निर्णय नं. ८५८० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ८५८०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

रिट नं.०६६–WO–०९६८

आदेश मितिः २०६८।१।२७।३

 

विषयः– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 

रिट निवेदकः दोलखा जिल्ला, सुनखानी गा.वि. स. वडा नं. ७ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला        काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने डम्बरप्रसाद शिवाकोटी

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनलाई विधायिकाले नै संशोधन वा खारेज गरेको वा त्यसउपर संवैधानिकताको प्रश्न उठी अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट खारेज भएको अवस्थामा बाहेक विधायिकी कानूनको प्रभावकारितालाई समाप्त वा निस्तेज गर्ने अधिकार शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्ने सरकारलाई हुन नसक्ने ।

§  सरकारले निर्णय गरी जारी गरेको परिपत्र प्रचलित संविधान तथा नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू अनुकूल नभई त्यसले सार्वजनिक हित प्रतिस्थापन गर्दछ भने त्यस्तो निर्णय तथा परिपत्रलाई मान्यता दिन नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित संविधान तथा कानूनका प्रावधानहरूसँग असंगत भई त्यसले सर्वसाधारणको कानूनसंगत व्यवहारमा बेमेलको अवस्था सिर्जना गर्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई लोककल्याणकारी भावनामा आधारित र न्यायसंगत मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  मालपोत अधिकृत समेत संलग्न भएको समितिबाट प्रत्येक वर्ष निर्धारण हुने मूल्याङ्कनलाई आधार मानी रजिष्ट्रेशन गराउने व्यवस्थाले उक्त मूल्यलाई आधार मानी जग्गा रजिष्ट्रेशन गराउन ल्याएकोमा थैली कम राखेको भनी नीतिगत निर्णय र परिपत्रको आधारमा पुनः मालपोत अधिकृतले प्रश्न उठाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  कार्यविधि र मापदण्ड नै नतोकी अधिकार प्रयोगको अवस्था दिँदा त्यसले स्वेच्छाचारिता र स्वच्छन्दतालाई बढावा दिने खतरा रहने हुन्छ । प्रचलित कानूनमा भैरहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन वा संशोधन गरी अर्कै व्यवस्था गर्नु परेमा सरकारले संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बनबाट नै त्यस्तो गर्न सक्ने हुन्छ । जग्गा खरीद बिक्री वा बकसपत्रको रजिष्ट्रेशन गराउँदा अनियमित क्रियाकलाप हुन सक्ने भन्ने लागेमा त्यसको रोकथामको लागि कानूनबमोजिमकै प्रक्रियाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री विष्णुबहादुर महत, श्री वालकृष्ण नेउपाने र मदनकुमार दाहाल

विपक्षी तर्फबाटः नायब महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की

अवलम्बित नजीरः नेकाप, २०५३, नि.नं ६१७२

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(३)

§  मुलुकी ऐन दान बकसको महलको १ र २ नं.,

§  रजिष्ट्रेशन महलको ४ र १४ नं.

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(२)

§  मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ख.

 

आदेश

            न्या.तपबहादुर मगरः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :–

            मिति २०६६।११।२५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको वैठकबाट संलग्न निर्णय व्यहोरा आवश्यक कार्यान्वयनको लागि आदेशअनुसार अनुरोध छ भनी अर्थ मन्त्रालय (राजश्व महाशाखा) को प.स. विविध ०६६।०६७ रा.टि.फा. २०(३) (क) च.न. ८३३ मिति २०६६।११।२३ को पत्रद्वारा लेखी आएको हुँदा २०६७ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी घर वा जग्गा खरीद बिक्रीमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गर्नु गराउनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय (जग्गा प्रशासन शाखा) को प.स. ६/१/३ (द.९८८), ०६६। ०६७ नं ५९२ च.नं. १६२० मिति २०६६।१२।२४ को पत्रबाट लेखी आएबमोजिम उल्लिखित मितिदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ भनी (क) रु.५० लाख वा सोभन्दा माथिको एउटै कारोवारबाट घर वा जग्गा खरीद बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको असल (Good for Payment) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपी पेश गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले पारित लिखतबमोजिम दाखिल खारेज गरी स्रेस्ता पूर्जा तयार गर्ने, (ख) राजीनामा पारित वा वकसपत्र लेनदेन गर्दा सो सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख गरिएको थैली अङ्क वास्तविक प्रचलित मूल्यभन्दा कम रहेको भन्ने मालपोत अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो घर वा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी लिखतमा उल्लेख भएको थैली अङ्कमा मालपोत अधिकृतले खरीद गर्न सक्नेछ । यसरी खरीद गरिने घर वा जग्गाको मूल्य भुक्तानी गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने छ । यसरी खरीद गरिएको घर वा जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक उपयोगका लागि प्रयोग गरिनेछ” भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको प.सं. ०६६।०६७ । ११५० च.न. २९२५ मिति २०६६।१२।२६ को पत्र प्राप्त हुन आएकोले सर्वसाधारणको लागि जानकारी गराइएको छ भन्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको सूचना पाटीमा टाँस भएको सूचनामार्फत् म निवेदकलाई जानकारी हुन आएको हुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु ।

            उपरोक्त विपक्षीहरूद्वारा आदेशको रुपमा पत्राचार भई मालपोत कार्यालयमार्फत् सर्वसाधारणको लागि जानकारी गराइएको उक्त च.नं. र मितिका पत्रहरू कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले कानून हुन् ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१), (२) ले सार्वजनिक हितको लागि बाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना नगर्ने गरी सम्पत्तिसम्बन्धी हकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको ४२ नं. ले घर जग्गाको लेनदेनमा लिनु दिनु गरेको रुपैयाँको बिगो कायम गरी रजिष्ट्रेशन दस्तूर लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ भने ऐ. ऐनको दान वकसको महलको १ नं. ले आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति दान वा वकस गरी दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । मालपोत ऐन, २०३४को दफा ८(२) ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले विभिन्न क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्णय र परिपत्रले म निवेदकलगायतका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको स्वतन्त्र रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बिक्री वितरण तथा दान दातव्य गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी हकमा अवरोध पुर्‍याएको छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(२) ले सार्वजनिक हितको खाका प्रस्तुत गरेर मात्र व्यक्तिको सम्पत्ति लिन सक्ने सवैधानिक व्यवस्था गरेकोमा सो विपरीत व्यक्तिको सम्पत्ति बिनायोजना कब्जामा लिएर सरकारी वा सार्वजनिक उपयोगमा लगाइने कुरा उल्लेख गरिएबाट व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हक विपरीत हुन गएकोले विपक्षीहरूको कानून सरहको निर्णयादेश र परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी सो निर्णयादेश र परिपत्र लागू नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनको व्यहोरा ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदककको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेकोले सो सम्बन्धमा मिति २०६७।१।९ गते छलफलको लागि विपक्षीलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।५ को आदेश ।  

            निवेदनमा कतै पनि यो कानून संविधानको यो धारासँग बाझिएको भन्ने उल्लेख नभई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।११।२५ को निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी माग भएको देखिएकोले कुनै निर्णय बदर गर्नेसम्बन्धी विषय सन्निहित रिट निवेदन संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गतको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको विशेष इजलासको लगत कट्टा गरी संयुक्त इजलासको लगतमा दर्ता गरी अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०६७।१।१२।१ को तारेख तोकी नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतलको मिति २०६७।१।९ को आदेश ।

            मिति २०६६।११।२५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकबाट संलग्न निर्णय व्यहोरा आवश्यक कार्यान्वयनका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ भनी अर्थ मन्त्रालय (राजश्व महाशाखा) को च.नं ८३३ मिति २०६६।११।२३ को पत्रद्वारा लेखी आएको हुँदा २०६७ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी घर वा जग्गा खरीद बिक्रीमा निम्नानुसार व्यवस्था गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं. १६२० मिति २०६६।१२।२४ को पत्रबाट लेखी आएअनुसार यस विभागबाट मिति २०६६।१२।२६ च.न. २९२५ बाट सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेबमोजिम मालपोत कार्यालयहरूले सोहीबमोजिम सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखितजवाफ ।

            परिपत्रको पहिलो प्रावधान रु.५०,००,०००।– सो भन्दा माथिको एउटै कारोवारबाट घर वा जग्गा खरीद बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको लागि ठीक छ (Good for Payment) भन्ने चेक वा बिक्रेताका नाममा रकम जम्मा भएको बैंक भौचर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कसैको साम्पत्तिक हकमा असर परेको मान्न नमिले पनि परिपत्रको बूँदा नं (ख) मा भने राजीनामा वा वकसपत्रमा राखिएको मूल्य कम रहेको भन्ने मालपोत अधिकृतलाई लागेमा सो थैलीमा नेपाल सरकारले उक्त सम्पत्ति खरीद गर्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । यो व्यवस्था प्रथमदृष्टिमा नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)(२), मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ४२ नं., दान वकसको १ नं., लेनदेन व्यवहारको ११ न., मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(२) र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रतिकूल भएको पाइयो । संविधान र कानूनद्वारा प्रदत हक परिपत्रद्वारा अपहरित हुन नसक्ने भएबाट सो परिपत्रको बुँदा नं. (ख) हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।३० को आदेश ।

            निवेदन दावीबमोजिमको उक्त व्यवस्था घर वा जग्गा खरीद बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूको रकमको सुरक्षा तथा सुविधाको निमित्त गरिएको हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिले कानूनबमोजिम सम्पत्ति आर्जन गरेको हो होइन र कानूनबमोजिम आर्जन गरेको सम्पत्ति भए बैंकमा सुरक्षितसाथ राख्न पनि सक्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम आर्जित सम्पत्ति सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर महशुलसमेत बुझाई बैंकमा जम्मा गरेको हुनाको साथै आर्जित सम्पत्तिको स्रोत समेत खुल्ने भएकोले भुक्तानीको लागि ठीक छ (Good for Payment) भनी छाप लागेको चेकबाट भुक्तानी वा भौचरबाट बिक्रेताको खातामा जम्मा भएको रकमको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट विपक्षीको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने वा बिक्री गर्ने संवैधानिक अधिकारमा कुनै पनि आघात परेको छैन । घर जग्गाको कारोवार दिन प्रतिदिन बढ्दै गैरहेको परिप्रेक्ष्यमा खरीद बिक्री गर्दा वास्तविक मूल्य जुन हुन्छ, सो लिखतमा उल्लेख नगरी जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिको अन्य व्यक्तिमार्फत् जग्गा खरीद बिक्री हुने हुँदा खरीदकर्ताले किनेको जग्गा वास्तविक मूल्यको नभई फरक मूल्य देखाइएको अवस्था रहनुका साथै घर वा जग्गा खरीद बिक्री गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाई खरीद बिक्री गर्ने प्रचलन बढ्दै गैरहेकोले सरकारी राजश्वमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था हटाउन गरिएको व्यवस्थाबाट विपक्षीको कुनै पनि मौलिक हक अधिकारमा आघात नपारेको हुँदा विपक्षीले लिएको जिकीर खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालय, राजश्व महाशाखाको लिखितजवाफ ।

            विपक्षीले दावी गर्नु भएको जिकीरको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को २०६६।११।१७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् आर्थिक पूर्वाधार समितिको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा यस मन्त्रालयबाट गरिएको पत्राचारको विषयलाई लिएर विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु न्यायपूर्ण तथा तर्कसंगत छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            मन्त्रिपरिषद् बैंक संख्या ४९–०६६।११।५ को म.प.को वैठकबाट म.प. आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएअनुसार मिति २०६६।११।१७ मा बसेको म.प. आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको वैठकबाट उक्त निर्णय भएको हो । घर जग्गाको किनबेचमा स्रोतको पहिचान समेत गरी कारोवारलाई पारदर्शी बनाउन, राजश्व छलीमा नियन्त्रण गर्न एवं अदृश्य कारोवारबाट आर्जित सम्पत्तिमाथि निगरानी राख्ने उद्देश्यले उपरोक्त बमोजिमको निर्णय गरिएको हो । यस निर्णयको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१) र (२) मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ४२ नं., दान वकसको महलको १ नं., मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(२) लगायत प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेका सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, दान वकस दिनेलगायत सम्पत्तिसम्बन्धी अन्य कारोवार गर्न पाउने नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाएको छैन । प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको उपभोग गर्न जाँदा यस किसिमको प्रतिबन्ध लागेको भनी विपक्षी निवेदकले दावी लिनसक्नु भएको पनि छैन । विपक्षी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् एवं आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति समेतको लिखितजवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्यययन गरी पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस सुनी पेश भएको बहसनोट अध्ययन गरियो ।

            रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री विष्णुबहादुर महत, श्री वालकृष्ण नेउपाने र मदनकुमार दाहालले रिट निवेदनको व्यहोरालाई प्रष्ट पार्दै हरेक वर्ष मालपोत अधिकृत समेतको मूल्याङ्कन समितिले जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्ने प्रयोजनको लागि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दछ, सालवसाली मूल्य निर्धारण गरेपछि सो मूल्य उल्लेख गर्दा रजिष्ट्रेशन गर्न कम मूल्य राखेको भन्न मिल्दैन, कम मूल्य राखेको भनी राज्यले व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न संविधानले अधिकार दिँदैन, राज्यले नागरिकको जग्गा सार्वजनिक हितको लागि कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुरूप उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र लिन सक्छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा जारी गरिएको परिपत्रले अन्य प्रचलित कानूनका प्रावधानहरू उल्लंघन गर्न मिल्दैन, घरसारमा पनि जग्गा किनबेच हुने र कानूनले तोकेको म्यादभित्र रजिष्ट्रेशन गराउन पाउने हुँदा घरसारमा लिएको रकमको बैंक भौचर वा चेक पेश गर्नु भन्ने कुरा असम्भव छ, सरकारले हकवालाको जस्तो नागरिकको जग्गा निखन्न पाउँदैन, बकसपत्र रिझबापत दिने हो, त्यसमा खरीद बिक्रीको जस्तो अवस्था हुँदैन । विवादित निर्णय र परिपत्रले घरायसी लेनदेन व्यवहार गर्ने तथा बकसपत्र दिने लिने क्रिया समेतलाई प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी तर्फबाट उपस्थित नायब महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्कीले विवादित विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को विषय तथा मौलिक अधिकारको उल्लंघनको विषय होइन । किनभने यसबाट निवेदकको सारभूत अधिकारको हनन् भएको देखिँदैन, प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्न नभई घर जग्गाको खरीद बिक्रीलाई व्यवस्थापन गर्न मात्र विवादित परिपत्र जारी गरिएको हो । उक्त परिपत्रले घर जग्गाको कारोवारले ल्याएको विकृतिलाई नियन्त्रण, अदृश्य सम्पत्तिमाथिको निगरानी, कर प्रशासनको सरलता, स्रोत पहिचानको नीति तथा वैदेशिक रोजगारलाई मद्दत गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसमा नागरिकको सम्पत्तिमा आघात पार्ने नीति नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            दुवैपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस तथा बहसनोट र मिसिलबाट देखिएको तथ्य समेतलाई दृटिगत गरी आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०६६।११।२५गते बसेको मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको वैठकबाट २०६७ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी घर वा जग्गा खरीद बिक्रीमा “(क) रू. ५० लाख वा सोभन्दा माथिको एउटै कारोवारबाट घर वा जग्गा खरीद बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको लागि ठीक छ (Good for Payment) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपी पेश गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले पारित लिखतबमोजिम दाखिल खारेज गरी स्रेस्ता पूर्जा तयार गर्ने, (ख) राजीनामा पारित वा बकसपत्र लेनदेन गर्दा सो सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख गरिएको थैली अङ्क वास्तविक मूल्यभन्दा कम रहेको भन्ने मालपोत अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो घर वा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी लिखतमा उल्लेख भएको थैली अङ्कमा मालपोत अधिकृतले खरीद गर्न सक्नेछ । यसरी खरीद गरिने घर वा जग्गाको मूल्य भुक्तानी गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने छ । यसरी खरीद गरिएको घर वा जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक उपयोगका लागि प्रयोग गरिने छ” भन्ने निर्णय गरेको, र नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, जग्गा प्रशासन शाखाले च.नं. २९२५, प.सं.०६६/६७/११५० मिति २०६६।१२।२६ मा जारी गरेको परिपत्रले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ (१) र (२), मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ४२ नंं, दान बकसको महलको १ नं. तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(२) समेतले प्रदान गरेको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा अवरोध पुर्‍याएको हुँदा उक्त निर्णयादेश र परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त निर्णयादेश र परिपत्र लागू नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदनको व्यहोरा देखिन्छ ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१।९ मा विशेष इजलाससमक्ष पेश भएकोमा प्रस्तुत विषय संविधानका धारासँग बाझिएको भन्ने उल्लेख नभएकोले संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई मिति २०६७।१।३० मा संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा परिपत्रको पहिलो भुक्तानीको लागि गरिएको व्यवस्थाले कसैको साम्पत्तिक अधिकारमा असर पारेको मान्न नमिले पनि परिपत्रको बुँदा नं. (ख) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१), १९(२), मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ४२ नं, दानबकसको महलको १ नं, लेनदेन व्यवहारको ११ नं., मालपोत ऐन, २०३४ को दफा दफा ८(२) र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रतिकूल रहेको र संविधान र कानूनप्रदत्त हक परिपत्रबाट अपहरित हुन नसक्ने भनी परिपत्रको बुँदा नं. (ख) हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भैरहेको समेत पाइयो ।

            २. विपक्षी मन्त्रिरिषद्को लिखितजवाफ अध्ययन गर्दा घर जग्गाको किनबेचमा स्रोतको पहिचानसमेत गरी कारोवारलाई पारदर्शी बनाउन, राजश्व छलीमा नियन्त्रण गर्न एवं अदृश्य कारोवारबाट आर्जित सम्पत्तिमाथि निगरानी राख्ने उद्देश्यले प्रकरण नं. २ को निर्णय गरिएको भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको लिखितजवाफबाट देखिन आउँछ भने अर्थ मन्त्रालय राजश्व महाशाखाको लिखितजवाफ अध्ययन गर्दा घर वा जग्गा खरीद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूको रकमको सुरक्षा तथा सुविधाको निमित्त उक्त व्यवस्था गरिएको र त्यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिले कानूनबमोजिम सम्पत्ति आर्जन गरेको हो होइन र कानूनबमोजिम आर्जन गरेको सम्पत्ति भए बैंकमा सुरक्षितसाथ राख्न सकिने र सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर महशुल समेत बुझाई बैंकमा जम्मा गरेको हुने र आर्जित सम्पत्तिको स्रोत समेत खुल्ने भएको तथा वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाई खरीद बिक्री गर्ने प्रचलन बढ्दै गई राजश्वमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएकोले त्यस्तो अवस्था हटाउने उद्देश्यले रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको निर्णय तथा परिपत्र गरिएको भन्ने देखिन आउँछ । निवेदकले विवादमा ल्याएको निर्णय एवम् परिपत्रले निवेदकलाई मात्र नभई घर जग्गाको कारोवार गर्ने जोसुकैलाई प्रभावित गर्ने भएको कारण प्रस्तुत विवादको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयअन्तर्गत पर्ने देखिएको र यस्तो विषयमा निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा २ ले अधिकार दिएकै देखिन्छ ।

            ३. अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवादित निर्णय एवम् परिपत्रसँग सम्बन्धित फायल अवलोकन गर्दा “घर जग्गा खरीद बिक्री कारोवारमा नगदको प्रयोग कम हुने गरी चेकको प्रयोगलाई बढाउन सकेको खण्डमा जोखिम पनि कम हुने र बैंकिङ्ग पद्धतिको पनि विकास हुने भएकोले रूपैयाँ ५० लाख वा सोभन्दा माथिको घर जग्गा खरीद बिक्री कारोवारमा क्रेताले बिक्रेतालाई भुक्तानीको लागि अनिवार्यरुपमा असल चेक (Good for Payment Cheque) मार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदा यसरी जारी भएको चेक कथंकदाचित बदर (Bounce) भएमा सो कारोवार एवं मालपोत कार्यालयको जग्गा पास सम्बन्धी लिखत समेत बदर हुने र सम्बन्धित चेक खिच्ने व्यक्ति/संस्थालाई बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम कारवाही हुने नीतिगत व्यवस्था कायम गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशनको लागि श्रीमानसमक्ष अनुरोध गर्दछु” भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरले २०६६।८।१ मा तत्कालीन अर्थ मन्त्रीलाई गरेको पत्राचारको सिलसिलामा प्रस्तुत विवादित निर्णयसम्बन्धी प्रक्रियाको उठान भएको देखियो ।

            ४. सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नं. २।९६–०६६।१०।१५ को प्रस्ताव म.प.वै.सं ४९–०६६।११।५ को मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा पेश हुँदा प्रस्तावित व्योहोराको सट्टा देहायबमोजिम गर्ने भनी २०६६।११।१७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकबाट २०६७ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी “(क) रू. ५० लाख वा सोभन्दा माथिको एउटै कारोवारबाट घर वा जग्गा खरीद बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको असल (Good for Payment) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपी पेश गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले पारित लिखतबमोजिम दाखिल खारेज गरी स्रेस्ता पूर्जा तयार गर्ने, (ख) राजीनामा पारित वा बकसपत्र लेनदेन गर्दा सोसम्बन्धी लिखतमा उल्लेख गरिएको थैली अङ्क वास्तविक मूल्यभन्दा कम रहेको भन्ने मालपोत अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो घर वा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी लिखतमा उल्लेख भएको थैली अङ्कमा मालपोत अधिकृतले खरीद गर्न सक्नेछ । यसरी खरीद गरिने घर वा जग्गाको मूल्य भुक्तानी गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने छ । यसरी खरीद गरिएको घर वा जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक उपयोगका लागि प्रयोग गरिने छ” भन्ने निर्णय भै सो निर्णय अर्थ मन्त्रालय राजश्व महाशाखाको मिति २०६६।११।२३, च.नं. ८३३ को पत्रद्वारा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न पठाएको र उक्त मन्त्रालयबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमार्फत् सबै मालपोत कार्यालयलाई पठाएको देखियो ।

            ५. राज्यले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न प्रहरी प्रशासनको व्यवस्था र प्रयोग गर्ने अधिकार (power of managing and using of police force), सार्वजनिक हितको लागि उचित क्षतिपूर्ति दिएर नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार (Power of Eminent Domain), राज्य सञ्चालनार्थ खर्च जुटाउन कर लगाउने अधिकार (Power of imposing tax), अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आपसी हित, सहयोग र सम्बन्ध सुमधुर बनाउने सन्दर्भमा सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार (Treaty Making Power) जस्ता केही मूलभूत अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछ । यस्ता अधिकारहरूलाई राज्यको मूलभूत अधिकारको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । विगतको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कानूनी शासनलाई आत्मसात गरेको हुँदा कानूनी शासन पद्धतिमा राज्यका अन्तरनिहीत अधिकारका कुराहरू पनि संविधान र कानूनकै परिधिमा रहेर मात्र प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । कानून निर्माणको पूर्ण अधिकार (Sole Authority) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानतः विधायिकामा निहीत रहने हुन्छ । विधायिकी कानूनले अख्तियार प्रदान गरेको अवस्थामा सो अख्तियारीभित्र रहेर राज्यका अन्य अङ्ग तथा निकायले पनि कानूनसरहको नियम, उपनियम वा विनियम बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

            ६. विधायिकाले शून्यतामा नभई खास अवस्था र उद्देश्यलाई सम्बोधन गरी कानूनको निर्माण गरेको हुन्छ । उद्देश्यहिन र प्रभावहिन कानूनको कल्पना विधायिकाले गरेको हुँदैन । विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनलाई विधायिकाले नै संशोधन वा खारेज गरेको वा त्यसउपर संवैधानिकताको प्रश्न उठी यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट खारेज भएको अवस्थामा बाहेक विधायिकी कानूनको प्रभावकारितालाई समाप्त वा निस्तेज गर्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्ने सरकारलाई हुन सक्ने देखिन्न । कानूनी राज्यमा राज्य तथा नागरिकका हरेक कार्यहरू कानूनअनुकूल र कानूनद्वारा नियमित हुनुपर्ने मानिए तापनि आन्तरिक सुशासन र सुव्यवस्था कायम राख्न कानूनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुन नसकेका र कानूनले स्पष्ट रुपमा नसमेटेका कुराहरूको हकमा प्रचलित संविधान तथा कानूनको परिधिभित्र रही सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने र सो निर्णय कार्यान्वयनार्थ परिपत्र गर्ने प्रणालीको विकास भएको पाइन्छ । यसरी परिपत्र जारी गर्ने अधिकार राज्य सञ्चालनको लागि राज्यको अन्तर्निहीत अधिकारको विषय भए तापनि सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक हितअनुकूल हुनुपर्र्दछ । सरकारले निर्णय गरी जारी गरेको परिपत्र प्रचलित संविधान तथा नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू अनुकूल नभई त्यसले सार्वजनिक हित प्रतिस्थापन गर्दछ भने त्यस्तो निर्णय तथा परिपत्रलाई मान्यता दिन सकिँदैन ।

            ७. विवादित निर्णयको सन्दर्भमा हेर्दा, घर जग्गा सम्बन्धी कारोवारमा हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्दै घर जग्गाको कारोवारमा वास्तविकभन्दा कम मूल्य देखाई गरिने राजश्व छलीलाई रोक्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयनार्थ सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको भन्ने देखियो । उक्त निर्णयको भावनात्मक उद्देश्य जे जस्तो देखिए तापनि त्यसले प्रचलित संविधान तथा कानूनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनलाई असर पार्छ वा पार्दैन भन्ने मूल प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । सरकारबाट कुनै विषयमा गरिने निर्णय वा परिपत्रले प्रचलित कानूनसँग तालमेल गर्दै सर्वसाधारणको व्यवहारमा समेत प्रतिकूलताको अवस्था सिर्जना गरिनु हुँदैन । सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित संविधान तथा कानूनका प्रावधानहरूसँग असंगत भई त्यसले सर्वसाधारणको कानूनसंगत व्यवहारमा बेमेलको अवस्था सिर्जना गर्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई लोककल्याणकारी भावनामा आधारित र न्यायसंगत मान्न नसकिने हुँदा विवादित निर्णयलाई प्रचलित संविधान तथा कानूनी प्रावधानहरूको सन्दर्भमा जोडेर हेर्नु वाञ्छनिय हुन आउँदछ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो हकले निम्न कुराहरू समेटेको छः–

 

 (१) “प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने,           बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ ।”

(२) “सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा   त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।

         तर अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।”

(३) “वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछ ।”

 

            ८. उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने नागरिकको हकलाई हक संरक्षण गरेको पाइन्छ । कानूनअनुकूल भएसम्म त्यस्तो हकको प्रयोग अतिक्रम्य हुन सक्ने देखिँदैन । विवादित निर्णय तथा परिपत्रको प्रकरण (क) मा उल्लिखित व्यवस्थाले घर वा जग्गा खरीद बिक्रीको रू. ५० लाख वा सोभन्दा माथिको एउटै कारोवारलाई बैकिङ्ग पद्धतिसँग आबद्ध गराउन खोजेको देखियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको लागि ठीक छ (Good for Payment) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपी पेश गरेपछि मात्र जग्गा दाखिल खारेज गर्ने र स्रेस्ता पूर्जा तयार गरिने भन्ने देखिन्छ । सो व्यवस्था प्रचलित कानूनअनुकूल छ, छैन भन्ने तर्फ सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ४ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने लिखत घरायसमा पनि तयार गर्न र ६ महिनाभित्र रजिष्ट्रेशन गराई दिने अड्डामा आई रजिष्ट्रेशन गराउन सकिने गरी सम्बन्धित पक्षहरूलाई स्वतन्त्रता दिएको अवस्था छ भने सोही महलको १४ नं. बमोजिम घरायसमा पनि रूपैयाँ लिनुदिनु गर्न सकिने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले व्यावहारिकतालाई अँगाली नेपाली नागरिकलाई घरसारमा रूपैयाँ दिई जग्गा किनबेचमा सुविधा दिएको अवस्था देखियो । विवादित निर्णय अनुरूप रु.५० लाख वा सोभन्दा माथिको घर वा जग्गाको खरीद बिक्रीमा भुक्तानीको लागि ठीक छ भन्ने छाप लागेको चेक वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रकम जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपी राख्नु पर्ने गरी गरेको व्यवस्थाले उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूले अपनाएको भावना र उद्देश्यको साथै व्यावहारिकतालाई समेत असर पारेको देखिन आयो । माथि उल्लिखित रजिष्ट्रेशनको महलको ४ नं. तथा १४ नं. को कानूनी व्यवस्थाले नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको कानूनी हक संविधानद्वारा संरक्षित रहेको र त्यस्तो कानूनी हक वा अधिकारको सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था गर्नु परेमा कानूनद्वारा नै गर्नुपर्ने र गर्न सकिने हुँदा संविधानद्वारा संरक्षित कानूनी हकको उपभोगलाई कुनै प्रस्तावको आधारमा सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय र त्यसको आधारमा जारी गरेको परिपत्रले कुण्ठित वा अवरोध गर्न सक्ने देखिन आएन ।

            ९. विवादित निर्णयको प्रकरण (ख) मा उल्लेख भएबमोजिम राजीनामा पारित वा बकसपत्र लेनदेन गर्दा सो सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख गरिएको थैली अङ्क वास्तविक मूल्यभन्दा कम रहेको भन्ने मालपोत अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो घर वा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी लिखतमा उल्लेख भएको थैली अङ्कमा मालपोत अधिकृतले खरीद गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (३) लाई हेर्दा वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि प्राप्त गर्दा कानूनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सक्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिमा कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । यसको साथै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को उपदफा (२) मा “रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अङ्क कायम गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएको समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । रजिष्ट्रेशनको लागि थैली अङ्कको न्यूनतम मूल्य निर्धारण कानूनबमोजिम तोकिएको समितिले नै गर्ने भन्ने पनि पाइयो ।

            १०. मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ख. मा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त मूल्याङ्कन समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विकास समितिको सभापति वा निजले तोकेको जिल्ला विकास समितिको सदस्य, प्रमुख नापी शाखा, कर कार्यालय भएको जिल्लामा सम्बन्धित कर कार्यालयका प्रमुख तथा प्रमुख मालपोत कार्यालय सदस्य रहने सो नियमको उपनियम (१) मा उल्लेख भएको पाइयो । उक्त बमोजिमको समितिले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था उपनियम (२) मा छ भने उपनियम (३) मा सो समितिले मूल्य निर्धारण गर्ने आधारहरू आफैं तय गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी मालपोत अधिकृत समेत संलग्न भएको समितिबाट प्रत्येक वर्ष निर्धारण हुने मूल्याङ्कनलाई आधार मानी रजिष्ट्रेशन गराउने व्यवस्था हुँदा सम्बन्धित पक्षले उक्त मूल्यलाई आधार मानी जग्गा रजिष्ट्रेशन गराउन ल्याएकोमा थैली कम राखेको भनी नीतिगत निर्णय र परिपत्रको आधारमा पुनः मालपोत अधिकृतले प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भनी सम्झन मिलेन ।

            ११. अर्कोतर्फ सरकारी स्तरबाटै कानूनबमोजिम गठित समितिबाट जग्गाको रजिष्ट्रेशनको प्रयोजनको लागि न्यूनतम मूल्याङ्कन तोकिदिने भएपछि त्यसरी तोकिएको मूल्याङ्कन कम भएको भनी पुनः मालपोत अधिकृतलाई सरकारले निर्णय गरी जारी गरेको परिपत्रबाट अधिकार सम्पन्न गराउने हो भने कानूनले व्यवस्था गरेको प्रावधान पराजित हुन जाने हुन्छ, जो कानूनी शासनमा अनुकूल मान्न सकिँदैन । विवादित निर्णयमा रजिष्ट्रेशनको थैली अङ्क धेरथोर भनी मापन गर्ने मापदण्ड र त्यसको निर्णयको कार्यविधि सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको पाइएन । सरकारले कुनै पदाधिकारीलाई कुनै विषय प्रयोगको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा प्रचलित संविधान र कानूनको परिधिभित्र रही सो अधिकार प्रयोगको उचित कार्यविधि र मापदण्ड उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ । कार्यविधि र मापदण्ड नै नतोकी अधिकार प्रयोगको अवस्था दिँदा त्यसले स्वेच्छाचारिता र स्वच्छन्दतालाई बढावा दिने खतरा रहने हुन्छ । प्रचलित कानूनमा भैरहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन वा संशोधन गरी अर्कै व्यवस्था गर्नु परेमा सरकारले संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बनबाट नै त्यस्तो गर्न सक्ने हुन्छ । जग्गा खरीद बिक्री वा बकसपत्रको रजिष्ट्रेशन गराउँदा अनियमित क्रियाकलाप हुन सक्ने भन्ने लागेमा त्यसको रोकथामको लागि कानूनबमोजिमकै प्रक्रियाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

            १२. विवादित निर्णय तथा परिपत्रको सन्दर्भमा मुलुकी ऐन दान बकसको महलको १ नं. लाई हेर्दा आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति हकवालालाई बकस भनी र अरुलाई दान वा बकस जुन व्योहोराले दिए पनि हुने भन्ने उल्लेख भै सोही महलको २ नं.मा दिनेको शेषपछि खान पाउने कुराको लिखत गरी दिन सकिने अवस्था समेत छ । बकस रिझ वा खुशीबापत दिइने हुँदा खुशी वा रिझलाई मूल्यमा तौलिनु उचित हुँदैन । तथापि त्यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा वैधानिकता दिनको लागि रजिष्ट्रेशन पारित गरिने र सो गर्दा कानूनबमोजिम तोकिएको दस्तूर लिन सकिने नै हुन्छ । विवादित निर्णयको प्रकरण (क) मा उल्लिखित व्यवस्थामा “बकस” भन्ने शब्द उल्लेख भएको अवस्थाले हालैदेखिको वा शेषपछिको कस्तो प्रकृतिको बकसलाई सम्बोधन गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन । अर्कोतर्फ रिझ वा खुशीबापत दिइने सम्पत्तिको रजिष्ट्रेशन गर्ने प्रयोजनको लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(२) बमोजिमको समितिले निर्धारण गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी थैली अङ्क उल्लेख गर्दा कम मूल्य राखेको भनी त्यस्तो जग्गा मालपोत अधिकृतलाई सरकारको लागि निखन्न दिइने हो भने त्यसले बकस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्यमा प्रतिकूल असर पर्न जाने समेत देखिन्छ । त्यसैले नागरिकको कानूनी हक अधिकारका कुराहरू तथा आपसी व्यवहारका कुराहरूलाई प्रभाव पार्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिणाम र पार्ने असरको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

            १३. माथि प्रकरण–प्रकरणमा उल्लेख गरिएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गरेको विवादित निर्णय र सोको आधारमा जारी गरिएको परिपत्रले मौजुदा कानूनका विभिन्न प्रावधानहरूको सहज कार्यान्वयनलाई प्रतिकूल असर पारेको देखिएको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् तथा यसको सम्बन्धित समितिलाई प्रचलित कानूनको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्न वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अधिकार दिएको देखिँदैन । विपक्षीहरूले त्यस्तो निर्णय गर्न यो यस कानूनले अधिकार दिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको समेत पाइएन । कानूनको शासनमा कानूनभन्दा माथि कोही नहुने र मन्त्रिपरिषद्‌वाट सम्पादित कार्यहरू पनि प्रचलित कानूनअनुकूल नै हुनुपर्ने हुँदा कानूनप्रतिकूल निर्णय भए त्यसले मान्यता पाउन सक्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट रामप्रकाश चौधरी विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारको पत्रले मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई काट्न नसक्ने” (नेकाप २०५३, नि. नं ६१७२) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको समेत देखिन्छ । उल्लिखित सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा समेत विवादित निर्णय एवं परिपत्रले मान्यता पाउन सक्ने देखिन आएन ।

            १४. अतः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको मिति २०६६।११।१७ को बैठकद्वारा २०६७ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको विवादित निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा जारी गरिएको विवादित परिपत्र मुलुकी ऐन दान बकसको महलको १ नं. र २ नं., रजिष्ट्रेशनको महलको ४ नं. र १४ नं. तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को उपदफा (२) समेतमा भएका कानूनी प्रावधानहरू अनुकूल देखिएन । सरकारले आवश्यक व्यवस्थाको निर्णय गरी परिपत्र गर्दा भैरहेको कानूनी अवस्थालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गर्न लागेको निर्णय, व्यवस्थाले भैरहेको कानूनी अवस्थालाई प्रत्यक्षतः असर पार्दछ भने त्यस्तो समग्र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार र परिमार्जन नगरी गर्न मिल्दैन । केवल नीतिगत निर्णय भनी परिपत्र मात्र गरी त्यस्तो गर्न हुँदैन । यसर्थ उल्लिखित वर्तमान कानूनअनुकूल नहुने गरी गरिएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको उक्त मिति २०६६।११।१७ को निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सबै निर्णय एवम् परिपत्र तथा पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताकोकार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

            उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।           

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल वैशाख २७ गते रोज ३ शुभम्.

इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल