निर्णय नं. ४५८४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४५८४    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधशि श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४७ सालको रि.नं.६९८

आदेश भएको मिति: २०४९।७।३।२ मा

निवेदक      : जिल्ला महोत्तरी नैनही गा.वि.स. वा.नं.२ बस्ने कैलास मिश्र

विरुद्ध

विपक्षी : महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, दाङसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    उपप्राध्यापक पद नै नरहेकोमा प्रकाशित विज्ञापनको सूचनाले भ्रम पर्न जाने अवस्था देखिन आएको छ तापनि पद नै नरहेको अवस्थामा निवेदकको नाम उपप्राध्यापक पदमा निकाल्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   जाँच दिँदैमा सो पदमा कसैको नियुक्तिको अधिकार नहुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :–

२.    प्र.नं.४ ले प्र.नं.१ अन्तर्गतको विभिन्न विद्यापिठहरुको लागि हिन्दी विषयको उपप्राध्यापक पदका लागि मिति २०४४।७।१ को गोरखापत्रमा वि.नं.१।०४४।४५ विज्ञापन गरिएकोमा योग्यता र अनुभव पुगेकोले उपप्राध्यापक र सहायकप्राध्यापक पदका निमित्त फर्म भरेको थिएँ । सहायकप्राध्यापक तर्फ स. ११७ तथा उपप्राध्यापक तर्फ ५० को प्रवेश पत्र प्र.नं.२ ले प्रदान गरी मिति २०४५।२।६ का दिन उपप्राध्यापकको र मिति २०४५।२।७ मा लिखित परीक्षा लिई मिति २०४५।९।२० गतेका दिन प्र.नं.३ को हस्ताक्षरबाट परीक्षाफल प्रकाशित गरियो । निवेदक दुबै परीक्षामा उत्तीर्ण भएको हुँदा मिति २०४७।३।८ का दिन अन्तर्वार्ता लिइयो । मिति २०४७।३।११ गतेका दिन अन्तर्वार्ताको प्रतिफल प्रकाशित भएकोमा मेरो नाम ननिस्केको र सहायकप्राध्यापक पदमा ताराकान्त झाको नाम निस्केको देखी मेरो नाम किन निस्केन भनी सोधपुछ गर्दा उपप्राध्यापक पदमा उत्तीर्ण भएको दरबन्दी नभएकोले नतीजा प्रकाशित नगर्नुभएको मौखिक जानकारी पाएँ ।

३.    म.स.वि.वि. ऐन, २०४३ को दफा ५(ज) अनुसार दरबन्दी वि.वि. सभाले स्वीकृत गर्छ । दरबन्दी स्वीकृत भएपछि ऐ. दफा २५ अन्तर्गत दफा २७ बमोजिम अधिकार काम कर्तव्य भएको प्र.नं.२ ले विज्ञापन गरी छनौट गरी नियुक्ति दिनु पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्र.नं.१ ले नियमावली २०४४।३।८ गतेमा पारीत गरी लागू गरेको विनियम भने वि.वि.को लागू गरी विज्ञापन गरेको थियो । विनियम १–६–६ अनुसार सिफारिश गर्नु बाहेक दरबन्दी छैन भन्ने निहु बनाई नियुक्ति नदिने कृया गैरकानुनी छ र अन्तर्वार्ताको नतिजालाई रोकी राख्ने अधिकार प्रतिरक्षीहरुलाई छैन । अन्य विषयको र हिन्दीमा सहायकप्राध्यापकको परीक्षाफल प्रकाशित गरी उपप्राध्यापक पदका परीक्षाफल प्रकाशित नगर्दा संविधानको धारा १०(१) को हक हनन् हुन गएकोले प्रतिफल प्रकाशित नगरी नियुक्ति समेत रोक्ने कृया तत्सम्बन्धी अन्य कुनै निर्णय भएको रहेछ भने आघातित हकको प्रचलन गराउन अन्य कुनै कानुनमा उपचार नभएकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरी नियुक्तिपत्र समेत दिनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    रिट निवेदकले ठाउँ ठाउँमा आफू उत्तीर्ण भएको दावी लिनु भएको छ । दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा नियुक्ति दिन मिल्दैन र अन्तर्वार्ताको नतिजा निकाल्नै पर्छ भन्ने अनिवार्य छैन । उत्तीर्ण भए नभएको भन्ने कुरा गोप्य हुने हुनाले रिट निवेदकको भनाई अनौपचारिक हो । उपप्राध्यापकको दरबन्दी छ भन्ने प्रमाण दिन सक्नु भएको छैन । दरबन्दी नभएकोमा आवेदन परीक्षा स्वतः धुलिन हुन्छ र कसैको हक प्रचलन गराइरहन पर्दैन । चन्द्रकान्तले काम गर्दै आउनु भएको र विपक्षी नबनाएकोले त्यस तर्फ विचार गर्न परेन । रिट जारी गर्नु पर्ने कुनै सार्थक नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय समेतको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले मिति २०४४।७।१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार मेरो पक्षले लिखित परीक्षा दिई अन्तर्वार्ता दिएकोमा सहायकप्राध्यापक पदमा तारा कान्तलाई उत्तीर्ण गरिएको र उपप्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको प्रतिफल नै ननिकाली रोकेकोले सो को प्रतिफल निकाल्नु भनी रिटनिवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरी अर्यालले रिट निवेदकले दिएको परीक्षाको सम्बन्धमा विश्व विद्यायलमा दरबन्दी नै नभएको हुँदा प्रतिफल ननिकालिएको हो । अन्तर्वार्ताको प्रतिफल निकाल्नु पर्ने कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, मिति ०४७।७।१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार हिन्दी विषयको सहायकप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ता दिएकोमा सहायकप्राध्यापक पदमा श्री ताराकान्तको नाम प्रकाशित गरिएको र उपप्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको प्रतिफल प्रकाशित नभएकोले सो को प्रतिफल निकाल्न लगाई नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । हिन्दी विषयको उपप्राध्यापक पदको दरबन्दी नै नभएकोले अन्तर्वार्ताको प्रतिफल प्रकाशित नगरिएको र अन्तर्वार्ताको प्रतिफल निकाल्नै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको देखिन्छ ।

९.    हिन्दी विषयको उपप्राध्यापक पदस्थापना भई खाली रहेको भन्ने निवेदकले प्रमाण पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन । हिन्दी विषयको उपप्राध्यापक पद नै नरहेकोले उपप्राध्यापक पदको दरबन्दीको अभावमा नियुक्तिको निमित्त सिफारिश गर्न नसकिने सहायकप्राध्यापक पदमा ताराकान्त झालाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हो भन्ने लिखितजवाफ र विद्वान अधिवक्ताको बहसबाट देखियो । इजलास समक्ष महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालयको मिति २०४७।३।८ गतेको निर्णय सम्बन्धी फाइलबाट विशेष उपप्राध्यापक पदको दरबन्दीको अभावमा नियुक्तिको निमित्त नाम सिफारिश गर्न नसकिने भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । मिति २०४७।५।१९ गतेमा स्वीकृत शिक्षक पद संख्या कुल १३७ मात्र देखिन्छ । मिति २०४४।१२।१७ गते काम गर्ने गरी तोक्दा हिन्दी विषयको उपप्राध्यापक पद रहेको इजलास समक्ष प्रत्यर्थी तर्फबाट देखाइएको निर्णय सम्बन्धी दरबन्दी पुस्तिकामा उपप्राध्यापकको पद देखिन आउँदैन । उपप्राध्यापकको पद नै नरहेकोमा प्रकाशित विज्ञापनको सूचनाले भ्रम पर्न जाने अवस्था देखिन आएको छ तापनि पद नै नरहेको अवस्थामा निवेदकको नाम उपप्राध्यापक पदमा निकाल्न मिल्दैन र जाँच दिँदैमा सो पदमा कसैको नियुक्तिको अधिकार हुने होइन ।

१०.    अतः अन्तर्वार्ताको परीक्षाफल प्रकाशित नभई यो निवेदकलाई पास भएको मान्न मिल्दैन भने पद नै नभएको यस प्रकारको परीक्षाबाट निवेदकको हक हनन् भयो भनी मान्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत् २०४९ साल कार्तिक ३ गते रोज २ शुभम् ।