निर्णय नं. ४५६२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४५६२    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं.१५४७

आदेश भएको मिति: २०४९।५।१४।१

निवेदक      : नख्खु कारागारमा थुनामा रहेको शम्भुबहादुर स्याङतानको हकमा रामशरण खत्री

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ललितपुरसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को व्यवस्था अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीले अदालतका आदेशानुसार म्याद थप पाई हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था हो, उक्त ऐनको उल्लेखित दफामा भएको समयावधि नघाई अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसक्ने भन्ने होइन ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   प्रहरी प्रतिवेदन साथ उपस्थित गराइएका अभियुक्तलाई पूर्पक्षको लागि कानुन बमोजिम थुनामा राख्न अदालतले सक्ने नै हुन्छ । साथै प्रारम्भिक अवस्थामा भएको त्रुटिको निरन्तरता अदालती थुनामा रहेको अवस्थासम्म जारी नरहने, प्रहरी हिरासतबाट अदालती हिरासतमा रही अवस्था परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा रिट जारी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद घिमिरे, विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबहादुर के.सी.

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति

अवलम्बित नजीर: निवेदक डम्बरबहादुर गुरुङ विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोका समेत रि.पु.इ.नं.५४ मा यस अदालत पूर्णइजलासबाट मिति २०४८।१२।२४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    मेरा चिनजानका शम्भुबहादुर स्याङतानलाई मिति २०४८।३।१७ मा प्रहरीहरु आई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा लगी तहाँबाट मिति ०४८।३।१९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइयो । जीत बहादुर सिङतानले दोहोरो नागरिकता कीर्ते गरी दिएको र सो बारे केही कुरा बुझ्न शम्भुबहादुरलाई पनि लगिएको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट दिइयो ।

३.    २०४८।३।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्याललाई बुझाई आएपछि नागरिकता कीर्ते गरेको तथाकथित अभियोग लगाई मिति २०४८।३।२१ मा पहिलो पटक म्याद थप गर्न लगी सोही दिन अदालतबाट आजकै मिति देखि भनी दिन ७ को म्याद थपियो र दोश्रो तथा तेश्रो पटक गरी जम्मा २५ दिनको म्याद थप गर्न सक्ने र पाउने प्रतिकुल हुने गरी २५ दिनको अधिकतम हदसमेत नघाई मिति २०४८।४।१४ गतेमात्र बन्दीलाई अदालतमा बुझाइयो । उक्त दिन अदालतमा ४ बजे मात्र प्राप्त हुन आएकोले मिसिल बाची पंजिका भिडाई दायर गर्न नभ्याएको भनी भोलिपल्ट ल्याउने गरी दरपीठ गरी फिर्ता गरियो र ०४८।४।१५ गते बयान गराइयो । अदालतबाट सोही दिन बन्दीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरी हालसम्म थुनामा राखियो ।

४.    सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) ले मुद्दामा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र अधिकार प्राप्त अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने र उक्त अवधि भित्र निजको कागज भइसकेको हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) मा समेत सोही व्यवस्था भएको पाइन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले शम्भुबहादुरलाई २४ घण्टा नघाई मिति ०४८।३।२१ गते मात्र अदालतमा उपस्थित गराई म्याद थप गरिनु र गैरकानुनी रुपमा अदालतबाट बयान समेत गराई थुनामा राख्ने आदेश गरी थुनामा राख्न संविधानको धारा १४(६), धारा १२ तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को समेत बर्खिलाप भएको छ ।

५.    सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को व्यवस्था प्रतिकूल अनुसन्धानको लागि पाउने २५ दिनको अधिकतम हद समेत नघाई म्याद थाम्ने र थुनामा राख्ने समेतको सम्पूर्ण काम कारवाही गैरकानुनी हुँदा प्रारम्भ देखि नै सून्य बराबर छ । अतः संवैधानिक हकबाट कुण्ठित गरिएका बन्दी शम्भुबहादुर स्याङतानलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भन्ने समेत आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

७.    धनवरी मुलुनको नामबाट जीतबहादुरले कीर्ते नागरिकता बनाएको कसूरका सम्बन्धमा छानबीन गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०४८।३।१९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले यस कार्यालयमा बुझाएकोमा मिति २०४८।३।२० गते भोटो जात्राको सार्वजनिक विदा परी उपत्यका भित्रका कार्यालयहरु बन्द रहेबाट मिति २०४८।३।२१ गते निज शम्भुबहादुर स्याङतान समेतलाई जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय ललितपुर समक्ष लगी म्याद थप लिएको हो । श्री ५ को सरकार वादी हुने फौज्दारी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा एकपटकमा ७ दिनमा नबढाई अदालतको अनुमतिले प्रहरीको हिरासतमा राख्न पाउने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) ले गरेको छ । निज समेतलाई मिति २०४८।३।२१ गते देखि लागू हुने गरी प्रहरी हिरासतमा राखी २०४८।४।१४ का दिन ललितपुर जि.अ.समक्ष पेश गरिएको श्रेस्ताबाट देखिन्छ । यो अवधि गणना गर्दा समेत २५ दिनभन्दा बढी नहुँने हुँदा ऐन विपरीत प्रहरी हिरासतमा राखेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.    धनवीर मुलनको नामबाट जीतबहादुरले कीर्ते नागरिकता बनाएको कसूरका सम्बन्धमा छानबीन गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०४८।३।१९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल.पु. ले जि.प्र.का. ल.पु. मा बुझाएकोमा २०४८।३।२० मा भोटो जात्राको सार्वजनिक विदा परी काठमाडौं उपत्यका भित्रका कार्यालयहरु बन्द रहेबाट मिति २०४८।३।२१ गते बयान गराई श्री ललितपुर जि.अ.बाट म्याद थप लिइएको हुँदा २४ घण्टा भित्र चाहेर पनि अदालत समक्ष पेश गर्न सक्ने स्थिति यस कार्यालय समेतको थिएन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, ०१७ को दफा ७(४) को कानुनी प्रावधानको पृष्ठभूमिमा निवेदकको निवेदनलाई हेर्दा मिति २०४८।३।२१ गते देखि २०४८।४।१३ गते सम्म ललितपुर जि.अ.को आदेशले थुनामा राखी २०४८।३।१४ गते अदालतमा बुझाएको र यो अवधि गणना गर्दा २५ दिनभन्दा बढी नहुने हुँदा यसलाई ऐन विपरीत थुनामा राखेको भन्न मिल्दैन । अदालतको अनुमति बिना थुनामा राख्ने हैसियत नभएको यस कार्यालयको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।

९.    शम्भुबहादुर स्याङतान समेतको २०४८।३।२१ मा पहिला पटक म्याद थप भई २०४८।४।१० मा चौथा पटक दिन ४ म्याद थप भएको थियो । २०४८।४।१४ गते प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्न ल्याएकोमा ४ बजे मात्र प्राप्त भएकोले मिसिल जाँची पंजिका भिडाई दायर गर्न समयले नभ्याएकोले मिति २०४८।४।१५ गते १० बजे मिसिल र मानिस यस अदालतमा बुझाउन ल्याउने गरी फिर्ता पठाइएको थियो । मिति २०४८।४।१५ गते प्रतिवादीहरुको बयान भई थुनछेक तर्फ आदेश हुँदा शम्भुबहादुर समेतलाई पूर्पक्षको लागि अ.बं. ११८ नं.को २ बमोजिम २०४८।४।१५ गतेबाट थुनामा राखिएको भन्ने समेत व्यहोरा प्रत्यर्थी ल.पु.जि.अ.को लिखितजवाफ ।

१०.    निवेदकको नामसंग नाम मिलाई पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र लिन लगाउने मतियार शम्भुबहादुर समेतलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भनी धनवीर मुलनको निवेदन परेकोले शम्भुबहादुर समेतलाई यस कार्यालयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर मार्फत मिति २०४८।३।१९ गते यस कार्यालयमा उपस्थित गराइएको हो । यस कार्यालयको नागरिकता रेकर्ड भिडाउँदा झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता प्रमाण पत्र लिएको देखिन आएकोले निज समेतलाई सोही दिन आवश्यक कानुनी कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल.पु. मा पठाइएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।

११.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद घिमिरे, विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबहादुर के.सी. तथा प्रत्यर्थी कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) विपरीत थुनामा राखी २५ दिनको म्याद नघाई बन्दीलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगिएको र प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतले समेत निज बन्दी शम्भुबहादुरलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको आदेश समेत प्रारम्भ देखि नै गैरकानुनी हुँदा थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकलाई दोहोरो नागरिकता कीर्ते गरेको भन्ने आरोपमा कारवाहीको सिलसिलामा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धानको लागि म्याद थप गरी थुनामा राखेको र अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गरी कानुन बमोजिम दायर हुन सक्ने प्रहरी प्रतिवेदन साथ अदालतमा दाखिल गर्दा अदालतमा पूर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । यसरी निवेदकलाई पक्राउ गरेर पटक पटक म्याद थप गरी थुनामा राखिएको प्रारम्भिक अवस्थामा त्रुटिपूर्ण कार्य भयो भनी निवेदन जिकिर लिएकोमा अदालतमा निवेदक बन्दीलाई उपस्थित गराई अदालतको आदेशद्वारा थुनामा राखिएकोमा विवाद देखिएन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को व्यवस्था अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीले अदालतका आदेशानुसार म्याद थप पाई हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था हो । उक्त ऐनको उल्लेखित दफामा भएको समायावधि नघाई अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसक्ने भन्ने होइन । प्रहरी प्रतिवेदन साथ उपस्थित गराइएका अभियुक्तलाई पूर्पक्षको लागि कानुन बमोजिम थुनामा राख्न अदालतले सक्ने नै हुन्छ । साथै प्रारम्भिक अवस्थामा भएको त्रुटिको निरन्तरता अदालती थुनामा रहेको अवस्थासम्म जारी नरहने प्रहरी हिरासतबाट अदालती हिरासतमा रही अवस्था परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा रिट जारी हुन नसक्ने भन्ने व्यहोराको निवेदक अम्बरबहादुर गुरुङ वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका समेत भएको रि.पु.इ.नं.५४ को मुद्दामा यस अदालत पूर्णइजलासबाट मिति २०४८।१२।२४ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि बन्दी शम्भुबहादुरलाई प्रहरी हिरासतबाट अदालती हिरासतमा रही अवस्था परिवर्तन भइसकेको देखिँदा उल्लेखित सिद्धान्त समेतका आधारमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । यो रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत् २०४९ साल भाद्र १४ गते रोज १ शुभम् ।