निर्णय नं. ४५७९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५७९    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.८६९

आदेश भएको मिति: २०४९।५।३१।४ मा

निवेदक      : जि.स.गा.पं. गमरिया वा. नं.९ मा बस्ने प्रदिप राय दोनबार भन्ने प्रदिप सिंह दनुवार

विरुद्ध

विपक्षी : जि.स.,गा.पं.गमहरिया वा.नं.७ बस्ने वीरेन्द्रकुमार सिंह दनुवारसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    अदालतबाट चलन पुर्जी पाए पश्चात दाखिल खारेज गराउन मालपोत कार्यालयमा जाँदा उक्त कार्यालयको टिप्पणीबाट जग्गाहरु लिलाम भइसकेको थाहा पाई रिटनिवेदन दर्ता हुन आएको देखिएबाट अनूचित विलम्ब गरी आएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   अदालतबाट मुद्दा चल्दा चल्दैको स्थितिमा विवादित जग्गाहरु लिलाम गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । यस्तो स्थितिमा मालपोत कार्यालयले मुद्दा विचाराधीन रहेको समयमा जग्गाहरु लिलाम गरेको त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुनाले लिलाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    रावली राय दनुवारले राम चरित्रलाई तपसिलका ११ कित्ता जग्गा विगाहा ५–१०–१६ रु. १८,९९२।– मा मिति ०२३।१०।२५।३ मा राजीनामा गरिदिनु भएकोले सर्लाही मालपोत कार्यालयमा हकसाफी गरी माग्न जाँदा म निवेदकले हकसाफी गर्न पाउने भनी मिति २०२६।३।१७ मा निर्णय गरे उपर राम चरित्रको पुनरावेदन परी मुद्दा चल्दै जाँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३१।१०।१६ मा शुरुको निर्णय सदर भई सो जग्गा मैले नै हक भोग गरी आएको सो फैसला बमोजिम जग्गा मेरो नाउँमा दा.खा. दर्ता गरी पाउन स.जि.अ.मा निवेदन दिई ०४६।२।४ मा स.मा.का. को नाउँमा दर्ता समेत गर्न चलन पुर्जी पठाई मलाई बोधार्थ समेत दिएकोले सोही चलन पुर्जी अनुसार दाखिल खारेज गर्न जाँदा विपक्षीहरुले सो जग्गा मुद्दा चली रहेको कारणले नापीको समयमा आफ्नो नाममा नापी गराई ०२७।१०।२५ मा लिलाम गराएको । सो लिलाममा मंगल चौधरीले सकार गरी कि.नं.४२३ को ०–१६–० को कित्ता बाहेक सम्पूर्ण कित्ता साविक ज.ध. रामवली रायको छोरा वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई छोडपत्र गरी दिएको र निज वीरेन्द्रकुमार सिंहले पनि कि.नं.२६१ को जग्गा राजगिर राय यादवलाई हक छोडि दिएको थाहा पाएँ ।

३.    मुद्दा पर्दा पर्दै लिलाम गरेको कानुनी नहुने र सो गैरकानुनी श्रोतबाट विपक्षीहरुले गरेको दर्ता दुषित हुने, सो दुषित दर्ता बदर गरी हक कायम गरी पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा नालेश गरेको छु । मिति ०३१।१०।१६ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले हक सफा हुने भनी गरेको फैसला अन्तिम भएर रहेको स्थितिमा स.मा.का. ले लिलाम चढाउनु, लिलाम गर्न, लिलाममा लिई पुनः जग्गाधनीको छोरालाई हक टुटाई दिएबाट सो नाटकीय देखिन्छ । रामवली रायले पोता नतिरेकोमा लिलाम गर्नु परे निजको हकको जग्गा मात्रै लिलाम गर्नु पर्ने हो । लिलाम गर्ने सो गैरकानुनी निर्णयबाट संविधानको धारा ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त हक हनन् हुनुका साथै अदालतको फैसला समेत काटिएको हुँदा उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी लिलाम चढाउने सो मालपोत कार्यालयको निर्णय र लिलाम गरेको सम्पूर्ण कारवाहीहरु समेत बदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतको फैसलाबाट स्थापित निर्विवाद हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    रिटनिवेदनमा उल्लेखित हक सफा सम्बन्धी भएको निर्णय तत्कालीन भू.प्र.का. सर्लाहीबाट भएको र लिलाम तत्कालीन को.त.का.सर्लाहीबाट भएका कुरा रिटनिवेदनबाट देखिएकोमा उक्त मिसिल कुन पंचायतको जग्गाका सम्बन्धमा भएको हो । निवेदनमा उल्लेख नहुनुका साथै यस कार्यालयमा उक्त मिसिल खोजतलास गर्दा रेकर्डबाट नदेखिंदा सक्कल मिसिलको अभावमा वास्तविक तथ्य व्यहोराको लिखितजवाफ पठाउन नसकेको भन्ने समेत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

६.    मिति ०२६।३।१७ मा शुरु निर्णय भई हक भोग गरी आएको व्यक्तिले कुनै सालको मालपोत समेत नतिरी ०४६।२।४ मा मात्र लिलाम भएको थाहा पाए भनी भन्न अनुचित विलम्बका सिद्धान्तले मिल्ने होइन । ०२७।१०।२५ का डाँक लिलाम मुचुल्कामा विपक्षी रिट निवेदकले सहिछाप गर्नुभएको, सो जग्गाहरु मंगल चौधरीले वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई २०३८।११।५ मा राजीनामा गरी दिंदा निवेदक उक्त लिखतमा साक्षी बसेको समेतबाट त्यसबेला थाहा भएको प्रमाणित छ । निवेदकले विवादकै जग्गाहरुका दर्ता बदर हक कायम सम्बन्धमा सर्लाही जिल्ला अदालतमा म समेत उपर २०४६।५।९ मा नालेश दायर गरी सर्लाही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै सो सम्बन्धमा म उपर सर्लाही जिल्ला अदालतमा दुइवटा जालसाजी मुद्दा पनि दायर छ । अतः अनुचित विलम्बको सिद्धान्त, सफा हात अदालत प्रवेश गर्नु पर्ने सिद्धान्त, अदालतको विचाराधीनमा रहेकोमा रिट जारी गर्न नमिल्ने सामान्य अधिकार हुँदा हँुदै असाधारण अधिकार क्षेत्रको बाटो सहज रुपमा प्रचलन नहुने समेतबाट रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत वीरेन्द्रकुमार सिंह दनुवारको लिखितजवाफ ।

७.    लिलाम भएको १९ वर्षपछि रिटनिवेदन दर्ता भएबाट विलम्ब गरी दर्ता गराएको निवेदन खारेजभागी छ । मैले वीरेन्द्रकुमार सिंहबाट ०४०।८।१२ गते राजीनामा लिखत पारीत गराई जग्गा दा.खा. दर्ता गराई सालसालै मालपोत तिरो भोगचलन गरी आएकोमा लिखत दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्रदिप सिंहले ०४६।५।९ गते सर्लाही जि.अ.मा मुद्दा दायर गरी चल्दै गरेकोले रिट क्षेत्रबाट माग दावी गर्न मिल्ने होइन । वादी दावीको जग्गा मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट लिलाम हुँदा मुचुल्कामा प्रदिप सिंहले सहिछाप गरेको, मंगल चौधरीले वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई ०३८।१।१५ गते पारित गरी दिएको लिखतमा साक्षी बसेको समेतबाट थाहा थिएन भन्ने कुरा झुठ्ठा देखिन्छ । लिलाम भएका ४ वर्ष पछि मात्र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएबाट सो फैसला काटिने सम्भव नहुने समेत भएबाट रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत राजगिर राय यादवको लिखतजवाफ ।

८.    रिटनिवेदन दावीका जग्गाहरु म मंगल चौधरीले मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट ०२७।१०।२५ गते लिलाम सकार गरी सो जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी ०३० साल मंसीर महीनामा भूमि प्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट दा.खा. गर्ने सम्बन्धमा ०३१।५।१६ गते निर्णय पर्चा खडा भए अनुसार मेरो नाउँमा दर्ता भएको म रामवली राय दनुवारका ज्वाइ मदनसिंह दनुवारको मैनेजर भएको, मदनसिंहले मलाई सो जग्गा सकार गरी लिनु भनेकोले लिएको, मालपोतमा बुझाउने रुपैयाँ सबै रामवलिले दिई मैले बुझाई दिएको हो, जग्गा मैले भोगेको छैन, मेरो नाउँबाट वीरेन्द्रकुमार सिंह दनुवारको नाउँमा ०३८।११।५ गते रुपैयाँ नलिदिकन राजीनामा पारीत गरेका, सो हकसाफि राखेको जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा मौका मौकामा रिट निवेदकलाई थाहा भएको छैन । मुद्दा चल्दा चल्दैको बखतमा जग्गा हस्तान्तरण भएको छ, जग्गा रिट निवेदकले भोगी आइरहेको छ । रिट निवेदकले म उपर सर्लाही जिल्ला अदालतमा दर्ता बदर गरी दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने र जालसाजी मुद्दा दायर गरेकोमा मेरो नाममा रहेको कि.नं.४१३ को ०–१६–० जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता कायम गर्ने गरी ०४६।१२।६ गते मिलापत्र गरी सकेको हुनाले मेरो नाउँमा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत मंगल चौधरी थारुको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले रामवली राय दनुवारले राम चलितरलाई २०२३।१०।२५ मा ११ कित्ता जग्गा बिक्री गरेकोमा सर्लाही मा.का. मा धरौटी राखी सो जग्गा निखनी पाउँ भनी निवेदकले निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयबाट निखन्न पाउने ठहराई २०२६।३।१७ मा फैसला गरे उपर राम चलितरको पुनरावेदन पर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०३१।१०।१६ मा शुरुको सदर गरी निर्णय गरेको, निवेदकले सर्लाही जिल्ला अदालतबाट ०४६।२।४ को चलन पुर्जी पाई दाखिल खारेज गर्न जाँदा उक्त जग्गा २०२७।१०।२५ मा लिलाम भएको थाहा पाइयो । लिलाममा सकार गर्ने मंगल चौधरीले कि.नं.४१३ बाहेक सम्पूर्ण जग्गा रामवली रायको छोरा वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई राजीनामा गरी दिएको रहेछ, सो लिखत बदर दर्ता बदर र जालसाजी मुद्दा सर्लाही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट गैरकानुनी रुपमा मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा गरिएको लिलामी बदरको माग गरिएको र सर्लाही जिल्ला अदालतमा २०३८ सालको लिखत दर्ता बदरमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुनाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा रिट जारी गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क युक्तिसंगत हुँदैन । निवेदकको हकदैया मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३१।१०।१६ को फैसलाबाट नै निर्विवाद रुपमा कायम गरेको छ, विपक्षीहरुले सो फैसलाका सम्बन्धमा अन्यथा भन्न सकेका पनि छैनन् । २०४६।२।४ को चलन पुर्जी बमोजिम दाखिल खारेजको लागि मालपोत कार्यालय जाँदा २०४६।४।६ को मालपोत कार्यालयको टिप्पणीबाट उक्त व्यहोरा जानकारीमा आएको हुनाले अनुचित विलम्ब भएको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने निवेदक तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले चलन पुर्जी पाए पछि साविकको कि.नं.खोलाएर दा.खा. को लागि निवेदन दिएपछि लिलाम भएको थाहा पाएको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा लिलाम हुन सक्ने होइन, लिलामीको कारवाहीमा निवेदक साक्षी बसेको रहेछ भने पनि निखन्न पाउने गरी अदालतले कायम गरी दिएको निवेदकको हकबाट बन्चित गर्न सकिने होइन, मालपोत कार्यालयको २०२६।३।१७ को निर्णय अनुसार साहुको हक टुटिसकेको र सो मुद्दा पुनरावेदन तहमा विचाराधीन नै रहेको स्थितिमा लिलाम गरेको कारवाही कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    मालपोत कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदन दावीका जग्गाहरुकै सम्बन्धमा सर्लाही जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा चलिरहेको हुनाले सो मुद्दामा असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न मिल्दैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थी वीरेन्द्रकुमार सिंह दनुवारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निखन्न पाउने गरी मिति ०३१।१०।१६ मा अन्तिम फैसला गर्नु अगावै २०२७।१०।२५ मा लिलाम भइसकेको, लिलाम भएको यति लामो समयपछि मात्र रिट परेको देखिनाले अनुचित विलम्बको आधारमा समेत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले हक सफा तर्फ मालपोत कार्यालय सर्लाहीमा निवेदन दिई निखन्न पाउने भनी मालपोत कार्यालयबाट फैसला भएको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पनि सोही फैसला सदर गरी २०३१।१०।१६ मा निर्णय गरी अन्तिम रहेको कुरामा विवाद भएन । उक्त अन्तिम निर्णय बमोजिम दाखिल खारेज गराउनको लागि निवेदकले सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।२।६ मा चलन पुर्जी पाएको भन्ने निवेदन जिकिर भएको र यस सम्बन्धमा विपक्षीहरुको पनि अन्यथा भनाई रहेको पाइएन । अदालतबाट चलन पुर्जी पाए पश्चात दाखिल खारेज गराउन मालपोत कार्यालयमा जाँदा उक्त कार्यालयको मिति २०४६।४।६ को टिप्पणीबाट २०२७।१०।२५ मा उक्त जग्गाहरु लिलाम भइसकेको थाहा पाई २०४६।८।८।५ मा प्रस्तुत रिटनिवेदन दर्ता हुन आएको देखिएबाट अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्न मिलेन ।

१२.   विवादित जग्गाहरु निवेदकले निखन्न पाउने गरी मिति २०२६।३।१७ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएपछि सो उपर पुनरावेदन परी मुद्दा चलिरहेकै स्थितिमा मिति २०२७।१०।२५ मा साविक जग्गा धनी रामवली राय दनुवारको मालपोत बाँकीमा उल्लेखित जग्गाहरु लिलाम भएको पाइन्छ । अदालतमा मुद्दा चल्दा चल्दैको स्थितिमा विवादित जग्गाहरु लिलाम गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । यस्तो स्थितिमा मालपोत कार्यालयले मुद्दा विचाराधीन रहेको समयमा उक्त जग्गाहरु लिलाम गरेको त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुनाले मिति २०२७।१०।२५ को लिलाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०४९ साल भाद्र ३१ गते रोज ४ शुभम् ।