निर्णय नं. ४५५६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४५५६ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.६८९
आदेश भएको मिति: २०४९।४।१९।२ मा
निवेदक : जि.पर्सा वीरगंज न.पं. वा.नं.७ कलखिया रोड स्थित राम ट्रेडर्स फर्मको प्रोप्राइटर ऐ.ऐ. बस्ने राम औतार केडिया
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, वीरगंज भन्सार कार्यालयसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) आर्थिक ऐन, २०४० जारी भई राजपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा नपुगुन्जेल सम्मको समय शून्यको स्थिति रहन सक्दैन । बिक्री कर सामान खरीद कर्ताबाट उठाइने कर हो ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।
२. श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागबाट सी.डी.वी.ए.आइ.आर.टी.वि.एन. ९८६२।०३९ को आयात इजाजत पत्रबाट रु. २,००,०००।– सम्मको सुपारी आयात गर्न इजाजत पाएकोमा गणतन्त्र श्रीलंकाबाट २,०२,७१८।७५ सि.आइ.एफ. कलकत्तामा मोल पर्ने माल आयात गर्दा वीरगंज भन्सार कार्यालय, वीरगंजमा मिति २०४०।८।२ का दिन आइपुग्दा आयात प्रज्ञापनपत्र नं.६६८ मा एल.सी. भुक्तानी गरेको बीजक मोल रु. २,०२,७१८।७५ देखाई प्रज्ञापनपत्र दाखिल गरेकोमा सो मोलमा भाडा भरोट १६,०९२।– जोडी रु. २,६८,९९०।५० मोल कायम गरी त्यसमा भन्सार महसूल समेत गरी बिक्रीकर असूल गर्ने प्रयोजनको लागि सो मोल रु. २,६८,९९०।५० लाई ३०० प्रतिशतले मार्कअप गरी सो हालको मोल रु. ११,४३,६०९।– कायम गरी त्यसमा १० प्रतिशतले रु. १,१४,३६०।९० बिक्री कर असूल गरियो । सो २०० प्रतिशतले मार्क अप गरी बिक्री कर असूल गरेकोमा राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा शुरु सदर गरी फैसला भयो । उक्त फैसला उपर म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई मार्क अप गरेको शुरुको सदर गर्ने गरी राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला मनासिब ठहर्याई फैसला भयो । उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने कानुनी प्रावधान भएको नहुँदा संवैधानिक उपचारको माध्यम अनुशरण गरेको छु । म.क्षे.अ.को फैसला निम्न आधारमा कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा ३ लाई सन्दर्भ बनाउँदै आर्थिक ऐन, २०४० र सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत मिति २०४०।३।२६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचना अन्तर्गत बिक्री करको प्रयोजनको निमित्त श्री ५ को सरकारलाई मार्कअप गरी मूल्यांकन गर्ने अधिकार भएकै हुनाले मार्कअप गर्न पाउने भनी राजश्व न्यायाधीकरण आयोगले गरेको फैसलाको हदसम्म सदर हुने ठहर्छ भनी म.क्षे.अ.बाट फैसला भएको पाइन्छ । बिक्री कर ऐन, २०२३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०४१ ले थप गरेको ८(क) भन्दा पहिले बिक्रीकरको प्रयोजनको लागि मूल्यांकन गर्न मार्क अप गर्न सक्ने कानुनी अवस्था नै नभएको हुनाले ऐ. दफा ३ र दफा ७(३), ९(१) को परिधि नाघी मार्कअप गर्न नहुनेमा मार्कअप गरी कर असूली गरिएकोबाट बिक्री कर ऐन, २०२३ (संशोधन) को दफा (७)(३), ९(१) समेत प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । उक्त निवेदकको नेपालको संविधान एवं नेपाल कानुनको व्यवस्था विपरीत बिक्री कर असूल गरिएबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु आघातित हुन गएकोले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट आज्ञाद्वारा भन्सार कार्यालय, वीरगंज, राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौं र म.क्षे.अ.को समेतको फैसला तथा निर्णहरुलाई बदर गरी कानुन बमोजिम भन्दा बढी उल्लेख भए बमोजिम असूल गरिएको रकम फिर्ता दिनु भनी भन्सार कार्यालय, वीरगंजको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।५।५ को आदेश ।
४. आर्थिक ऐन, २०४० र सामयिक कर असूल ऐन, २०२३ को दफा ३ अन्तर्गत मिति २०४०।३।२६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए अनुसार विपक्षी रिट निवेदकले पैठारी गरेको सुपारीमा लगाइएको बिक्रीकर कानून बमोजिम छ । साथै पैठारीमा बिक्री कर असूल गर्ने प्रयोजनको लागि मार्कअप गरी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था २०३१।६।२५ देखि नै श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट हुने गरेको र सोही अवस्था अनुसार सम्पूर्ण आयातकर्ताहरुले सोही आधारमा बिक्रीकर बुझाई सामान पैठारी गर्ने गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । साथै यस भन्सार कार्यालयले उक्त सामानको मार्कअप गरी बिक्रीकर असूल उपर गरेकोमा निवेदकले राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरु निर्णय सदर ठहराई न्यायाधीकरणबाट फैसला गरेकोमा उक्त फैसला उपर पनि निवेदकको म.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा अनुमति प्रदान भई सोही शुरु निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरी फैसला समेत भएको हुँदा निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत वीरगंज भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।
५. विपक्षीहरुले वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको मुल्य भन्दा बढी मूल्य कायम गरी त्यसमा सोही बमोजिम मालको मूल्य अनुसार बिक्रीकर बुझाउने भन्ने उक्त कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर विपक्षीले राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंमा पुनरावेदन दिएको र राजश्व न्यायाधीकरणबाट वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट भएको निर्णय मनासिब ठहर्याई फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको लागि विपक्षीले यस राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंको फैसलालाई नै मनासिब ठहराई फैसला भएको देखिन्छ । अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी ऐन कानुन बमोजिम भए गरेको फैसला उपर सम्मानीत अदालतमा दिएको रिटनिवेदन निराधार हुँदा खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।
६. शुरु भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन परी यस न्यायाधीकरणबाट कानुन बमोजिम फैसला भएको फैसला उपर म.क्षे.अ.ले समेत अनुमति प्रदान गरी पुनरावेदन सुनी इन्साफ गरी सकेको हुँदा निर्णय अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । अतः यस न्यायाधीकरणको फैसला समेतबाट रिट निवेदकको कुनै पनि प्रकारको मौलिक एवं कानुनी हक हनन् नभएको र यस न्यायाधीकरणको फैसला कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले निवेदकले प्रज्ञापनपत्रमा देखाएको मूल्य भन्दा बढी २०० प्रतिशतले मार्कअप गरी सोही अनुसार मालको मोल कायम गरी बिक्री कर असूल गर्ने कार्य विपक्षी भन्सार कार्यालयबाट गरियो सोही निर्णयलाई सदर गरी प्रत्यर्थीहरु राजश्व न्यायाधीकरण र म.क्षे.अ.समेतबाट निर्णय भएको छ । उक्त कार्य प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयले आफूखुशी २०० प्रतिशत मार्कअप गरी मोल कायम गर्ने कार्य बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा ७(३) र ९(१) समेत कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा रिटनिवेदन जारी भई उक्त प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रेष्ठले आर्थिक ऐन, २०४० र सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत मिति २०४०।३।२६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचना अन्तर्गत बिक्रीकरको प्रयोजनको निमित्त श्री ५ को सरकारलाई मार्कअप गरी मूल्यांकन गर्ने अधिकार भएको हुनाले शुरु भन्सार कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई राजश्व न्यायाधीकरण एवं म.क्षे.अ.समेतबाट सदर भई भएको निर्णय कानुन बमोजिम हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतका तर्कहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले आयात गरेको सामानहरुमा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरे भन्दा २०० प्रतिशतले मार्कअप गरी मूल्य कायम गरी बिक्रीकर असूल उपर गर्ने निर्णय गरिएको वीरगंज भन्सार कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण र म.क्षे.अ.समेतको प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको निर्णय बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा ३.७(३) र ९(१) समेतको विपरीत हुँदा त्रुटिपूर्ण छ, भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर छ ।
९. प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालय, वीरगंज समेतबाट निवेदकले प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिए भन्दा २०० प्रतिशतले मार्कअप गरी मोल कायम गरी बिक्री कर महसूल लिने गरेको निर्णय कानुन अनुरुप मिले नमिलेतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१०. सामयिक कर असूली ऐन, २०१२ को दफा ३ मा श्री ५ को सरकारको विचारमा भन्सार महसूल र अन्तःशुल्क वा अरु कुनै कर लगाउने वारे ऐन जारी गर्न पर्ने ठहरिएमा र जनहितको लागि त्यस्तो भन्सार महसूल अन्तःशुल्क वा अरु कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वान्छनीय छ, भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा कर लगाउन वा बढाउन सक्नेछ, भन्ने समेत कानुनी व्यवस्था छ । उल्लेखित काम अनुरुप श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना मिति २०४०।३।२६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । उक्त मिति २०४०।३।२६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार सामयिक कर असूल ऐन संशोधन सहित, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ, भन्ने उल्लेख गर्दै अनुसूची ५ को द्रष्टव्य ४ मा “विदेशबाट पैठारी हुने माल सामानमा पैठारी हुँदा कै अवस्थामा भन्सार कार्यालयमा बिक्री कर असूल उपर गरिने छ भन्ने समेत र सोही अनुसूची ५ को द्रष्टव्य ५ मा पैठारीको अवस्थामा भन्सारमा बिक्री कर असूल गरिने माल सामानहरुको श्री ५ को सरकारले बिक्री कर प्रयोजनको लागि तोकेको आधारमा मूल्यांकन गरिने छ” भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना मिति २०४०।१२।२० गतेमा प्रकाशित भई पैठारीको अवस्थामा भन्सार लाग्ने वस्तुको मार्कअप गरिने प्रतिशतहरु तोकिएको पाइन्छ । यसरी सूचनाले तोक्नु भन्दा अगाडि आएको माल सामानमा मार्कअप गरेर भन्सार महसूल लिन पाउने वा नपाउने भन्ने तर्फ हेर्दा मालसामान २०४० साल असोज देखि आइपुगेको सूचना मिति २०४०।१२।२० मा प्रकाशित भएको र सो सूचना भन्दा अगावै निवेदकले सामान छुटाएर लगेको देखिन्छ । आर्थिक ऐन, २०४० जारी भई राजपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा नपुगन्जेल सम्मको समय शुन्यको स्थितिमा रहन सक्दैन । बिक्री कर सामान खरीदकर्ताबाट उठाइने कर हो । निवेदकले भन्सार कार्यालयबाट तोके अनुसार बिक्री कर तिरेर माल सामान छुटाएर लगी सकेको देखिन्छ । सो सामान हाल बजारमा पुगी सक्ने अवस्था भएको मालको मूल्यमा बिक्रीकर समेत समावेश हुने छ र बिक्री कर फिर्ता दिनु पर्ने औचित्य समेत देखिंदैन । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत मिति २०४०।३।२६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि फर्म अन्तर्गत विदेशबाट आयात गरिएको माल सामान उपर भन्सार कार्यालयबाट पैठारी हुँदा कै अवस्थामा भन्सार कार्यालयबाट बिक्री कर लिन पाइने र बिक्री कर प्रयोजनको लागि तोकेको आधारमा मूल्यांकन गर्न पाउने भन्ने श्री ५ को सरकारको सूचना समेत भएको देखियो निवेदकको फर्मबाट आयात गरिएको सुपारी मिति २०४०।८।२ मा वीरगंज भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको र सो समयमा सामयिक कर असूली ऐन संशोधन सहित २०१२ र आर्थिक ऐन, २०४० र मिति २०४१।३।२६ गतेको श्री ५ को सरकारको सूचना समेतको आधारमा निवेदकको आयातित मालमा भन्सार कार्यालयबाट कानुन बमोजिम पुनः मूल्यांकन हुन सक्ने देखिन आयो । तसर्थ निवेदकको सामानमा पुनः मार्कअप गरी बिक्री कर प्रयोजनको लागि मोल कायम गरी बिक्रीकर निवेदकबाट असूल गरिने गरेको वीरगंज भन्सार कार्यालयको निर्णय र सोही निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरणको र म.क्षे.अ.को निर्णय समेतमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको देखिएन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
इतिसम्वत् २०४९ साल श्रावण १९ गते रोज २ शुभम् ।