निर्णय नं. ८५७९ - निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्तासमेत

निर्णय नं. ८५७९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं.०६३–CI–०७३६

फैसला मितिः २०६७।१२।६।१

मुद्दा : निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्ता समेत ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय चारखाल, काठमाडौँको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत       सूर्यकान्त झा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी विपक्षीः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.नं.पा वडा नं. ९ सिनामंगल कालीमाटीडोल बस्ने       वुद्धिबहादुर श्रेष्ठ समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत

 

§  हक वेहकमा निर्णय दिने र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय दिने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐनको दफा ९ ले गरेको होइन । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साविकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक कुरा हुन् । साविकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्ने कुरा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नु पर्ने ।

§  सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय भएकाले कानूनले नै किटानी रुपमा शुरु अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा वाहेक पुनरावदेन तहको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र राख्ने अदालतलाई यस्तो अधिकार छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  कुनै सम्पत्तिमा अधिकार रहेको कुरा कुनै व्यक्तिले स्वघोषणा गर्ने कुरा होइन, राज्यले भनिदिन पर्ने विषय हो । कुनै सम्पत्तिका विषयमा कानूनबमोजिम दावी गर्न अवश्य सकिन्छ । तर, दावी गर्ने प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनु पर्दछ । दावीको निरोपण सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा मात्र हुन सक्ने विषयलाई शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विषय नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ भित्र नपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्याधिवक्ता प्रेमराज कार्की,

सरोकारवाला तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तमभद्र खनाल

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा विद्वान अधिवक्ताहरू बोर्णबहादुर कार्की, पुष्करप्रसाद गजुरेल, मिलनकुमार राई र ध्रुवप्रसाद चौलागाई

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०३०, निर्णय नं.७७७, पृ. ३०२

§  नेकाप २०५९, निर्णय नं.७१५५, पृ. ७६६

सम्बद्ध कानूनः

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९

 

फैसला

            न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।४।१६ को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

            साविक भीमसेनगोला गा.वि.स.वडा नं.२(क) कि.नं. ७४ मा भिडी हालको नापीमा कि.नं. १३० कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ३५० बाट नामसारी दा.खा. गरी नयाँ नापीअनुसारको कि.नं. ३५० को जग्गाको पूर्जा पाऊँ भनी मालपोत कार्यालय चारखालमा निवेदन दिएकोमा सो कि.नं. ३५० को जग्गामा सरकारी जग्गा ३–०–३–० घुसेको देखिन्छ तसर्थ घुसेको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन समितिबाट २०५५।३।८ मा निर्णय भई आएकोले कि.नं. ३५० लाई कि.का.गरी कायम भएको कि.नं. ४०३,४०४ र ४०५ मध्ये कि.नं. ४०३ को ३–०–३–० जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरी कि.नं. ४०४,४०५ को जग्गा दर्ता गर्न बाँकी राख्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५५।३।११ मा निर्णय भएको जानकारी २०५५।३।१८ मा पायौँ । तत्‌पश्चात् मिसिल संलग्न रहे भएको कागजात सारी हेर्दा उल्लिखित दुवै निर्णयहरूको व्यहोरा अवगत भयो । का.म.न.पा. वडा नं. १० को सिट नं. १०२–११४७–१८ मा नापी हुँदा साविकको कि.नं. १३० को जग्गा नै कि.नं. ३५० कायम भएको हो । सो ३५० को जग्गा नै हामीहरूकी आमा सन्तुमायाको नाममा नाप नक्सा भएको हो भनी फिल्डवुकमा प्रष्ट उल्लेख भएको छ । आमा सन्तुमायाको २०४६।१०।१० मा परलोक भएपछि उक्त जग्गा हामीहरूको नाममा नामसारी गरिपाऊँ भनी २०५४।१।१६ मा र २०५४।५।८ मा समेत निवेदन दिई साविकदेखि नै भोगचलन गरी आएको र मालपोतको १९९८।३।११ को चलानी पूर्जी समेतले उल्लिखित जग्गा हाम्रो भन्ने कुरा पनि पुष्टि गरिरहेको छ । तथ्य प्रमाणविना हचुवाको भरमा हामीहरूको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी कि.नं. ३५० को हाम्रो जग्गाको पूर्व दक्षिण कि.नं. १९०, १९१ र १९३ का जग्गाहरू छन् त्यसपछि मात्र खोला बगेको छ । त्यस्तो जग्गामा खोला घुसेको देखिन्छ भनी कि.न. ३५० को जग्गा कि.का. गरी कायम भएको कि.नं.मध्ये ४०३ को ३–०–३–० जग्गा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भनी विपक्षी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन समितिबाट भएको २०५५।३।८ को र मालपोत कार्यालयको मिति २०५५।३।११ को दुवै निर्णय समेत बदर गरी कि.नं. ४०३ को ३–०–३–० जग्गा समेत साविकको कि.नं. ३५० मा समावेश गरी कि.नं. ३५० को ६–११–१–३ पूरै जग्गा कायम गरी हामीहरूको नाममा नामसारी दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत अड्डैमार्फत पाऊँ भनी २०५५।९।१० मा दायर हुन आएको वादीहरूको फिराद दावी ।

            वादीहरूको फिरादमा दावी भएको विवादित कि.नं. ४०३ को जग्गा खोला छेउमा भएको कोही कसैको नाममा दर्ता नभएको सार्वजनिक ऐलानी जग्गा भएकोले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन, २०३४ को विपरीत सरकारी जग्गामा विपक्षी वादीको दावी देखिँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) अनुसार भए गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०५५।३।११ को निर्णय कानूनसम्मत् छ । वादीको फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५६।३।२० को प्रतिउत्तर जिकीर ।

            विपक्षी वादीहरूको के कस्तो हक अधिकार हनन् हुन गएको हो सो कुरा फिरादमा उल्लेख गरिएको पाइन्न । विवादको जग्गामा यस सचिवालयको कुनै संलग्नता छैन । तसर्थ यस सचिवालयको नाममा परेको वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट २०५६।३।३० मा दर्ता हुन आएको प्रतिउत्तर जिकीर ।

            नापी शाखाको प्रतिवेदनबाट र हालको नयाँ नापीमा नगर १० सिट नं. १०२–११४७–१८ को नक्साबाट कि.नं. १२० कायम भई क्षे.फ. ६–११–१–३ को जग्गा हाल साविकको क्षेत्रफल भिडाउँदा ०–१–०–१ जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा र ३–०–३–० जग्गा वागमती नदीको जग्गा घुसेको देखिँदा सो पर्ती जग्गा श्री ५ को सरकारका नाममा यस कार्यालयको मिति २०५५।३।११ को निर्णयबाट दर्ता हुन गएको हो । फिरादीहरूको साविकको क्षे.फ. र भोगमा रहेको जग्गा यथास्थितिमा नै राखी बाँकी जग्गा कि.का. गरी छूट्याई दिएको हुँदा फिराद खारेज गरिपाऊँ भनी मा.पो.का. डिल्लीबजार काठमाडौंको मिति २०५६।४।१८ को प्रतिउत्तर जिकीर ।

            मिति २०५५।११।८ को समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालय काठमाडौँको मिति २०५५।३।११ को निर्णयसहितको मिसिल झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५५।११।९ को आदेश ।

            वादीले देखाएको साविकको किल्ला समेत देखिने गरी अ.वं. १७१ नं.बमोजिम विवादित जग्गाको नाप नक्सा गर्न भन्ने २०६३।२।९ को आदेशानुसार मिति २०६३।२।३ मा भै आएको स्थलगत नाप नक्सा मिसिल संलग्न रहेको ।

            साविक कि.नं. १३० को जग्गा नै सर्भे नापी हुँदा आमा सन्तुमायाको नाममा कि.नं. ३५० कायम भएको हाम्रो हकभोगको जग्गा हो । सो कि.नं. ३५० कि.का. भई ४०३, ४०४ र ४०५ कायम भएको कि.नं. मध्ये कि.नं. ४०३ को ३–०–३–० जग्गा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी विपक्षी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन समितिको मिति २०५५।३।८ को र मालपोत कार्यालयको मिति २०५५।३।११ को निर्णय समेत बदर गरी सो कि.नं. ४०३ को जग्गा साविकको कि.नं. ३५० मा समावेश गरी हाम्रो नाममा नामसारी दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा बागमती नदीले छोडेको ३–०–३–० जग्गा विवादित कि.नं. ३५० मा घुसेको देखिँदा सो जग्गामात्र कि.नं. ३५० बाट कि.का. भएको कित्तामध्ये कि.नं. ४०३ को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनी यस कार्यालय समेतको मिति २०५५।३।११ को निर्णय कानूनसम्मत्को छ । वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल सलग्न रहेको सबूद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी हेर्दा १९९८।३।११ को मालपोत कार्यालयको चलन पूर्जीबाट प्राप्त भई २०२१ सालको सर्भे नापीबाट कि.नं. ७४ कायम भई २–१०–०–० जग्गाको जग्गा दर्ता पूर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा नै २०४५ सालमा नयाँ नापी हुँदा कि.नं. १३० कायम भएको भनी वादीहरूले कि.नं. ७४ को दर्ता जग्गा समेतलाई पक्री हाल साविक दर्ता स्रेस्ता माग गरेको मिसिल संलग्न रहेको प्रमाणबाट देखिन्छ । सोही प्रमाणलाई आधार मानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन समितिको मिति २०५५।३।८ को र मालपोत कार्यालयको मिति २०५५।३।११ को निर्णयानुसारको जग्गा र यिनै वादीहरूले दावी लिएको साविक कि.नं. ७४ को जग्गा हाल के कुन कित्ता कायम भई नापी भएको छ । वादीहरूले माग गरेबमोजिम हाल नापीमा उल्लेख भएको कि.नं. ४०३,४०४ र ४०५ को जग्गामध्ये साविक बागमती हाल सरकारको जग्गा कुन हो, वादीहरूको मागबमोजिम वादीहरूका नाममा दर्ता हुनसक्ने हो होइन, जग्गाको हालको भौतिक स्थिति भोग र साविक दर्ता प्रमाण समेतलाई हेरी यकीन निर्णय गर्नुपर्नेमा मिसिल सलग्न रहेको मिति २०५५।३।८ को निर्णयको प्रतिलिपिबाट सो कुराहरू खुलेको नदेखिँदा बदर गरी दिइएको छ । अव वादीको माग दावीबमोजिम के कति जग्गा वादीहरूको नाममा दर्ता हुने हो या होइन पुनः निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई शुरु मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी मिसिल सोही कार्यालयमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।४।१६ को फैसला ।

            प्रथमतः कुनै पनि निकायले काम गर्दा प्रचलित कानून र विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८(२) ले कुनै जग्गाधनीले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा नपाएमा एकसय बीस दिनभित्र तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ भनिएको छ । जग्गाको वैज्ञानिक नापी र जग्गाधनीको रेकर्ड जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ आएपछि नै भएको हो । मिति २०२१ सालमा वादीले दावी गरेको जग्गाको नापी हुँदा वागमती खोलो भनी प्रष्ट जनिएको छ । मिति २०२१ सालदेखि खोलो जनिई आएको नदी उकास भई आएको मिति २०४५ सालको पुनः नापी हुँदा पनि उक्त जग्गाको जग्गाधनीमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा नापी भएको छ । नापीको समयमा वादीले उक्त जग्गा नापी गराउँन कुनै कारणले नसकेको हो भने वादीले दर्ता छूट भएकोमा आफ्नो जग्गा नापी गराउँदा प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार आफ्नो हकदैया देखाई कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्नुपर्नेमा सो गर्नु भएको छैन र सो गरेको दावी पनि वादीले लिन सक्नु भएको छैन । एकै चोटी विपक्षीले मिति २०५५।९।१० मा फिराद दावी गर्नु भएको छ । कानूनले तोकेको हदम्यादभन्दा धेरैपछि लिएको दावीबाट कार्यालयले कानूनी कारवाही गर्न नसक्ने भएको कारण वादीले दावी गरेको जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय दिन मिल्ने होइन । मिति २०२१।२०२२ मा नापी दर्ता समेत भैसकेको जग्गा मिति २०३०।२।३ मा हक बेहक सुनाएकोमा हदम्याद बिस्तारित हुन सक्दैन । २  वर्षपछि परेको नालेस खारेज हुन्छ भनी तारादेवी विरुद्ध इन्दिरादेवी समेत (नेकाप २०४० पृष्ठ ७६६) नापीको समयमा ऐलानी जनिएको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) को उपदफा २, ३ र ४ बमोजिम नापीको अवस्थामा जग्गा जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा मालपोत कार्यालयले राख्न सक्छ भनी गंगाप्रसाद विरुद्ध मा.पो.का.मोरङ्ग (नेकाप २०४३, पृष्ठ ४३०) को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । अतः वादीको निवेदन तथा दावी जिकीर गैरकानूनी छ । उक्त गैह्रकानूनी दावीलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले ध्यान नदिएको हुँदा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

            दोस्रो वादीले विवादित जग्गा साविक वागमती खोला भनी स्वीकार गरेका छन् । विपक्षीहरूले दावी गरेको साविक भीमसेनगोला गा.वि.स.२ (क) कि.नं. ७४ को जग्गा २–१०–०–० जग्गाबाट भिडी कि.नं. १३० कायम भएको भनेको जग्गा नै का.म.पा.१० को कि.नं. ३५० कायम भएको र सोको क्षेत्रफल ६–११–१–३ हुन आएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाइ अपत्यारिलो छ । त्यसमा नयाँ नापीमा कि.नं.३५० को जग्गामा सार्वजनिक छानबीन समितिको मिति २०५५।३।११ को निर्णयअनुसार ३–०–३–० सरकारी जग्गा घुसेको भन्ने निर्णय छ । नदी गहिरिँदै गएपछि नदी किनारका जग्गा उकास भएको र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने प्रष्ट छ । उक्त जग्गा कि.का. भै कि.नं. ४०३,४०४ र ४०५ भएको र कि.नं. ४०३ को जग्गा क्षेत्रफल ३–०–३–० नेपाल सरकारको नाममा कायम भई वानेश्वर क्याम्पसलाई भोगाधिकार दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । उक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सरकारी जग्गा भएकोमा कुनै विवाद छैन । तर नदी उकास जग्गामा वादीले आँखा गाडी आफ्नो निजी बनाउने मनसायले लिएको दावीको आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको छ उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । काठमाडौंको वागमती खोलो गहिरिंदै गएको र नदी गहिरिएपछि नदी किनारको उकास जग्गा सरकारी जग्गा हो । राजधानीको जग्गा महंगो भएकोले वादीले उक्त जग्गा हड्प्ने नियत राखी उक्त जग्गामा दावी गरेका हुन । त्यसलाई वास्तै नगरी भएको फैसलाले सरकारी जग्गा मासिने मात्र भएको कारण उक्त पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा शुरु फिराद दावी नै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा परेकोमा त्यस्तो फिराद दावीको औचित्यतर्फ प्रवेश गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा केही विवेचना नै नगरी पुनः निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा पठाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भई फरक पर्ने देखिँदा छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।८।२२ को आदेश ।

            संवत् २०५५ सालको रिट नं. ३६१२ निवेदक वुद्धिबहादुर श्रेष्ठ समेत विरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६२।९।१४ मा निर्णय भएको मिसिल सम्बन्धित फाँटबाट झिकाई साथै राख्ने । प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्रमा उल्लिखित काठमाडौं जिल्ला साविक भीमसेनगोला वडा नं. २(क) कि.नं. ७४ को हाल का.म.न.पा.वडा नं. १० को कि.नं. ३५० को कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ४०४ र ४०५ को जग्गा हाल कसैको नाममा दर्ता भैसकेको छ छैन ? दर्ता भैसकेको भए सो दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित उतार र नभएको भए के अवस्थामा छ ? सोको यथार्थ विवरण यथाशीघ्र खुलाई पठाई दिनु भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी जवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०६७।२।२४ को आदेश ।

            भीमसेनगोला २ (क) कि.नं. ७४ को क्षेत्रफल २–१०–०–० को जग्गाधनी सन्तुमाया श्रेष्ठ मोही वुद्धिबहादुर श्रेष्ठका नाममा दर्ता प्रमाणित भएको जग्गा मि.नं. ८२ मिति २०५५।३।११ को निर्णयानुसार कि.नं. ७४ भिडी हाल नगर १० कि.नं. ४०३ सिट नं.१०२–११४७–१८ तत्कालीन श्री ५ को सरकार साविक वागमतीका नाममा गै कि.नं. ४०४ र ४०५ प्लट रजिष्टरमा बाँकी भनी स्रेस्तामा कैफियत जनिएको र कि.नं. ४०४, ४०५ हा.सा. हुन बाँकी रहेको देखिंदा उक्त स्रेस्ताको कैफियतसहितको फोटोकपी २ यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प.सं.दे.पु.नं. ७८।०७३६ च.नं.३५७१ मिति २०६७।८।१३ को मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट पत्र प्राप्त भएको ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको शुरु मिसिल र यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्रको व्यहोरा समेत हेरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायवमहान्याधिवक्ता प्रेमराज कार्कीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा शुरु फिराद परेकोमा पुनरावेदन सुनेको जस्तो गरी मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको छ । पुनः निर्णयको लागि शुरुमा पठाउनु भनेको फैसला नै त्रुटिपूर्ण छ । एकातर्फ उक्त मुद्दाको विषयवस्तुबाटै पुनरावेदनले शुरु फिराद हेर्ने अधिकार छैन भने शुरु फिराद हेरेकोमा पुनरावेदन सुनेको जस्तो गरी शुरु मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णयको लागि पठाउन पाउने अधिकार पनि पुनरावेदन अदालतलाई छैन । पुनरावेदन अदालतले उक्त मुद्दा फिरादको रोहबाट हेर्न मिल्ने पनि होइन । अ.वं.२९ नं. बमोजिमको बाटो बिराएर अदालत जान्छ भने त्यसलाई अदालतले सच्याई दिन सक्दैन । तसर्थ मालपोत कार्यालय चारखाल काठमाडौँको निर्णय यथावत् कायम रहनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । सरोकारवालाका रुपमा प्रतिरक्षा गर्न यस अदालतबाट अनुमति प्राप्त वानेश्वर क्याम्पसको तर्र्पmबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उत्तमभद्र खनालले २०५८ सालमा परेको निषेधाज्ञा जारी भएन । पुनरावेदन अदालत भनेको फिराद लिएर जाने निकाय होइन । सीधै पुनरावेदन अदालतमा फिराद लिएर जान मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ उक्त पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर हुनुपर्दछ भन्ने तर्क पेश गर्नुभयो । प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू बोर्णबहादुर कार्की, पुष्करप्रसाद गजुरेल, मिलनकुमार राई र ध्रुवप्रसाद चौलागाईले वि.सं.१९९८ सालको चलानी पूर्जीबाट जग्गा हाम्रो पक्षको देखिन्छ । २०२१ सालको सर्भेमा पनि उक्त जग्गा हाम्रो पक्षको बाबुको नाममा रहेको छ । २०४५ सालमा हाल साविक भएको छ । उक्त जग्गा साविक कि.नं. ७४ को जग्गा २०४५ सालको नापीमा कि.नं. १३० कायम भएको हो । त्यसमा १ आना अरुको जग्गा घुसेको हुँदा कि.का. गर्दा कि.नं. ३४९ र ३५० भएको अवस्थामा ३५० हाम्रो पक्षलाई परेको हो । हाल कि.नं. ३५० कि.का. भै ४०३, ४०४, ४०५ भएको र कि.नं.४०३ मालपोत कार्यालय चारखालको मिति २०५५।३।११ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने भएको छ । उक्त जग्गा वि.स. १९८४ सालको स्रेस्ताभित्रको जग्गा हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ मा सरकारले कसैको वैयक्तिक सम्पति हरण गर्छ भने नालिस लाग्छ भनेकै छ । सोहीअनुरूप पुनरावेदन अदालतमा फिराद गरिएको हो । नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरिदिने भन्ने मालपोतको निर्णयले व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकार हनन् हुन गएको छ । रिट खारेज गर्दा पनि उपचार पाउने बाटो रहेकै छ भनी खारेज भएको छ । पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।४।१६ को निर्णयले हाम्रो पक्षको नाममा जग्गा कायम गरेको पनि होइन । नेपाल सरकारको होइन भनेको पनि छैन । हाम्रो पक्षको नाममा जग्गा छ भने निजकै नाममा हुनुपर्दछ । कतातिरबाट र कति हुने भन्ने कुरा प्रमाणले देखाउने कुरा हो । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट पुनः निर्णय गरी उल्लिखित जग्गा मा.पो.का.बाट मिति २०५५।३।११ मा भएको निर्णय बदर गरी हाम्रो नाममा हक कायम गरी दर्ता समेत हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

            दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी हामीहरूको नाममा नामसारी दर्ता गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको फिराद पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेकोमा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णयको लागि मालपोत कार्यालयमा पठाई दिने भनी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर प्रतिवादी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।

            २. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यी वादीले दावी गरेको साविक भीमसेनगोला गा.वि.स.वडा नं.

२(क) कि.नं. ७४ को जग्गा २–१०–०–० जग्गाबाट भिडी कि.नं. १३० कायम भएको भनेको जग्गा नै का.न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. ३५० कायम भएको र सोको क्षेत्रफल वढी हुन गै ६–११–१–३ भएको भन्ने वादीहरूको भनाइ रहेकोमा नयाँ नापीमा उल्लिखित कि.नं. ३५० को जग्गा कि.का. भै कि.नं. ४०३, ४०४ र ४०५ भएको र सोमध्ये कि.नं. ४०३ को ३–०–३–० जग्गा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन समितिको मिति २०५५।३।८ को निर्णय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०५५।३।११ को निर्णयले सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको देखिन आयो ।

            ३. यसरी मालपोत कार्यालयको उपरोक्त निर्णयउपर नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत भन्दै पुनरावेदन अदालतमा शुरु फिरादको रुपमा प्रवेश गरेको देखिन आयो । यसले गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकार समेत कसैका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गराउन शुरु फिराद लिई पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था छ छैन भन्ने प्रारम्भिक प्रश्नकै निरोपण हुनुपर्ने देखिन आयो । यस अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको विषयवस्तु भएको नेकाप २०६१, अङ्क ४, नि.नं.७३७२, पृष्ठ ४८४ मा, “फिरादको विषयवस्तु मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको विषय देखिन्छ । अतः प्रस्तुत फिरादको विषय नै जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको भएकोले न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १८ अन्तर्गतको भनी पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाई र किनारा हुन सक्ने प्रकृतिको नदेखिने, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र देखाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत् निकायमा दायर भएको फिराद दावी मान्न नमिल्ने, वादीले यथोचित कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरी प्रस्तुत गरेको फिरादमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा

८(३) र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १८ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने भएको समेतको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ” भनी सिद्धान्त स्थापित भएको पाइन्छ । यसै सिद्धान्तका आधारमा उक्त मुद्दाको फिराद दावी अस्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

            ४. यसका साथै यस अदालतबाट नेकाप २०५९, अङ्क ११/१२, निर्णय नं. ७१५५, पृष्ठ ७६६ समेतमा, “निर्बिवाद हकभोग तथा स्वामित्व स्थापित भई नसकेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको कानूनी ब्यवस्थाअनुसार नालिस गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट त्यस्तो कानूनद्वारा ब्यवस्थित क्षेत्राधिकारको विषयभन्दा बाहिर गै दायर गरेको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा ईन्साफ गरेको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा बदर हुने” भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको पाइन्छ । उपरोक्त सिद्धान्तहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने गरेको निर्णयउपर प्रस्तुत निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्ता समेत मुद्दाको फिराद पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाही र किनारा गर्न मिल्ने अवस्थाको देखिन आएन ।

            ५. यिनै वादी प्रतिवादीहरू समेत संलग्न यसै जग्गाका विषयमा परेको संवत् २०५५ सालको रिट नम्वर ३६१२ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यी वादीहरूको क्षेत्राधिकार छ भनी फैसला भएको भन्ने प्रत्यर्थीको भनाइ तर्फ विचार गर्दा उक्त फैसलाले यी वादीहरूको क्षेत्राधिकार छ भनी उल्लेख गरेको नभई वैकल्पिक उपचारको बाटो भएको आधारमा रिट जारी गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि क्षेत्राधिकारको प्रश्न कानूनले व्यवस्थित गर्ने कुरा हो । अदालत समेतका कुनै पनि निकायले कसैका लागि क्षेत्राधिकारको सिर्जना गरिदिन मिल्दैन । गरिदिएको अवस्थामा समेत यस अदालतले त्यसलाई अमान्य गरिदिई आएको छ । यसका लागि नेकाप २०३०, अङ्क ७, नि.नं.७७७, पृष्ठ ३०२ को वृहदपूर्ण इजलासले गरेको निर्णय नै समुचित उदाहरण हुन सक्दछ ।

            ६. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ कुनै नागरिकको कायमी हकको संरक्षणको व्यवस्था गर्ने कानून हो । यस कानूनले विवादित हकको निरोपण गराउन सक्दैन । हक वेहकमा निर्णय दिने र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय दिने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐनको दफा ९ ले गरेको होइन । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साविकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक कुरा हुन । साविकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्ने कुरा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नु पर्ने हुन्छ । सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय हो । कानूनले नै किटानी रुपमा शुरु अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा वाहेक पुनरावदेन तहको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र राख्ने अदालतलाई यस्तो अधिकार छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । कुनै सम्पत्तिमा अधिकार रहेको कुरा कुनै व्यक्तिले स्वघोषणा गर्ने कुरा होइन, राज्यले भनिदिन पर्ने विषय हो । कुनै सम्पत्तिका विषयमा कानूनबमोजिम दावी गर्न अवश्य सकिन्छ । तर, दावी गर्ने प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनु पर्दछ । दावीको निरोपण सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा मात्र हुन सक्ने विषयलाई शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो विषय नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ भित्र पर्दैन ।

            ७. पुनरावेदन अदालतले शुरु अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने मुद्दामा निर्णय गर्दा पनि दावी मागबमोजिम हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा यकीन गरी फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । शुरु अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निर्णय गरिएको भनिएको यस मुद्दामा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्न केही निर्देशनसहित मालपोत कार्यालयमै फिर्ता पठाउने कार्य उदेकलाग्दो छ । शुरु कारवाही र किनारा गर्ने तथा पुनरावेदनको रुपमा कारवाही र किनारा गर्ने प्रक्रिया एवम यस सन्दर्भमा प्रयोग गरिने कार्यविधि विल्कुल पृथक छन् । शुरु अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी कारवाही र किनारा गर्ने निकायले शुरु अधिकारक्षेत्रकै प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत पुनरावेदन अदालतमा शुरु फिरादको रुपमा दायर भएको मुद्दामा एकल इजलासबाट मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयलाई बदर गरी शुरु र पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको सीमा बिर्सी पुनरावेदन सुने सरह पुनः निर्णय गर्न मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा फिर्ता पठाइएको अवस्था पनि टिप्पणीयोग्य छ ।

            ८. माथि उल्लिखित नजीरहरूमा गरिएका व्याख्या र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ समेतका आधारमा पुनरावेदन अदालतले ग्रहण गर्न नहुने फिराद ग्रहण गरी एकल इजलासबाट मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी पुनरावेदन सुने सरह पुनः निर्णय गर्न पठाइएको निर्णय पुनरावेदन अदालतले अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गै भएको देखिन आयो । त्यस्तो खारेज गर्नुपर्ने फिराद ग्रहण गरी पुनरावेदन सुने सरह मालपोतको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्न पठाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।४।१६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने फिराद खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा वुझाई दिनू ।

 

            उक्त रायमा सहमत छु ।

            न्या.तपबहादुर मगर

इजलास अधिकृत : हेमबहादुर सेन

इति संवत् २०६७ साल चैत ६ गते रोज १ शुभम्