै अभियुक्तहरुलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(२) बमोजिमको कसुर गरे बापत सोही ऐनको दफा १०(१) बमोजिम जनही रु.५०,०००।- सम्म जरिवाना वा ५ वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । यी निवेदकहरु विदेशी नागरिक देखिन्छन् । अतः काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अ.बं. ११८ को दफा (३) बमोजिम थुनामा राखेको गैरकानूनी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । ।

१२.   अतः विद्वान अधिवक्ताको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१३.   हामीले अर्काको राहदानी प्रयोग गरी विदेश जान लागेको भनी हामीलाई २०५१।६।१३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट पक्राउ गरी अध्यागमन विभागले रु.९५,६२५।- धरौटी माग गरेकोमा तत्काल धरौटी दाखिल गर्न नसके बापत सो विभागले थुनामा राखेको र मिति २०५१।६।१६ मा थुनुवा पूर्जि दिई कारवाही अगाडि बढाएको र तद उपरान्त अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(२) को कसूर गरे बापत दफा १०(१) बमोजिमको सजायको माग गर्दै का.जि.अ.मा अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दा चलाउदा वादी दाबी भन्दा पनि बाहिर गई हामीलाई मिति २०५१।६।१९ मा थुनामा राखी कारवाही चलाउने भन्ने आदेश भएकोमा सो उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम ल.पु.वे.अ. पाटनमा निवेदन गर्दा पुनरावेदन अदालतले हाम्रो निवेदनको कुनै विचारै नगरी मिति २०५१।७।९ मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएबाट धरौटीको रकम समेत दाखिल गरी छुट्न पाउने हाम्रो कानूनी हकलाई उपेक्षा गरी का.जि.अ. ले थुनामा राखेको र सो लाई पुनरावेदन अदालत समेतले सदर गरेबाट यसरी वादी दाबीभन्दा बाहिर गई गैरकानूनी रुपले थुनामा राखेकोले थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५१।६।१९ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्नु भन्ने भएको आदेश अनुसार निवेदकहरुलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज होस् भन्ने विपक्षी अध्यागमन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको र निवेदकहरुले उनाउको राहदानी प्रयोग गरेको र दुबै विदेशी नागरिक समेत देखिँदा अ.बं. ११८(३) बमोजिम पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश कानूनी नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत समेतको लिखित जवाफको मुख्य भनाई भएको पाइन्छ ।

१४.   विद्वान उप सरकारी अधिवक्ताको बहस निवेदकको जिकिर तथा विपक्षीहरुबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ समेतको भनाईलाई दृष्टिगत गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(२) को कसूरमा सोही ऐनको दफा १०(१) बमोजिमको सजायको माग दाबी भएको अभियोग पत्र का.जि.अ. मा दायर भएको पाइन्छ ।

१५.   अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(१) बमोजिम निवेदकहरुलाई रु.५०,०००।- जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । एकाको नाउँको राहदानी प्रयोग गरेमा यी दुवै निवेदकहरु अदालतमा सावित भएकोमा विवाद देखिन्न ।

१६.    निवेदकहरुलाई जरिवाना गर्ने वा कैद गर्ने र कति सजाय गर्ने सो इन्साफ गर्ने न्यायाधीशको विचाराधीनको कुरा हो । निवेदकहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएका विदेशी भारतीय देखिन्छन् । अ.बं. ११८(३) मा नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा कसुरदार हो भने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ  ।

१७.   निवेदकहरु अपराध गरेतर्फ अदालतमा साबित र निजहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अवस्था   देखिन्न । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। कानून बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इति सम्बत् २०५२ साल जेष्ठ २ गते रोज ३ शुभम् ।