निर्णय नं. ६१७९ - आदेशको अवहेलना

निर्णय नं. ६१७९           ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५२ सालको फौ.पु. नं. ....... १२०८

आदेश मितिः- २०५२।११।१।३

 

मुद्दा: आदेशको अवहेलना ।

 

पुनरावेदक/निवेदकः- जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने श्यामलाल पाठक ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षीः- ऐ.ऐ. स्थित बाल्मिकी युवा कमिटी  ।

                       ऐ.ऐ. बस्ने सुरेश उपाध्याय ।

ऐ.ऐ. बस्ने जयनाथ यादव ।

ऐ.ऐ. बस्ने रामनाथ भन्ने रामु यादव ।

ऐ.ऐ. बस्ने रविन्द्र श्री वास्तव ।

ऐ.ऐ. बस्ने लक्ष्मण मण्डल धानुक ।

ऐ.ऐ. बस्ने कृष्ण कुमार सिंह ।

निवेदकले निषेधाज्ञाको निवेदन दिनु पूर्व नै विवादको जग्गामा क्लब निर्माण भै सकेको देखिएकोले अदालतको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरेको भन्न नमिल्ने ।

      (प्र.नं.६)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः- ×

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः- ×

अबलम्बित नजीरः- ×    

आदेश

न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः- पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार  छः-

२.    जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित ०-०-१६-१२ जग्गा मध्ये उत्तरतर्फ किशोरी पाठक देखि दक्षिण ०-०-९-१३ जग्गा मिति २०४१।५।६ को वण्डा पत्रबाट मैले प्राप्त गरेको जग्गा सर्भे नापी हुँदा वडा नं. ८ कि.नं. २४ मा ०-०-८-२ कायम भएको छ । जुन जग्गामा विपक्षीहरुद्वारा क्लब बनाउने आशंका भएकोले कुनै प्रकारले हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी मैले यसै अदालतमा दर्ता गरेको शु.दे.नं. २० को निषेधाज्ञा मुद्दामा विवादको जग्गामा कुनै प्रकारले हस्तक्षेप नगर्नु भनी मिति २०४९।१०।१९ मा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेशको विपरीत २०५०।५।१७ गते उक्त जग्गामा प्रवेश गरी फुल बिरुवा उखेली घर भत्काउने उपक्रम चलेको र रोक्न जांदा लक्ष्मणशरण पाठकलाई कुटेको समेतबाट अदालतको आदेश अपहेलित हुन पुगेको हुँदा विपक्षीहरुलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन  ।

३.    निवेदन दाबीको जग्गा व्यक्ति विशेषको होइन सार्वजनिक हो । त्यस्तो जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउन खोजे उपर तत्कालिन नापी कार्यालयमा कार्वाही चलाएको र घर बनाउन खोज्दा निषेध गरेकोबाट बनाउन सक्नु भएन । यसै बीच हामी लुटपिट मुद्दा दर्ता गरेको सो कार्वाहीयुक्त अवस्थामा छ । सो सार्वजनिक जग्गामा घर बनी २०४८।१।१० देखि वाल्मिकी युवा क्लव संचालन भएको छ । यसरी आशंकाको निवेदन दिनु पूर्व नै घर बनाई क्लब संचालन भै रहेकोबाट निवेदन दाबी बमोजिम हामीले आदेशको अवहेलना गरेका छैनौ । अदालत र अदालतको कुनै पनि आदेश प्रति आस्था र सम्मान रहेको छ । यी निवेदक सार्वजनिक जग्गा हडप गर्न झुठ्ठा निवेदन दिएको हो भन्ने समेत विपक्षीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ ।

४.    अदालतको आदेश हुनु अगावै भै सकेको काम कुरामा अन्तरिम आदेश भए पश्चात आदेशको अवहेलना गर्यो भन्नु न्यायसंगत देखिदैन । यसका अतिरिक्त अदालतको आदेशको अवहेलना नगरेको र गर्ने छैनौ भन्ने समेत व्यहोरा खोली विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको समेतबाट निवेदकको माग बमोजिम विपक्षीहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको ठहर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५०।१२।१३ को पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला  ।

५.    अन्तरिम आदेश समेत भै आएपछि पनि अदालतको कुनै मर्यादा नगरी मेरो जग्गामा हस्तक्षेप गरेको नाम नक्साबाट प्रष्ट भै आएको हुँदा पनि अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको ठहर्दैन भनी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला बदर गरी निवेदन माग दाबी बमोजिम गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्यामलाल पाठकको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन  ।

६.    नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो। यसमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले अदालतको आदेशको अवहेलना नठहर्‍याएको फैसला मिलेको छ कि छैन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा विवादको जग्गामा कुनैपनि किसिमले हस्तक्षेप नगर्नु भन्ने अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भै सकेपछि विपक्षीहरुद्वारा उक्त जग्गामा हस्तक्षेप गरी अदालतको आदेशको अवहेलना गरेकोले सजाय गरी पाऊँ भन्ने वादीको मुख्य दाबी रहेको र निषेधाज्ञाको निवेदन दिनु पूर्व नै उक्त जग्गामा क्लब बनाइएको हो, अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको छैन र गर्ने पनि छैनौ भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट प्राप्त निवेदन सहितको कागजातबाट यिनै निवेदक श्यामलाल पाठकले मिति २०४९।४।६ र २०४९।८।९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवादको कि.नं. २४ को जग्गामा विपक्षीहरुबाट क्लब निर्माण गरेको कुरा उल्लेख गरी निवेदन दिए पश्चात मिति २०४९।१०।१८ मा उक्त विवादको जग्गामा विपक्षीहरुले क्लब निर्माण गर्ने आशंका रहेकोले निषेधाज्ञा जारी गरी पाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत  जनकपुरमा प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन दिएको देखिन आयो । यसरी हेर्दा निवेदकले निषेधाज्ञाको निवेदन दिनु पूर्व नै विवादको जग्गामा क्लब निर्माण भैसकेको देखिएकोले अदालतको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरेको भन्न मिलेन । तसर्थ विपक्षीहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको नठहर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मनासिव देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत् २०५२ साल फागुन १ गते रोज ३ शुभम् ।