निर्णय नं. ६१८४ - विषय: उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय नं. ६१८४ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ....... २४२४
फैसला मितिः- २०५२।११।२३।४
विषय: उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।
निवेदकः- जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर न.पा. वडा नं. १२ घर भै हाल उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको सदस्य सचिव पदबाट गैरकानूनी रुपमा अवकास प्राप्त गर्ने वर्ष ४८ को बालकृष्ण भट्टराई ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः- श्री ५ को सरकार, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय कार्यभार सम्हाल्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं ।
श्री माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यू शिक्षा मन्त्रालय, केशरमहल काठमाडौं ।
श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं ।
श्री सहसचिव, शिक्षा परिषद, गठ्ठाघर भक्तपुर ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न दोश्रो संशोधन ऐन, २०४९ ले दफा ४ पछि ४(क) र ४(ख) थप गरी ४"क" मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्नेबारे व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ४क२ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्न शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष र ४क. १४ मा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफा ४(क) ३ मा सभाका मनीनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् भन्ने पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसरी उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनले नै शिक्षा सभाको गठन विधि र मनोनित सदस्यहरुको पदावधि समेत तोकेको देखिन्छ । त्यसरी सदस्य सचिवको पदलाई ऐनले नै ४ वर्षको लागि पदावधि तोकी सकेपछि सो पदबाट अवकास दिन पाउने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको पाइन्न । कतिपय ऐनहरु पदावधि समाप्त हुने विधिहरु समेत निर्देशित गरिएको हुन्छ । तर उच्च माध्यमिक शिक्षा (संशोधन सहितको) ऐन, २०४६ मा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि वीचमै समाप्त हुने वा गर्न मिल्ने विधि निर्देशित समेत नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा ऐनद्वारा निर्धारित पदावधिमा मनोनित गरिएको सदस्य सचिवलाई बिना कुनै आधार कारण सो पदबाट बीचमै अवकास दिन मिल्छ भनी सम्झन नमिल्ने ।
(प्र.नं.११ र १२)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा ।
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ।
अबलम्बित नजीरः- २०५१ सालको रिट नं. २९२० तेज बहादुर के.सी. विरुद्ध त्रि.वि.वि. समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०५२।९।२१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः- म निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।१।२८ गतेको निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ऐन, २०४६ को दफा ४(क) बमोजिम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव पदमा चार वर्षका लागि मनोनित गरिएकोमा मिति २०५२।६।२९ गतेको पत्रबाट उक्त सदस्य सचिवबाट अवकास दिई त्रि.वि.वि. अन्तर्गत भैरहवा क्याम्पसमा काज फिर्ता गरिएको जानकारी प्रत्यर्थी सह सचिवबाट दस्तखत गरिएको पत्रबाट जानकारी गराइयो । निवेदकलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको सदस्य सचिव पदबाट के कुन कानूनका आधारमा अवकास दिएको हो भन्ने कुराको कुनै जानकारी दिइएको छैन । प्रत्यर्थी सह सचिवले मलाई अवकास दिई काज फिर्ता गर्ने अधिकार कुनै पनि ऐन कानूनले प्रदान गरेको छैन । प्रत्यर्थीहरुले निवेदकलाई अवकास दिंदा मनोमानी तवरले निर्णय गरी अवकास दिन मिल्दैन । सम्वन्धित ऐनले किटानी साथ व्यवस्था गरेको प्रकृया अनुरुप मनोनयन भएका व्यक्ति सोही ऐनले निर्दिष्ट गरेको कानूनी प्रकृयाबाट मात्र पदमुक्त हुन सक्छ । मलाई वर्तमान अवस्थामा तत्काल काजमा मन्त्रालयमा बोलाएको र तुरुन्त नै अवकास दिई काज फिर्ता गरिएकोबाट प्रत्यर्थीको भावना र कार्य दुरासयपूर्ण रहेको छ । अतः एवं उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा निवेदकलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको सदस्य सचिव पदबाट शिक्षा मन्त्रालयमा काजमा हाजिर गराउने गरी मिति २०५२।६।८ गते भएको निर्णय र सो को आधारमा भएको सम्पुर्ण काम कारवाही तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको सदस्य सचिव पदबाट अवकास दिएको मिति २०५२।६।२७ गतेको निर्णयबाट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ), १६ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अपहरित भएको हुँदा धारा २३ बमोजिम यो निवेदन दिई उपस्थित भएको छु । निवेदकलाई शिक्षा मन्त्रालयमा काजमा खटाइएको मिति २०५२।६।८ गतेको निर्णय तथा अवकाश दिई त्रि.वि.वि. मा काज फिर्ता गरिएको मिति २०५२।६।१७ गतेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साबिक बमोजिमको पदमा काम काज गर्न लगाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ । यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको सदस्य सचिव पदमा अन्य व्यक्तिको मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
2. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म निवेदकले उल्लेख गरेको पदमा नियुक्ति लगायतका कार्य नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५२।८।१ गतेको आदेश ।
3. उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको रिक्त सदस्य सचिवमा विपक्षी श्री बालकृष्ण भट्टराईलाई काममा लगाउँदा कानूनी प्रकृया पुरा नभई निजलाई काम लगाउने निर्णय र कारवाही प्रारम्भतः त्रुटिपूर्ण भएकोले त्यस्तो निर्णय र कारवाही कायम राख्न कानूनी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने कुरा स्पष्ट छ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट निजलाई कामकाज लगाइएकोमा निजलाई अवकास दिई काज फिर्ता गर्न भएको मन्त्री स्तरीय निर्णय कारवाही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा १६ अनुसार कानून सम्मत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशी र शिक्षा मन्त्रालयका सह सचिव चन्द्र बहादुर खड्काको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
4. विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विवादको विषय श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०४७ अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने हो । विपक्षीले रिट निवेदनमा यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्री परिषद सचिवालयका सचिव बलराम सिंह मल्लको लिखित जवाफ ।
5. उच्च माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य श्री ५ को सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने र विपक्षीलाई काजमा राख्न काज फिर्ता गर्ने कार्य पनि सोही निकायबाट भएकोमा साविकमा मैले कार्यभार सम्हालेको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने विषयमा बिना आधार म समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउने निरर्थक छ । विपक्षीलाई निजको पदाधिकार रहेको त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत भैरहवा क्याम्पसमा काज फिर्ता गर्ने कार्यलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको भनी प्रश्न उठाउन निजको हकदैया नै नपुग्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको लिखित जवाफ ।
6. सभा र परिषदको के कस्तो काम कारवाहीबाट विपक्षीको मौलिक हकमा अपहरित हुन पुग्यो भन्ने कुरा कहिं कतैबाट खुल्न आउदैन । उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको सदस्य सचिव पदमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४क २.१४ अनुसार श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदबाट मनोनयन हुनु पर्नेमा विपक्षी निवेदकलाई दिएको शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको च.नं. १९५० मिति २०५२।१।२८ को पत्रमा श्री ५ को सरकारको के कुन स्तरको निर्णय भन्ने कुरा उल्लेख नभएको र निजको सदस्य सचिव पदमा भएको मनोनयन प्रारम्भतः त्रुटिपूर्ण छ । मनोनयन गरिएको पदमा विधिवत हक संस्थापित हुने नसक्ने स्थितिमा विपक्षीलाई आफ्नो पदमा काज फिर्ता गर्ने गरेको निर्णय र कारवाही पूर्णतः कानून सम्मत देखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा सभाको तर्फबाट समेत ऐ.ऐ.का उपाध्यक्ष डा. तीर्थराज खनियांद्वारा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
7. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी बहस सुन्ने क्रममा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ मा २०४९ मा भएको दोश्रो संशोधनले दफा ४क मा ४ख थप गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको सभा गठन गर्ने र सो सभामा सदस्य सचिव पनि रहने व्यवस्था समेत गर्यो । साथै श्री ५ को सरकारबाट मनोनित सदस्य सचिवको पदावधि ४ वर्षको हुने भन्ने किटानी प्रावधान ऐनमा रहेको छ । निवेदकलाई २०५२।१।२८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनसार ४ वर्षका लागि मनोनित भएकोमा बिनाकारण सो अवधि पूर्व नै गैरकानूनी तबरबाट हटाइएको छ । यस्तै अवस्थामा २०५१ सालको रि.नं. १९२० निवेदक तेज बहादुर के.सी. वि. कार्यकारी परिषद त्रि.वि.वि. किर्तिपुर समेत भएको रिट निवेदनमा २०५२।९।२१ मा पुनस्थापना गर्ने गरी निर्णय भै नजिर समेत कायम भैरहेको साथै भारतमा सरकारले प्राइभेट अधिवक्ता चित्रलेखालाई नियुक्त गरेको सो पछि हटाउन मिल्दैन भन्ने निर्णय गरेको छ । (एस.जे. १९९० खण्ड ३ पृ.स. ३३६) तसर्थ माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकलाई ४ वर्ष नपुगी हटाउँदा संविधानको धारा १२ को निजको हकमा आघात भएको छैन । किनभने निवेदकको पेशा प्राध्यापन हो र निज त्यसैमा फर्कनु भएको छ । कानूनी त्रुटी हुदैमा निवेदकको हकदैया स्थापित हुँदैन । निवेदकले कानूनी अधिकारको प्रश्न उठाएर आउनु भएको छैन । संवैधानिक हकको कुरा लिएर आउनु भएको छ । संवैधानिक हक हनन भएको अवस्था छैन । तसर्थ रिट खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
8. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।
9. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मलाई ४ वर्षको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेकोमा अवधि नपुग्दै गैरकानूनी तबरबाट हटाईएकोले बदर गरी पुनर्स्थापना गरी पाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर भएकोमा मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय कानूनी प्रकृया पुरा नगरी भएको अवस्थामा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी निवेदकलाई आफ्नो पदमा काज फिर्ता सम्म गरिएको हो भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
10. गैरकानूनी रुपबाट मलाई पदबाट अवकास दिएको भन्ने निवेदन दाबी एवं नियुक्ति गर्नेलाई पदबाट हटाउने अधिकार छ भन्ने लिखित जवाफको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकलाई ४ बर्षको लागि मनोनित पदबाट अवकास दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्न मुलतः निर्णायक प्रश्न भएको छ ।
11. उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न दोश्रो संशोधन ऐन, २०४९ ले दफा ४ पछि ४क र ४ख थप गरी ४क मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्ने बारे व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ४क२ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्दा शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री र राज्य मन्त्री अध्यक्ष र ४क १४ मा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफा ४क३ मा सभाका मनोनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् भन्ने पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसरी उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनले नै शिक्षा सभाको गठन विधि र मनोनित सदस्यहरुको पदावधि समेत तोकेको देखिन्छ ।
12. त्यसरी सदस्य सचिवको पदलाई ऐनले नै ४ वर्षको लागि पदावधि तोकिसकेपछि सो पदबाट अवकास दिन पाउने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको पाइन्न । कतिपय ऐनहरु पदावधि समाप्त हुने विधिहरु समेत निर्देशित गरिएको हुन्छ । तर उच्च माध्यमिक शिक्षा (संशोधन सहितको) ऐन, २०४६ मा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि बीचमै समाप्त हुने वा गर्न मिल्ने विधि निर्देशित समेत नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा ऐनद्वारा निर्धारित पदावधिमा मनोनित गरिएको सदस्य सचिवलाई बिना कुनै आधार कारण सो पदबाट बीचमै अवकास दिन मिल्छ भनी सम्झाउन मिल्दैन ।
13. निवेदकको नियुक्त पत्र हेर्दा तपाईको पदाधिकार साविक बमोजिम पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहने गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको सदस्य सचिव पदमा तपाईलाई ४ वर्षको लागि मनोनित गरिएको व्यहोरा श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।१।२८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी २०५२।१।२८ मा लेखिएको पत्रमा उल्लेखित रहेछ । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४ क ३ मा सभाका मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने छ । पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् भनी उल्लेख भएबाट ऐनले ४ वर्षका लागि तोकिएको पदावधिमा निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।१।२८ को निर्णयले मनोनित गरी सकेपछि बिना कुनै कारण र आधारमा सेवाबाट अवकास दिन सक्ने कानूनी आधार नहुँदा निवेदकलाई सदस्य सचिवको पदबाट अवकास दिने मिति २०५२।६।२७ को निर्णय कानून संगत छैन । २०५१ सालको रि.नं. २९२० निवेदक तेज बहादुर के.सी. विरुद्ध त्रि.वि.वि. समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५२।९।२१ मा भएको निर्णयमा डिन पदमा तोकिएको अवधि समाप्त नहुँदै कानूनी आधार वेगर हटाइएको निर्णय कानूनसंगत नदेखिएको भनी अवकास दिएको निर्णय र तत्सम्बन्धी कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक डिन पदमा पूर्ववत बहाली गरी दिएको समेत देखिँदा उक्त विपक्षीहरुको निवेदकलाई सदस्य सचिव पदबाट हटाउने गरेको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदकलाई पूर्ववत सदस्य सचिव पदमा बहाली गर्नु गराउनु भनी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिइएको छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
इति सम्बत् २०५२ साल फाल्गुण २३ गते रोज ४ शुभम् ...............................।