निर्णय नं. ४५७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ४५७७    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४८ सालको रि.नं.२१४२

आदेश भएको मिति: २०४९।४।१९।२ मा

निवेदक      : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको बुद्धराज तामाङ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    कैदको सुविधाका लागि सिफारिश सम्म कारागार कार्यालयले गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

(२)   कारागारको सिफारिश नै बन्धनकारी नहुने ।

(प्रकरण नं. १५)

(३)   निर्दिष्ट अवधिको कैद मिन्हा पाउने भन्ने कुरा कैदी या थुनुवाको अधिकारको कुरा होइन । यो केवल खास आधारमा कैदीलाई प्रदान गर्ने सुविधा सम्म हो जो दण्डको सिद्धान्तद्वारा अभिप्रेरित रहेको हुन्छ जुन सुविधा मलाई दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब भन्न मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतफबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदकलाई त्रि.वि. स्थल भंसार कार्यालयले प्रज्ञापनपत्र पनि भर्न नपाउँदै भंसार क्षेत्र प्रवेश नगर्दैको अवस्थामा पक्राउ गरी जबरजस्तीसंग लेखिराखेको कागजमा सही गराई २०४५।६।२६ देखि मैले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याएका पुराना कपडासमेत नदिई थुनामा पठाउनु भयो, पछि मलाई कैद ५४ दिन र जरिवाना रु. ३,२९,१६१।– गर्ने गरी ०४५।८।१७ मा फैसला भएको भनी त्रि.वि. स्थल भंसार कार्यालयबाट जानकारी दिई थुनामा राख्न के.का.मा पठाइएको, सो फैसलाउपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन पठाएकोमा शुरुकै सदर भयो ।

३.    त्रि.वि. स्थल भं.का.ले भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को ८(क) अनुसार भनी सजायँ गरिएकोछ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को आधारमा नेपाल राजपत्र मिति २०४१।४।१ मा प्रकाशित सूचना बाट सुन परिणाम तोकेर नियन्त्रित गरिएको वस्तु भित्र पर्ने प्रष्ट भएकोमा, भंसार तिरेर ल्याउन पाउने वस्तुको भंसार महसूल नतिरी लुकाई छिपाई ल्याएको वस्तुलाई लागू हुने ऐन लागू गरी भएको फैसलाबाट अधिकार नभएको निकायले प्रयोग हुन नसक्ने ऐन प्रयोग गरी फैसला भएकोले म शुरु देखि गैरकानुनी थुनामा रहेको छु ।

४.    हाल विपक्षी मन्त्रिपरिषद्बाट अरु मुद्दाका कैदीलाई ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान भएपछि छाडि दिने तर सुन चोरी पैठारी मुद्दा, लागू औषध मुद्दा र ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दा गरी ३ किसिमका मुद्दाका कैदीलाई उक्त सुविधा नदिने निर्णय गरी केन्द्रीय कारागारलाई जानकारी गराई सो ३ मुद्दाका बाहेक अरु कैदीलाई मात्र ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान भए पछि थुनाबाट मुक्त गरिने गरिएको छ । यसरी कैदीहरु बीच भेदभाव गरी असमान व्यवहार गरिएबाट मेरो समानता सम्बन्धी, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुन गएको छ ।

५.    व्यवस्थापकीय अधिकार समेत प्राप्त अन्तरिम सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरी जुनसुकै मुद्दाका भए पनि सबै कैदीले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकारको रुपमा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान भए पछि बाँकी २५ प्रतिशत कारागारबाटै मिनाहा दिई कैदबाट मुक्त गरिंदै आएकोमा सो क्रम ०४८।७।१ गतेबाट रोकियो । त्यसपछि माथि उल्लेखित ३ मुद्दा बाहेकका कैदीलाई यो सुविधा दिइएको छ । यसरी मुद्दा विशेषमा भिन्नता गर्नु पर्ने कुनै कारण र आधार कानुन अनुरुपको केही छैन । कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार सम्बन्धी नियमहरु, २०२० मा कहीं कतै मुद्दा विशेषमा असमानता र पक्षपात गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन, अनुशासन र चालचलन, व्यवहारलाई आधार मानिएकोमा विपक्षीहरुले कानुन मिची कानुनले कहीं कतै अख्तियारी प्रदान नगरेकोमा मुद्दा विशेषबाट पक्षपात र असमानता गरेको हुँदा उक्त कानुनको पनि उल्लंघन हुन गएको छ ।

६.    उपरोक्त बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हकबाट बन्चित गरी ऐ. धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको मौलिक हकको अपहरण गैरकानुनी रुपमा भए गरिएको हुँदा मेरो मौलिक हक अपहरण गर्दा भए गरिएका आदेश निर्देशन तथा निर्णयहरु समेत बदर गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

७.    यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको ०४८।१२।२।१ को आदेश ।

८.    न्यायिक अधिकार प्राप्त निकायबाट न्यायको रोहमा मुद्दाको फैसला भइसकेकोमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिटनिवेदन खारेजभागी छ । विपक्षी निवेदकले कैद माफ दिने सम्बन्धी जिकिर लिनु भएको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम गृह मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोमा बिना आधार यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट दिनु भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

९.    कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा व्यवस्था भए अनुरुप जेलरको राय सिफारिशमा असल चाल चलन भएका केही कैदीहरुलाई कैद माफी गर्ने निर्णय भई कैद माफी भएको हो । निवेदक असल चाल चलनका हुन् होइनन् भन्ने कुरा निवेदक स्वयंले मूल्यांकन गर्ने होइन । निवेदक अदालतको फैसला अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम कैद सजायँ भोगी रहेकोले गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न कानुनतः नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१०.    विपक्षीलाई के कति कैद तोकिएको हो, सो को यकीन जानकारी यस कार्यालयलाई प्रष्ट छैन, तोकिएको कैद भुक्तान गरी कैदीलाई कारागारले नै कानुनको रीत पुर्‍याई छाड्ने व्यवस्था कारागार नियमावली, २०२० ले गरेको छ, तर विपक्षीले आफूलाई तोकेको कैद भुक्तान गरी सकेको वा जरिवाना बापत थुनामा बसेकोमा जरिवाना तिरेकोमा पनि छुटकारा नगरेको भनी कहीं कतै खुलाउन सक्नु भएको पाइदैन । विपक्षीले उल्लेख गर्नुभएको भेदभाव पूर्ण व्यवहारका सम्बन्धमा नत श्री ५ को सरकारको निर्णय नै यस कार्यालयमा प्राप्त छ न त यस कार्यालयले नै कारागारमा त्यस आशयको कुनै पत्र पठाएको छ । जहाँसम्म ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान भएको कैदीलाई कारागारबाट छाड्ने कुरा छ सो व्यवस्था श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०४७।२।४ को निर्णयबाट त्यस किसिमले छुटकारा दिदैं आएकोमा मन्त्रिपरिषद्को ०४८।६।२८ गतेको निर्णयबाट सोही मिति पछिको कैदीलाई कानुन बमोजिमको बाहेक छुटकारा दिइएको छैन । कुनै पनि कैदीलाई चाल चलन असल छ र निजको कैदको केही हद माफी दिने भनी कारागारको सिफारिश भई आएमा यस कार्यालय मार्फत सो को जाहेरी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा पेश गरिने र भएको निकासी बमोजिम छाड्नु पर्ने व्यवस्था कारागार नियम, २०२० को नियम २९ ले गरे बमोजिम गर्ने गरिएको छ । विपक्षीको चाल चलन राम्रो भएको भनी न त सिफारिश नै आएको छ न त निजलाई छाड्नु पर्ने निर्णय श्री ५ को सरकारको भएको छ । अतः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

११.    यसरी नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन् कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरी दिएको छ निवेदक बुद्धराज तामाङलाई सुन पैठारी मुद्दा लगाई कैद दिन ५४ र जरिवाना रु. ३,२९,१६३।– हुने ठहर त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालयबाट मिति ०४५।८।१७ मा भएको, सोही फैसलालाई राजश्व न्यायाधीकरणबाट मनासिब ठहराई निवेदकलाई हालसम्म कैदमा राखिएको छ । फैसला गरिंदा भंसार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४(८)(क) को आधार लिइएको छ । जो प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुनै सक्दैन भन्नु हुँदै २०४८ आश्विनसम्म जुनसुकै मुद्दाका कैदीले पनि ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद माफि गरी कैदबाट छुटकारा दिने गरिन्थ्यो । ०४८ कार्तिक १ गते देखि सुन चोरी पैठारी निकासी मुद्दा, ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दा र लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा कैदीलाई सो सुविधा नदिने गरी श्री ५ को सरकारले असमान व्यवहार गरेको छ, जो संविधानको प्रतिकूल छ । यसरी मुद्दा तोकी सो सुविधाबाट बन्चित गर्ने अख्तियार सरकारलाई छैन, यो समानताको हक प्रतिकूल हुन गएको छ । निवेदकले ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरी सकेको, तर सो असमान व्यवहारबाट हाल कारागारमा नै बन्दी जीवन बिताई रहेको हुँदा निवेदकलाई संविधान प्रदत्त समानताको हकबाट बन्चित गर्न मिल्दैन । तसर्थः निवेदकलाई पनि अन्य मुद्दाका कैदी सरह व्यवहार गरी कैदबाट मुक्त गरी दिनु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भने त्यसै गरी निवेदक तर्फबाट नै उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले निवेदक बुद्धराज उपर सुन चोरी पैठारी मुद्दाको अभियोग लगाई कैद र जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको र हाल निवेदक थुनामा रहेका छन् । कारागार नियमावली, २०२० ले कैदी जीवन बिताई रहेका ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरी सकेको कैदीहरुलाई बाँकी कैद माफी या मिनाहा दिई कैदबाट छुटकारा दिने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले सो कैद भुक्तान गरी सकेको अवस्थामा सुन चोरी पैठारी मुद्दाका कैदी समेतलाई उक्त सुविधा नदिने गरी मुद्दा किटान गरी पाउने सुविधाबाट बन्चित गरी असमान व्यवहार गरेको छ यस प्रकारको काम कारबाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित हुन गएको छ, तसर्थ यस्तो असमान व्यवहार गर्ने काम कारवाही बदर गरी उक्त सुविधा निवेदक समेतलाई दिनु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट छुटकारा पाउनु पर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक सुन चोरी पैठारी मुद्दामा अख्तियार प्राप्त निकाय र अधिकारीको आदेशबाट थुनामा रहेको कुरामा विवाद छैन । जहाँसम्म कैद मुक्त हुने भन्ने निवेदन जिकिर छ त्यस तर्फ हेर्दा निवेदकलाई ०४९ साल मार्ग १७ गते सम्म कैद ठेकेको लगत दिइएको छ समानता भएन भन्ने सम्बन्धमा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको प्रत्येक कैदीले बाँकी कैद माफी पाउनु नै पर्दछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । यो त विवेकको कुरा सम्म हो, यो कानुनी हकको विषय होइन जो निवेदकले पनि पाउनै पर्ने हुन्छ । मुद्दाको गाम्भिर्यतालाई हेरी राज्यले मुद्दा विशेषका कैदीलाई प्राथमिकता दिन सक्ने छ कुनै मुद्दा राज्य विरुद्धका मात्र हुन्छन् भने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै अपराध भनिएको हुन्छ । सोही कारण सुन चोरी पैठारी मुद्दा समेतलाई त्यस प्रकार पृथक स्थान दिइएको हो । यसबाट निवेदकलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्न मान्न मिल्ने नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२.   यसमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

१३.   निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा निवेदक बुद्धराज तामाङ सुनचोरी पैठारी मुद्दामा अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णय आदेश अनुसार थुनामा रहेकोमा विवाद देखिन आएन । त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालयको मिति ०४५।८।१७ को फैसलाबाट निवेदकलाई कैद दिन ५४ र जरिवाना रु. ३,२९,१६२।– हुने ठहर भएको, सो फैसलाउपर निवेदक तर्फबाट राजश्व न्यायाधीकरण समक्ष परेको पुनरावेदनमा निर्णय हुँदा इन्साफ मनासिब ठहराई थप कैद दिन ५ र जरिवाना रु. ३२,९१६।२० को सजायँ ठेक भएको सो बमोजिम नै निज निवेदकलाई कैद ठेक भएको देखिन्छ । फैसला अनुसार कैद ठेक भएकोमा निवेदकको अन्यथा जिकिर रहेको पाइदैन ।

१४.   यसै बीचमा सुन चोरी पैठारी मुद्दा, लागू औषध सम्बन्धी र जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दालाई बाहेक गरी २०४८।७।१ गतेबाट कारागार नियमावली, २०२० बमोजिम दिँदै आएको सुविधा, उक्त मुद्दामा कैदीहरुलाई नदिने गरी श्री ५ को सरकारबाट आदेश निर्देशन भएको छ । यसबाट संविधानको धारा ११(१) र (३) द्वारा प्रदत्त समानताको हकको हनन् हुन गएको भन्ने निवेदकको सार निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।

१५.   यसमा अख्तियार प्राप्त निकाय या अधिकारीको आदेशबाट कानुन बमोजिम थुनामा रहन बस्न गएको व्यक्तिहरुलाई खास आधारमा केही हद सम्मको कैद मिन्हा दिई कैद मुक्त गर्न सक्ने भन्ने भए तापनि कारागार नियमावली, २०२० अनुसार यस प्रकारको सुविधा, स्वयं कारागारबाट प्रदान गर्न सक्ने अधिकार कारागारलाई प्रत्यायोजन गरेको देखिँदैन । त्यस प्रकार कैदको सुविधाका लागि सिफारिशसम्म कारागार कार्यालयले गर्न सक्ने देखिन्छ । तर कारागारको सिफारिश नै बन्धनकारी हुने भन्न सकिन्न । तसर्थ निर्दिष्ट अवधिको कैद मिन्हा पाउने भन्ने कुरा कैदी या थुनुवाको अधिकारको कुरा होइन, यो केवल खास आधारमा कैदीलाई प्रदान गर्ने सुविधा सम्म हो, जो दण्डको सिद्धान्तद्वारा अभिप्रेरित रहेको हुन्छ । जुन सुविधा मलाई दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब भन्न मान्न मिल्ने देखिएन ।

१६.    श्री ५ को सरकारबाट मुद्दा किटान गरी कारागार नियमावली, २०२० बमोजिमको सुविधा नदिई समानताको हकबाट बन्चित गरेको भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा उल्लेखित मुद्दामा थुनामा रहे बसेका कैदी या थुनुवालाई सो सुविधाको लागि सिफारिश नगर्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पत्राचार भएको भन्ने लिखितजवाफ पनि नरहेको, यसरी मुद्दा किटी मुद्दाको प्रकृतिको स्वरुप सम्म निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार विपक्षीलाई नरहेको नभएको भन्न नसकिने, तर मुद्दाको प्रकृतिको आधारबाट कैदी या थुनुवाले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाबाट बन्चित गरी असमान व्यवहार गर्न सक्ने अख्तियारी विपक्षीहरुलाई प्राप्त भएको देखिन नआउँदा सो हदसम्म विपक्षीहरुको काम कारवाही न्यायसंगत भन्न मिलेन ।

१७.   तर निवेदक बुद्धराज तामाङ अख्तियार प्राप्त अधिकारीको आदेश निर्णयबाट थुनामा रहेको देखिन आउँदा, निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन, रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४९ साल श्रावण १९ गते रोज २ शुभम् ।