निर्णय नं. ४५८९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५८९    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.९८६

आदेश भएको मिति: २०४९।७।१२।४ मा

रिट निवेदक: धनुषा जिल्ला हुलाक कार्यालयका खरिदार काशिकान्त मिश्र

विरुद्ध

विपक्षी : जि.सर्लाही वयलवास इलाका हुलाक कार्यालयमा कार्यरत रामाशिष शाह

विषय : उत्प्रेषण

(१)    अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने कार्य अन्य अधिकारीको राय विचारलाई समर्थन गर्ने कार्य नभई निर्णयकर्ता स्वयंले न्यायिक विवेक प्रयोग गरी न्याय र कानुनका मान्य तौर तरीका बिधि पुर्‍याएर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   टिप्पणी प्रकृतिका निर्णय प्रशासनिक कार्यसंग सम्बन्धित विषयमा हुन्छ, यस्तो प्रकृतिको प्रशासकीय निर्णय प्रशासनिक नीति निर्देशन समेतको आधारमा समेत गर्न सकिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   विशुद्ध प्रशासकीय निर्णयमा कुनै नागरिकको हकहितमा असर पर्ने हुँदैन, त्यस्तो असर पर्ने भएमा असर पर्ने व्यक्ति समेतलाई बुझी उसको कुरा सुनेर उसले पेश गरेको प्रमाण समेतलाई आधार बनाई निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(४)   बढुवा समितिले नियम र संबद्ध फाइल कागजको आधारमा निवेदकलाई समेत बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने गरेको निर्णय यो यति कारणले नियम विपरीत भयो भन्ने कुराको आधार सहित आफूले बढुवा पाउनु पर्ने जिकिर लिई परेको उजूरी पुनरावेदन प्रकृतिको हुने हुँदा त्यस्तो उजूरी सुन्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी स्वयंले नै हेरी निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(५)   आफैले निर्णय नगरी अर्काले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा समर्थनसम्म जनाएको देखिएकोले उक्त निर्णय र सो अनुरुप प्रकाशित गरिएको संशोधित नामावली सूचना समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय एवं सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानी

आदेश

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदक २०२७।११।१४ मा विकास तर्फको रा.प.अं. द्वितीय श्रेणी खरिदार सरहको पदमा नियुक्ति पाई २०३४ साल माघ देखि साधारणमा परिणत भई हाल सम्म सोही पदमा काम गरी रहेकोमा २०४५।९।१९ को गोरखापत्रको सूचना अनुसार २०४५ असार मसान्त सम्म अवधि पुग्ने संभाव्य उम्मेदवारहरुबाट रा.प.अं. प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि दर्खास्त आव्हान गरियो सो अनुसार म समेतबाट परेका दर्खास्त उपर छानबीन गरी मिति ०४६।१।२५ मा जनकपुर अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिले मिथिला विहारी बर्मा र म निवेदकको नाम बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गर्‍यो सो निर्णय उपर विपक्षी रामाषिस शाहले चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्नु भएछ र मिति ०४६।८।१२ मा जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयबाट म निवेदकले पाएको बढुवा सिफारिश रद्द गरी विपक्षी रामाषिस शाहलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको सूचना मिति २०४६।१०।२ मा प्रकाशित भएबाट मलाई जानकारी हुन आयो ।

३.    नि.से.नि. ३.५ (१०) मा बढुवा समितिको निर्णय संशोधन गर्नु परेमा नामवली पहिलो पटक प्रकाशन भएका मितिले ३ महीना ननघाई संशोधित नामावली पुनः प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा म समेतलाई बढुवाको सिफारिश गर्ने बढुवा समितिको ०४६।१।२५ को निर्णय २०४६।२।१ मा प्रकाशित भएको र संशोधित सूचना २०४६।१०।२ मा प्रकाशित भएकोले दुबै सूचना बीचको अवधि ३ महीना भन्दा बढी भएको हुँदा उक्त कार्य नियमावलीको नियम ३.५(१०) विपरीत भएको छ । ज.अं.का.का अञ्चलाधीशज्यूले न्यायिक निर्णय गर्नुभएको छैन तलबाट उठेर गएको टिप्पणी सदर गर्नुभएको छ । अर्धन्यायिक निकायले गर्नु पर्ने कार्य नगरेबाट समेत उल्लेखित निर्णय बदरभागी छ । अतः उक्त निर्णयले म निवेदकको नेपालको संविधानद्वारा सुरक्षित मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा उक्त मिति २०४६।८।१२ को टिप्पणी आदेशद्वारा भएको निर्णय र ०४६।१०।२ मा प्रकाशित सूचना समेत बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यस्मा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै यो रिटनिवेदनको टुंगो नलागेसम्म बढुवा भएको पदमा पदस्थापना नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४६।१०।१९ मा भएको आदेश ।

५.    बढुवा समितिको निर्णय उपर नि.से.नि. ३.५(१०) बमोजिम रामाषिस शाहको उजूरी परी कारवाही हुँदा वास्तवमा निज निवेदकले प्राप्त गरेको अंकभन्दा बढी अंक रामासिष शाहको देखिएकोले निवेदक काशिकान्त मिश्रको नाम रद्द गरी ख.रामासिष शाहको नाम संशोधित नामावलीमा समावेश गर्न सूचना पठाइए अनुरुप मिति २०४६।१०।२ को गोरखापत्रमा संशोधित नामावली प्रकाशित भएको हो । उक्त निर्णयबाट निवेदकको मौलिक हकमा कुण्ठा पुग्न गएको भन्ने निजको आरोप विल्कुलै निराधार भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

६.    बढुवा समितिको निर्णय उपर नि.से.नि. ३.५ (१०) मा उल्लेखित म्याद ३५ दिन भित्रै मेरो जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालय समक्ष उजूरी निवेदन परेपछि सो निवेदन उपर छानबीन गर्दा निवेदकको भन्दा मेरो नम्बर बढी हुने देखी उक्त कार्यालयबाट मेरो नाम समावेश गरी पुनः संशोधित नामावली प्रकाशित गर्न बढुवा समितिलाई सूचना गर्ने मिति २०४६।८।१२ मा निर्णय गरे मुताविक संशोधित सूचना २०४६।१०।२ मा प्रकाशित भएको हो । उजूरी सुन्ने निकायले म्याद भित्र निर्णय नगरेको भन्दैमा मेरो हकमा कुनै तात्विक असर पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी रामासिष शाहको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले नि.से.नि. ३.५(१०) बमोजिम संशोधित नामावली शुरु नामावली प्रकाशन मितिले तीन महीना ननघाई प्रकाशित गरिनु पर्नेमा मेरो पक्षको नाम समेत बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने सूचना २०४६।२।१ मा प्रकाशित भएकोमा सो उपर उजूरी परी संशोधित नामावली २०४६।१०।२ मा प्रकाशित भएकोले तीन महीना नाघी प्रकाशित भएको उक्त संशोधित नामावलीको सूचना नि.से.नि. ३.५(१०) को स्पष्ट विपरीत छ । यसको साथै संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने निर्णय निर्णयकर्ता आफैले गरेको नभई तल्लो कर्मचारीको राय सदर गरेको हुँदा निर्णयमा न्यायिक मन स्पष्ट अभाव देखिन्छ । अतः उत्प्रेषणको आदेश जारी भई उक्त निर्णय तथा संशोधित नामावलीको सूचना बदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले नि.से.नि. ३.५(१०) ले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र रीतपूर्वकको उजूरी परी कारवाही हुँदा रिट निवेदकको भन्दा रामाषिश शाहको अंक बढी भएको देखी निजको नाम समावेश गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने निर्णय तथा सोही अनुरुप प्रकाशित सूचना कानुन अनुरुप कै हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८.    यस्मा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो मा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

९.    यस्मा बढुवा समितिको निर्णय उपरको उजूरी सम्बन्धी कारबाही हेर्दा खरीदारले उठाएको टिप्पणीमा २०४६।८।६ मा सहायक अञ्चलाधीशले रामाषिस शाहले बढी अंक प्राप्त गरेको देखिएकोले निजलाई बढुवा गर्ने गरी नि.से.नि. ३.५(१०) बमोजिम संशोधित नामावली प्रकाशित गरी कारवाही गर्न बढुवा समितिलाई सूचना गर्न मनासिब देखी स्वीकृतिको लागि पेश गरेको छु भनी फाइल पेश हुँदा उपरोक्त बमोजिम हुन सदर भनी अञ्चलाधीशबाट लेखिएको पाइन्छ । बढुवा समितिले गरेको बढुवा कारवाही उपर तोकिएको म्याद भित्र चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजूर गर्न पाउने नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५(९) को व्यवस्था देखिन्छ । उक्त नियममा उजूरकर्ताले आफूले बढुवा पाउने वा बढुवा पाएकाले बढुवा नपाउने आधार खोल्नु पर्ने र नियम ११ को शुरु हरपमा उजूरी आधारहीन ठहरिएमा भन्ने उल्लेख भएकोले उजूरी आधारयुक्त छ छैन भन्ने कुराको ठहर गर्नु पर्ने हुन्छ र यस्तो ठहर गर्ने कार्य अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । यसरी न्यायिक तरीकाबाट कार्य गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका निर्णयकर्ताले स्वयं आफूले न्यायिक र कानुनी मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । एक तहबाट कुनै कारवाही गरी एउटा निष्कर्षमा पुगेको उपरमा परेको उजूरी पुनरावेदन प्रकृतिको हुने र त्यस्तो उजूरीमा निर्णय गर्दा निर्णयकर्ता स्वयंले नै सम्पूर्ण मिसिलको अध्ययन छानबीन गरी निष्कर्षमा पुग्ने कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्य गर्दा अन्य व्यक्तिको सहारा ली वा अराई गर्न मिल्दैन । अन्य व्यक्तिको वैचारिक मत राय अनुसरण वा त्यस्तो राय मतबाट प्रमाणित भएर निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकार एउटा निश्चित अधिकारीलाई सुम्पने गरी व्यवस्थित कानुन निर्माताको कानुनी नीति फलिभूत हुन जादैन ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा खरीदारले शुरु बढुवा समितिको निर्णय यति कारणले मिलेको देखिएन, उजूरवालाले बढुवा पाउनु पर्ने भनी राय पेश गरेको, सहायक अञ्चलाधीशले उजूरवालाले बढी अंक प्राप्त गरेकोले नि.से.नि. को ३.५(१०) बमोजिम संशोधित नामावली प्रकाशित गर्न बढुवा समितिलाई सूचना गर्न मनासिब देखी स्वीकृतिको लागि पेश गरेको छु भनी पेश गरेकोमा उपरोक्त बमोजिम हुन सदर भनी टिप्पणी पेश गर्ने खरीदार र स्वीकृति माग्ने सहायक अञ्चलाधीशको भनाई बमोजिम गरेको हुन गई उजूरी आधारयुक्त छ छैन भन्ने कुराको तथ्यको छानबीन गरी निर्णयकर्ता स्वयंले ठहर गरेको देखिएन । अरुले पेश गरेको रायलाई समर्थन गरेकोसम्म पाइयो । अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने कार्य अन्य अधिकारीको राय विचारलाई समर्थन गर्ने कार्य नभई निर्णयकर्ता स्वयंले न्यायिक विवेक प्रयोग गरी न्याय र कानुनका मान्य तौर तरीका विधि पुर्‍याएर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने कार्य हो । टिप्पणी प्रकृतिको निर्णय प्रशासनिक कार्य संग सम्बन्धित विषयमा हुन्छ । यस्तो प्रकृतिको प्रशासकीय निर्णय प्रशासनिक नीति निर्देशन समेतको आधारमा समेत गर्न सकिने हुन्छ । विुशद्ध प्रशासकीय निर्णयमा कुनै नागरिकको हक हितमा असर पर्ने हुँदैन । त्यस्तो असर पर्ने भएमा असर पर्ने व्यक्ति समेतलाई बुझी उसको कुरा सुनेर उसले पेश गरेको प्रमाण समेतलाई आधार बनाई निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बढुवा समितिले नियम र संबद्ध फाइल कागजको आधारमा निवेदकलाई समेत बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने गरेको निर्णय यो यति कारणले नियम विपरीत भयो भन्ने कुराको आधार सहित आफूले बढुवा पाउनु पर्ने जिकिर लिई परेको उजूरी पुनरावेदन प्रकृतिको हुने हुँदा त्यस्तो उजूरी सुन्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी स्वयंले नै हेरी निणर्य गर्नु पर्ने अर्धन्यायिक कार्य देखिएको तर माथि उल्लेख गरे अनुसार आफैले निर्णय नगरी अर्काले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा समर्थन सम्म जनाएको देखिएकोले उक्त मिति २०४६।८।१२ को निर्णय र सो अनुरुप प्रकाशित गरिएको मिति २०४६।१०।२ को संशोधित नामावली सूचना समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उक्त निर्णय एवं सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०४९ साल कार्तिक १२ गते रोज ४ शुभम् ।