निर्णय नं. ८५८१ - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निर्णय नं. ८५८१
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
संवत् २०६७ सालको रिट नं. १०४०
आदेश मितिः २०६७।११।२९।१
विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदकः सप्तरी जिल्ला, बनैनिया गाउँ विकास समिति वार्ड नं. १ घर भै सडक विभागको पुल दरवन्दीमा दरवन्दी रही हाल सुनसरी मोरङ पुल निर्माण आयोजना इटहरीमा आयोजना प्रमुख (रा.प.द्वि.प्रा.) पदमा कार्यरत कृत्यानन्द ठाकुर
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत
§ मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारीले दिएको अङ्क गणनामा त्रुटि देखिई सोलाई सच्याई दुवैतर्फ सही गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
§ सुपरीवेक्षकले अङ्क सच्याएको कार्यलाई अन्यथा उद्देश्य वा मनसायले गरेको प्रमाणित भएमा बाहेक स्वाभाविक क्रममा र रीतपूर्वक नै सो गरे भएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ सुपरीवेक्षकले अघि दिएको अङ्क पछिबाट दुराशयपूर्ण तवरबाट घटाएको भन्न नमिल्ने कारणबाट निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी दिएको अङ्कलाई गणना गरी सबैभन्दा बढी अङ्क पाएकालाई बढुवा गरेको बढुवा समितिको निर्णय तथा सोउपर उजूरी सुनी लोकसेवा आयोगले सदर गरेको निर्णय समेतलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ का.स.मू. फाराममा दिएको अङ्कमा चित्त नबुझे निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क को उपदफा (६घ) अनुसार तोकिएको अधिकारीसमक्ष उजूर गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा सो अधिकारी नतोकिएको कारण उजूरीको सुनुवाई हुन नसकेकोमा कानूनबमोजिम काम गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएको पदाधिकारीले उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पदाधिकारी नतोकी आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेबाट आफ्नो उजूरीमा सुनुवाई हुने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेकोले उक्त ऐनबमोजिम अधिकारी तोक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ता हरि उप्रेती
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ता तारानाथ ढुङ्गाना
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(क)(६(घ)
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को ८४
आदेश
न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं आदेश निम्न प्रकार छः
निवेदक मिति २०३५।६।९ मा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह तत्कालीन ट्रान्सपोर्टेशन उपसमूहको इन्जिनियर (रा.प.तृ.श्रेणी प्राविधिक) पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०५२।८।१९ मा हाइवे उपसमूहको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (रा.प.द्धितिय श्रेणी प्रा.) पदमा बढुवा भई सडक विभाग अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयहरू हुँदै हाल सुनसरी मोरङ पुल निर्माण आयोजनामा कार्यरत छु ।
यसैबीच विपक्षी लोकसेवा आयोगद्वारा २०६६।६।२८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा सूचना नं. १९९।०६६।०६७ को सि.नं. २ सूचना नं. २।०६६।०६७ को विज्ञापनमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूहको रा.प.प्रथम श्रेणीको पद संख्या २ (दुई) पद कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवामा निवेदकले फारम भरी बढुवाको प्रतिक्षामा बसेको र बढुवा सिफारिश सूची प्रकाशन गर्नुभन्दा अगावै आ.व. ०६५।०६६ को का.स.मू.को अङ्क सच्याउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क को उपदफा (६घ) बमोजिम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा २०६६।६।१२ मा निवेदन दिएकोमा का.स.मू. अङ्क संशोधन नगरी बढुवाको कारवाही अगाडि नबढाइयोस भन्ने माग गरी पुनः २०६६।९।१३ मा आयोगको अध्यक्षज्यूलाई निवेदन दिदा समेत कुनै पहल गरिएन । बढुवा समितिबाट २०६६।११।१२ को निर्णयानुसार बढुवा सूचीमा निवेदकबाहेक २ जनाको नाम बढुवाको लागि सिफारिश गरियो । सिफारिश सूचीमा चित्त नबुझी का.स.मू. बापत सुपरीवेक्षकबाट २५ पूर्णाङ्क नै दिएकोमा उक्त का.स.मू. केरमेट भएको हुँदा २५ अङ्क नै कायम गरी आफ्नो नाम सिफारिश गरिपाऊँ भनी आयोगमा मैले दिएको उजूरीमा अङ्क गणना गरेको मिलेकै देखिएको भनी मेरो निवेदन खारेज भई २०६६।११।१३ को गो.प.को सूचना सिफारिश सूची यथावत कायम हुने निर्णय भएकोले अन्यायमा परी न्यायिक उपचारको लागि सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
बढुवाका आधारहरू मध्ये सर्वाधिक ४० अङ्क प्रदान गरिने का.स.मू. बापतको अङ्क प्रदान गर्दा पक्षपात, मोलाहिजा र अनियमितता नहोस् भन्ने हेतुले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७८, ७८ख, ७८ग मा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा २४क को उपदफा (६ग) अनुरूप का.स.मू. बापतको अङ्क बारे जानकारी माग गरेकोमा २०६५।०६६ को पुनरावलोकन समितिले दिएको अङ्क बाहेकको ३५ पूर्णाङ्कमा ३१ अङ्क दिई नि.से.नि. २०५० को नियम ७८ बमोजिम न्यून मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुनै कारण र आधार बेगर मलाई कम अङ्क प्रदान गरेको हुनाले निजामती सेवा ऐनको दफा २४ (६घ) बमोजिम छानबीन गरी पाउन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा दिएको निवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएकोमा कुनै कारवाही नगरी विपक्षी सुदर्शनराम भण्डारी र लीलानाथ त्रिपाठीलाई सिफारिश गर्ने काम भयो । निजामती सेवा ऐन, २०४८ को दफा २४क (६घ) समेतको कानूनी उपचारको प्रक्रियालाई निष्प्रभावित पारी मेरो निवेदनमा कुनै निर्णय नगरी बढुवाको सिफारिश गरियो । उजूरी सुन्ने अधिकारी नतोकिएकै कारणले ऐनले तोकिएको उक्त उपचारको व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने हकदैया विपक्षीहरूलाई छैन । नियम ८५ बमोजिम बढुवा समितिले आवश्यक व्याख्या वा व्यवस्था गरी का.स.मू.को अङ्क संशोधन गरेर मात्र बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा उक्त व्यवस्थाको उपेक्षा गरिएको छ ।
अनौपचारिक रुपमा थाहा पाएअनुसार सुपरीवेक्षकले मलाई उक्त आ.व. ०६५।०६६ को का.स.मू. बापत अङ्क प्रदान गर्दा शुरुमा २५ अङ्क प्रदान गरेकोमा त्यसलाई गैरकानूनी रुपले केरमेट गरी सो अङ्कलाई घटाई २१ अङ्क कायम गरेको भन्ने बुझिएको छ । बदनियतपूर्वक अङ्क घटाएको कुरा उक्त का.स.मू. फाराम हेरेमा प्रष्ट देखिन्छ । का.स.मू. फारममा पहिले निजले मूल्याङ्कन गर्दा अति उत्तम स्तरको ४ वटै मूल्याङ्कनका आधारमा ६.२५ का दरले २५ अङ्क प्रदान गरी पछि त्यसलाई सच्चाएर उत्तमको कोठामा ठीक चिन्ह (ü) लगाएको अवस्था छ । सुपरीवेक्षकले दिनसक्ने २५ पूर्णाङ्कमध्ये २१ अङ्क दिदा सो अङ्क ९० प्रतिशतभन्दा कम हुन आउँछ । यदि २१ अङ्क स्वाभाविक हिसाबले दिएको भए कारण खोली राख्न आवश्यक थिएन तर पहिले २५ अङ्क प्रदान गर्दा खोलिएको कारणमा अति उत्तम लेखिएकोमा अति उपसर्ग जतिलाई काटेर “उत्तम” मात्र कायम गरेबाटपनि बद्नियतपूर्वक जानजान पहिले दिएको अङ्क सच्याएको तथ्य प्रमाणित हुन आउँछ र त्यस्तो बेरीत एवंम् बदनियतपूर्वक गरिएको मूल्याङ्कन बदरभागी छ । मेरो पहिले प्रदान गरिएको २५ अङ्कलाई मान्यता दिएमा विपक्षी लीलानाथ त्रिपाठीको अङ्कभन्दा बढी हुन गई बढुवाको दोस्रो सूचीमा मेरो नाउँ बढुवामा आउने निश्चित छ ।
अतः विपक्षीहरूको उपरोक्त कामकारवाहीबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १३(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त हक एवं बढुवा हुने हक समेत हनन् हुन गएकोले विपक्षी बढुवा समितिको २०६६।११।१२ को निर्णय एवं सोबमोजिम मिति २०६६।११।१३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र बढुवा समितिको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी आयोगबाट भएको मिति २०६७।१।९ को निर्णय तथा विपक्षी नं. ६ र ७ को विपक्षीहरूलाई बढुवा नियुक्ति दिने निर्णय, बढुवा नियुक्ति एवं पदस्थापन पत्र लगायत मलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी भएका यावत कामकारवाही एवं निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई आ.व. २०६५।०६६ को का.स.मू. फारममा सुपरीवेक्षकले दिएको शुरुको २५ अङ्कलाई नै मान्यता प्रदान गरी निवेदकको नाम बढुवाको लागि सिफारिश गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८४ बमोजिम जेष्ठता कायम गर्ने गरी बढुवा नियुक्ति दिई पदस्थापन गरी नियमानुसार पाउने तलब भत्ता लगायतका नियमानुसार पाउने सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकीर ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६७।१।२८ को आदेश ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारीबाट नियमानुसार मूल्याङ्कन भई आएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मानी आयोगबाट बढुवा सिफारिश सम्बन्धमा भएको कानूनसम्मत कार्यलाई विपक्षीले अन्यथा अर्थ गर्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
लोकसेवा आयोगको ब.सू.नं. २।०६६।०६७ नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह रा.प.प्र. श्रेणीको पद २ मा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा सिफारिशको लागि बढुवा समितिको बढुवा सिफारिश गरेको नामावलीको सूचना मिति २०६६।११।१३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सम्बन्धित निकायबाट नियमानुसार मूल्याङ्कन भई आएको का.स.मू. बापतको अङ्क प्रदान गरी कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा निज कृत्यानन्द ठाकूरको नाम बढुवा सिफारिश नामावलीमा पर्न नसकेको हो । लोकसेवा आयोगको निर्णय नं. ३०८।२०६७।१।९ अनुसार “बढुवा समितिबाट उजूरकर्ता कृत्यानन्द ठाकुरको का.स. मूल्याङ्कन भई आएको आधारमा अङ्क गणना गरेको मिलेकै देखियो” भन्ने समेत व्यहोरा भएको निर्णयको प्रतिलिपि लोकसेवा आयोगको प.सं. उ.स.प. १०(२)४२।०६६।०६७ मिति २०६७।१।१० को पत्र प्राप्त भएको थियो । सो निर्णय समेतको आधारमा बढुवा समितिको बढुवा सिफारिश भएका उम्मेद्वारहरूको बढुवा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको सम्म हो । रिट निवेदकलाई मर्का पर्ने गरी यस बढुवा समितिबाट कुनै निर्णय वा कार्य नभएको हुँदा बिना आधार र कारण यस बढुवा समितिलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट जारी हुनुपर्ने होइन । बढुवा समितिले रिट निवेदकले जिकीर लिनु भए अनुसारको कुनै कामकारवाही गरी निजको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् नगरी केवल ऐन नियमको परिधिभित्र रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा यस बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाउन नपर्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत बढुवा समितिको तर्फबाट समितिका सदस्य सचिव बालानन्द पौडेलको लिखित जवाफ रहेछ ।
विपक्षी निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा यस कार्यालयको के कुन कामकारवाहीका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त निजहरूको मौलिक हक हनन् हुन गएको हो भन्ने कुरा उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने होइन । जहासँम्म निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क केरमेट भई बढुवासम्बन्धी कानूनी अधिकार हनन् भएको भन्ने प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० मा व्यवस्थित प्रक्रिया एवं कार्यविधिको अवलम्बन गरी निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको एवं निवेदकको का.स.मू. को अङ्कसम्बन्धी बढुवा समितिले प्रचलित कानूनको परिपालना गरी गरेको निर्णय र सो निर्णयउपर लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय समेतलाई कानूनबमोजिम कै निर्णय मान्नु पर्ने भई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीको लिखित जवाफ रहेछ ।
सर्वप्रथम यस मन्त्रालयको के कुन कामकारवाहीबाट विपक्षीको के कस्तो हक अधिकार हनन् हुन गएको हो रिट निवेदनमा स्पष्ट दावी लिन सकेको नपाईदा बिना आधार र कारण यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट खारेज योग्य छ । जहाँसम्म कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त गरिएको अङ्क संशोधन गरेर बढुवा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने दावी छ, यसमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क संशोधन गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा बढुवा समितिलाई नभएकोले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत निजले प्राप्त गरेको अङ्क प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम गणना गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भएकोले यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै कामकारवाही नभएको नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको हकमा का.स.मू. फाराममा सुपरीवेक्षकले सम्पादन गरेको कामको आधारमा नै प्रत्येक आ.व.मा मूल्याङ्कन गरी ९५ प्रतिशत भन्दा बढी (अधिकतम् पच्चीस अङ्क) र ७५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्रदान गर्ने मूल्याङ्कनकर्ताले (सुपरीवेक्षकले) सोको पुष्ट्याई दिनपर्ने व्यवस्था र ७५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई निजले प्रतिकृया दिएमा सो समेत राखी पुनरावलोकन समितिसमक्ष पेश गर्ने, यसरी सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता दुवैको मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ता समक्ष फिर्ता पठाए पछि पहिले गरेको मूल्याङ्कन संशोधन गर्न आवश्यक नभए सोको औचित्य खुलाई पठाउनु पर्ने सम्मको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (७) मा गरेको छ । तर सुपरीवेक्षकले प्रदान गरेको अङ्कलाई घटबढ वा परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार यस मन्त्रालयलाई रहेको छैन । रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै प्रमाण, आधार र कारण समेत देखिदैन । का.स.मू. फाराममा अङ्क घटाई केरमेट गरेको भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट सो विषय निर्क्यौल हुने नै हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण नहुँदा खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको लागि सुपरीवेक्षकको हैसियतले निजामती सेवा ऐन र नियममा तोकिएको आधारमा कानूनबमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनको प्रकरण ६ को उपप्रकरण (६) मा का.स.मू. बापत अङ्क प्रदान गर्दा शुरुमा २५ अङ्क र पछि गैरकानूनी रुपले केरमेट गरी अङ्क घटाई २१ अङ्क प्रदान गरेको भन्ने मनगढन्ते झूठा आरोप लगाउनु भएको छ । निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क को उपदफा (६घ) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८, ७८ख, ७८ग र नियम ८५ उल्लेख गरी सुपरीवेक्षकको विवेकाधिकारको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह लगाई निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीको अपव्याख्या गरी रिट निवेदकले आफ्नो मनोगत अर्थ लगाई ऐन र नियमका शब्द वाक्यहरूको अपब्याख्या गरी रिट दायर गर्नु भएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ को बढुवा समितिले कार्यसम्पादन क्षमताको आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेद्वारलाई मिति २०६६।११।१२ को निर्णयअनुसार मिति २०६६।११।१३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिश सूचीमा आफ्नो नाम उल्लेख नभएकै कारण र आधारमा रिट निवेदन दिनुभएको छ । निज निवेदकले बढुवा समितिले सिफारिशको लागि कार्यरत रहेको पदमा तोकिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गरिएको, उच्च अनुभव उच्च कार्यदक्षता तथा कार्य कुशलता जस्ता मूल्याङ्कनको आधारभूत बुँदा कहिँ कतै उल्लेख समेत नगरी मैले अनौपचारिक जानकारीको आधारमा थाहा पाऊँ भन्दै रिट दायर गरिएको र म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले रिट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकमा कुनै किसिमको आघात पारेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक गरी कैयौं सिद्धान्तहरू समेत प्रतिपादन भइसकेका छन् । साथै निवेदक रामकृष्ण तिवारी विरुद्ध तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतको मुद्दामा निर्णय नं. ७०९५ नेकाप २०५९ मा प्रकाशित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने सडक विभागका उपमहानिर्देशक हरिओम श्रीवास्तवको लिखित जवाफ ।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक इन्जिनियरिङ्ग पदमा बढुवाको लागि नेपाल सरकारले मिति २०६६।११।१२ को निर्णयअनुसार मिति २०६६।११।१३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिश सूचीमा हामी लिखित जवाफकर्तामध्ये म श्री लीलानाथ त्रिपाठी र म श्री सुदर्शनराम भण्डारीको नाम बढुवा भएको देखि रिट निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क उपदफा (६घ) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८, ७८ख, ७८ग र नियम ८५ को हवाला दिँदै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन केरमेट भएको, सुपरीवेक्षकले दिएको अङ्क घटाई कायम गरी का.स.मू. फारम संशोधन भएको भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषयमा सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले निर्णयमा निजहरूको विवेकाधिकार औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह लगाई निजामती सेवा ऐन र नि.से.नि.को अपव्याख्या गरी प्रचलित कानूनबमोजिम भएको हामीहरूको बढुवालाई रिट निवेदकले आफ्नो मनोगत अर्थ लगाई केवल पूर्वाग्रही भावनाले रिट दायर गर्नु भएको छ । निजामती सेवा ऐन र नियममा तोकिएको आधारमा कानूनबमोजिम मूल्याङ्कन भै आएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई मनगढन्ते तरिकाले रिट निवेदकले अर्थ लगाई अपव्याख्या गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा कार्यसम्पादन क्षमता छुट्याउन सकिने हुँदा सो आधारमा बढुवा समितिले सिफारिशको लागि कार्यरत रहेको पदमा तोकिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गरिएको, उच्च अनुभव, उच्च कार्यदक्षता तथा कार्य कुशलताको आधारमा योग्य ठहर्याई नेपाल सरकारले उपयुक्त उम्मेद्वारलाई कानूनसम्मत रुपमा बढुवा हुने प्रक्रिया हो । रिट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकमा हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले कुनै किसिमको आघात पारेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रत्यर्थी लीलानाथ त्रिपाठी र सुदर्शन भण्डारीको संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ ।
यसमा निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामसहित बढुवा समितिको निर्णय फाइल १, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमका सम्बन्धमा निवेदकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिएको निवेदन र सोउपर भएको कारवाहीसहितको फाइल समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तथा बढुवा समितिको निर्णयउपर निवेदकको लोकसेवा आयोगमा परेको उजूरी र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको फाइल लोकसेवा आयोगबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६७।६।१९ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ता हरि उप्रेतीले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा बढुवा सम्बन्धमा निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी बढुवा गर्ने व्यवस्था प्रष्ट किटान गरिएको छ । रिट निवेदकलाई नियमले तोकेको का.स.मू. बापतको अङ्कमा सुपरीवेक्षकबाट दिएको २५ अङ्क केरमेट गरी २१ अङ्क कायम गरी बद्नियतपूर्वक जानाजान पहिले दिएको अङ्कलाई सच्याइएको छ । निवेदकले २५ अङ्क पाउँदा विपक्षी लीलानाथको भन्दा बढी अङ्क हुने भई निवेदकको बढुवा हुने निश्चित छ । न्यून अङ्क प्रदान गर्ने कारण र आधार समेत खुलेको देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम २४क बमोजिम संशोधन गरी बढुवा सूची प्रकाशन गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा कुनै सुनुवाई नगरी र उजूरी सुन्ने अधिकारीसमेत नतोकी रिट निवेदकलाई बढुवा हुनबाट बञ्चित गरिएकाले प्रत्यर्थीहरूको बढुवा निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी निवेदकले सुपरीवेक्षकबाट अगाडि पाएको २५ अङ्क नै गणना गरी बढुवामा सिफारिश गर्नु भनी उत्प्रेषण परमादेश लगायतका आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने र विपक्षी मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले रिट निवेदकको हकमा त्यसरी प्राप्त अङ्कलाई केरमेट गरेको नभई सामान्य त्रुटिसम्म सच्याउने किसिमले अक्षरमा नसच्याई अङ्क मात्र सच्चिन गएको अवस्था देखिन्छ । त्रुटिलाई सच्याएर अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट सही गरेको देखिएको छ । सामान्य त्रुटि सच्याउन पाउने नजीर समेत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भैरहेको अवस्था छ । कानूनबमोजिम भएको बढुवा निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने र प्रत्यर्थी लीलानाथ त्रिपाठीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता तारानाथ ढुङ्गानाले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले तोकेको कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत नै बढुवा सूचना प्रकाशन भएको हुँदा बदर गर्न पर्ने अवस्था छैन । रिट खारेजहोस् भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
रिट निवेदकले मुख्यतः नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह, हाइवे उपसमुहको रा.प.प्रथम श्रेणीको पद संस्था २ कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा द्वारापूर्ति गर्ने गरी दर्खास्त आह्वान गरिए अनुरूप उक्त पदमा फारम भरी बढुवाको लागि सिफारिश हुने आशाको साथ प्रतिक्षामा वसेकोमा निवेदक बाहेक अन्य व्यक्तिहरूको नाम बढुवाको लागि सिफारिश गरिएकोले लोकसेवा आयोग बढुवा समितिमा उजूरी गरेकोमा बढुवा समितिको २०६६।११।१२ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिम २०६६।११।१३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र बढुवा समितिको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी आयोगबाट भएको मिति २०६७।१।९ को निर्णय तथा विपक्षी नं. ६ र ७ का विपक्षीहरूलाई बढुवा नियुक्ति दिने निर्णय, बढुवा नियुक्ति एवं पदस्थापना पत्र लगायत निवेदकलाई असर पार्ने यावत कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई आ.व.०६५। ०६६ को का.स.मू. फारममा सुपरिवेक्षकले दिएको शुरुको २५ अङ्कलाई मान्यता प्रदान गरी निवेदकको नाम बढुवाको लागि सिफारिश गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८४ बमोजिम जेष्ठता कायम गर्ने गरी बढुवा नियुक्ति दिई पदस्थापन गरी नियमानुसार पाउने तलब भत्ता लगायतका सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिएको देखिन आयो ।
प्रत्यर्थी मन्त्रालय तथा बढुवा समितिको लिखित जवाफमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारीबाट नियमानुसार मूल्याङ्ककन भइआएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मानी आयोगबाट बढुवा सिफारिश गरिएको हुँदा रिट निवेदक कृत्यान्द ठाकुरको नाम बढुवा सिफारिश नामावलीमा पर्न नसकेकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक नेपाल सरकार, सडक विभागको हाइवे उपसमूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी भएको र सोही समूह एवं उपसमूहको रा.प. प्रथम श्रेणीका लागि प्रकाशित भएको सूचना नं. १९९।२०६६–०६७ को कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको लागि उम्मेद्वार भएको र निजको नाम बढुवा समितिको सिफारिशको नामाबलीमा नपरी निजको लोकसेवा आयोगमा उजूरी परेकोमा बढुवा समितिको सोही निर्णयलाई सदर गरेकोले यस अदालतमा प्रस्तुत रिट परेको छ । निजलाई दिएको का.स.मू. फारामको अङ्कमा चित्त नबुझी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क को उपदफा (६घ) बमोजिम निजले निवेदन दिएकोमा सो उपदफाबमोजिम उजूरी सुन्ने अधिकारी नतोकिएको कारणबाट निजको निवेदनमा सुनवाई हुन नपाउँदै बढुवा समितिको निर्णय भएको र प्रत्यर्थीहरू सुदर्शनराम भण्डारी र लीलानाथको बढुवा भएको र यी निवेदकको नाम नपरेको भन्ने तथा आफूलाई का.स.मू. फारममा दिएको अङ्क सुपरीवेक्षकले अघि २५ अङ्क दिएपछि सोलाई काटी २१ अङ्क दिएको हुँदा आफूलाई बढुवा नदिने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक सो अङ्क केरमेट गरेको भन्ने समेत निजको कथन रहेको छ । तर निजलाई का.स.मू. फाराममा दिएको अङ्क निजको कार्यसम्पादनको स्तर एवं कार्यक्षमताको आधारमा दिइएको र बदनियतपूर्वक निजको अङ्क घटाइएको छैन भन्ने समेत प्रत्यर्थीमध्ये सुपरीवेक्षक समेतको तथा निजलाई दिएको अङ्क गणनाको आधारमा बढुवा गरी सूचना प्रकाशन भएकोले कानूनअनुरूप नै छ भन्ने अन्य प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम निजामती कर्मचारी सम्पादन गरेको कामको परिणाम कामको गुणस्तर, काम गर्न लगाएको समय र सम्पादित कामको लागत समेतको आधारमा नियम ७८ बमोजिम तथा अनुसूची १५क मा तोकिएको ढाँचाको आधारमा मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोबमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीले सम्पादित गरेको काम समग्र मूल्याङ्कन गरी उपर्युक्त प्रत्येक शीर्षकको सम्बन्धमा अतिउत्तम, उत्तम सामान्य तथा न्यून भनी मूल्याङ्कन गरिने र ती प्रत्येक शीर्षकबापत अङ्कभार पनि सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । सोबमोजिम सुपरीवेक्षकले गर्ने मूल्याङ्कनबापत अति उत्तमका लागि प्रत्येक शीर्षकमा ६.२५, उत्तमका लागि ५.२५ सामान्यका लागी ४.२५ र न्यूनका लागी ३.२५ का दरले अङ्क भार रहेको पाइन्छ । यी निवेदकलाई सुपरीवेक्षकले पहिले मूल्याङ्कन गरी त्यसपछि पुनरावलोकनकर्ताले र पुनरावलोकन समितिले समेत नियमबमोजिम मूल्याङ्कन गरी अङ्क समेत दिएको बढुवा समितिबाट प्राप्त निजको सक्कल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामबाट देखिन्छ । निवेदकको सो सक्कल का.स.मू.फारम हेर्दा सुपरीवेक्षकले उक्त प्रत्येक शीर्षकको उत्तम महलमा (ü) टिक मार्क लगाई मूल्याङ्कन गरेको देखिएछ भने अति उत्तम महलको कुनै शीर्षकमा टिकमार्क वा संकेत गरेको देखिदैन । तर सुपरीवेक्षकले दिएको प्रत्येक शीर्षकको अङ्क जोड गर्दा २५ अङ्क भनी लेखिएकोलाई काटी २१ अङ्क लेखी सो काटिएको दाँया बायाँ हस्ताक्षरको सही गरेको भन्ने देखिन आउँछ । सुुपरीवेक्षकले सोही तरीकाबाट दिएको अङ्कलाई यी निवेदकले चुनौती दिएको छ । तर कुनै निजामती कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारीले उक्त प्रकारले मूल्याङ्कन गरी अङ्क समेत दिएकोमा सो अङ्क गणनामा त्रुटि हुन गए सोलाई सच्याउनु नपाउने गरी निजलाई कुनै कानूनले रोक लगाएको देखिँदैन । सोको अलावा निज सुपरीवेक्षकले २०६६।४।१५ मा त्यसरी उत्तम महलमा चिन्ह लगाई मूल्याङ्कन गरिसकेपछि पुनरावलोकनकर्ताले २०६६।५।९ मा र पुनरावलोकन समितिले २०६६।५।११ मा मूल्याङ्कन गरेको भन्ने उक्त सक्कल का.स.मू. फारामको अवलोकनबाट देखिन्छ । सुपरीवेक्षकले उत्तम महलमा (ü) टिक मार्क लगाएको र अङ्कगणनामा २५ अङ्क लेखिन गएकोमा पछि सो २५ अङ्कलाई सच्याई २१ लेखी सो सच्याएको स्थानमा सही गरेको देखिँदा नियमावलीले उत्तमबापत तोकेको प्रत्येक शीर्षकको लागि ५.२५ का दरले ४ महलको जम्मा अङ्क २१ हुने हुँदा पछिबाट बढुवा नदिने प्रयोजन र उद्देश्यले अङ्क घटाएको भनी स्वाभाविक रुपमा अनुमान गर्न सकिने देखिदैन । मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारीले दिएको अङ्क गणनामा त्रुटि देखिई सोलाई सच्याई दुवैतर्फ सही गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने र तथा सुपरीवेक्षक पुनरावलोकन कर्ता एवं पुनरावलोकन समिति प्रत्येकले मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिएको मितिको क्रम समेतलाई विचार गर्दा सुपरीवेक्षकले अङ्क सच्याएको कार्यलाई अन्यथा उद्देश्य वा मनसायले गरेको प्रमाणित भएमा बाहेक स्वाभाविक क्रममा र रीतपूर्वक नै सो गरे भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
३. तसर्थ निज निवेदकलाई सुपरीवेक्षकले दिएको अङ्क बदनियतपूर्वक घटाएको वा कानूनी त्रुटि गरी मूल्याङ्कन गरेको वा अधिकारको अतिक्रमण गरी मूल्याङ्कन गरेको समेत देखिन नआएबाट तथा का.स.मू. फाराम भरी मूल्याङ्कन गर्ने सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता एवं पुनरावलोकन समिति समेतले मूल्याङ्कन गरी अङ्क दिएको क्रमवद्ध मिति समेतलाई विचार गर्दा सुपरीवेक्षकले अघि दिएको अङ्क पछिबाट दुराशयपूर्ण तवरबाट घटाएको भन्न मिल्ने बस्तुपरक आधार देखिदैन । सोही कारणबाट निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी दिएको अङ्कलाई गणना गरी सबभन्दा बढी अङ्क पाएको प्रत्यर्थीहरूलाई बढुवा गरेको बढुवा समितिको निर्णय तथा सोउपर उजूरी सुनी लोकसेवा आयोगले सदर गरेको निर्णय समेतलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
४. जहाँसम्म उक्त का.स.मू. फारममा दिएको अङ्कमा चित्त नबुझे निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क को उपदफा (६घ) अनुसार तोकिएको अधिकारीसमक्ष उजूर गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा सो अधिकारी नतोकिएको कारण निजको उजूरीको सुनुवाई हुन नसकेको देखिँदा कानूनबमोजिम काम गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएको पदाधिकारीले उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पदाधिकारी नतोकी आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेबाट निवेदकले आफ्नो उजूरीमा सुनुवाई हुने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेकोले उक्त ऐनबमोजिम अधिकारी तोक्न भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने नै हुन्छ । साथै सहन्यायाधिवक्ताले यी निवेदकको बढुवा रा.प.प्रथम श्रेणीमा भई २०६७।११।११ को निर्णयबमोजिम २०६७।१०।२६ देखि उक्त पदमा बढुवा मिति कायम हुने गरी निर्णय भई निजले नियुक्तिपत्र समेत बुझिसकेको भनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६७।११।१३ को च.नं. ९५० को पत्रको प्रतिलिपि इजलाससमक्ष पेश गर्नु भएको र सो तथ्यलाई निवेदकको कानून व्यवसायीले अन्यथा भन्न नसकेकोले निज निवेदकको रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा भइसकेको अवस्थामा निजको का.स.मू. फारामको सम्बन्धमा थप विवेचना गरी रहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । तर दफा २४क, (६घ) बमोजिमको पदाधिकारी यथाशक्य चाँडो तोक्नु भनी प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६७ साल फागुन २९ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : हरिहर पौडेल