निर्णय नं. ४५६३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५६३    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.११८०

आदेश भएको मिति: २०४९।६।७।४ मा

रिट निवेदक: झापा जिल्ला सुरंगा गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने मोहिनीराज भन्ने मोहनराज उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको ८ नं., जग्गा मिच्नेको २ नं.को कानुनी व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(२) को व्यवस्थालाई समष्टीगत रुपमा हेर्दा नदी उकासको जग्गा साविक दर्तावालाकै नाउँमा कायम रहने व्यवस्था रहे भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   विवादको जग्गा सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफ समेतबाट नदेखिई यी निवेदकको साविक दर्ताको नदी उकास जग्गा भन्ने दावी भएको हुँदा प्रस्तुत विवादको जग्गा दर्ता गर्ने सन्दर्भमा मालपोत ऐनको दफा २४ आकृष्ट हुन सक्ने अवस्था समेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय तथा विभागको परिपत्र अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने हो कि भन्नलाई त्यस्तो निर्णय एवं परिपत्रले कानुनको रुप धारण गर्न नसक्ने र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा त्यस्तो परिपत्र एवं निर्णय अनुसार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

रिट निवेदकको तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानी

अवलम्बित नजीर: बुद्धिरत्न तुलाधर वि. मा.पो.का. काठमाडौं (ने.का.प. २०४३, अंक ४, पृष्ठ ३२६) गणेशबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध मालपोत कार्यालय, काठमाडौं भएको उत्प्रेषण (ने.का.प. २०४४, अंक २, पृष्ठ २३९) मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।)

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    निवेदकले सम्वत् २०२२ सालमा गंगा गिरीसंग राजीनामा गरी लिएको सम्वत् १९९४ सालको नापीमा झापा जिल्ला प्रगन्ना नजरपुर मौजे घैलाडुवाको रै.नं.२६३, ३३१, को १४–७–१८१२ मध्येको ९–१८–३ जग्गा अगाडि नै नदी काटमा परी झापा मालबाट जाँच बुझ गरी नदिकाट बुर्जा पूर्जा ठहराई पोत मिन्हा भइरहेको जग्गा सर्भे नापी हुँदा झापा जिल्लाको सुरंगा गा.पं. वडा नं.१ को कि.नं.२८१ मा ब्लकमा नदी भनी नापी भएको थियो । सो जग्गा २०३३ साल देखि नदी उकास भएकोले मिति २०३३।५।२८ गते मै तत्कालीन भू.प्र.का. मा नदी उकास दर्ता गर्न निवेदन दिएकोमा कुनै प्रकारको जग्गा दर्ता नगर्नु भनी श्री ५ को सरकारबाट परिपत्र भएको भनी कारवाही नगरी राखिएको र पछि उक्त कारवाही मिसिल मालपोत कार्यालमा प्राप्त भएपछि जग्गा नापजाँच ऐनको म्यादभित्र नपरेको भनी मालपोत कार्यालय झापाबाट निवेदन तामेलीमा राखी दिने गरी मिति २०३७।३।३२ मा निर्णय आदेश भएकोले सो उपर मेची अंचलाधीश समक्ष उजूर गर्दा तामेलीमा राखेको मिलेन कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु निर्णय गर्न नमिले वन क्षेत्र सृद्दृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिमा पेश गरी दिने भनी अंचलाधीश कार्यालयबाट तामेली निर्णय उल्टाई मिति २०४२।५।१५।१ मा मालपोत कार्यालयको नाउँमा आदेश भयो ।

३.    उक्त आदेश पश्चात उक्त दर्ता सम्बन्धी मिसिल कारवाहीको लागि वन क्षेत्र सुद्धृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिमा पठाइएकोमा उक्त समितिबाट पुनः कारवाई मिसिल मालपोत कार्यालयमा फिर्ता पठाएपछि मालपोत कार्यालयबाट फिल्डबूकमा नदी नलेखिएको हुँदा यस्तो जग्गा दर्ता गर्नलाई मालापोत ऐन, २०३४ को दफा २४ र श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा मालपोत विभागको प.सं.ज.प्र.प.नं.१, ०४४।०४५ च.नं.१३३५ मिति ०४५।२।१३ को परिपत्रको दफा (क) अनुसार नमिल्ने हुँदा मिसिल तामेलीमा राखी दिने र यस निर्णयमा चित्त नबुझेमा कानुनका म्याद ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न जानु भनी निवेदकलाई जनाउ दिने भनी निर्णय गरियो ।

४.    यसरी मालपोत कार्यालयले कानुनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग नगरी अधिकारको दुरुपयोग एवं गलत कानुनको प्रयोग गरी गरेको उक्त निर्णयमा स्पष्टतः न्यायिक मनको अभाव भई सो निर्णयले निवेदकको नदी उकास जग्गा दर्ता गर्न पाउने हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा र यस्तो निर्णय कायम नरहने गरी सम्मानीत अदालतबाट ने.का.प.२०४५, पृ. ४० र ने.का.प. २०४५, पृ.४०२ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम प्रमाण हेरी जग्गा दर्ता गरिदिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर ।

५.    यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४७।१।६ मा भएको आदेश ।

६.    निवेदकले रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गा नापी हुँदा नक्सा तथा फिल्डबूकमा नदी भनी जनिएको त्यस्तो नदी जनिएको जग्गा दर्ता नगर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र नदी कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन नसक्ने साथै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम मालपोत कार्यालयले निवेदकको नाउँमा दर्ता गर्न पर्ने बाध्यता पनि नभएकोले मालपोत कार्यालयको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

७.    रिट निवेदकको दर्ता हकभोगको साविक नम्बरी जग्गा नदीकाट भएको भए प्रचलित कानुन बमोजिम साल सालको मालपोत तिरेको वा मिन्हा गराएको र कानुनी म्याद भित्र नापी उजूरी गरेको भन्ने प्रमाण पेश गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिएको, साविक नम्बरी दर्ता भएको स्थितिमा पनि नापीमा नदी, खोलो जनिएकोमा कुनै उजूरी नगरी त्यसैलाई सहमति जनाई चूप लागी बसेको आधारमा समेत निजको हक स्वामित्वको भनी भन्न सकिने अवस्था छैन । जग्गा नाप जाँचको व्यवस्था अनुसार नदी जनिएको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने भए अनुरुप यस्तो सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता नगर्ने श्री ५ को सरकारको नीति भए अनुरुप यस विभागबाट दिइएको निर्देशन र मालपोत कार्यालयबाट भएको तामेली आदेश समेत कानुन अनुकूल हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

८.    रिट निवेदकले दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएको कि.नं.२८१ मध्येको ज.वि.९–०–० को फिल्डबूक उतार मगाउँदा नदी भन्ने देखिएकोले यस्तो जग्गा दर्ता गरी दिनलाई मालपोत ऐनको दफा २४ र श्री ५ को सरकारको निर्णय र मालपोत विभागको निर्देशन अनुसार नमिल्ने हुँदा तामेलीमा राख्ने गरी भएको यस कार्यालयको निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै किसिमको हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझाले गर्नुभएको बहस तथा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो मा नै निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    यस सन्दर्भमा विचार गर्दा २०२२ सालमा गंगा गिरीसंग राजीनामा गरिलिएको जग्गा मध्ये ९–१८–३ जग्गा अगाडि नै नदी काटमा परी झापा मालबाट जाँचबुझ गरी नदिकाट बालुबुर्जा ठहराई पोत मिन्हा भइरहेको जग्गा मिति २०३३ साल देखि नदि उकास भएकोले मिति २०३३।५।२८ मा नै तत्कालीन भू.सु.का. मा नदी उकास जग्गा दर्ता गर्न कारवाही चलाई आफ्नो जग्गा आवाद गरी उब्जाई सोही साल देखि हक भोग चलन गरी आएको जग्गा मेरा नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा तामेलीमा राखी दिने भनी गरेको निर्णय आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर र मालपोत ऐनको दफा २४ र श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र विभागको परिपत्र अनुसार फिल्डबूकमा नदि भनी जनिएको विवादको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको ८ नं.जग्गा मिच्नेको २ नं.को कानुनी व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(२) को व्यवस्थालाई समष्टीगत रुपमा हेर्दा नदी उकासको जग्गा साविक दर्तावालाकै नाउँमा कायम रहने व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ, प्रस्तुत विवादको जग्गा यी निवेदकले आफ्नो साविक दर्ताको जग्गा भन्दै २०३३ सालमा नदी उकास भएपछि आफैंले उक्त जग्गामा हक भोगचलन गरी आएको भन्ने कुराको दावी जिकिर लिएको पाइन्छ । उक्त जग्गामा केही वर्ष अघि देखि नै बाली लगाएको र वन सीमाना र जलाधार क्षेत्र समेत नपर्ने भनी जिल्ला वन कार्यालय झापाले मालपोत कार्यालय झापालाई लेखेको मिति २०४२।३।३ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त जग्गाको २०३४ सालको विकास तथा जग्गा कर यी निवेदकले नै बुझाएको व्यहोरा प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । यी निवेदक बाहेक अन्य कसैले उक्त नदी उकास भएको विवादको जग्गामा दावी गर्न वा सकार गर्न आएको भन्ने समेत देखिंदैन । मालपोत ऐनको दफा २४ ले सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता वा आवाद गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको तर प्रस्तुत विवादको जग्गा सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफ समेतबाट नदेखिई यी निवेदकको साविक दर्ताको नदी उकास जग्गा भन्ने दावी भएको हुँदा प्रस्तुत विवादको जग्गा दर्ता गर्ने सन्दर्भमा मालपोत ऐनको दफा २४ आकृष्ट हुन सक्ने अवस्था समेत देखिंदैन । श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय तथा विभागको परिपत्र अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने हो कि भन्नलाई त्यस्तो निर्णय एवं परिपत्रले कानुनको रुप धारण गर्न नसक्ने र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा त्यस्तो परिपत्र एवं निर्णय अनुसार गर्न मिल्ने समेत होइन । यस अदालतको संयुक्तइजलासबाट निवेदक बुद्धिरत्न तुलाधर विरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौं भएको रिटनिवेदनमा “प्रष्ट कानुनी व्यवस्थाको विद्यमानतामा विभागीय परिपत्रलाई सिरान हाली नदी उकास भएको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने” भनी मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भनी निर्णय भएको (ने.का.प. २०४३ ,अंक ४, पृ. ३२६) र यसै सिद्धान्तलाई यस अदालतबाट गणेशबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौं भएको उत्प्रेषण (ने.का.प. २०४४ अंक २, पृ.२३९) लगायतका अन्य कतिपय रिटनिवेदनमा स्वीकार गरी निर्णय गरेको समेत पाइन्छ ।

११.    अतः माथि उल्लेखित आधार प्रमाणबाट श्री ५ को सरकारको निर्णय, विभागको परिपत्र र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ लाई आधार बनाई विवादकै जग्गा यी रिट निवेदकको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन तामेली राखी दिने गरी भएको मालपोत कार्यालय झापाको मिति २०४६।११।२२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब जे जो बुझ्नु पर्ने सबूद प्रमाण बुझी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय झापाको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आश्विन ७ गते रोज ४ शुभम् ।