निर्णय नं. ६१८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ६१८२ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ....... २८७०
फैसला मितिः- २०५२।११।२३।४
मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः- जिल्ला नुवाकोट खोलेगाऊँ गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ७ चावहिल गणेसस्थानमा रिमझिम ममः रेष्टुरा संचालन गरी बस्ने केशव पाठक भन्ने शेष बहादुर पाठकको हकमा निजको पत्नी माया पाठक ।
विरुद्ध
विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय ।
प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौं ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोका ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं ।
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा "अदालतसंग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भै सकेको भए त्यसको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ" भन्ने उल्लेख भएको र उपदफा (४) मा "उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भए नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा तहकिकात भै रहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । अर्थात कानूनको सो व्यवस्था बमोजिम अरु कुराको अतिरिक्त अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा राखी तहकिकात हुन नसक्नेमा बाधा पर्ने स्थिति वा तहकिकातको लागि थुनामै राख्नु पर्ने अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी प्रहरी कर्मचारीले अनुमति माग गर्नुपर्ने र त्यसरी दर्शाइएको अवस्थामा निजबाट भै राखेको अनुसन्धान तहकिकात सन्तोषजनक छ, छैन विचार गरेर मात्र थुनामा राखी तहकिकात गर्ने अनुमति दिनु पर्ने कानूनको निर्देशन रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ६ को उपदफा (१) ले सो भन्दा पनि बढि स्पष्ट रुपले अनुसन्धानको सिलसिलामा मनासिब कारण देखिएमा थुन्नु पर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी आदेश दिनुपर्ने भनी त्यस्तो अनुमति दिने अधिकारी उपर कानूनी बाध्यता निरोपित गरेको देखिन्छ । संक्षेपमा तहकिकातको लागि थुनामा राख्न चाहने प्रहरी कर्मचारीले सो को कारण खुलाउनु पर्ने र निजबाट गरिएको तहकिकात सन्तोषजनक भए नभएको समेत अनुमति दिने अधिकारीले हेरी थुनामा राखी तहकिकात गर्ने गरी अनुमति दिएमा आफ्नो पर्चामा पनि कारण खुलाउनु पर्ने ।
(प्र.नं.१२)
प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित बन्दीका सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताद्वारा इजलासमा देखाइएको फाइल हेर्दा न त जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण खुलाइएको देखिन्छ न थुनामा राखी तहकिकात गर्न अनुमति दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सम्बन्धित अधिकारीद्वारा कारण खुलाई पर्चा गरेको देखिन आउँछ । विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहसमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने भन्ने उल्लेख भएकोले कारण खुलेकै छ भन्ने जिकिर लिएकोमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्नु परेको भनी उल्लेख गर्दैमा थुनमा नराखी अनुसन्धान हुन नसक्ने अथवा थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने आवश्यकता वा औचित्य खुलाइएको मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१३)
केवल अनुसन्धान गर्नको लागि मात्र थुनामा राख्न पाउने नभई थुनामा नराख्ने हो भने अनुसन्धान नै अवरुद्ध हुने जस्तो कुनै कारण वा अवस्था आफ्नो पर्चामा वा अनुमति दिंदाको आदेशमा सम्बन्धित अधिकारीले खुलाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता देखिन आउने ।
(प्र.नं.१३)
प्रस्तुत रिट सम्बन्धी बन्दीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंबाट थुनामा राखी तहकिकात गर्न माग गरिएको अनुमति र रिट निवेदकलाई थुनामा राखी तहकिकात गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०५२।११।२० मा अनुमति दिने गरी भएको आदेशमा समेत निज बन्दीलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने कुनै कारण उल्लेख गरिएको नदेखिएकोले सो थुनामा राख्ने कुराका सम्बन्धमा सो आदेश वेरीतको भै कानून अनुरुपको नदेखिएकोले बदर हुन्छ । रिट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट छाडी कानून बमोजिम गर्नु भनी निवेदक थुनामा रहेको कार्यालय विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं समेतका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं.१३)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार नेपाल ।
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक ।
अबलम्बित नजीरः- ×
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छः-
२. म निवेदकको पति शेष बहादुर पाठकले आफ्नो स्थायी बासस्थान जिल्ला नुवाकोट खोले गाउँबाट काठमाडौं आई करिब २ वर्ष अघि दखि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिल गणेसस्थानमा रिमझिम ममः रेष्टुरा खोली व्यवसाय संचालन गरी आउनु भएकोमा मिति २०५२।११।६ गते बिहान ७ बजे देखि रेष्टुरा खोली काउण्टरमा बसिरहेको अवस्थामा अन्दाजी १०.३० बजेको समयमा केही प्रहरी र निजहरुको साथमा अन्य सिभिल ड्रेसका व्यक्तिहरु आई महेन्द्र पाठक भनेको को हो भनी सोधे यसरी महेन्द्र पाठक को हो भनी सोधेबाट पतिले आई पाठक भएको तर महेन्द्र पाठक होइन भनी भन्नु भएकोमा अन्य कुनै पनि कुरा नगरि कुनै पनि कानून बमोजिमको पुर्जी समेत नदिई पाखुरामा समाई पतिलाई पक्राउ गरी लगेपश्चात तत्काल वडा प्रहरी कार्यालय गौशालामा गई बुझ्दा आफ्नो कार्यालयमा पक्राउ गरी ल्याएको छैन भन्ने जवाफ मात्र दिइयो । मिति २०५०।११।६ देखि आजका मितिसम्म प्रहरी कार्यालयमा गई खोजतलास गर्दा पनि पतिलाई विपक्षीहरुले कहाँ राखेका छन् थाहा जानकारी हुन सकेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) अनुरुप अधिकार प्राप्त अदालतमा समेत उपस्थित गराइएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनैपनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ भने ऐ.धारा १२(२) (घ) र (ङ) मा अधिराज्यभर आवतजावत र बसोबास गर्न स्वतन्त्रता र कुनै पेशा रोजगार उद्योग व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरी रहेको अवस्थामा विपक्षीहरुले मेरो पतिलाई आफ्नो कब्जामा राखी परिवार समेतलाई भेटघाट गर्न सम्म नदिई राखिएको प्रष्ट छ । वस्तुतः मेरो पतिलाई मिति २०५२।११।६ गते पक्राउ गरे पश्चात कहाँ कुन स्थानमा थुनामा राखिएको छ भन्ने सम्म थाहा पाउन सकिएको छैन । यसबाट मेरो पतिलाई विपक्षीहरुले अन्नपानी बन्द गरी अमानुसिक रुपमा थुनामा राखिएको हुनु पर्दछ । मेरो पतिलाई मिति २०५२।११।६ मा आफ्नै रेष्टुरामा काम गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएकोमा आज सम्म कहाँ राखिएको छ भन्ने तथ्य सम्म जानकारी नगराई मलाई भेटघाट सम्म गर्न नदिएबाट विपक्षीहरुबाट अमानुसिक तबरबाट गैरकानूनी ढंगले थुनामा राखिएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१), (२), (घ)(ङ), १४(४) (५) (६) समेतद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्न गएको र अन्य उपचारको अभावमा निज बन्दीको एकाघरको श्रीमति म निवेदिका यो रिट याचिका लिई उपस्थित भएकी छु । अतः खानतलासीको पुर्जी समेत जारी गरी बन्दी स्वयमलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुरुप बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने के हो ? मिति २०५२।११।२३ मा निवेदकको अन्तिम सुनुवाईका लागि पेशी तोकी सो भन्दा अगावै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु र पेशीको दिन बन्दीलाई उपस्थित गराउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५२।११।१७ को आदेश ।
४. यस मन्त्रालयले विपक्षीलाई पक्राउ गर्ने कुनै आदेश नदिइएको हुँदा रिट निवेदन बदर भागी छ, बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासनिक काम कारवाही मात्र गर्न र कुनै फौज्दारी मुद्दा मामिला समेतको काम कारवाही तथा अनुसन्धान तहकिकात यस कार्यालयबाट नहुने हुँदा रिट निवेदिकाको पतिलाई पक्राउ गरी ल्याई यस कार्यालयमा थुनामा राख्नु पर्ने कुनै औचित्य नभएकोले यस कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
६. केशव पाठक भन्ने शेष बहादुर पाठकलाई गैरकानूनी तबरबाट थुनामा राखिएको होइन, छैन केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, अन्तर्गतको कसूरमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निजलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने स्वीकृति लिई राखिएको हुँदा रिट निवेदकले यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई कपोलकल्पित कुरा रची दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट लिखित जवाफ नपरेको ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेश कुमार नेपालले केशव पाठक भन्ने शेष बहादुर पाठकलाई पक्राउ पुर्जी वेगर पक्राउ गरी कसैसंग भेटघाट गर्न नदिई बिना कारण गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतमा उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतको अनुमितिले मात्र प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्नेमा कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति मागिएको छैन, प्रहरी हिरासतमा राख्नका लागि मेरो पक्षलाई दिइएको थुनुवा पुर्जी कानून अनुरुपको छैन । अतः निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आदेश जारी गरी पाऊँ भनी र विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले निवेदिकालाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अनुसारको कसुरमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम तहकिकात अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिले प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ, प्रहरी हिरासतमा राख्दा कानून अनुरुपको थुनुवा पुर्जी दिइएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा (२) बमोजिम तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी हिरासतमा राखी तहकिकात गर्नुपर्ने आधार एवम कारण प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमती माग्दा खुलाइएको देखिन्छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा फाइल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा बन्दीलाई कानून बमोजिम थुनामा राखिएको अवस्था छ, छैन ? तथा निवेदन माग अनुरुप बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन पर्ने, नपर्ने के हो ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट वादी श्री ५ को सरकार भएको केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा केशव पाठक भन्ने शेष बहादुर पाठकलाई पक्राउ गरिएको भन्ने देखिन्छ । केही सार्वजनिक अपराध मुद्दाको तहकिकात अनुसन्धान पुरा गर्न सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) बमोजिम थुनामा राखी तहकिकात गर्न अनुमति मागेकोमा मिति २०५२।११।२० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट थुनामा राखी तहकिकात गर्न अनुमति दिइएको देखिन आउँछ ।
११. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (१) र २) अन्तर्गत प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक अपहरण भएको भनी धारा ८८ (२) अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेकोमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफबाट बन्दी केशव पाठक भन्ने शेष बहादुर पाठकलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गत फौजदारी मुद्दाको तहकिकातको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । फौजदारी मुद्दाको तहकिकातको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र निजको आदेश वेगर थुनामा राख्न नमिल्ने संविधानको धारा १४ को उपधारा (६) को व्यवस्था हुनुको साथै सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा १५ र सार्वजनिक अपराध सम्बन्धमा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐनको दफा ३(२)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, अन्तर्गतको अपराधको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसलामा पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्न परेमा प्रहरी कर्मचारीले अनमति लिनु पर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले थुनामा राखी तहकिकात गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा निश्चित कानूनी व्यवस्था समेत रहेको देखिन्छ । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) उपदफा (४) एवं केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ६ को उपदफा (१) प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धमा प्रासंगिक देखिन आउँछ।
१२. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा "अदालतसंग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भै सकेको भए त्यसको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ" भन्ने उल्लेख भएको र उपदफा (४) मा "उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्वन्धित कागजातहरु हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भए नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा तहकिकात भैरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । अर्थात कानूनको सो व्यवस्था बमोजिम अरु कुराको अतिरिक्त अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा राखी तहकिकात हुन नसक्नेमा बाधा पर्ने अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी प्रहरी कर्मचारीले अनुमति माग गर्नु पर्ने र त्यसरी दर्शाइएको अवस्थामा निजबाट भै राखेको अनुसन्धान तहकिकात सन्तोषजनक छ, छैन विचार गरेर मात्र थुनामा राखी तहकिकात गर्ने अनुमति दिनु पर्ने कानूनको निर्देशन रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटसंग प्रत्यक्ष सम्वन्ध रहेको केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ६ को उपदफा (१) ले सो भन्दा पनि बढी स्पष्ट रुपले अनुसन्धानको सिलसिलामा मनासिव कारण देखिएमा थुन्नु पर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी आदेश दिनु पर्ने भनी त्यस्तो अनुमति दिने अधिकारी उपर कानूनी बाध्यता निरोपित गरेको देखिन्छ । संक्षेपमा तहकिकातको लागि थुनामा राख्न चाहने प्रहरी कर्मचारीले सो को कारण खुलाउनु पर्ने र निजबाट गरिएको तहकिकात सन्तोषजनक भए नभएको समेत अनुमति दिने अधिकारीले हेरी थुनामा राखी तहकिकात गर्ने गरी अनुमति दिएमा आफ्नो पर्चामा पनि कारण खुलाउनु पर्ने देखिन आउँछ ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित बन्दीका सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताद्वारा इजलासमा देखाइएको फाइल हेर्दा न त जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण खुलाइएको देखिन्छ न थुनामा राखी तहकिकात गर्न अनुमति दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सम्बन्धित अधिकारीद्वारा कारण खुलाई पर्चा गरेको देखिन आउँछ । विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहसमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने भन्ने उल्लेख भएकोले कारण खुलेको छ भन्ने जिकिर लिएकोमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्नु परेको भनी उल्लेख गर्दैमा थुनामा नराखी अनुसन्धान हुन नसक्ने अथवा थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने आवश्यकता वा औचित्य खुलाइएको मान्न मिल्दैन । यस्तो आवश्यकता वा औचित्य नखुलेकोलाई कारण खुलाई आदेश भएको भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको तर्क स्वीकारयोग्य देखिएन । केवल अनुसन्धान गर्नको लागि मात्र थुनामा राख्न पाउने नभई थुनामा नराख्ने हो भने अनुसन्धान नै अवरुद्ध हुने जस्तो कुनै कारण वा अवस्था आफ्नो पर्चामा वा अनुमति दिंदाको आदेशमा सम्बन्धित अधिकारीले खुलाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता देखिन आउँछ । प्रस्तुत रिट सम्बन्धी बन्दीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंबाट थुनामा राखी तहकिकात गर्न माग गरिएको अनुमति र रिट निवेदकलाई थुनामा राखी तहकिकात गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०५२।११।२० मा अनुमति दिने गरी भएको आदेशमा समेत निज बन्दीलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने कुनै कारण उल्लेख गरिएको नदेखिएकोले सो थुनामा राख्ने कुराका सम्बन्धमा सो आदेश वेरीतको भै कानून अनुरुपको नदेखिएकोले बदर हुन्छ । रिट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट छाडी कानून बमोजिम गर्नु भनी निवेदक थुनामा रहेको कार्यालय विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं समेतका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सो आदेश बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा मिति २०५२।११।२३ को आदेशानुसार मिति २०५२।११।२४ मा लेखि पठाई सकेको देखिंदा विपक्षीहरुको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५२ साल फाल्गुण २३ गते रोज ४ शुभम् ...............................।