निर्णय नं. ६१७८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१७८           ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५२ सालको नि. नं. ....... ३५८०

आदेश मितिः- २०५२।३।२६।२

 

मुद्दा: उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः- महोत्तरी धगैरा गा.वि.स. वडा नं. ५ मा घर भै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दरबन्दी भै    जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा काजमा खटिरहेको तत्कालिन प्र.स.नि. रामचन्द्र महतो ।

विरुद्ध

विपक्षीः- प्रहरी महानिरीक्षक श्री मोतीलाल बोहरा, प्र.प्र. का. नक्साल काठमाडौं  ।

            प्रहरी ना.महाननिरीक्षक श्री रामकाजी वान्तवा, म.क्षे.प्र.का. काठमाडौं ।

 

रिट निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको कर्मचारी भनी रिट निवेदकले नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाका कर्मचारीलाई नियुक्ती गर्ने अधिकारीमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुवै रहने व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १०(ख) ले गरेको पाइन्छ । नियुक्ति गर्ने अधिकारीले सजाय गर्न सक्ने भएकोले निवेदकले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भनी उठाएको जिकिर मनासिव देखिन नआउने ।

(प्र.नं.७)

निवेदकले सरकारी कामको सिलसिलामा खटिंदा लिई गएको हतियार तथा गोली निजले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जिम्मा नलगाई आफ्नो घरमा गै सिरानी मुनी राखेकोमा चोरी भयो भन्ने सम्बन्धमा निजकै लापरवाहीबाट उक्त निवेदकको जिम्माको रिभल्वर चोरी भएको तथ्यमा विवाद नदेखिएकोले आधार प्रमाण बिना सजाय गरियो भन्ने निवेदकको दोश्रो जिकिर पनि मनासिव नदेखिंने ।

      (प्र.नं.७)

निवेदकले बढुवाको सिफारिश भएको भनी निवेदन जिकिर लिएतापनि निजले बढुवाको कारवाही समाप्त भै निजले नियुक्ति पाइसकेको वा पदमा बहाल गरेको  समेत नदेखिंदा रिट निवेदकको माग अनुसार निजलाई प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बहाल गराउने भन्ने परमादेश जारी गर्न नमिल्ने ।           

(प्र.नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री रामकिशोर महतो

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः- विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री मोहन बन्जाडे

अबलम्बित नजीरः- ×

आदेश

न्या. हरि प्रसाद शर्माः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार  छः-

२.    जि.प्र.का. धनुषामा कार्यरत म निवेदक तत्कालिन प्र.स.नि. लाई धनुषा जिल्लाको सथही गा.वि.स. अन्तर्गत लुकी छिपी बसेको अपराधी झोटेल भन्ने श्री कृष्ण मिश्रलाई पत्ता लगाउन सरकारी चाइनिज रिभल्वर (पिस्तोल) र गोली लिई जानु भनी प्रहरी उपरीक्षक ज्यूको मौखिक आदेशानुसार ३१०२७१२९ नं. को चाइनिज रिभलवर र ऐ.को गोली थान १,  समेत बुझी सथही गा.वि.स.मा मैले पत्ता लगाउन गएको अपराधीलाई खोजतलाश गर्दा गर्दै रात परेको र अति नै नजिकैमा लेउरी गाउँमा मेरो आफ्नो घर भएकोले आफ्नो घरलाई सुरक्षित ठानी म र प्रहरी हवल्दार बोका ठाकुर मिति २०५०।१।४ गतेको राती मेरै घरमा बास बस्यौ । सोही राती म सुतेको कोठा लगायत अन्य कोठामा भए भरका अन्य सर सामानको साथै तकिया मुनी राखेको रिभल्वर र गोली समेत घरमा विभिन्न ठाउँमा सेन सुरुङ खनी चोरी गरी लगेको कुरा तत्कालै थाहा पाउन नसके तापनि बिहान अ. ५।३० बजे ब्युझी हेर्दा उक्त किसिमले रिभल्वर गोली चोरी भएको घटना सम्बन्धमा तत्कालै लोहारपट्टि थानामा गै संचारद्वारा जि.प्र.का.धनुषा र जि.प्र.का. महोत्तरीलाई जानकारी गराउँदा तुरुन्तै दुवै प्रहरी कार्यालयबाट स्वयं प्रहरी उपरीक्षक ज्यू आई सेन खनी चोरी भएको घटनाको निरीक्षण गर्नु भएको थियो । प्रहरी नियमावली,  २०४९ को नियम २३(ग) अनुसार गठित बढुवा समितिको सिफारिशमा म निवेदक प्र.स.नि.लाई प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा गरी म.प.क्षे.प्र.का. (क्षे.प्र.इ.का.दाङ) मा दरबन्दी समेत पठाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौं प.सं. २।५।८।८ मिति २०५०।९।१३ गतेको पत्रको क्रम संख्या ४१ मा मेरो नाउँ उल्लेख भई बढुवा गरिएको थियो । म माथि पेस्तोल हराएकोमा कार्यवाही भै रहेको आरोप लगाई उक्त कार्यवाहीको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल मेरो बढुवा स्थगित राखिएको आदेश सम्बन्धमा विभागीय कार्यवाहीको निर्णय लगायत त्यसमा संलग्न कागजातको नक्कल थाहा पाएको थिएं । मिति २०५०।१०।४ गतेको निर्णयमा उल्लेखित पुनः जिल्ला महोत्तरी खुट्टा पिपराढी गा.वि.स. तर्फ प्रहरी हवल्दार साथ दिई खटाई पठाउँदा उक्त पेस्तोल र गोली लिई गएको तर उक्त काममा जाँदा पेस्तोल तथा गोली लिई जानु भन्ने कुरा निजसंग सोधिएको मिति २०५०।१।२९ गतेको स्पष्टीकरणबाट नदेखिएको । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ३(२) (ख) अनुसार म निवेदकलाई प्र.स.नि.पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था गरिएकोले मेरो नियुक्ति प्रतिवादी महानिरीक्षक ज्यूको हस्ताक्षरले भएको तथ्यलाई मेरो नियुक्ति पत्रले पनि पुष्टि गर्दछ । बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न नसक्ने केही अयोग्यता उक्त नियमावलीको नियम २४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२)को देहाय (क) देखि (च) सम्म गरिएको छ । उक्त प्रतिबन्धात्मक कानूनी व्यवस्था निवेदकको भैसकेको बढुवा स्थगित राख्नलाई आकर्षित हुन सक्दैन । नियम ८६ बमोजिम तलब वृद्धि वा पदोन्नति रोक्का गर्ने निर्णय पनि कतै भएको छैन । विपक्षी कार्यालयहरुबाट मेरो विभागीय कार्यवाही र बढुवा सम्बन्धी सक्कलै मिसिल झिकाई विपक्षी कार्यालयहरुबाट लिखित जवाफ समेत मगाई उल्लेख भए अनुसार मेरो स्पष्टीकरणलाई बेवास्ता गरी प्रहरी ऐन,  २०१२ को दफा १०(२) मा गरिएको बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको विपरीत प्रहरी नायब महानिरीक्षक ज्यूबाट मेरो दर्जा र तलब घटाई प्र.स.नि. पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा घटुवा गरी श्री ५ को सरकारलाई आएको नोक्सानी रु.२०१०।७२ असूल गर्ने समेतका मिति २०५०।१०।४ मा गरिएको निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी उक्त निर्णयलाई कायमै राखी गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूको मिति २०५०।१२।९ गतेको पुनरावेदकीय निर्णय तथा प्रहरी ऐन,  तथा नियमको विपरीत मेरो बढुवा स्थगित राख्ने भनी प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूबाट भएको मिति २०५०।९।१६ गतेको आदेश समेतबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेश बदर वातिल गरी प्र.नि. २०४९ को नियम २३(ग) बमोजिम गठित बढुवा समितिको सिफारिशको आधारमा मलाई प्र.ना.नि. पदमा बहाल गर्नलाई परमादेशको आदेश समेत जारी गरी मेरो कुण्ठित हकको प्रचलन गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन समेत व्यहोराको निवेदन माग दाबी ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु  भन्ने यस अदालतको मिति २०५१।२।२९ को आदेश ।

४.    निवेदकको जिम्मामा भएको सरकारी हतियारको राम्रोसंग सुरक्षा नगरी आफ्नो घरमा गई सुति सरकारी रिभल्वर चोरी भएको सम्बन्धमा छानबिन तथा कारवाही हुँदा निवेदकले आफ्नो पद अनुसारको कर्तव्य पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निवेदकलाई सुध्रने मौका स्वरुप यस कार्यालयको मिति २०५०।१०।४ गतेको निर्णयले एक तह तल्लो प्रहरी हवल्दार पदमा घटुवा गरिएको र श्री ५ को सरकारलाई हुन आएको नोक्सानी रु.२०१०।७२ असुल गरी दिने निर्णय गरिएको । उल्लेखित आधार तथा निवेदकको लापरवाहीबाट सरकारी रिभल्वर चोरी गराएको देखिएको हुँदा कारवाहीको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट ऐन नियम बमोजिम नै कारवाही भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भन्ने व्यहोराको प्रहरी नायव महानिरीक्षकको लिखित जवाफ  ।

५.    आफ्नो जिम्मा बुझी लिएको नं. ३१०२७१२९ को सरकारी चाईनिज पेस्तोल र सो को गोली राउण्ड १६ लापरवाही साथ हराई प्रहरी नियमावली,  २०४९ को ८७ को (छ) अनुसार गरेको कसूरमा कार्यवाही हुँदा मध्ये सेवा प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५०।१९।४ को निर्णयले निजलाई एक तह तल्लो प्रहरी हवल्दार पदमा घटुवा गरिएको । निवेदकले पेश गरेको पुनरावेदन उपर कार्यवाही हुँदा शुरु घटुवाको कार्यवाही नै मनासिव ठहराई यस कार्यालयको मिति २०५०।१२।९ को पुनरावेदन निर्णय भएकोले निजको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन पंजिका बमोजिमको मिसिल कागजात यसै साथ संलग्न राखी प्रहरी महानिरीक्षकको यस अदालत समक्ष पेश गरिएको लिखित जवाफ  ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामकिशोर महतोले मेरो पक्ष प्रहरी सहायक निरीक्षक भएको गस्ती गर्ने सिलसिलामा फरार अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी उपरीक्षकको आदेश अनुसार चाइनिज पेस्तोल समेत बोकी गएको र फरार अपराधीलाई खोजतलास गर्दा गर्दै रात परेकोले अन्यत्र बस्न नगई आफ्नै घरलाई सुरक्षित ठानी आफ्नो जिम्मामा भएको हतियार समेत आफै सुत्ने सिरान मुनी राखी सुतेकोमा घर चोरी भई पेस्तोल समेत हराएकोले मौकामा जाहेर गरेकोमा सो तर्फ अनुसन्धानै नगरी मेरो पक्षलाई स्पष्टीकरण माग गरी एक तह घटुवा गर्ने गरी भएको २०५०।१०।४ को मध्ये क्षेत्र प्रहरी कार्यालयको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णयलाई सदर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०५०।१२।९ को निर्णय समेतबाट मेरो पक्षको हकमा आघात परेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो पक्षलाई साविक पदमा बहाल गर्नलाई रिट जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित उप सरकारी अधिवक्ता श्री मोहन बन्जाडेले रिट निवेदक जस्तो जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने प्रहरी अधिकृतले आफ्नो जिम्मामा रहेको हतियार पेस्तोल ड्युटीमा रहेको बखत आफ्नो घरमा राखी चोरी भयो भनी जाहेरी गर्दैमा निजको कर्तव्य पुरा हुने होइन, प्रहरी जस्तो व्यक्तिले आफ्नो जिम्माको हतियार सुरक्षित राख्नु पर्ने दायित्वबाट पनि पन्छिन नसक्ने हुँदा निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट एक पद घटुवा गर्ने गरी भएको निर्णय कानून अनुरुप नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग अनुसारको निर्णय दिनु पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने दखिन आयो ।

७.    यसमा फरार अपराधी पत्ता लगाउनको लागि गस्ती गर्दै जांदा रात परेकोले आफ्नै घरलाई सुरक्षित ठानी आफ्नो जिम्मा रहेको रिभल्वर पेस्तोल समेत आफ्नै तकिया मुनी राखी सुतेकोमा सोही राती घरमा सेन सुरुङ खनी चोरी गरी लगेकोले तत्कालै जाहेर गरेकोमा त्यसतर्फ कारवाही नगरी मलाई विभागीय कारवाही गर्न नपाउने प्रहरी नायव महानिरीक्षक ज्यूबाट मेरो दर्जा र तलब घटाउने कार्य भएको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको नियुक्ति गर्ने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक भएकोमा अधिकारै नभएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक ज्यूबाट भएको मेरो दर्जा र तलब घटाउने गरी भएको निर्णय गैरकानूनी भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बढुवा समितिको निर्णय अनुसार म निवेदकलाई प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बहाल गर्नको लागि परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेतको निवेदकको माग दाबी भएकोमा रिट निवेदकले लापरवाही साथ रिभल्वर चोरी गराएकोले निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट ऐन नियम बमोजिम कारवाही गरी निर्णय भएको भन्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षकको लिखित जवाफ देखिन्छ । रिट निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको कर्मचारी भनी रिट निवेदकले नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाका कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने अधिकारीमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुवै रहने व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १०(ख) ले गरेको पाइन्छ । नियुक्ति गर्ने अधिकारीले सजाय गर्न सक्ने भएकोले निवेदकले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी भएको भनी उठाएको जिकिर मनासिव देखिन आएन । अर्कोतर्फ निवेदकले सरकारी कामको सिलसिलामा खटिंदा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जिम्मा नलगाई आफ्नो घरमा गै सिरानी मुनि राखेकोमा चोरी भयो भन्ने सम्वन्धमा निजको लापरवाहीबाट उक्त निवेदकको जिम्माको रिभल्वर चोरी भएको तथ्यमा विवाद नदेखिएकोले आधार प्रमाण बिना सजाय गरियो भन्ने निवेदकको दोश्रो जिकिर पनि मनासिव देखिएन । निवेदकले बढुवाको सिफारिश भएको भनी निवेदन जिकिर लिएतापनि निजको बढुवाको कारवाही समाप्त भै निजले नियुक्ति पाइसकेको वा पदमा बहाल गरेको समेत नदेखिँदा रिट निवेदकको माग अनुसार निजलाई प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी गर्न नमिल्ने देखिएकोले निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५२ साल आषाढ २६ गते रोज २ शुभम् ।