निर्णय नं. ४५८२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५८२    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं.७७६

आदेश भएको मिति: २०४९।७।१९।४ मा

निवेदक      : का.न.पं. वा.नं.१६ पकनाजोल बस्ने चन्द्रकुमार भट्टराई

विरुद्ध

विपक्षी : कृषि मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    बेरुजु कायम भई तिर्नु बुझाउनु पर्ने निर्णय भएको कुरा निवेदकले समयमै थाहा पाई स्पष्टीकरण पनि दिएको र राष्ट्रिय पञ्चायत आर्थिक समितिबाट २०४३ सालमा नै भएको निर्णय र सो को अनुसरण गरी गरिएको कारवाही बदर गराउन निवेदक २०४६।६।१५ मा मात्र यस अदालतमा रिटनिवेदन दिन आएको छ । २०४३ सालमा नै निजको हकमा आघात पुगेको अवस्थामा निवेदक चनाखो भई समयमा आफ्नो हक प्रतिस्थापनको लागि आउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   आफ्नो हक प्रति चनाखो भई कानुनी उपचारको खोजीमा नलागेका रिट निवेदकलाई ढिलो गरी पर्न आएको रिटनिवेदनबाट विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा पनि उपचार दिने अवस्था नहुने।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक कृषि सूचना शाखामा सहायक सूचना अधिकृतको पदमा कार्यरत रहँदा नेपालमा कृषि तथ्यांक आधुनिक कृषिको थालनी र विकासमा इतिहास तथ्यांक सहित लिपिबद्ध गरेमा कृषि विषय अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेलाई फाइदा पुग्ने देखी “कृषि विकास एक मोड अनेक प्रयास” नामको ग्रन्थको पाण्डुलिपि तयार गरी सो पुस्तक छपाई प्रकाशित गर्न आफ्नो क्षमता नभई तत्कालीन कृषि सचिव, श्री बेदबहादुर खड्का समक्ष सहायता माग गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ वटा विभाग संस्थान तथा बैंकहरुको नाम किटी विज्ञापन दिन परिपत्र गरिदिनु भएको आधारमा ८ वटा कार्यालयहरुबाट रु. २५००।– दरले जम्मा रु. २१,५००।– को विज्ञापन प्राप्त भएको थियो । कृषि मन्त्रालय मातहतका अन्य १३ कार्यालयहरुले समेत स्वेच्छाले विज्ञापन दिएका र छापिए पश्चात ८ वटा कार्यालयहरुबाट रु. २१,५००।– मात्र भुक्तानी प्राप्त भयो । बाँकी रकम माग्न जाँदा मन्त्रालयले विज्ञापनको रकम भुक्तानी नदिनु भनी रोक लगाएकोले दिन मिल्दैन भनी भुक्तानी प्राप्त भएन । विपक्षी कृषि मन्त्रालयबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त भएको विज्ञापन बापतको रु. २१,५००।– र स्वेच्छाले दिएका विज्ञापन बापतको रकम १,४२,५००।– समेत जम्मा रु. १,६४,०००।– असूली भएको हो । विज्ञापनको रकम बेरुजु भएको भनियो, मलाई के किन र कसरी बेरुजु ठहराइयो जानकारी भएन । पछि मलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा हाजिर हुन जानु भनी मन्त्रालयबाट चिठ्ठी दिए अनुसार विपक्षी आयोगबाट बयान लिई छाडियो, आयोगले के ठहर गर्‍यो जानकारी गराएन ।

३.    म निवेदकले आफ्नो पदबाट २०४०।६।१६ देखि नै राजीनामा पेश गरी कार्यालय जान छोडेको अवस्थामा २०४३।११।१९ मा तत्कालीन कृषि सचिव श्री बेदबहादुर खड्कालाई लेखेको पत्रको बोधार्थ मलाई उपरोक्त बमोजिमको विज्ञापन रकम रु. १,६४,६९०।– बेरुजु ठहरेकोले सात दिन भित्र दाखिला गर्न ल्याउन भनी पत्र बुझाइयो, मैले रकम बुझाउनु पर्ने होइन भनी २०४३।१२।१७ मा जवाफ पेश गरेको, पाँच ६ महीना पछि मलाई पुनः रकम बुझाउन ल्याउनु भनी २०४४।४।२२ को पत्र बुझाइयो, रकम बुझाउन नपर्ने कानुन बमोजिमको कारणहरु खोली मिति २०४४।५।८ मा जवाफ पेश गरें । त्यसको झण्डै २ वर्ष पछि विपक्षी कृषि विभागले विपक्षी मन्त्रालयको पत्र बमोजिम भनी २०४६।३।२२ को पत्रबाट बेरुजु भनिएको रकम रु. १,६४,६९०।– को आधा रकम अविलम्ब दाखिला गर्न ल्याउनु भन्ने आदेश प्राप्त भयो ।

४.    मन्त्रालयको सचिवले करोडौं रुपैयाँसम्म आदेश निर्णय गर्ने अधिकार पाएको हुने, तत्कालीन सचिवको आदेश बमोजिमको केवल रु. ३२,५००।– मात्र प्राप्त हुनेमा केवल ८ वटा कार्यालयबाट रु. २१,५००।– प्राप्त भएको हुनाले सो आदेशबाट प्राप्त भएको विज्ञापन रकमबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हुने कुनै अवस्था छैन । सो आदेशमा उल्लेखित १३ कार्यालय बाहेक अरु कार्यालयहरुले आफूले खर्च गर्न पाउने अधिकार क्षेत्रभित्र रही दिएको विज्ञापनलाई विपक्षी महालेखा परीक्षकले मनोगत रुपमा अर्थ लगाई बेरुजु ठहराउने गरेको मन्तव्य र विपक्षीहरुले फछ्र्यौट गर्ने तर्फ गरेको निर्णय एवं कारवाही गैरकानुनी छ । उपरोक्त काम कुराबाट म निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १५ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेकोले उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

५.    यस्मा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, रा.पं.बाहेक अन्य विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।७।६।१ को आदेश ।

६.    निवेदकको कुनै कानुनी हक हनन् हुने गरी यस आयोगले कानुन विपरीत कुनै आदेश निर्णय दिएको भन्ने कुरा रिटनिवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । आयोगले बयान गराएकै भए पनि छानबीनको क्रममा त्यसरी बयान लिइदैमा कसैको कुनै हक हनन् भएको हुँदैन । यो यस्तो निर्णय गरी मेरो यो यस्तो हक हनन् भयो भन्न निवेदकले नै नसकेकोमा यस आयोगले कुन कुराको जवाफ दिने त्यो नै प्रष्ट नहुँदा यस आयोगले अन्य जवाफ दिइरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन भन्ने समेत प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

७.    महालेखा परीक्षकको विभागको कार्यहरुमा सरकारी आय व्ययको लेखा परीक्षण कार्य भएको र विभागको कार्यक्षेत्र भित्र रही कृषि विभागमा कार्यरत सहायक सूचना अधिकृतले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको विभिन्न सूचनालाई र लेखलाई संकलन गरी प्रकाशित गरेको पुस्तकलाई अन्यन्त महत्वपूर्ण खालको प्रकाशन भएको हुँदा सम्बन्धित सबैले १।१ पेजको विज्ञापन दिने कृषि मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा विज्ञापन संकलन गरी रकम उठाएको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट विज्ञापन दिन परिपत्र गर्ने र लाखौं रुपैयाँ एउटा पुस्तकमा मात्र विज्ञापन गराई खर्च गराउने औचित्य नै नदेखिने, यस सम्बन्धी विज्ञापन गर्न आदेश दिने उपचार आवश्यक कारवाही गरी सूद सहित रकम असूल गरी आर्थिक अनुशासनहिनता रोक्ने प्रयास हुनु अत्यन्त जरुरी देखिएको कुरा बेरुजु उठाई सम्बधित मन्त्रालयमा लेखि पठाई प्रतिवेदन २०४० मा समावेश गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ७६(१) मा महालेखा परीक्षकको काम र अधिकार उल्लेख भएकोमा महालेखा परीक्षकबाट नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी लेखा परीक्षण गरिने संवैधानिक व्यवस्थाको साथै लेखा परीक्षण ऐन, २०१८ को दफा ४, ५ बमोजिम राजश्व र विनियोजन दुबैमा उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान बमोजिम लेखा परीक्षण गर्न सकिने गरी संविधान र ऐनले अधिकार दिए मुताविक कृषि मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विभाग कार्यालयहरुको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त खर्च औचित्यपूर्ण नदेखिएको भनी बेरुजु कायम गरी पठाएको हुँदा त्यसबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानुनी अधिकार हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी महालेखा परीक्षकको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदक चन्द्रकुमार भट्टराईले “कृषि विकासमा एक मोड अनेक प्रयास” नामक किताब तयार गरी प्रकाशित गर्दा मन्त्रालयले सम्बन्धित विभाग र अन्य अन्तर्गत संस्थानहरुलाई २०३८।२।१६ मा पुस्तक अन्यन्त महत्वपूर्ण खालको प्रकाशन भएको हुँदा सम्बन्धित सबैले १।१ पेजको नै विज्ञापन दिने परिपत्र गरिएको र सोही अनुसार विज्ञापन प्रकाशित गराई केही कार्यालयहरुले एकमुष्ट भुक्तानी समेत दिइएको, पुस्तकमा प्रकाशित विज्ञापन दर अनुसार सबै रकम भुक्तानी भएमा रु. ३ लाख ६९ हजार भुक्तानी हुने, तर तत् अवधिसम्ममा ७० कार्यालयहरुले रु. १,६४,६९०।– भुक्तानी गरिसकेको म.ले.प. प्रतिवेदनबाट देखिने त्यस सम्बन्धी विज्ञापन गर्न आदेश दिने उपर आवश्यक कारवाही गरी सुद सहित असूल गरी आर्थिक अनुशासनहिनता रोक्ने प्रयास हुनु अति नै जरुरी भनी म.ले.प. को प्रतिवेदन २०४० मा कैफियत जनिएको, रा.प.आर्थिक समितिमा छलफल हुँदा विज्ञापन दिन आदेश दिई श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याइएकोले विज्ञापन गर्न आदेश दिने पदाधिकारी र गलत ढंगबाट आर्थिक फाइदा उठाउने कर्मचारी समेत दुबैबाट एक महीनाभित्र सुद सहित उक्त रकम असूल उपर गरी समितिलाई जानकारी दिने भनी निर्णय गरी ०४३।१०।२८ को पत्र पठाइयो । सो निर्णयको आधारमा श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयबाट निज चन्द्रकुमार भट्टराईलाई निजको भागमा पर्ने रु. ८२३४५।– मात्र र सो को लाग्ने सूद समेत दाखिला गर्न लेखिएको र सोही पत्रको आधारबाट विभागले निज निवेदकलाई रकम बुझाउन ल्याउन तरताकेता गरेको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कृषि विभाग र कृषि मन्त्रालयको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले अख्तियार प्राप्त सचिवको आदेश बमोजिम विज्ञापन दिइएको, कृषि क्षेत्रको लागि सो पुस्तक “कृषि विकास एक मोड अनेक प्रयास” अन्यन्त महत्वपूर्ण भएको हुँदा त्यसमा अरु कृषि संग सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट पनि स्वेच्छाले विज्ञापन दिइएको हो, सो विज्ञापनको रकम बेरुजु हुनु पर्ने होइन बेरुजु रकम निवेदकबाट असूल उपर गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र निवेदकले सो रकम बुझाउन पर्ने होइन भनी जवाफ पेश गरेको, निवेदकलाई आर्थिक भार पर्ने गरी निर्णय गर्न अघि निवेदकलाई बुझ्ने कार्य विधिसम्मको पनि अनुसरण नगरिएको हुँदा उक्त असूल उपर गर्ने निर्णय र त्यस सम्बन्धी काम कारवाही बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले महालेखा परीक्षकको विभागबाट कृषि मन्त्रालय र सो अन्तर्गत विभाग कार्यालयहरुको लेखा परीक्षण गर्दा विज्ञापनमा खर्च भएको रु. १,६४,६९०।– रकम औचित्यपूर्ण नदेखिएको आधारमा बेरुजु कायम भई महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कैफियत जनिएको र उक्त बेरुजु रकम कानुन बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्ने हुनाले असूल उपर गर्ने निर्णय तथा कारवाही चलाइएको हो । बेरुजुको सम्बन्धमा निर्णय गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्न आवश्यक नहुने भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

१०.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकबाट बेरुजु रकम असूल उपर गर्ने गरी भएको निर्णयका सम्बन्धमा निवेदकको स्पष्टीकरण नलिई गरेको हुनाले सो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेछ । यसमा निवेदक समेतबाट बेरुजु असूल गर्ने तर्फ कृषि मन्त्रालयबाट निवेदक समेतलाई बोधार्थ तथा कार्यार्थ भनी लेखेको मिति ०४३।११।१९ को पत्र दिएको र निवेदकले आफूले तिर्न नपर्ने कुराको जवाफ पनि दिएको भन्ने रिटनिवेदन लेखाइबाटै देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०४० मा सो रकम बेरुजु देखिन आई राष्ट्रिय पंचायतको आर्थिक समितिको मिति ०४३।१०।२८ को पत्रबाट श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएकोले विज्ञापन गर्न आदेश दिने र गलत ढंगबाट आर्थिक फाइदा उठाउने कर्मचारीबाट सूद सहित असूल उपर गर्न भनी लेखी आएबमोजिम भनी कृषि विभागबाट निवेदकलाई उक्त बेरुजु रकमको आधा रु. ८२३४५ दाखिला गर्न लेखेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु कायम भई तिर्नु बुझाउनु पर्ने निर्णय भएको कुरा निवेदकले समयमै थाहा पाई स्पष्टीकरण पनि दिएको र राष्ट्रिय पंचायत आर्थिक समितिबाट २०४३ सालमा नै भएको निर्णय र सो को अनुसरण गरी गरिएको कारवाही बदर गराउन निवेदक २०४६।६।१५ मा मात्र यस अदालतमा रिटनिवेदन दिन आएको छ । २०४३ सालमा नै निजको हकमा आघात पुगेको अवस्थामा निवेदक चनाखो भई समयमा आफ्नो हक प्रतिस्थापनको लागि आउनु पर्ने स्थिति थियो । यसरी आफ्नो हक प्रति चनाखो भई कानुनी उपचारको खोजीमा नलागेका रिट निवेदकलाई ढिलो गरी पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा पनि उपचार दिने अवस्था नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत् २०४९ साल कार्तिक १९ गते रोज ४ शुमभ् ।