शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९११३ - उत्प्रेषण/परमादेश

भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति M २०७०।५।३१

०६७-WO-०३२४

मुद्दा : उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदक M कलाधार सापकोटाकी श्रीमती, नवलपरासी जिल्ला, माकर गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने हिरादेवी सापकोटासमेत

विरूद्

विपक्षी M जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीसमेत

 

  • कुनै जग्गा वा घर सम्बन्धमा आफ्नो हकभित्रको हो भन नालेस आदेश गर्नेले आफ्नो हकदैया रहेको कुरा प्रमाणबाट स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ वा आफ्नो हक अतिक्रमण हुन थाल्यो र अन्य अतिरिक्त उपचारको कानूनी बाटो नभएको वा भएपनि अप्रयाप्त र प्रभावकारी नभएको भनी कानूनी वा संवैधानिक हकको प्रचलनको निमित्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुरूप सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र माग गर्दै प्रवेश गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रवेश गर्ने निवेदकले आफ्नो हक भएको कुरा सर्वप्रथम स्थापित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा वा घरमा कसैको हक हुन दर्ता, तिरो र भोग यी तीन किसिमका प्रमाणहरू हेरिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट M अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा

विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्कर सापकोटा, विद्वान अधिवक्ताद्वय दिनेशप्रसाद घिमिरे, रामबन्धु शर्मा

अवलम्बित नजीर M

सम्बद्ध कानून M

  • नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ -_

 

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छ M

          तत्कालन नेपाल पुनर्वास कम्पनी हाल ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारसँग नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्न लिएको जग्गा नापी हुँदा नवलपरासी जिल्ला, माकर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ (घ) कि.नं. २३२ विपक्षी कम्पनीका नाउँमा नापी भई सो जग्गामा हामी निवेदकसमेतले घरबास निमार्ण गरी बसोबास गरी आएका छौँ । ग्रामीण आवास कम्पनीले उक्त जग्गाको दर्ता श्रेस्ता अध्यावधिक गर्ने जिम्मा २०५५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई पत्राचार गरेको आधारमा सो आयोगले मिति २०५५।९।२८ मा हामी निवेदकसमेतका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरी हामी निवेदकले दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउने अवस्थामा सो आयोगको म्याद समाप्त भई आयोगले तयार पारेको कागजात र निर्णयसमेत उक्त आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको हो ।

            उक्त सुकुम्बासी समस्या आयोगले दर्ता निर्णय गरेको प्लट नक्सा कि.नं. ३६, ३७, ४० को जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा माग्न विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सुझावअनुसार उक्त जग्गाको पूर्जाको सिफारिका लागि गा.वि.स.समेत जाँदा विपक्षी कृष्णप्रसाद ढुङ्गनासमेतले ठूलो रकम माग गरेक, रकम नदिएमा सिफारि नगर्ने जवाफ दिएका थिए ।

यसै क्रममा साविक कि.नं. २३२ को जग्गा मध्येकै जग्गालाई साविक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको रहेछ । तर मिति २०५५।९।२८ को निर्णयमा रहेको हाम्रो नाउँ बाहेकका अन्य व्यक्तिको जग्गालाई मात्र सिफारि गरेको हुँदा हाम्रो नाउँको प्रारम्भिक दर्ताका जग्गा अन्य व्यक्तिलाई पजनी र वितरण गर्ने गम्भर आशङ्‍का रहेको हुँदा हामी निवेदकको अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था रहेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको सम्पत्तिका विषयमा निवेदकको हक मेट्ने गरी अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु तथा मिति २०५५।।२८ को निर्णय कार्यान्वयन गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु भनी विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग काठमाडौं र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नवलपरासी जिल्ला, गा.वि.स. कार्यालय माकरसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्ने मिति २०६७।६।१७ मा हिरादेवी सापकोटासमेतको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।

          रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए लिखित जवाफ साथ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु तथा अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विपक्षीहरूसमेतलाई रोहवरमा राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनको लागि मिति २०६७।७।१७ को पेशी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरू र महान्यायािवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६७।७।१७ को यस अदालतको आदेश ।

          यस नवलपरासी जिल्ला, माकर गा.वि.स. अन्तर्गत रहेको वास्तविक सुकुम्बासी समस्याको पहिचान गरी सोको निराकरण गर्नका निमित्त मिति २०६७।५।२ मा गा.वि.स. स्तरीय सुकुम्बासी समस्या सहयोग समिति गठन गरिएको र सो समितिले जोतभोग, विगतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएका तर जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी नसकेको तथा विवादमा नरहेका निवेदकहरूलाई मात्र जग्गा दर्ताको निमित्त जिल्ला स्तरीय समितिलाई सिफारि गर्ने भनी निर्णय भएको र उक्त समिति गठन भएकै दिनमा समितिसमक्ष सोही गा.वि.स. निवासी रामरतन यादवसमेतका ४१ जना व्यक्तिहरूले जिल्ला नवलपरासी, माकर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ (घ) कि.नं. २३२ को जग्गा विगाहा २० जग्गामा जोतभोग गरेको र विगत आयोग कार्यरत रहेको अवस्थामा माकर सर्वदलय सहमति र गा.वि.स. बाट सिफारि भई निर्णय भईसेकेको, पूर्जा लिन नपाउँदै आयोग विघटन भएको र उक्त पर्जा लिनका लागि जोतभोगका आधारमा सिफारि पाऊँ भनी निजहरूको निवेदन परेको छ । उक्त निवेदनमा माग गरेमध्ये उल्लिखित कि.नं. २३२, ज.वि. २० मध्येकै कि.नं. ३६, ३७ र ४० नं. कित्तामा हाम्रो यसअघि निर्णय भईसकेको जग्गामा क्रमशः मोहन गिरी, सरिता शाही, बेलबहादुर कार्कीसमेतले दर्ताको लागि निवेदन दिएको हुँदा निजहरूको नाउँ खारेज गरी पाऊँ भन्दै विपक्षीमध्येकी हिरादेवी सापकोटाले मिति २०६७।५।११ मा बुद्विप्रसाद सापकोटाले मिति २०६०।५।१४ मा तथा विपक्षी चन्द्रिका श्रेष्ठले मिति २०६७।५।२४ मा निवेदन दिएका छन् । यिनै विपक्षीहरूले पुनः उल्लिखित कित्ताका जग्गाहरू दर्ताको निमित्त सिफारि पाऊँ भनी मिति २०६७।६।१४ मा संयुक्त निवेदन दिनुभएबाटसमेत उक्त जग्गामा विपक्षहरूको भोग नरहेको भनी स्पष्ट भै रहेको अवस्था छ ।

          माथि उल्लेख गरेबमोजिम निवेदकहरूले दावी गरेको जग्गा निजहरूले सिफारि माग गर्दाका अवस्थामा आफ्नो जोतभोग स्पष्ट साथ निवेदनमा खुलाउन नसकेको तथा उक्त विवादित जग्गामा अन्य व्यक्तिहरूको पनि निवेदन पर्न आएको तर यस माकर गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट अन्य कोही कसैलाई दर्ताका निमित्त नदिएको अवस्थामा विपक्षीहरूको माग दावी औचित्यहन रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेतको विपक्षी जिल्ला नवलपरासी, माकर गाउँ विकास समितिको अख्तियारप्राप्त ऐ.गा.वि.स. कार्यकारी सचिव एवं अध्यक्ष चिरञ्जवी अर्यालको तर्फबाट मिति २०६७।७।१६ मा यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

          यसमा निवेदकले उल्लेख गरेको मिति २०५५।९।२८ को निर्णयको अस्तित्व सम्बन्धमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले छलफलको क्रममा स्वीकार गर्नु भएकै देखिँदा रिट निवेदनको प्रकरण नं. २ मा उल्लिखित जग्गा सम्बन्धमा यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म यथास्थितिमा राख्नु, कुनै नयाँ निर्णय नगर्नु भनी मिति २०६७।७।१७ मा यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश ।

          म कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना सर्वदलय समितिको प्रतिनिधिमात्र हुँ । मैले विपक्षीलाई सिफारि दिने पनि हैन । मैले विपक्षीसँग कुनै रकम माग गरेको तथा रकम नदिए सिफारिस नदिने भनेको पनि छैन । मउपरको सम्पूर्ण आरोप झूठ्ठा हो । म राजबहादुर शाही हाल कुनै सरकारी पदको बहालवाला व्यक्ति हैन । मैले कसैसँग कुनै रकम माग गरेको जग्गा दर्ता गरिदिने तयारी नगरेको हुँदा मउपर लगाइएको आरोप झूठ्ठा हो । निवेदन दावीको जग्गामा विपक्षीहरूको जोतभोग बसोबास केही छैन । उक्त जग्गा कित्ताहरू साविकदेखि अन्य व्यक्तिहरूले घर निर्मा गरी अविछिन्नरूपमा जोतभोग बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । तसर्थ निवेदन मागबमोजिमका जग्गाहरू विपक्षीहरूको नाममा दर्ता हुन नसक्नुका साथै निजहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिन नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेतको विपक्षी कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना र राजबहादुर शाहीको मिति २०६७।७।१७ मा यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

          माकर गा.वि.स. वडा नं. २ (घ) कि.नं. २३२ को ज.वि. २० को जग्गामा ग्रामिण आवास कम्पनीको नाममा नापनक्शा रहेको हुँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, नवलपरासीले जोतभोग बसोबास नगरेका व्यक्तिहरूको नाममा निर्णय गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । साथै सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति नवलपरासीले उक्त आवास कम्पनीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिति २०५५।९।२ मा दिइसकेको देखिन्छ । विगतमा आयोग वा समितिले प्रक्रिया पुर्‍याई गरेको निर्णय गाउँ विकास समिति सर्वदलय समितिले गरेको जोतभोग, बसोबासको सिफारि र २१ दिने हकदावीको सूचनासमेतका आधारमा छानबिन गर्दा निर्विवाद भएको समितिको बैठकबाट निर्णय भएपछि नियमानुसारको राजस्व दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई मात्र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न सकिन्छ । तसर्थ विपक्षीले दावी लिएको मूल विषय यस समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको नभै अन्य कार्यालयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज भागी भएकाले खारेज गरी पाऊँ भन्ने मिति २०६७।७।१५ को सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला विकास समिति, नवलपरासीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूले दावी गरेको जिल्ला नवलपरासी, माकर गा.वि.स. वडा नं. २ (घ) कि.नं. २३२ को जग्गा तत्कालन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ग्रामीण आवास कम्पनीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमति दिएको भन्ने ग्रामीण आवास कम्पनीको बोधार्थ पत्रबाट देखिन आएको छ । यस कार्यालयमा सुकुम्बासी आयोगले कागजात बुझाएको होइन र बुझाएको अभिलेखबाट पनि देखिँदैन । तसर्थ यस कार्यालयबाट निवेदकहरूको मौलिक अधिकारमा आघात पर्ने कुनै पनि कार्य भए गरेको नहुँदा यस कार्यालयको हकमा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिराज पन्तको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

          नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद शर्माले मेरो पक्ष यी निवेदकहरूले बसोबास गरी आएको नवलपरासी जिल्ला, माकर गा.वि.स. वडा नं. २ (घ) कि.नं. २३२ विपक्षी कम्पनीका नाउँमा नापी भै उक्त कित्ता जग्गा ग्रामीण आवास कम्पनीले भोगको आधारमा प्लट नक्सा तयार गरी नाप नक्सासमेतका कागजातसमेत दर्ता श्रेस्ता अध्यावधिक गर्ने जिम्मा २०५५ सालमा तत्कालन सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई पत्राचार गरी सो आयोगले मिति २०५५।९।२८ मा मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरी यी निवेदकहरूले प्रमाण पूर्जा पाउने अवस्थामा सो आयोगको म्याद समाप्त भई आयोगले तयार पारेका कागजात र निर्णयसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको हो । तर मिति २०६७।५।२४ मा विपक्षी गा.वि.स.समेतले माथि उल्लिखित साविक कि.नं. २३२ को जग्गामध्येकै जग्गालाई साविक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णयले मेरो पक्षको हकभोग बाहेकका अन्य व्यक्तिका जग्गालाई मात्र सिफारि गरेको हुँदा यसरी मेरो पक्षको नाउँका जग्गा अन्य व्यक्तिलाई पजनी गर्ने गम्भर आशङ्‍का रहेको हुँदा उक्त कार्यलाई रोक्न उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नभयो ।

          त्यसैगरी विपक्षी माकर गा.वि.स.९ तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशप्रसाद घिमिरेले विपक्षी निवेदकहरूले दावी गरेको जग्गामा निजहरूले सिफारि माग गर्दाका अवस्थामा समेत आफ्नो जोतभोग स्पष्टसाथ निवेदनमा खुलाउन नसकेको एवं उक्त विवादित जग्गामा सिफारिको निमित्त अन्य व्यक्तिहरूको पनि निवेदन आएको अवस्थामा यस माकर गा.वि.स.को कार्यालयबाट अन्य कोही कसैलाई दर्ताका निमित्त सिफारि नदिएको अवस्थामा विपक्षीहरूको निवेदन दावी औचित्यहन रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          विपक्षी कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना, राजबहादुर शाहीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामबन्धु शर्माले दावीको जग्गामा यी निवेदक विपक्षीहरूको् जोतभोग बसोबास केही छैन । निजहरूले उक्त जग्गामा घरबास निर्माण गर्नुभएको छैन । उक्त कित्ता जग्गामा अन्य व्यक्तिहरूले घर निर्माण गरी अछिन्नरूपमा जोतभोग बसोबास गर्दै आइरहेका छन । निजहरूको नाउँमा दर्ता पनि नभएको साथै निजहरूको घरबास जोतभोगसमेत नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          त्यस्तै विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्कर सापकोटाले विपक्षीले दावी गरेको जिल्ला नवलपरासी, माकर गा.वि.स. वडा नं. २ (घ) कि.नं. २३२ को जग्गा वन विभागले ग्रामीण आवास कम्पनीलाई हस्तान्तरण भई ग्रामीण आवास कम्पनीको अधनमा रहेको जग्गा भएको देखिन्छ । तत्कालन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलेसमेत ग्रामीण आवास कम्पनीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको र यस कार्यालयमा सुकुम्बासी आयोगले कागजात बुझाएको होइन र बुझाएको अभिलेखबाट पनि देखिँदैन । त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति, नवलपरासीको कार्यक्षेत्र भित्रसमेत उक्त कार्य नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी संलग्न सबूद प्रमाण हेरेपश्चात इन्साफतर्फ विचार गर्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको सम्पत्तिका विषयमा निवेदकको हक मेट्ने गरी अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु तथा पूर्व निर्णयले दर्ताको आदेश भएकाले सो आयोगको मिति २०५५।९।२२ को निर्णय गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिनु भनी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, नवलपरासी र गा.वि.स. कार्यालय, माकर नवलपरासीसमेतका नाउँमा उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन देखिन्छ । निवेदन दावीको जग्गामा विपक्षीहरूको जोतभोग बसोबास केही छैन, उक्त कित्ताका जग्गाहरू साविकदेखि नै अन्य व्यक्तिहरूले घर निर्माण गरी अछिन्नरूपमा जोतभोग बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । उक्त विवादित जग्गामा अन्य व्यक्तिहरूको पनि सिफारिका निमित्त निवेदन आएको तर अन्य कोही कसैलाई दर्ताका निमित्त सिफारि नदिएको अवस्थामा विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेकोबाट निवेदकको मागदावीबमोजिमको उत्प्रेषण वा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

2. इन्साफतर्फ विचार गर्दा माकर गा.वि.स. कार्यालयअन्तर्गत रहेका वास्तविक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सुकुम्बासी समस्या पहिचान गरी सो निराकरणका निमित्त त्यस माकर गा.वि.स. मा मिति २०६७।५।२ गतेका दिन गा.वि.स. स्तरीय सुकुम्बासी समस्या सहयोग समिति गठन गरिएको र सो समितिले जोतभोग, विगतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएका तर जग्गाधनी प्रमाण पर्जा प्राप्त गरी नसकेका तथा विवादमा नरहेका निवेदनहरू मात्र जग्गा दर्ताको निमित्त जिल्लास्तरीय समितिलाई सिफारि गर्ने भनी निर्णय भएको र उक्त समिति गठन भएकै दिनमा यी रिट निवेदक बाहेकका सोही गा.वि.स. निवासी रामरतन यादवसमेतका ४१ जना व्यक्तिहरूले जिल्ला नवलपरासी, माकर गा.वि.स. वडा नं. २ (घ) कि.नं. २३२ को ज.वि. २० जग्गामा जोतभोग गरेको र विगत आयोगमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सर्वदलीय सहमति तथा सिफारिस भई निर्णय भई सकेको तर जग्गा धनी प्रमाण पर्जा लिनु अगावै आयोग विघटन भएको र सो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिनका लागि जोतभोगका आधारमा सिफारि पाऊँ भनी निवेदन दिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न माकर गा.वि.स. को लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

3. निवेदकले दावी गरेको जग्गामा अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि जग्गा दर्ताका निमित्त सिफारिश माग गरेको हुँदा विवाद देखिएकोले त्यसरी विवाद भएको जग्गा दर्ताका निमित्त कुनै व्यक्तिलाई पनि सिफारि दिएको छैन भन्ने मिसिल सलंग्न माकर गा.वि.स.को लिखित जवाफमा उल्लिखित कुरालाई रिट निवेदकहरूले अन्यथा भन्न सकेको देखिएन ।

          4. निवेदन दावीको जग्गामा निवेदकहरूको जोतभोग बसोबास तथा घरबास निर्माण भई निजहरूको हकभोग केही छैन भन्ने कुरा तथा उक्त कित्ता जग्गाहरूमा साविकदेखि अन्य व्यक्तिहरूले घर निर्माण गरी अछिन्नरूपमा जोतभोग बसोबास गर्दै आइरहेका छन् भन्ने लिखित जवाफबाट निवेदकको भोगकै तथ्य नै विवादित भएको देखिन्छ । यसरी निजहरूको नाउँमा जग्गा दर्ता भएको छैन भन्ने तथ्य लिखित जवाफबाट देखिन्छ । कुनै जग्गा वा घर सम्बन्धमा आफ्नो हकभित्रको हो भन नालेस आदेश गर्नेले आफ्नो हकदैया रहेको कुरा प्रमाणबाट स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ वा आफ्नो हक अतिक्रमण हुन थाल्यो र अन्य अतिरिक्त उपचारको कानूनी बाटो नभएको वा भएपनि अप्रयाप्त र प्रभावकारी नभएको भनी कानूनी वा संवैधानिक हकको प्रचलनको निमित्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुरूप सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र माग गर्दै प्रवेश गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रवेश गर्ने निवेदकले आफ्नो हक भएको कुरा सर्वप्रथम स्थापित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा वा घरमा कसैको हक हुन दर्ता, तिरो र भोग यी तीन किसिमका प्रमाणहरू हेरिन्छन् । यहाँ जग्गा दर्ता भई सकेको अवस्था देखिदैन । तसर्थ निवेदकको दर्ताको जग्गा यो होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । निवेदकले यी घर जग्गाको तिरो बुझाएको निस्सा छ पनि भन्न सकेको देखिदैन । निवेदकले भोगको आधारमा आफ्नो हक भएको भन दावी लिएको देखिन्छ । तर निवेदकको भोग रहेको तथ्य प्रमाणित गर्ने कुनै निस्सा प्रमाण पनि निवेदनपत्र साथ सलंग्न रहेको देखिदैन । अपित अरू व्यक्तिको भोग भनी भोग विषयमा नै विवाद रहेको देखिन आयो । यसरी भोगमा विवाद रहेको र निवेदकले भोगको कुनै निस्सा प्रमाण पेश गर्न नसकेको यस अवस्थामा जग्गा दर्ता मुद्दा हेरेको जस्तो गरी यो यसको हक छ र जग्गा नाममा दर्ता गरिदिनु भन यस असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट सबू प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी हेरिने र निर्णय गरिने विषय वस्तु नभएको समेतको कारणबाट निवेदक मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जार गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

          5. अतः प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको कुनै पनि सवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको नदेखिँदा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने नभई प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शुभम......।  

 

जला अधिकृत : शकुन्तला कार्की

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु