निर्णय नं. ६१७५ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६१७५                ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

२०४९ सालको दे.पु.नं. ....... ५१७

फैसला मितिः- २०५२।९।२५।३

 

मुद्दा: निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/निवेदकः- का.जि.का.न.पा. वडा नं. ५ टंगाल गैरीधारा बस्ने पद्मलक्ष्मी श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षीः- का.जि.का.न.पा. वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने पदम प्रसाद घिमिरे ।

                       ऐ.ऐ. बस्ने भक्त बहादुर गिरी ।

 

निवेदिकाले जुन जग्गामा जग खन्ने घर टहरा बनाउने,सांध सिमाना बिगार्ने कार्य गर्ने आशंका भएकोले यो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्ने माग गरको छ सो जग्गाको स्वामित्वको निस्सा प्रमाण निवेदिकाले निवेदनपत्र साथ दाखिल गर्न नसकेको देखिएको छ । निषेधाज्ञा जारी गरी माग्न निवेदिकाको निर्विवाद हक भएको निस्सा हुन आवश्यक पर्ने । 

(प्र.नं.१०)

जुन जग्गाको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गरिएको हो सो जग्गाको स्वामित्वको विषयमा तल्लो अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रही रहेको अवस्थामा यस अदालतबाट उक्त मुद्दामा प्रभाव पर्ने किसिमले केही बोल्न नहुने ।  

 (प्र.नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः-×

विपक्षी तर्फबाटः- ×

अबलम्बित नजीरः- ×

 

फैसला

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

२.    मेरो नाम दर्ताको का.जि. सिनामंगल साविक गा.वि.स. वडा नं. २ (ख) कि.नं. ५५ को क्षेत्रफल २-१५-३ जग्गाको दक्षिण पट्टी जोडिएको नदी उकास जग्गा २०२६ साल देखि मैले आवाद गरी का.न.पा. वडा नं. ९ कि.नं. १२७ बाट नापी गर्दा  मेरो साविक कि.नं. ५५ को २-१५-३ समेत एकै कित्ता गरी क्षेत्रफल ८-१-३-२ कायम भई फिल्डबुकमा नाम खाली रहेको छ । मेरो कि.नं. ५५ को २-१५-३ र बगर जग्गा समेत कमाउने मोही चन्द्र शोभा मिति २०३०।१।३० गतेमा परलोक भएपछि निजको माईलो छोरा भक्त बहादुरले नामसारी भोग गर्दा मोही कायम गर्न मन्जुर नगरेपछि निजले दायर गरेको मोही नामसारी मुद्दा वागमती अंचल अदालतमा छ । बगर आवादको दक्षिण किनाराको २०४४ सालको नापीमा देखिएको उत्तर तर्फ तरवार हटाई छाप्रो हाली पदम प्रसाद घिमिरे समेतले बसोबास गरी आएकोमा निज लगायत २७ जना उपर दिएको खिचोला मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलि रहेको छ । उक्त मुद्दा दिएको थाहा पाई विपक्षीहरु दुई जनाले सल्लाह गरी अन्दाजी ०-३-० जग्गामा जग खनी पक्की घर टहरा बनाउन लागेको सुनी हेर्न पठाउँदा ईट बोकाउदै गरेको भनी हेर्न पठाएका मानिसले भनेकोले मेरो हक भोगको उक्त कि.नं. १२७ को बगरमा नक्सा पास नै नगरी घर बनाउन लागेकोले उक्त ८-१-३-२ मध्ये ०-२-०-२ जग्गाको किल्ला भित्र जग खन्ने घर टहरा बनाउने सांध सिमाना बिगार्ने ईत्यादि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पद्म लक्ष्मी श्रेष्ठको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

३.    यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा म्याद जारी गर्नु भन्ने समेतको मिति २०४७।१२।१५ गतेको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

४.    मैले निवेदन जिकिर बमोजिम तारवार हटाई पक्कि घर आदि बनाउने काम गरेको छैन । मैले थाहा पाएसम्म उक्त स्थानमा हाल विपक्षी बनाइएका पदम प्रसादले मिति २०२६।२७ साल देखि घरजम गरी आउनु भएको छ । सो जग्गाको विषयमा विपक्षीले म समेत २७ जना उपर खिचोला मुद्दा दिएकोले खिचोला मुद्दामा गरेको लिखित प्रतिवादलाई समेत लिखित जवाफको अंग मानी पाउन साथै विवादित जग्गा सार्वजनिक बगर जग्गा भएकोले कानून बमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता नगराई उजूर गर्ने हकदैया नपुग्ने भएकोले निवेदन स्वतः खारेज भागी छ । तत्कालिन वागमती अन्चलाधीश कार्यालयको विभिन्न मितिको पत्र समेतले यो जग्गा सुकुम्वासी किसानहरुले आवाद गरी बसोबास समेत गरी आएकोले माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी भक्त बहादुर गिरीको लिखित जवाफ ।

५.    विवादित जग्गा म समेत २७ जना ०-३-० को टुक्रा बनाई भोग गरी आएकोमा विपक्षीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा खिचोला मुद्दा दिनु भएको छ । जुन अ.बं. ८२ नं. को त्रुटी पनि छ । मैले उक्त जग्गामा पहिले गुजाराको लागि अस्थायी टहरा बनाई २०४२ सालमा पाको ईटाको गारो लगाई जस्ताको छानो राखी एक तल्ले दुई कोठाको घर बनाई बसोबास गरी आएको छु । यसरी २०४२ सालमा घर बनाउँदा ईट्टा बोकाएको भन्ने भनाई कपोलकल्पीत एवं झुठा हो । तसर्थ म समेत उपर दिएको जग्गा खिचोला मुद्दामा प्रमाण बनाउन सकिन्छ कि भनी काल्पनिक तथ्य राखी निवेदन दिएकोले निवेदन दाबी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी पदम प्रसाद घिमिरेको लिखित जवाफ  ।

६.    जिल्ला अदालतमा परी रहेको मुद्दाको औचीत्यमा असर पर्ने गरी हक प्रमाणको अभावको स्थितिमा तेरो मेरोमा परी रहेको विषयवस्तुको हक वेहकको निर्णय हुन जाने गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेकै कारणबाट मात्र निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन सक्ने नहुँदा निवेदकको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको मिति २०४९।३।९ गतेको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको आदेश ।

७.    मेरो साविक नम्वरी कि.नं. ५५ को जग्गा संगै जोडिएको वागमती नदीले छाडेको बगर जग्गामा विपक्षी समेतले घर बनाई खिचोला गरेकोमा सो उपर दिएको खिचोला मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा विपक्षीबाट पक्कि घर बनाउन लागेकोले निषेधाज्ञाको आदेशले रोक्का गर्नु पर्नेमा सो नगरी निवेदन पत्र खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश उल्टी गरी निवेदन दाबी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेतको निवेदिका पदमलक्ष्मी श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

८.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको निवेदन खारेज गर्ने गरेको आदेश मिलेको छ छैन निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो होईन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मेरो नाम दर्ताको का.जि. साविक सिनामंगल गा.पं. वडा नं. २ (ख) कि.नं. ५५ को क्षेत्रफल २-१-५-३ जग्गाको दक्षिण सिमानाको खोला उकास बगर जग्गा आवाद गर्दै आएको र २०४४ सालको नापीमा उक्त जग्गा सहित साविक कि.नं. ५५ मा पारी एकै कित्ता भई कि.नं. १२७ को क्षेत्रफल ८-१-३-२ कायम भएकोमा त्यसमध्ये ५-२-०-२ जग्गामा विपक्षीहरुले जग खन्ने घर टहरा बनाउने सांध सिमाना बिगार्ने समेत कार्य गर्ने आशंका भएकोले सो नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले माग बमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगरी निवेदन पत्र खारेज गरेको आदेशमा चित्त नबुझी निवेदिकाले यो पुनरावेदन दिएको देखियो ।

१०.    निवेदिकाले जुन जग्गामा जग खन्ने घर टहरा बनाउने, सांध सिमाना बिगार्ने कार्य गर्ने आशंका भएकोले यो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गरेको छ सो जग्गाको स्वामित्वको निस्सा प्रमाण निवेदिकाले निवेदन पत्र साथ दाखिल गर्न नसकेको देखिएको छ । निषेधाज्ञा जारि गर्न माग्न निवेदिकाको निर्विवाद हक भएको निस्सा हुन आवश्यक पर्दछ । यहाँ सो निस्साको अभाव पाइएको छ । यसको अतिरिक्त यसै जग्गाको स्वामित्वको सन्दर्भमा तेरो मेरोको विषयमा विपक्षीहरु लगायत २७ जना उपर निवेदकको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा खिचोला मुद्दाको फिराद दायर भई कारवाही चलिरहेको कुरा यिनै पुनरावेदक निवेदिकाले स्वीकार गरेको तथा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ समेतबाट देखिएको छ । यसरी जुन जग्गाको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गरिएको हो सो जग्गाको स्वामित्वको विषयमा तल्लो अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रही रहेको अवस्थामा यस अदालतबाट उक्त मुद्दामा प्रभाव पर्ने किसिमले केही बोल्न नहुने हुँदा निषेधाज्ञाको निवेदन पत्र खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरको मिति २०४९।३।९ गतेको आदेश मिलेको देखिंदा निवेदिकाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत् २०५२ साल पौष २५ गते रोज ३ शुभम् ।