निर्णय नं. ६१८३ - परमादेश

निर्णय नं. ६१८३                       ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ....... २८४९

फैसला मितिः- २०५२।३।१४।४

 

विषय: परमादेश ।

 

निवेदकः- चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने खेमराज भट्टराई ।

विरुद्ध

विपक्षीः- नेपाल बैंक लि. शाखा कार्यालय, नारायणगढ चितवन  ।

      मेनेजर, नेपाल बैंक लि. चितवन नारायणगढ ।

      नेपाल बैंक केन्द्रीय कार्यालय, धर्मपथ काठमाडौं ।

चितवन टायल प्रा.लि.चितवन भरतपुर ।

अख्तियारवाला संचालक दुर्गादत्त ढकाल चितवन टायल प्रा.लि. ।

 

रिट निवेदक स्वयंको कुनै दायित्व बैंक प्रति रहेको भन्ने कतैबाट देखिंदैन । रिट निवेदकले आफ्नो श्रीमतिको नाउँको जेथा फुकुवा हुन्छ भन्ने विश्वासको भरमा आफूले व्यहोर्नु नै नपर्ने दायित्वमा खुद आसामीले बाँकी रकम बुझाएमा हिसाब मिलान गर्ने गरी आसामीबाट ऋण चुक्ता गराउन अग्रसरता देखाएको सम्म देखिन्छ । त्यस्तो रकम जे जुन शर्तमा जम्मा गरिएको छ त्यो भन्दा बाहिर गई रिट निवेदकको इच्छा विपरीत फिर्ता नदिई रोक्का राख्न वा आसामीको हिसाब मिलान गर्न पाउने विपक्षी बैंकलाई कुनै कानूनी हक अधिकार भएको नदेखिने ।

      (प्र.नं.१७)

रिट निवेदकले जे जुन शर्तमा आफ्नो धन राशी विपक्षी नेपाल बैंकमा जम्मा गरेको छ सो भन्दा बाहिर गै सो धनराशी लिन खान वा निवेदकलाई फिर्ता नदिनाले रिट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक हक अधिकार हनन हुने स्पष्ट हुँदा रिट निवेदकले मिति २०४८।३।३२, २०४८।४।१ र २०४८।४।२ मा जम्मा गरेको रु.३,०८०००।- (तीन लाख आठ हजार) रकम निजलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड नारायणगढ चितवनको नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

(प्र.नं.१७)

 

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा ।

विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री चुडामणी राज सिंह मल्ल ।

अबलम्बित नजीरः-  ×

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार  छः-

२.    निवेदकको चितवन टायल प्रा.लि.मा कुनै हक सरोकार रहेको छैन । प्रत्यर्थी चितवन टायलले लिने कर्जा ऋणको रकमको लागि मेरो श्रीमति यमुना देवी भट्टराईले रु.६,०८०००।- को लागि पंचायत कल्याणपुर वडा नं. ७(ग) को घर जग्गा सुरक्षण बापत लेखि दिएकी छिन् । उक्त सुरक्षण यद्यावधि बैंकको नाममा रहेको छ । चितवन टायल प्रा.लि.मा निवेदिका पत्निको पनि कुनै हकहित रहेको छैन ।

३.    मेरो पत्निले प्रा.लि. को नाममा सुरक्षण बापत सम्पत्ति राखी प्रत्यर्थी बैंकसंग ऋण कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त ऋण रकम दायित्व बहन गरी मेरो श्रीमतिको घर जग्गा बैंकबाट फुकुवा गराउनु पर्ने अनिवार्य कर्तव्य प्रत्यर्थी चितवन टायल प्रा.लि.एवं दुर्गादत्त ढकालको भन्नेमा इन्कार गर्न नसकिने निश्चित छ । अद्यावधि प्रत्यर्थी चितवन टायल प्रा.लि. एवंम यसका संचालक तथा शेयर होल्डरहरुले प्रा.लि.को नामबाट लिएको ऋण रकमको दायित्व भुक्तान गरी मेरो श्रीमतिको नामको सुरक्षण बापत दिएको घर जग्गा बैंकको नामबाट फुकुवा गरी दिनु भएको छैन ।  ।

४.    यसरी आफ्नो श्रीमतिको नामको घर जग्गा प्रत्यर्थी चितवन टायल प्रा.लि. तथा संचालकहरु समेतले प्रत्यर्थी बैंकको नाममा रहेको सुरक्षण बापतको ऋण रकमको दायित्व बहन नगरी घर जग्गा फुकुवा नदिएकोबाट निवेदक पति चिन्तित हुनु स्वभाविकै हो । यसै अवस्थामा प्रत्यर्थी शाखा कार्यालयलाई प्रत्यर्थी केन्द्रीय कार्यालयले ऋणको रकम चुक्ता गर्ने ऋणीहरुलाई ब्याज दरमा सहुलियत दिई सुरक्षण बापतको धितो फुकवा गरी दिने परिपत्र तथा निर्देशन प्राप्त भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले प्रत्यर्थी शाखा कार्यालय बैंकका मेनेजरसंग गई आवश्यक सम्पर्क स्थापित गरी तथ्यहरु बुझ्ने कोशिश समेत गरेको तथ्य निवेदन गर्दछु । यसै अवस्थामा प्रत्यर्थी बैंकका मेनेजरसंग परामर्श गर्दा २०४८ साल असोज महिनासम्म ऋण चुक्ता गरेमा ऋणको सहुलियत प्रदान हुने जानकारी दिनु भयो । सोही परामर्शको आधारमा प्रत्यर्थी चितवन टायल प्रा.लि.का संचालक एवं ऋण रकम लिने अख्तियारवाला दुर्गादत्त ढकालसंग समेत छलफल गर्दा निजले पनि असोज मसान्त भित्र ऋण रकम तिर्ने तर सबै ऋण रकम चुक्तासंग समेत छलफल गर्दा निजले पनि असोज मसान्त भित्र ऋण रकम तिर्ने तर सबै ऋण रकम चुक्ता गर्न नसक्ने असमर्थता जनाएपछि आफ्नो हक लाग्ने श्रीमतिको नामको दर्ताको घर जग्गा प्रत्यर्थी संचालकको विश्वास ख्याती सम्मको आधारमा सुरक्षण दिएको तथ्यलाई अन्यथा हो भन्न सकिने अवस्था छैन । तर एकातर्फ यति लामो अवधिसम्म पनि सुरक्षण बापत दिएको घर जग्गाको ऋण रकम बैंकमा बुझाई धितोको सुरक्षण बैंकबाट फिर्ता गराई नदिएको प्रत्यर्थी संचालकसंग विश्वास हुन नसकेकोले प्रत्यर्थी बैंकका मेनेजरसंगको परामर्श बमोजिम मिति २०४८।४।१ मा रु.२,१८,०००।- (दुई लाख अठार हजार) मिति २०४८।४।१ मा रु.४०,०००।-(चालिस हजार) मिति २०४८।४।२ मा रु.५०,०००।- (पचास हजार) प्रत्यर्थी शाखा कार्यालयमा निवेदकले आफ्नो नामबाट जम्मा गरी दिएको छु । उक्त रकम जम्मा गर्दा प्रत्यर्थी मेनेजरले २०४८ साल असोज मसान्त भित्र चितवन टायल प्रा.लि. तथा संचालकहरुले रकम जम्मा गरी कर्जा चुक्ता नगरेमा फिर्ता पाउने गरी जम्मा गर्नु भएकोले भौचरमा सोही बमोजिमको व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त तीन कलममा जम्मा रु.३,०८०००।- जम्मा गरेको छु । यसरी निवेदकले उपरोक्त बमोजिम रकम जम्मा गरी दिएपछि पनि प्रत्यर्थी चितवन टायल प्रा.लि. तथा संचालक एवं अख्तियारवालाले प्रा.लि.को संचालनको लागि लिएको कर्जा २०४८ साल असोज मसान्त भित्र चुक्ता गरी निवेदकको श्रीमतिको नामको घर जग्गा बैंकलाई दिएको सुरक्षण फुकुवा गरी नदिएको र बैंकलाई जे जुन शर्तमा टायल प्रा.लि.को रकम निवेदकले मिति २०४८।४।१ र २०४८।४।२ मा जम्मा गरी दिएको हो सो शर्त बमोजिम कार्य नभएपछि फिर्ता दिनु पर्नेमा फिर्ता नदिएकोले अन्यायमा परी सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु  ।

५.    निवेदकको पत्नीको घर जग्गा सुरक्षण राखी लिएको ऋण कर्जा प्रत्यर्थी दायित्व रहनेहरुले चुक्ता नगरेको अवस्थामा निवेदकले जम्मा गरेको रु. ३,०८०००।- रकम नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,६ (६) र ९ बमोजिम बैंकले फिर्ता दिनु पर्नेमा फिर्ता नदिएकोले निवेदकको हक अपहरित भएको छ । बैंकमा रकम जम्मा गर्दा नै २०४८ असोज मसान्त भित्र ऋण कर्जा चुक्ता नगरेमा निवेदकले फिर्ता पाउने शर्तमा उल्लेख गरी सोही बमोजिम राखिएको हुँदा फिर्ता पाउने निर्विवाद छ । बैंकले गर्ने कार्य असल नियत साथ गर्ने भन्ने लाई रा.वा.बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४६ ले व्यवस्था गरेको छ । रा.वा.बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क), ४७(ख), ४७(ग) को अधिनमा सुरक्षणको वैद्यता कायम रहने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा निवेदकले कानूनी व्यवस्था बमोजिम सुरक्षण बापत घरै दिई रहेको अवस्थामा पुनः नगद जम्मा गर्नु पर्ने अवस्था नै छैन त्यसमा पनि कर्जा नं. उल्लेख नगरी सशर्त रकम जम्मा गरेपछि रकम दिई इन्कार गर्न मिल्ने भन्ने अवस्था नै छैन । अनधिकृत हिसाव मिलानको कार्यबाट निवेदनको सम्पत्ति अपहरण नहुने निश्चित छ । रकम मिलान गर्न मिल्ने होइन भन्दा केन्द्रिय कार्यालयको परिपत्र बमोजिम मिलान गरेको हो भन्ने जवाफ दिएकोले सम्पत्ति अपहरण हुने कार्य समेत गरेकोले निवेदन गर्न आएको छु ।

६.    अतः निवेदकको उल्लेखित हक अपहरित हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको हकबाट समेत वंचित हुनु परेकोले अन्य उपचारको अभावमा धारा २३।८८ अन्तर्गत आएको छु । पटक पटक गरी नेपाल बैंक लिमिटेड नारायणगढ शाखामा जम्मा गरेको भौचर बमोजिमको रु.३,०८,०००।- रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश समेत प्रत्यर्थी ने.वै.लि. नारायणगढ, केन्द्रिय कार्यालय धर्मपथ र प्रत्यर्थी मेनेजरको नाममा जारी गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०५०।७।२४ को आदेश ।

८.    सर्वप्रथमतः लेनदेन रुपैया पैसा फिर्ता पाऊँ भन्ने तथा करार सम्बन्धी हकाधिकारको कुरामा रिट निवेदन लाग्न नै सक्दैन । अर्को कुरा ऋण साधन फछर्यौटको लागि २०४८ मा बुझाएको रुपैया पैसाको कुरोलाई लिई  करिब २.१।२ पछि पर्न आएको रिट निवेदन अनुचित बिलम्बको कारणबाट पनि हेर्न मिल्दैन ।

९.    विपक्षी निवेदकको श्रीमतिको ग्यारेन्टीको आधारमा यस बैंकले चितवन टायल प्रा.लि. लाई उपरोक्त ऋण दिइएको र उक्त ऋणको सावाँ ब्याज निज ऋणीले नतिरेपछि निज विपक्षीको श्रीमतिले तिरी दिनु पर्ने थियो । त्यसरी नतिरेमा वहाँले राख्नु भएको जेथाजमानी सम्पत्ति र त्यसबाट नपुग भएमा अरु विपक्षी समेतको अन्य श्री सम्पत्ति समेतबाट पनि असुल उपर गरी लिनु सक्ने कुरो छ । उक्त ऋण असूल उपर होस् भनी निज विपक्षी स्वयंमले रु.३,०८,०००।- यस बैंकको चितवन शाखामा जम्मा गर्नु भएको थियो भने अहिले आएर सो रुपैया पाऊँ भनी भन्न मिल्ने कुरो नै होइन छैन । अझ उक्त जम्मा गरिएको उक्त रुपैया माग नभै सो भन्दा बढी रुपैया निज विपक्षीको श्रीमतीबाट असुल उपर गरी लिन बाँकी भएकोले नपुग रुपैया विपक्षीको श्रीमति तथा एकाघरको श्रीमान अंशियार भएको नाताले विपक्षीले पनि यस बैंकलाई तिरी दिनु पर्ने थियो । यस्तो तिरी सकेको जम्मा गरी सकेको रुपैया पनि फिर्ता पाऊँ भनी भन्न र फिर्ता दिनु पर्नेभनी भन्न कदापी मिल्दैन  ।

१०.    ३ लाख आठ हजार रुपैया जम्मा गर्दा भौचरमा रहेको शर्तलाई बैंकले मानी कुनै करार भएको छैन र यस बैंकले मानी कुनै करार भएको छैन र यस बैंकले राखेको शर्त होइन यस बैंकको लिनु पर्ने रुपैया मध्ये असुल उपर भएको उक्त ३ लाख आठ हजार कटाइ बाँकी रहेको रुपैया निज विपक्षीको श्रीमति तथा निज विपक्षी स्वयंले तिरी दिनु भए सुरक्षण रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी असुल उपर गरी रहने झै झंझटबाट दुवै पक्ष मुक्त हुने थियौं । यस्तोमा संवैधानिक हक हनन भयो भनी भन्न मिल्ने कुरा आउदैन । फिर्ता पाउन कानून बमोजिम अदालतमा नालेस उजूर गरी असुल उपर गरी लिन सक्ने नै हुँदा यस रिटबाट त्यस्तो अदालतको साधारण अधिकार प्रयोग गराई माग्न मिल्दैन । विपक्षीको आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयका तर्फबाट महाप्रबन्धक पुरुषोतम बहादुर पाण्डेको लिखित जवाफ रहेछ ।

११.    विपक्षी रिट निवेदकको श्रीमती जमुनादेवी भट्टराईले सुरक्षणमा लेखी दिएको आधारमा चितवन टायल प्रा.लि.लाई कर्जा उपभोग गराएको र सो कर्जा यद्यपी चुक्ता फछर्यौट भएको छैन र फछर्यौट नभएको कारणले सो कर्जा चुक्ता फर्छर्यौट गरी दिन भनी निज विपक्षीले रु.३,०८०००।- रुपैयां यस बैंकमा जम्मा गर्दा विपक्षी रिट निवेदकले उपरोक्त चितवन टायल प्रा.लि.ले २०४८ साल असोज मसान्त सम्म कर्जा चुक्ता गरेमा सोही कर्जामा जम्मा हुने गरी अन्यथा निज विपक्षीले फिर्ता पाउने भन्ने शर्त राखी रकम जम्मा गरी सकेपछि हाल कर्जा चुक्ता नहुदै कर्जा चुक्ता गर्न भनी जम्मा भएको रकम फिर्ता माग्न मिल्ने कुरा होइन । बैंकले विपक्षीसंग कुनै शर्त राखी करार पनि गरेको छैन ।

१२.   रकम दिलाई पाऊँ भन्ने कुरा तथ्य र सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरी हेर्नु पर्ने हुँदा रिट क्षेत्रबाट सो हेर्न मिल्ने कुरा पनि होइन । सो विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्रको माग गर्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेड नारायणगढ शाखा र आफ्ना हकमा समेत ऐ.का शाखा प्रवन्धक गोपाल बहादुर बस्नेतको लिखित जवाफ रहेछ ।

१३.   प्रत्यर्थी मध्येका चितवन टायल प्रा.लि. भरतपुर १ ऐ.को संचालक समिति १ तथा संचालक दुर्गादत्त ढकालको नाउँमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भै आएको फाइलबाट देखिएको तर लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

14.                                     निवेदकले बैंकमा रकम जम्मा गरेकोमा सो शर्त बमोजिमको कार्य बैंकले पुरा नगरेबाट मैले बुझाएको रकम फिर्ता दिनु पर्नेमा दिन इन्कार गरेको भन्ने उल्लेख भएबाट सो भए नभएको के हो सो कुरा नेपाल बैंक लि. नारायणगढ शाखा प्रवन्धकबाट जवाफ र भौचरको प्रतिलिपि समेत पठाउनु भनी लेखि पठाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५१।११।१० को आदेश ।

15.                                      नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले चितवन टायल प्रा.लि. एवं यसका संचालक तथा शेयर होल्डरहरुले प्रा.लि.को नामबाट लिएको ऋण रकमको दायित्व भुक्तान गरी मेरो पक्षको श्रीमतिको नामको सुरक्षण बापत दिएको घर जग्गा बैंकको नामबाट फुकुवा गरेको छैन । निवेदकले रु.३,०८,०००।- जम्मा गरी दिएपछि पनि प्रत्यर्थी चितवन टायल प्रा.लि. तथा संचालक एवं अख्तियारवाला प्रा.लि.को संचालनको लागि लिएको कर्जा २०४८ साल असोज मसान्त भित्र चुक्ता गरी निवेदकको श्रीमतिको नामको घर जग्गा बैंकलाई दिएको सुरक्षण फुकुवा गरी नदिएको र बैंकलाई जे जुन शर्तमा चितवन टायल प्रा.लि. को ऋण रकम निवेदकले जम्मा गरी दिएको हो सो शर्त बमोजिमको कार्य नभए पछि उक्त रकम फिर्ता दिनु पर्नेमा नदिई सम्पत्ति अपहरण हुनुको साथै संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा समेत हनन् भएकोले परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी उक्त रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी हुनु पर्ने परिस्थिति छ भन्ने र विपक्षी बैंक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणी राज सिंह मल्लले विपक्षी रिट निवेदकले ऋण चुक्ता होस भनी रकम जम्मा गरी सकेपछि हाल आएर फिर्ता पाऊँ भनी भन्न मिल्ने होइन । जम्मा गरिएको रुपैया मात्र नभएर सो भन्दा बढी रुपैया निज विपक्षीको श्रीमतिबाट असुल उपर गरी लिन बाँकी भएकोले नपुग रुपैया विपक्षीको श्रीमति तथा एकाघरको श्रीमान अंशियार भएका नाताले विपक्षीले पनि यस बैंकलाई तिरी दिन पर्ने थियो । यस्तो अवस्थामा तिरी सकेको रकम जम्मा गरी सकेको रुपैया फिर्ता पाऊँ भनी भन्न र फिर्ता दिनु पर्ने भनी भन्न नमिल्नुका साथै रकम दिलाई पाऊँ भन्ने कुरा तथ्य र सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी हुनु पर्ने हुँदा रिट क्षेत्रबाट सो हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

16.                                      प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

17.                                     यसमा रिट निवेदकले नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय नारायणगढलाई निजको श्रीमति जमुनादेवी भट्टराईले टायल कारखाना चितवनको कर्जा बापत दिएको जेथा जमानी फुकुवा गरी पाउनको लागि रु.३,०८०००।- जम्मा गरेको र बाँकी रकम टायल कारखाना चितवनले भुक्तानी दिने विश्वासमा रहेकोमा टायल कारखानाले सो रकम निर्धारित समय भित्र जम्मा नगरेको भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकले उक्त रकम जम्मा गर्दा चितवन टायल प्रा.लि.ले २०४८ असोज मसान्तसम्म चालु पूँजी कर्जा चुक्ता गरेमा सोही कर्जामा जम्मा हुने र कर्जा चुक्ता नगरेमा मैले बैंकबाट रकम फिर्ता पाउने गरी जम्मा गरियो भन्ने व्यहोरा बैंक भौचरको पिठमा लेखेको देखिन्छ । रिट निवेदक स्वयंको कुनै दायित्व बैंक प्रति रहेको भन्ने कतैबाट देखिंदैन । रिट निवेदकले आफ्नो श्रीमतिको नाउँको जेथा फुकुवा हुन्छ भन्ने विश्वासको भरमा आफुले व्यहोर्नु नै नपर्ने दायित्वमा खुद आसामीले बाँकी रकम बुझाएमा हिसाब मिलान गर्ने गरी आसामीबाट ऋण चुक्ता गराउन अग्रसरता देखाएको सम्म देखिन्छ । त्यस्तो रकम जे जुन शर्तमा जम्मा गरिएको छ । त्यो भन्दा बाहिर गई रिट निवेदकको ईच्छा विपरीत फिर्ता नदिई रोक्का राख्न वा आसामीको हिसाब मिलान गर्न पाउने विपक्षी बैंकलाई कुनै कानूनी हक अधिकार भएको देखिदैन । रिट निवेदकले जे जुन शर्त आफ्नो धन राशी विपक्षी नेपाल बैंकमा जम्मा गरेको छ सो भन्दा बाहिर गै सो धन राशी लिन खान वा निवेदकलाई फिर्ता नदिनाले रिट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक हक अधिकार हनन हुने स्पष्ट हुँदा रिट निवेदकले मिति २०४८।३।३२, २०४८।४।१ र २०४८।४।२ मा जम्मा गरेको रु.३,०८०००।-(तीन लाख आठ हजार) रकम निजलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड नारायणगढ चितवनको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५२ साल आषाढ १४ गते रोज ४ शुभम् ...............................।