निर्णय नं. ४५६९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५६९    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ६

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

२०४९ सालको रिट नं.२१८१

आदेश भएको मिति: २०४९।५।७।१ मा

निवेदक      : जनकपुर न.पा. वा.नं.२ बस्ने गुन्जबहादुर बस्नेतसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    मदिरा बिक्री वितरणको लागि स्थानको छनौट गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कुरा निवेदकको हकको विषय होइन ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   मदिराको बिक्री वितरणका लागि क्षेत्रगत रुपबाट प्रतिबन्ध वा निषेध गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको, मदिरा बिक्री वितरणको लागि निषेधित क्षेत्रमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न अनुमतिपत्र नपाएकै कारणबाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्ने मौलिक हक हनन हुन गएको भन्ने मान्न कानुनतः नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(३)   जुन हकमा आघात पुगेको परेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ सो हक नै निवेदकलाई निर्विवाद रुपमा कानुनतः प्राप्त भएको नभई हुनसक्ने सम्म मात्र देखिन्छ । कानुनतः प्राप्त हुनसक्ने हक, जो प्राप्त भइसकेको छैन, को हनन् हुन सक्ने अवस्था नै नरहने ।

(प्रकरण नं. १०)

(४)   मदिरा बिक्री गर्न निषेधित क्षेत्रमा मदिराको बिक्री वितरण गर्ने हक निवेदकलाई संविधान र कानुन समेतले प्रदान नगरेको, देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट देखादेखी निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर र निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    इजाजत प्राप्त डिष्टिलरी मदिरा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको वियर आदि हामी निवेदकको ठेगानामा बिक्री वितरण गर्न इजाजत पाउँ भनी अन्तःशुल्क कार्यालय समक्ष निवेदन गरेकोमा तपाइले जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका स्थित परिक्रमा रोड भित्र निम्न कोटीको मदिरा बिक्री वितरणको लागि इजाजत पाउँ भनी ०४९।४।१५ मा दिएको निवेदनमा नेपाल राजपत्र भाग ४ मिति ०२९।५।२० मा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना अनुसार त्यस क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री गर्न निषेध गरिएकोले इजाजतपत्र दिन नमिल्ने भन्ने जानकारी निवेदक मध्येका म गुन्जबहादुरलाई पत्रद्वारा गराइएको छ ।

३.    श्री ५ को सरकारको ०२९।५।२० को राजपत्रमा प्रकाशित भएको ०२९।४।२६ को निर्णय र अन्तःशुल्क कार्यालयको ०४९।४।२३ को पत्रले हामी निवेदकको संविधान प्रदत्त हक हनन् गरेको छ । संविधानको धारा १२(२)(ङ) ले नेपालीलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । कानुन बमोजिम उत्पादन भएको मदिरा र माछा मासु बिक्री गरी पेशा रोजगार चलाउन पाउने हक हामी निवेदकलाई संविधानले दिएको छ । श्री ५ को सरकारले संविधानको धारा १२(२)(५) बमोजिम ऐन नबनाई धारा ११(२)(ङ) को हकलाई असर पार्न सक्दैन । गृह मन्त्रालयको ०२९।४।२६ को निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) को विपरीत भएकोले बदरभागी छ । राजपत्रमा प्रकाशित मिति ०२९।५।२० को सूचना कुन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको हो खुल्दैन । श्री ५ को सरकारले ऐनको अधिकार बिना नै संविधानले प्रदान गरेको हकलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छैन ।

४.    जनकपुरधामको परिक्रमा सडक भनेको शहरी क्षेत्र हो, यस क्षेत्रमा २०२८ सालसम्म मदिरा बिक्रीको लागि इजाजत दिई आएको थियो । २०२९ साल देखि रोक्नुको कुनै प्रयोजन छैन । यसरी हामी निम्न स्तरीय व्यक्तिको पेशा रोजगार गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हक उक्त काम कारवाहीबाट हनन् हुन गएको हुँदा तत्कालीन गृह पंचायत मन्त्रालयको ०२९।५।२० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको ०२९।४।२६ को निर्णय र अन्तःशुल्क कार्यालयको मिति ०४९।४।२१ को पत्र समेत बदर गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर रहेको ।

 

५.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउन आदेश हुनु पर्ने हो होइन भनी नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपानेले निवेदकहरुलाई पेशा रोजगार गर्ने हक संविधानले प्रदान गरेको छ । पेशा रोजगारको हक कानुन बमोजिम बाहेक कुण्ठित हुन सक्दैन । निवेदकहरुले निम्नकोटीको मदिरा बिक्री वितरणको लागि इजाजत माग गरेकोमा जनकपुर परिक्रमा क्षेत्रभित्र सोको लागि इजाजत दिन नमिल्ने भनी जानकारी गराइएको छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०२९।४।२६ को निर्णय भनी २०२९।५।२० को राजपत्रको सूचना कुनै कानुनको अख्तियारी प्राप्त गरी प्रकाशित भएको देखिंदैन । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले व्यक्तिको मौलिक हकलाई कुण्ठा गर्न सक्ने नहुँदा ०२९।५।२० मा प्रकाशित राजपत्रलाई आधार मानी मलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्न इजाजत नदिएको अन्तःशुल्क कार्यालय जनकपुरको पत्र समेत बदर हुनका लागि विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउने आदेश हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

६.    यस सम्बन्धमा हेर्दा जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका स्थित परिक्रमा सडक भित्र निम्न कोटीको मदिरा बिक्री वितरणको लागि इजाजत पत्र पाउँ भनी अन्तःशुल्क कार्यालय जनकपुर समक्ष मिति ०४९।५।१५ मा निवेदन दिएकोमा नेपाल राजपत्र भाग ४ मा मिति ०२९।५।२० मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार उक्त क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री गर्न निषेध गरिएकोले इजाजतपत्र दिन नमिल्ने भनी निवेदक गुन्जबहादुरलाई जानकारी दिएको देखिन्छ ।

७.    श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्र भाग ४, मिति ०२९।५।२० को गृह पंचायत मन्त्रालयको सूचना हेर्दा, श्री ५ को सरकारको मिति ०२९।४।२६ को निर्णयानुसार जनकपुर अंचल धनुषा जिल्ला, जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु, र मदिराहरु बिक्री गर्ने र जीवजन्तु बध गर्न निषेध गरिएको पाइन्छ ।

८.    उक्त मितिको राजपत्रबाट प्रकाशित सूचनाको आधारमा मदिरा बिक्री गर्न अनुमति नदिएकोबाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्ने मौलिक हकमा आघात पर्न गएको भनी प्रस्तुत रिटनिवेदन दर्ता भई आएको रहेछ ।

९.    सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्न वान्छनीय भएकोले मदिरा ऐन, २०३१ बनाइएको भन्ने कुरा उक्त ऐनमा उल्लेख भएको, सोही ऐनको दफा ४ ले अनुमति पत्र बेगर मदिराको बिक्री वितरण समेत गर्न निषेध गरेको देखिन्छ । मदिराको बिक्री वितरणका लागि अनुमति पाउँ भनी आएको दर्खास्तमा अन्तःशुल्क अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब देखेमा अनुमति पत्र दिन सक्नेछ भनी मदिरा नियमहरु, २०३३ को नियम ३(२) मा कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त मदिराको बिक्री वितरणमा स्थान निर्धारण गरी निषेध गर्न सक्ने अख्तियारी समेत सोही नियमले निर्धारण गरी दिएको देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मदिरा बिक्री वितरणको लागि स्थानको छनौट गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कुरा निवेदकको हकको विषय होइन । साथै निवेदकले मदिरा बिक्री वितरणको लागि अनुमति माग गरेको स्थान मदिरा बिक्री वितरण गर्न निषेध गरिएको क्षेत्र अन्तर्गत परेको देखिन्छ । मदिराको बिक्री वितरणका लागि क्षेत्रगत रुपबाट प्रतिबन्ध वा निषेध गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको, मदिरा बिक्री वितरणको लागि निषेधित क्षेत्रमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न अनुमतिपत्र नपाएकै कारणबाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्ने मौलिक हक हनन् हुन गएको भन्ने मान्न कानुनतः मिल्ने होइन ।

१०.    ‘जुन हकमा आघात पुगेको परेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ सो हक नै निवेदकलाई निर्विवाद रुपमा कानुनतः प्राप्त भएको नभई हुन सक्ने सम्म मात्र देखिन्छ । कानुनतः प्राप्त हुन सक्ने हक, जो प्राप्त भइसकेको छैन, को हनन् हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित भए गरिएको खण्डमा रिट क्षेत्र प्रभावकारी हुन सक्छ, अन्यथा कानुनी आधार नभएको क्य(ऋबििभम च्ष्नजत नत संरक्षण नै हुन्छ, न त हनन् नै ।’

११.    अतः मदिरा बिक्री गर्न निषेधित क्षेत्र जनकपुरको परिक्रमा क्षेत्रमा मदिराको बिक्री वितरण गर्ने हक निवेदकलाई संविधान र कानुन समेतले प्रदान गरेको देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा उल्लेखित आधारबाट देखादेखी निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको देखिन नआएकोले विपक्षीहरु उपर कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहन परेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०४९ साल भाद्र ७ गते रोज १ शुभम् ।