निर्णय नं. ४५६५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४५६५ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४८ सालको रि.नं.१४९६
आदेश भएको मिति: २०४९।३।२९।२ मा
निवेदक : विशेष प्रहरी विभागको प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत कृष्णप्रसाद सापकोटा
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) निवेदकले जुन हक प्रचलन गरिपाउँ भनी रिटनिवेदन दिन आउनु भएको छ सर्वप्रथम त्यस्तो हक संविधान वा कानुनद्वारा संस्थापित भएको हुनु अनिवार्य छ । संविधान वा कानुनद्वारा व्यवस्थित हक बाहेक अरु कुनै किसिमको हक दावीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउने व्यवस्था रहेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. २०)
(२) विपक्षीको पदोन्नती नभएको वा नहुन सक्ने अवस्थामा निवेदकको पदोन्नती हुन सक्ने स्थिति देखिएको खण्डमा त्यस्तो पदोन्नती उपर विवाद उठाउन पाउने हक निवेदकलाई स्वतः रहने र त्यस स्थितिको हकलाई प्रचलन गराउन बाधा पर्ने कुरा पनि नआउने । (प्रकरण नं. २०)
(३) विपक्षी सम्भाव्य उम्मेदवार हुनै नपाउने व्यक्तिलाई सम्भाव्य उम्मेदवार बनाई निवेदकको हक हितमा असर पर्ने गरी विपक्षीलाई पदोन्नती समेत दिएको भए सोही अवस्थामा नालेश उजूर नगरी चूप लागी बस्नुलाई उचित कारण मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. २१)
(४) सबभन्दा कम अंक भएको उम्मेदवारले रिटनिवेदन दिएकै आधारमा त्यस्तो पदमा निजको मात्र बढुवा हुन सक्ने र रिट निवेदन नदिएका निज भन्दा बढी अंक भएका उम्मेदवारको बढुवा नहुने भन्न सो नियमावलीमा कुनै व्यवस्था रहेको नपाइने ।
(प्रकरण नं. २१)
(५) प्रहरी निरीक्षकको सार्वजनिक पद ओगट्ने व्यक्ति गैरकानुनी तवरले पदोनन्ती भएको वा कानुन बमोजिमको योग्यता नै नभएको व्यक्तिको पदोनन्ती भएको इत्यादि अवस्थामा सबैले उजूर गर्न पाउने हो भनी निवेदक पक्षको विद्वानले उठाउनु भएको कुरामा अधिकारपृच्छाको रिट सम्बन्धी विषय यस अदालत समेतबाट प्रचलन नहुने होइन, तर निवेदकले आफ्नो पदोनन्ती एवं आफ्नो हक हित वा सरोकारको विषयमा प्रत्यक्षतः निजी स्वार्थ देखाई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनलाई निवेदक सार्वजनिक विषयलाई लिएर आएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २२)
(६) जुन हक प्रचलनको लागि रिटनिवेदन आएको छ सो बढुवा पाउन सक्ने क्रममा एक त निवेदकको स्थिति नै विद्यमान नभएको र दोश्रो रिटनिवेदन बाहेकका अरु व्यक्तिको तथाकथित हक प्रचलनका लागि निवेदकको दावी नै लाग्न सक्ने समेत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने।
(प्रकरण नं. २२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. म निवेदक २०३३ सालमा विशेष प्रहरी विभागको स.इ. पदमा नियुक्ति पाई २०४१।३।१६ को निर्णयले विशेष प्रहरी विभागको प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा पाई ऐन नियमले तोके बमोजिम काम गरी आएकोमा विशेष प्रहरी विभागमा केही प्रहरी नायव उपरीक्षक पद रिक्त भई सो पदमा गैरकानुनी रुपले संभाव्य उम्मेदवार नभएका विपक्षी केशवप्रसाद उपाध्यायलाई ०४७।१२।१४ को निर्णयले बढुवा गरेकोमा सो बढुवा उपर म निवेदक भन्दा सिनीयर बढी नम्बर भएको महावीरप्रसाद मल्लीले सो निर्णय बदर गरी पाउँ भनी सम्मानीत अदालतमा रिट नं.१३३८ मा रिट दर्ता गरी ०४८।१।४ मा कारण देखाउ आदेश जारी भए पछि संभाव्य उम्मेदवार नै नभएको विपक्षी केशवप्रसाद उपाध्यायलाई बढुवा सदर गराउनलाई स.अ.मा महावीरप्रसाद श्रेष्ठ मल्लीले दर्ता गरेको रिटनिवेदन निष्प्रयोजन पार्नलाई महावीरप्रसाद श्रेष्ठ मल्लीलाई पनि मिति ०४८।४।५ मा बढुवाको पत्र दिइयो । विपक्षी केशवप्रसाद उपाध्यायलाई बढुवा गरे उपर म निवेदक भन्दा बढी नम्बर भएको र संभाव्य उम्मेदवार महावीरप्रसाद मल्लीले रिटनिवेदन दर्ता गरी सकेकोेले त्यो अवस्थामा म निवेदकले रिटनिवेदन दर्ता गर्नु पर्ने अवस्था थिएन, हाल महावीरप्रसाद मल्लीलाई बढुवा दिइसकेकोले केशवप्रसाद उपाध्याय संभाव्य उम्मेदवार हुनै नसक्ने व्यक्ति बढुवा भएको र म निवेदक संभाव्य उम्मेदवार समेत भएकोले विपक्षी केशवप्रसाद उपाध्यायलाई गरेको बढुवा उपर म निवेदन गर्न आएको छु । महावीर प्रसाद मल्लीलाई मिति ०४८।४।५ मा बढुवा गरेपछि मात्र म निवेदकले बढुवा पाउने क्रम आएको त्यसपछि मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । माथि उल्लेख गरे बमोजिम हाल मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेकोले प्रस्तुत मुद्दामा विलम्बको सिद्धान्त आकृष्ट हुने अवस्था छैन भनी सादर अनुरोध गर्दछु ।
३. विपक्षी केशवप्रसादलाई बढुवा गर्ने ०४७।१२।१४ को निर्णय निम्न तथ्य र कानुनको विपरीत भई बदरभागी छ भनी निम्न निवेदन गर्दछु ।
४. प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ४.६ को (ग) संग सम्बन्धित अनुसूची ४ को भाग ४ मा अनिवार्य तालीमको व्यवस्था गरी देहायका पदबाट पदोन्नती गर्दा देहायका अनिवार्य तालीमहरु पूरा गरेको प्रहरी कर्मचारीमात्र पदोन्नतीको निमित्त संभाव्य उम्मेदवार हुनेछ भनी सि.नं.५ मा प्रहरी नायव उपरीक्षकको पदको लागि आधारभूत तालीम इटरमिडीयट कमाण्ड तालीमलाई अनिवार्य मानी सो तालीम नलिएको मानी सो तालीम नलिएको मानिस प्रहरी नायव उपरीक्षकको बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । विपक्षी केशवप्रसाद उपाध्यायले आधारभूत तालिम र इण्टरमिडियट कमाण्ड तालीम लिनु भएको छैन । आधारभूत तालीम र इन्टरमिडियट कमाण्ड तालिम नलिएको व्यक्ति प्रहरी नायव उपरीक्षकको पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यक्तिलाई बढुवा दिन मिल्दैन । म निवेदक आधारभूत तालीम र इण्टरमिडियट कमाण्ड तालीम लिई बढुवा हुनलाई आवश्यक ५ वर्ष समेत पूरा गरेको छु । म निवेदक प्रहरी निरीक्षकको पदमा ८ वर्ष काम गरिसकेको छु । म निवेदकलाई बढुवा गर्नु पर्नेमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनै नसक्ने व्यक्तिलाई बढुवा गरिएको विपक्षी निकायको कारवाही र निर्णय प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ४.६ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित अनुसूची ४ को भाग ४ को सि.नं.५ को विपरीत भई बदरभागी छ । यो कानुनी व्यवस्थालाई परिपत्रले निष्कृय बनाउन सक्दैन ।
५. प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ४.६ को (ग) ले निजामती तालीमलाई बढुवाको प्रयोजनको लागि नम्बर दिने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन । विपक्षी केशवप्रसादलाई निजामती तालीम बापत ९ अंक दिएको गैरकानुनी छ । प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वैकल्पिकमा जिकिर के छ भने बढुवा गर्दा जुन सालमा पद रिक्त भएको हो समयको नम्बर मात्र दिन मिल्छ । विपक्षी २०४७ साल श्रावणमा मात्र सामेल भई भाद्र अन्तिममा तालीम समाप्त भएकोमा सो तालीमको नम्बर बढुवामा समावेश गर्न मिल्दैन । पद रिक्त हुँदा पाइसकेकोे तालीमको नम्बर मात्र जोड्न मिल्नेमा कानुनले बढुवामा समावेश गर्न नमिल्ने नम्बर दिई गरेको बढुवा गैरकानुनी भई बदरभागी छ ।
६. अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानुनका आधारमा विपक्षी निकायको काम कारवाही र निर्णयले मेरो माथि उल्लेखित कानुनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र धारा १७ को हकमा प्रतिकूल असर पारेकोले धारा २३।८८ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी श्री ५ को सरकारको ०४७।१२।१४ को निर्णय बदर गरी कानुन अनुसारको सम्भाव्य उम्मेदवार निवेदकले मात्र उजूर गरेकोले निवेदकलाई बढुवा गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।
७. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
८. विशेष प्रहरी विभागका प्रहरी सेवाका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य तालीम नभएपनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउने श्री ५ को सरकारको ०४७।७।२० मा निर्णय भएको हुँदा तत्कालीन प्र.नि. केशवप्रसाद उपाध्यायलाई समेत प्र.ना.उ. को उम्मेदवार बनाइएको हो । डकुमेन्ट एक्जामिनेशनको तालीमको नम्बर दिने वारे प्रहरी ऐन नियममा कुनै उल्लेख नभएको र तत्सम्बन्धी श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयमा समेत कतै कहीं उल्लेख छैन । जहाँसम्म निजामती तालीमको अंकको विषय छ मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्णय हुनु पर्ने विषयको ३ नं.मा विशेष प्रहरी विभागको कर्मचारीको अनुसूची ४ को १, २, ३, ४ को तालीमको अलावा अन्य सेवाको स्वदेशी विदेशी तालीम लिएकोमा ती कर्मचारीले पाउने सरहको अंक बढुवाको लागि गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । बढुवा समितिको बोर्डको व्यवस्था पनि श्री ५ को सरकारको ०४१।२।२५ को निर्णय अनुसार नियमित तवरले नै भएको हो विशेष प्रहरी विभागलाई भएको अधिकार बमोजिम गरिएको बढुवाको प्रकृया नियमित भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने योगन्द्रनाथ ओझा, सचिव गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
९. उक्त बढुवाबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत तत्कालीन मु.अ.अ.दु.अ.आ. का जितबहादुर मानन्धरको लिखितजवाफ ।
१०. विशेष प्रहरी विभागका कार्य प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी विशेष प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन प्रशासनमा आइपर्ने बाधाहरु फुकाउनु पर्ने बाधाहरु फुकाउनु पर्ने आवश्यकता पर्न आउने र श्री ५ को सरकारबाट समय समयमा निर्णयहरु गरिंदै आइरहेको छ । हालसम्म उक्त निर्णयहरुको आधारहरुमा वि.प्र. विभागका सवै प्रहरी कर्मचारीहरुको बढुवा भई राखेको कुरा अनुरोध छ । यस्तै निर्णयको आधारमा विपक्षी रिट निवेदकको पनि पहिले मिति ०४१।३।३२ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति भएको व्यहोरा अनुरोध छ । विशेष प्रहरी विभागका प्रहरीहरुको कार्य प्रकृति नेपाल प्रहरीले गर्ने जस्तो नभई अधिकतर अर्धन्यायिक प्रकृतिको भएकोले नेपाल प्रहरीको पदोन्नती विषयमा लागू हुने सिद्धान्त भन्दा फरक हुने गरी विशेष प्रहरी विभागका प्रहरी कर्मचारीहरुको पदोन्नतीको विषयमा श्री ५ को सरकारबाट समय समयमा निर्णयहरु भएका छन् । यसै सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभागका दरबन्दीमा कार्यरत प्रहरी सेवाका कर्मचारीहरुले (प्रहरी पाँचौ संशोधन) नियमावलीको नियम ११ को उपनियम ४.६ को (ग) संग सम्बन्धित अनुसूची ४ को भाग ४ मा उल्लेखित अनिवार्य तालीम नभए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने उक्त तालीमको अनिवार्यता हटाए तापनि सो तालिम लिने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारीले सेवाकालीन तालीममा पाउने सरह गरी बढुवाको लागि अंक गणना गर्ने प्रहरी पाँचौ संशोधन नियमावलीमा उल्लेखित अनुसूची ४ को भाग १, २, ३, ४ को तालीमहरुको अलावा विशेष प्रहरी विभागका कर्मचारीहरुले अन्य सेवाको निजामति कर्मचारीहरुले पाउने स्वदेशी वा विदेशी तालीम लिएमा पनि ती सेवाका कर्मचारीले पाउने सरहको अंक बढुवाको लागि गणना गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (मं.प.) बाट मिति ०४७।३।२५ मा निर्णय भएको र बढुवा समितिबाट श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयानुसार सम्भाव्य उम्मेदवार मध्ये सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने केशवप्रसाद उपाध्यायलाई बढुवा सिफारिश गरेको र सो को आधारमा श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४७।१२।१४ मा निर्णय भएको हुँदा निवेदकको आधारहीन निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध भन्ने समेत मुख्य सविच दामोदर प्र.गौतम मन्त्रिपरिषद्को लिखितजवाफ ।
११. केशवप्रसादको २०४७।१२।१४ को बढुवा समितिले गरेको निर्णय र महावीर प्रसादलाई ०४८।४।५ मा बढुवा गरिएको बढुवा समिति एउटै नियमानुसार गठन भएको एकरुपको एउटै किसिमको निर्णय भएको र केशवप्रसादको प्रमोशन अनियमित भए महावीर प्रसादले पाउनु भएको प्रमोशन पनि स्वतः अनियमित हुने भएकोले जेष्ठ उम्मेदवार महावीर भएपछि निवेदन स्वतः बदरभागी छ । विशेष प्रहरी विभागका प्रहरी सेवाका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य तालीम नभए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउने २०४७।७।२० मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भई प्राप्त भएको निर्णय अनुसार उम्मेदवार हुन पाउने भई सम्भाव्य उम्मेदवार भएकोले निवेदक दावी निरर्थक छ । श्री ५ को सरकारको निर्णयको नं.३ मा विशेष प्रहरी विभागको कर्मचारीले अनुसूची ४ को भाग १, २, ३, ४ को तालीमको अलावा अन्य सेवाको स्वदेशी वा विदेशी तालीम लिएकोमा ती कर्मचारीले पाउने सरहको अंक बढुवाको लागि गणना गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । विपक्षी कृष्णप्रसादको इण्टरमिडियट कमाण्डको तालीम बापत ८ नम्बर दिइएको छ । अतः नियम अनुसार पाउने नम्बर दिई प्रमोशन भएको छ । साथै पछि भएको तालीमको नम्बर दिन नमिल्ने भन्ने कुनै कानुनमा उल्लेख भएको छ भन्ने निवेदन दावी जिकिर छैन । कानुनमा उल्लेख नभएको कुरा दावी जिकिर लिएको छ र प्रमोशन समिति रहनु भन्दा पहिले प्राप्त भएको नम्बर समावेश हुनु स्वभाविक भएकोले निवेदन दावी नमिलेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।
१२. निवेदकले मलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार निवेदन साथ पेश गर्न सकेको छैन । यसबाट हक पुग्नेले हक पुगेको आधारभूत प्रमाण पेश नगरी उजूरी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको सिधा उल्लंघन भएको र असम्बन्धित व्यक्तिले अनाहकमा झंझट एवं दुःख व्यहोर्नु पर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । मैले विपक्षीले विपक्षी बनाएका व्यक्तिलाई बढुवाको नम्बर दिएको होइन । निजलाई बढुवा दिने निर्णय गरेको पनि होइन । नियम पूर्वक भएको बढुवा पत्रमा दस्तखत सम्म गरिदिएको हुँ । श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय अनुसारको पत्र बनाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु अधिकृत कर्मचारीको कर्तव्य नै हो । तसर्थ प्रतिवादी नै बनाउन नहुने मलाई प्रतिवादी बनाई दिएको निवेदन कानुनसंगत नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ढुण्डीराज उपाध्याय उपसचिव गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१३. तत्सम्बन्धी प्रश्न रिट क्षेत्र हुन सक्दैन । मेरो बढुवा हुँदा निवेदन महावीरप्रसाद मल्ली भन्दा पछाडि बढुवा क्रममा पर्ने व्यक्ति होइन । जहाँसम्म मैले निजको सेवा, अवधि, अनुभव विशेष जवाफदेही, तालीम, शैक्षिक योग्यता, मानपदवी समेतको जानकारी राखेको आधारमा निजको बढुवा पाउने क्रम पाँचौंमा पर्नु पर्ने हो । निज भन्दा अगाडि महावीरप्रसाद मल्ली सहित तीनजना श्रेष्ठ र योग्य प्रत्यासीहरु भएकोले निजको बढुवा क्रम नै पर्दैन । जुन व्यक्ति मूल्यांकनबाट नै बढुवा पाउन पछाडि क्रममा पर्दछ त्यस्तो व्यक्तिले प्रस्तुत रिट दिएको हुनाले हकदैयाको अभावमा रिट खारेज हुनुपर्दछ । रिट निवेदक सफा हात आउनु भएको छैन । श्री ५ को सरकारको मिति ०४७।१२।१४ को निर्णयानुसार बढुवा गरिएको थियो । निवेदकको रिट निवेदन मिति ०४८ साल भाद्र मसान्ततिर मात्र पर्न आएको छ । विलम्बको कारण महावीरप्रसाद मल्लीको बढुवा भइसकेको आकर्षित नहुने भनी आधार देखाइएको छ निवेदकको बढुवा पाउने अग्राधिकार म भन्दा पहिले रहेको भए निजले आफ्नो हकमा असर पर्नासाथ उजुरु गर्नु पर्ने हकमा असर पर्नेले अर्काको उजूरीको प्रतिक्षा गरी सो को परिणाम हेरी उजूरी गर्न र सो मा विचार हुने होइन । ६ महीना ढिलो गरी लंगडो तर्कको सहारा लिई अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन दिन आएको हुँदा अनुचित विलम्बको आधारमा रिटनिवेदन खारेजभागी छ । साथै पाँचौ क्रममा परेका व्यक्तिले मेरो बढुवाको सन्दर्भमा आफूलाई महावीरप्रसाद मल्ली पछिको बढुवा पाउने क्रमाधिकार भएको झुठ्ठा तथ्य देखाई अदालतलाई झुक्याउन खोजिएको छ ।
१४. श्री ५ को सरकारको २०४१।२।२५ को निर्णयानुसार गठित बढुवा समितले नै २०४१।३।१६ मा निवेदक कृष्णप्रसाद सापकोटालाई पनि पदोन्नती दिएको हो जुन कुरा निवेदनमा स्वीकार गरिएको छ, साथै २०३३ सालमा निवेदकको स.इ. पदको नियुक्ति पनि विशेष प्रहरी विभागबाटै मुख्य अधिकृतको अध्यक्षताको सम्मतिले गरेबाट पनि शुरु नियुक्ति देखिको कुरामा प्रकृयागत भिन्नता देखिन्छ । आफ्नो बढुवा गर्दा मुख्य अधिकृतको अध्यक्षतामा भएको बढुवा समिति ठीक तर अरुको बढुवा हुँदा अनधिकृत भनी उठाइएको जिकिर मौका परस्ती बाहेक अन्य केही नहुँदा निरर्थक कुरामा विचार हुने होइन । त्यस्तै गरी प्रहरी नियमावली संशोधन सहित २०३३ को नियम ४.६. को (ग) संग सम्बन्धित अनुसुची ४ को भाग ४ अनुरुपको तालिमको अनिवार्यता पदोनन्ती गर्दा नरहने कसैले त्यस्तो तालीम लिएको छ वा स्वदेशी वा विदेशी तालिम लिएमा निजामती सेवा नियमावली अनुरुप अंक दिई बढुवा गर्दा अंक गणना गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको निर्णय श्री ५ को सरकारले २०४७।७।२० मा गरी नियम विपरीत गरी सोही आधारमा अंक गणना गरी विभिन्न मितिमा चार पटक पदोन्नती भई आएको छ तर सो मा निवेदकले कुनै विवाद नउठाई हाल मेरो बढुवामा विवाद सहज विद्वेषनाको कारणबाट उठाउनु भएको मात्र हुँदा विचारणीय छैन । यो पदोन्नती जानकारी भए पछि चित्त नबुझेको भए सोही बेला मौकामा नै न्याय पाउन पाइला चाल्नु पर्नेमा चित्त बुझाई बसी हाल ६ महीना पछि पुनः निवेदन गर्न आउने निवेदकको मनसाय स्वच्छ ह्दयले सफा हात न्याय माग्न आएको भन्न मिल्दैन । मलाई पदोन्नती गर्दा आधार मानिएको नियम मूल्यांकन परिपाटीलाई नै आधार मानी पदोन्नती गरिएको र सोही अनुरुप भएको पछिल्लो पदोन्नतीका प्र.ना.उ. महावीर प्रसाद मल्लीको हकमा निवेदकले कुनै दावी निवेदनमा लिएको पाइदैन यसबाट निजको म प्रतिको पूर्वाग्रह पूर्ण विद्वेश स्पष्ट हुन्छ । मैले तालिम २०४७ साल भाद्र समान्त भित्रै समाप्त गरेको कुरामा रिट निवेदक सावितै छन् । त्यसैले मेरो तालिम मूल्यांकन अवधि भित्रैको भएको हुनाले मूल्यांकन नियमानुसार भएको र निवेदकको भनाई अनुरुप गर्न कुनै कानुनी आधार पनि नहुँदा र निवेदक स्वयंले उल्लेख पनि नगरेबाट रिटनिवेदन बदरभागी छ ।
१५. मेरो बढुवा हुँदा दोश्रो क्रममा महावीरप्रसाद मल्ली हुनहुन्थ्यो निजले सम्मानीत अदालतमा बढुवा सिफारिश माथि रिटनिवेदन दावी गरी आफूले मिति २०४८।४।५ मा बढुवा पाई सक्दा पनि तारेख छोड्नु भएको छैन । महावीरप्रसाद मल्ली तारेखमा बसी मुद्दा चालु नै राख्नु भएको अवस्थामा निजलाई प्रतिरक्षी बनाई प्रस्तुत रिटनिवेदन परेको हुनाले पहिलो अग्राधिकारको निवेदन खारेज गरी पाँचौ क्रममा पर्ने रिट निवेदकले अग्राधिकार पाउन नसक्ने र महावीरप्रसाद मल्लीलाई प्रतिरक्षी नबनाइनुको पछाडि पनि कुनै कसको राय सल्लाह तथा उचालमा परी प्रस्तुत निवेदन दिएको स्पष्ट हुँदा विद्वेष पूर्ण तरिकाबाट दिइएको रिटनिवेदन विचारणीय नहुने हुँदा खारेज नै हुनपर्छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी केशवप्रसाद उपाध्यायको लिखितजवाफ ।
१६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले मेरो पक्ष रिट निवेदक २०३३ सालमा विशेष प्रहरी विभागको स.इ. पदमा नियुक्ति पाई २०४१।३।१६ को निर्णयले वि.प्र.विभागमा प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा पाई हालसम्म काम गर्दैै आइरहेको र प्रहरी नायव उपरीक्षक पदको सम्भाव्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उम्मेदवार हुन नसक्ने विपक्षी केशवप्रसाद उपाध्यायलाई प्र.ना.उ. पदमा २०४७।१२।१४ मा बढुवा गरे उपर महावीरप्रसाद मल्लीले उक्त निर्णय बदर गराउन यस सम्मानीत अदालतमा रि.नं.१३३८ मा दर्ता गरी २०४८।१।४ मा कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि उक्त परेको रिटलाई निष्प्रयोजन पार्नलाई निज महावीरप्रसादलाई प्र.ना.उ.पदमा बढुवा गरेबाट निवेदक मेरो पक्षको मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएबाट यो रिटमा आउनु भएको हुँदा प्रस्तुत रिटमा विलम्ब गरी आएको भन्ने ठाउँ छैन । विपक्षी केशवप्रसादले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ४.६ को (ग) संग सम्बन्धित अनुसूची ४ को भाग ४ मा अनिवार्य तालीमको व्यवस्था भए बमोजिम सि.नं.५ मा प्र.ना.उ. पदको लागि आधारभूत तालीम इण्टरमिडियट कमाण्ड तालीमलाई अनिवार्य मानी सो तालीम नलिएको व्यक्ति उक्त पदको लागि उम्मेदरवारै हुनै नसक्नेमा निज केशवप्रसादलाई बढुवा गरिएको त्रुटिपूर्ण छ । प्र.नि., २०३३ को नियम ४.६ को (ग) ले निजामती तालीमलाई बढुवाको प्रयोजनको लागि नम्बर दिने कुनै पनि व्यवस्था छैन र विपक्षी केशवप्रसादलाई निजामती तालिम बापत ९ अंक दिनै नमिल्नेमा दिई ऐन नियमको त्रुटि गरिएको छ । तसर्थ बढुवा पाउनु पर्ने मेरो पक्षलाई बढुवा नगरी विपक्षी उम्मेदरवारै हुन नसक्ने व्यक्तिलाई बढुवा गरिएको विपक्षी श्री ५ को सरकारको २०४७।१२।१४ को निर्णय त्रुटियुक्त हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मेरो पक्ष रिट निवेदकलाई प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदकले धेरै विलम्ब गरी रिट दिन आउनु भएको देखिएको छ । महावीरप्रसाद रिट निवेदनबाटै प्र.ना.उ. बढुवा मा बढुवा भएका केशवप्रसाद उपाध्यायको बढुवा बदर हुने भन्ने मनसाय लिई पछि महावीर प्रसादको बढुवा भएपछि मात्र रिट निवेदकलाई मर्का परी आएको भन्नै मिल्दैन । मर्का पर्ने पक्ष सदा सजग रहनु पर्ने भन्ने स.अ.बाट विभिन्न नजीरहरु समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । बढुवा समिति त्रुटिपूर्ण छैन । बढुवा बदर भएकै अवस्थामा पनि रिट निवेदक भन्दा अरु व्यक्तिको नम्बर बढी हुँदा निजले बढुवा पाउने स्थिति छैन । कानुन बमोजिम गठित बढुवा समितिलाई ऐन नियमको परिधि भित्र रही भएको बढुवामा कुनै त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदकको निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी केशवप्रसादको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले हाम्रो पक्ष केशवप्रसादलाई प्र.ना.उ. मा बढुवा गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुन बमोजिमको हुँदा बदर हुनु पर्ने हैन । त्यसमा पनि रिट निवेदक भन्दा अन्य व्यक्तिहरुको नम्बर बढी हुँदा निजको हक पुग्ने स्थिति समेत छैन । रिट निवेदकले प्राप्त गरेको डकुमेन्ट एक्जामिनेशनको तालिमको नम्बर दिइएन भन्ने कुरा त्यस्तो नम्बर दिने प्रहरी ऐन नियममा कुनै व्यवस्था छैन । निजामती तालीमको अलावा अन्य सेवाको स्वदेशी विदेशी तालिम लिएकोमा कर्मचारीले पाउने सहरहको अंक बढुवाको लागि गणना गर्ने भन्ने नियम भए बमोजिम निज केशवप्रसादलाई नम्बर दिएको देखिन्छ । एकपटक भएको बढुवा समितिको निर्णयलाई स्वीकार गरी पछि सोही बढुवा समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्न विबन्धनको सिद्धान्तले समेत मिल्ने होइन । तसर्थ ऐन नियम बमोजिम भएको बढुवामा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट जारी गर्नु पर्ने होइन खारेज हुनु पदर्छ भनी गर्नुभएका बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१७. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय हुनु पर्ने हुन आयो ।
१८. यसमा म निवेदक २०३३ सालमा वि.प्र. विभागको स.इ. पदमा नियुक्ति पाई २०४१।३।१६ को निर्णयले प्र.नि. पदमा बढुवा पाई काम गरी रहेको छु । यसै बीच विशेष प्रहरी विभागमा केही प्रहरी नायव उपरिक्षक पद रिक्त भएकोमा सो पदमा गैरकानुनी रुपले सम्भाव्य उम्मेदवार नभएका विपक्षी केशवप्रसादलाई २०४७।१२।१४ का निर्णयले बढुवा गरेकोमा सो बढुवा उपर म निवेदक भन्दा सिनियर बढी नम्बर भएको महावीरप्रसाद मल्लीले सो निर्णय बदर गरीपाउँ भनी सम्मानीत अदालतमा रिटनिवेदन दिई २०४८।१।४ मा कारण देखाउ आदेश जारी भयो । महावीरप्रसाद मल्लीलाई मिति २०४८।४।५ मा बढुवा गरेपछि म निवेदकले बढुवा पाउने क्रम आएको त्यसपछि मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । प्र.नि. २०३३ को नियम ४(६) को (ग) संग सम्बन्धित अनुसूची ४ को भाग ४ मा अनिवार्य तालीमको व्यवस्था गरी प्र.ना.उ. को पदको लागि आधारभूत तालीम इन्टरमिडियट कमाण्ड तालिम अनिवार्य मानेको छ । विपक्षी कृष्णप्रसादले आधारभूत तालीम र इण्टरमिडियट कमाण्ड तालीम लिएको छैन । सो तालीम नलिनेलाई बढुवा गर्न मिल्दैन । म निवेदकले आधारभूत तालीम र इण्टरमिडियट कमाण्ड तालीम लिई बढुवा हुनलाई आवश्यक ५ वर्ष समेत पूरा गरेको छु । विपक्षी केशवप्रसादलाई नि.ता. बापत ९ अंक दिइएको छ । यस्तो तालीमको नम्बर दिन मिल्दैन । अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानुनका आधारमा विपक्षी निकायको काम कारवाही र निर्णयले मेरो माथि उल्लेखित कानुनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १७ को हकमा प्रतिकूल असर परेकोले श्री ५ को सरकारको २०४७।१२।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले मात्र उजूर गरेकोले निवेदकलाई बढुवा गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।
१९. प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ हेर्दा डकुमेण्ट एक्जामिनेशनको तालीमको नम्बर दिने ऐन नियममा व्यवस्था नभएको र निजामती तालीमको अंकको विषयमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्णय हुनु पर्ने विपक्षी नं.३ मा वि.प्र.वि. को कर्मचारीको अनुसूची ४ को १, २, ३, ४ को तालीमको अलावा अन्य सेवाको स्वदेशी विदेशी तालीम लिएकोमा ती कर्मचारीले पाउने सरहको अंक बढुवाको लागि गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको र ऐन नियम बमोजिम भएको बढुवा समितिमा समेत कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदकको निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।
२०. रिट निवेदन र निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताको बहसमा विपक्षी केशवप्रसादलाई मिति ०४७।१२।१४ मा प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा गरे उपर निवेदक भन्दा बढी नम्बर भएका महावीर मल्लीले रिटनिवेदन दर्ता गरी राखेकोले त्यस अवस्थामा मैले रिट दायर नपरेको र हाल निज महावीर प्र.मल्लीको ०४८।४।५ बढुवा भएकोले विपक्षी केशवप्रसादलाई बढुवा गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी मेरो बढुवा पाउने हक प्रचलन गराई पाउँ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदकले जुन हक प्रचलन गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिटनिवेदन दिन आउनु भएको छ सर्वप्रथम त्यस्तो हक संविधान वा कानुनद्वारा संस्थापित भएको हुनु अनिवार्य छ । संविधान वा कानुनद्वारा व्यवस्थित हक बाहेक अरु कुनै किसिमको हक दावीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउने व्यवस्था रहेको देखिंदैन । विपक्षी केशवप्रसादको पदोन्नती नभएको वा नहुन सक्ने अवस्थामा निवेदकको पदोन्नती हुन सक्ने स्थिति देखिएको खण्डमा त्यस्तो पदोन्नती उपर विवाद उठाउन पाउने हक निवेदकलाई स्वतः रहने र त्यस स्थितिको हकलाई प्रचलन गराउन बाधा पर्ने कुरा पनि आउँदैन । तर निवेदकले महावीर प्र.मल्लीलाई बढुवा गरेपछि मात्र मेरो क्रम आएकोले विपक्षी केशवप्रसादको पनोन्नती सम्बन्धमा मैले उजूर नगरेको भनी मौकैमा उजूरी गर्न नसकेको कारण उल्लेख गर्नुभएको देखिँदा विपक्षी केशवप्रसादको पदोन्नती हुँदाको अवस्था निवेदकको सो पदमा पदोन्नती हुन नसक्ने स्थितिलाई निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको देखियो ।
२१. यद्यपि विपक्ष केशवप्रसाद सम्भाव्य उम्मेदवार हुनै नपाउने व्यक्तिलाई सम्भाव्य उम्मेदवार बनाई निवेदकको हक हितमा असर पर्ने गरी विपक्ष केशवप्रसादलाई पदोन्नती समेत दिएको भए सोही अवस्थामा नालेश उजूर नगरी चुप लागी बस्नुलाई उचित कारण मान्न सकिंदैन । महावीरप्रसादको बढुवा भएपछि निवेदकको जेष्ठता क्रमबाट विवादको पदमा दावी गर्न पाउने निवेदकलाई हक हुने हो कि भनी निवेदनमा जिकिरको कुरा प्राप्त बढुवा सम्बन्धी फाइल कागजातबाट समर्थित हुन आएको देखिंदैन । अर्थात महावीरप्रसाद मल्लीको जेष्ठताक्रमको लगतै पछि निवेदकको जेष्ठताक्रम रहेको भन्ने कुरा सो फाइलबाट देखिंदैन । त्यस्को विपरीत महावीरप्रसाद र निवेदकको बीचमा समेत अन्य उम्मेदवारहरुको अंक बढी भई जेष्ठताक्रम रहेको भन्ने देखिएको र ती उम्मेदरहरुको जेष्ठताक्रमलाई उछिनेर निवेदकको दावी लाग्न सक्ने आधार प्रमाण निवेदकले उल्लेख गर्नसकेको समेत देखिन आएन । केवल महावीरप्रसाद पछि जेष्ठताक्रममा आउने आफूभन्दा बढी अंक भएका माथिका उम्मेदवारहरुले रिटनिवेदन नदिएकोले तिनीहरुको पदोन्नती हुनै नसक्ने र मैले उजूर गरेको हुनाले मेरो पदोन्नती हुने भनी जिकिर लिएको देखिन आउँछ । प्रहरी नियमावली, २०३३ मा अपनाइएको बढुवा सम्बन्धी सिद्धान्तलाई सामान्यतया दृष्टिगत गर्दा बढुवा हुने पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको पदोन्नती हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कार्यक्षमताको मूल्यांकनमा त्रुटिको कारणले कुनै उम्मेदवारको पदोन्नती बदर भएमा पनि निज पछिको अंकबाट जेष्ठताक्रम रहेका उम्मेदवारको सो पदमा पदोन्नती हुन सक्ने स्थिति देखिन आउँछ । तर सबभन्दा कम अंक भएको उम्मेदवारले रिटनिवेदन दिएकै आधारमा त्यस्तो पदमा निजको मात्र बढुवा हुन सक्ने र रिट निवेदन नदिएका निजभन्दा बढी अंक भएका उम्मेदवारको बढुवा नहुने भन्न सो नियमावलीमा कुनै व्यवस्था रहेको पाइन्न ।
२२. निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपानेले आफ्नो जिकिरमा निवेदकले दावी लिएको पद सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद भएको र अन्य उम्मेदवारले उजूर नगरेको भए पनि सार्वजनिक विषयको प्रश्नमा जुनसुकै नागरिकले पनि रिटनिवेदन दिन पाउने नै हो भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रहरी निरीक्षकको सार्वजनिक पद ओगट्ने व्यक्ति गैरकानुनी तवरले पदोन्नती भएको वा कानुन बमोजिम योग्यता नै नभएको व्यक्तिको पदोन्नती भएको इत्यादि अवस्थामा सबैले उजूर गर्न पाउने हो भनी निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएको कुरामा अधिकार पृच्छाको रिट सम्बन्धी विषय यस अदालत समेतबाट प्रचलन नहुने होइन । तर निवेदकले आफ्नो पदोन्नती एवं आफ्नो हक हित वा सरोकारको विषयमा प्रत्यक्षतः निजी स्वार्थ देखाई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनलाई निवेदक सार्वजनिक विषयलाई लिएर आएको भन्न मिल्दैन । तसर्थः जुन हक प्रचलनको लागि रिटनिवेदन आएको छ । सो बढुवा पाउन सक्ने क्रममा एक त निवेदकको स्थिति नै विद्यमान नभएको र दोश्रो रिट निवेदक बाहेकका अरु व्यक्तिको तथाकथित हक प्रचलनका लागि निवेदकको दावी नै लाग्न सक्ने समेत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इति सम्वत् २०४९ साल आषाढ २९ गते रोज २ शुभम् ।