निर्णय नं. ४५८३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५८३    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४७ सालको रि.नं.१२१३

आदेश भएको मिति: २०४९।७।१६।१ मा

निवेदक      : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको का.मु. सहायक न्यायाधिवक्ता तेजबहादुर कार्की

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    बढुवा पाउने हक प्रचलनको लागि रिटनिवेदन दिनु भएको हो त्यो हक रिट निवेदकले रा.प. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा पाइसकेकोबाट रिट निवेदकको सो हक प्रचलन गराउनु पर्ने अवस्था बाँकी नरहेको हुँदा रिटनिवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरी रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्बित नजीर : २०४७ सालको रि.नं.५३ डा. सरस्वती एम.पाध्ये विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषण रिटनिवेदनमा २०४८।९।१८ गते पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :

२.    म निवेदक मिति २०३९।१२।४ गतेको निर्णयले नियुक्ति भए देखि क्रमशः स.स.अ.तथा स.स.अ.कार्यालय सल्यान जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा भई विगत ७ वर्ष भन्दा बढी अवधि देखि सफलतापूर्वक काम गरी आएको छु । प्रत्यर्थी मध्येको न्यायसेवा आयोगद्वारा मिति २०४६।४।२५ मा प्रकाशित सूचना तथा नेपाल न्याय सेवा नियमावली, २०२९ द्वारा निर्धारित योग्यता पुगेका एक उम्मेदवारको हैसियतले सूचनामा तोकेको म्याद भित्र रा.प.द्वि. श्रेणीको सहायक सचिव पदमा बढुवा पाउनको लागि दर्खास्त चढाएको थिएँ । मिति २०४६।५।२५ गतेको सूचनाद्वारा शुरुमा देखाएको ११ रिक्त पदमा संशोधन गरी कति कारणले हो कटौती गरी ९ कायम गरिएको थियो । मिति २०४६।९।१३ गतेमा बढुवाको सिफारिश पाउने उम्मेदवारको नाम प्रकाशित सूचीमा निवेदकको नाम नभएको र २०३.०२८ अंक प्राप्त गर्ने भनिएको प्रत्यर्थी वीरेन्द्रकुमार बाटाजुको नाम समेत क्रमसंख्या ९ मा प्रकाशित भएको देखी न्याय सेवा आयोग समक्ष बुझ्दा निवेदकले जेष्ठतातर्फ २५.२६६ शैक्षिक योग्यतातर्फ ३२.०० तालीम बापत ९.०० वर्गिकृत क्षेत्रको २४.६०० विशेष जिम्मेवारी बापत ५.००० समेत गरी ९५.८६६ अंक प्राप्त गरेको देखिएकोले विपक्षी वीरेन्द्रकुमार बाटाजुले पाएको कुल प्राप्तांक २०३.०२८ बाट कटाई हेरी अनुमान गर्दा कार्य सम्पादन तर्फ १०७.१९३ भन्दा पनि कम अंक दिइएको देखिन्छ । वीरेन्द्रकुमार र मोहनरमण समेतको नियुक्तिको मिति २०४३।४।२६ गतेमा भएको न्यूनतम वर्ष योग्यता नै नपुगेको यी व्यक्तिहरु कसरी सिफारिश भएको भनी बुझ्दा निजहरुले न्याय सेवामा प्रवेश गर्नु अघि गरेको सेवा जोड्न नमिल्नेमा नियम विपरीत जोड्न लगाई कानुन विरुद्ध सिफारिश गरी गराएको देखिएकोले उक्त कुरा उल्लेख गरी श्री ५ को सरकारको समक्ष म्यादभित्र उजूर गरेकोमा मिति २०४७।१।२ मा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा निवेदन दिएपछि मात्र बल्ल तल्ल पछि मिति २०४७।१।४ मा न्यायसेवा आयोगको निर्णय मनासिब देखिएको भनी मिति २०४६।१२।७ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको जानकारी दिइएकोले उक्त निर्णय उपर कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक बाटो नभएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत रिटनिवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी न्याय सेवा आयोगको सिफारिश सूचीमा परेको उम्मेदवारहरु मध्ये क्रमसंख्या १ का मोहनरमण भट्टराई तथा क्रमसंख्या ९ का वीरेन्द्रकुमार बाटाजुको उम्मेदवार सिफारिश नेपाल न्याय सेवा नियमावली, २०२९ तथा निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को बढुवा सम्बन्धी मुलभूत कानुनी व्यवस्थाको विपरीत संभाव्य उम्मेदवारसम्म पनि हुन नसक्ने नपाउने व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार हुन दिई प्रचलित ऐन नियमले नहुने अनियमित एवं अवैधानिक अंक प्रदान गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन समेत गरी गराई बढुवा गर्ने सिफारिश गरिएको कारणबाट म जस्तो योग्यता पुग्ने कर्मचारीको सिफारिश हुन नसकेको हुँदा विस्तृत रुपमा छानबीन नगरी निजहरु र सो बाहेक अन्य उम्मेदवारहरुको प्राप्तांक समेत नियम बमोजिम छ, छैन हेरी योग्यता नपुगेको उम्मेदवारीलाई बदर गरी सिफारिश सूचीबाट नाम हटाई मेरो नाम समेत नियमानुसार समावेश गरी पुनः बढुवाको नामावली प्रकाशित गरी बढुवा नियुक्तिका लागि विपक्षीहरुको सट्टा मेरो नाम सिफारिश समेत गरी पाउन उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी संविधानको धारा १०, ११(२) (ङ) समेतको मौलिक हक तथा नि.से.ऐन नियम नेपाल न्याय सेवा (श्रेणी विभाजन भर्ना सरुवा र बढुवा) नियमावली, २०२९ द्वारा प्रदत्त कानुनी हक समेत प्रचलित एवं संरक्षित गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन पत्र ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१।२५ गतेको आदेश ।

४.    निवेदकले आफ्नो निवेदनमा प्रत्यर्थी बनाइएकाहरु मध्ये श्री मोहनरमण भट्टराई र वीरेन्द्रकुमार बाटाजूको न्याय सेवाको रा.प.द्वितीय श्रेणीको सहायकसचिव पदमा बढुवा गंिरंदा न्याय सेवा आयोगबाट निज निवेदकको कुन शीर्षकमा के कति नम्बर गन्ती गरी जोडिएको छ सो कुनै कुराको दावी लिन नसकी आफ्नो हकमा जोडिएको नम्बरलाई स्वीकार गरी बसेको हुँदा रिटनिवेदन स्वतः खारेजभागी देखिन्छ । तथाकथित नोकरी अवधि जोडाई भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि कर्मचारीको नोकरी अवधि जोड्ने कार्य न्याय सेवा आयोगको नभई अधिकार प्राप्त अन्य निकायबाट जोडी आएको नोकरी अवधि कानुनन मान्य हुने हँुदा सोही बमोजिम सम्पूर्ण संभाव्य उम्मेदवारहरुको सबै बढुवा शीर्षकहरुको मूल्यांकन गरी तदनुरुपमा बढुवा नामावली प्रकाशित भएकोले पूर्वाग्रहयुक्त गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण क्रियाबाट बढुवा भएको भनिएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत न्याय सेवा आयोगका तर्फबाट न्याय सेवा आयोगका सचिव श्री ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यको लिखितजवाफ ।

५.    न्याय सेवा आयोगले प्रचलित कानुन अनुरुप गरेको श्री ५ को सरकारले समेत सदर गरेको बढुवाको निर्णयबाट निज निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाउन सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत दुर्गाप्रसाद दवाडीको लिखितजवाफ ।

६.    बढुवाको निर्णय बढुवा समितिले गर्ने र विपक्षी निवेदक न्याय सेवाको कर्मचारी हुनुभएको र न्याय सेवा आयोगले बढुवा गरेकोले यस मन्त्रालयबाट निजको बढुवा सम्बन्धमा हक हनन् हुने कुनै कारवाही नभएको व्यहोरा प्रस्तुत छ, भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव श्री विमलराज बस्नेतको लिखितजवाफ ।

७.    प्रत्यर्थी वीरेन्द्रकुमार बाटाजूले गर्नुभएको अस्थायी सेवाको अवधिपछि भएको स्थायी सेवामा यस निजामती किताबखानाबाट मिति २०४५।१।१४ गतेमा भएको निर्णय अनुसार अभिलेख राखिएको हुँदा विपक्षी तेजबहादुर कार्कीले यस विभाग उपर लगाएको आरोप तर्कहिन आधारहिन एवं युक्तिसंगत नभएको हँुदा निजको निवेदन बदर हुन अनुरोध गर्दछु । प.क्षे.अ.पोखराबाट मिति २०४५।६।७ मा प्रत्यर्थी मोहनरमण भट्टराईले मिति २०३३।१२।१७ गते देखि मिति २०४३।४।२५ गतेसम्म गरेको श्री ५ को सरकारको अटुट स्थायी नोकरी अवधि हालको नोकरीमा जोडी यस कार्यालयलाई जानकारी दिन हुन भनी लेखिआएको हुँदा माथि उल्लेखित नि.से.नि. मा भएको प्रावधान अनुरुप यस निजामती किताबखानाबाट उल्लेखित श्री ५ को सरकारको स्थायी सेवा मिति २०४५।७।१२ गतेको निर्णयानुसार जोडिएको हुँदा विपक्षी निज कार्कीले गर्नुभएको जिकिर सरासर नि.से.नि.को मनसाय विपरीत तर्कहिन आधारहिन हुँदा निजको निवेदनपत्र खारेज हुन अनुरोध गर्दछु, भन्ने समेत निजामती किताबखानाको लिखितजवाफ ।

८.    मोहनरमण भट्टराईको हकमा निजामती किताबखानाबाट मिति २०३३।१२।१७ गते देखि २०३६।७।२२ गतेतक ना.सु. मा र मिति २०३६।७।२३ गते देखि २०४३।४।२५ गतेसम्म गजेटेड सिभिल मास्टर पदमा रहेको स्थायी नोकरी मिति २०४३।४।२६ गतेदेखि रा.प.तृ.न्याय सेवाको स्थायी नोकरीमा जोडिएको यस प्रकार नोकरी जोडिएको आधारमा न्याय सेवा आयोगबाट निजलाई संभाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा गर्ने गरेको निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३(९) बमोजिम नियमसंगत नै हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु । वीरेन्द्रकुमार बाटाजूको हकमा निजामती किताबखानाबाट निजको विकास म्यादी पदमा मिति २०३४।९।६ गतेदेखि २०४३।४।२५ गतेसम्म अस्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि अविछिन्न राखी मिति २०४३।४।२६ गते देखि स्थायी नियुक्त भएको अभिलेख राखी नोकरी जोडिएको आधारमा न्याय सेवा आयोगबाट निजलाई संभाव्य उम्मेदवार कायम गरी विकासतर्फको ६६। ले अंक प्रदान गरिएको नि.से.नि., २०२१ नियम ३.३(९) बमोजिम नियमसंगत नै हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन पत्र खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

९.    न्याय सेवा आयोगले कानुन बमोजिम प्राप्त हुनु पर्ने अंक प्रदान गरी म समेतलाई बढुवाको सिफारिश गर्ने निर्णय गरी मिति २०४६।६।१३ मा सूचना प्रकाशित गरेकोमा सो निर्णय उपर विपक्षी तेजबहादुर कार्कीले उजूरी सुन्ने कानुनले व्यवस्था गरेको निकाय श्री ५ को सरकार समक्ष उजूरी समेत दिई श्री ५ को सरकारले छानबीन गर्दा न्याय सेवा आयोगले बढुवाको सिफारिश गर्ने गरेको उक्त निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएपछि न्याय सेवा आयोगले बढुवाको रीतपूर्वकको गरेको निर्णय मनासिब ठहराई सदर गरेको हुँदा रिट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत मोहनरमण भट्टराई र हरिकुमार पोखरेल र खेमराज सुवेदी र वीरेन्द्रकुमार बाटाजु र टीकाबहादुर हमाल समेतको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले र प्रत्यर्थी मोहनरमण भट्टराई तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले गर्नुभएको बहस सुनियो ।

११.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा निवेदक मिति ०३९।१२।४ गतेको निर्णयले न्याय सेवाको रा.प.तृ. श्रेणीमा नियुक्ति भई विभिन्न जिल्लामा काम गरी न्याय सेवा आयोगद्वारा मिति २०४६।४।२५ मा प्रकाशित सूचना तथा नेपाल न्याय सेवा नियमावली, २०२९ द्वारा निर्धारित योग्यता पुगेको संभाव्य उम्मेदवार भएकोले रा.प.द्वि.श्रेणीको सहायक सचिवमा बढुवा पाउनका लागि दर्खास्त दिएको थिएँ । मिति २०४६।९।१३ गतेमा प्रकाशित बढुवा नामावलीमा निवेदकको नाम नभएकोले बुझ्दा प्रत्यर्थी मोहनरमण भट्टराई र वीरेन्द्रकुमार बाटाजुको नियम विपरीत नजोडिन पर्ने सेवा अवधि समेत जोडी सम्भाव्य उम्मेदवार बनाई बढुवा गरिएको नियम विपरीत छ, भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा उजूर गरेकोमा न्याय सेवा आयोगको बढुवा सिफारिश नै सदर गरी निर्णय भयो । उक्त न्याय सेवा आयोगको मिति २०४६।९।१२ गतेको बढुवा सिफारिश निर्णय र सोही निर्णय सदर गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४६।१२।७ गतेको निर्णय समेत कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई बढुवा गर्न विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१३.   प्रत्यर्थी तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष निवेदकले रा.प.द्वितीय श्रेणी सहायक सचिवमा बढुवा भइसक्नु भएको छ भनी मिति २०४७।१२।१४ गतेको गोरखापत्र पेश गर्नु भयो । उक्त गोरखापत्रमा न्याय सेवा आयोगको सूचनामा नेपाल न्याय सेवा (श्रेणी विभाजन भर्ना सरुवा र बढुवा) नियमावली, २०२९ (संशोधन सहित) र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को (संशोधन सहित) नियम ३.५ बमोजिम यस आयोगको मिति २०४७।६।२० गतेमा गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सूचना अनुरुप रा.प.द्वि. श्रेणी (सहायक सचिव वा सो सरह) को रिक्त ७ मा न्याय सेवा नियमावली, २०२९ को नियम १३ बमोजिम निम्न लिखित उम्मेदवारहरुलाई योग्यताक्रमको आधारमा बढुवाको निमित्त निम्न बमोजिम श्री ५ को सरकार समक्ष बढुवा सिफारिश प्रस्तुत गरिने हुँदा नेपाल न्याय सेवा नियमावली, २०२९ को नियम १६ को प्रयोजनको लागि सूचना प्रकाशित गर्न आयोगबाट निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी उक्त सूचनामा निवेदक तेजबहादुर कार्कीको समेत नाम समावेश भएको देखिन्छ रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले पनि कुनै विवाद नउठाई बढुवा भएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । रिट निवेदकले रा.प.द्वितीय श्रेणीमा बढुवा पाउने हक प्रचलनको लागि रिटनिवेदन दिनु भएको हो त्यो हक रिट निवेदकले रा.प.द्वि.श्रेणीमा बढुवा पाइसकेकोबाट रिटनिवेदकको सो हक प्रचलन गराउनु पर्ने अवस्था बाँकी नरहेको हुँदा रिटनिवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरी रहन परेन । यस सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट पनि २०४७ सालको रिट नं.५३ मा निवेदिका डा.सरस्वती एम. पाध्ये विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषण रिटनिवेदनमा रिट निवेदिकाले रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा पाइसकेकोबाट रिट निवेदिकाको हक प्रचलन गराउनु पर्ने अवस्था बाँकी नरहेको हुँदा यस स्थितिमा रिटनिवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरी रहन परेन । रिटनिवेदन खारेज हुने भनी मिति २०४८।९।१८ गतेमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । अतः निवेदकले रा.प. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा पाइसक्नु भएको र यस सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४९ साल कार्तिक १६ गते रोज १ शुभम् ।