निर्णय नं. ४५९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४५९१     ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

२०४९ सालको रिट नं २४२१

आदेश भएको मिति: २०४९।५।२४।४ मा

निवेदक      : कारागार शाखा, स्याङजामा थुनामा रहेको कर्णबहादुर खाण

विरुद्ध

विपक्षी : स्याङजा जिल्ला अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    रिट क्षेत्रबाट ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा तथ्यमा प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   मुद्दाको पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बदर गर्दै जाने हो भने तल्लो तहका अदालतबाट कानुन अनुरुप भएका आदेशको औचित्य नै नरहने हुँदा प्रस्तुत विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णबहादुर थापा, विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री लब मैनाली

विपक्षीतर्फबाट: विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानी

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :–

२.    मिति २०४८।१०।६ मा जाहेरवाला कुस्माखर पौडेलले निजको बाबुलाई म निवेदक र छोरा मदनले बाँधछाँद गरी कुटपीट गरेको र सोही कारणबाट बाबु त्रिलोचनको मृत्यु भएकोले कारवाही गरी पाउँ भन्ने जाहेरी परी म अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष समेत मृतकलाई कुटपीट गरेकोमा इन्कार रही बयान गरेको र मृतकको मानसिक स्थिति असन्तुलन भएको स्थितिमा मिति २०४८।१०।६ का राती आफू सुतेको धंसारबाट खसी ३, ४ गज तल पुगी सोही धनसारबाट खसी लडेका कारणबाट टाउकोमा चोट लागी मृत्यु भएको भनी पोष्टमार्टम रिपोर्ट, लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का मेघनाथ, यज्ञप्रसाद समेतको कागजबाट मृतक उक्त रात ११ बजे घर धनसारबाट लडेको हामीले बोकेर आँगनमा ल्याएको भन्ने स्पष्ट देखिंदा देखिंदै सरजमीनका केही व्यक्ति जुन मेरा विरोधी छन् तिनीहरुको झुठ्ठा सरजमीनको आधारमा मलाई कसूर गरेको भनी १३(३) बमोजिम सजायँको माग दावी लिई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएकोमा म निवेदक पूर्ण इन्कारी भएकोमा स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट अ.बं. ११८(२) बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भएकोले थुनामा छु । उक्त आदेश बेरितको भएकोले बदर गरी तारेखमा रही मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न पाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखरामा अ.बं. १७ नं.बमोजिम निवेदन दिई कैफियत प्रतिवेदन समेत माग भई मिति २०४९।१।५ मा संयुक्तइजलासबाट शुरुको आदेश मनासिब छ निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने आदेश गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण भई मेरो संवैधानिक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक समेत गुम्न गई अन्यायमा परेको छु ।

३.    मैले कुटपीट गरेको भन्ने कुरा कतैबाट देखिएको छैन र जाहेरवालाले आफूले बाबु त्रिलोचनलाई मिति २०४८।१०।६ गतेको बेलुकी घरमा लैजाँदा टाउको शरीरमा कुनै घाउ खत थिए भन्न सक्नु भएको छैन । पोष्टमार्टम रिपोर्ट समेतबाट खुल्न नसकेको कुरालाई अदालतबाट मुख्य प्रमाणलाई गौण बनाई भएको निर्णय गैरकानुनी छ । म उपरको प्रहरी प्रतिवेदन नै कानुनसंगत छैन । ज्यानसम्बन्धीको १० नं.को म्यादभित्र ज्यान मरेको भनी ऐ. १ नं.विपरीत कसूर मान्न मिल्ने स्थिति प्रस्तुत मुद्दामा छँदै छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा एक तह मात्र निवेदन गर्न पाउने प्रावधान गरेकोले अन्य उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(१) को समेत उल्लघंन गरी मलाई बिना आधार थुनामा राखेको र यसको अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएकोले धारा २३, ८२(२) समेतका आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी उक्त बेरितको गैरकानुनी आदेश बदर भई गैरकानुनी थुनाबाट अविलम्ब रिहा पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    कुस्माखर पौडेलको जाहेरीले श्री ५ को सरकार प्रतिवादी कर्णबहादुर खाण समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०४८।१०।६ गते भैंसी बाध्ने दाम्लाले दुबै हात पछाडि लगी बाँधेको हुँ रनबहादुर कुंवरलाई फुकाउन लगाई जाहेरवालाले बाबुलाई लिई गए ऐ.७ गते त्रिलोचनको मृत्यु भएको भन्ने प्रतिवादी कर्णबहादुरको प्रहरीमा भएको बयान भएको र कर्णबहादुरले बाँधछाँद र कुटपीट गरी सोही कारणबाट मरे वा के भई मरे भन्न सक्दिन भन्ने नरीकुमारी थापा समेतको कागज र सरजमीन लाश जाँच आदिको आधारमा प्रहरी माग दावी बमोजिम यस अदालतबाट पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको र सो उपर अ.बं. १७ नं.बमोजिम निवेदन दिएकोमा निवेदन जिकिर पुग्दैन भन्ने आदेश भएकोले थुनामा रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ नं.को देहाय २ बमोजिम पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पूर्पक्षको निम्ति थुनामा राखिएको हुँदा निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने स्याङ्जा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

६.    स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४८।११।८ गतेको आदेशानुसार थुनामा राखिएकोसम्म हो सम्बन्धित अड्डा अदालतको आदेशले थुनामा राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कारागार शाखा, स्याङ्जाको लिखितजवाफ ।

७.    सरजमीनका अधिकांश मानिसले निवेदकले बाँधी कुटपीट गरेको भन्ने देखिएको र निवेदकका घरबाट मृतकका बाबुलाई मेरो श्रीमानले मिति २०४८।१०।६ गते साँझ पिठ्यूमा बोकी ल्याएको भनी मृतकका बुहारी लिलादेवीले उल्लेख गरेको र सोही राती निजको मृत्यु भएको र घाउ खत देखिनु पर्नेमा जाहेरीमा उल्लेख नभएको मृतक धन्सारबाट लडी खाउ खत भएको भन्ने देखिन आए पनि पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा यकीन भएका बखत ठहरे बमोजिम हुने भएकोले शुरुको आदेश मनासिब छ निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी आदेश भएको र कानुनको पालना गरी भएको नै हुँदा यी निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नभई खारेज गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णबहादुर थापा र वैतनिक अधिवक्ता श्री लव मैनालीले यी निवेदकले मिति २०४८।१०।६ मा मृतकलाई बाँधेको मात्र हो कुटपीट गरेको होइन भनी स्वीकार गरी बयान गरेका छन् । जाहेरीमा घाउ खत उल्लेख गरेको छैन । लाश जाँच र पोष्टमार्टम रिपोर्टमा नीलडाम देखिएको छ । सोही दिन धन्सारबाट खसेर ३, ४ गरा तल झरेको व्यक्तिलाई बोकेर घरमा ल्याएको र टाउकोमा चोट लागेको सोही कारणबाट मृत्यु भएकोमा अ.बं. ११८(२) को अवस्था विद्यमान भएको भनी थुनामा राख्ने अवस्था नहुँदा तारिखमा रही पूर्पक्ष गर्न पाउनु पर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानीले जिल्ला अदालतले गरेको कानुन अनुरुपको आदेशलाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको छ मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुनाले प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा म निवेदक अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा समेत इन्कारी बयान गरेको छु । जाहेरी र लाश जाँच मुचुल्का बाझिएको पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट समेत निलडाम र टाउकोमा चोट लागी मृत्यु भएको भन्ने उल्लेख भएकोमा मेरो सबूद प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी अ.बं. ११८(२) बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको जिल्ला अदालतको आदेशलाई समर्थन गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ रिट निवेदकको बयान सरजमीन मुचुल्का लाश प्रकृति मुचुल्का समेतका कागजातको आधारमा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई अ.बं. ११८(२) बमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखितजवाफ भएको देखिन्छ ।

११.    मिति २०४८।१०।६ गते मृतकलाई यी रिट निवेदकले बाधेको कुरा स्वीकारी बयान गरेको र लाश प्रकृति मुचुल्का, सरजमीन मुचुल्का र पोष्र्टमार्टम रिपोर्ट र केही व्यक्तिद्वारा गरिएको कागजको आधारमा शुरु जि.अ.ले पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको पाइयो । सो आदेश उपर अ.बं.१७ नं.बमोजिमको निवेदन यी रिट निवेदकले गरेकोमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरी शुरु आदेश मनासिब छ निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।

१२.   अतः रिट क्षेत्रबाट ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा तथ्यमा प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । मुद्दाको पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बदर गर्दै जाने हो भने तल्लो तहका अदालतबाट कानुन अनुरुप भएका आदेशको औचित्य नै नरहने हुँदा प्रस्तुत विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुनाले रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४९ साल भाद्र २४ गते रोज ४ शुभम् ।